अगं अगं म्हशी मला कोठे नेशी?

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे नियम

अगं अगं म्हशी मला कोठे नेशी?

-प्रदीप पुरंदरे

महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्प (म.ज.सु.प्र.) या कार्यक्रमांतर्गत जागतिक बॅंकेने महाराष्ट्राला २००५ साली अठराशे कोटी रूपये कर्ज दिले. एकूण २८६ निवडक सिंचन प्रकल्पांमध्ये अंदाजे ६.७ लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर कालवा व वितरण व्यवस्थेची पुनर्स्थापना करणे आणि जल व्यवस्थापन पाणी वापर संस्थांच्या ताब्यात देणे हे म.ज.सु.प्र. चे एक उद्दिष्ट असले तरी जलक्षेत्राची संस्थात्मक पुनर्रचना करणे आणि खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाच्या तत्वांनुसार जलक्षेत्रात मूलभूत सुधारणा घडवणे हा खरा अजेंडा आहे. पाण्याचे समन्यायी वाटप हे दाखवायचे दात असले तरी पाणी वापर हक्क विक्रीयोग्य व हस्तांतरणीय (ट्रेडेबल आणि ट्रान्सफरेबल) करणे हे खायचे दात आहेत याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची (म.ज.नि.प्रा.) वाटचाल या दिशेने सुरू झाली खरी पण सत्ताधारी वर्गातील अंतर्विरोधामूळे ते प्राधिकरण सध्या हास्यास्पद बनले आहे. नवउदारमतवाद व सरंजामशाही यातील संघर्षात सध्यातरी सिंचन घोटाळयाला जबाबदार असलेल्या सरंजामशाहीची सरशी झाली आहे. या एकूण परिप्रेक्ष्यात म.ज.नि.प्रा. अधिनियम,२००५ आणि  त्याचे नियम,२०१३ यांचा अभ्यास केला तरच जलक्षेत्रातील दृष्य विसंगतींमागील अदृष्य सुसंगती लक्षात येईल. तसा एक प्रयत्न या लेखात केला आहे.

म.ज.नि.प्रा. अधिनियम महाराष्ट्राच्या विधान मंडळाने २००५ साली पारित केला. देशातील अशा प्रकारचा पहिलाच कायदा म्हणून त्याचा डांगोरा पिटण्यात आला. नियोजन मंडळाने त्याची दखल घेतली. इतर राज्यांना असा कायदा करा म्हणून सांगितले. महाराष्ट्राची रोजगार हमी योजना देशाने स्वीकारली आणि खुद्द महाराष्ट्रात मात्र त्या योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला असे काहीसे म.ज.नि.प्रा. अधिनियमाबाबत झाले. नव्याचे नऊ दिवस बघता बघता संपले. मधुचंद्राचा कालावधी भुर्रकन उडाला. लोक म्हणायला लागले कायदा केलात ना?आता करा त्याची अंमलबजावणी! आणि या परीक्षेत म.ज.नि.प्रा. नापास झाले. खरेतर या दिव्य प्राधिकरणाने चक्क ड्रॉपच घेतला. परीक्षाच दिली नाही. ना अध्यक्ष, ना सदस्य, ना नियम अशी अक्षरश: वाताहत झाली. सगळाच पोरखेळ! दुष्काळाने प्राधिकरणाला पार उघडे पाडले. जनहित याचिकांनी तर अब्रुची लक्तरेच काढली -अगदी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत!

कायदा झाला २००५ साली. त्याची अंमलबजावणी करायची तर नियम हवेत. जल संपदा विभाग व प्राधिकरणाने नियमच बनवले नाहीत. ही एक जुनी आयडिया! १९७६ सालच्या पाटबंधारे अधिनियमाचे नियम ३७ वर्षे झाली तरी अद्याप बनवले नाहीत. नियम बनवले तर बंधने येतात. मनमानी करता येत नाही. म्हणून नियमच नको. कायदा केल्याचे श्रेय तर घ्यायचे पण नियम न करून पळवाटा ठेवायच्या हा जलक्षेत्रातल्या स्वघोषित विश्वेश्वरय्यांचा जुना व आवडता धंदा. तेच त्यांना म.ज.नि.प्रा. अधिनियमाबाबतही करायचे होते. दोन वर्षापूर्वी मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाने जायकवाडीसाठी वरच्या धरणांतून पाणी सोडायची मागणी केली. नियम नाहीत म्हणून पाणी सोडता येत नाही असे सांगून जल-बहाद्दरांनी वेळ मारून नेली. पण या वेळी दुष्काळ पडला. प्रश्न जास्त गंभीर झाला. जनहित याचिका दाखल झाल्या. विशिष्ठ मुदतीत  नियम करा असा आदेश न्यायालयाने दिला. नियम करावे लागले. नाईलाज को क्या इलाज? नियम पाहिजेत ना; घ्या नियम! काय आहे त्या नियमात? होईल त्यांचा उपयोग? मिळेल जायकवाडीला पाणी - समन्यायाने? तपशील बघुयात.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (पाणी वापरांच्या हक्काचे वाटप व संनियंत्रण, विवाद व अपिले आणि इतर बाबी) नियम, २०१३ असे या नियमांचे अधिकृत नाव. त्यात एकूण १७ नियम व ७ नमूने आहेत. नियम क्र. २ (व्याख्या), क्र. १० (पाणी वापर हक्कांचे वाटप व संनियंत्रण), क्र. ११ (पाणी टंचाईमध्ये पाण्याचे समन्यायी वाटप), क्र.१२ (राज्य जल मंडळ), क्र. १३ (राज्य जल परिषद) आणि क्र. १७ (विवाद व अपिले) हे नियम अभियांत्रिकी अंगाने जाणारे व समन्यायी पाणी वाटपासाठी महत्वाचे आहेत. बाकीचे नियम प्रशासकीय स्वरूपाचे व प्राधिकरणाच्या कार्यालयीन कामकाजाबाबतचे आहेत. एकूण सात नमून्यांपैकी दोन नमूने (च आणि छ) पाणी वाटपाशी संबंधित आहेत.

जायकवाडी वा उजनी प्रकल्पांकरिता वरच्या धरणातून पाणी सोडणे या मागणी संदर्भात नियम क्र. ११ (पाणी टंचाईमध्ये पाण्याचे समन्यायी वाटप) ताबडतोबीने महत्वाचा असल्यामूळे तो खाली उधृत केला आहे.

नियम क्र.११:

(१) प्राधिकरण, पाणी टंचाईच्या कालावधीत, विशेषत: जलस्त्रोत प्रकल्पस्तरामधील आणि जेथवर तांत्रिकदृष्ट्या व व्यवहारत: शक्य असेल तेथवर उप खोरे व खोरे स्तरामधील उपलब्ध पाण्याच्या समन्यायी वाटपाचे निर्धारण करील.

(२) पाणी टंचाईच्या कालावधीमध्ये, विशिष्ट पाणी स्त्रोत प्रकल्पामध्ये उपलब्ध उपयुक्त पाण्याचा साठा पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी पुरेसा नसेल तर, प्रवाहाच्या उर्ध्व बाजूला असलेल्या मोठ्या किंवा मध्यम जलसंपदा प्रकल्पांमधून पाणी सोडण्याबाबत प्राधिकरणाद्वारे विचार करण्यात यावा:

परंतु, फक्त जर, -

      (एक) अशा प्रवाहाच्या उर्ध्व बाजूला असलेल्या प्रकल्पातून पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा पूर्णपणे भागवल्या   

              जात असतील तर; आणि

      (दोन) अशारीतीने पाणी सोडणे हे तांत्रिकदृष्ट्या आणि व्यवहारत: शक्य असेल तर, अशारीतीने पाणी

               सोडण्याचा विचार करण्यात येईल.

(३) पोट-नियम (२) अन्वये पाणी सोडण्याचे नियोजन करतेवेळी, बाष्पीभवन व वहन घट हिशेबात घेतली जाईल. संबंधित नदी खोरे अभिकरण प्रवाहाच्या उर्ध्व बाजूला असलेल्या प्रकल्पांमधून पाणी सोडण्यासाठीची कार्यचालन पद्धत विनिर्दिष्ट करील.

(४) पाणी टंचाईच्या कालावधीमध्ये, जलसंपदा प्रकल्पांमधून पिण्याच्या पाण्याच्या आवश्यकतेची पूर्ती केल्यानंतर, उर्वरित पाण्याचे संविभाजन, नदी खोरे अभिकरणाद्वारे ठरविण्यात येईल.

कायद्यातील मूळ कलम (क्र.१२(६) (ग) आणि ११ (क) देखील) फक्त पिण्याच्या पाण्यापुरते मर्यादित नाही. नियमात मात्र काही अंशी ती मर्यादा घालण्यात आली आहे. जे कायद्याने दिले ते नियमाने काढून घेतले असे तर होणार नाही ना हे तपासायला हवे.

नियम क्र.११ मध्ये पाणी टंचाई व नदी खोरे अभिकरण या संज्ञांचा उल्लेख झाला आहे. त्याबद्दल तपशील पाहणे उचित होईल. नियम क्र.२ मध्ये "पाणी टंचाई" ची व्याख्या करण्यात आली आहे. ती खालील प्रमाणे:

(ग) विशिष्ट जलसंपत्ती प्रकल्पाच्या संबंधात "पाणी टंचाई" किंवा "आपदग्रस्तता" याचा अर्थ जेव्हा उपयुक्त साठयाची प्रत्यक्ष उपलब्धता ही दिनांक  १५ ऑक्टोबर  रोजी, त्या प्रकल्पाच्या संकल्पित उपयुक्त असलेल्या साठ्याच्या ३३ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल ती स्थिती असा आहे.

म.ज.नि.प्रा. अधिनियम पाटबंधारे विकास महामंडळांना नदी खोरे अभिकरण असे संबोधतो. त्या कायद्याच्या कलम क्र. १४ व ११ नुसार २००५ सालीच या अभिकरणांनी पाणी वापर हक्कांचे वितरण करणे अपेक्षित होते. ते अद्याप झालेले नाही. किंबहुना, पाटबंधारे विकास महामंडळे अजून नदी खोरे अभिकरण म्हणून कार्यरतच झालेली नाहीत.

नियम क्र. १२ (राज्य जल मंडळ) आणि  क्र. १३ (राज्य जल परिषद) संदर्भातील वस्तुस्थिती जास्त गंभीर व खेदजनक आहे. मंडळ व परिषद यांची विधिवत स्थापना २००५ साली झाली असली तरी या दोन्ही संस्था कार्यरत नाहीत. गेल्या आठ वर्षात त्यांची एकही बैठक झालेली नाही. परिणाम? त्यांनी बनवायचा एकात्मिक राज्य जल आराखडा अद्याप तयार नाही. तो २००६ साली होणे अपेक्षित होते. म.ज.नि.प्रा.चे कामकाज एकात्मिक राज्य जल आराखडयाच्या चौकटीत व्हायला हवे. ते तसे होत नाहीये ही फार मोठी कायदेशीर चूक आहे. त्यामूळे सगळेच मुसळ केरात जाण्याचा धोका संभवतो.

नियम तयार करण्यापूर्वीच कायद्यात सुधारणा केल्यामूळे या कायद्यानुसार पाणी वापर हक्क देण्याला फार मोठ्या मर्यादा पडल्या आहेत. पाणी वापर संस्थांच्या नवीन कायद्यानुसार कार्यक्षेत्र निश्चितीची (डेलिनिएशन) पूर्वअट म.ज.सु.प्र.मधील प्रकल्प सोडता अन्य सर्व प्रकल्पांकरिता घातक ठरू शकते. त्या प्रकल्पांना म.ज.नि.प्रा. कायदा लागू हॊण्याबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिल्यास त्या कायद्याची उपयुक्तता फार थोड्या प्रकल्पांपुरती मर्यादित राहण्याचा धोका आहे. डॊंगर पोखरून उंदीर काढण्याचा प्रकार होईल असे वाटते. तसे झाल्यास, म.ज.नि.प्रा. अजूनच हास्यास्पद होईल.

राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद, एकात्मिक राज्य जल आराखडा, नदी खोरे अभिकरणे, पाणी वापर संस्थांच्या नवीन कायद्यानुसार कार्यक्षेत्र निश्चिती, इत्यादि कायदेशीर व्यवस्थेबाबत वरील प्रमाणे शोचनीय व खरे तर लाजीरवाणी परिस्थिती असताना नवीन नियम अंमलात येतील असे समजणे मूर्खांच्या नंदनवनात राहण्यासारखे आहे. एकूण समष्टीचा विचार न करता काही नियम दुष्काळग्रस्त जनतेच्या तोंडावर फेकण्यातून काहीही साध्य होणार नाही. पाण्याचे समन्यायी वाटप हे मृगजळच  राहील हे उघड आहे. हे सर्व जल संपदा विभाग व म.ज.नि.प्रा. ला चांगले माहित आहे. तरीही त्यांची वागणूक अगं अगं म्हशी मला कोठे नेशी या उक्तीप्रमाणे आहे.

शेवटी, जायकवाडी संदर्भात विशेष परिस्थिती आहे हे कायम लक्षात ठेवले पाहिजे.  परवानगीपेक्षा जास्त क्षमतेची धरणे बांधणे व जास्तीचे पाणी अडवणे आणि  उर्ध्व गोदावरी खो-यात जायकवाडी पर्यंत ४० टि.एम.सी. पाणी आता कमी आहे असा दावा करणे यामूळे कोणत्याही कायद्यात काहीही असले तरी जायकवाडी संदर्भात पाणी वाटपातल्या समन्यायासाठी नेहेमीच वेगळा विचार करावा लागेल. वर नमूद केलेल्या परिस्थितीमूळे आहे त्या स्वरूपात प्रस्तुत कायदा व त्याचे नियम जायकवाडीला न्याय देण्यास असमर्थ आहेत अशी भीती वाटते. ती अनाठायी ठरल्यास आनंद होईल.

प्रश्न केवळ जायकवाडी वा मराठवाड्यापुरता मर्यादित नाही. जलक्षेत्रातील  अनागोंदी व अराजकतेमूळे सर्व महाराष्ट्राचे जल भविष्य धोक्यात आहे. सिंचन घोटाळ्यापेक्षा हा प्रकार जास्त भयावह आहे.  जल संपदा विभाग व म.ज.नि.प्रा. यांची विश्वासार्हता शून्य आहे हे ध्यानात घेऊन महाराष्ट्राने आता वेगळी व कठोर पावले निग्रह्पूर्वक टाकली पाहिजेत. अन्यथा, आपण पुढच्या जास्त गंभीर दुष्काळास आमंत्रण देत आहोत.

 [Published in Maharashtra Times, Aurangabad, 12 May 2013]