maadharao: aagrahee aani anaagrahee

प्रिय संपादक,

दै.लोकसत्ता,

मुंबई

महोदय,

"दुष्काळाला आवतण"(दि.१९ मे २०१३) समयोचित व शासन व्यवहारावर झगझगीत प्रकाश टाकणारे आहे. चितळे आयोगाबद्दल दुर्दैवाने यापूर्वी कधीही सखोल चर्चा झाली नाही. दस्तुरखुद्द माधवराव चितळे वा चितळेप्रेमींनीही (सत्ताधारी व संघटीत असूनही) त्या आयोगाच्या अंमलबजावणीबद्दल  अजिबात आग्रह धरला नाही. या उलट, माधवराव गाडगीळ यांच्या पश्चिम घाटाबद्दलच्या अहवालावर सध्या तपशीलाने चर्चा चालू आहे. स्वत: माधवराव गाडगीळही त्यांच्या अहवालाबाबत आग्रही आहेत. त्यांच्या शिफारशींबाबत ते जाहीर भूमिका घेताना दिसतात. पर्यावरणावरील चर्चेत त्यांना लोकसहभाग हवा आहे. प्रसंगी संघर्षासही ते तयार आहेत. तत्वासाठी पडेल ती किंमत द्यावी लागली तरी बेहत्तर अशी त्यांची एकूण भूमिका दिसते.

 सिंचन घोटाळ्याच्या लाजीरवाण्या पार्श्वभूमिवर पर्यावरणवादी आणि अन्य सुजाण नागरिक तसेच विविध पक्ष / संघटना गाडगीळांच्या मागे वाढत्या संख्येने उभ्या राहता आहेत. आपणहून शासनास निवेदने सादर केली जात आहेत. चर्चासत्रांचे आयोजन होत आहे. हे सर्व चितळे आयोगाबाबत का झाले नाही असा प्रश्न पडतो. 

माधवराव चितळे माधवराव गाडगीळांचे अनुकरण करतील का? कदापि शक्य नाही!  पण एकूण परिस्थिती पाहता असे वाटते की, एक माधवराव हरलेली लढाई लढता आहेत तर दुसरे माधवराव युद्ध जिंकण्याकरिता प्रामाणिक प्रयत्न करता आहेत.

-प्रदीप पुरंदरे

निवृत्त प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद

                              [Published in Loksatta on 22 May 2013]