सैतान तपशीलात असतो

सैतान तपशीलात असतो

- प्रदीप पुरंदरे

सिंचन घोटाळा व दुष्काळाचा सुल्तानी भाग यांच्यातील जैविक नात्याच्या पार्श्वभूमिवर जलक्षेत्राबाबत एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते. ती म्हणजे पाणी या जीवन मरणाच्या विषयावरील चर्चेतला तद्दन मोघमपणा. शास्त्रापेक्षा  ‘कला’ आणि  व्यवस्थापनाऎवजी बंदोबस्त व जुगाड यांना जलक्षेत्रात महत्व प्राप्त झाल्यामूळे  साहजिकच तपशीलाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. आणि सैतान तर तपशीलातच असतो!

जलक्षेत्राबाबत (वॉटर सेक्टर) बोलताना मला नेहेमी वैद्यकीय क्षेत्रातील उदाहरण द्यायचा मोह होतो. वैद्यकीय उपचार अनेक प्रकारे करता येतात. अलोपथी,  होमिओपथी, आयुर्वेद, युनानी वगैरे, वगैरे. कोणत्याही कारणाने कोणतीही पद्धत स्वीकारली तरी  बरे व्हायचे असेल तर निवडलेल्या पध्दतीशी प्रामाणिक राहिले पाहिजे. त्या पद्धतीची पथ्ये पाळली पाहिजेत. डॉक्टर किंवा वैद्य सांगेल त्या प्रमाणे वागले पाहिजे. वेळच्या वेळी औषधे घेतली पाहिजेत. आणि योग्य ते प्रयत्न पुरेसा काळ करूनही बरं वाटलं नाही तर प्रथम डॉक्टर आणि नंतर उपचार पद्धती बदलली पाहिजे. अन्यथा, रूग्ण दगावेल!

जलक्षेत्रात आपण काही ऎतिहासिक कारणांनी मोठ्या सिंचन प्रकल्पांची अलोपथी स्वीकारली. पण ती पध्दत  प्रामाणिकपणे अंमलात आणली नाही. ‘नाम बडे’ अलोपथीचे पण प्रत्यक्षात मात्र जडीबुटी असे आपल्या सिंचन प्रकल्पांचे आज खरे स्वरुप आहे. तथाकथित तज्ञ चक्क वैदुगिरी करता आहेत. या लेखात हा प्रकार स्पष्ट करण्याचा  प्रयत्न केला आहे. विस्तारभयास्तव ‘पूर्ण प्रकल्प खरे तर कसे अपूर्ण आहेत’ हा एकच मुद्दा येथे मांडला आहे. तो तपशील पाहिल्यावर दुष्काळ व सिंचन घोटाळ्यास ही "गोडी (कोडी?) अपूर्णतेची" कशी कारणीभूत आहे हे लक्षात येईल.

एखाद्या  प्रकल्पात सिंचन क्षमता निर्माण करणे ही सहजसाध्य गोष्ट नव्हे. त्यासाठी मूळात प्रकल्प पूर्ण व्हायला हवा. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अपेक्षित सर्व प्रक्रिया व्यवस्थित पार पाडायला हव्यात. केवळ बांधकामे पूर्ण करणे पुरेसे नाही. प्रकल्प ‘पूर्ण’ करणे म्हणजे नक्की काय ते चौकट क्र.-१ मध्ये तर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कराव्या लागणा-या तांत्रिक-सामाजिक-आर्थिक-कायदेशीर प्रक्रियांचा तपशील चौकट क्र. २ मध्ये दिला आहे. सिंचन व्यवस्थापनाशी गेली ३६ वर्षे संबंधित असलेला एक अभ्यासक या नात्याने मी पूर्ण जबाबदारीने असे गंभीर विधान करतो की, सिंचन आयोगाच्या व्याख्येनुसार आज महाराष्ट्रात ख-या अर्थाने एकही प्रकल्प पूर्ण नाही. पाणी प्रश्नाबद्दल आस्था बाळगणा-या कोणत्याही जिज्ञांसू व्यक्तीस आपापल्या भागातील सिंचन प्रकल्पांची माहिती आरटीआय कायद्यान्वये गोळा करून माझ्या विधानाची सत्यासत्यता केव्हाही सहज तपासता येईल. किंवा, जल संपदा विभागाने (आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने असे मी म्हणणार होतो पण तेथे सध्या ना अध्यक्ष ना सदस्य, सोडळ तेवढे अढळ अशी परिस्थिती आहे) ‘ख-या’ अर्थाने पूर्ण प्रकल्पांची यादी महामंडळनिहाय जाहीर करावी हे सर्वोत्तम. पूर्ण प्रकल्पांची व्याख्या ज्यांनी केली त्यांच्याकडेच विशेष तपास पथकाचे काम असल्यामूळे जल संपदा विभागाला हे  फारसे अवघड जाऊ नये! जल संपदा विभागाच्या एकूण कारभारावर ज्यांची चांगली पकड आहे / होती असे मानले जाते अशा विविध मंत्र्यांनी हा सर्व तपशील अभ्यासला असेल का? असा बाळबोध प्रश्नही मला नेहेमी पडतो. पण तो ‘अवास्तव’ असल्यामूळे त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास सूज्ञांस आश्चर्य नलगे!

आत्ता पर्यंत या लेखात मोठे प्रकल्प असा उल्लेख केला असला तरी अपूर्णतेचा शाप सर्वच सिंचन प्रकल्पांना आहे. जिल्हा परिषदेकडील अगदी छोटे प्रकल्प(१ ते १०० हे.), लघु पाटबंधारे - स्थानिक स्तर(१०१ ते २५० हे.) आणि राज्यस्तरावरील सर्व लघु (२५१ ते २००० हे.), मध्यम (२००१ ते १०००० हे.)  व  मॊठे (१०००० हे. पेक्षा जास्त) प्रकल्प आणि उपसा योजना वर नमूद केलेल्या व्याख्येनुसार अपूर्ण आहेत. अपूर्णतेमूळे अपंगत्व आले आहे. कोट्यावधी रूपये खर्च करून आणि विस्थापित व पर्यावरणाचा बळी देऊन अट्टाहासाने बांधलेले प्रकल्प जन्मत:च आजारी आहेत. त्याची लक्षणे प्रकल्पाप्रकल्पात पहायला मिळतात.

धरण आहे तर कालवे नाहीत. कालवे आहेत तर धरण नाही. दोन्ही असेल तर पाणी नाही. पाणी असेल तर ते शेपटा पर्यंत जात नाही. ७०-७५ टक्के पाणी मध्येच वाया जाते. पाणी चोरीचे प्रमाण भयावह आहे. जलाशयावरील व कालव्याच्या वरच्या भागातील धनदांडगे अमाप पाणी वापरता आहेत. दुष्काळी भागात वारेमाप उस आहे. खरीप व रब्बी पिकांऎवजी उन्हाळी व बारमाही पिके घेतली जात आहेत. सिंचनाखालचे क्षेत्र म्हणून आक्रसले आहे. लाभक्षेत्रात असूनही टेलचे शेतकरी कोरडवाहूच राहिले आहेत. त्यांना पाणी मिळत नाही. जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य नाही. लाभक्षेत्रात जमीनी अ-कृषि होत आहेत. शेतीचे पाणी शहरांकडे व उद्योगांकडे वळवले जाते आहे. आणि हे सर्व कागदोपत्री कधीच सिद्ध होऊ नये म्हणून वापरलेले पाणी व भिजलेले क्षेत्र मोजलेच जात नाही.  चक्क खोटी आकडेवारी दिली जाते.  बांधलेले  हजारो प्रकल्प अपूर्ण म्हणून त्यांच्या लाभक्षेत्रातील सर्व क्षेत्राला पाणी मिळत नाही तर शेकडो प्रकल्प अनंत काळ बांधकामाधीन म्हणून पाणीच अडत नाही. प्रकल्प पूर्ण करण्यावर खर्च मात्र चालू राहतो. का न व्हावा सिंचन घोटाळा? का न पडावा दुष्काळ?

या पार्श्वभूमिवर साहजिकच प्रश्न पडतो की, रूग्णाची अवस्था पाहता आता डॉक्टर बदलायचा का उपचार पध्दती? उपचार पध्दती बदलावी असे उत्तर दिले जाण्याची शक्यता दाट आहे. पण मला वाटते की जलक्षेत्रातील  इतर उपचार पद्धतीही आपण मोठ्या प्रमाणावर आज वापरतो आहोतच की! मृद व जल संधारण आणि छोटे प्रकल्प यांचा अनुभव काही फार वेगळा आहे का? त्यांचा तपशील बघितला तर असेच दिसेल की त्या पद्धतीही आपण प्रामाणिकपणे अंमलात आणलेल्या नाहीत. त्या त्या क्षेत्रातल्या प्रक्रिया परत दुर्लक्षितच राहिल्या आहेत.  जलसंधारणात तरी सगळे क्षेमकुशल आहे का?  मोजके अपवाद सोडले तर ज्या भागात मृद व जलसंधारणाची कामे झाली होती तेथे दुष्काळाच्या स्थितीत काही गुणात्मक फरक आहे का? नसेल तर आता  नवीन उपचार पद्धती आणणार तरी कोणती आणि कोठून? आणि मूळ  उपचार पद्धती अशी अधेमधे अचानक बदलायचे स्वातंत्र्य आहे का? ज्या दवाखान्यात रूग्णाला दाखल केले आहे तो दवाखाना त्याला असा सहज डिस्चार्ज देईल का? आणि "सुई टोचत नाही त्यो कसला डागदर?" असे मूळात रुग्णालाच वाटते त्याचे काय? आवडो अथवा न आवडो, पटो अथवा न पटो जे स्वीकारले आहे तेच नीट राबवा, तेथील प्रक्रिया समजावून घ्या आणि त्या अंमलात आणण्यासाठी संघर्ष करा हेच खरे उत्तर आहे.

 परग्रहावर जाऊन नव्याने खेळ मांडियेला असे असेल तर " माथा ते पायथा" जरूर केले पाहिजे. पण आपली पाटी कोरी नाही. येथे पावलो पावली  काही ना काही तरी गिचमिड झाली आहे. आणि ती पुसली जाणे अवघड आहे. वारसा हक्काने जटील प्रश्न आलेले आहेत. वास्तवात गुंतागुंत व म्हणून क्लिष्टता आहे. विसंगती नक्कीच आहेत पण त्यांचे कुशल व्यवस्थापन केल्याशिवाय पुढे कसे जाता येईल? अवघड प्रश्नांना सोपी उत्तरे नसतात. अति सुलभीकरण अंतिमत: घातकच ठरते.‘आला मंतर कोला मंतर, करून टाका शिरपूर पॅटर्न’ असे सर्वत्र होत नसते. ज्यांना ख-या प्रश्नांवर चर्चा नको असते ती हुशार मंडळी असे पिल्लू सोडून देतात. कात्रजचा घाट असतो तो! मावळ्यांनी त्याला फसावे?

आपण आज विकासाच्या ज्या टप्प्यावर आहोत त्या टप्प्यावरून परत फिरणे शक्य नाही. कारण त्यात अनेकांचे (आपल्यासकट!) अनेक हितसंबंध निर्माण झाले आहेत. शहरीकरण, मध्यमवर्गीयकरण, औद्योगिकरण व  शहरी मतदार संघ यात सतत वाढ होते आहे. त्यामूळे शेती व्यतिरिक्त इतर क्षेत्रातील पाण्याची गरज अव्याहत वाढते आहे. शेतीखालील क्षेत्र व शेतीचे पाणी यापुढे कमी होणार हे कटू सत्य आहे. ते एकदा मान्य केले की मग हे ही मान्य करावे लागते की वर चर्चिलेल्या जलक्षेत्रातील सर्व उपचार पद्धती आवश्यक ठरतात. स्थळ, काळ, परिस्थितीनुसार त्यांची गरज आहे. एकमेकांना पुरक (विसंगतींचे व्यवस्थापन!) म्हणूनच त्यांची गुंफण करावी  लागेल. आधुनिक तंत्रज्ञान व व्यवस्थापना आधारे त्यांच्या कार्यक्षमता वाढवाव्या लागतील. जमेल तेवढ्या त्या पर्यावरण-पुरक कराव्या लागतील.( जमेल तेवढे म्हणण्याचे कारण - विकसित देशांना लावावयाचे निकष विकसनशील देशांना लावून कसे चालेल? )  जलनीती, जल-कायदे व पाणी वाटप यात प्रकल्प स्तरावर  सतत परिणामकारक जनवादी -लोकवैज्ञानिक हस्तक्षेप करावा लागेल. त्यासाठी आहे ती व्यवस्था नीट समजावून घेणे, प्रथम ती राबविण्याकरिता व मग सुधारण्याकरिता संघर्ष करणे, त्यातून विचारांमागे शक्ती उभी करणे आणि मग व्यवस्था बदलायचा प्रयत्न करणे हाच खरा मार्ग आहे. तो न अवलंबल्यामूळे प्रस्थापिताचे आजवर चांगलेच फावले आहे. तपशीलाआधारे जाब विचारलाच जात नाहीये.  त्यामूळे आजवर टॅंकर मधून बिनधास्त हिंडणारा सैतान आता बाटलीबंद होऊनही धुमाकुळ घालतो आहे.

_____________________________________________________

चौकट -१: केवळ बांधकामे नव्हे तर ‘प्रकल्प पूर्ण’ करणे महत्वाचे

प्रकल्प पूर्ण करणे म्हणजे:

१) बांधकाम व्यवस्थेकडून परिचालन व्यवस्थेकडे हस्तांतरण काटेकोरपणे प्रत्यक्षात पूर्ण होणे

२) कालव्याच्या संकल्पित वहनक्षमतेबाबत प्रत्यक्ष प्रयोगावर आधारित अधिकृत प्रमाणपत्र दिले जाणे

३) प्रकल्पाचे परिचालन सूयोग्य पद्धतीने होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक-सामाजिक-आर्थिक-कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे

४) प्रकल्प पूर्णत्व अहवाल शासनस्तरावर अधिकृतरित्या स्वीकारला जाणे

५) वरील प्रकारे प्रकल्प पूर्ण झाल्याबद्दल पाटबंधारे विभागाने रितसर अधिसूचना काढणे व प्रकल्प समारंभपूर्वक राज्याला अर्पण करणे

एखादा पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण झाला याचा व्यापक दृष्टिकोनातून अर्थ असा घ्यायचा की, त्या प्रकल्पाची जी संकल्पित उद्दिष्टे होती ती पूर्णांशाने साध्य झाली. प्रकल्प नियोजनाचे वेळी प्रकल्प अहवालामध्ये आर्थिक व्यवहार्यतेच्या पुष्टयर्थ जी गृहिते/भाकिते धरलेली/केलेली असतात त्यांची पूर्तता झाल्यानंतरच प्रकल्पाचे इप्सित साध्य झाले असे म्हणता येईल.

संदर्भ: म.ज.व सिं.आयोगाचा अहवाल, जून १९९९, खंड-१, परिच्छेद ५.७ ‘अपूर्ण प्रकल्पांची पूर्तता’, पृष्ठ क्र. ३७४ व ३७५

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

चौकट २: तांत्रिक-सामाजिक-आर्थिक-कायदेशीर प्रक्रिया

१) बांधकाम विभागाकडून सिंचन विभागाकडे प्रकल्पाचे हस्तांतरण

२) कालव्याची प्रत्यक्ष पाणी सोडून चांचणी व त्रुटींची पूर्तता

३) पाणी पातळी व प्रवाह याचे नियंत्रण तसेच प्रवाहमापन करणारी उपकरणे व मापके सुस्थितीत चालू आहेत याची खात्री करणे

४) लाभधारकांना प्रकल्प वैशिष्ट्यानुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण देणारी यंत्रणा कार्यरत करणे

५) कालवा सल्लागार समितीचे कामकाज नियमित व सुयोग्य पद्धतीने चालू होणे

६) वितरिकानिहाय पाण्याचा हिस्सा निश्चित करून जाहीर करणे

७) कालवा चालविण्याचा व्यवहार्य कार्यक्रम अंमलात आणणे

८) प्रचालन व देखभाल-दुरूस्तीसाठी प्रकल्प-वैशिष्ठ्ये लक्षात घेऊन विशिष्ठ प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र हस्तपुस्तिका तयार करणे

९) उपसा सिंचन योजना तसेच सहकारी पाणी वापर संस्था यांचे संदर्भात जाहीर प्रकटन काढणे

१०) सिंचन तसेच बिगर सिंचनासाठी पाणी वापर करणा-या व्यक्ती आणि संस्थांबरोबर मुद्दा क्र.६ व ७ च्या मर्यादेत रितसर कायदेशीर करार करणे

११) नदी, प्रकल्प, लाभक्षेत्र,कालवा, कार्यालये, कालवा अधिकारी वगैरे बद्दल कायदेशीर अधिसूचना व जाहीर प्रकटन काढणे

१२) दफ्तर कारकून, कालवा निरिक्षक, मोजणीदार, द्वारचालक, व तत्सम पदांची पुरेशा संख्येने निर्मिती, पदे प्रत्यक्षात भरणे आणि कामावर रूजू झालेल्यांचे त्यांच्या विशिष्ट कामासंदर्भात प्रशिक्षण पूर्ण करणे

१३) कालवा हद्द निश्चित करुन जमीनीवर ती प्रत्यक्षात दाखवणे व कालवा हद्दीत अतिक्रमणे होऊ न देणे

१४) खालील बाबींना जाणीवपूर्वक संस्थात्मक स्वरूप देऊन सिंचन व्यवस्थापनाची सुयोग्य घडी प्रथमपासून बसवणे

     प्रारंभिक सिंचन कार्यक्रम - जाहीर प्रकटन - पाणी अर्ज - पाणी पास - पाणी मागणी पत्रके - कालवा प्रचालन कार्यक्रम - संनियंत्रण - पाणी हिशेब -पाहाणी - कालवा देखभाल व दुरूस्ती

संदर्भ: म.ज.व सिं.आयोगाचा अहवाल, जून १९९९, खंड-१, परिच्छेद ५.७ ‘अपूर्ण प्रकल्पांची पूर्तता’, पृष्ठ क्र. ३७८ व ३७९

______________________________________________________________

 [Published in Weekly Saadhanaa, Special Issue on Water, 1May 2013]