गोदामाय, त्यांना माफ कर.

‘मेंढेगिरी समितीचा अहवाल अधांतरीच!’ ही बातमी (लोकसत्ता, १२ ऑगस्ट) वाचून फारसे आश्चर्य वाटले नाही. असे व्हावे हीच योजना आहे! जायकवाडी प्रकल्पाच्या वर अनुज्ञेय ११५ टिएमसी क्षमते ऎवजी १४६ टिएमसी क्षमतेची धरणे बांधली आहेत. प्रत्यक्ष पाणी वापर त्याही पेक्षा खूप जास्त आहे. आणि उर्ध्व गोदावरी खो-यात मूळ नियोजनातील १९६ टिएमसी पाणी उपलब्धतते ऎवजी आता केवळ १५६ टिएमसी एवढेच पाणी उपलब्ध आहे असा जल संपदा विभागाचा दावा आहे. मेंढेगिरी समितीने दिलेल्या आकडेवारी प्रमाणे जायकवाडीचा संकल्पित उपयुक्त साठा ७६.६८ टिएमसी असताना जायकवाडीत येणारा ७५% विश्वासार्हतेचा नक्त येवा मात्र सद्यस्थितीत २३.७२ टिएमसी (३१ %) एवढाच आहे. या वास्तवामूळे आता जायकवाडी धरण सर्वसामान्य वर्षातदेखील पूर्ण भरण्याची सुतराम शक्यता नाही. अशा गंभीर परिस्थितीत  जायकवाडी धरण उत्तरोत्तर निरर्थक ठरू नये,  जायकवाडीचे पाणी गृहित धरून झालेली वा भविष्यात होणारी गुंतवणूक (उदा. दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर) वाया जाऊ नये आणि मराठवाड्याच्या विकासाला खिळ बसू नये म्हणून उर्ध्व गोदावरी खो-यात यापूढे नव्याने कोणत्याही प्रकारची धरणे (उदा. उर्ध्व कादवा) बांधण्यावर बंदी घालणे, बांधकामाधीन प्रकल्पांबाबत (उदा. किकवी, भाम, वाकी) पुनर्विचार करणे, पिकरचनेत बदल व सिंचन पद्धतीत सुधारणा करून एकूण संकल्पित व प्रत्यक्ष पाणी वापर  लक्षणीयरित्या कमी करणे आणि खो-यातील पाण्याची तूट सर्व धरणात समन्यायी प्रमाणात वाटली जाणे आवश्यक ठरते. पण बरोब्बर याच बाबींना हात देखील न लावता जलसंपदा विभाग (जसंवि) व महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (मजनिप्रा) कशी चेष्टा चालवली आहे हे खालील तपशीलावरून लक्षात येईल.

  मजनिप्रा कायद्यातील कलम क्र.१२ (६) (ग) अन्वये नदीखो-यात समन्यायी पाणी वाटपाची तरतुद करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे जल नियमन होते की नाही हे पाहण्याची कायदेशीर जबाबदारी मजनिप्राची आहे. पण जायकवाडीसाठी वरच्या धरणातून पाणी सोडण्या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यावर मजनिप्राला अचानक  साक्षात्कार झाला. ‘कलम १२ (६) (ग) व्यवहार्य नाही. ते अंमलात आणता येणार नाही. आणि मूळात जायकवाडी प्रकल्पाला मजनिप्रा कायदाच लागू नाही’ असे प्रतिज्ञापत्र मजनिप्राने न्यायालयात सादर केले. अशी भूमिका घेऊन एक प्रकारे विशिष्ट बाजू घेणा-या मजनिप्रा समोर जायकवाडीच्या पाण्यासंदर्भात सुनावण्या चालू आहेत. मजनिप्राने वादग्रस्त प्रतिज्ञापत्र जेव्हा न्यायालयात सादर केले तेव्हा मजनिप्राचे अध्यक्षपद रिक्त होते. आता सुनावण्या चालू असताना मजनिप्राचे अध्यक्ष परदेशात आहेत. अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत ‘त्या’ प्रतिज्ञापत्राचे जनक सर्व न्यायिक कार्यवाही  पार पाडता आहेत. मूलत: ‘त्यांचा’ अहवाल न्यायालयास ‘मजनिप्राचा अहवाल’ म्हणून सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.

जायकवाडीसाठी वरच्या धरणातून पाणी सोडण्या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी जसंवि ने मेंढेगिरी समिती नेमली होती. त्या समितीने ८ ऑगस्ट २०१३ रोजी म्हणजे तब्बल एक वर्षापूर्वी जसंवि स अहवाल सादर केला. जसंविने त्यावर स्वत: निर्णय न घेता तो मजनिप्रा कडे अभिप्रायार्थ पाठवला. मजनिप्राने त्याबाबत  सर्व संबंधित याचिकाकर्ते व जसंवि चे अभिप्राय मागवले. इतरांनी ते लगेच दिले. मजनिप्राने पाठपुरावा केल्यावर जसंविने नाईलाज म्हणून शेवटी  मोजून चार ओळींचा अभिप्राय दिला. त्या अभिप्रायाचा मतितार्थ असा की, ‘आत्ताच त्या अहवालाबाबत निर्णय घेता येणार नाही’. मेंढेगिरी समितीचा अहवाल शासनाने स्वीकारला की नाकारला? ज्याला जो पाहिजे तो अर्थ काढावा!

जसंविने मेंढेगिरी समिती नेमली. आणि जायकवाडी करिता पाणी सोडण्याबाबत जो काही निर्णय होईल तो अंमलात आणण्याची जबाबदारी ही जसंविचीच. तेव्हा जसंविने स्वत:च काही भूमिका घेतली नाही तर मजनिप्रा  तसे न्यायालयाला कळवून मोकळे होणार अशी शक्यता नाकारता येत नाही. या सगळ्या प्रकारात समन्यायी पाणी वाटपाचे काय होणार? त्याचं कोणाला काय पडलंय?

मेंढेगिरी समितीने केलेल्या काही शिफारशी जायकवाडीवर  अन्याय करणा-या असल्या तरी खालील शिफारशी जायकवाडी प्रकल्पाच्या दृष्टीने (खरे तर कोणत्याही नदीखो-यातील खालच्या प्रकल्पांसाठी) फायद्याच्या आहेत. पण जसंविच्या संदिग्ध भूमिकेमूळे आता त्या अंमलात येतील का याबद्दल  शंका आहेत.

१) उपखो-यातील पाण्याच्या तूटीचे व्यवस्थापन जलनीती व मजनिप्रा कायद्याप्रमाणे समन्यायी पद्धतीने (म्हणजे कलम १२ (६) (ग) अन्वये) करावे.

२) दरवर्षी ऑगस्ट महिना अखेरीस पावसाबद्दलचे अंदाज, पाण्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता व उपयुक्त साठा लक्षात घेऊन सप्टॆंबर महिन्यापासून १५ ऑक्टोबर पर्यंत धरणांचे प्रचालन करावे (म्हणजे जायकवाडीसाठी पाणी सोडावे)

३)  शेततळी भरून घेणे, लाभक्षेत्राच्या बाहेर सिंचन करणे वगैरे हेतूंसाठी वरच्या धरणातील पाणी कालव्यात, पुर कालव्यात आणि नदीनाल्यात  सोडणे वगैरे बाबी जायकवाडी धरण पूर्ण भरल्यानंतरच करण्यास परवानगी द्यावी.

जायकवाडीच्या निमित्ताने सुरू झालेली समन्यायी पाणी वाटपाची चर्चा महाराष्ट्राच्या पूर्ण जलक्षेत्राला लागू पडते कारण विधान मंडळाने विधिवत घालून दिलेली वैधानिक चौकट अंमलात न आणण्याचा जणू काही पणच केला असावा असे वर्तन जल संपदा विभाग व महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडून सातत्याने प्रथमपासून होत आहे हे खालील उदाहरणांवरूनही स्पष्ट दिसते

१) कायद्याने २००५ सालापासून अपेक्षित असतानादेखील पाटबंधारे विकास महामंडळांनी नदीखोरे अभिकरणे म्हणून काम केले नाही. पाणी वापर हक्कांचे वितरणही केले नाही.

२) एकात्मिक राज्य जल आराखडा २००६ साली तयार करणे अभिप्रेत असताना तो अद्याप तयार झालेला नाही

३) राज्य जल मंडळ (अध्यक्ष- मुख्य सचिव) व राज्य जल परिषद (अध्यक्ष- मुख्यमंत्री) यांच्या आठ -आठ वर्षे साध्या बैठकासुद्धा झालेल्या नाहीत.

४) एकात्मिक राज्य जल आराखड्याच्या मर्यादेत म.ज.नि.प्रा.ने काम करणे अपेक्षित आहे. पण तो  आराखडा नसतानाही म.ज.नि.प्रा. बिनदिक्कत निर्णय घेत आहे

५) ज्या प्रकल्पात पाणी टंचाई आहे त्या प्रकल्पात उसाला  यापूर्वीच ठिबक बंधनकारक करायला हवे होते पण कायद्यात तरतुद असूनही त्याबाबत काहीही निर्णय घेतलेला नाही

६) सिंचन स्थितीदर्शक, जललेखा व बेंचमार्किंगचे अहवाल प्रकाशित करणेच बंद करण्यात आले आहे.

सिंचन घोटाळा या विषयावर आपल्याकडे खूप चर्चा होते पण जलक्षेत्रातील एकूण वैधानिक चौकटीचाच अनादर केला जात आहे याबद्दल साधी कल्पनाही नसते. ती धाब्यावर बसवणारे व्यवहारी आणि तीची आठवण करून देणारे मात्र नतद्रष्ट असा समज वाढीस लागला आहे. आर्थिक भ्रष्टाचारापेक्षाही हा प्रकार जास्त धोकादायक आहे.  तेव्हा, शेवटी असे म्हणायचे की, ‘गोदामाय, त्यांना माफ कर.त्यांना माहित नाही ते काय करता आहेत ते.’

-प्रदीप पुरंदरे

निवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद

[Edited version of this article published in Loksatta dt 17 Aug 2014]