मेंढेगिरी समितीचा अहवाल

वरच्या धरणातून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी शासनाने  मेंढेगिरी समिती नेमली होती. त्या समितीच्या कार्यकक्षेतील पहिली बाब पुढील प्रमाणे होती: "गोदावरी खॊ-यातील जायकवाडी धरणाच्या उर्ध्व बाजूस खोरे/ उपखो-यातील सर्व जलाशयांचे एकात्मिक पद्धतीने, पावसाळ्यात धरणे भरताना, जायकवाडी प्रकल्पाच्या जलाशयात टंचाई परिस्थिती न उदभवण्यासाठी प्रचलन करणे बाबत मार्गदर्शक विनियम तयार करणे". ही कार्यकक्षा फक्त टंचाईचा विचार करते कारण मजनिप्रा अधिनियमांचे नियम बनवताना कायद्याशी सुसंगत नियम केले गेले नाहीत. कायदा उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वाटप करा असे म्हणतो. तर खालच्या जलाशयात ३३% पाणीसाठा होईपर्यंतच वरच्या धरणातून पाणी सोडा असे नियम म्हणतो.  मराठवाड्यात या ३३% तरतुदीला मोठा विरोध झाला.  शासनाला शेवटी ते अन्याय्य नियम  रद्द करावे लागले. अहवाल सादर करण्याच्या तारखे पर्यंत चुकीचा नियम अद्याप अधिकृतरित्या रद्द झाला नव्हता म्ह्णून समितीने जायकवाडीत १५ ऑक्टोबर पर्यंत किमान ३३% साठा  हॊईल अशाप्रकारे वरच्या धरणातून सप्टेंबर महिन्यापासून पाणी सोडावे अशी शिफारस केली. ज्या नियमाआधारे ही शिफारस केली तो नियमच आता रद्द झाला असल्यामूळे त्या शिफारशीला अर्थ राहत नाही. तीही आपोआपच रद्दबातल ठरते.

समितीने पाणी उपलब्धतेच्या विविध  विश्वासार्हता  गृहित धरून उर्ध्व गोदावरी खॊ-यात पाणीवाटपाच्या सहा पर्यायांचा  एक सैद्धांतिक स्वाध्याय करण्यावर अहवालात भर दिला आहे.  सहा पैकी फक्त एका पर्यायात म्हणजे ज्या वर्षी संकल्पित अपेक्षेपेक्षा जास्त पाणी उपलब्ध असेल त्या "चांगल्या वर्षी" खो-यातील सर्व प्रकल्पांच्या सर्व पाणीविषयक गरजा तीनही हंगामात पूर्ण भागवल्या जातील.  पण अन्यथा, एकूणच खो-यात पाणी टंचाई असल्यामूळे अन्य पाचही पर्यायांत घरगुती गरजा, औद्योगिक पाणीवापर आणि खरीपातील सिंचन यात प्रत्येकी २०% कपात सर्वत्र केली जाईल. आणि तरीही उन्हाळी हंगामासाठी खो-यात सिंचनासाठी पाणी देता येणार नाही. पाणी उपलब्धते नुसार रब्बी हंगामातील सिंचनासाठी एका पर्यायात ८०%,दुस-यात ७२%, तिस-यात ५२% ,चौथ्यात ३२% आणि पाचव्या पर्यायात शून्य टक्के पाणी देता येईल. समितीने या स्वाध्यायात पाणीवापराचा अग्रक्रम प्रथम घरगुती, नंतर औद्योगिक व शेवटी शेती असा जुन्या जलनीतीनुसार घेतलेला दिसतो. पाणीवापराचे अग्रक्रम २०११साली बदलले आहेत. आता शेती दुस-या व औद्योगिक पाणी वापर तिस-या स्थानावर आहे.

वर नमूद केलेल्या एकूण सहा रणनीतीपैकी रणनीती क्र.१ प्रमाणे जायकवाडीत जेव्हा ३७% साठा असेल तेव्हा जायकवाडीच्या वरील भागातील धरणांत ४९ ते ७३% साठा प्रस्तावित केला आहे . जायकवाडीचा पाणीसाठा जास्तीतजास्त ८०% पर्यंत जाईल एवढीच तरतुद दिर्घकालीन उपाययोजनेत सूचित केली आहे. त्यामूळे  समिती  ख-या अर्थाने पाण्याचे समन्यायी वाटप करू शकली नाही असे म्हणावे लागते. नाशिक व नगर जिल्ह्यातील धरणे खो-यातील वरच्या भागात आहेत, त्यातील काही धरणे जायकवाडीच्या तुलनेत जुनी आहेत आणि  खो-यातील येव्याचा (यिल्ड) मोठा भाग वरच्या भागातून येतो  म्हणून त्यांना शेवटी  झुकते माप मिळाले असे अहवालात म्हटले आहे.

मेंढेगिरी समितीने तातडीच्या उपाय योजनेबाबत ज्या शिफारशी केल्या आहेत त्या पुढील प्रमाणे आहेत. १)  दरवर्षी ऑगस्ट महिना अखेरीस पावसाबद्दलचे अंदाज, पाण्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता व उपयुक्त साठा लक्षात घेऊन सप्टॆंबर महिन्याच्या सुरुवातीपासून १५ ऑक्टोबर पर्यंत  जायकवाडीत किमान ३३% साठा  हॊईल अशाप्रकारे वरच्या धरणातून जायकवाडीसाठी पाणी सोडावे.२)  विविध धरणातून पाणी सोडण्यासाठी तक्ता क्र ६ मधील रणनीती क्र.१ प्रमाणे प्रचालन करावे३)  पिकांच्या शास्त्रीय पद्धतीने काढलेल्या पाण्याच्या गरजा आणि कालवा व विहिर यांचा संयुक्त पाणी वापर विचारात घेऊन खरीप हंगामात  प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात पाणीवापर करता येईल. ४)  शेततळी भरून घेणे, लाभक्षेत्राच्या बाहेर सिंचन करणे वगैरे हेतूंसाठी वरच्या धरणातील पाणी कालव्यात, पुर कालव्यात आणि नदीनाल्यात  सोडणे वगैरे बाबी जायकवाडी धरण पूर्ण भरल्यानंतरच करण्यास परवानगी देण्यात येईल. ५) उर्ध्व गोदावरी खो-यात यापुढे भूपृष्ठावर कोणत्याही प्रकारे पाणी साठे करु नयेत. या शिफारशींपैकी क्र. ४ व ५ या शिफारशी जायकवाडीसाठी अत्यंत महत्वाच्या आहेत.

समितीने दीर्घकालीन उपाय योजनांसंदर्भात केलेल्या शिफारशी पुढील प्रमाणे आहेत. १) उपखो-यातील पाण्याच्या तूटीचे व्यवस्थापन जलनीती व मजनिप्रा कायद्याप्रमाणे समन्यायी पद्धतीने करावे. २) राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय संस्था व सल्लागारांच्या मदतीने जलाशयांचे प्रचालन  व पुराचे नियमन संगणक व रियल टाईम डाटा एक्विझिशन सिस्टीम वापरून विकसित करावे.त्यासाठी अंदाजे ५०कोटी रूपये लागतील. ३) वर नमूद केलेले प्रचालन तक्ता क्र. ७ मधील रणनीती क्र.१ ते ५ वापरून करावे.दर ५ वर्षांनी रणनीतीचा आढावा घ्यावा व त्यात आवश्यक असल्यास बदल करावा. ४) दरवर्षी ऑगस्ट महिना अखेरीस पावसाबद्दलचे अंदाज, पाण्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता व उपयुक्त साठा लक्षात घेऊन सप्टॆंबर महिन्यापासून १५ ऑक्टोबर पर्यंत धरणांचे प्रचालन करावे ५) जायकवाडीच्या वर असलेल्या धरणातील (सांडव्यावर दारे असलेल्या) उपयुक्त पाणीसाठा किमान ५३% झाल्याशिवाय जलाशय-नियमन करु नये. ६) गोदावरी जलाशय नियमन गट कायम स्वरूपी स्थापन करावा. गोमपाविमं चे कार्यकारी संचालक त्या गटाचे मूख्य असावेत. संबंधित अधिकारी त्या गटाचे सदस्य असावेत. ७) तातडीच्या शिफारशी  क्र. ३ व ४ पाळल्या जाव्यात.

८)निभावणीचा साठा (कॅरी ओव्हर) चांगल्या पाऊसमानाच्या वर्षात / सर्वसाधारण वर्षात वापरू नये ९) पूर्ण उर्ध्व गोदावरी उपखो-यात ठिबक व तुषार सिंचनाचा पथदर्शी प्रकल्प घेतला जावा आणि येत्या ५ वर्षात या आधुनिक सिंचन पद्धती बंधनकारक केल्या जाव्यात. १०)उपखो-यातील सर्व मोठ्या व मध्यम धरणांमध्ये रिव्हर स्लुयिसची व्यवस्था (नदीत पाणी सोडण्याकरिता विमोचक) करावी.

जायकवाडीचा पाणीसाठा जास्तीतजास्त ८०% पर्यंत जाईल एवढीच तरतुद, आणि जायकवाडीच्या वरील धरणात उपयुक्त पाणीसाठा किमान ५३% झाल्याशिवाय जलाशय-नियमन करु नये म्हणजे जायकवाडीसाठी पाणी सोडू नये ही शिफारस  पाहता नाशिक-नगरला  मेंढेगिरी अह्वालानुसार नेहेमीच जास्त पाणी मिळणार आहे.

पाणी वाटपाची तत्वे परिणामकारक पद्धतीने अंमलात आणण्याकरिता यंत्रणा विकसित करण्यासाठी शिफारस करणे ही समितीची दुसरी कार्यकक्षा होती. समितीने ही अत्यंत महत्वाची बाब फार थोडक्यात गुंडाळली आहे. मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समितीने सूचवल्याप्रमाणे बाभळी बंधा-याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या धर्तीवर कायदेशीर तरतुद केली आणि स्वतंत्र व सक्षम यंत्रणा उभी केली तरच जायकवाडीला थोडेफार पाणी मिळेल.

तिस-या कार्यकक्षेनुसार उपखोरेनिहाय पाणी वाटपाबाबत तांत्रिक, वित्तीय आणि व्यवस्थापकीय सुधारणा समितीने  सूचवणे  अपेक्षित होते. संगणकीय प्रणाली, रियल टाईम डाटा एक्विझिशन सिस्टीम  इत्यादिच्या अत्यंत त्रोटक उल्लेखांचा अपवाद वगळता मेंढेगिरी समितीने या कार्यकक्षेबाबतही  तपशील दिलेला नाही.

*****(पूर्वाध)

[Part -1 published in Divya Marathi dt 22 Aug 2014. Second part to be published on 25th Aug 2014]