लाभक्षेत्रे - कुरूक्षेत्रे
"विधि"लिखित - "जल-वास्तव" - "जल-स्वप्न"
-- प्रदीप पुरंदरे
भाग १.० - "विधि"लिखित
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ (म.ज.नि.प्रा.२००५)
उद्दिष्टे:
मजनिप्रा कायद्याची खाली नमूद केलेली उद्दिष्टे मूलभूत व खूप महत्वाची आहेत.
(१) राज्यातील जलसंपत्तीचे नियमन करणे. म्हणजे भूपृष्टावरील तसेच भूगर्भातील पाणी आणि सर्व प्रकारच्या पाणी वापराचे (शेती, पिण्याचे व घरगुती, औद्योगिक) नियमन करणे.
(२) जलसंपत्तीचे न्यायोचित, समन्यायी आणि शाश्वत व्यवस्थापन, वाटप व वापर होईल याची खात्री करणे
(३) विविध प्रकारच्या पाणी वापरासाठी पाणी पट्टीचे दर निश्चित करणे
(४) सर्व प्रकारच्या पाणी वापराचे हक्क निश्चित करणे, ते प्रदान करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी व संनियंत्रण करणे
वरील उद्दिष्टे पाहता हे लक्षात येते की मजनिप्राचे कार्यक्षेत्र व अधिकारांची व्याप्ती फार मोठी आहे. जलक्षेत्रात एक कळीची भूमिका बजावण्याची सूसंधी मजनिप्राला आहे असे त्यामूळे काही अभ्यासकांना वाटते तर काही जणांच्या मते मात्र मजनिप्राचे कार्यक्षेत्र व अधिकार हे जल संपदा विभागाच्या नैसर्गिक कार्यक्षेत्र व अधिकारांवरील अतिक्रमण आहे. नक्की काय ते कदाचित काळच ठरवेल.
संदर्भ चौकट:
मजनिप्राने आपली उद्दिष्टे एका चौकटीत / विशिष्ट संदर्भात पार पाडायची आहेत. कायद्याने मजनिप्राला घालून दिलेल्या चौकटीच्या चार बाजू खालील प्रमाणे आहेत:
(१) राज्याची जलनीती
(२) राज्य जल मंडळाने (कलम १५) बनवलेला व राज्य जल परिषदेने (कलम १६) मंजूर केलेला एकात्मिकृत राज्य जल आराखडा
(३) राज्यपालांचे निदेश (कलम ११ (च), २१)
(४) राज्य शासनाचे निदेश (कलम २३)
लोकशाही पद्धतीत काही बंधने व संतुलन (चेकस् ऍन्ड बॅलन्सेस्) असणे अपेक्षितच असते. त्यानुसार वरील चौकट "स्वतंत्र" नियमन प्राधिकरणालाही आवश्यकच आहे. त्यामूळे मजनिप्राच्या स्वतंत्रतेवर बंधने येतात व स्वायत्ततेला बाधा येते असे म्हणणे तितकेसे खरे नाही. शेवटी, कोणत्याही संस्थेची स्वतंत्रता किंवा स्वायत्तता ही तिच्या कर्त्याधर्त्या व्यक्तींवरही फार अवलंबून असते. निवडणूक आयोग आणि सी.ए.जी.सारख्या संस्थांबाबत हा अनुभव नेहेमीच येतो. कर्ताधर्ता खमक्या असेल आणि त्याने हिंमत दाखवली तर त्याच चौकटीत फार वेगळ्या गोष्टी होताना दिसतात. सिंचन आणि बिगर सिंचन यांच्या स्पर्धेत आज सिंचनाची बाजू तुलनेने कमकुवत आहे. तीला बळ देण्याचे काम करून मजनिप्रा एक महत्वाची भूमिका म्हटले तर पार पाडू शकते.
राज्याच्या व्यापक हितास्तव नेहेमी तपशील तपासणारे तटस्थ निरीक्षक वरील संदर्भ-चौकटीबाबत मात्र काही वेगळे मुद्दे मांडतात. २००३ साली राज्याने जलनीती स्वीकारली. दर पाच वर्षांनी त्यात सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. २००८ साली ती सुधारणा व्हायला हवी होती पण अद्याप झालेली नाही. राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषद अस्तित्वात येऊन सात वर्षे झाली. पण ती कार्यरत नाहीत. एकात्मिकृत राज्य जल आराखडा कायदा अंमलात आल्यापासून सहा महिन्यात तयार होणे अपेक्षित होते. आज सात वर्षे होऊन गेली तरी तो आराखडा अद्याप उपलब्ध नाही. मागास भागांसाठी काही विशेष अधिकार राज्यपालांना पूर्वीपासूनच आहेत;त्यात नवीन ते काय?. पाणी वापर हक्कांबाबत मजनिप्राचे अधिकार कमी करून कायद्याला अभिप्रेत असणारी जल नियमनाची चौकट राज्य शासनाने एकतर्फी बदलून टाकली आहे. हे मुद्दे महत्वाचे आहेत. त्यांची वेळीच दखल घेणे योग्य होईल. अन्यथा, जल नियमनाची अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया व ती राबवणारे प्राधिकरण शंकास्पद होऊ शकतात.
मजनिप्राची रचना:
कलम ४ अन्वये म.ज.नि. प्राधिकरणात खालील ३ व्यक्तींचा समावेश आहे.
* अध्यक्ष( सेवानिवृत्त मुख्य सचिव किंवा समतुल्य दर्जाची व्यक्ती)
* सदस्य(जल संपदा अभियांत्रिकी क्षेत्रातील तज्न्य)
* सदस्य(जल संपदा अर्थव्यवस्था क्षेत्रातील तज्न्य)
कलम ५ अन्वये एका निवड समितीच्या शिफारशीनुसार राज्यपालांकडून अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्त्या केल्या जातात. प्राधिकरणाला मदत करण्याकरिता प्रत्येक नदी खोरे अभिकरणाच्या क्षेत्रातून एक याप्रमाणे पाच विशेष निमंत्रितांची नेमणूक शासन करते. दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज पाहण्यासाठी प्राधिकरण सचिवाची नियुक्ती करते. या एकूण रचनेबाबत काही आक्षेप घेतले जातात. ते पुढीलप्रमाणे - "प्राधिकरण ही अर्ध-न्यायिक व्यवस्था असल्यामूळे सनदी अधिका-याऎवजी अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायाधीश असायला हवेत. जल संपदा विभागाचे दोन्ही सचिव निवड समितीचे स्वत: सदस्य असताना ते स्वत:चीच नियुक्ती प्राधिकरणावर सदस्य अथवा सचिव म्हणून करून घेतात. निवड समितीचे निकष व कार्यपद्धती पारदर्शक नाही. अमूक विशिष्ट व्यक्तीचीच नेमणूक का केली हे एक प्रक्रिया म्हणून स्पष्ट केले जात नाही. शासनाच्या एकाद्या विभागाचा माजी सचिव आणि जल संपदा क्षेत्रातील तज्न्य यात दोहोत जमीन अस्मानाचा फरक आहे. कायद्याला सदस्य म्हणून नोकरशहा अपेक्षित नाही्त. शासनाचे वरिष्ठ आधिकारी म्हणून ज्या व्यक्तींनी आयुष्याची ३०-३५ वर्षे काम केले ते आता सेवानिवृत्ती नंतर अचानक स्वतंत्रपणे काम करतील व न्यायाधीशाच्या भूमिकेला न्याय देतील हे संभवत नाही. असे होण्याची शक्यता आहे की शासनाच्या सेवेत असताना त्यांनी जे निर्णय घेतले त्यासंबंधीच काही प्रकरणे त्यांच्यापुढे निवाडा करण्याकरिता येऊ शकतात. असे झाल्यास, "सांभाळून घेतले जाणे" अशक्य नाही.बोटचेपी भूमिका घेतली जाऊ शकते. प्राधिकरणावरच्या सर्वच नेमणूका या राजकीय आहेत. सत्ताधा-यांनी त्यांच्या सोईची "आपली" माणसे नेमली आहेत. ते कधीच स्वतंत्र व प्रसंगी कठोर निर्णय घेणार नाहीत. पाणी वापरकर्त्यांचा एकही प्रतिनिधी प्राधिकरणावर नाही हे अर्थातच एकूण बनावाला धरुनच आहे." भरपूर अधिकार असतानाही प्राधिकरणाचे गेल्या ७ वर्षातील काम चमकदार, उठावदार व तडफदार का झाले नाही? पाणी वापरकर्त्यांना प्राधिकरणाबद्दल विश्वास व आपुलकी का वाटत नाही? आणि अधिका-यांवर प्राधिकरणाचा वचक का नाही? पाण्याच्या समन्यायी वाटप व वापराबद्दल किंवा सिंचनाच्या प्रादेशिक अनुशेषाबाबत किती याचिका प्राधिकरणासमोर आल्या? प्राधिकरणाने आजवर ज्यांना खरेच "मूलभूत" म्हणता येईल असे किती व कोणते निर्णय घेतले? या प्रश्नांची उत्तरे शोधु पाहता वरील टीका अगदीच गैरलागू आहे असे म्हणणे जरा अवघडच जाणार आहे. अर्थात, या सर्वाला दूसरीही एक बाजू आहे. जलक्षेत्रात आजवर शासनाचीच मक्तेदारी आहे. त्यामूळे शासनाच्या दैनंदिन प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेपासून अलिप्त होते किंवा आहेत असे तथाकथित स्वतंत्र तज्न्य आहेत कोठे? हा ही महत्वाचा प्रश्न आहे. राजकारण न आणता प्राधिकरणाला काम करू दिले जाईल किंवा करू दिले जावे अशी अपेक्षा बाळगणे हे अति बाळबोध तर होत नाही ना? शेवटी "कालव्यातून पाणी नाही राजकारण वाह्ते" हे कटू सत्य नाकारून कसे चालेल?
(हा लेख साप्ताहिक "आधुनिक किसान"औरंगाबाद[५ ते ११ एप्रिल २०१२]मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.)
