पाणी वापर हक्क
शेतीला पाणी मिळणॆ ही शेतक-यांसाठी किती महत्वाची गोष्ट! पाण्याचा आधार शेतीला मिळाला की सगळेच कसे बदलून जाते!! ओलावा, गारवा, हिरवळ आणि त्यातून येणारी समृद्धी कोरडवाहू शेतक-यांचे जीवनच बदलून टाकते. पाण्यासाठी जीव टाकतो शेतकरी. प्रसंगी जीव देतोही! अशा परिस्थितीत जर शासनाने पाणी वापर हक्क देऊ केले आणि कायद्याने पाण्याची हमी देतो म्हटले तर? स्वप्नात असल्यासारखे वाटेल! शासनाने २००५ साली केलेल्या सिंचन विषयक दोन नवीन कायद्यांनी नेमकी अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये काही विशिष्ट राज्यस्तरिय सिंचन प्रकल्पात शेतीकरिता पाणी वापर हक्क देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पांतर्गत (म.ज.सु.प्र.) निवडलेल्या २८६ प्रकल्पांना ते तत्वत: लागू होऊ शकतात. महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन नियम, २००६च्या जोडपत्र -५ मध्ये शेतीकरिता देऊ करण्यात आलेल्या पाणी वापर हक्कांचा सर्व तपशील उपलब्ध आहे. पाणी वापर संस्थांसाठी पाणी वापर हक्क निश्चित करणे, ते जाहीर करणे, प्रत्यक्षात देणे, ते खरेच मिळता आहेत याची खात्री करणे आणि मिळत नसतील तर वेळीच हस्तक्षेप करून योग्य ती कारवाई करणे याकरिता महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (म.ज.नि.प्रा.) त्यांच्या कायद्यान्वये खालील दोन महत्वाचे दस्तावेज तयार केले आहेत.
(१) पाटबंधारे प्रकल्पातून ( पथदर्शी तत्वावर) पाणी वापर हक्काचे निश्चितीकरण, विनियमन आणि अंमलबजावणी यासाठीची तांत्रिक संहिता, जानेवारी २००८
(२) हक्कदारीचे विनियम व अंमलबजावणीची कार्यपद्धती- विनियमकाचे अधिकार व कार्ये आणि ज.सं.वि. च्या अधिका-यांची जबाबदारी, ऑक्टोबर २००७
या दस्तावेजांआधारे म.ज.नि.प्रा. आणि वाल्मी यांनी संयुक्तरित्या गेल्या चार वर्षात महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी कार्यशाळा घेतल्या आहेत. त्या कार्यशाळांत ज.सं.वि. चे अधिकारी व पाणी वापर संस्थांचे पदाधिकारी मोठया संख्येने उपस्थित होते. त्यांना कायदा व नियमाची पुस्तके आणि वरील दोन दस्तावेज देण्यात आले आहेत. प्रस्तुत लेखक या सर्व प्रक्रियेत प्रथम पासून १ ऑक्टोबर २०११ पर्यंत प्रत्यक्ष सहभागी होता. त्यात आलेल्या अनुभवा आधारेच येथे मांडणी करण्यात येत आहे. प्रथम पाणी वापर हक्क ही संकल्पना व त्यासाठीची योजना काय आहे हे समजावून घेऊ.
सर्वसामान्य पावसाच्या वर्षात, प्रकल्पाचा जलाशय़ पूर्ण भरला तर, सिंचना करिता हंगामवार "विहित पाणी वापर हक्क" (घन मीटर प्रति हेक्टर) काय असेल हे प्रथम त्या प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता प्रस्तावित करतील. म.ज.नि.प्रा.तो प्रस्ताव तपासेल. जरूर तर त्यात सुधारणा करून रितसर हक्कदारीचा आदेश काढेल. त्या आदेशानुसार संबंधित कार्यकारी अभियंता आपल्या प्रकल्पातील पाणी वापर संस्थांचा हंगामनिहाय "मंजूर पाणी वापर हक्क"(सहस्त्र घनमीटर) जाहीर करतील. साधारणत: पुढील तीन वर्षांकरिता तो लागू राहिल.
"मंजूर पाणी वापर हक्क"(सहस्त्र घनमीटर) हा सर्वसामान्य पावसाच्या वर्षातला, जलाशय़ पूर्ण भरला असेल तरचा, आदर्श पाणी वापर हक्क आहे. प्रत्यक्षात दरवर्षी जलाशय कदाचित पूर्ण भरणार नाही.तुटीच्या वर्षात बिगर सिंचनाचे पाणी विचारात घेऊन "देय पाणी वापर हक्क"(सहस्त्र घनमीटर) हंगामवार नव्याने ठरवावा लागेल. पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार देय पाणी वापर हक्क हा मंजूर पाणी वापर हक्काच्या काही टक्के असेल. तो टक्का नक्की किती ते कार्यकारी अभियंता दर हंगामापूर्वी जाहीर करतील. अशा रितीने घोषित झालेल्या देय पाणी वापराचा हक्क पाणी वापर संस्थांना प्रत्यक्षात देण्यास कार्यकारी अभियंता कायद्याने जबाबदार असतील. ही संकल्पना जल संपदा विभाग अंमलात आणतो की नाही यावर लक्ष ठेवण्यासाठी म.ज.नि.प्रा.ने विनियामक (रेग्युलेटर्स) आणि प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी (पी.डी.आर.ओ.) नेमले असून त्याची एक यंत्रणा व कार्यपद्धती निर्माण केली आहे.
म.ज.सु.प्र.अंतर्गत निवडलेल्या पथदर्शी प्रकल्पांमध्ये शासनाने विनियामक नेमले आहेत. ते म.ज.नि.प्रा.च्या नियंत्रणाखाली असतील व त्या प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार काम करतील. मोठया व मध्यम प्रकल्पांत उप अभियंते तर लघु प्रकल्पात शाखाधिकारी विनियामक असतील. हे विनियामक ज.सं.वि.चे असले तरी, जेथे विनियामक म्हणून काम करायचे, त्या प्रकल्पातील नसतील. शेजारच्या दुस-या एखाद्या प्रकल्पावरील असतील. दर हंगामाअगोदर त्यांना त्या हंगामाचा देय पाणी वापर हक्क कळविला जाईल. हंगामाचा सिंचन कार्यक्रम ही त्यांना दिला जाईल. विनियामकांचे काम असे की, त्यांनी दर पाणी-पाळीत प्रकल्पाला भेट देऊन पाहणी करायची. निश्चित केलेल्या कार्यक्रमाप्रमाणे पाणी वापर संस्थांना देय हक्काचे पाणी मिळते की नाही हे तपासायचे. विहित नमून्यात नोंदी करायच्या. त्रुटी आढळल्यास संबंधितांना उचित सूचना द्यायच्या. दर पाणी-पाळी नंतर सरळ म.ज.नि.प्रा.ला लेखी अहवाल द्यायचा. भविष्यात काही वाद निर्माण झाल्यास तो सोडवताना पार पाडावयाच्या अर्ध-न्यायिक प्रक्रियेत विनियामकाचा अहवाल हा एक महत्वाचा दस्तावेज मानला जाईल.
शासनाने मोठया, मध्यम व लघु प्रकल्पांकरिता अनुक्रमे सिंचनाशी संबंधित मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांना प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी म्हणून नेमले आहे. एखाद्या पाणी वापर संस्थेला पाणी मिळाले नाही, कमी मिळाले किंवा उशीरा मिळाले तर ती संस्था आता प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी यांचेकडे रितसर फिर्याद करू शकते. दाद मागू शकते. प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी जाहीर सुनावणीच्या माध्यमातून विवाद निवारण करू शकतात.
ही एकूण योजना एखादा अपवाद वगळता अद्याप फारशी यशस्वी झालेली नाही. विनियामक आणि प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी यांच्याबरोबर कार्यशाळेच्या निमित्ताने प्रस्तुत लेखकाच्या अनेक वेळा औपचारिक/अनौपचारिक चर्चा झाल्या. पाणी वापर संस्थांच्या प्रतिनिधींबरोबर संवाद झाला. या सर्वांनी कार्यशाळेतही जाहीर मत प्रदर्शन केले. वाल्मीच्या कामाचा एक भाग म्हणून प्रस्तुत लेखकाने काही प्रकल्पांना भेटी दिल्या. अहवाल अभ्यासले. या सर्वा आधारे खालील निरीक्षणे केली आहेत. त्याबद्दल खुली चर्चा होणे आवश्यक आहे.
(१) पाणी वापर हक्कांचा हा प्रयोग म.ज.नि.प्रा. आणि वाल्मीने पुढाकार घेऊन गांभीर्याने व उत्साहाने राबवण्याचा प्रयत्न केला. पण जल संपदा विभागाचा प्रतिसाद तुलनेने थंडा होता.
(२) म.ज.सु.प्र.अंतर्गत जी पुनर्स्थापनेची कामे झाली ती अपेक्षित दर्जाने व वेगाने झालेली नाहीत. मातीकामांना प्राधान्य दिले गेले. शिर्ष नियंत्रक व प्रवाह मापकांच्या कामांना जेवढे महत्व व प्राथमिकता द्यायला हवी होती ती दिली गेली नाही.त्यामूळे कार्यक्षम प्रवाह नियंत्रण/नियमन आणि विश्वासार्ह प्रवाहमापन हा पाणी वापर हक्कांचा पायाच कमकुवत राहिला आहे.
(३) देय पाणी वापर हक्क खरेच द्यायचे असतील तर मूळात पाण्याचे अंदाजपत्रक (पी.आय.पी.) आणि पाणी-पाळ्यांचे नियोजन व्यवस्थित व्हायला हवे. ते बहुतांशी प्रकल्पात होत नाही. त्याचे संनियंत्रण व मूल्यमापन म.ज.नि.प्रा. करत नाही. ज.सं.वि. ते करेल असे गृहित धरले गेले आहे. म.ज.नि.प्रा. एकूण प्रकल्पाच्या जल व्यवस्थापनाबाबत भूमिका घेत नाही. निवडक पाणी वापर संस्थांपुरतेच लक्ष केंद्रित केल्यामूळे समष्टीकडे दूर्लक्ष झाले आहे. ही एकूण प्रयोगातील कमकुवत कडी (विकेस्ट लिंक) आहे
(४)विनियामक आणि प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी यांना कोणत्याही लाभाविना त्यांच्यावर सोपवलेली जादाची जबाबदारी (ती ही कायदेशीर! म्हणजे संभाव्यत: भानगडीची!!) नकोशी वाटते. खरे अहवाल देणे म्हणजे संकटाला आमंत्रण देणे अशी त्यांची भावना आहे. त्यांच्या दैनंदिन प्रशासकीय अडचणीही खूप आहेत. त्या वारंवार मांडू्नही सुटत नाहीत.
(५) पाणी वापर हक्क ही संकल्पना राबविण्याकरिता जी मानसिकता हवी तीचा अभाव सर्वत्र सर्वदूर आहे.पाणी वापर संस्थांचे बहुसंख्य पदाधिकारीही आज त्याला अपवाद नाहीत. त्यांच्या क्षमतावृद्धी करिता मोठा पैसा देऊन खास नेमलेल्या अशासकीय संस्था एखादा अपवाद वगळता त्या बाबत अपयशी ठरल्या आहेत असे बहुतांशी अधिका-यांना वाटते.
(६) राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व समन्यायी पाणी वाटपाबद्दल आग्रही असणा-या अशासकीय संघटना यांनी या प्रयोगाबाबत अजून तपशीलवार भूमिका घेतलेल्या नाहीत. म्हणावे तसे लक्ष दिलेले नाही. कृति केलेली नाही. जलदर निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेतला जाणीवपूर्वक लोकसहभाग पाणी वापर हक्कांच्या बाबतीत मात्र दिसत नाही. खरेतर पाणी वापर हक्क जास्त मूलभूत व महत्वाचे आहेत.
(७) विनियमकांनी म.ज.नि.प्रा.ला सादर केलेल्या अहवालांचे तसेच प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी यांनी केलेल्या विवाद निवारणांचे (किंबहुना, या एकूण प्रयोगाचेच!) सखोल, समग्र व गंभीर विश्लेषण ति-हाईत संस्थेमार्फत अद्याप झालेले नाही.
(हा लेख साप्ताहिक "आधुनिक किसान"औरंगाबाद[२६एप्रिल ते २मे २०१२]मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.)
