सिंचन
लाभक्षेत्रे - कुरूक्षेत्रे
"विधी"लिखित - "जल-वास्तव" - "जल-स्वप्न"
-- प्रदीप पुरंदरे
महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील सिंचन प्रकल्पांच्या प्रकल्पस्तरीय व्यवस्थापनाबाबत या सदरात मांडणी केली जाईल.एकूण तीन भागात हे सदर लिहिले जाईल.प्रत्येक भागात छोटे छोटे अनेक लेख असतील."विधी"लिखित या पहिल्या भागात सिंचन विषयक कायद्यांची तोंडओळख, त्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा आणि त्या कायद्यांनी निर्माण केलेल्या शक्यता याबाबत विवेचन केले जाईल."जल-वास्तव" या दुस-या भागात अधिकृत शासकीय अहवालांच्या आधारे सिंचन प्रकल्पांची सद्यस्थिती विशद केली जाईल. सिंचन-व्यवस्थापनापुढील प्रश्नांचे स्वरुप स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न या भागात राहिल."जल-स्वप्न" या तिस-या व सदराच्या अंतिम भागात आधुनिक तंत्र व व्यवस्थापन, कायद्यांची अंमलबजावणी आणि एकूणच सु-शासन या आधारे सार्वजनिक क्षेत्रातील सिंचन प्रकल्पांच्या प्रकल्पस्तरीय प्रश्नांची व्यवहार्य व तरीही न्यायोचीत उकल कशी आजही शक्य आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न राहिल.हे सदर लिहिण्यामागची भूमिका पुढीलप्रमाणे:सार्वजनिक क्षेत्रातील सिंचन प्रकल्प ही एक जलक्षेत्रातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था [पी.डी.एस.] आहे. या सिंचन प्रकल्पांच्या जलाशयातील सार्वजनिक मालकीच्या पाण्यावर राज्यातील बागायती शेती, पिण्याच्या पाणी पुरवठा योजना आणि औद्योगीक क्षेत्राकरिताचा पाणीपुरवठा मोठया प्रमाणावर अवलंबून आहे. ग्रामीण तसेच शहरी लोकसंख्येचा लक्षणीय टक्का या सार्वजनिक पाण्याशी संबंधित आहे. "विधीलिखित" व "जल-वास्तव" नीट समजावुन घेतले आणि "जल-स्वप्न" वास्तवात आणण्यासाठी मोठे प्रयत्न झाले तर राज्यातील जल - व अन्न - सुरक्षे बाबतची परिस्थिती सकारात्मरित्या बदलु शकते. हे नाही झाले तर मात्र लाभक्षेत्रांचे रूपांतर नजिकच्या भविष्यात कुरूक्षेत्रात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रदीप पुरंदरे हे जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद येथील स्वेच्छा-सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक आहेत. सिंचन व्यवस्थापन हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय असून महाराष्ट्र शासनाच्या कायदेविषयक विविध राज्यस्तरिय समित्यांवर त्यांनी काम केले आहे.
भाग १.० - "विधि"लिखित
१.१ सिंचन विषयक कायद्यांची गरज
"लढाई जिंकली! पण तहात हरलो!!" अशी थोडक्यात सिंचन प्रकल्पांबाबत आपली परिस्थिती आहे. सार्वजनिक क्षेत्राने हजारो कोटी रूपये गुंतवले. हजारो सिंचन प्रकल्प उभे राहिले. मोठया प्रमाणावर पाणी अडलं. लक्षावधी हेक्टर जमीन ओलिताखाली आली. पिण्याच्या पाण्याकरिता तसेच औद्योगीक वापराकरिता असंख्य योजनांना पाण्याची हमी मिळाली. पुर्वीच्या तुलनेत कोटयावधी लोकांना नक्कीच फायदा झाला. उत्पादकतेत लक्षणीय वाढ झाली.पण ही झाली नाण्याची एक बाजू! सामाजिक व पर्यावरणीय बलिदानं दूर्लक्षित राहिली.आधुनिक व शास्त्रीय जल व्यवस्थापना ऎवजी क्षुद्र व तात्कालिक राजकारण वाढलं. फड पद्धतीचा अमूल्य वारसा असूनही खराखुरा लोकसहभाग जाणीवपूर्वक टाळण्यात आला. पाण्याचं समन्यायी वाटप झालं नाही. पाणी वापराची कार्यक्षमता फारच कमी राहिली. जल-प्रदुषणानं कहर केला. प्रकल्पांची देखभाल दुरूस्ती भ्रष्टाचारात बुडाली. पाणीपट्टी वसुली हा चेष्टेचा विषय झाला. उत्पादकतेतील वाढ अपेक्षे पेक्षा फारच कमी झाली. नाण्याची ही दुसरी बाजू आता आपले रंग दाखवू लागली आहे. तिसरं महायुद्ध झालंच तर ते पाण्यावरून होईल असं म्हणतात. जागतिक पातळीवर उद्या नक्की काय होईल माहित नाही. पण शेताशेतात, बांधाबांधावर, चारीचारीवर, प्रकल्पाप्रकल्पात, गावागावात..सर्वत्र, सर्वदूर पाण्यावरून एक अघोषित महायुद्ध कवादरनच सुरू झालया! कान,डोळे व मन उघडं ठेऊन ग्रामीण भागात हिंडणा-या कोणत्याही संवेदनशील माणसाला पाण्यावरून चाललेले संघर्ष पावलोपावली दिसतील. वळणावळणावर आडवे येतील.(कृपया चौकट क्र. १ पाहा)
_________________________________________________
चौकट-१: जल-संघर्षांची एक अपुरी यादी
सिंचन प्रकल्प विरुद्ध जल संधारण
सिंचन विरूद्ध बिगर सिंचन (पिण्याचे व औद्योगीक वापराचे पाणी)
प्रवाही सिंचन विरुद्ध उपसा सिंचन
खालचे (निम्न) विरुद्ध वरचे (उर्ध्व) प्रकल्प / नदीखोरी
हेड (कालव्याच्या मुखाजवळचे) विरुद्ध टेल (कालव्याच्या शेपटाकडचे)
बारमाही पिके विरूद्ध भुसार पिके
कालवा सिंचन विरुद्ध लाभक्षेत्रातील विहिर बागाईत
________________________________________________
काय करणार आहोत आपण या संघर्षांबाबत? लोकशाहीत, सांसदीय चौकटीत, शांततापूर्ण मार्गाने आणि सुसंस्कृत पद्धतीने हे प्रश्न सोडवायचे असतील तर जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य आले पाहिजे. अन्यथा, अनागोंदी व यादवीला आपण आमंत्रण देतो आहोत! सिंचन कायद्यांची अंमलबजावणी झाली नाही तर विस्थापितांचं बलिदान, अभियंत्यांचं योगदान, समाजाचा पैसा....सगळं सगळं वाया जाणार आहे. आणि हे फारच लवकर होऊ घातलं आहे. हा बागुलबुवा नाही. लांडगा खरंच आला आहे. एका अभूतपूर्व संकटाकडे आपण अपरिहार्यपणे चाललो आहोत.
पाणीप्रश्नाविषयी प्रामाणिक आस्था असणारे पुरोगामी महाराष्ट्रातील सुजाण नागरिक, निर्भिड विचारवंत, द्रष्टे नेते व जाणते राजे या सर्वानीच आता सिंचनाचे "विधि"लिखित जाणून सूस्पष्ट भूमिका घ्यायला हवी. तरच मग म्हणता येईल - देर आये दुरूस्त आये!
___________________________________________
चौकट-२: आता हे व्हायलाच हवं!
सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील शेतक-यांनी व विशेषत: शेतकरी कुटुंबातील
प्राध्यापक, अभियंते, वकिल, पत्रकार, सामाजिक व राजकीय कार्यकर्ते वगैरेंनी
आता सिंचन विषयक कायदे अभ्यासले पाहिजेत.
त्यांच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरला पाहिजे.
_______________________________________________
(हा लेख साप्ताहिक "आधुनिक किसान"औरंगाबाद[फेब्रुवारी २०१२]मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.)
