लाभक्षेत्रे - कुरूक्षेत्रे
"विधि"लिखित - "जल-वास्तव" - "जल-स्वप्न"
-- प्रदीप पुरंदरे
भाग १.० - "विधि"लिखित
महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ [मपाअ७६]
कालवा अधिका-यांच्या नियुक्त्या व त्यांचे अधिकार
म.पा.अ.७६ची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कालवा अधिका-यांची आहे. त्याकरता कायद्यात खालीलप्रमाणे सूस्पष्ट तरतूदी आहेत:
१)राज्यातील पाटबंधारे क्षेत्राची प्रदेश(रिजन),मंडळ(सर्कल),विभाग(डिव्हिजन),उपविभाग(सब डिव्हिजन),शाखा(सेक्शन)अशी विभागणी (व त्यात बदल) समूचित प्राधिकरणाने (म्हणजे राज्य शासनाने) कलम क्र.५ अन्वये करणे.
२)जी विभागणी केली(वा त्यात बदल)त्या संदर्भात कालवा अधिका-यांची नेमणूक कलम क्र. ८ अन्वये अधिसूचित करणे.
३)मुख्य अभियंत्यांपासून शाखाधिका-यांपर्यंत( आणि खरे तर कालवा निरीक्षक व मोजणीदारही - पहा व्याख्या २(४)/शेवटची ओळ) सर्वांची कलम क्र.६ नुसार कालवा अधिकारी म्हणून नेमणूक करणे आणि कलम क्र.२(४) अन्वये तसे आदेश काढणे.
४)कालवा अधिका-यांमध्ये कलम क्र.१० नुसार कामे वाटून देणे
५)कालवा अधिका-यांना कलम क्र. ११० अन्वये अधिकार व कर्तव्ये सोपवणे
६)मुख्य अभियंत्यांनी कलम क्र. ७ नुसार मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी म्हणून त्यांच्या प्रदेशात सर्व अधिकार वापरणे.
७)कलम क्र. १०९ अन्वये न्यायिक प्रक्रिये अंतर्गत चौकशी करणे
कलम क्र.२(४) अन्वये कालवा अधिका-यांच्या नियुक्त्या व त्यांचे अधिकार याबाबत तपशीलवार शासन निर्णय (क्र.१०.०४/(३०९/२००४)/ सिं.व्य.(धो) दि.३१/८/२००४) असुनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही.वर नमूद केलेल्या कलम क्र. ८,१०,११०,७ व १०९ नुसार अपेक्षित कारवाई होताना दिसत नाही.मंडळी कालवा अधिकारी म्हणून पुढाकार घेऊन कायदा राबवत नाहीत.म.पा.अ.७६ अंतर्गत विशिष्ट कलमाखाली गुन्हे नोंदवणे,प्रकरण न्यायालयात जाणे आणि न्यायालयाने काही निर्णय देणे असे काहीच होत नाही. त्यामूळे कायद्याचा अभ्यास नाही. अनुभव नाही. आत्मविश्वास नाही. कालवा अधिका-यांना कायदेशीर सल्ला द्यायला कायम स्वरुपी अधिकृत व्यवस्था नाही.अंमलबजावणी करू पाहणा-यांना संरक्षण नाही. राजकीय दबाव व ह्स्तक्षेपाचा मात्र कायम महापूर आहे.पाणी चोरी आणि अन्य सिंचन गुन्हे सुखेनैव घडता आहेत. शिस्त नाही. कायद्याचा दरारा नाही. वचक नाही. जल व्यवस्थापनात मुळी कायद्याचे राज्यच नाही.
________________________________________________________________________
अधिकार दिले आहेत. जबाबदारी निश्चित करा.
कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत मुख्य अभियंत्यांना "मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी" म्हणून जबाबदार धरा.
कालवा अधिका-यांच्या नियुक्त्या व त्यांचे अधिकार याबाबतच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करा.
__________________________________________________________________________
पाणीचोरी आणि अन्य सिंचन गुन्हे रोखण्यासाठी कायद्यातील तरतुदी
नियम असतील, विविध अधिसूचना काढल्या असतील,कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मानसिकता असेल आणि कालवा अधिका-यांना जलसंपदा विभाग (ज.सं.वि.) संरक्षण देणार असेल तर म.पा.अ.७६ मध्ये पाणीचोरी आणि अन्य सिंचन गुन्हे रोखण्यासाठी असलेल्या खालील भरीव तरतुदींचा उपयोग शक्य आहे.( कंसातील आकडे म.पा.अ.७६ मधील कलम क्र. दर्शवतात)
१)लाभक्षेत्रातील पाण्याच्या निच-यास होणारे अडथळे दूर करणे (१९,२०,२१). कालवा अधिका-यांचा निर्णय अंतिम मानला जाईल. त्या विरूद्ध दिवाणी न्यायालयातसुद्धा जाता येणार नाही (२१)
२)पाणी पुरवठा बंद करण्याचा अधिकार(४९)
३)पाणी चोरीबद्दल सामुदायिक दंड (५२)
४)पाणी नाशाबद्दल सामुदायिक दंड (५३)
५)दंडासह पाणीपट्टी वसूल करणे (५४)
६)कालवा नुकसानीच्या दुरुस्तीच्या खर्चाची सामुदायिक वसूली (१०८)
७)अपराध सिद्ध झाल्यास कारावास, दंड अथवा दोन्ही शिक्षा (९३,९४). या कलमांखालील शिक्षापात्र अपराध कलम ९८ अन्वये दखलपात्र व जामीनपात्र आहेत.
८)अपराध्यास वारंटाशिवाय अभिरक्षेत (कस्टडीत) घेता येणे (९६)
९)ज्या साधनाने पाणी चोरी होत असेल ते साधन जप्त करणे व वीज पुरवठा खंडित करण्याचा आदेश कालवा अधिका-याने देणे व तो आदेश वीज पुरवठा करणा-यांवर बंधनकारक असणे(९७)
म.पा.अ.७६ च्या रूपाने ज.सं.वि. कडे चांगले हत्यार गेली ३६ वर्षे उपलब्ध आहे.पण ते न वापरल्यामूळे गंजले आहे. बोथट झाले आहे. प्रथम पासून वापरले असते तर जल व्यवस्थापनाची घडी व्यवस्थित बसली असती. शिस्त आली असती.पाणीचोरी आणि अन्य सिंचन गुन्हे थोडेफार तरी कमी झाले असते.वेळ अजूनही गेलेली नाही. कायद्याने सगळे होईल असे नाही पण कायद्याची अंमलबजावणीच न करता समन्याय कसा प्रस्थापित होईल?
सिंचन कायदेविषयक सर्व बाबींचा सखोल आढावा घेणे, कायदेविषयक प्रक्रियेला चालना देणे, त्या प्रक्रियेचे संनियंत्रण व मूल्यमापन करणे आणि कालवा अधिका-यांना अधिकृत मार्गदर्शन करणे या करता एक कायम स्वरूपी स्वतंत्र उच्चाधिकार प्राप्त यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, मंत्रालयात "जल कायदे व सूशासन कक्ष" स्थापन करता येईल. त्याला पूरेशा सुविधा, उचित अधिकार व सूस्पष्ट जबाबदा-या दिल्यास कदाचित फरक पडेल. कायदे विषयक तपशीलाकडे दूर्लक्ष करणे योग्य नाही. सैतान तपशीलात असतो![डेव्हिल इज इन डिटेलस.]
____________________________________________________________________
कायद्याच्या अंमलबजावणीचा लेखाजोखा?
* म.पा.अ.७६ अंतर्गत कोणत्या विशिष्ट कलमांन्वये आजवर किती गुन्हे दाखल झाले?
* न्यायालयांनी निर्णय काय दिले? किती जणांना नक्की कोणत्या व किती शिक्षा झाल्या?
* ग्राहकमंचांपुढे किती प्रकरणे गेली? काय निर्णय दिले ग्राहकमंचांनी?
* जिल्हाधिका-यांनी किती प्रकरणी नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले?
____________________________________________________________________
उपसा सिंचन व कायदा:
सिंचन प्रकल्पांचे नियोजन करताना पूर्वी फक्त प्रवाही सिंचनच गृहित धरलं जायचं.तेंव्हा अजून ठिकठिकाणी मोठया प्रमाणावर जलसाठे नव्ह्ते. लोकांना पाण्याची खरी किंमत अजून कळायची होती. वीज सर्वत्र पोहोचली नव्हती. पाणी उपशाची बकासुरी यंत्रं अद्याप आली नव्हती. सहकार क्षेत्राचा नुकताच उदय झाला होता. म्हणावी तशी लोकजागृती नव्हती. उपसा योजनांसाठी सुलभ कर्जं मिळत नव्हती. पाणी अजून तुलनेनं स्वच्छ होतं. पाण्याचं राजकारण अजून रंगायचं होतं. "माळ्याच्या मळ्यामध्ये फक्त गुलाब, जाई,जुई, मोगराच" फुलत होते! आणि बघता बघता सगळंच बदललं! उपसा सिंचन कानामागून येऊन तिखट झालं. धाकटया पातीनं घरच ताब्यात घेतलं. पाणी गढूळ झालं. राजकारणानं उचल खाल्ली. अगोदरच दुबळी असलेली समन्यायाची कल्पना पाण्याच्या बेसुमार उपश्यानं पार खलास झाली. जलाशय, कालवा आणि नदीवरुन उपसा सिंचन वाढीस लागणं हे एका अर्थी स्वाभाविक होतं. अपरिहार्य होतं. माझ्या शेताजवळ पाणी आहे पण जमीन उंचावर असल्यामुळे मी पाण्यापासून वंचित राहतो हा अन्याय होता. तेंव्हा काळाच्या ओघात एक वेळ अशी होती की, उपसा सिंचनाला रितसर मंजूरी देणे हाच मुळी समन्याय होता. काही अंशी आजही आहे! पण उपसा सिंचनाला परवानग्या देताना जलसंपदा विभागाने पथ्यं पाळली नाहीत म्हणा किंवा राजकीय दडपणाखाली अतिरेक झाला म्हणा आता अनेक ठिकाणी पाण्याचा बेसुमार उपसा होतो आहे. प्रवाही विरूद्ध उपसा सिंचन हा संघर्ष तीव्र झाला आहे. प्रवाही सिंचनाचं तर्कशास्त्र व व्यवस्थापन प्रत्येक प्रकल्पात उध्वस्त होत आहे.हे सगळं का झालं? म.पा.अ.७६ मध्ये उपसा सिंचनाबद्दल फारशा तरतुदी नसणं आणि ज्या आहेत त्यांची (कलम क्र. ३,८,११,११६) अंमलबजावणी न होणं हे एक (एकमेव नव्हे!) महत्वाचं कारण आहे. म.पा.अ.७६ मध्ये सुधारणा करून उपसा सिंचनाबद्दल सूस्पष्ट व पुरेशा तरतुदी करणं आणि त्या अंमलात आणणं हा एक (एकमेव नव्हे!) उपाय होऊ शकतो. पाणी वापर संस्थांसाठीच्या २००५ सालच्या कायद्यातील कलमं ३९ ते ५१ या आधारे आता उपशाचं जास्त चांगलं नियमन शक्य आहे. म.ज.नि.प्रा. कायद्यातील कलमं ११ ते १४ व २२ ही याबाबत उपयोगी पडू शकतात. उपसा सिंचनासाठी मंजूरी देण्याबाबतचा २१/११/२००२ च्या शासन निर्णयाची मदत होऊ शकते.उपसा सिंचनाकरता नवीन कायद्या आधारे पाणी वापर संस्था स्थापन करणं; त्या संस्थांना प्रकल्पस्तरीय संस्थेचा अविभाज्य भाग मानणं; इतर पाणी वापरकर्त्यांनी - विशेषत: प्रवाही सिंचनाच्या पाणी वापर संस्थांनी उपसावाल्यांवर सामाजिक दबाव आणणं; उपसाचं क्षेत्र अधिसूचित होणं आणि उपसाचं पाणी मोजलं जाणं हे खरं तर जास्त प्रभावी उपाय आहेत. पण हे झाले सैद्धांतिक उपाय व शक्यता! व्यवहार जर उलटा असेल आणि उपसा सिंचनाचं नियमन व नियंत्रण करण्याची मानसिकता व इच्छाच नसेल तर पाणी वाटपात समन्याय आणि पाणी वापर हक्क असलं काहीही होणे नाही. प्रवाही सिंचनाच्या झालेल्या संस्थाही त्यामुळे अयशस्वी ठरतील. नवीन कायद्यांमूळे वाढलेल्या अपेक्षांचा फुगा फुटेल व भ्रमनिरास होईल. पाणी प्रश्नाच्या या सापशिडीच्या जीवघेण्या खेळात कायद्याची गळती व समन्यायाची उचलबांगडी मात्र होईल!
_____________________________
उपसा सिंचनाला कायद्याच्या कक्षेत आणा
* उपसा सिंचना संबंधित अधिसूचना काढा व करारनामे करा.
* उपसा सिंचनाचे क्षेत्र निश्चित करण्याकरिता मार्गदर्शक तत्वे जाहीर करा.
* म.ज.नि.प्रा. अधिनियमातील कलम क्र.१२(६) (घ) व (ड.) अंमलात आणा.
* उपसा सिंचनाचे पाणी वापर हक्क निश्चित करा. उपसावाल्यांनाही पाणी मोजून द्या.
____________________________
(हा लेख साप्ताहिक "आधुनिक किसान"औरंगाबाद[फेब्रुवारी २०१२]मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.)
