जन (जल) हित याचिका

"महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियम २००५ अन्वये राज्य जल मंडळाने तयार केलेल्या एकात्मिक राज्य जल आराखडयास जो पर्यंत राज्य जल परिषद रितसर मान्यता देत नाही तो पर्यंत राज्यात नवीन जलसंपदा प्रकल्पांना  यापुढे मंजु-या देऊ नयेत आणि उपरोक्त जल आराखडा तयार नसतानाही कायद्याचे सकृतदर्शनी उल्लंघन करून  ज्या १८९ प्रकल्पांना आजवर मंजु-या दिल्या आहेत त्या प्रकल्पांबाबतचा सर्व तपशील १० ऑगस्ट २०१५ रोजी शासन आणि मजनिप्राने न्यायालयास -  त्यांची भूमिका व प्रस्तावित कार्यवाही सूस्पष्ट करणा-या प्रतिज्ञापत्रांसह - सादर करावा" असा मतितार्थ असलेला अंतरिम आदेश दि.१३ जुलै २०१५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. राज्याच्या जलक्षेत्रात (वॉटर सेक्टर) कायद्याचे राज्य  प्रस्थापित होण्याची शक्यता त्यामूळे निर्माण झाली आहे.  जलवंचितांच्या दृष्टीने अत्यंत स्वागतार्ह असलेला हा संतुलित आदेश प्रस्तुत लेखकाने दाखल केलेल्या ज्या जन हित याचिके संदर्भात दिला गेला त्या याचिकेचा काही तपशील या लेखात दिला आहे.

महाराष्ट्राने जुलै २००३ मध्ये राज्य जल नीती अधिकृतरित्या स्वीकारली. "जलक्षेत्रात पुनरर्चना  व सुधारणा  करण्यासाठी  सिंचन व्यवस्थापनातील लोकसहभागास  आधार देणे, जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची स्थापना करणे आणि नदीखोरे अभिकरणांची निर्मिती करणे यासाठी तीन कायदे केले जातील" असे जलनीतीच्या रणनीतीत नमूद केले आहे. एकात्मिक राज्य जल आराखडा हे जलनीतीचे मध्यवर्ती सूत्र आहे.  मजनिप्रा अधिनियमात जल आराखड्यास म्हणूनच अनन्यसाधारण स्थान देण्यात आले आहे. भूपृष्ठावरील पाणी व भूजल यांचा एकत्रित विचार करून, सर्व प्रकारच्या पाणी वापराचे (पिण्याचे, शेतीचे व उद्योगांसाठीचे पाणी) खोरे/उपखोरे निहाय  एकात्मिक नियोजन म्हणजे एकात्मिक राज्य जल आराखडा! तो विशिष्ट कालावधीत पूर्ण करावा असा आदेश न्यायालयाने सर्ब संबंधितांना द्यावा अशी मुख्य प्रार्थना याचिकेत करण्यात आली आहे.

प्रथम प्रत्येक नदीखोरे अभिकरणाने  नदीखोरेनिहाय  मसुदा  तयार करावा. गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा आणि पश्चिम वाहिनी नद्या असे एकूण पाच मसुदे तयार होतील. त्या पाच मसुद्यांआधारे राज्य जल मंडळाने एकात्मिक पद्धतीने  संपुर्ण राज्यासाठी  जल आराखड्याचा एकच मसुदा तयार करावा, त्या आधारे जनसुनवाई व्हावी आणि योग्य त्या सुधारणांसह  तो आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी राज्य जल परिषदेला सादर करावा. राज्य जल परिषदेने आवश्यक त्या उचित बदलांसह त्यास मान्यता द्यावी. शेवटी, मजनिप्राने त्या मंजुर जल आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या प्रकल्पांना विहित प्रक्रियेद्वारे  मंजु-या द्याव्यात अशी एकूण रचना व कार्यपद्धती कायद्यास अभिप्रेत आहे. असे झाल्यास आपापल्या मतदार संघात वाट्टेल ते करून प्रकल्प खेचून आणणे आणि त्यात वाट्टेल तसे बदल करणे या प्रकाराला आळा बसेल. अधिका-यांना त्यांच्या शास्त्रानुसार प्रकल्पांची व्यवस्थित उभारणी करता येईल. त्यामूळे चांगल्या दर्जाच्या प्रकल्पांची निर्मिती होईल. जलक्षेत्रातील अनागोंदी व अराजक कमी होईल. पाणी वापरकर्त्याना पाणी वापर हक्क दिले जातील. कार्यक्षमरित्या पाणी पुरवठा होईल. सर्व गरजांचा विचार करून नियोजन व अंमलबजावणी झाल्यास पाणी वाटपावरून होणारे संघर्ष थांबतील. पाण्यावरून होणा-या राजकारणास वाव राहणार नाही असा आशावाद जलनीती व मजनिप्रा कायद्यात आहे. हेतू उदात्त आहे. प्रयत्न स्तुत्य आहेत. पण अंमलबजावणी कशी होते आहे? प्रत्यक्ष व्यवहार काय आहे?

 मजनिप्रा अधिनियम अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यात जल आराखडयाचा मसुदा नदीखोरे अभिकरणे व राज्य जल मंडळाने तयार करून राज्य जल परिषदेला सादर करायचा आणि राज्य जल परिषदेने मसुदा प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यात त्याला अंतिम मान्यता द्यायची असे वेळापत्रक कायद्याने घालून दिले आहे. कायदा अंमलात (?) येऊन दहा वर्षे झाली.  पण जल आराखडा  मात्र अद्याप तयार नाही. असे का झाले? या सर्वाला जबाबदार कोण?

जल संपदा विभागाने मजनिप्रा कायद्या करताना  शॉर्टकट घेतला. पाटबंधारे विकास महामंडळांचे रुपांतर नदीखोरे अभिकरणात करण्याऎवजी ती महामंडळे म्हणजेच नदीखोरे अभिकरणे अशी व्याख्या कायद्यात अत्यंत हुशारीने घालून टाकली.  प्रामुख्याने  स्थापत्य अभियंत्यांच्या नियंत्रणाखालील विशिष्ट "इतिहास" असलेली पाटबंधारे महामंडळे  भूपृष्ठावरील पाणी, सिंचन व जलविद्युत यांचाच  फक्त बांधकामाच्या  अंगाने विचार करतात. सिंचन व्यवस्थापनाचे काम त्यांच्याकडे नाही; ते शासनाकडेच आहे. नदीखोरे अभिकरणात मात्र विविध विद्याशाखांचे, सर्व प्रकारच्या पाणीवापरकर्त्यांचे आणि पाणी वापर संस्थांचे प्रतिनिधी असतात. भूपृष्ठावरील पाणी आणि भूजल यांचा तसेच विविध प्रकारच्या पाणी वापरांचा बांधकाम व जल व्यवस्थापन या दोन्ही अंगाने एकात्मिक विचार ते करतात. त्यामूळे महामंडळांचे रुपांतर ख-या अर्थाने नदीखोरे अभिकरणात न झाल्यास मजनिप्रा कायद्यात सांगितलेली अभिकरणांची कर्तव्ये व्यवस्थित पार पाडली जाणार नाहीत. सिंचनविषयकबाबींची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या विशेष तपास पथकाने ( चितळे समितीने ) त्यांच्या २०१४ सालच्या अहवालात एकात्मिक राज्य जल आराखड्याचे महत्व सांगत  परत एकदा नदीखोरे अभिकरणांची शिफारस केली आहे. त्या अभिकरणाची रचना कशी  असावी आणि त्या अभिकरणाचा प्रमुख कोणत्या पद्धतीने निवडावा याबद्दलही मार्गदर्शन केले आहे.  सध्याचे राजकीय नेतृत्व अभिकरणांबाबत सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचेही संकेत मिळत आहेत.

सर्व नदीखो-यांचे जल आराखडे बनविल्याशिवाय राज्याचा एक जल आराखडा तयार होऊ शकत नाही हे माहित असताना फक्त गोदावरी खो-याच्या जल आराखड्याचे काम हाती घेण्यात आले. त्यासाठी एका निवृत्त सचिवांची तांत्रिक सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली. गोदावरी खोरे या नावाचे एक कार्यालय फक्त तीन चार निवृत्त अधिका-यांच्या भरवशावर औरंगाबादेत सुरू करण्यात आले.  निवृत्त अधिका-यांच्या आठ खाजगी कंपन्यांना गोदावरीच्या ३० उपखो-यांच्या जल आराखड्याचे काम देण्यात आले.  गोदावरी खो-याचा जल आराखडा आता तयार आहे असा संबंधित अधिका-यांचा दावा आहे. राज्य जल मंडळाने अद्याप त्यास अधिकृत मान्यता  दिली आहे का याबद्दल अजून स्पष्टता नाही. पण तशी मान्यता सध्या देताही येणार नाही कारण इतर नदीखो-यातून गोदावरी खो-यात किती पाणी दिले जाईल याचा उल्लेख त्या नदीखो-याच्या आराखड्यात असणे आवश्यक आहे आणि इतर खॊ-यांचे काम तर नुकतेच सुरू झाले आहे.

राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषदेची स्थापना मजनिप्रा कायद्यान्वये अधिसूचनेद्वारे २००५ सालीच करण्यात आली आहे. राज्य जल मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष मुख्य सचिव आहेत आणि विविध विभागांचे सचिव पदसिद्ध सदस्य आहेत. राज्य जल परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष मुख्यमंत्री आहेत आणि विविध विभागांचे कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री पदसिद्ध सदस्य आहेत. मागास भागातून प्रत्येकी एका मंत्र्याची नियुक्ती करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना कायद्याने दिले आहेत.  राज्य जल मंडळाची पहिली बैठक ८ जुलै२०१३रोजी म्हणजे मंडळाच्या स्थापनेनंतर ‘फक्त’ आठ वर्षानी झाली. मंडळाच्या आत्ता पर्यंत सात बैठका झाल्या आहेत.  संख्या व तीव्रता या दोन्ही प्रकारे जलसंघर्षात सातत्याने वाढ होत असताना उद्या जल आराखडयाबद्दल ही  आक्षेप घेतले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण एवढे महत्वाचे काम करण्यासाठी जल मंडळाने स्वत:चे ‘कामकाज चालवणे’ नियम (Conduct of Business Rules) तयार केले का? दस्तावेजांचे व्यवस्थित जतन करण्यासाठी जल मंडळाने स्वत:चे असे स्वतंत्र कार्यालय/ कक्ष, अधिकारी व कर्मचारी याबद्दल काही स्वतंत्र व्यवस्था केली आहे किंवा कसे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. राज्य जल परिषदेलाही हे मुद्दे लागू पडतात.

जल आराखडया बद्दल नवीन  मुख्यमंत्र्यांना वस्तुस्थिती सांगितल्यावर त्यांनी  राज्य जल परिषदेची पहिली बैठक  दि.१७ जानेवारी २०१५ रोजी म्हणजे परिषदेची स्थापना झाल्यावर दहा वर्षांनी प्रथम घेतली. प्रस्तुत लेखक विशेष निमंत्रित म्हणून त्या बैठकीला उपस्थित होता. त्या बैठकीत जल आराखडा विशिष्ट कालावधीत तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. एवढेच नव्हे तर सिंचन विषयक कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी   विविध कायदेशीर बाबींची (नियम, अधिसूचना, करारनामे, बगैरे)  पूर्तता करण्याचे  काम प्राथम्याने पूर्ण करण्यासाठी टास्क फोर्स नेमावा असेही आदेश  दिले. त्याचा उल्लेख बैठकीच्या इतिवृत्तात आहे. आता सहा महिने होऊन गेले; ना जल आराखडा तयार झाला ना  टास्क फोर्स नेमला गेला.

एकीकडे एकात्मिक राज्य जल आराखडा ख-या अर्थाने  तयार व्हायला अक्षम्य उशीर होतो आहे तर दुसरीकडे मजनिप्राने जल आराखडा तयार नसताना २००७ ते २०१३ या कालावधीत १८९ प्रकल्पांना मान्यता दिली असे सी.ए.जी.च्या  अहवालात नमूद केले आहे. मजनिप्राच्या संकेत स्थळावरील माहितीनुसार त्या प्रकल्पांची अंदाजित एकूण रक्कम रू.५,६४० कोटी आहे. रखडलेले असंख्य प्रकल्प पूर्ण करायला निधी उपलब्ध नसताना हे निर्णय झाले हे विशेष! जल आराखडा तयार नसताना प्रकल्पांना मंजु-या दिल्या जाणार असतील तर जल आराखडा बनवायचा तरी कशाला?  आणि मग मजनिप्रा कायद्याला अर्थ तरी काय राहिला? असे प्रश्न पडले होते. पण उच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त आदेशामूळे आता नव्याने आशा निर्माण झाली आहे.

पाणी-प्रश्नाबद्दल आस्था बाळगणा-या विविध क्षेत्रातील तज्ञांनी व लोकप्रतिनिधींनी जल विषयक कायद्यांचा अभ्यास करून जलक्षेत्रात सकारात्मक हस्तक्षेप करण्याची नितांत गरज आहे. जल-पत्रकारिता आणि जल-वकिली करण्यासाठी अनुक्रमे पत्रकार व वकिलांनी आता विशेष लक्ष द्यायला हवे. कायद्याने सर्व होत नाही हे खरे पण  पाणी वाटपात  कायद्याविना समन्याय आणता येईल का? अलिकडे अनेक क्षेत्रात न्यायालयांनी आदेश दिले व पाठपुरावा केला तरच काही चांगले घडते हा अनुभव वारंवार येतो आहे. यापुढे जलक्षेत्रही  त्यास अपवाद राहणार नाही असा शुभसंकेत जल हित याचिके संदर्भात न्यायालयाने दिला आहे एवढे मात्र निश्चित.

-प्रदीप पुरंदरे

[Published in Loksatta, 30 July 2015]

********

जलनीतीत व्यवहार्य बदल ही काळाची गरज

 सन २००२ सालच्या राष्ट्रीय जलनीतीत २०१२ साली सुधारणा झाल्या. महाराष्ट्राच्या २००३ सालच्या जलनीतीत नमूद केल्या प्रमाणे दर पाच वर्षांनी म्हणजे २००८  व २०१३ सालीच सुधारणा अपेक्षित होत्या. पण अद्याप त्या काही झाल्या नाहीत. विविध प्रकारच्या जलसंघर्षात सतत होणारी वाढ व वारंवार पडणारा दुष्काळ या पार्श्वभूमिवर राज्याने आपल्या जलनीतीत आमुलाग्र बदल सत्वर केला पाहिजे. त्या दृष्टिने या लेखात  राज्यघटनेतील तरतुदी आणि जलविकासासंबंधीचे दृष्टीकोन या दोन मूलभूत मुद्यांबाबत मांडणी केली आहे.

जलक्षेत्रात एक सनातन वाद आहे.  राज्याचे जल अभियान (हायड्रॉलिक मिशन) अद्याप अपूर्ण असल्यामुळे जलसाठे व  पाणी पुरवठा सतत वाढवला पाहिजे (सप्लाय साईड मॅनेजमेंट) हा एक दृष्टीकोन.  आणि आजवरच्या जलविकासाच्या मर्यादा व परिणाम लक्षात घेता गरजा कमी करा, कार्यक्षमता वाढवा, पाण्याचे समन्यायी वाटप करा व उपलब्ध पाण्यात भागवायला शिका (डिमांड साईड मॅनेजमेंट) हा दुसरा दृष्टीकोन. दोन्ही पर्यायांना अर्थातच स्वाभाविक मर्यादा आहेत. ते पूर्णत: परस्पर विरोधीही नाहीत. संयम व पथ्य पाळल्यास हे दोन्ही दृष्टीकोन एका हद्दीपर्यंत परस्पर पुरक आहेत. भारताच्या राज्यघटनेत त्याचे प्रतिबिंब पडले आहे.

राज्यघटनेतील नोंद (एन्ट्री) क्र १७ नुसार पाणी हा राज्याचा विषय आहे (स्टेट लिस्ट) असे वाटले तरी ती तरतुद संघ सूचि (युनियन लिस्ट) मधील नोंद क्र. ५६ च्या अधीन आहे. त्यामुळे  आंतरराज्यीय नद्या  हा विषय संघ तसेच राज्य अशा दोहोंच्या यादीत येतो.  मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांचा राष्ट्रीय आराखड्यात समावेश करायचा झाल्यास समवर्ती सूचि (कनकरंट लिस्ट) मधील आर्थिक व सामाजिक नियोजनासंदर्भातील नोंद क्र.२० अन्वये केंद्र सरकारच्या विविध परवानग्या ( उदा. पर्यावरणीय कायद्यांतर्गत) घ्याव्या लागतात. अनुच्छेद २६२नुसार आंतरराज्यीय नद्यांसंदर्भात संसद  कायदाही करू शकते (उदा. इंटरस्टेट वॉटर डिस्प्युट एक्ट, १९५६). प्राप्त राजकीय परिस्थितीत नदीजोड प्रकल्प, जल वाहतुक,  भू संपादन आणि पर्यावरणविषयक कायदे इत्यादि बाबत केंद्र सरकारची धोरणे पाहता  सप्लाय साईड मॅनेजमेंटच्या अंगाने राष्ट्रीय जलनीतीत व कायद्यात मोठे बदल संभवतात.

पण संयम व संतुलन ( चेक्स एन्ड बॅलन्सेस) हे आपल्या राज्यघटनेचे वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे विविध घटना दुरूस्त्यांचा (क्र. ४२, ७३ व ७४) आधार डिमांड साईड मॅनेजमेंटच्या पुरस्कर्त्याना मिळु शकतो. पर्यावरणाचे संरक्षण  व संवर्धन करणे आणि वने व वन्य जीवसृष्टी यांचे रक्षण करणे (अनुच्छेद ४८ क)  आणि वने, सरोवरे,नद्या व अन्य जीवसृष्टी यांसह नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करून त्यात सुधारणा करणे  (अनुच्छेद ५१क(छ), मूलभूत कर्तव्ये ) अशा तरतुदी १९७६ साली केलेल्या बेचाळीसाव्या  घटना- दुरूस्ती मुळॆ आता राज्यघटनेत आहेत. तसेच १९९३ सालच्या त्र्याहत्तर व चौ-याहत्तरव्या घटना दुरूस्त्यांमुळे अनुक्रमे पंचायती व नगरपालिकांना विशेष अधिकार प्राप्त झाले आहेत. पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे अनुच्छेद ४७  अन्वये राज्याचे कर्तव्य आहे. अनुच्छेद २१ मध्ये  जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण ही तरतुद असल्यामुळे  पाण्याचा हक्क (राईट टू वॉटर) हा जीवनाचा हक्क (राईट टू लाईफ) मानला गेल्यास तो मूलभूत अधिकार (फंडामेंटल राईट) आहे असा अर्थ-विस्तार शक्य आहे.  

सप्लाय आणि डिमांड साईड मॅनेजमेंटच्या समर्थकांनी अतिरेकी भूमिका न घेता संयम पाळला आणि सुवर्णमध्य साधण्यासाठी आवश्यक त्या तडजोडी केल्या तर जलक्षेत्रातला संभाव्य कटू संघर्ष टाळला जाऊ शकतो. या पार्श्वभूमिवर प्रस्तावित नॅशनल फ्रेमवर्क लॉ (राष्ट्रीय चौकट अधिनियम) महत्वाचा ठरतो. या कायद्याने  पाण्यासंदर्भात देशात किमान समान आकलन विकसित करणे अभिप्रेत आहे. अमूक अमूक बाबी या सर्वमान्य आहेत म्हणून त्याबद्दल कोणी वाद निर्माण करायचा नाही असे निश्चित केले जाऊ शकते. अशा काही महत्वाच्या बाबी उदाहरण म्हणून खालील प्रमाणे असु शकतात.

·        राज्यघटनेत पाणी हा राज्याचाच  विषय रहावा.

·       पाणी ही शासकीय अथवा खाजगी मालमत्ता नसून ते एक सामाईक संसाधन आहे (कॉमन पुल रिसोर्स).   शासनाने केवळ विश्वस्त म्हणून समाजाच्यावतीने त्याचे संरक्षण, संवर्धन व व्यवस्थापन करावे.

·       पाण्याचे खाजगीकरण, बाजारीकरण वा कंपनीकरण होऊ नये. पाण्यासंदर्भात सर्व प्रकारची अंतिम जबाबदारी नेहेमी शासनाचीच असावी.

·        नैसर्गिक आणि पर्यावरणीय बंधने यांचा योग्य तो आदर करत नदीखोरे / उपखोरे (बेसिन) आणि जलधर (एक्विफर) या स्तरावर मूलत: जलविकास व व्यवस्थापन व्हावे

·       पिण्याच्या पाण्यास "क्रमवार पद्धतीने" कायम प्रथम अग्रक्रम असावा. अन्य हेतूंकरिता मात्र पाणीवापराचे अग्रक्रम "क्रमवार व प्रमाणवार अशा मिश्र पध्दतीने" ठरवावेत. ‘क्रमवार पद्धत’ म्हणजे पहिल्या अग्रक्रमाची गरज पूर्ण भागवल्याशिवाय दुस-या अग्रक्रमाचा विचार न करणे. ‘प्रमाणवार पद्धत’ म्हणजे उपलब्ध पाण्याचे वाटप  विशिष्ट प्रमाणात सर्व हेतूंकरिता करणे. अत्यंत अपवादात्मक परिस्थिती वगळता सिंचन व बिगर सिंचन  या दोहोंच्या  किमान गरजा  भागवण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

·       बांधुन पूर्ण झालेल्या मोठ्या, मध्यम व लघु प्रकल्पांची देखभाल-दुरुस्ती आणि दैनंदिन व्यवस्थापन याकरिता स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी

·        पाणी उपलब्धतेची खात्री असलेले बांधकामाधीन मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्यासाठी चाकोरीबाहेर जाऊन  योजना आखाव्यात.

·       यापुढे केवळ शेवटचा पर्याय म्हणूनच फक्त नवीन मोठ्या प्रकल्पांचा विचार व्हावा.

·       पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे त्यांचे संकल्पित आयुष्य संपल्यावर नव्याने  करण्यात यावीत. मृद संधारणावर विशेष भर द्यावा.

·       आज प्रामुख्याने कागदावर असलेले जल-कायदे प्रत्यक्ष अंमलात आणावेत.  त्यामुळे जल-सुशासन शक्य होईल.

·       महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला ख-या अर्थाने सक्षम व स्वायत्त करावे.

    शेवटी, एका गोष्टीकडे  आवर्जून लक्ष वेधले पाहिजे. महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाचा १९९९ सालचा  आणि सिंचन विषयक विशेष चौकशी समितीचा २०१४ सालचा अशा दोन ऎतिहासिक अहवालांकडे शासन व समाजाचे दुर्लक्ष झाले म्हणून जलक्षेत्रात अनागोंदी आहे.  पण अजूनही वेळ गेलेली नाही. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर या दोन्ही अहवालांवर व्यापक चर्चा घडवून आणता आली तर राज्याच्या जलनीतीत व्यवहार्य बदल करता येतील. पाणी-प्रश्नाबाबत आस्था असणा-या व्यक्ती व संघटनांनी याबाबत विचार करावा.

    -प्रदीप पुरंदरे, सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद 

[Edited version of this article with different title is published in Sakal on 8 June 2015]

जलक्षेत्रातील वाढता लोकसहभाग स्वागतार्ह

  

दुष्काळ ही एका अर्थाने इष्टापत्ती मानायला हवी अशा घटना गेली दोन-तीन वर्षे महाराष्ट्रात घडता आहेत. अनेक ठिकाणी अनेक जण स्वयंस्फूर्तीने पाण्याचे काम करता आहेत. तलावातील गाळ काढणे, नदीनाल्यांचे खोलीकरण व रूंदीकरण करणे, साखळी बंधारे बांधणे, वर्षा जल संचय करणे आणि प्रदुषण नियंत्रण असे उपक्रम मोठ्या प्रमाणावर घेतले जात आहेत. शासकीय मदत किंवा निधिची वाट न पाहता ही कामे होताना दिसत आहेत. बॅंका, ट्रस्ट, देवस्थाने अशा अनेक ठिकाणाहून पैसा उभा केला जात आहे. आपल्या गावात पाण्याची सोय व्हावी आणि त्यासाठी आपण काहीतरी करावे ही भावना वाढते आहे. काही यशोगाथात तर तन,मन व धन अर्पून लोक काम करता आहेत. जलसाक्षरतेचा टक्का वाढतो आहे. पाण्याबद्दल चर्चा होता आहेत. प्रसार माध्यमे त्याबाबत महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. या सर्व बाबी अभिनंदनीय व अनुकरणीय आहेत. या लोकसहभागाने आता जलक्षेत्रातील ( वॉटर सेक्टर) इतर बाबींकडेही लक्ष घातले तर जास्त चांगले गुणात्मक बदल होतील. त्या हेतूने या छोटेखानी लेखात काही सूचना केल्या आहेत.

 भूजलाचा वापर सर्व प्रकारच्या अंदाजे १९ लाख  विहिरींद्वारे सध्या होत आहे. विकासाच्या या विकेंद्रित  स्वरूपामूळे भूजलाचा  फार मोठ्या प्रमाणावर अनियंत्रित वापर होत आहे. तो कमी करण्यासाठी समाजाने आपणहून काही पथ्ये स्वीकारावीत असे प्रयत्न आता व्हायला हवेत. भूजल कायद्याबद्दल प्रबोधन होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक शिवारात भौगालिक परिस्थितीनुसार विहिरींचे काही निकषां आधारे गट तयार करून पाण्याचा सामुदाईक वापर करता येईल का ही शक्यता तपासून पहायला हवी. अविनाश पोळ यांनी सातारा भागात  तर सोलापूरजवळ अंकोलीला अरूण देशपांडेनी वॉटर बॅंकचा प्रयोग केला आहे.

 पाणलोट क्षेत्र विकासाची (पाक्षेवि)  कामे रोजगार हमी योजनेतून करणे, पाक्षेविसाठी पुरेसा स्वतंत्र निधी न देणे, झालेल्या कामांचे आयुष्य संपणे , ती मूळातच एकात्मिक पद्धतीने न होणे, कामांचा दर्जा चांगला नसणे, माती अडवण्यापेक्षा "पाणी दिसण्या"ला प्राधान्य देणे, देखभाल-दुरूस्तीकडे दुर्लक्ष होणे आणि पाक्षेवि संदर्भातील पथ्ये न पाळणे यामूळे पाक्षेविच्या सिंचनक्षम क्षेत्रापैकी खरेच उपयोगी / परिणामकारक क्षेत्र नक्की किती हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे.  सकस, सक्षम व टिकावू पाक्षेवि, भूजलाचे पुनर्भरण, पुनर्भरणाच्या मर्यादेत भूजलाचा उपसा, मर्यादित उपश्याकरिता पिकरचनेची पथ्ये आणि एकूणच भूजल कायद्याची अंमलबजावणी हे सर्व होण्यासाठी आता विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत.

ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातर्फे स्थानिकस्तरावरील  एकूण ६५१९९ प्रकल्पांद्वारे १४.२० लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. पण या लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) प्रकल्पांद्वारे प्रत्यक्ष किती क्षेत्र सध्या भिजते आहे याची विश्वासार्ह आकडेवारी कोठेही उपलब्ध नाही. तेथे  सिंचन व्यवस्थापन असा काही प्रकार होत नाही. त्यासाठी मूळी यंत्रणा व व्यवस्थाच नाही. बाष्पीभवन, गळती, पाझर व पाणीचोरी यापलिकडे तेथे काहीही होत नाही. गावोगावी असलेल्या या प्रकल्पांत स्थानिक पातळीवर हस्तक्षेप करून या प्रकल्पांचा जीर्णोधार करायला हवा. देखभाल-दुरूस्ती व दैनंदिन व्यवस्थापनाची जबाबदारी पाणी वापर संस्थांनी घ्यायला हवी.

एकूण ३४५२ राज्यस्तरीय मोठया, मध्यम व लघु सिंचन प्रकल्पांमूळे  अंदाजे ४८ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून  ७४९ सिंचन प्रकल्प सध्या बांधकामाधीन आहेत. पूर्ण प्रकल्पांत लाभक्षेत्र विकासाची कामे झाली,  हंगामपूर्व जल नियोजन आणि पाणी वाटपा चे काटेकोर कार्यक्रम केले, कालवे, वितरिका व अन्य चा-या यांच्या देखभाल-दुरूस्तीकडे दिले गेले आणि बांधकामाधीन प्रकल्पात प्रथम पासून लक्ष ठेवले  तर समन्यायी पाणी वाटप व कार्यक्षम वापर होण्याची शक्यता वाढेल. पाणी वापर संस्थांचे सक्षमीकरण त्यासाठी आवश्यक आहे. शासनाने अंग काढून घेतले आणि पाणी वापर संस्था यशस्वी होण्याचे प्रमाण फार कमी असल्यामूळे प्रकल्पाप्रकल्पात एक पोकळी निर्माण झाली आहे. ती भरून काढण्यासाठी  तज्ञांच्या व्यावसायिक सल्लासेवा संस्थांची गरज आहे.  ताजा  व व्यावसायिक  दृष्टीकोन आणि नवे तंत्रज्ञान जलक्षेत्रात आल्यास पाणी-प्रश्नाला आपण चांगल्या प्रकारे सामोरे जाऊ शकू.

 [Article published in Lokmat, 1 May 2015]

जल व्यवस्थापन व जल-कायदे यांच्याकडे दुर्लक्ष: दुष्काळाला कायमस्वरूपी आमंत्रण

सध्या प्रसारमाध्यमातून राज्यात असलेल्या ‘पाणीबाणी’ संदर्भात खूप प्रकारे आकडेवारी देण्यात येते. विविध धरणात आज किती टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे, मागील वर्षी आजच्या तुलनेत किती पाणीसाठा उपलब्ध होता, वगैरे माहिती सर्व साधारणत: दिली जाते. ती आवश्यक व महत्वाची तर आहेच, पण पुरेशी नाही. जलसंपदा विभागाने  हंगामवार प्रकल्पनिहाय केलेल्या पाण्याच्या मंजुर अंदाजपत्रकानुसार किती पाणीसाठा उपलब्ध असायला हवा ही माहिती त्यात नसते. धरणात साठणा-या पाण्याच्या वापराचे नियोजन करण्यासाठी शासनाने मार्गदर्शक सूत्रे निश्चित केली आहेत. (एकत्रित शासन निर्णय क्र. संकीर्ण १०.०/ (१९/२०००) सिं.व्य. (धो) दि. ७.३.२००१) ती सूत्रे चांगली व उपयुक्त आहेत. त्यांना प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम ( प्रिलिमिनरी इरिगेशन प्रोग्राम - पी आय पी)  असे म्हटले जाते. पी आय पी संदर्भात शासनाने सर्व मुख्य अभियंत्यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रातूनही (सी.डी.ए. १००४/ (३६५/२००४) लाक्षेवि (कामे) दि.२६.१०.२००४) शासनाचे धोरण सूस्पष्ट होते.  त्यानुसार प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्यास जलसंकटाला  जास्त सक्षमरित्या सामोरे जाता येईल. पण सर्वसाधारण अनुभव असा आहे की काही मोजके अपवाद वगळता बहुसंख्य सिंचन प्रकल्पात पी आय पी एक तर केलाच जात नाही किंवा उपरोक्त मार्गदर्शक सूत्रांनुसार प्रकल्पनिहाय स्थानिक वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन केला जात नाही. केलेला पी आय पी वरिष्ट अधिका-यांनी अभियांत्रिकी व कायदे विषयक बाबींआधारे तपासला, सुधारणांसह अधिकृतरित्या मंजुर केला आणि तो प्रत्यक्ष अंमलात आणला असे होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. सिंचन प्रकल्प जेवढा लहान तेवढी पी आय पी केला नसण्याची शक्यता जास्त. मंजुर पी आय पी आधारे राज्यस्तरावर माहिती संकलित करून शासनस्तरावर एकत्रित आढावा घेतला जात नाही असेही माहितीच्या अधिकारात मला मिळालेल्या माहितीवरून दिसते.

ज्या सिंचन प्रकल्पात सक्षम अधिका-यांनी मार्गदर्शक सूत्रे व अभियांत्रिकी बाबी विचारात घेऊन रब्बी (२०११-१२) व उन्हाळी (२०१२) या हंगामांचे पी आय पी अधिकृतरित्या मंजुर केले आहेत त्या मोठ्या, मध्यम व लघु प्रकल्पांची मुख्य नियंत्रक प्राधिकारीनिहाय यादी मला द्यावी अशी विनंती मी १३ एप्रिल २०१२ रोजी जलसंपदा विभागास  केली होती. त्या विभागाने दि.२५ एप्रिल २०१२ च्या पत्रान्वये मला दिलेले उत्तर पुढील प्रमाणे -"मागविण्यात आलेली माहिती विभागस्तरावर (मंत्रालयस्तरावर लाक्षेवि दलात) संकलित करण्यात येत नाही. सदर माहिती विभागाच्या अधिपत्याखालील सिंचन व्यवस्थापनाशी संबंधित असल्याने आपण या माहिती करिता क्षेत्रीय कार्यालयास पत्र व्यवहार करणे आवश्यक आहे". हा सर्व प्रकार मी तत्कालिन जलसंपदा मंत्रीमहोदयांना पत्राद्वारे कळवला आणि दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर तरी उपरोक्त माहिती राज्यस्तरावर संकलित करा, त्या  आधारे एकत्रित गंभीर आढावा घ्या आणि परिणामकारक उपाययोजना करा अशी विनंती केली. उत्तर अर्थातच आले नाही.  कार्यवाही काय झाली ते माहित नाही. मला आलेल्या शासन पत्रानुसार क्षेत्रिय अधिका-यांकडेही मी पाठपुरावा केला. त्यातून काय निष्पन्न झाले हा स्वतंत्र लेखाचा नव्हे तर लेखमालेचा विषय आहे.

वर नमूद केलेला तपशील जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांबाबतचा आहे. अडीचशे हेक्टरपेक्षा जास्त सिंचन क्षमता असलेले प्रकल्प त्यात येतात. अडीचशे हेक्टरपेक्षा कमी सिंचन क्षमता असलेल्या प्रकल्पांना लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) असे म्हणतात. त्यांची जबाबदारी  जिल्हा परिषद (शंभर हेक्टर पर्यंत) आणि जलसंधारण विभाग (१०१ ते २५० हेक्टर) यांचेकडे असते. आत्तापर्यंत ६४३९१लहान सिंचन योजना पूर्ण झाल्या असुन त्यांनी १५.५५ लाख हेक्टर इतकी  सिंचन क्षमता निर्माण केली आहे अशी माहिती केळकर समितीच्या अहवालात देण्यात आली आहे (प्रकरण १०: जलसंपत्तीचा विकास, पृष्ठ क्र.३२१). या हजारो छोट्या "बांधले व विसरले" स्वरुपाच्या  प्रकल्पात सिंचन व्यवस्थापन नेमके कसे केले जाते, पी आय पी केला जातो का आणि प्रत्यक्ष किती सिंचन होते याबद्दल  विश्वासार्ह सोडा वट्टात माहितीच उपलब्ध नाही. साठलेल्या पाण्यातून तेथे फक्त बाष्पीभवन, झिरपा,गळती व चोरी होते असे निदर्शनास आल्यास मला आच्छर्य वाटणार नाही. राज्याच्या जल विकास व व्यवस्थापनातील ही अंधारी जागा आहे. शासनाचे त्याबाबत आळीमिळी गुपचिळी हेच फक्त धोरण आहे असे दिसते. या हजारो योजना चक्क दुर्लक्षित असताना आता दिसेल तेथे शिरपूर पॅटर्न आणि वाट्टेल तेथे असंख्य साखळी बंधारे या उपक्रमातून आपण जल-गोंधळात भर तर घालत नाही ना अशी शंका येते. जलयुक्त शिवाराऎवजी "जलमुक्त" शिवाराकडे तर आपली वाटचाल नाही ना? असा प्रश्न पडतो. कारण नदीखो-यात कोठेही प्रमाणाबाहेर पाणी अडवले आणि अविवेकी पद्धतीने वापरले की त्याचा विपरित परिणाम खाली कोठेतरी होणार हे उघड आहे.

जल व्यवस्थापनास कायद्याचे अधिष्ठान असावे व त्या आधारे पाण्याचे समन्यायी वाटप व कार्यक्षम वापर व्हावा असे सर्वसाधारणत: जगभर जलक्षेत्रात मानले जाते. नियम, पथ्य व संयम पाळणे हे जलक्षेत्रातल्या यशोगाथांचे गमक आहे.  ‘पुरोगामी’ महाराष्ट्रास असे कायद्याचे राज्य मान्य नाही! महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६, पाटबंधारे विकास महामंडळांचे (पाच) अधिनियम १९९६ ते १९९९, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ आणि महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९ अशा एकूण आठ कायद्यांना अद्याप नियम नाहीत. अधिसूचना, करारनामे इत्यादि न्यायिक प्रक्रिया विविध कायद्यान्वये अनेक प्रकल्पात अपूर्ण आहेत. टास्क फोर्स नेमून त्या सर्व प्रक्रिया ताबडतोब पूर्ण करा असा आदेश खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी (राज्य जल परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष) दिला तरी काही होत नाही. जलसुशासनासाठी कायद्यात काही चांगल्या तरतुदी आहेत पण वर्षानुवर्षे त्याही कार्यान्वित केल्या जात नाहीत. विशिष्ट कालावधीत कायद्याचे नियम करा आणि जलसुशासनाच्या तरतुदी अंमलात आणा असा आदेश न्यायालयाने जल संपदा विभागास द्यावा याकरिता उच्च न्यायालयात  जनहित याचिका दाखल करण्याची पाळी यावी ही गोष्ट महाराष्ट्रास भूषणावह नाही.  जल व्यवस्थापन व जल-कायदे यांच्याकडे पराकोटीचे दुर्लक्ष करून महाराष्ट्र दुष्काळाला कायमस्वरूपी आमंत्रण देत आहे.

-प्रदीप पुरंदरे

सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद

[Published in Divya Marathi, All editions, 4 April 2015 under different title]

ठिबकसाठी शुभेच्छा! पण....

महाराष्ट्रात बारमाही पिकांकरिता ठिबक सिंचन बंधनकारक करण्याची अधिकृत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (मजनिप्रा) त्यासाठी दि.१६ जानेवारी २०१५ रोजी रितसर अधिसूचना काढली आहे.   या निमित्ताने संबंधितांना हार्दीक शुभेच्छा देताना काही धोरणात्मक तसेच अंमलबजावणी विषयक   प्रश्न चर्चे करिता उपस्थित करणे हा या लेखाचा हेतू आहे.

महाराष्ट्रात ठिबक सिंचन ही काही नवीन बाब नाही. कृषि विभाग, कृषि विद्यापीठे, वाल्मी आणि खाजगी कंपन्यात ठिबकसंदर्भात अनेक दिग्गज किमान दोन -तीन दशकांपासून उपलब्ध आहेत. त्यांना ठिबकच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा चांगला अनुभव आहे. जनमानसात ठिबक बद्दल अनुकुल वातावरण आहे. एग्रोवन  ठिबकच्या प्रचार व प्रसारासाठी सातत्याने जोरकस प्रयत्न करत आहे. वारंवार पडणा-या दुष्काळामुळे ठिबकची आवश्यकताही अधोरेखित झाली आहे. मजनिप्रा कायद्यात ठिबक संदर्भातील तरतुद २००५ सालापासून उपलब्ध आहे. कालवा सिंचनाकडून ठिबककडे जाण्याकरिता अमूक एवढ्या कालावधीची पूर्वसूचना द्या असे सुदैवाने कायदाही सांगत नाही. मग अधिसूचना काढायला एवढा उशीर का? पथदर्शक तत्वावर तीन निवडक प्रकल्पात ८ जून २०१७ पासून तर राज्यातील अन्य प्रकल्पांवर ८ जून २०१९ पासून ठिबक बंधनकारक करायचा एवढा लांबचा वायदा का?

पथदर्शक तत्वावर ठिबक योजना राबवण्यासाठी मजनिप्राने उजनी, मुळा व टेंभू हेच नेमके प्रकल्प का निवडले? कोणत्या निकषांआधारे आणि कोणत्या प्रक्रियेतून हा निर्णय झाला? समतोल विकासावरून राज्यात केळकर समितीच्या अहवालावर एवढी मोठी चर्चा चालू असताना दुष्काळी तालुके आणि मागास भागातील सिंचन प्रकल्पांचीही पथदर्शक योजनेत निवड होणे अपेक्षित होते व आहे.

 बारमाही पिकांसाठी ठिबक बंधनकारक करण्याची तरतुद मजनिप्रा कायद्यातील कलम १४(४) अन्वये करण्यात आली आहे. त्या तरतुदीनुसार ठिबकमुळे जी पाणी बचत होईल "त्या बचतीमधून भविष्यातील वाढीव पिण्याच्या पाण्याची मागणी भागवून शिल्लक राहिलेले पाणी लाभक्षेत्रातील तसेच लगतच्या भागात समन्यायी तत्वावर वाटप करण्यात येईल"असे नमुद केले आहे. बचत केलेले  पाणी अन्यत्र देण्याची प्रकल्पनिहाय व्यवस्था काय असेल? त्याचे लाभार्थी कसे व कोण निश्चित करणार? या संकल्पनेला कायद्याचे पाठबळ कसे देणार? सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात आधुनिक व  कार्यक्षम ठिबक / तुषार सिंचनपद्धत आणि सध्याची जुनाट व अकार्यक्षम कालवा प्रणाली यांची सांगड घालणे आणि ज्यांच्याकडे विहिर नाही अशा लाभधारक शेतक-यांना आधुनिक तंत्रज्ञान कसे उपलब्ध करून देता येईल याचा अभियांत्रिकी तपशील निश्चित करणे हे काम आव्हानात्मक  आहे.

 ठिबकमुळे पाणी बचत आणि त्या बचतीतून परत त्याच लाभधारकाच्या उसाखालील क्षेत्रात वाढ असे होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. कारण जल-कायद्यांची अंमलबजावणी आपण करत नाही. पाणीपट्टीतील सवलत किंवा दंड याला कोणी जुमानेल असे वाटत नाही. लाभक्षेत्रातील विहिरींवरची आकारणी शासनाने माफ केली असल्यामुळे होणारी गुंतागुंत हा परत एक वेगळाच मुद्दा आहे.  पाण्याचा कार्यक्षम वापर करून प्रत्येक थेंबातून जास्त उत्पादन ( more crop per drop) हे समाजाचे/ शासनाचे ध्येय आहे तर दर हेक्टरी जास्तीतजास्त उत्पन्न हे वैयक्तिक शेतक-याचे ध्येय आहे. हा मूलभूत विरोधाभास केवळ ठिबक मुळे दूर होईल?

पथदर्शक तत्वावर ठिबक योजना राबवण्यासाठी जे प्रकल्प निवडले आहेत ते "आठमाही" प्रकल्प आहेत असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.  आठमाही प्रकल्पाच्या पिक रचनेत उसाचा समावेश करणे, प्राथमिक सिंचन कार्यक्रमात (पी आय पी) उसाचे क्षेत्र (प्रसंगी अगदी विहिरीवरील उसाचे सुद्धा) प्रस्तावित करणे, त्यासाठी  पाण्याची तरतुद  अधिकृतरित्या करणे आणि अशा नियोजनाला प्रसंगी थेट मंत्रालयातून  मान्यता मिळणे हे सध्याचे वास्तव आहे. केवळ ठिबकने हे सगळे कसे बदलणार?

महाराष्ट्र पाटबंधारे  अधिनियम १९७६ (मपाअ७६)चा उल्लेख मजनिप्राच्या अधिसूचनेत आहे. त्या कायद्यातील कलम क्र.३ मध्ये कालव्याच्या जलप्रदाय क्षेत्राखालील जमिनी म्हणजे नक्की काय हे सांगितले आहे. गुरूत्वाकर्षणामुळे वाहणा-या जलप्रवाहाद्वारे जलसिंचन होणा-या जमिनीच फक्त त्यात येतात.  दाबयुक्त सुक्ष्म सिंचनाची ( ठिबक व तुषार) तरतुद मपाअ ७६ मध्ये नाही. आपण एकविसाव्या शतकात आहोत याचे भान ठेवत मपाअ ७६ मध्ये कालसुसंगत तरतुदी करा व सुक्ष्म सिंचनाचा समावेश  कायद्यात करा अशी शिफारस भिंगारे समितीने २००३ साली केली. कायद्यात सुधारणा सुचवल्या.  जल संपदा विभागाने आजतागायत त्याबाबत काहीही निर्णय घेतला नाही.  ठिबक बाबत आपण गंभीर आहोत यावर कसा विश्वास ठेवायचा?

‘कालवा’ या संज्ञेचा व्यापक अर्थ मजनिप्राच्या अधिसूचनेत सांगितला आहे. मपाअ७६मधील कलम २(३) (घ) अन्वये त्याच कायद्यातील कलम११ नुसार अधिसूचित नदीनाले म्हणजेही कालवा हा तपशील मात्र त्यात आलेला नाही. नदीनाल्यांची अधिसूचना नसेल तर सगळेच मुसळ केरात जाईल.

ठिबकबद्दलच्या चर्चेत नेहेमी इस्रायलच्या जल-यशोगाथेची पार्श्वभूमि असते. त्यांना जमले ते आपण का करू शकत नाही असा युक्तीवादही केला जातो. पण त्यांनी हे कसे जमवले याचा तपशील आपण समजावून घेत नाही. इस्रायलच्या यशोगाथेचा तपशील सूत्ररुपाने पुढील प्रमाणे आहे.  इस्रायल मध्ये पहिली तीन दशके राजकारणावर लेबर पार्टीचा प्रभाव होता. त्यामुळे कल्याणकारी राज्य,संमिश्र अर्थव्यवस्था, सहकारी शेती, केंद्रिय नियोजन, पाण्याला राष्ट्रीय संपत्तीचा दर्जा आणि भूजलाचे नियंत्रण व संनियंत्रण या संकल्पनांना महत्व होते व त्या तेथे खरेच राबवल्या गेल्या.  स्थलांतरितांच्या  वसाहती शेतीसह नव्याने वसवल्या गेल्या. स्थलांतरितांना शेतीविषयक प्रशिक्षण दिले गेले.शहरीकरणाचे तेथील प्रमाण खूप जास्त आहे. सिंचन विषयक कायदा १९५९ साली करण्यात आला व त्यानुसार सिंचन विकसित झाले. पाणीवापरकर्त्यांना अ-हस्तांतरणीय पाणीवापर हक्क प्रदान करणे, सर्व पाण्याचे मोजमाप करून विश्वासार्ह नोंदी ठेवणे, कोट्यापेक्षा जास्त पाणी वापरणा-यांना दंड करणे, उत्तम दर्जाचा नॅशनल वॉटर कॅरियर ( राष्ट्रीय कालवा), अंदाजे दोन लाख हेक्टर एवढेच एकूण सिंचित क्षेत्र, ‘तहल’  ही जल-नियोजन व संकल्पन करणारी कंपनी, ‘मेकेरॉट’ ही बांधकाम व प्रचालन कंपनी, राष्ट्रीय कालव्याचे पाणी मोशेविम्स आणि किबुत्स या संस्थांद्वारेच वाटप करण्याची तसेच देखभाल-दुरूस्तीची कायदेशीर पद्धत, ठिबक व तुषार पद्धतीनेच फक्त शेती,  नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर, व्यावसायिकतेला प्राधान्य आणि कमालीची शिस्त ही त्यांच्या जलक्षेत्राची  वैशिष्ट्ये आहेत. ठिबक हे त्यांच्या कार्य-संस्कृतीचे एक प्रतिक आहे. आपल्या परिस्थितीचा प्रामाणिक आढावा न घेता आणि त्यांच्या जल-विकासाचा समग्र व सखोल अभ्यास न करता आपण फक्त ठिबकचा - व तो ही प्रामुख्याने वैयक्तिक स्तरावर - स्वीकार करत आहोत. ही ट्रान्सप्लांट शस्त्रक्रिया यशस्वी होईल का? अज्ञानातील सुख अजून किती काळ आपण उपभोगणार आहोत?

प्रदीप पुरंदरे

सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद

My article on Drip Irrigation, Agrowon, 28 Feb 2015

Pl see link given below
http://epaper.agrowon.com/Agrowon/28Feb2015/Small/Pune/page7.htm

एकात्मिक राज्य जल आराखडा

प्रेस नोट

एकात्मिक राज्य जल आराखडा येत्या सहा महिन्यात तयार करणार - एडव्होकेट जनरल

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम,२००५ मध्ये जल-सुशासनासाठी काही चांगल्या तरतुदी आहेत. त्या अंमलात आणाव्यात या साठी प्रदीप पुरंदरे, सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी,औरंगाबाद यांनी एड.सुरेखा महाजन यांच्या मार्फत एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मुख्यमंत्री (राज्य जलपरिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष), मुख्य सचिव (राज्य जलमंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष), अध्यक्ष, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण(मजनिप्रा) आणि जल संपदा विभागाचे दोन्ही सचिव यांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. नदीखोरे अभिकरणे, राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद आणि एकात्मिक राज्य जल आराखडा या मजनिप्रा कायद्यातील तरतुदी जल सुशासनासाठी एक चांगली संदर्भ चौकट उपलब्ध करून देतात. त्या चौकटीचा वापर करून पाणी वाटपावरून निर्माण होणारे जल तंटे /वाद जास्त परिणामकारक पद्धतीने सोडवता येणे शक्य आहे. पण दुर्दैवाने कायदा झाल्यापासून आजपावेतो म्हणजे तब्बल १० वर्षे या तरतुदी अंमलात आलेल्या नाहीत. शासनाने त्या अंमलात  आणाव्यात अशी भूमिका मूळ याचिकेत घेण्यात आली आहे.

मा. न्या.श्री.बोर्डे व मा.न्या.श्री. बोरा यांच्या समोर त्या याचिके बाबत दि.३० जानेवारी २०१५ रोजी सुनावणी झाली.  मजनिप्रा वगळता अन्य प्रतिवादींतर्फे एडव्होकेट जनरल श्री. सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली.

एकात्मिक राज्य जल आराखडा येत्या सहा महिन्यात तयार केला जाईल असे श्री. मनोहर यांनी न्यायालयास तोंडी सांगितले. त्यावर जल आराखडा ही मूलभूत महत्वाची बाब आहे व ती पूर्ण झाल्याशिवाय कायद्यातील अन्य तरतुदी कशा अंमलात  येतील असा प्रश्न विचारत जल आराखडा तयार करण्याविषयी शासनाने समयबद्ध कार्यक्रम  सहा आठवड्यात लेखी सादर करावा असा आदेश मा.उच्च न्यायालयाने आज दिला.

-प्रदीप पुरंदरे

३० जानेवारी २०१५