राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीसंदर्भात समितीच्या मागण्या

मा. राज्यपाल महोदयांना उद्देशून मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समितीने

 दि.२० ऑक्टोबर २०१५रोजी लिहिलेल्या पत्राचे सहपत्र

मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समिती

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीसंदर्भात समितीच्या मागण्या

एक:  राज्याच्या ज्या भागात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे त्या भागात खालील उपाययोजना करावी

(अ) उत्पादक कामे व नैसर्गिक संसाधनांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी मनरेगाची कामे सुरु करावीत

(ब) बी-बियाणे, खते व औषधे यावर एकवेळा नाही तर दुबार झालेला खर्च धरून शेतक-यांना नुकसान भरपाई द्यावी. सिंचित क्षेत्रात एकरी वीस हजार रुपये आणि कोरडवाहू क्षेत्रात एकरी पंधरा हजार रूपये नुकसान भरपाई बॅंकेत जमा करावी

(क)  दुष्काळगस्त गावात शंभर टक्के कर्जे माफ करावीत. विद्यार्थ्यांचे १०० %  शैक्षणिक शुल्कही  शासनाने भरावे

 (ड) रेशन व्यवस्था अधिक व्यापक करून प्रति व्यक्ती ५ किलो अधिक धान्य अनुदानित दरात उपलब्ध करून द्यावे

(इ) आत्महत्या केलेल्या शेतमजूर व शेतक-यांच्या कुटुंबांना सहाय्य करण्याचे निकष बदलावेत. जमिनीची मालकी व कर्ज घेतल्याचे पुरावे देण्याची अट वगळावी. सहाय्य योजनेचे अनेक मार्ग असावेत. उदा., कर्जमाफी, कुटुंबास सानुग्रह अनुदान,  विधवा महिलेस परिसरात नोकरी, किंवा ती महिला शिक्षित नसेल तर तीला अंगणवाडीत नोकरी देणे, मुलामुलींच्या शिक्षणाचा खर्च शासनाने करणे, वगैरे

(ई) गुरांच्या छावण्यांच्या योजनेचे फेरमूल्यांकन करावे

(फ) गायरान  व जंगल जमीन कसणा-यांच्या नावावर ती जमीन करून द्यावी. त्याने स्थलांतर रोखण्यास मदत होईल. 

दोन:  जूलै २०१६ अखेर पर्यंत किमान पिण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी तरी उपलब्ध रहावे या हेतूने भूपृष्ठावरील तसेच भूगर्भातील आजमितीला शिल्लक असलेल्या पाण्याच्या वापरावर खालील प्रमाणे कठोर निर्बंध विनाविलंब घालावेत:

(१)उभा उस आणि साखर कारखान्यांचा पाणी पुरवठा  बंद करावा. त्यासाठी

     खालील उपाय योजना करावी

·      सर्व प्रकारच्या सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ मधील कलम क्र.४७ (पाणी टंचाईच्या कालावधीत पिकांचे नियमन करणे), ४८ (लाभक्षेत्रातील विहिरींवरील नगदी पिकांच्या क्षेत्रावर निर्बंध घालणे) व ४९ (कलम ४७ व ४८ अन्वये लागू केलेल्या निर्बंधांचे उल्लंघन झाल्यास पाणी पुरवठा बंद करणे)ही कलमे प्रत्यक्ष अंमलात आणावीत.

·      वीज नियमनाआधारे नदीनाले, जलाशय, कालवे, सर्व प्रकारच्या विहिरी आणि अन्य जलस्त्रोतातून उस व तत्सम नगदी पिकांसाठी होणारा पाणी उपसा परिणामकारकरित्या रोखावा. त्यासाठी शासनाने प्रसंगी एम.ई.आर.सी. द्वारे योग्य तो आदेश प्राप्त करून घ्यावा किंवा त्वरित अध्यादेश काढावा आणि नंतर  "दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठीची उपाय योजना आणि जलनीती व जल-कायद्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी" एवढ्याच विषयावर धोरणात्मक चर्चा व उपरोक्त अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी विधान मंडळाचे विशेष अधिवेशन आयोजित करावे.

(२)औद्योगिक पाणी पुरवठ्यात लक्षणीय कपात करावी. मद्य, बियर, शीतपेये

    वगैरेसाठी होणारा पाणी पुरवठा त्वरित बंद करावा.

(३)वर नमूद केलेल्या कारवाईमुळे बाधित होणा-या कर्मचारी व कामगारांना

    उचित नुकसानभरपाई द्यावी.

(४) राज्यात बाटलीबंद पाण्यावर (विविध क्षमतेच्या बाटल्या, पाऊचेस, वगैरे सर्व) त्वरित बंदी घालावी, बाटलीबंद पाण्याचे राज्यातील सर्व स्त्रोत त्वरित अधिग्रहित करावेत आणि बाटलीबंद पाण्यासंदर्भात शासनाने श्वेतपत्रिका काढून खालील तपशील जाहीर करावा

(अ)       बाटलीबंद पाण्याचा व्यवसाय व व्यापार करणा-या व्यक्ती, संस्था, उद्योग, व्यापारी प्रतिष्ठाने इत्यादिंची तालुकावार नावे व पत्ते,

(ब) कोणत्या कायद्या व नियमांन्वये कोणत्या सक्षम प्राधिकरणाने/ अभिकरणाने बाटलीबंद पाण्याचा व्यवसाय व व्यापार करण्याची परवानगी दिली आहे?

(क)        बाटलीबंद पाण्याचे स्त्रोत व त्यातुन होणारा उपसा, शासनाला त्याद्वारे मिळणारे स्वामीत्व शुल्क  / पाणीपट्टी,  त्या पाण्याची किंमत व त्यातील पाण्याचे शुद्धिकरण याबद्दलच्या अटी व शर्ती काय आहेत? त्यांचे नियंत्रण व नियमन करण्याकरिता शासन यंत्रणा काय आहे व ती कशी चालते?

(ड) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियम,२००५ अन्वये मजनिप्राने राज्यातील सर्व प्रकारच्या पाण्याचे व सर्व प्रकारच्या पाणी वाटप व वापराचे नियमन करणे अभिप्रेत आहे. मजनिप्राने गेल्या दहा वर्षात पिण्याच्या व घरगुती वापराच्या तसेच औद्योगिक वापराच्या पाण्याचे नियमन करण्याकरिता काय केले? आज दुष्काळाच्या संदर्भात मजनिप्राचे धोरण, रणनीती व कृती कार्यक्रम काय आहे? शासन मजनिप्राच्या माध्यमातून काय उपाय योजना करणार आहे? मजनिप्रा अधिनियमात काहीही असले तरी वेळप्रसंगी  शासन कलम क्र २३ अन्वये मजनिप्राने अमुक विशिष्ट कार्यवाही करावी असे आदेश देऊ शकते. ही तरतुद शासन कशी व कधी वापरणार आहे? मजनिप्राने दिलेल्या आदेशाचे अनुपालन न झाल्यास संबंधितांना  शिक्षा करण्याची तरतुद कलम क्र. २६ मध्ये आहे.ती तरतुद खुद्द  मजनिप्रा कधी वापरणार आहे?

(ई) सर्व शासकीय पाणी पुरवठा योजना कार्यक्षमरित्या राबविण्यासाठी संबंधित शासकीय विभागांना सक्षम करावे. औरंगाबाद येथील समांतर योजनेचे "पी.पी.पी.करण" रद्द करावे.

तीन: जायकवाडी, नांदूर मधमेश्वर, कृष्णा- मराठवाडा, इत्यादि प्रकल्पांसाठी मजनिप्रा अधिनियमाद्वारे नदीखोरे/ उपखोरेनिहाय पाण्याचे समन्यायी वाटप करावे. (उस व नगदी पिके आणि पाण्याचा उपसा याबाबत नदीखो-यातील वरच्या भागात उपरोक्त निर्बंध घातल्याशिवाय खालच्या भागात मिळणार नाही)

चार: वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करावी.

पाच: गोदावरी खो-याचा एकात्मिक जल आराखडा खालील कारणांसाठी आक्षेपार्ह असून तो शासनाने मागे घ्यावा आणि नव्याने करावा

(१)सर्व नदीखो-यांचे जल आराखडे एकाच वेळी व त्यांच्यातील परस्पर संबंध तपासून तयार केल्याशिवाय राज्याचा एक  जल आराखडा तयार करता येणार नाही हे प्रथमपासून सूस्पष्ट असताना फक्त गोदावरी खो-याचा आराखडाच तयार करावा असा निर्णय घेतला गेला आणि राज्य जल मंडळाची अधिकृत मान्यता नसताना तो संबंधित अधिका-यांनी आपली नावे व पदनामेसुद्धा न देता  संकेतस्थळावर परस्पर प्रसिद्ध केला आहे

(२)जलक्षेत्रातील एका महत्वाच्या न्यायिक प्रक्रिये अंतर्गत तयार झालेल्या गोदावरी एकात्मिक जल आराखड्यात जी आकडेवारी व प्रस्ताव दिले आहेत त्यांच्या पुष्टीसाठी  जरुर ती प्रमाणपत्रे व परिशिष्टे दिलेली नाहीत

(३) महाराष्ट्र जल व सिंचन (चितळे) आयोगाने १९९९ साली संपूर्ण राज्यात २५ उपखोरी नियोजित केली होती.  ती उपखोरी आंतरराज्यीय नदी-विवाद लवाद व विविध समित्यांनी रूढ केलेली असून चितळे आयोगाने त्यांच्याशी सुसंगती राखली होती. आता फक्त गोदावरी खो-यातच ३० उपखोरी गृहित धरून गोदावरी एकात्मिक जल आराखडा तयार करण्यात आला आहे. कृष्णा, तापी, वगैरे नदीखो-यात मात्र असे करण्यात आलेले नाही. हा फार मोठा व मूलभूत निर्णय असून त्याचे आंतरराज्यीय लवाद असेच राज्यांतर्गत समन्यायी पाणी वाटपावर गंभीर परिणाम संभवतात. उदाहरणार्थ, सध्या उर्ध्व गोदावरी उपखो-यात मुळा व प्रवरा उपखो-यांचा समावेश होतो. जायकवाडीचे जल नियोजन करताना या तिन्ही उपखो-यांचा (उर्ध्व गोदावरी, मुळा व प्रवरा) एकत्रित विचार करण्यात आला आहे.  सध्याचे उर्ध्व गोदावरी खोरे जायकवाडीसह आहे. आता त्यात बदल केल्यास मजनिप्रा अधिनियम२००५ मधील कलम क्र.१२(६) (ग) ची अंमलबजावणी करण्यात गंभीर अडचणी येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. नदीखोरेनिहाय समन्यायी पाणीवाटपासंदर्भात उच्च न्यायालयात ऎतिहासिक निर्णय होण्याची शक्यता निर्माण झाली असताना सुरू असलेल्या खेळाचे नियमच नव्हे तर खेळाच्या  मैदानातच बदल करण्याचा  हा प्रयत्न तर नाही ना? असा प्रश्न पडतो. तसे खरेच  असल्यास, विकासाचा प्रादेशिक समतोल आणि विशेषत: पाण्यासंबंधीच्या सामाजिक-आर्थिक-राजकीय समीकरणात नवेच पेच निर्माण होतील जे कदाचित राज्याच्या दूरगामी हितासाठी घातक ठरतील.

(४)जल आराखडा तयार करण्याची कार्यपद्धती  सदोष होती किंबहूना राज्य जलमंडळाने विशिष्ट अधिकृत पद्धतच निश्चित करुन न दिल्यामूळे आणि झालेले काम कोणी जबाबदार अधिका-याने न तपासल्यामूळे जल आराखड्याचा दर्जा अत्यंत सुमार  आहे.

सहा: जलविकास व जल व्यवस्थापना बाबत शासनाने खालील उपाय योजना कराव्यात:

(१)     दुष्काळग्रस्त भागातील खालील योजनांच्या देखभाल-दुरूस्तीसाठी मनरेगा आणि सी.एस.आर.अंतर्गत निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि त्या योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यरत कराव्यात.

(अ) ग्रामीण पाणी पुरवठा

(ब) मृद व जलसंधारण

(क) लघू प्रकल्प (स्थानिक स्तर)

(ड) सर्व राज्यस्तरिय सिंचन प्रकल्पांचे कालवे आणि वितरण व्यवस्था

(२)दुष्काळग्रस्त भागातील ६०-७०टक्के काम झालेले बांधकामाधीन लघु व मध्यम सिंचन प्रकल्प  जून २०१६च्या आत पूर्ण केले जावेत.

(३) अस्तित्वात असलेले छोटे मोठे सिंचन प्रकल्प पाण्याअभावी निकामी होणार नाहीत याची काळजी घेत आणि शिरपूर पॅटर्न संदर्भात शासनाने नदीनाल्यांचे खोलीकरण व रूंदीकरण करण्याबाबत जो संयमी निर्णय घेतला आहे त्यातील पथ्ये पाळत जलयुक्त शिवार प्रकल्पातील कामे  करावीत.

(४) आठमाही सिंचन, सर्व लाभधारकांना खरीप हंगामी पिकांसाठी किमान एक पाणी-पाळी(संरक्षित सिंचन / प्रोटेक्टिव्ह इरिगेशन) आणि रब्बी हंगामी पिकांसाठी किमान तीन पाणी-पाळ्या देणे, तुटीच्या व अति तुटीच्या नदी खो-यातील साखर कारखान्यांचे पाण्याची विपुलता असलेल्या खो-यात स्थलांतर करणे अशा व तत्सम शिफारशी चितळे आयोगाने १९९९ साली केल्या होत्या. त्यांची अंमलबजावणी व्हावी.