जायकवाडीबद्दल थोडेफार किंवा बरेच काही

एक काळ असा होता की, जायकवाडी  प्रकल्प मराठवाड्यासाठी वरदान मानला जायचा. पण जायकवाडी आता एक  शोकांतिका बनु घातली आहे.  का घडले असे? राज्यातील  जलविकास आणि  व्यवस्थापनात  त्याची उत्तरे दडली आहेत. विविध कारणांच्या  एकत्रित परिणामामूळे जलक्षेत्रात एक विलक्षण गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. नदीखोरेनिहाय जल व्यवस्थापनाअभावी प्रादेशिक वाद उफाळून येता आहेत. पाण्यावर कब्जा करून बसलेले  समन्यायी पाणी वाटपाला विरोध करत आहे.  राज्यातील जलसंघर्ष वाढले आहेत. या पार्श्वभूमिवर आज जात्यात असलेल्या जायकवाडी प्रकल्पाचे उदाहरण सुपात असलेल्या प्रकल्पांना कदाचित उदबोधक ठरावे. म्हणून या लेखात जायकवाडीबद्दल थोडेफार किंवा बरेच काही!

जायकवाडीच्या मूळ नियोजनातील गृहिते (सर्व आकडे टिएमसी मध्ये)  पुढील प्रमाणे होती (१) उर्ध्व गोदावरी खो-यात जायकवाडी पर्यंत पाण्याची उपलब्धता-१९६, (२) त्यापैकी नाशिक व नगर भागातील धरणांकरिता - ११५, (३) पंचाहत्तर टक्के  विश्वासार्हतेचा जायकवाडीचा येवा -  ९४.४, (३) संकल्पित उपयुक्त साठा -  ७७, (४)  निभावणीचा साठा - १३, (५) जायकवाडीतून माजलगाव प्रकल्पासाठी सोडायचे पाणी - १२.४, (६) पिण्याचे, घरगुती वापराचे आणि औद्योगिक वापराचे पाणी - तरतुद नाही (७) जलाशयावरून उपसा सिंचन- तरतुद नाही (८) प्रवाही सिंचनासाठी पाणी - ४९.

 मूळ नियोजनाच्या तुलनेत वास्तवाचा तपशील  चक्रावून टाकणारा आहे. उर्ध्व गोदावरी खो-यात जायकवाडी पर्यंत पाण्याच्या उपलब्धतेचा सुधारित अंदाज आता फक्त १५६ टिएमसी एवढाच आहे. म्हणजे ४० टिएमसी कमी! ही सगळी तूट टाकून दिली जाते फक्त जायकवाडीवर. नाशिक व नगर भागात मूळ नियोजनापेक्षा जास्त क्षमतेची धरणे बांधली गेली.  त्या धरणांची प्रत्यक्ष साठवण क्षमता आहे १५० टिएमसी म्हणजे  ३५ टिएमसी  जास्त. पण पाण्याचा प्रत्यक्ष वापर त्याहीपेक्षा खूप जास्त होतो. कारण खरीपात धरणातील पाणी कालव्याद्वारे सर्वत्र बेकायदा फिरवले जाते. त्यामूळे धरणातील पाणी-पातळी कमी होते. त्या भागात पाऊसमान चांगले असल्यामूळे धरणे परत भरतात. या सर्वाचा एकत्रित  परिणाम म्हणजे सर्वसामान्य पर्जन्यमानाच्या वर्षात देखील आता जायकवाडीत प्रत्यक्ष येवा  २८.३२ टिएमसी म्हणजे फक्त ३० टक्के एवढाच येईल. तात्पर्य, हा  प्रकार असाच चालु राहिला तर जायकवाडी यापुढे कधीही पूर्ण भरणार नाही. दुसरीकडे, जायकवाडीच्या उपयुक्त साठयात गाळाचे अतिक्रमण होते आहे.  सततच्या पाणी टंचाईमूळे निभावणीचा साठा पुढच्या वर्षाकरता राखून ठेवला जाऊ शकत नाही. माजलगाव प्रकल्पासाठी  पाणी सोडता येत नाही.मूळ नियोजनात तरतूद नसताना बिगर सिंचनाकरिता आजच ५ टिएमसी पाणी आरक्षित झाले आहे. जलाशयावरील अधिकृत / अनधिकृत उपसा सिंचनाचा पाणी वापर ८ टिएमसीला भिडला आहे. ज्या प्रवाही सिंचनासाठी जायकवाडीची मूळात निर्मिती झाली ते मात्र आता शेवटाच्या घटका मोजते आहे.

‘घरचे झाले थोडे’ अशी एकूण परिस्थिती असताना डीएमआयसी आणि मेगा व स्मार्ट सिटीची घोडी जपानी व्याहयाने धाडली आहेत. ती घॊडी स्वत:च पाण्यापर्यंत पोहोचणार आणि पाणीही पिऊन टाकणार हे उघड आहे. त्यासाठी नियोजनकारांची सगळी भिस्त परत जायकवाडीत नसलेल्या पाण्यावर  आहे. ‘लागेल  पाच एक टिएमसी पाणी. करून टाकू जायकवाडीत आरक्षण. शंभर टिएमसीचे धरण ते. त्या तुलनेत आमची मागणी फक्स्त ५ टक्के’ अशी अति सुलभ मांडणी होते आहे.  नवीन पाणी आरक्षणाची टक्केवारी मूळ / संकल्पित पाणीसाठ्याशी न काढता प्रत्यक्ष उपलब्ध पाणीसाठ्याशी काढली पाहिजे याचेही भान राखले जात नाहीये. वेळ मारून नेण्यासाठी  वैतरणेचे पाणी गोदावरीत सोडणार, कोकणातले पाणी मराठवाड्यात आणणार, वगैरे थापा मारल्या जात आहेत. बांधकामाधीन प्रकल्प कधी व कसे पूर्ण करणार? अळीमिळी गुपचिळी!

उर्ध्व गोदावरी खो-यातील पाणी वाटपाचा वाद सामोपचाराने मिटवण्याऎवजी आता वेगळेच राजकारण चालू झाले आहे. महाराष्ट्र जल व सिंचन (चितळे) आयोगाने १९९९ साली संपूर्ण राज्यात २५ उपखोरी नियोजित केली होती.  ती उपखोरी आंतरराज्यीय नदी-विवाद लवाद व विविध समित्यांनी रूढ केलेली असून चितळे आयोगाने त्यांच्याशी सुसंगती राखली होती. आता फक्त गोदावरी खो-यातच ३० उपखोरी गृहित धरून गोदावरी एकात्मिक जल आराखडा तयार करण्यात आला आहे. कृष्णा, तापी, वगैरे नदीखो-यात मात्र असे करण्यात आलेले नाही. हा फार मोठा व मूलभूत निर्णय असून त्याचे आंतरराज्यीय लवाद असेच राज्यांतर्गत समन्यायी पाणी वाटपावर गंभीर परिणाम संभवतात. उदाहरणार्थ, सध्या उर्ध्व गोदावरी उपखो-यात मुळा व प्रवरा उपखो-यांचा समावेश होतो. जायकवाडीचे जल नियोजन करताना या तिन्ही उपखो-यांचा (उर्ध्व गोदावरी, मुळा व प्रवरा) एकत्रित विचार करण्यात आला आहे.  सध्याचे उर्ध्व गोदावरी खोरे जायकवाडीसह आहे. आता त्यात बदल केल्यास महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियम२००५ मधील कलम क्र.१२(६) (ग) ची अंमलबजावणी करण्यात गंभीर अडचणी येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. नदीखोरेनिहाय समन्यायी पाणीवाटपासंदर्भात उच्च न्यायालयात ऎतिहासिक निर्णय होण्याची शक्यता निर्माण झाली असताना सुरू असलेल्या खेळाचे नियमच नव्हे तर खेळाच्या  मैदानातच बदल करण्याचा  हा प्रयत्न तर नाही ना? असा प्रश्न पडतो. तसे खरेच  असल्यास, विकासाचा प्रादेशिक समतोल आणि विशेषत: पाण्यासंबंधीच्या सामाजिक-आर्थिक-राजकीय समीकरणात नवेच पेच निर्माण होतील जे कदाचित राज्याच्या दूरगामी हितासाठी घातक ठरतील.

महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पांतर्गत जागतिक बॅंकेने रू १८०० कोटी देताना अट घातली म्हणून मजनिप्रा अधिनियम२००५ पारीत करण्यात आला.  नदीखो-यात उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वाटप व्हावे असे तो कायदा म्हणतो. ज्यांनी तो कायदा केला त्यांचे फंडाज स्पष्ट होते. जागतिक बॅंक पैसा देती आहे ना, मग सगळ्या अटी स्वीकारा ही त्यांची भूमिका होती. त्यांनी सत्तेत असताना कायद्याची  अंमलबजावणी हेतूत: टाळली. आणि आता सत्ता गेल्यावर त्यांना तो कायदाच चूक वाटायला लागला. पाणी वाटपाचे वाद न्यायालयात गेल्यावर आणि कायद्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे असे न्यायालयांनी सांगितल्यावर मजनिप्रा हलले. जल संपदा विभाग नाईलाजाने काही तरी केल्याचे   नाटक करू लागला. मजनिप्रा कायदा जायकवाडीला लागूच नाही, पाणी वापर संस्था झाल्या नसतील आणि डेलिनिएशन नसले तर कसे देणार पाणी अशी तर्कटं करणा-यांनी जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय नाईलाजाने घेतला गेला. अंत भला तो सब भला अशा भूमिकेतून मराठवाड्यात त्याचे स्वागत झाले. कायद्याची खरेच अंमलबजावणी होईल का? पाण्याच्या  नदीखोरेनिहाय समन्यायी वाटपाचे स्वप्न प्रत्यक्षात येईल का? काळाच्या उदरात काही आश्चर्ये तर दडलेली नाहीत ना?

-प्रदीप पुरंदरे

सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद आणि माजी तज्ञ-सदस्य, मराठवाडा विकास मंडळ

Edited version of the article published in Ma Ta, Mumbai on 25 Oct 2015. Its link is given below
http://epaperbeta.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31829&articlexml=25102015014010