Google+ Followers

Saturday, November 11, 2017

जलक्षेत्रातील बिनीच्या योजनांची दूसरी बाजू

मृगधारा दिवाळी अंक २०१७ साठीचा लेख

जलक्षेत्रातील बिनीच्या योजनांची दूसरी बाजू
-प्रदीप पुरंदरे*

"मागेल त्याला शेततळे", "जलयुक्त" शिवार,  ठिबक आणि नदीजोड प्रकल्प या जलक्षेत्रातील बिनीच्या योजना (फ्लॅगशिप स्किम्स) आहेत. शासनाने त्या योजनांचे समर्थन करणे साहजिकच आहे. पण त्या योजनांची दूसरी बाजूही समाजापुढे आल्यास त्या योजनांमधील एकारलेपण कमी व्हायला मदत होऊ शकते. टोकाच्या भूमिका जाणीवपूर्वक टाळून सूवर्णमध्य साधण्याची शक्यता वाढते. त्या हेतूने जलक्षेत्रातील बिनीच्या योजनांची दूसरी बाजू या लेखात प्रथम मांडली आहे आणि शेवटी जल व्यवस्थापन, कारभार व नियमनाच्या अभावाकडे लक्ष वेधले आहे

मागेल त्याला शेततळे:
शेततळ्यांची मूळ संकल्पना ही फार वेगळी आहे हे मुद्दाम सांगावे लागेल अशी आज परिस्थिती आहे. शेताच्या  खोलगट भागात, पावसाच्या  वाहून येणा-या पाण्याने भरणारे,  इनलेट आऊटलेट असलेले, प्लास्टिकचे अस्तरीकरण नसलेले , भूजल पातळीत वाढ करणारे, एखाद दुस-या  संरक्षित पाणी-पाळी पुरते मर्यादित छोटे तळे म्हणजे शेततळे! अशा प्रकारची शेततळी वैयक्तिक शेतक-यास उपयुक्त व समाजाला आवश्यक आहेत. शेततळे छोटे आणि अगदी कमी काळासाठी त्यात पाण्याची साठवणूक होत असल्यामूळे त्यातून  बाष्पीभवनही कमी होते.

 
                        शेततळे                                                             साठवण तलाव?
पण आज जी शेततळी बांधली जात आहेत त्यांना शेततळी म्हणायचे का असा प्रश्न पडतो. कारण सध्या शेततळ्यांच्या नावाखाली चक्क   साठवण तलाव बांधले जात आहेत. हे तलाव जमीनीच्या वर आहेत.   त्यांना इनलेट आऊटलेट नसते. पावसाचे वाहणारे पाणी त्यात येत नाही. उर्जेचा वापर करून भूजल वा सार्वजनिक तलावातून उपसा  केलेल्या पाण्याने ते वारंवार भरले जातात. त्यातून पाझरही होत नाही कारण त्यांना आतून  प्लास्टिकचे अस्तरीकरण केलेले असते. परिणामी, एकीकडे भूजल पातळीत घट  आणि  दूसरीकडे, बाष्पीभवनात प्रचंड वाढ होते. हा सर्व प्रकार मोठ्या व धनदांडग्या  शेतक-यांच्या फायद्याचा असला तरी  समाजासाठी घातक आहे कारण त्यामूळे फार मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचे केंद्रिकरण व खाजगीकरण होत आहे. आजवर आघाडी सरकारच्या काळात नव्वद हजार  आणि आता युती सरकारच्या काळात सदतीस हजार  अशी एकूण १,२७,००० शेततळी पूर्ण झाली आहेत. लक्ष्य आहे दोन लाख शेततळ्यांचे! या सर्वाचा जलविज्ञानावरजल- व्यवस्थापनावर आणि अल्पभूधारकांच्या पाण्यावर मोठा घातक परिणाम होईल हे लक्षात घेऊन शासनाने या योजनेचा पुनर्विचार केला पाहिजे.
जलयुक्त शिवार योजना:
शासनाची दुसरी बिनीची योजना म्हणजे जलयुक्त शिवार! या  योजनेमूळे साडेबारा लक्ष हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले असा शासनाचा दावा आहे. तो अशास्त्रीय व अतिशयोक्तीपूर्ण आहे. दिर्घ कालावधी करिता जलसाठा व स्थायी स्वरूपाच्या वितरण व्यवस्थे आधारे खरीप हंगामात एक संरक्षित पाणी-पाळी (protective irrigation) व रब्बी हंगामात किमान तीन पाणी-पाळ्या(३००० घ.मी.) देता येण्याची सुविधा ज्या क्षेत्राकरिता उपलब्ध  असेल  त्या क्षेत्रालाच सिंचित क्षेत्र असे सर्वसाधारणत: म्हटले जाते. जलयुक्त शिवार योजनेत वर नमूद केलेल्या संख्येने पाणी-पाळ्या देता येतील एवढा जलसाठाही नाही आणि  स्थायी स्वरूपाची वितरण व्यवस्था तर अजिबातच नाही.
साडेबारा लक्ष हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणायचे म्हटले तर  १५० हेक्टर प्रति दशलक्ष घनमीटर या निकषाने  ८३३३ दलघमी (म्हणजे २९५ टि एम सी) पाणी लागेल.  एवढा जलसाठा जलयुक्त मुळे खरेच निर्माण होणार असेल तर सगळे बांधकामाधीन प्रकल्प तात्काळ रद्द करून जल संपदा विभाग रितसर बंद करणे उत्तम! जलयुक्त शिवारामूळे जसे  "जादाचे" पाणी निर्माण होत नाही तसे नवीन/वाढीव क्षेत्रही सिंचनाखाली येत नाही. त्या साडेबारा लक्ष हेक्टर क्षेत्रापैकी बराचसा भाग एकतर सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातला तरी आहे किंवा विहीर बागाईतीखालचा आहे. जलयुक्त शिवारचे आयुष्य किती हा ही प्रश्नच आहे! वॉटर ग्रीड करायचा आग्रह धरणे म्हणजे एका अर्थाने जलयुक्तच्या अपयशाची कबुली देणे होय.   शिवार जलयुक्त झाले म्हटल्यावर मग पुन्हा बाहेरून  पाणी का आणायचे
                                                        अति नाला-खोलीकरण
अति नाला-खोलीकरणामूळे एकीकडे जलधराला धोका निर्माण होतो आहे तर दूसरीकडे खालच्या भागातील धरणे कोरडी पडण्याची शक्यता आहे हे लक्षात घेऊन शासनाने याही  योजनेचा पुनर्विचार करावा असे सूचवावेसे वाटते.

ठिबक:
ठिबकबद्दलच्या चर्चेत नेहेमी इस्रायलच्या जल-यशोगाथेची पार्श्वभूमि असतेइस्रायल मध्ये पहिली तीन दशके राजकारणावर लेबर पार्टीचा प्रभाव होता. त्यामुळे कल्याणकारी राज्य,संमिश्र अर्थव्यवस्था, सहकारी शेती, केंद्रिय नियोजन, पाण्याला राष्ट्रीय संपत्तीचा दर्जा आणि भूजलाचे नियंत्रण व संनियंत्रण या संकल्पनांना महत्व होते व त्या तेथे खरेच राबवल्या गेल्या.  स्थलांतरितांच्या  वसाहती शेतीसह नव्याने वसवल्या गेल्या. स्थलांतरितांना शेतीविषयक प्रशिक्षण दिले गेले.शहरीकरणाचे तेथील प्रमाण खूप जास्त आहे. सिंचन विषयक कायदा १९५९ साली करण्यात आला व त्यानुसार सिंचन विकसित झाले. पाणीवापरकर्त्यांना अ-हस्तांतरणीय पाणीवापर हक्क प्रदान करणे, सर्व पाण्याचे मोजमाप करून विश्वासार्ह नोंदी ठेवणे, कोट्यापेक्षा जास्त पाणी वापरणा-यांना दंड करणे, उत्तम दर्जाचा नॅशनल वॉटर कॅरियर ( राष्ट्रीय कालवा), अंदाजे दोन लाख हेक्टर एवढेच एकूण सिंचित क्षेत्र, ‘तहल’  ही जल-नियोजन व संकल्पन करणारी कंपनी, ‘मेकेरॉट ही बांधकाम व प्रचालन कंपनी, राष्ट्रीय कालव्याचे पाणी मोशेविम्स आणि किबुत्स या संस्थांद्वारेच वाटप करण्याची तसेच देखभाल-दुरूस्तीची कायदेशीर पद्धत, ठिबक व तुषार पद्धतीनेच फक्त शेती,  नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर, व्यावसायिकतेला प्राधान्य आणि कमालीची शिस्त ही त्यांच्या जलक्षेत्राची  वैशिष्ट्ये आहेत. ठिबक हे त्यांच्या कार्य-संस्कृतीचे एक प्रतिक आहे. आपल्या परिस्थितीचा प्रामाणिक आढावा न घेता आणि त्यांच्या जल-विकासाचा समग्र व सखोल अभ्यास न करता आपण फक्त ठिबकचा - व तो ही प्रामुख्याने वैयक्तिक स्तरावर - स्वीकार करत आहोत. ही ट्रान्सप्लांट शस्त्रक्रिया यशस्वी होईल का? 



बारमाही पिकांसाठी ठिबक बंधनकारक करण्याची तरतुद  कायद्यात आहे. त्या तरतुदीनुसार ठिबकमुळे जी पाणी बचत होईल "त्या बचतीमधून भविष्यातील वाढीव पिण्याच्या पाण्याची मागणी भागवून शिल्लक राहिलेले पाणी लाभक्षेत्रातील तसेच लगतच्या भागात समन्यायी तत्वावर वाटप करण्यात येईल"असे नमुद केले आहे. बचत केलेले  पाणी अन्यत्र देण्याची प्रकल्पनिहाय व्यवस्था काय असेल? त्याचे लाभार्थी कसे व कोण निश्चित करणार?  सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात आधुनिक व  कार्यक्षम ठिबक / तुषार सिंचनपद्धत आणि सध्याची जुनाट व अकार्यक्षम कालवा प्रणाली यांची सांगड घालणे आणि ज्यांच्याकडे विहिर नाही अशा लाभधारक शेतक-यांना आधुनिक तंत्रज्ञान कसे उपलब्ध करून देता येईल याचा अभियांत्रिकी तपशील निश्चित करणे हे काम आव्हानात्मक  आहे.

 ठिबकमुळे पाणी बचत आणि त्या बचतीतून परत त्याच लाभधारकाच्या उसाखालील क्षेत्रात वाढ असे होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. कारण जल-कायद्यांची अंमलबजावणी आपण करत नाही.   पाण्याचा कार्यक्षम वापर करून प्रत्येक थेंबातून जास्त उत्पादन ( more crop per drop) हे समाजाचे/ शासनाचे ध्येय आहे तर दर हेक्टरी जास्तीतजास्त उत्पन्न हे वैयक्तिक शेतक-याचे ध्येय आहे. हा मूलभूत विरोधाभास केवळ ठिबक मुळे दूर होईल? ठिबकचा लाभ  जास्त चांगल्या प्रकारे जास्त शेतक-यांना मिळण्यासाठी ठिबकचे संकल्पन, जुळणी, देखभाल-दुरूस्तीप्रशिक्षण आणि कायद्याची अंमलबजावणी  यांचा सांगोपांग विचार शासकीय योजनेत व्हायला हवा.

नदीजोड प्रकल्प:
नदीजोड प्रकल्पाबाबत परत एकदा नव्या दमाने नव्या उत्साहात चर्चा सुरू झाल्या आहेत. पाणी-प्रश्नावरच्या कोणत्याही चर्चेत अलिकडे हा विषय हमखास निघतो. लोकांच्या मानसिकतेत त्याला एक स्थान प्राप्त झाले आहे. एकीकडे महापुर आणि दुसरीकडे दुष्काळ दिसत असल्यामुळे ज्या भागात जास्त पाणी आहे त्या भागातून टंचाईग्रस्त भागात पाणी आणणे ही कल्पना लोकांना लगेच भावते. भिंतीवर टांगलेल्या भारताच्या नकाशाकडे बोट दाखवत अनेक जण असे म्हणताना दिसतात की, "काय अडचण आहे? येईल की पाणी  वरून खाली!"  नदीजोड प्रकल्पाच्या समर्थकांची मांडणी अशा मंडळींना साहजिकच पटते. पण  खालील मुद्यांचा ही गांभीर्याने विचार करायला हवा.
·       निसर्ग निर्मित नद्या या पर्यावरणाचा अविभाज्य भाग आहेतनद्या म्हणजे काही नगरपालिकांच्या पाईपलाईन्स नाहीत की ज्या कोणीही कोठेही तोडाव्यात, पाहिजे तशा वळवाव्यात आणि वाट्टेल तेथे जोडाव्यात.
·        समुद्राला जाऊन मिळणारे पाणी हे वाया जाते असे म्हणणे चूक आहे. जलचक्राचा तो अपरिहार्य भाग आहे
·        वैश्विक तापमान वाढ आणि हवामानातील बदला मूळे पाऊसमानात फरक पडण्याचा व त्यामूळे पाण्याच्या उपलब्धतेचे अंदाज चुकण्याची शक्यता आहे. जिथं पाणी अतिरिक्त आहे असं म्हटलं जातं तेथील लोकांना व लोकप्रतिनिधीना ते तसे वाटेल व त्यांची भूमिका भविष्यातही कायम राहील, याची कोणीही हमी देऊ शकत नाही.



·       विविध वापरांसाठी पाण्याच्या भविष्यकालीन गरजा निश्चित करताना लोकसंख्या वाढीचा दर  स्थिरावणे, विज्ञान व तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि हरित तंत्रज्ञानाच्या विकासातून  पाणी वापराची गरज तुलनेने कमी होणे, पिकरचनेत बदल होणे, वर्षा जल संचय आणि पाण्याचा वारंवार फेरवापर करणे अशा अनेक शक्यता विचारात घ्यायला हव्यात
·       स्थानिक पातळीवर तसेच त्या त्या नदीखो-याच्या अंतर्गत पाणी-प्रश्न सोडविण्याच्या तुलनेने सुलभ व स्वस्त शक्यता प्रथम तपासल्या पाहिजेत
·       दुष्काळाला सामोरे जाण्याचा खरा मार्ग मृद व जल संधारण, वर्षा जलसंचय, सिंचन प्रकल्पांचे कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि पाण्याचे समन्यायी वाटप यातून जातो. कालव्यांची वहनक्षमता वाढवणे,शेतावरील पाणीवापरात कार्यक्षमता आणणे, पिक रचनेत आमूलाग्र बदल करणे, उत्पादकता वाढवणे आणि जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे हे उपाय त्वरित अंमलात आणणे हा शहाणपणाचा मार्ग आहे.
·        दुष्काळी भाग हे नद्यांपासून लांब अंतरावर व नद्यांपेक्षा खूप उंचावर असल्यामूळे नदीजोडचे जादा पाणी नदीत आल्यावर त्यांना ते आपोआप व सहज मिळणार नाही. त्यासाठी उर्जापिपासू महाकाय उपसा सिंचन योजना राबवाव्या लागतील. ते महाग पाणी सर्वसामान्य शेतक-याला परवडणार नाही
·       सिंचन घोटाळ्यातून लक्षात आलेली परिस्थिती न सुधारता, रखडलेले असंख्य प्रकल्प पूर्ण न करता,पूर्ण सिंचन प्रकल्पांची नीट देखभाल-दुरूस्ती व व्यवस्थापन न करता नदीजोड प्रकल्प घेतला गेला तर  अजून मोठ्या घोटाळ्याला आमंत्रण दिल्यासारखे होईल.

जल व्यवस्थापन, कारभार व नियमन:
खरे तर केवळ या चार योजनाच नव्हे तर एकूणच संपूर्ण जलक्षेत्राचा एकदा आढावा घेतला गेला पाहिजे. भूजलाचे पुनर्भरण १२०० टिएमसी व २१ लाख विहिरीराज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांची निर्मित साठवण व सिंचन क्षमता अनुक्रमे ११८० टिएमसी आणि ८५ लक्ष हेक्टरबिगर सिंचनाकरिता ३४९१ संस्थांना २९८ टिएमसी पाणी पुरवठा   आणि पाणलोट क्षेत्र विकासाचे उपचारित क्षेत्र १२६ लक्ष हेक्टर या  जलक्षेत्राच्या


Image result for implementation of law

व्याप्तीला साजेशा जल व्यवस्थापन, कारभार व नियमनाचा   संपूर्ण अभाव हे जलक्षेत्राचे मूळ दुखणे आहे.  काही मोजक्या मोठ्या व मध्यम सिंचन प्रकल्पांचा अपवाद वगळता बहुसंख्य प्रकल्पात विहित पद्धतीनुसार पाण्याचे अंदाजपत्रक, पाणी वाटपाचा कार्यक्रम व अंमलबजावणी, पाण्याचे मोजमाप व  जललेखा, देखभाल दुरुस्ती, पाणीपट्टी आकारणी व वसुली, इत्यादि काहीही होत नाही. राज्यातील सिंचन हा एक अपघात आहे. इरिगेशन बाय एक्सिडेंट! अधिकारी व कर्मचारी यांची अपुरी संख्या, देखभाल-दुरूस्तीकरिता पुरेसा निधी वेळेवर मिळण्यात अडचणी, सिंचनविषयक कायदे उदंड पण नियमांचा अभाव, कायद्याला अभिप्रेत अधिसूचना व प्रक्रिया अर्धवट आणि कायदा अंमलात आणण्यासाठी  जबाबदेहीचा अभाव हे आजचे वास्तव आहे. अनागोंदी व अराजक ही विशेषणे कमी पडतील असा एकूण जल व्यवहार आहे.  कसे होणार जल-व्यवस्थापन? वाळू माफिया, टॅंकर माफिया, जेसीबी पोकलेन माफिया, बाटलीबंद पाण्याचा अनिर्बंध व्यापार, इत्यादि  जल-शत्रूंनी जलक्षेत्रात अक्षरश: धुमाकुळ घातला असताना आणि  जल संघर्षांच्या संख्येत व तीव्रतेत प्रचंड वाढ झाली असताना  महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणही अद्याप म्हणावे तसे कार्यरत नाही. महाराष्ट्रातील जल नियोजन व जल व्यवस्थापनाची प्राप्त परिस्थिती ही अशी आहे आणि समाज मात्र गाफील आहे.
******
*  सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद,
   माजी तज्ञ-सदस्य, मराठवाडा (वैधानिक) विकास मंडळ
   माजी तज्ञ-सदस्य, एकात्मिक जल आराखडा समिती.
  मो. ९८२२५६५२३२ ई मेल  pradeeppurandare@gmail.com








गोदावरी खोरे एकात्मिक जल आराखडा - एक तोंडओळख


१.० प्रास्ताविक:
       भूपृष्ठावरील पाणी व भूजल यांचा एकत्रित विचार करून, सर्व प्रकारच्या पाणी वापराचे (पिण्याचे, शेतीचे व उद्योगांसाठीचे पाणी) खोरे/उपखोरे निहाय  एकात्मिक नियोजन म्हणजे एकात्मिक राज्य जल आराखडा! गोदावरी खोरे एकात्मिक जल आराखडा तयार करून राज्याने त्या दिशेने पहिले महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता कृष्णा, तापी, नर्मदा व कोकणातील नदीखो-यांचे जल आराखडे तयार करणे अपेक्षित  आहे. अशारितीने पाच नदीखो-यांच्या पाच आराखड्यांच्या एकात्मिकरणातून राज्याचा एक जल आराखडा तयार होईल.  महाराष्ट्राने जुलै २००३ मध्ये राज्य जल नीती अधिकृतरित्या स्वीकारली. एकात्मिक राज्य जल आराखडा हे जलनीतीचे मध्यवर्ती सूत्र आहे.  महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा)  अधिनियमात जल आराखड्यास म्हणूनच अनन्यसाधारण स्थान देण्यात आले आहेगोदावरी खोरे एकात्मिक जल आराखडयाची तोंडओळख  करून देणे हा या  लेखाचा हेतू आहे.

२.० समितीचे गठन व कार्यकक्षा:
       गोदावरी मराठवाडा आणि विदर्भ पाटबंधारे महामंडळांतर्फे जल आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सन २००७ मध्ये सुरू करण्यात आली. समन्वयाच्या कामाची जबाबदारी "गोदावरी खोरे" कक्षातील निवृत्त अधिका-यांवर तर प्रत्यक्ष कामाकरिता आठ खाजगी संस्था अशा एकूण व्यवस्था होती. त्या आधारे पाटबंधारे महामंडळांनी  तयार केलेल्या जल आराखड्यावर असंख्य आक्षेप घेण्यात आले. त्यामूळे राज्य जल परिषदेच्या दु्स-या  बैठकीत दि. १९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी जल आराखड्यात सुधारणा करण्याकरिता समिती नेमावी असे  आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्यानंतर तब्बल पाच महिन्यांनी म्हणजे दि. १२ एप्रिल २०१६ रोजी बक्षी समितीची नियुक्क्ती शासनाने केली. समितीत माजी सचिव, सचिव दर्जाच्या पदावर सध्या कार्यरत असणारे दोन कार्यकारी संचालक व एक अधिक्षक अभियंता आणि ३ अन्य तज्ञ यांचा समावेश होता.  प्राप्त आक्षेप व सूचना  लक्षात घेऊन जल आराखड्यात सुधारणा करणेयेव्याची विश्वासार्हता कमी करून काही नवीन प्रकल्प घेता येतील का हे तपासणे आणि इतर नदीखो-यांसाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार करणे ही समितीची कार्यकक्षा होती. विशेष निमंत्रित म्ह्णून सध्या शासकीय सेवेत असणा-या १३ वरिष्ठ अधिका-यांनी (दोन सचिव, एक संचालक, नऊ मुख्य अभियंता, एक वरिष्ठ संशोधक) समितीच्या कामात योगदान दिले. 

३.० जल आराखड्याची रचना:
       जल आराखड्याची रचना भागात करण्यात आली असून प्रत्येक भागाचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.
·       जमीनी वास्तव (ग्राऊंड रियालिटिज) : भूगर्भ व भूजल शास्त्र विषयक तपशील , मातीचे प्रकार व वैशिष्ठ्ये , जमीनीचा विविध हेतूंसाठी होत असलेला वापर, पिक रचना, हवामान, पाऊस , भूपृष्ठावरील  व भूगर्भातील पाण्याची उपलब्धता
·       पुरवठा व्यवस्थापन (सप्लाय साईड मॅनेजमेंट): नवीन जलसाठ्यांची निर्मिती , अन्य खो-यातून गोदावरी खो-यात पाणी आणणे , पाणलोट क्षेत्र विकास व व्यवस्थापन , नवीन जलविकासासाठी कोठे व किती पाणी उपलब्ध आहे
·       मागणी व्यवस्थापन (डिमांड साईड मॅनेजमेंट): जल-व्यवस्थापन, जल-कारभार व जल-नियमन , पारंपारिक जलस्त्रोतांचे संवर्धन , गाळपेर जमीनीचे व्यवस्थापन, शेतीचे पाणी अन्यत्र वळविणे , जल-प्रदुषण , पाण्याचा वारंवार फेरवापर आणि  सर्व प्रकारचे व्यय (लॉसेस) कमी करून कार्यक्षमतेत वाढ
·        सामाजिक-आर्थिक बाबी: भू संपादन, पुनर्वसनदुष्काळ निर्मूलन, आपत्ती व्यवस्थापन, सामाजिक-आर्थिक परिणाम आणि बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीचे नियोजन 
·       कायदेविषयक बाबी: जलक्षेत्रातील  संस्थात्मक व कायदेविषयक रचना , जल-कायदे,नियम, अधिसूचना, अधिका-यांच्या नियुक्त्या, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण , पाण्याचे समन्यायी वाटप, कार्यक्षम वापर आणि जलसंघर्षांची सोडवणुक करण्यासाठीच्या  किमान व्यवस्था

४.० जल आराखड्याचे मध्यवर्ती सूत्र:
       जल आराखड्याचे मध्यवर्ती सूत्र रूढ संकल्पनांना छेद देणारे आहे. त्या अर्थाने जलक्षेत्रात या आराखड्याच्या निमित्ताने  प्रथमच काही बाबी स्पष्टपणे मांडल्या गेल्या असाव्यात. उदाहरणार्थ,
·         जलविकास म्हणजे केवळ नवीन धरणे बांधणे नव्हे
·         पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे जल-व्यवस्थापन, जल-कारभार व जल-नियमन हे ही तितकेच महत्वाचे
·         स्थानिक वैशिष्ट्यांचा आदर व पर्यावरण स्नेही विकास आवश्यक आहे
·         आपल्या जलविकासाची पाटी कोरी नसल्यामूळे जलक्षेत्रात विसंगतींच्या व्यवस्थापनाला पर्याय नाही
·         प्रत्येक नदीउपखो-यातील जल विकासाचा टप्पा लक्षात घेऊन तेथे या पुढे पुरवठा व्यवस्थापन व   मागणी व्यवस्थापन यापैकी कशावर व किती भर द्यायचा हे निश्चित केले पाहिजे
·         कायद्याचे राज्य मानणारा सर्व समावेशक, पारदर्शक, सहभागात्मक, सबलीकरण साधणारा `जबाबदार’ जल विकास अभिप्रेत आहे

५.० मर्यादा:
       माहिती व आकडेवारी संदर्भात कोणत्याही समितीला जो अनुभव येतो तो अनुभव या समितीलाही आला. त्यामूळे या जल आराखड्याला साहजिकच खालील  मर्यादा आहेत
·         काही माहिती व आकडेवारी उपलब्धच नसणे
·         विविध आकडेवारी चे कालखंड समान नसणे
·         माहिती व आकडेवारीच्या गुणवत्तेबाबत विचारणा केल्यावर प्रशासकीय उत्तरे मिळणे.
·         उपखोरे व खोरेनिहाय आकडेवारी न जुळणे
·           पहिल्या मसुद्यात २००७ ते २०१३ या कालावधीतील माहिती होती.  तो मसुदा सुधारला गेला २०१७ साली. तसे करताना सर्व माहिती व आकडेवारी अद्ययावत करता आली नाही.

६.० अंमलबजावणीच्या पूर्व अटी:
       जल आराखडा प्रत्यक्ष अंमलात येण्याकरिता खालील बाबींची पूर्तता होणे गरजेचे  आहे असे समितीने आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
·         पाटबंधारे विकास महामंडळांचे रुपांतर नदी खोरे अभिकरणांत होणे  आणि त्याकरिता कायदा व नियम केले जाणे
·         मजनिप्रा अधिनियम २००५ या कायद्याचे नियम करायला १२ वर्षे उशीर झाला आहे. ते लवकर तयार करणे

.० हे व्हायला हवे:
       हा जल आराखडा करताना ज्या अडचणी आल्या त्या ५ वर्षांनी  आराखड्यात सुधारणा करताना तरी येऊ नयेत म्हणून खालील बाबींबाबत आत्तापासूनच काळजी घेतली पाहिजे असे समितीने सुचवले आहे
·         भूजल उपलब्धतेचे सुधारित व जास्त अचूक अंदाज बांधण्यासाठी पाणलोट क्षेत्रांचे  सीमांकन व क्षेत्र निश्चिती नव्याने करणे
·         भूपृष्ठीय जल वैज्ञानिक आकडेवारीची विश्वासार्हता वाढविण्याकरता संस्थात्मक बदल करणे

८.० जमीनी वास्तव:
      परिच्छेद क्र. ३ मध्ये दिलेल्या तपशीलावरून हे लक्षात येईल की जल आराखड्याचा आवाका खूप मोठा आहे.  प्राप्त परिस्थितीचा सर्व अंगांनी त्यात आढावा घेण्यात आला आहे. विस्तारभयास्तव या लेखात  तक्ता क्र. १ ते ११मधील  आकडेवारीतून गोदावरी खो-याचे जे चित्र उभे राहते त्यातील कळीचे मुद्दे तेवढे खाली दिले  आहेत. (कंसातील संख्या तक्ता क्र.दर्शवतात)
·       उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात जंगलाचे प्रमाण फार कमी आहे (१)
·       सरासरी पाऊस (९९३ मिमी) आणि बाष्पीभवन (२१५९ मिमी) यांचे प्रमाण व्यस्त आहे (२)
·       पाणी उपलब्धतेच्या (घनमीटर प्रति हेक्टर)  निकषानुसार  एकूण ३० उपखो-यांपैकी ६ उपखोरी तुटीची, १५ सर्वसाधारण, ३विपुलतेची तर ६ अतिविपुलतेची आहेत. एकूण ६ पैकी ५ तुटीची  खोरी  मराठवाड्यात  आहेत. विपुलतेची व अतिविपुलतेची सर्व उपखोरी विदर्भातील आहेत.(३)
·       राज्य जल मंडळाच्या निकषानुसार पाणलोट क्षेत्रांचे वर्गीकरण केल्यास असुरक्षित पाणलोटांची संख्या तीप्पटीने वाढते (४)
·       पाणलोट क्षेत्र विकासातील सरासरी उपचारित क्षेत्र फक्त ३० टक्के आहे (५)
·       गोदावरी खो-यात भूपृष्ठीय पाण्याची सरासरी  उपलब्धता ५१७८४ दलघमी असली तरी गोदावरी पाणी तंटा लवादाच्या निर्बंधानुसार २९०२३ दलघमी पाणी अनुज्ञेय आहे. त्याचा विभागवार तपशील पुढील प्रमाणे आहे - उत्तर महाराष्ट्र ५८३७, मराठवाडा ५२२९ आणि विदर्भ १७९५७ दलघमी (६)
·       भूजल उपलब्धता (दलघमी) पुढील प्रमाणे आहे  - उत्तर महाराष्ट्र २७०४, मराठवाडा ६७९८, विदर्भ ७९९६, एकूण १७४९८ (७)
·       राज्यस्तरीय मोठे (४६), मध्यम (१३२), लघु (१७४५) प्रकल्प पूर्ण झाले असून त्यायोगे २७.८४ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमतेची निर्मिती झाली आहे. बांधकामाधीन मोठे (२५), मध्यम (२८), लघु (४२९) प्रकल्प पूर्ण झाल्यास एकूण निर्मित सिंचन क्षमता ५३.२ लक्ष हेक्टर होण्याची शक्यता आहे (८)
·       पाण्याचा संकल्पित वापर (म्हणजे ज्या पाण्याचे नियोजन पूर्ण झाले आहे ) हा गोदावरी लवादानुसार अनुज्ञेय पाण्यापेक्षा जास्त आहे हे लक्षात घेता  भूपृष्ठीय पाण्याचा ताळेबंद ( वॉटर बॅलन्स) पैठण धरणापर्यंत तसेच मराठवाड्यात आत्ताच उणे झाला आहे (९)
·       मुळा,प्रवरा, उर्ध्व गोदावरी (उत्तर महाराष्ट्र), मानार (मराठवाडा), आणि पेंच, गाढवीबेंबळा (विदर्भ) या७ उपखो-यात आता नवीन प्रकल्प घ्यायला अजिबात वाव नाही. लेंडी,दुधना,पुर्णा, तेरणा आणि मांजरा या मराठवाड्यातील  ५ उपखो-यात काही धरणांच्या खाली पाणी शिल्लक आहे असे सकृद्दर्शनी दिसते. त्या आधारे काही नवीन प्रकल्प हाती घेण्याची शक्यता पडताळून पाहण्याची गरज आहे. जलनियोजनात बदल केल्यास पेनगंगा, कयाधु व अरूणावती उपखो-यात काही नवीन प्रकल्प होऊ शकतात.  उर्वरित १७ उपखो-यात म्हणजे प्रामुख्याने विदर्भात मात्र नवीन प्रकल्प घ्यायला वाव आहे (१०)
·       भूजलाच्या ताळेबंदानुसार पैठण धरणापर्यंतचा भाग वगळता अन्य सर्व उपखो-यात भूजल शिल्लक असून त्यायोगे मराठवाड्यात ६९,००० आणि विदर्भात २,०३,४०० नवीन विहिरी घेता येतील. (११)
·       अन्य खो-यातून गोदावरी खो-यात एकूण  ७११ दलघमी पाणी आयात करणे तत्वत: शक्य आहे.  गोदावरी-मराठवाडा आणि विदर्भ  पाटबंधारे विकास महामंडळांच्या कार्यक्षेत्रातील अनुक्रमे ५९  व १३६ प्रकल्प २०३० सालापर्यंत पूर्ण करण्याच्या नियोजनाचा तपशील आराखड्यात दिला आहे. त्यानुसार या प्रकल्पांच्या पूर्तेतेसाठीची  उर्वरित रक्कम (एप्रिल २०१६अखेरचा अंदाज) अनुक्रमे १७,८०३  व ४६,६६३ कोटी रूपये आहे (तक्ता दिलेला नाही)
९.० काही निवडक शिफारशी:
       जल आराखड्यात एकूण २५ विषयांबाबत मह्त्वपूर्ण शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. विस्तारभयास्तव या लेखात फक्त सिंचन व्यवस्थापन व जलकायदा या दोन विषयांवरील शिफारशी देण्यात आल्या आहेत.
·           जलविज्ञानात शिस्त व शास्त्र हवे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञाना आधारे पाणलोटक्षेत्र, भूजलधारक व  नदी उपनदी खोरेनिहाय जलविज्ञानाचा एकात्मिक अभ्यास करून  पाणी उपलब्धता निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र विश्वासार्ह  यंत्रणा उभी करावी
·           सिंचन क्षमतेचे वास्तववादी पुनर्विलोकन, कार्यक्षमतेत वाढ आणि आठमाही-सिंचनाची अंमलबजावणी करून विविध हेतूंसाठीच्या संकल्पित पाणी वापरातच मूळात कपात करावी.
·           आधुनिक तंत्रज्ञान व जल-कायद्यांची अंमलबजावणी करून प्रत्यक्ष पाणी वापर नियंत्रित करावा.
·           पाणी वाटपाचे नियोजन व कार्यक्रम प्रकल्पनिहाय न करता नदीखोरेनिहाय करावे.
·           स्वायत्त उच्च अधिकार प्राप्त जललेखा प्राधिकरण स्थापन करावे
·           पाणी उपलब्धतेची खात्री असलेले बांधकामाधीन प्रकल्पच फक्त पूर्ण करावेत
·           ज्या उपखो-यात दरडोई पाणी उपलब्धता 500 घनमीटर पेक्षा कमी आहे तेथे जल स्थलांतर योजना प्राधान्याने राबवा
·           प्रक्रिया जल किमान असेल असे तंत्रज्ञान वापरणा-या उद्योगांना प्रोत्साहन द्या
·           हरित तंत्रज्ञान विकसित करा
·             कालवा व वितरण व्यवस्थेची सद्यस्थिती दर्शवणारी छायाचित्रे प्रपत्र १ मध्ये दिली आहेत. त्यावरून असे दिसेल की सिंचन प्रकल्पात आज पाणी पातळी व विसर्ग (प्रवाह) यांचे नियमन करण्यासाठी तसेच प्रवाह मापनासाठी अनुरूप व्यवस्थेचा ( compatible physical system) पूर्ण अभाव आहे. त्यामूळे जल व्यवस्थापन, जल कारभार व जल नियमनाच्या नवीन संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रथम ती अनुरूप व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे.
·           पाणी पातळी व विसर्ग (प्रवाह) यांचे नियमन करण्यासाठी तसेच प्रवाह मापनासाठी जे नवीन तंत्रज्ञान (Distributors,  automatic gates,  Duckbill or Diagonal weirs) १९९० सालापासून माजलगाव प्रकल्पात गंगामसला शाखा कालव्यावर उपलब्ध आहे त्याची छायाचित्रे प्रपत्र - २ मध्ये दिली आहेत. हे तंत्रज्ञान इतर प्रकल्पात देखील वापरावे
·           अभियांत्रिकी व्यवस्था चांगली असेल तर लोकसहभाग वाढतो  आणि कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ होते हे  लक्षात घेऊन पुढे नमूद केलेल्या आधुनिक पद्धतींचा आता अवलंब केला पाहिजे -  कालवा स्वयंचलितीकरण, नवीन संकल्पनेवर आधारित बंद नलिका व ठिबक यांचा एकत्रित वापर [Piped Distribution Network coupled with micro-irrigation  based on  Limited Rate Demand Schedule (LRDS)]
·           सिंचन प्रकल्पातील कालव्यांवरील विविध प्रकारची दारे आणि प्रवाहमापक यांचे औद्योगिक-उत्पादन करण्यासाठी योजना सुरू करावी.
·            देखभाल-दुरूस्ती व जल-व्यवस्थापनात शासन आणि पाणी वापर संस्था यांच्यातील दुवा म्हणून काम करण्यासाठी जल-तज्ञांच्या व्यावसायिक कंपन्यांना प्रोत्साहन द्यावे
·           घनमापन पद्धत अंमलात आणावी
·           प्रकल्पवार व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम राबवावा
·           पिक क्षेत्र मोजणी, पाणीपट्टी आकारणी व वसुली करिता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा
·           पाण्याचा वारंवार फेरवापर करावा
·           कालवा देखभाल-दुरूस्तीला पर्याय नाही हे लक्षात घेऊन त्यावर विशेष भर द्यावा
·           संस्थात्मक पुनर्रचना  करण्यासाठी  नदीखोरे अभिकरणे, जलविज्ञान प्राधिकरण आणि जललेखा प्राधिकरण स्थापन करावे
·           महाराष्ट्र जलसंपत्ती  नियमन प्राधिकरण ख-या अर्थाने स्वायत्त व सक्षम होण्याकरिता पुढील पावले उचला-  मजनिप्रा ला जलसंपदा विभागापासून अलग करास्वतंत्रपणे पुरेसे बजेट द्या, मोठा कॉर्पस फंड उभा करामजनिप्राच्या  अध्यक्षाची नेमणूक गुणवत्तेवर आधारित स्पर्धेतून करा
·           पाटबंधारे विकास मंडळे बरखास्त करूब नदीखोरे अभिकरणे स्थापन करा
·           राज्य जल परिषदेचे रुपांतर जलनीती व जल-कायदे यांचा सतत आढावा घेणा-या आणि त्यात कालानुरूप वेळीच बदल करणा-या गतीशिल (Dynamic)  जलनीती, सुशासन व नियमन व्यासपीठात व्हावे (Water Policy, Governance & Regulation Forum- WPGRF).
·           WPGRF जे धोरणात्मक निर्णय घेईल त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे काम करण्यासाठी राज्य जल मंडळाच्या कार्यकक्षेत सुयोग्य बदल करावेत. पाण्याविषयीच्या विविध कायद्यांचे नियम तयार करणे; अधिसूचना काढणे; शासन निर्णय, परिपत्रके व करारनामे  कायद्यांशी सुसंगत राहतील याची काळजी घेणे हे काम राज्य जल मंडळाकडे सोपवावे..
·           जल कायदे अंमलात आणण्यासाठी पुढील बाबींची पूर्तता करा - नियम , अधिसूचना, नियुक्त्या, अधिकार व  करारनामे या बाबतची पूर्तता, सिंचन शाखांची निर्मिती आणि व्यवस्थापनाकरिता प्रशिक्षित कर्मचारी
१०.० समारोप:
      जनहित याचिके संदर्भात उच्च न्यायालयाने आदेश दिले म्हणून जल आराखडा तयार करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला. त्यातून निदान गोदावरीचा तरी आराखडा तयार झाला. अन्य खो-यांचे जल आराखडे व त्यांच्या एकात्मिकरणातून राज्याचा एक जल आराखडा ही प्रक्रिया अद्याप बाकी आहे. ती खरेच वेळेवर पूर्ण व्हावी आणि जल आराखडा अंमलात यावा या करिता विशेष प्रयत्नांची गरज आहे. चांगले बदल सहजसाध्य नसतात!
*****
* सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद
   तज्ज्ञ-सदस्य, "एकात्मिक राज्य जल आराखडा" समिती


तक्ता क्र. १  जमीन वापर (Sq km)
क्षेत्र
  
उत्तर महा.
मराठवाडा
विदर्भ
एकूण
एकूण भौगोलिक
 (% ) 
२१९१८
(१४)
५२१००
(३४)
७८५४०
(52)
,५२,५९८
      (१००)
लागवडीयुक्त (%)
१७७३५
(८१)
४४२७५
(८५)
४६४०२
(५९) ,
१०८४१२
     (१००)
जंगल 
(%)
१८९३
(८.५)
१५२८
()
२१९८१
(२८)


तक्ता क्र.  २ पाऊस आणि बाष्पीभवन (मिमी)
तपशील
       पाऊस
   बाष्पीभवन
कमाल
४४०७
२८८०
किमान
४२२
१६५३
सरासरी
९९३
२१५९


तक्ता क्र.  ३  उपखो-यांची वर्गवारी
प्रकार (घनमीटर/ हे.)
संख्या

उपखोरे (एकूण ३०)
अतितुटीचे(< १५००)
-
-
तुटीचे (१५०० ते ३०००)
मांजरा, तेरणा, लेंडी, मानार, दुधना, बेंबळा
साधारण(३००० ते ८०००)
१५
पुर्णा,पेनगंगा, मध्य गोदावरी, कयाधु, प्रवरा, मुळा, उर्ध्व गोदावरी, अरूणावती, वर्धा, वेण्णा, इरई, नाग, पुस, कन्हान, कोलार
विपुलतेची(८००० ते १२०००)
सुधा-सुवर्णा, वैनगंगा, अंधारी
अतिविपुलतेची(> १२०००)
गाढवी, खोब्रागडी ,प्राणहिता,पेंच, बाघ, इंद्रावती

तक्ता क्र. ४ पाणलोट क्षेत्रे
तपशील
उत्तर महा.
मराठवाडा
विदर्भ
एकूण
अति शोषित
१९
३१*   (१९०)**
शोषित
-
-
१      (०)
अंशत: शोषित
२०
२१
४९   (५५)
एकूण असुरक्षित
४०
२८
१३
८१   (२४५)
सुरक्षित
  
६१
२५१
४१४
७२६   (५६२)
एकूण
१०१
२७९
४२७
८०७
* भविष्याकरिता नक्त भूजल = नक्त भुजल - सध्याचा उपसा - २०१५ सालातील बिगर सिंचनाची
मागणी (GSDA & CGWB)  
** नक्त भूजल उपलब्धतेच्या ७०टक्के ( राज्य जल मंडळ)



तक्ता क्र. ५ पाणलोट क्षेत्र विकास
प्रदेश
पाणलोटांची संख्या
उपचारित क्षेत्र
(टक्के)
उत्तर महा.
१०१
१८-३७
मराठवाडा
२७९
२२-७४
विदर्भ
४२७
-६२
एकूण
८०७
३०





तक्ता क्र. ६ भूपृष्ठीय पाण्याची उपलब्धता (दलघमी)
विश्वासार्हता
  
उत्तर महा.
मराठवाडा
विदर्भ
एकूण
सरासरी
७१५२
१०६५४
३३९७८
५१७८४
50 %
६९३३
९५४६
३३३१७
४९७९६
  75%
५७७३
६८५९
२५९३७
३८५६९
गोदावरी लवादाप्रमाणे
५८३७
५२२९
१७९५७
२९०२३

तक्ता क्र. ७ भूजल उपलब्धता (दलघमी)
उत्तर महा.
मराठवाडा
विदर्भ
एकूण
2704
6798
7996
17498

तक्ता क्र. ८  सिंचन प्रकल्प - सद्यस्थिती
प्रदेश
पूर्ण
बांधकामाधीन
सिंचन क्षमता
(लक्ष हेक्टर)
मोठे
मध्यम
लघु
मोठे
मध्यम
लघु
निर्मित
अंतिम
उत्तर महा.
१६
१३
३३१
४०
.२५
.०७
मराठवाडा
४२
६३७
२०
८७
१०.७०
२१.०१
विदर्भ
२५
७७
७७७
१९
३०२
११.८९
२३.१२
एकूण
४६
१३२
१७४५
२५
२८
४२९
२७.८४
५३.२०





तक्ता क्र. ९  भूपृष्ठीय पाण्याचा ताळेबंद (दलघमी)
खॊ-यातील भाग
गोदावरी
लवादानुसार
सध्या (२०१७)
भविष्य (२०३०)
उपलब्ध
वापर
शिल्लक
उपलब्ध
वापर
शिल्लक
पैठण पर्यंत
५८३७
५८३७
६५४८
-७११
६७३७
७०६३
-३२६
मध्य
गोदावरी
४८९६
८६४८
९२०९
-५६१
९२१४
९८४७
-६३३
वर्धा
७९०३
८२२८
७७७४
४५४
९३५४
९०१५
३३९
वैनगंगा
१०३८७
११७१६
७९८८
३७२८
१३९३४
१०५१६
३४१७
एकूण
२९०२३
३४४२८
३१५१९
२९०९
३९२३९
३६४४१
२७९८

तक्ता क्र. १०  नवीन प्रकल्प शक्य आहेत का?
वाव नाही
नवीन शक्यता
जलनियोजनात बदल केल्यास
वाव आहे
प्रवरा, मुळा, उर्ध्व गोदावरी, पेंच,गाढवी,
मानार, बेंबळा
दुधना, पुर्णा,
मांजरा, तेरणा, लेंडी
पेनगंगा, कयाधु,अरूणावती
मध्य गोदावरी, वर्धा, वेण्णा, इरई, नाग, पुस, कन्हान, कोलार,सुधा-सुवर्णा, वैनगंगा, अंधारी  , खोब्रागडी ,प्राणहिता,पेंच, बाघ, इंद्रावती

१ काही प्रकल्पांच्या खाली उपलब्ध असलेले पाणी वापरल्यास. तपशील पुढच्या तक्त्यात.
ही प्रकल्पांच्यसलेले पाणी वापरता आल्यास
असलेले पाणी वापरता आल्यास
उपखोरे
उपलब्ध पाणी
(दलघमी)
ज्या प्रकल्पाखाली पाणी उपलब्ध आहे तो प्रकल्प
लेंडी
१७
लेंडी
दुधना
५१
निम्न दुधना
पुर्णा
१२१
सिद्धेश्वर
तेरणा
१८
निम्न तेरणा
मांजरा
५१
मांजरा
एकूण
२५८





तक्ता क्र. ११  भूजलाचा ताळेबंद
खो-यातील भाग
उपखो-यांची संख्या
शिल्लक भूजल (दलघमी)
नव्या विहिरींची शक्यता
२०१७
२०३०
पैठण पर्यंत
-१९१
-
मध्य गोदावरी
१०३५
६९०००
एकूण
११
८४४

पेनगंगा
९३४
६२२६७
वर्धा
७००
४६६६७
एकूण वर्धा
१६३४

वैनगंगा
१०
१७३५
,०८,२००
एकूण
३०
४२१८
,७२,४००




 Photos posted separately.