Google+ Followers

Wednesday, January 24, 2018

जलविज्ञानात शिस्त व शास्त्र हवे



या लेखाच्या पहिल्या भागात (जलविज्ञानाचा विसर न व्हावा, दि.१८ जानेवारी २०१८) पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रे आणि जलविज्ञानासंदर्भातील अनियमिततांची चितळे समितीने घेतलेली नोंद याची चर्चा केली होती. चितळे समितीने ४४ व्यवस्था दोष निश्चित केले आहेत. तसेच ४२  सुधारणांची शिफारस केली आहे. या दोहोतही जलविज्ञाना संदर्भात एकही मुद्दा नाही. अनियमिततांबद्दल कारवाई या प्रकरणात मात्र  जलवैज्ञानिक पाया पक्का नसलेल्या  ६ प्रकल्पांची यादी दिली असून संबंधित मुख्य अभियंत्यांना त्याबाबत जबाबदार धरण्यात यावे व  हलगर्जीपणाबद्दल त्यांच्यावर सौम्य/ किरकोळ सिक्षेची कारवाई करण्यात यावी अशी शिफारस केली आहे. चौकशीत तसे सिद्ध झाल्यास  कारवाई करण्याचे कार्यपालन अहवालात (जून २०१४) शासनाने मान्य केले आहे.

जलविज्ञानात हस्तक्षेप:
पूर्वी मोठ्या धरणांवर भर दिला गेला. म्हणजेच नदीखो-यातील पायथ्याच्या कामांना प्राधान्य दिले गेले. माथ्याची कामे तुलनेने मागे पडली. पण जेव्हा ती  व्हायला लागली तेव्हा साहजिकच खालच्या धरणांवर त्याचा परिणाम दिसु  लागला. धरणे बांधताना जलविज्ञानाबाबत जी परिस्थिती होती त्यात मोठे बदल झाले. ज्या पाणलोटातून जास्त पाणी धरणात जमा होते तो पाणलोट धरण भरण्याच्या दृष्टीने ‘चांगला’ मानला जातो. पण मृद व जलसंधारणाच्या कामांचा हेतूच मुळात वेगळा असल्याने पाणलोट आता ‘चांगला’ राहिला नाही.  मृद संधारणाच्या कामांना प्राधान्य देत पाणलॊट क्षेत्राची कामे  दर्जेदार झाली आणि त्याला पिक व उपसा नियमनाची जोड मिळाली तर   धरणे गाळाने भरण्याचे प्रमाण  कमी होणे आणि पावसाळ्यानंतर तुलनेने जास्त काळ  नद्या वाहणे या अर्थाने ती कामे धरणांना काही अंशी  पुरकही ठरू शकतात. पण हा मध्यम  मार्ग अवलंबायच्या ऎवजी  जलयुक्त शिवार व ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजना प्रतिष्ठेच्या करून शासनाने जलविज्ञानात गंभीर व व्यापक हस्तक्षेप केला आहे.

जल संपदा विभागाची जबाबदारी:
अति नाला-खोलीकरणामूळे एकीकडे जलधराला धोका निर्माण होतो आहे, दूसरीकडे पाणलोटातील वरच्या भागातील विहिरी कोरड्या पडण्याची शक्यता आहे आणि तिसरीकडे  खालच्या भागातील धरणांचा येवा लक्षणीयरित्या कमी होण्याची भीती आहे. जल नियोजनाला कायद्याचे पाठबळ मिळावे या करिता सिंचन प्रकल्प ज्या नदीनाल्यांवर उभे करायचे त्या नदीनाल्यांची अधिसूचना  महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ मधील कलम क्र.११ अन्वये जल संपदा विभागाने काढणे अभिप्रेत असते. कलम क्र. २(३)नुसार अधिसूचित नदीनाले म्हणजे  कालवा!  अशा कालव्यात विनापरवाना खोदकाम व बांधकाम  करणे (कलम क्र ९३,९४, व ९८) आणि निच-यास प्रमाणाबाहेर अडथळा निर्माण करणे (कलम क्र.१९,२० व २१)  हे  दखलपात्र  गुन्हे  आहेत.  जलक्षेत्रात अवाजवी व बेकायदा हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात व्हावा आणि जल संपदा विभागाने त्याबाबत आपण होऊन काहीही कायदेशीर कारवाई करु नये हे सर्व विलक्षण आहे. वॉटर ग्रीड योजनेतही भूजल व स्थानिक उपलब्ध पाण्याचा विचार न करता सर्व पाणी  धरणांतून घेतले जाणार असेल तर सिंचन प्रकल्पातून शेतीसाठीचा पाणी पुरवठा लक्षणीयरित्या कमी होईल आणि स्थानिक पातळीवरील पाणी मात्र बाटलीबंद पाण्याच्या बाजारासाठी वापरले जाईल. जल संपदा विभागाने म्हणून वॉटर ग्रीड योजनेबाबत सुद्धा ठोस भूमिका घेतली पाहिजे.

पाण्याचे केंद्रिकरण व खाजगीकरण:
‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेमुळे जलविज्ञानावरील संकट अजूनच वाढले आहे.  आज जी शेततळी बांधली जात आहेत त्यांना शेततळी का म्हणायचे  असा प्रश्न पडतो. कारण शेततळ्यांची मूळ संकल्पना ही फार वेगळी आहे. शेताच्या  खोलगट भागात, पावसाच्या  वाहून येणा-या पाण्याने भरणारे,  इनलेट आऊटलेट असलेले, प्लास्टिकचे अस्तरीकरण नसलेले , भूजल पातळीत वाढ करणारे, एखाद दुस-या  संरक्षित पाणी-पाळी पुरते मर्यादित छोटे तळे म्हणजे शेततळे! अशा प्रकारची शेततळी वैयक्तिक शेतक-यास उपयुक्त व समाजाला आवश्यक आहेत. शेततळे छोटे आणि अगदी कमी काळासाठी त्यात पाण्याची साठवणूक होत असल्यामूळे त्यातून  बाष्पीभवनही कमी होते. पण सध्या शेततळ्यांच्या नावाखाली चक्क   साठवण तलाव बांधले जात आहेत. हे तलाव जमीनीच्या वर आहेत.   त्यांना इनलेट आऊटलेट नसते. पावसाचे वाहणारे पाणी त्यात येत नाही. उर्जेचा वापर करून भूजल वा सार्वजनिक तलावातून अनधिकृत उपसा  केलेल्या पाण्याने ते वारंवार भरले जातात. पाझर होऊ नये म्हणून त्यांना  प्लास्टिकचे अस्तरीकरण केलेले असते. परिणामी, एकीकडे भूजल पातळीत घट  आणि  दूसरीकडे, बाष्पीभवनात प्रचंड वाढ होते. हा सर्व प्रकार समाजासाठी घातक आहे कारण त्यामूळे फार मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचे केंद्रिकरण व खाजगीकरण होत आहे. आजवर आघाडी सरकारच्या काळात नव्वद हजार  आणि आता युती सरकारच्या काळात सदतीस हजार  अशी एकूण १,२७,००० शेततळी पूर्ण झाली आहेत. लक्ष्य आहे दोन लाख शेततळ्यांचे!

भुजल पुनर्भरणात घट:
बंद नलिकेतून शेतीसाठी पाणी पुरवठा आणि सुक्ष्म सिंचन यांचा आणि जलविज्ञानाचा परस्पर संबंधही नीट अभ्यासायला हवा. नवीन तंत्रज्ञानाने निश्चितच पाण्याची बचत होईल. कार्यक्षमता व उत्पादकतेत वाढ होईल. पण हे तंत्रज्ञान फार मोठ्या प्रमाणावर खरेच राबवले गेले तर  कालवे आणि प्रवाही सिंचन यामूळे सध्या होणारे भूजलाचे पुनर्भरण भविष्यात कमी होईल.  विहिरींना आज त्याचा  जो लाभ मिळतो तो मिळणार नाही अन खालच्या प्रकल्पाकरिता जो रिजनरेशन फ्लो गृहित धरला आहे त्यातही घट होईल.

गोदावरी जल आराखड्यातील शिफारशी:
तात्पर्य, जलयुक्त शिवार, शेततळी, बंदनलिका, सुक्ष्मसिंचन, वॉटर ग्रीड वा तत्सम योजनांमुळे जलविज्ञानात फार मोठे बदल संभवतात. हे बदल केवळ तांत्रिक स्वरूपाचे नसून त्यांना गंभीर सामाजिक,आर्थिक व राजकीय परिमाणे आहेत.  गोदावरी एकात्मिक जल आराखडा समितीत या मुद्यांसह एकूणच राज्यातील जलविज्ञानाच्या सद्यस्थितीबाबत  सविस्तर चर्चा झाली. भूपृष्टीय पाण्याची अद्ययावत  अचूक माहिती आणि आकडेवारी समितीला मिळाली नाही. संबंधित यंत्रणा उपलब्ध आकडेवारीचे खात्रीपूर्वक दृढिकरण करू शकल्या नाहीत. पाणलोट क्षेत्रांच्या सीमा आणि भूजलाच्या उपलब्धतेचे सध्याचे अंदाज याबाबतही समितीच्या एका सन्माननीय सदस्याने  अनेक गंभीर आक्षेप घेतले आणि दोहोंच्या पुनर्निधाराची आग्रहपूर्वक लेखी  मागणी केली.  जलविज्ञान विषयक कच्चेपणा ही समितीच्या कामाची आणि पर्यायाने जल आराखडयाची एक मोठी मर्यादा असल्याचे  समितीने आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करून त्याबाबत  महत्वपूर्ण शिफारशीं केल्या आहेत. त्यांचा गोषवारा खालील प्रमाणे:
१. जलविज्ञानात शिस्त व शास्त्र हवे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञाना आधारे पाणलोट क्षेत्र, भूजलधारक व  नदी उपनदी खोरेनिहाय जलविज्ञानाचा एकात्मिक अभ्यास करून  पाणी उपलब्धता निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र विश्वासार्ह  यंत्रणा उभी करावी  
२. पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रे देण्याची कार्यपद्धती व अधिकार तसेच जलविज्ञान प्रकल्पाची कामगिरी यांचा सखोल आढावा घेण्यात यावा
३. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने त्याच्या अधिनियमातील कलम क्र ११ (ध) व (न) नुसार राज्यातील पाणीवापर तसेच जल-हवामानविषयक आधारसामग्री (डाटाबेस) त्वरित तयार करावी.
४. जलयुक्त शिवार आणि मागेल त्याला शेततळे या योजनांच्या परिणामांचा अभ्यास करण्याच्या हेतूने त्या योजनांचे मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे.

डॅमेज कंट्रोल:
राज्य जल परिषद कार्यरत करणेएकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करण्याच्या ऎतिहासिक कामाला चालना देणे आणि गोदावरी जल आराखडा त्वरित स्वीकारणे याबाबी स्वागतार्ह व अभिनंनीय आहेत.  आता जलविज्ञाना बाबतही गंभीर आढावा आणि डॅमेज कंट्रोलसाठी मोठा निर्णय  घेतला जाईल अशी आशा  आहे.

(उत्तरार्ध)
Author was a member of Godavari Integrated Water Plan

(Published in Loksatta, 25 Jan 2018)

Wednesday, January 17, 2018

जलविज्ञानाचा विसर न पडो



महाराष्ट्र देशी सध्या  जल-घोषणांचा  सुकाळ आहे. बांधकामाधीन प्रकल्प दोन वर्षात पूर्ण करणार, नदीजोड प्रकल्प हाती घेणार, पश्चिमवाहिनी नद्या पूर्वेला वळवणार, गुजराथच्या धर्तीवर वॉटर ग्रीड योजना राववणार,   यापुढे सुक्ष्म सिंचनावर भर, मागेल त्याला शेततळेजलयुक्त, गाळमुक्त......एक ना दोन, असंख्य घोषणा! या सर्वासाठी एकवेळ पैशाचे सोंग आणता येईल पण पाण्याचे सोंग? ते कसे आणणारवेडावलेल्या जलविकासाच्या नादात आपण कदाचित हे विसरून चाललो आहोत की जलविकासासाठी मूळात जल म्हणजे पाणी लागते आणि पाण्याचे शास्त्र म्हणजे जलविज्ञानही! पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रे देताना होत असलेल्या तडजोडी आणि जलविज्ञानाकडे होत असलेले दुर्लक्ष या दोन महत्वाच्या मुद्यांबाबत म्हणूनच काही तपशील या लेखात मांडला आहे. जलविकासात विज्ञान व विवेकवादी भूमिका महत्वाची ठरावी हा हेतू त्यामागे आहे.

जलवैज्ञानिकांचा अभाव:
जलविज्ञान (हायड्रॉलॉजी) ही एक स्वतंत्र विद्याशाखा आहे. त्या विद्याशाखेचा जो  अधिकृत पदवीधर आहे, ज्याने त्या विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन विशेष तज्ज्ञता प्राप्त केली आहे  आणि त्या क्षेत्रातल्या कामाचा ज्याला प्रत्यक्ष  अनुभव आहे तो ख-या अर्थाने  जलवैज्ञानिक. आज असे किती जलवैज्ञानिक जलसंपदा विभागात आहेत? महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने १९९९ साली आपल्या अहवालात [परिच्छेद १३.७.१८ ] पुढील विधान केले आहे " महाराष्ट्राच्या पाटबंधारे खात्यामध्ये फारच थोड्या व्यक्ति आज या विषयामध्ये प्रशिक्षित आहेत. किंबहुना आयोगाच्या कामाच्या संदर्भात काही अभ्यास करून घेण्यामध्ये आम्हाला अशा प्रकारच्या माणसांची महाराष्ट्रातील आत्यंतिक उणीव ही एक मोठीच अडचण जाणवली व अनेक अभ्यास नीट पूर्ण करून घेता आले नाहीत." आज अठरा वर्षांनंतर परिस्थिती सुधारली असे सकृतदर्शनी तरी दिसत नाही. जल संपदा विभागातील ज्या स्थापत्य अभियंत्यांची जलविज्ञान कार्यालयात बदली होईल ते जलवैज्ञानिक असा मामला प्रथमपासून आहे. त्यापैकी काही सन्माननीय अपवाद वगळता अन्य अभियंत्यांना जलविज्ञानाबाबत अत्यंत जुजबी व कामचलावू माहिती असते.  जलवैज्ञानिकांच्या अभावी  जलविज्ञानातील आव्हानांना भिडण्याची क्षमता आज जल संपदा विभागाकडे नाही ही दुर्दैवाने वस्तुस्थिती आहे.

पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रासंदर्भातील तडजोडी:
विविध सिंचन प्रकल्पांना पाणी उपलब्धता प्रमाण पत्रे (पाउप्र) देणे हे जलविज्ञान कार्यालयाचे एक मह्त्वाचे काम. त्या संबंधीच्या शासकीय परिपत्रकांचा व शासन निर्णयांचा धांडोळा घेतल्यावर खालील बाबी निदर्शनास येतात.
१. नदी खोरे/उपखोरे निहाय विचार न करता फक्त कार्यक्षेत्रावर उपलब्ध होणा-या जलसंपत्तीचा विचार करून २५० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असणा-या तलावांना व कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधा-यांना  प्रकल्प अन्वेषण मंडळांमार्फत पाउप्र देणे  योग्य नाही,  इंग्लिश सूत्र किंवा स्ट्रेंजेस तक्ता या पद्धती आता कालबाह्य झालेल्या आहेत आणि  उपखो-यातील विविध प्रकल्पांच्या माहिती आधारे मध्यवर्ती संकल्प चित्र संघटनेने बनविलेली सूत्रे  वापरणे आता आवश्यक आहे हे अखेर  मार्च २०००मध्ये जल संपदा विभागाने मान्य केले. म्हणजे नदीखोरे/उपखोरे निहाय विचार न करता कालबाह्य पद्धतींचा अवलंब करत पाउप्र देण्याचा प्रकार एकविसाव्या शतकाच्या आरंभापर्यंत चालू होता.
२. १५० सहस्त्र घनमीटर (अंदाजे ५ द.ल.घ.फू.) पेक्षा अधिक क्षमतेच्या स्थानिक स्तर लघु पाटबंधारे योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी पाउप्र घेणे १९८६ च्या शासन निर्णयानुसार आवश्यक असताना २००४ साली १०० हेक्टर पर्यंतच्या योजनांना पाउप्र ची गरज नाही असे केवळ पत्राद्वारे संबंधितांना कळविण्यात आले.  पाउप्र शिवाय १०० हेक्टर पर्यंतच्या योजना घेतल्यामूळे साहजिकच खालच्या बाजूच्या योजनांवर त्याचा अनिष्ट परिणाम झाला आणि नदीखोरे/उपखोरेनिहाय पाण्याचा हिशोब ठेवण्यात अडचणी येऊ लागल्या. ऑक्टोबर २००६ मध्ये ही "चूक"  दुरुस्त करण्यात आली. पण त्या दोन वर्षात जे नुकसान झाले ते तर झालेच.
३. राज्यस्तरीय तसेच लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) प्रकल्पांना सर्व राज्याचा / नदीखो-यांचा एकत्रित विचार करून पाउप्र देण्याचे अधिकार मुख्य अभियंता, जल विज्ञान प्रकल्प, नाशिक  यांच्याकडे डिसेंबर २००३ मध्ये सोपवले गेले. शिस्त, शास्त्र व सुसूत्रीकरणाच्या दृष्टीने हा निर्णय खरे तर योग्य होता. पण नंतर  विविध कारणे व सबबी सांगत हळूहळू ते अधिकार काढून घेऊन २००७ ते २०१३ या कालावधीत अनुक्रमे मुख्य अभियंता नागपूर, अमरावती आणि कोकण यांना प्रदेशनिहाय देण्यात आले.  पाउप्र चा वैधता कालावधीही  प्रथम सहा महिन्यांवरून एक वर्षापर्यंत आणि नंतर प्रशासकीय मान्यता मिळेपर्यंत वा प्रकल्प रद्द होईपर्यंत वाढविण्यात आला.  समष्टीचा वैज्ञानिक विचार मागे पडला आणि महामंडळनिहाय सुटासुटा उपयुक्ततावादी दृष्टिकोन महत्वाचा ठरला. सिंचन घॊटाळा करण्यासाठी त्यामूळे जमीन भुसभुशीत केली गेली असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होऊ नये.

चलाख पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रे:
राजकारण आणि भ्रष्टाचारासाठी पाऊप्र (Water Availability Certificate, WAC) देताना खालील प्रकारे चलाख्या केल्या जातात हे उघड गुपित आहे
 १. धरणात गाळ साठल्यामुळे साठवण क्षमता कमी होते व पाणी खाली वाहून जाते. त्या वाहून जाणा-या पाण्याआधारे नवीन प्रकल्पाला  पाउप्र (WAC against silting)दिले जाते. तर दुसरीकडे, कालांतराने जुन्या प्रकल्पातील गाळ काढणे किंवा त्या प्रकल्पाची क्षमता वाढविण्यासाठी  उंची वाढवणे हे ही प्रकार होतात.
२. प्रकल्पाचे लाभव्यय गुणोत्तर काढताना खरीप पाणी वापर गृहित धरला जातो. पण सर्वसामान्य पाऊसमानाच्या वर्षात खरीपात पाऊस पडल्यामुळे धरणातील पाणी वापरले जात नाही. या खरीप बचती आधारे नवीन प्रकल्पांना पाऊप्र (WAC against Kharif saving)  दिले जाते. हा बदल करताना ना लाभधारकांना रितसर कल्पना दिली जाते ना खरीप पाणी वापर खरेच थांबतो.
३. पूर्ण अथवा बांधकामाधीन प्रकल्पांच्या  जल नियोजनात कागदोपत्री सुधारणा करून  उपलब्ध झालेल्या पाण्या आधारे  नवीन प्रकल्पांना पाउप्र (WAC against changes in water planning)  दिले जाते. मात्र त्या सुधारणा प्रत्यक्ष अमलात आणण्यासाठी काहीही केले जात  नाही.
४. राज्यस्तरीय किंवा स्थानिक स्तरावरील प्रकल्पांना दिलेली पाउप्र अहस्तांतरणीय असतात. पण व्यवहारात राज्यस्तरीय पाउप्र चे  हस्तांतरण स्थानिक स्तरावरील प्रकल्पांकडे (किंवा उलटे ) केले जाते. आणि ते करताना जलविज्ञानाच्या दृष्टीकोनातून ते योग्य आहे का असा विचारही प्रसंगी होत नाही.
सिंचन-घोटाळा विषयक विशेष चौकशी (चितळे) समितीच्या अहवालात (फेब्रुवारी २०१४) जलविज्ञानासंदर्भात खालील अनियमिततांची नोंद घेण्यात आली आहे.
. नदीखो-याचा बृहद आराखडा नसणे,
. वाढीव पाणी उपलब्धतेची खात्री न करता/ पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र मुख्य अभियंता, जल विज्ञान प्रकल्प, नाशिक यांचेकडून न घेता अनेक प्रकल्पांची उंची वाढवणे किंवा बॅरेजेसचा समावेश करणे,
३.  प्रकल्पस्थळी उपलब्ध होणारे पाणी व त्याचा सिंचन, बिगर सिंचन, जलविद्युत यासाठीच्या वापराचे चुकीचे हिशोब देणे,
. सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देताना काही मध्यम प्रकल्पांची विश्वासार्हता ७५ ऐवजी ५० टक्के घेऊन पाणी उपलब्धता ठरवणे आणि अशा रितीने पाणी उपलब्धता वाढवून प्रकल्पांच्या व्याप्तीत बदल करणे,
. एकंदरीत नदीचे प्रवाह घटत असताना, बाष्पीभवन व कोरडेपणा वाढत असताना, येव्याचे अंदाज घटून प्रकल्पाची व्याप्ती घटल्याचे एकही उदाहरण नसणे आणि  प्रकल्प रचनेचा कल हा स्पष्टपणे व्याप्ती विस्ताराकडे असणे

चितळे समितीने वरील अनियमिततांबाबत प्रस्तावित केलेली कारवाई, शासनाचा कार्यपालन अहवाल आणि जलविज्ञानासंबंधित उर्वरित मुद्दे  लेखाच्या दुस-या भागात पाहू.
(पूर्वार्ध)

 (Published in Loksatta, 18 Jan 2018)











Saturday, November 11, 2017

जलक्षेत्रातील बिनीच्या योजनांची दूसरी बाजू

मृगधारा दिवाळी अंक २०१७ साठीचा लेख

जलक्षेत्रातील बिनीच्या योजनांची दूसरी बाजू
-प्रदीप पुरंदरे*

"मागेल त्याला शेततळे", "जलयुक्त" शिवार,  ठिबक आणि नदीजोड प्रकल्प या जलक्षेत्रातील बिनीच्या योजना (फ्लॅगशिप स्किम्स) आहेत. शासनाने त्या योजनांचे समर्थन करणे साहजिकच आहे. पण त्या योजनांची दूसरी बाजूही समाजापुढे आल्यास त्या योजनांमधील एकारलेपण कमी व्हायला मदत होऊ शकते. टोकाच्या भूमिका जाणीवपूर्वक टाळून सूवर्णमध्य साधण्याची शक्यता वाढते. त्या हेतूने जलक्षेत्रातील बिनीच्या योजनांची दूसरी बाजू या लेखात प्रथम मांडली आहे आणि शेवटी जल व्यवस्थापन, कारभार व नियमनाच्या अभावाकडे लक्ष वेधले आहे

मागेल त्याला शेततळे:
शेततळ्यांची मूळ संकल्पना ही फार वेगळी आहे हे मुद्दाम सांगावे लागेल अशी आज परिस्थिती आहे. शेताच्या  खोलगट भागात, पावसाच्या  वाहून येणा-या पाण्याने भरणारे,  इनलेट आऊटलेट असलेले, प्लास्टिकचे अस्तरीकरण नसलेले , भूजल पातळीत वाढ करणारे, एखाद दुस-या  संरक्षित पाणी-पाळी पुरते मर्यादित छोटे तळे म्हणजे शेततळे! अशा प्रकारची शेततळी वैयक्तिक शेतक-यास उपयुक्त व समाजाला आवश्यक आहेत. शेततळे छोटे आणि अगदी कमी काळासाठी त्यात पाण्याची साठवणूक होत असल्यामूळे त्यातून  बाष्पीभवनही कमी होते.

 
                        शेततळे                                                             साठवण तलाव?
पण आज जी शेततळी बांधली जात आहेत त्यांना शेततळी म्हणायचे का असा प्रश्न पडतो. कारण सध्या शेततळ्यांच्या नावाखाली चक्क   साठवण तलाव बांधले जात आहेत. हे तलाव जमीनीच्या वर आहेत.   त्यांना इनलेट आऊटलेट नसते. पावसाचे वाहणारे पाणी त्यात येत नाही. उर्जेचा वापर करून भूजल वा सार्वजनिक तलावातून उपसा  केलेल्या पाण्याने ते वारंवार भरले जातात. त्यातून पाझरही होत नाही कारण त्यांना आतून  प्लास्टिकचे अस्तरीकरण केलेले असते. परिणामी, एकीकडे भूजल पातळीत घट  आणि  दूसरीकडे, बाष्पीभवनात प्रचंड वाढ होते. हा सर्व प्रकार मोठ्या व धनदांडग्या  शेतक-यांच्या फायद्याचा असला तरी  समाजासाठी घातक आहे कारण त्यामूळे फार मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचे केंद्रिकरण व खाजगीकरण होत आहे. आजवर आघाडी सरकारच्या काळात नव्वद हजार  आणि आता युती सरकारच्या काळात सदतीस हजार  अशी एकूण १,२७,००० शेततळी पूर्ण झाली आहेत. लक्ष्य आहे दोन लाख शेततळ्यांचे! या सर्वाचा जलविज्ञानावरजल- व्यवस्थापनावर आणि अल्पभूधारकांच्या पाण्यावर मोठा घातक परिणाम होईल हे लक्षात घेऊन शासनाने या योजनेचा पुनर्विचार केला पाहिजे.
जलयुक्त शिवार योजना:
शासनाची दुसरी बिनीची योजना म्हणजे जलयुक्त शिवार! या  योजनेमूळे साडेबारा लक्ष हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले असा शासनाचा दावा आहे. तो अशास्त्रीय व अतिशयोक्तीपूर्ण आहे. दिर्घ कालावधी करिता जलसाठा व स्थायी स्वरूपाच्या वितरण व्यवस्थे आधारे खरीप हंगामात एक संरक्षित पाणी-पाळी (protective irrigation) व रब्बी हंगामात किमान तीन पाणी-पाळ्या(३००० घ.मी.) देता येण्याची सुविधा ज्या क्षेत्राकरिता उपलब्ध  असेल  त्या क्षेत्रालाच सिंचित क्षेत्र असे सर्वसाधारणत: म्हटले जाते. जलयुक्त शिवार योजनेत वर नमूद केलेल्या संख्येने पाणी-पाळ्या देता येतील एवढा जलसाठाही नाही आणि  स्थायी स्वरूपाची वितरण व्यवस्था तर अजिबातच नाही.
साडेबारा लक्ष हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणायचे म्हटले तर  १५० हेक्टर प्रति दशलक्ष घनमीटर या निकषाने  ८३३३ दलघमी (म्हणजे २९५ टि एम सी) पाणी लागेल.  एवढा जलसाठा जलयुक्त मुळे खरेच निर्माण होणार असेल तर सगळे बांधकामाधीन प्रकल्प तात्काळ रद्द करून जल संपदा विभाग रितसर बंद करणे उत्तम! जलयुक्त शिवारामूळे जसे  "जादाचे" पाणी निर्माण होत नाही तसे नवीन/वाढीव क्षेत्रही सिंचनाखाली येत नाही. त्या साडेबारा लक्ष हेक्टर क्षेत्रापैकी बराचसा भाग एकतर सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातला तरी आहे किंवा विहीर बागाईतीखालचा आहे. जलयुक्त शिवारचे आयुष्य किती हा ही प्रश्नच आहे! वॉटर ग्रीड करायचा आग्रह धरणे म्हणजे एका अर्थाने जलयुक्तच्या अपयशाची कबुली देणे होय.   शिवार जलयुक्त झाले म्हटल्यावर मग पुन्हा बाहेरून  पाणी का आणायचे
                                                        अति नाला-खोलीकरण
अति नाला-खोलीकरणामूळे एकीकडे जलधराला धोका निर्माण होतो आहे तर दूसरीकडे खालच्या भागातील धरणे कोरडी पडण्याची शक्यता आहे हे लक्षात घेऊन शासनाने याही  योजनेचा पुनर्विचार करावा असे सूचवावेसे वाटते.

ठिबक:
ठिबकबद्दलच्या चर्चेत नेहेमी इस्रायलच्या जल-यशोगाथेची पार्श्वभूमि असतेइस्रायल मध्ये पहिली तीन दशके राजकारणावर लेबर पार्टीचा प्रभाव होता. त्यामुळे कल्याणकारी राज्य,संमिश्र अर्थव्यवस्था, सहकारी शेती, केंद्रिय नियोजन, पाण्याला राष्ट्रीय संपत्तीचा दर्जा आणि भूजलाचे नियंत्रण व संनियंत्रण या संकल्पनांना महत्व होते व त्या तेथे खरेच राबवल्या गेल्या.  स्थलांतरितांच्या  वसाहती शेतीसह नव्याने वसवल्या गेल्या. स्थलांतरितांना शेतीविषयक प्रशिक्षण दिले गेले.शहरीकरणाचे तेथील प्रमाण खूप जास्त आहे. सिंचन विषयक कायदा १९५९ साली करण्यात आला व त्यानुसार सिंचन विकसित झाले. पाणीवापरकर्त्यांना अ-हस्तांतरणीय पाणीवापर हक्क प्रदान करणे, सर्व पाण्याचे मोजमाप करून विश्वासार्ह नोंदी ठेवणे, कोट्यापेक्षा जास्त पाणी वापरणा-यांना दंड करणे, उत्तम दर्जाचा नॅशनल वॉटर कॅरियर ( राष्ट्रीय कालवा), अंदाजे दोन लाख हेक्टर एवढेच एकूण सिंचित क्षेत्र, ‘तहल’  ही जल-नियोजन व संकल्पन करणारी कंपनी, ‘मेकेरॉट ही बांधकाम व प्रचालन कंपनी, राष्ट्रीय कालव्याचे पाणी मोशेविम्स आणि किबुत्स या संस्थांद्वारेच वाटप करण्याची तसेच देखभाल-दुरूस्तीची कायदेशीर पद्धत, ठिबक व तुषार पद्धतीनेच फक्त शेती,  नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर, व्यावसायिकतेला प्राधान्य आणि कमालीची शिस्त ही त्यांच्या जलक्षेत्राची  वैशिष्ट्ये आहेत. ठिबक हे त्यांच्या कार्य-संस्कृतीचे एक प्रतिक आहे. आपल्या परिस्थितीचा प्रामाणिक आढावा न घेता आणि त्यांच्या जल-विकासाचा समग्र व सखोल अभ्यास न करता आपण फक्त ठिबकचा - व तो ही प्रामुख्याने वैयक्तिक स्तरावर - स्वीकार करत आहोत. ही ट्रान्सप्लांट शस्त्रक्रिया यशस्वी होईल का? 



बारमाही पिकांसाठी ठिबक बंधनकारक करण्याची तरतुद  कायद्यात आहे. त्या तरतुदीनुसार ठिबकमुळे जी पाणी बचत होईल "त्या बचतीमधून भविष्यातील वाढीव पिण्याच्या पाण्याची मागणी भागवून शिल्लक राहिलेले पाणी लाभक्षेत्रातील तसेच लगतच्या भागात समन्यायी तत्वावर वाटप करण्यात येईल"असे नमुद केले आहे. बचत केलेले  पाणी अन्यत्र देण्याची प्रकल्पनिहाय व्यवस्था काय असेल? त्याचे लाभार्थी कसे व कोण निश्चित करणार?  सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात आधुनिक व  कार्यक्षम ठिबक / तुषार सिंचनपद्धत आणि सध्याची जुनाट व अकार्यक्षम कालवा प्रणाली यांची सांगड घालणे आणि ज्यांच्याकडे विहिर नाही अशा लाभधारक शेतक-यांना आधुनिक तंत्रज्ञान कसे उपलब्ध करून देता येईल याचा अभियांत्रिकी तपशील निश्चित करणे हे काम आव्हानात्मक  आहे.

 ठिबकमुळे पाणी बचत आणि त्या बचतीतून परत त्याच लाभधारकाच्या उसाखालील क्षेत्रात वाढ असे होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. कारण जल-कायद्यांची अंमलबजावणी आपण करत नाही.   पाण्याचा कार्यक्षम वापर करून प्रत्येक थेंबातून जास्त उत्पादन ( more crop per drop) हे समाजाचे/ शासनाचे ध्येय आहे तर दर हेक्टरी जास्तीतजास्त उत्पन्न हे वैयक्तिक शेतक-याचे ध्येय आहे. हा मूलभूत विरोधाभास केवळ ठिबक मुळे दूर होईल? ठिबकचा लाभ  जास्त चांगल्या प्रकारे जास्त शेतक-यांना मिळण्यासाठी ठिबकचे संकल्पन, जुळणी, देखभाल-दुरूस्तीप्रशिक्षण आणि कायद्याची अंमलबजावणी  यांचा सांगोपांग विचार शासकीय योजनेत व्हायला हवा.

नदीजोड प्रकल्प:
नदीजोड प्रकल्पाबाबत परत एकदा नव्या दमाने नव्या उत्साहात चर्चा सुरू झाल्या आहेत. पाणी-प्रश्नावरच्या कोणत्याही चर्चेत अलिकडे हा विषय हमखास निघतो. लोकांच्या मानसिकतेत त्याला एक स्थान प्राप्त झाले आहे. एकीकडे महापुर आणि दुसरीकडे दुष्काळ दिसत असल्यामुळे ज्या भागात जास्त पाणी आहे त्या भागातून टंचाईग्रस्त भागात पाणी आणणे ही कल्पना लोकांना लगेच भावते. भिंतीवर टांगलेल्या भारताच्या नकाशाकडे बोट दाखवत अनेक जण असे म्हणताना दिसतात की, "काय अडचण आहे? येईल की पाणी  वरून खाली!"  नदीजोड प्रकल्पाच्या समर्थकांची मांडणी अशा मंडळींना साहजिकच पटते. पण  खालील मुद्यांचा ही गांभीर्याने विचार करायला हवा.
·       निसर्ग निर्मित नद्या या पर्यावरणाचा अविभाज्य भाग आहेतनद्या म्हणजे काही नगरपालिकांच्या पाईपलाईन्स नाहीत की ज्या कोणीही कोठेही तोडाव्यात, पाहिजे तशा वळवाव्यात आणि वाट्टेल तेथे जोडाव्यात.
·        समुद्राला जाऊन मिळणारे पाणी हे वाया जाते असे म्हणणे चूक आहे. जलचक्राचा तो अपरिहार्य भाग आहे
·        वैश्विक तापमान वाढ आणि हवामानातील बदला मूळे पाऊसमानात फरक पडण्याचा व त्यामूळे पाण्याच्या उपलब्धतेचे अंदाज चुकण्याची शक्यता आहे. जिथं पाणी अतिरिक्त आहे असं म्हटलं जातं तेथील लोकांना व लोकप्रतिनिधीना ते तसे वाटेल व त्यांची भूमिका भविष्यातही कायम राहील, याची कोणीही हमी देऊ शकत नाही.



·       विविध वापरांसाठी पाण्याच्या भविष्यकालीन गरजा निश्चित करताना लोकसंख्या वाढीचा दर  स्थिरावणे, विज्ञान व तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि हरित तंत्रज्ञानाच्या विकासातून  पाणी वापराची गरज तुलनेने कमी होणे, पिकरचनेत बदल होणे, वर्षा जल संचय आणि पाण्याचा वारंवार फेरवापर करणे अशा अनेक शक्यता विचारात घ्यायला हव्यात
·       स्थानिक पातळीवर तसेच त्या त्या नदीखो-याच्या अंतर्गत पाणी-प्रश्न सोडविण्याच्या तुलनेने सुलभ व स्वस्त शक्यता प्रथम तपासल्या पाहिजेत
·       दुष्काळाला सामोरे जाण्याचा खरा मार्ग मृद व जल संधारण, वर्षा जलसंचय, सिंचन प्रकल्पांचे कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि पाण्याचे समन्यायी वाटप यातून जातो. कालव्यांची वहनक्षमता वाढवणे,शेतावरील पाणीवापरात कार्यक्षमता आणणे, पिक रचनेत आमूलाग्र बदल करणे, उत्पादकता वाढवणे आणि जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे हे उपाय त्वरित अंमलात आणणे हा शहाणपणाचा मार्ग आहे.
·        दुष्काळी भाग हे नद्यांपासून लांब अंतरावर व नद्यांपेक्षा खूप उंचावर असल्यामूळे नदीजोडचे जादा पाणी नदीत आल्यावर त्यांना ते आपोआप व सहज मिळणार नाही. त्यासाठी उर्जापिपासू महाकाय उपसा सिंचन योजना राबवाव्या लागतील. ते महाग पाणी सर्वसामान्य शेतक-याला परवडणार नाही
·       सिंचन घोटाळ्यातून लक्षात आलेली परिस्थिती न सुधारता, रखडलेले असंख्य प्रकल्प पूर्ण न करता,पूर्ण सिंचन प्रकल्पांची नीट देखभाल-दुरूस्ती व व्यवस्थापन न करता नदीजोड प्रकल्प घेतला गेला तर  अजून मोठ्या घोटाळ्याला आमंत्रण दिल्यासारखे होईल.

जल व्यवस्थापन, कारभार व नियमन:
खरे तर केवळ या चार योजनाच नव्हे तर एकूणच संपूर्ण जलक्षेत्राचा एकदा आढावा घेतला गेला पाहिजे. भूजलाचे पुनर्भरण १२०० टिएमसी व २१ लाख विहिरीराज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांची निर्मित साठवण व सिंचन क्षमता अनुक्रमे ११८० टिएमसी आणि ८५ लक्ष हेक्टरबिगर सिंचनाकरिता ३४९१ संस्थांना २९८ टिएमसी पाणी पुरवठा   आणि पाणलोट क्षेत्र विकासाचे उपचारित क्षेत्र १२६ लक्ष हेक्टर या  जलक्षेत्राच्या


Image result for implementation of law

व्याप्तीला साजेशा जल व्यवस्थापन, कारभार व नियमनाचा   संपूर्ण अभाव हे जलक्षेत्राचे मूळ दुखणे आहे.  काही मोजक्या मोठ्या व मध्यम सिंचन प्रकल्पांचा अपवाद वगळता बहुसंख्य प्रकल्पात विहित पद्धतीनुसार पाण्याचे अंदाजपत्रक, पाणी वाटपाचा कार्यक्रम व अंमलबजावणी, पाण्याचे मोजमाप व  जललेखा, देखभाल दुरुस्ती, पाणीपट्टी आकारणी व वसुली, इत्यादि काहीही होत नाही. राज्यातील सिंचन हा एक अपघात आहे. इरिगेशन बाय एक्सिडेंट! अधिकारी व कर्मचारी यांची अपुरी संख्या, देखभाल-दुरूस्तीकरिता पुरेसा निधी वेळेवर मिळण्यात अडचणी, सिंचनविषयक कायदे उदंड पण नियमांचा अभाव, कायद्याला अभिप्रेत अधिसूचना व प्रक्रिया अर्धवट आणि कायदा अंमलात आणण्यासाठी  जबाबदेहीचा अभाव हे आजचे वास्तव आहे. अनागोंदी व अराजक ही विशेषणे कमी पडतील असा एकूण जल व्यवहार आहे.  कसे होणार जल-व्यवस्थापन? वाळू माफिया, टॅंकर माफिया, जेसीबी पोकलेन माफिया, बाटलीबंद पाण्याचा अनिर्बंध व्यापार, इत्यादि  जल-शत्रूंनी जलक्षेत्रात अक्षरश: धुमाकुळ घातला असताना आणि  जल संघर्षांच्या संख्येत व तीव्रतेत प्रचंड वाढ झाली असताना  महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणही अद्याप म्हणावे तसे कार्यरत नाही. महाराष्ट्रातील जल नियोजन व जल व्यवस्थापनाची प्राप्त परिस्थिती ही अशी आहे आणि समाज मात्र गाफील आहे.
******
*  सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद,
   माजी तज्ञ-सदस्य, मराठवाडा (वैधानिक) विकास मंडळ
   माजी तज्ञ-सदस्य, एकात्मिक जल आराखडा समिती.
  मो. ९८२२५६५२३२ ई मेल  pradeeppurandare@gmail.com