Saturday, March 23, 2024

आठमाही सिंचनाचे नक्की काय झाले?

आठमाही सिंचनाचे  नक्की काय झाले?

 जागतिक जल दिनाच्या निमित्ताने

प्रदीप पुरंदरे
आठमाही सिंचन पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या (देऊसकर-दांडेकर-देशमुख) समितीने १९७९ साली खालील शिफारशी केल्या:
(१) प्रकल्पांचे नियोजन ५०% विश्वासार्हतेवर आधारित करावे
(२) प्रकल्पातील शेतक—यांच्या १/४ जमीनीस खरीपात आणि १/४ जमीनीस रब्बी हंगामात कालव्याने
पाणी द्यावे. रब्बी अखेरीस पाणी शिल्लक राहिल्यास ते समप्रमाणात वाटावे.
(३) पाणी तुटीच्या उपखो-यातील प्रकल्पात वार्षिक पिकासाठी तरतूद नसल्यास अशा पिकांना पाणी
देऊ नये
(४) पीक समूह पद्धत बंद करावी
(५) प्रकल्पातील उपलब्ध पाण्याचे सर्व लाभक्षेत्रात मशागतीयोग्य क्षेत्राच्या प्रमाणात वाटप करावे
(६) लाभक्षेत्रातील शेतक-यांना द्यावयाच्या पाण्याचे प्रमाण निश्चित करून शेतक-यांना पीक स्वातंत्र्य
द्यावे .
“थ्री-डी” या नावाने सुप्रसिद्ध झालेल्या या समितीच्या अहवालावर राज्यात चर्चा खूप झाली. “आठमाही सिंचनाचा बारमाही वाद” असे त्याचे मार्मिक वर्णनही करण्यात आले. पण थ्री-डी समितीच्या त्या बहुचर्चित अहवालाचे पुढे काय झाले? शासनाने तो स्वीकारला का? “थ्री-डी” समितीच्या सन्माननीय सदस्यांनी याबाबत काय मतप्रदर्शन केले आहे हे पहाणे उद्बोधक ठरेल. (जाड ठसा लेखकाचा)
कॉ दता देशमुख:
“पुढे पुलोदचे सरकार आले. त्या मंडळींचा आठमाही पद्धतीला विरोध होता. पुलोद मध्ये शे.का. पक्षासह सर्वच होते. त्यांनी आमची कमिटी रद्द न करता कमिटीचे काम मात्र जवळजवळ बंदच केले आणि “ॲग्रो इरिगेशन कमिशन” नावाचे अण्णासाहेब शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरे कमिशन नेमले. त्यात १६-१७ व्यक्ती होत्या. आम्ही तिघेही होतोच. या कमिशनने मराठवाडा, विदर्भ, कोकण येथील दुष्काळी भागाची पाहणी केली. फिशरीज, रेशीम, साखर कारखाने, कपाशी इत्यादी संबंधी बरीचशी माहिती मिळवली. पण पाण्याच्या वाटपाबाबत आमच्या त्रिसदस्य कमिटीने जी शिफारस केलेली होती, त्यासंबंधीचा निर्णय घ्यायला ते टाळाटाळ करीत. चर्चेसाठी विषय घेईनात. एकदा दांडेकर आणि आम्ही तो विषय घेण्याबाबत सूचना केली. त्यावेळी कमिटीतील फक्त विलासराव साळुंखे आणि निंबाळकर आमच्या बाजूने राहिले. बाकी इतरांनी विठ्ठलराव हांडे, उद्धवराव पाटील वगैरे सर्वांनीच विरोध केला. मग अण्णासाहेब शिंदे म्हणाले, 'आपण या विषयाचा नंतर निर्णय घेऊ'. असे करता करता १९८० मध्ये केंद्राचे सरकार गेले आणि इकडे पुलोदचेही गेले. त्यामुळे त्या 'कमिशनचे' काम अर्धवटच राहिले. पण ते बरखास्तही केलेले नव्हते.”
(संदर्भ: मी दत्तूचा 'दत्ता' झालो त्याची गोष्ट, या कॉ दता देशमुख लिखित पुस्तकातील प्रकरण “अभ्यास - पाणी साठा व वाटपाचा” परिच्छेद दूसरा, पृष्ठ क्र.९६, ,प्रकाशक कॉ. दता देशमुख पुरोगामी मंच , कोल्हापूर नोव्हेंबर १९९६)
प्रा. वि. म. दांडेकर:
“निळवंड्याचा अभ्यास करतानाच महाराष्ट्रातल्या इतर भागात जाऊनही आम्ही अभ्यास करीत होतो. शेतकऱ्यांशी चर्चा करीत होतो. आमची पंढरपूरला एक सभा झाली. लोकांनी आम्हाला अशी सूचना केली की, “साहेब आम्हाला खरिपाला पाणी देऊ नका, आमच्या जमिनी भारी आहेत आणि पाऊसपाणीही बरे आहे. रब्बीचीही पिके आमची येतात, मग आमचे खरिपाचे आणि रब्बीचेही पाणी राखून ठेवा आणि उन्हाळी पिकांना आम्हाला पाणी द्या" आम्ही ते मान्य केलं. आणि शिफारस केली की, ज्यांना खरिपाचे व रब्बीचे पाणी नको असेल त्यांना बाष्पीभवन वगैरेची वजावट करून शिल्लक राहिलेले पाणी उन्हाळ्यात द्यावे. .. पण पुढे पुलोदचे सरकार आले आणि आमच्या शिफारशी मागे पडल्या.
पुलोद शासनाने अण्णासाहेब शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली 'कृषि सिंचन आयोग' नेमला. तो फार मोठा म्हणजे २७ सदस्यांचा होता. त्यात दत्ता व मी होतोच, देऊस्करही होते. त्यांच्या पहिल्या बैठकीतच आम्ही म्हटले, 'आमच्या त्रिसदस्य कमिटीचा अहवाल विचारासाठी घ्यावा' पण त्यावर चर्चा झाली नाही. आम्हाला जे प्रश्न अप्रस्तुत वाटत होते अशाच प्रश्नावर (खाऱ्या पाण्याचं गोडं पाणी कसं करावं? ढगातून कृत्रिम पाऊस कसा पाडावा ?) चर्चा चालायची. आमचा अहवाल मागेच पडला. पुढे पुलोद सरकारही गडगडलं आणि अण्णासाहेबांनी राजीनामा दिला. .. पुढे त्या आयोगाचे काय झाले ते मलाही सांगता यायचे नाही.”
(संदर्भ: प्रा. वि. म. दांडेकर, “दुष्काळ निर्मूलनासाठी विस्तृत पाणी वाटपाचा आग्रह धरणारा अभ्यासक' (शब्दांकन - विठ्ठल म. शेवाळे) पृष्ठ क्र ५६ ते ५९, “संघर्ष” कॉ. दता देशमुख-गौरव ग्रंथ (संपादक विठ्ठल म शेवाळे व इतर) सप्टेंबर १९९३)
श्री वि रा देऊसकर:
“समितीने अंतरिम अहवाल (फेब्रुवारी १९७९) सादर केल्यावर एप्रिल १९७९ मध्ये राज्य शासनाने कै
अण्णासाहेब शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली “शेती सिंचन आयोग” नियुक्त केला. थ्री-डी समितीच्या
सदस्यांचा त्यात समावेश होता. साहजिकच मग समितीचे पुढील कामकाज स्थगित करण्यात आले.
साधारण वर्षांनंतर राज्यातील राजकीय बदलामुळे आयोगाचे काम ही स्थगित झाले. “
(संदर्भ: श्री वि रा देऊसकर, “एक चतूरस्त्र व्यक्तिमत्व' पृष्ठ क्र ८७ ते ९१ , “संघर्ष” कॉ. दता देशमुख-गौरव ग्रंथ (संपादक विठ्ठल म शेवाळे व इतर) सप्टेंबर १९९३)
आठमाही सिंचनासारख्या एवढ्या महत्वाच्या विषयावर शासनाने १९८७ साली एक चार ओळींचा शासन निर्णय (चौकट) काढून त्याची बोळवण केली.
आठमाही सिंचन- शासन निर्णय,१२ फेब्रुवारी १९८७
“जेथे पाण्याची कमतरता आहे, अशा ठिकाणी भविष्य काळात घेण्यात येणा-या सर्व पाटबंधारे प्रकल्पांवर आठमाही पाणी पुरवठा योजना राबविण्यात यावी.....या पध्दतीत १ जूलै ते फेब्रुवारी अखेरपर्यंत कालव्याचे पाणी देण्यात येईल व प्रामुख्याने हंगामी पिकांना देण्यात येईल.
मोठया प्रकल्पांमधुन पाणी उपलब्ध असल्यास, उसासारख्या पिकांना जुलै ते फेब्रुवारी या कालावधीतच पाणी पुरवठा करण्यात येईल. त्यानंतर लागणारे पाणी शेतक-याने विहिरीतून उपसा करून घ्यावे. रब्बी हंगामातील पिकांना पाणी पुरवल्यानंतर जर जलाशयात पाणी शिल्लक राहिले तर ते उन्हाळी पिकांना जसे की, भुईमूग, कडवळ यांना पुरवण्यात येईल. मात्र ऊसासाठी ते दिले जाणार नाही”
चितळे समितीने (एस आय टी) २०१४ सालच्या अहवालात आठमाही सिंचनाच्या संकल्पनेचे प्रत्यक्षात काय झाले ते सांगितले आहे. अवर्षण प्रवण असलेल्या लाभक्षेत्रात जास्तीसजास्त शेतक-यांना सिंचनाचा लाभ मिळावा यासाठी राज्यातील सर्व नवीन प्रकल्पांवर आठमाही पाणी पुरवठा पद्धत सुरू करण्याचा निर्णय १९८७ साली घेण्यात आला. पण सन १९८७ नंतर प्रकल्पांना दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता (प्रमा) व सुधारित प्रशासकीय मान्यतांमध्ये (सुप्रमा) आठमाही सिंचन धोरणाचा काटेकोर अवलंब केला गेला नाही. उलट अनेक प्रकल्पांत बारमाही पिकांनाही मंजूरी देण्यात आली. ( पृष्ठ ४२, प्रकरण -१, सिंचन क्षेत्राचा हिशेब,सिंचन विषयक विशेष चौकशी समितीचा अहवाल, खंड -१ ,फेब्रुवारी २०१४)
परिणामी, शासनाच्या अधिकृत धोरणाची पायमल्ली झाली. समन्यायी पाणी वाटपाचे तत्व अंमलात आले नाही. राज्यातील ऊसाच्या एकूण क्षेत्रा पैकी सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात आजमितीला सरासरी ६० टक्के उसाचे क्षेत्र आहे. एवढे सगळे झाल्यावर एकात्मिक राज्य जल आराखड्यात शासन म्हणते की, उसाचे क्षेत्र किमान ३० टक्के कमी केले पाहिजे! काय बोलावे?
Agrowon 22.3.2024

Wednesday, July 19, 2023

Canal automation for efficient use of water in agriculture

 

Pradeep Purandare


Making our irrigation systems compatible with the demands of the 21st century is the real challenge before us.  While technology is not everything, refusal to learn lessons from experience is also resulting in continued inefficiencies in canal automation. Irrigation projects need to change with times and all that is needed is a systemic approach.


Discussions on efficient use of water in agriculture many a times take an elitist turn. Farmers are generally blamed for the in-efficient use. The systemic issues are either down played or completely ignored. It is taken for granted that “all is well” regarding physical system that conveys water from source to farm.

Maharashtra is one of the progressive, industrialized and urbanized states of India. A close examination of the nature of irrigation projects, their potential, utilisation and the irrigation efficiencies bring out the need for modernising irrigation systems.

Case of Maharashtra

Though surface water allowed to use by the interstate water tribunal is 1,16,467 MCM, as much as 55% of that volume of water is available in Konkan area where there are constraints in making use of the same. Maharashtra, therefore, could, so far, create only 38% design live storage. Though most of the irrigation projects in Maharashtra have been designed only for irrigation, water use for irrigation in 2020-21 was 58.6%.  The remaining 41.4 % water was used for non-irrigation purpose, which includes domestic, industrial and others. The ‘others’ category which remains undefined and strangely 15% of water use is categorised under this ‘others’ category. Around 15.6% water gets lost in the rivers and 16.7% of the water gets evaporated.

Irrigation – Potential and Utilisation

Maharashtra has so far completed 3877 state sector irrigation projects, which includes 87 Large, 297 Medium and 3493 Minor projects. The State has created 73.494 lakh ha irrigation potential as against the Ultimate Irrigation Potential of 85 lakh ha. The actual irrigated area of state sector projects was 41.6 L ha (77%). Information of local sector projects is not available. These projects unfortunately fall in the “built & forgotten” category – absence of management being the main reason.

The average actual Irrigated Area of state sector projects is only 45.4% of created Irrigation Potential if well-irrigation is not considered. With well irrigation it increases to 69%. Theoretically speaking, well irrigation is an accident. It is not provided for in the planning. The capital as well as recurring expenditure on  well irrigation is done by farmers themselves. On an average the area under sugarcane (483000 ha) in the command is 60% of the average area under sugarcane in the whole State.

Dams do not get filled up to their full capacity; the average actual live storage being 64%. This happens due to two reasons. First, in order to make project feasible, inflated availability of water is considered. Second, there is authorised /unauthorised upstream abstraction of water due to additional medium & minor irrigation projects and farm ponds in the catchment of the project. Water impounded anywhere by any means for any purpose have an equivalent downstream effect; water management being a zero-sum game.

Overall Project Efficiency

It is required to understand that Overall Project Efficiency (OPE) is a product of efficiencies of all components. It is determined as given below

OPE = Emc * Edyy* Eminor* Efc* Efarm (where, Emc means efficiency of main canal, Edy means efficiency of distributary; Eminor means efficiency of minor; Efc means Efficiency of field channel and Efarm means Field Application Efficiency). Every component is important. Any component with low efficiency brings down the OPE.

Component

 

Efficiency

Lined canal

Unlined canal

Main canal

0.95

0.85

Distributory

0.9

0.85

Minor

0.9

0.85

Field Channel

0.9

0.85

Field application

0.75

0.75

OPE

0.52

0.39

Main Canal, Distributary and Minor together form the main system (Fig-1). It is generally under govt control. Responsibility of field channel and on-farm irrigation is with farmers. But, where Water Users Association (WUA) is formed, the minor is also handed over to WUA.

As per MMISF rules, 2006, WRD, GOM has prescribed the following component wise efficiencies. The Overall Operating Efficiency for lined and unlined canals is 52% & 39% respectively. That simply means if 100 units of water is released at canal head, only 52% water would be delivered at root zone in case of lined canals. In the case of unlined canals, a similar figure would be 39%..

It should be noted that the component wise efficiencies considered above are `design’ values! Actual values may be even 50% of the design values depending upon the physical status of canals. The point to be seriously noted is: The present type of canals are highly inefficient with 75 to 80 percent water being lost in conveyance.  The design efficiency of govt controlled lined & unlined Main System (i.e. Main Canal, Distributory & Minor) works out to 77% & 61% respectively.

Since this Main System is not adequately maintained and properly managed, WUAs / farmers don’t get promised quota of water in planned number of rotations, at right time, at proper place for declared duration. Hence, the anarchy in the command of irrigation projects!  This mismanagement adversely affects irrigation on farm and performance of WUAs too. Conventional inefficient Main System and pressurised irrigation on farm is a weird combination which seldom works without the support of well-irrigation.

In view of above, it is high time the state should seriously think about modernization of its irrigation projects.

Fig-1: Main System

Current Characteristics and Constraints – how to overcome them

Large scale public sector irrigation projects in Maharashtra provide water not only for irrigation but even for non-irrigation [drinking, domestic, industrial, etc] purposes. They are expected (but not designed for) to simultaneously achieve multiple and at times, even competitive / conflicting objectives. Existing irrigation projects in Maharashtra are upstream controlled, manually operated, mostly open channel systems without any arrangement for operation of Head Regulators & Cross Regulators based on Real Time data. Their present performance is obviously an outcome of their original nature and inherent characteristics. It would not be correct to expect something for which the system is not designed.

Measuring devices on Canals and DISNET in almost all projects are not provided/constructed. If at all there are measuring devices, it is quite likely that they may be suffering from common problems, namely, wrong design, improper location, defective construction, poor Maintenance and Repair (M&R) and unreliable records. The situation regarding Water Meters on pipelines of non-irrigation schemes is not very different. There appears to be no systemic and systematic plans for provision, installation, maintenance, repairs and calibration of water meters in adequate numbers

Cross bund to get ‘proper level’

Irrigation projects in Maharashtra are basically Upstream Controlled Systems. Such systems work as per the logic of supply side management. Water level upstream of control element (e.g. Cross Regulator) is maintained. Changes in discharge are initiated at the upstream end by the system operators who obviously take decisions of their own convenience. Needs and demands of water users are seldom considered. Decisions taken by the bureaucracy are thrust upon the users. Majority of users, therefore, usually get inadequate volume of water mostly at wrong time for unpredictable duration. This is the main reason behind the dismal performance of Water Users Associations. Though Participatory Irrigation Management (PIM) has been accepted in Water Policy and provided for in the Acts & Rules, the conventional Main System is just not compatible for PIM simply because it has not been designed, from engineering point of view, for such a paradigm shift.

Downstream controlled systems, on the contrary, work as per the logic of demand side management. They are designed for Participatory Irrigation Management. Water level downstream of control element is maintained. Changes in discharge, in an already filled canal, are initiated at the downstream end by the users / WUAs. They start taking water, their demand gets transmitted upstream through water itself and finally the system responds by releasing matching discharge. It is designed for “On Demand” logic from engineering point of view. For example, dynamic regulation on Majalgaon Project was one of the variants of downstream control systems! It is necessary to revisit Majalgaon Project where this concept was introduced way back in early 1990s.

HR and CR not in use

Therefore, it is proposed that a new project may be designed, on pilot basis, using principles of Downstream Control systems. Further, Mains system can be modernised through many other measures too. Unless the Main System is modernised and its characteristics are changed, there would not be any significant improvement in its performance. Main System with facilities to control, regulate, measure water level and discharge are immediately required. Better the Main System, better will be the Water Management, Governance & Regulation (WMGR) which, in turn, would help improve actual use of water by different utilities.

Some possible solutions

1.      Modernising Regulators and Gates

·         Provide motorised HR & CR gates and protect, maintain and operate them by respectively implementing Water Laws, creating Special Gates M & R Mobile Units and appointing trained system operators.

·         Replace conventional HR gates by Distributors and conventional CR gates in main canal by automatic gates and that in Distributaries by  Duckbill or Diagonal weirs.

·         Introduce Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) on main canals of major projects to start with.

Go for a “proper mix” of above 3 solutions together. It is proposed that pilot projects may be taken up to try above solutions.

1.      Modernisation of Measuring Devices

There could be three ways, as follows, to improve the situation.

·         Provide measuring devices on a large scale. Do flow measurement as per WALMI Publication No 36, MWRRA’s Technical Manual for Water Entitlement, MMISF Act, 2005 & Rules, 2006 and MWRRA Act, 2005.

·         Switch over to indirect measurement of water. Requirement of measuring devices can be reduced if conventional HR gates are replaced by Distributors. These structures release known & constant discharge. Volume can be obtained only by measuring the time for which that discharge is given.

Go for a “proper mix” of above 2 solutions together

Proposed Roadmap for switching over to Volumetric Supply systems

Volumetric Supply demands reasonably well maintained and operated system with conveyance losses and filling time within permissible limits. It requires functional gates of HR & CR with Q-tables to control and regulate water levels and discharge; functional, accurate and calibrated Measuring Devices (MD); trained canal operators in adequate numbers for operation and maintenance of gates, MDs and to keep reliable records of flow measurement; special Gates & MD Repairs Mobile Units  for prompt and adequate Maintenance and Repair.

Conclusion

Volumetric Supply (VS) is an accepted principle. The issue of  `Why’ & `What’ parts of the systems have already been addressed in State Water Policy and several publications. But the bigger dilemma is –  How? When? To what extent?  By whom? At what cost?. Introducing Volumetric supply systems at individual Water User Association’s level is comparatively easy. Introducing them at project level is a real challenge. What is necessary and warranted is a Systemic Approach.

New systems would also generate new opportunities which include, industrial production of HR & CR gates, duckbill weirs, measuring devices & water meters and provision, installation, maintenance, repairs, calibration, automatic data collection, etc. CTF, SRO & Distributors can be manufactured by local small / medium industrialists after some training. It’s a very big business opportunity for our entrepreneurs. They can also take up Annual Maintenance Contracts & calibration work; Gates Directorate / workshop have experience of developing radial gates; Agreements with international companies can also be done for transfer of technology

Modernisation is eminently possible. How to make our irrigation systems compatible with demands of 21st century is the real challenge before us.  Technology is not everything! Agreed!  But indifference and refusal to learn lessons is also not correct. Water sector and especially, the irrigation projects need to change with times. There are global examples too. National carrier in Israel, California Aqueduct in USA & Provence-de-canal in  France are some of the best examples of Main System with canal automation.

References

WRD, GOM, Water Resources Management, 11.1 Irrigation, Report of Integrated State Water Plan committee, 2017

Pradeep Purandare, Making Irrigation Systems Compatible & Amenable to Modern Concepts and Improving Institutional & Legal Arrangements, A submission to the drafting Committee for National Water Policy on 27.1.2020

Pradeep Purandare

Retired Associate Professor, WALMI, Aurangabad.

Expert and Member, State Level Committees and Expert Panels

Blog: jaagalyaa-thewhistleblower.blogspot.in, M 9822565232, E-mail: pradeeppurandare@gmail.com

 

Wednesday, May 3, 2023

आहे कटू तरीही .. सिंचन प्रकल्पांबाबत बोलू काही

 

Series of 4 articles published in Agrowon

आहे कटू तरीही .. सिंचन प्रकल्पांबाबत बोलू काही

प्रदीप पुरंदरे

हत्ती आणि सात आंधळे: 

सिंचन प्रकल्पाशी  संबंधित  प्रत्येक घटकाचे प्रकल्पाबाबतचे मत वेगळे असते.  बाई मी धरण धरण बांधिते, माझे मरण मरण कांडिते” असे विस्थापितांना वाटते. तर कालवा मुखाजवळच्या  आणि  जलाशयावरून उपसा करणा-या  शेतक-यांसाठी   सिंचन प्रकल्प ही   `आधुनिक भारतातील मंदिरे’ आहेत.  कालव्याच्या शेपटाकडचे शेतकरी `आम्ही  लाभक्षेत्रातील `कोरडवाहू’ बागाईतदार  झालो अशी तक्रार करतात. धरणांजवळच्या  काही गावांचा “धरण उशाला अन कोरड घशाला” असा आक्रोश असतो. उ्द्योजक, मध्यमवर्गीय आणि  नवश्रीमंत `शेतकरी पाणी वाया घालवतात’ अशी टीका करत पाण्याचा “मूल्य” दायी वापर करा असा उपदेश करतात. टोकाचे पर्यावरणवादी धरणच नको;  धरणांचे डिकमिशनिंग करा अशी भूमिका घेतात. तर अभियंत्यांना नदी-जोड प्रकल्प हा रामबाण उपाय वाटतो.  प्रत्येक घटक त्याच्या परीने  बरोबर ! पण आपण सगळे मिळून काही तरी चुकतो आहोत का? शेवटी, वस्तुस्थिती काय आहे? तर, धरणेही  आहेत आणि  सिंचन प्रकल्पही!!  त्यांचे काय करायचे? सोडले तर पळते, धरले तर चावते! या बाबत अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची  आणि काही महत्वाचे  निर्णय घेण्याची व पथ्ये पाळण्याची तातडीची  गरज आहे.  खरे तर, उशीरच झाला आहे! राज्याचे भले किंवा वाईट करण्याची अफाट क्षमता असलेल्या  सिंचन प्रकल्पांची सद्यस्थिती आणि  त्यांच्या संदर्भात काही  निर्णयांचा प्रस्ताव मांडणे हा या लेखमालेचा उद्देश आहे. या पहिल्या  लेखात राज्यस्तरावरील एकूण सिंचनचित्र मांडले आहे. दुस-या लेखात, जलाशय व कालवा प्रचलन:  तीस-या लेखात, जल-कारभार (water governance) आणि शेवटी, चौथ्या लेखात,  महत्वाच्या निर्णयांचे प्रस्ताव  अशी एकूण रचना आहे.       

राज्यस्तरावरील सिंचनचित्र:

सिंचन स्थितीदर्शक आणि  जललेखा या अधिकृत शासकीय अहवालातून दिसणारे राज्यस्तरीय सिंचन-चित्र खालील प्रमाणे आहे.  

·         रू ,२२,७९३ कोटी गुंतवणूक (मार्च २०१८), ३८७७ पूर्ण राज्यस्तरीय प्रकल्प, ५३.०४३ लक्ष हेक्टर  सिंचन क्षमता (तक्ता – १) आणि ३५.२३ लक्ष हेक्टर (६६.४ टक्के) प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र हे महाराष्ट्राचे   आजमितीचे  सिंचन चित्र आहे.

·         वार्षिक बजेट १०-१५ हजार कोटी रुपये असणा-या जल संपदा विभागाच्या  बांधकामाधीन प्रकल्पांची (१एप्रिल २०१८ रोजीची) उर्वरित किंमत  रू ८३६६४ कोटी एवढी आहे.

·         पाझर तलाव; गाव तळी; भूमिगत / कोल्हापूर पद्धतीचे / वळवणीचे बंधारे अशी  एकूण  ,०६,२६९  लघु प्रकल्प (स्थानिक स्तर) कामेही झाली असली तरी त्यांच्या प्रत्यक्ष सिंचनाची माहिती उपलब्ध नाही.

·         २००८-०९ ते २०१७-१८ या कालावधीत धरणे पूर्ण भरली नाहीत. सरासरी प्रकल्पीय उपयुक्त साठा ३८२७१ दलघमी असला तरी सरासरी प्रत्यक्ष उपयुक्त साठा २५६५० दलघमी (६७%)एवढाच होता. त्यातून सिंचन १५९२२ दलघमी (५८%), बिगर सिंचन ६६६६ दलघमी (२४%) आणि बाष्पीभवन ४७२२ दलघमी (१७%) असा  सरासरी पाणी वापर झाला.  

 

                    महाराष्ट्रातील पूर्ण सिंचन प्रकल्प (३० जून २०१९ अखेर)

प्रकल्प 

संख्या

निर्मित सिंचन क्षमता (लक्ष हेक्टर)

राज्यस्तरीय प्रकल्प

 

 

मोठे

८७

२७.४२६

मध्यम

२९७

९.४५९

लघु

३१५९

१३.४९४

उपसा योजना

३३४

२.६६४

एकूण

३८७७

५३.०४३

लघु पाटबंधारे (स्थानिकस्तर)

 

 

   लघु तलाव

२९६०

१८.९

   अन्य बांधकामे $

,०१,८७१

            $ को.प.बंधारे (१२९४५), उपसा योजना (२८९८), पाझर तलाव (२४२१२) वळवणीचे

              बंधारे, भूमिगत बंधारे अशी इतर बांधकामे ५८८५६    

·         राज्यातील ऊसाच्या एकूण क्षेत्रापैकी सरासरी ५८ टक्के  क्षेत्र सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात असून  खरीप, रब्बी आणि  दुहंगामी क्षेत्रात लक्षणीय घट तर  उन्हाळी बारमाही क्षेत्रात ते पटीने वाढ झाली आहे. सिंचन आणि बिगरसिंचन पाणीपट्टी वसुलीची टक्केवारी अनुक्रमे  ९.४३५ असून रू. १८४९.१९ कोटी थकबाकी आहे. देखभाल-दुरूस्तीचा खर्च  पाणीपट्टी वसुली पेक्षा जास्त आहे. पाणी वापर संस्था बहुतांशी कागदावर आहेत.

 

जल व्यवस्थापन:

जल संपदा विभागाच्या २०१७-१८ सालच्या अधिकृत जलेखातून दिसणारी जल व्यवस्थापनाची खालील सद्यस्थिती केवळ निराशाजनक नव्हे तर चिंताजनक  आहे.

·         ६४ मोठ्या प्रकल्पांपैकी १९ प्रकल्पांनी (३०%) आणि २५४ मध्यम प्रकल्पांपैकी ९५ प्रकल्पांनी (३७%) पाण्याचे अंदाजपत्रक (प्रिलिमिनरी इरिगेशन प्रोग्रॅम, पीआयपी) केले नव्हते.

·          ९ मोठया व ३२ मध्यम प्रकल्पांची पीआयपीच्या तुलनेतील कामगिरी ५०% पेक्षा कमी होती.

·         १३० हेक्टर / दलघमी या निकषानुसार  २० मोठया व ४२ मध्यम प्रकल्पांची कामगिरी  ६० टक्क्यांपेक्षा कमी होती.  ४ मोठ्या व ३३ मध्यम प्रकल्पात काहीच ताळमेळ लागला नाही.

·         कालव्यांची वहनक्षमता २०१७-१८ साली १६ मोठया प्रकल्पात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी होती तर १२ मोठया प्रकल्पात ती अवास्तव दाखवण्यात आली आहे.

·         २०१७-१८ साली २२३६ दलघमी पाणी सिंचन वर्ष अखेर विना वापर शिल्लक राहिले.  ते वापरले असते तर १३० हेक्टर / दलघमी या निकषानुसार  ,९०,६८० हेक्टर  क्षेत्राला  पाणी देता आले असते.

·         पाणी-चोरी खुलेआम मोठ्या प्रमाणावर होत असताना तीचा उल्लेख अहवालात नाही.

परिस्थिती वर नमूद केल्याप्रमाणे असताना प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र (२१.२८ लक्ष हेक्टर) मात्र पीआयपीतील गृहितापेक्षा (१८.३२ लक्ष हेक्टर) जास्त आहे!

हे झाले   राज्य पातळीवरील  सरासरी चित्र! परिस्थितीचे गांभीर्य स्पष्ट व्हावे म्हणून कुकडी प्रकल्पाचे उदाहरण पाहणे उद्बोधक ठरावे.

कुकडी प्रकल्प

·         सन १९६४-६५ साली प्रशासकीय मान्यता (प्रमा) मिळालेल्या या बारमाही पीक रचनेवर आधारित प्रकल्पाची मूळ  किंमत, सिंचन क्षेत्र आणि उपयुक्त जलसाठा अनुक्रमे रु ३१.१८ कोटी, ७४४९४ हेक्टर आणि ७८९ दलघमी होता.   द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) देताना  आठमाही पीक रचनेचा अंगिकार केला गेला. तृतीय सुप्रमेला २०१६-१७ साली मान्यता मिळाली असून प्रकल्पाची  किंमत, सिंचन क्षेत्र आणि उपयुक्त जलसाठा आता अनुक्रमे रु ३९७७.८५ कोटी (मूळ किंमतीच्या १२८पट), १४४९१२ हेक्टर(मूळ सिंचन क्षेत्राच्या दुप्पट) आणि ८४६.८९  दलघमी (मूळ उपयुक्त साठयाच्या १.१ पट)आहे.

·         तृतीय सुप्रमेनुसार  प्रकल्पाचे लाभ-व्यय गुणोत्तर (BC Ratio)  आणि अंतर्गत परतावा दर (IRR) अनुक्रमे ०.९० आणि  १०.१४% (तक्ता-२) असल्यामुळे प्रकल्प मापदंडात बसत नाही.

·         प्रकल्पावर मार्च २०१७ अखेर रू २२१७.२३ कोटी खर्च झालेला असून प्रकल्पाची उर्वरित किंमत रु.१७६०.६२ कोटी आहे. सन १९६४-६५ साली प्रशासकीय मान्यता (प्रमा) मिळालेला हा प्रकल्प अद्याप पूर्ण झालेला नाही. १४८२० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणे अजून बाकी आहे.

·         २०१४-१५ ते २०१९-२० या कालावधीतील  प्रत्यक्ष सिंचन पाणी वापर   हा प्रकल्पीय सिंचन वापराच्या  सरासरी  ६० टक्के (किमान २१ %,  कमाल ८४ %)

·          प्रकल्पीय सिंचन क्षेत्राच्या  तुलनेत प्रत्यक्ष सरासरी सिंचन क्षेत्र ८३५१८ (५८%).

·         साधारणत: खरीप मध्ये एक, रब्बी मध्ये २ व उन्हाळी  हंगाममध्ये एक आवर्तन देण्यात येतात. कालवा व प्रकल्पस्तरीय  पाणी वापर संस्था अद्याप झालेल्या नाहीत

समृद्धीचा महामार्ग:

काळाचा महिमा अगाध असतो हेच खरे! कालवा आणि नदी या मधील प्रवाही पद्धतीने भिजणारी   चिंचोळी पट्टी  हा एके काळी कृषि क्षेत्रातील समृद्धीचा महामार्ग समजला जायचा. पण नदी, जलाशय आणि कालवा यावरून उपसा सिंचन आणि बिगर सिंचन सुरू झाले आणि समृद्धीच्या  महामार्गाने यू टर्न घेत लाभक्षेत्राचे चक्क अपहरण केले. ते आता जलाशयाभोवती  आणि कालव्याच्या मुखांजवळ सरकले. “खाईन तर उसाशी”, ठिबक वापरलच तर ते ही मोकाट पद्धतीने, पाणी मोजायचे नाही, वीज-बील व पाणी पट्टी देणार नाही,  पाणी वापर संस्था करणार नाही अशी एकूण भूमिका घेत तेथील शेतकरी  प्रचंड उपसा व  अफाट पाणीवापर करता आहेत. आणि `काहीही  न करणे हे सर्वोत्तम धोरण’  अशी भूमिका घेत शासन गप्प बसून आहे.  पाणी या सामाईक संसाधनाच्या  शोकांतिकेचे (Tragedy of Commons)  आपण साक्षीदार आहोत! काय करणार आहोत आपण? असो! नूतन वर्षाच्या शुभेच्छा – वाचकांना आणि जलवंचितांना देखील!!

लेख क्र २ - जलाशय प्रचलन

जलाशय प्रचलनाचा  संबंध महापुराशी आणि  महापुराचा संबंध हवामान बदल आणि टोकाच्या घटनांशी  असल्यामुळे जलाशय प्रचालनाचा एक धावता आढावा या लेखात घेतला आहे.

जलाशयातील उपयुक्त व मृत पाणी साठा, या दोन्ही वरील  गाळाचे अतिक्रमण, बाष्पीभवन, गळती, इत्यादी बाबी  लक्षात घेऊन सिंचन व बिगर सिंचनाची मंजूर पाणी-मागणी पूर्ण करण्यासाठी तसेच प्रसंगी पूर नियमन व धरण-सूरक्षेसाठी  जलाशयातील पाणी-साठयाचे नियमन करणे या प्रक्रियेला जलाशय प्रचलन असे म्हणतात. त्यासाठी आरओएस (Reservoir Operation schedule,) आणि जीओएस (Gate Operation schedule) हे  दोन शास्त्रीय दस्तावेज आणि ते अंमलात आणण्यासाठी  दारे असलेला सांडवा (Gated Spillway) यांची आवश्यकता असते. यापूर्वी धरण कसे भरले या माहितीच्या संख्याशास्त्रीय विश्लेषणातून विशिष्ट कालावधीत कोणत्या पाणी पातळी पर्य़त किती जलसाठा करायचा, धरणातून किती पाणी कधी  सोडायचे, इत्यादी  ठरविण्याची पद्धत म्हणजे आरओएस! आणि आरओएस अंमलात आणण्यासाठी  सांडव्यावरील कोणती दारे, कधी, किती व कोणत्या क्रमाने उघडायची वा बंद करायची याचा कार्यक्रम म्हणजे जीओएस. वडनेरे समितीने  २००७ साली  कोयना प्रकल्पासाठी सुधारित आरओएस सुचवला. शासनाने तो २०११ साली स्वीकारला. पण तेव्हा पासून २३ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत म्हणजे दुसरी वडनेरे समिती स्थापन होईपर्यंत तब्बल आठ वर्षे त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. कोयने बाबत असे घडत असेल तर इतरत्र काय होत असेल यांची कल्पनाच केलेली बरी.

 

             दारे असलेला सांडवा                नदी विमोचक

ज्या धरणांवर दारे असलेले सांडवे आहेत त्याच धरणात फक्त पूर-नियमन करता येते. राज्यात एकूण ६५०३ प्रकल्प (३५४३ राज्यस्तरीय प्रकल्प आणि  ल. पा. (स्थानिक स्तर) चे २९६० लघु तलाव)  असले तरी त्यापैकी फक्त ८७ मोठ्या प्रकल्पांच्या धरणांवर(१.३४ टक्के) दारे असलेले सांडवे आहेत.  उर्वरित ९८.६६ टक्के सिंचन प्रकल्पात दारे  असलेले सांडवे नसल्यामुळे  तेथे विशेष असे पूर नियमन करता येत नाही. त्या प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष साठवण क्षमते एवढे पाणी अडून जे काही पूर नियमन होईल तेवढेच!

नदी-पात्रात पाणी सोडण्यासाठी  अनेक  धरणात नदी-विमोचके (River Sluices) नसल्यामुळे जलाशयातील  पाणी-पातळी सांडवा पातळीपेक्षा जास्त होईपर्यंत प्रचलन असे  काहीच करता येत नाही. कालवा आणि विद्युत गृहामार्गे पाणी सोडता येते पण पूराच्या तुलनेत ते खूपच कमी असते.

 

मुक्त पाणलोटातून येणा-या पूराचे नियमन कोणी व कसे करायचे याबाबत स्पष्टता नाही. जलसंपदा विभागाच्या म्हणण्यांनुसार तो विभाग फक्त धरणांच्या पाणलोटातून येणा-या पूराचे नियमन करू शकतो; मुक्त पाणलोटातून येणा-या पूराचे नाही. कृष्णा खो-यात २०१९ साली जो महापूर आला त्यात ७५ टक्के वाटा मुक्त पाणलोटाचा होता असा त्या विभागाचा दावा आहे! परंतू  जलसंपदा विभागानेच आपल्या एका परिपत्रकात (क्र सिंमव १०००/(४८४/२००२) सिं. व्य. (धो) दि. ९ जून २००४) पुढील  व्याख्या दिली  आहे. “मुक्त पाणलोट क्षेत्राची व्याख्या धरणा खालील नदीचा असा भाग जेथे नैसर्गिक प्रवाह अडविण्याची कोणतीही संरचनात्मक व्यवस्था नाही, अथवा असे पाणी जे खालील भागातील कोणत्याही प्रकल्पात हिशेबात धरले जात नाही, अशी केली आहे”. एवढेच नव्हे, तर “कोकणातील विशिष्ट भौगोलिक रचना व तेथील पर्जन्यमानामुळे उपरोक्त व्याख्येत  बसणारे धरणाच्या खालील मुक्त पाणलोट क्षेत्र केवळ कोकणात असल्याचे दिसून येते“ असा खुलासाही केला आहे.

राज्यस्तरीय ३८७७ सिंचन प्रकल्प, ल.पा.(स्थानिक स्तर) चे २९६० लघु तलाव आणि अन्य एक लक्ष बांधकामे, लक्षावधी शेततळी, जलयुक्त शिवार मधील हजारो बंधारे आणि शेकडो बांधकामाधीन प्रकल्प या सगळ्यांचा एकत्रित  विचार केला तर मुक्त पाणलोट आता आहे तरी कोठे असा प्रश्न पडतो. आणि समजा तो असलाच तर त्याचे नियमन करण्यासाठी आता अजून  कोणती नवीन  संरचनात्मक व्यवस्था कोणी, कुठे आणि कधी करायची?

पूर-नियमनाची तरतुद आपल्या धरणात नाही.  दर वर्षी वापरासाठी  पुरेसे पाणी मिळावे म्हणून पावसाळ्याच्या सुरूवातीपासूनच जलाशयात जास्तीत जास्त जल-साठा केला जातो. पूर आला तर  जादाचे पाणी धरणातून सोडावे लागते.   पूर येईल असे गृहित धरून  जलाशयात त्यासाठी जागा असावी म्हणून  पावसाळ्याच्या सुरूवातीपासून धरणात पुरेसा साठा न करता आलेले पाणी सोडून दिले आणि गृहित धरलेला पूर आलाच नाही तरीही  पंचाईत होऊ शकते. तात्पर्य, धरण कधी व किती  भरायचे हा पेच कायमचा  आहे

धरणांच्या सुरक्षितेकरिता नद्यांत  पाणी सोडायचे झाल्यास नद्यांची  पूराचे पाणी वाहून नेण्याची क्षमता उत्तरोत्तर  कमी होते आहे! त्यांची सर्वज्ञात कारणे पुढील प्रमाणे - लाल व निळ्या पूर रेषांच्या मर्यादांचे उल्लंघन करून झालेली अतिक्रमणे व त्यांना असलेला राजकीय वरदहस्त,  जलगतीशास्त्राचा (Hydraulics) विचार न करता  नदी-प्रवाहाला अडथळा  निर्माण करणारी  शासनानेच केलेली बांधकामे (उदा, को.प.बंधारे, रस्ता व रेल्वे पूल), दीत गाळ साठणे आणि झाडेझुडपे वाढणे, इत्यादी!  अतिक्रमणे काढण्याची कायदेशीर जबाबदारी जलसंपदा विभागाची आहे पण तो विभाग तसे मानत नाही. नदी-प्रवाहाला अडथळा  निर्माण करणारी  शासकीय  बांधकामे दुरुस्त करण्याबाबत ही अनास्था आहे.   

महापूर एखाद्या धरणापुरता आला तरी त्याचे परिणाम गंभीर होतात. नदीखॊ-यातील अनेक धरणांबाबत एकाच वेळी असे झाले तर? तसे होऊ नये म्हणून प्रत्येक धरणाचा सुटा सुटा विचार न करता नदीखॊरे/उपखॊरे स्तरावर एकात्मिक पूर नियंत्रण केले पाहिजे हे १९८४ पासून तत्वत: सर्वमान्य आहे परंतु हा प्रकार `काशीस जावे नित्य वदावे’ या स्वरूपाचा आहे!.

कार्यक्षम पूर–व्यवस्थापनासाठी  अनेक अभियांत्रिकी बाबींची अद्ययावत स्वरूपात सुनिश्चिती करण्यासाठी बरेच काही तातडीने  करण्याची  गरज आहे. उदाहरण म्हणून त्या पैकी काही बाबी खाली दिल्या आहेत

(१) धरणातील गाळाचे अतिक्रमण व  सुधारित पाणीसाठा दर्शवणारे आलेख व तक्ते 

(२) आरओएस आणि जीओएस

(३) नदी-प्रवाह-मापन केंद्राच्या ठिकाणी   विशिष्ट पाणी पातळीला नदीत सरासरी किती विसर्ग आहे हे दर्शवणारे आलेख

(४) पाऊस, नदीतील प्रवाह, जलाशयातील पाणी पातळ्या, इत्यादी  माहितीचे Real Time (घटना 

   घडत असताना तात्काळ)  संकलन, वहन  व विश्लेषण

(५) लाल व निळ्या पूर-रेषा, विविध पुर -विभाग  आणि अतिक्रमणे दर्शवणारे  नकाशे;

(६) नदीखोरेनिहाय एकात्मिक जलाशय प्रचलन आराखडे

(७) उपग्रहाद्वारे संनियंत्रण, हवामान-पूर्वानुमान आणि पुर परिस्थितीचे संनियंत्रण या करिता ISRO,

   MRSAC, IMD, IITM, CWC सारख्या संस्थांबरोबर संपर्क व समन्वय

कृष्णा महापूर २०१९ अभ्यास (वडनेरे) समितीने ३३ शिफारशी केल्या होत्या. त्याबाबत निर्णय घेताना शासनाने त्या   शिफारशींची पुनर्रचना १८ शिफारशीत केली. काही शिफारशींची दखलच  घेतली  नाही.  उदाहरणार्थ, शासन निर्णयात अलमटीचा उल्लेख देखील नाही. उपरोक्त  समितीची नियुक्ती होण्यापूर्वी `एगरोवन’ ला दिलेल्या मुलाखतीत श्री वडनेरे अलमटीच्या बॅकवॉटरचा संबंध महापुराशी जोडतात. त्यानंतर वडनेरे समिती अलमटी ला क्लीन चिट देते. आणि आता परत वडनेरे शासनाला पत्र लिहून `नवीन बाबी लक्षात’ घेता महापूरा संदर्भात अलमटी बाबत अजून अभ्यास केला पाहिजे असे म्हणतात.

तात्पर्य, जल-प्रचलना संदर्भात सद्यस्थिती खालील प्रमाणे आहे:

कोयनेच्या सुधारित शासन मान्य `आरओएस’ ची अंमलबजावणी आठ आठ वर्षे होत नाही; दारे असलेले  सांडवे आणि नदी विमोचक अशी व्यवस्था फार कमी ठिकाणी असल्यामुळे  जलाशय प्रचलनाला मर्यादा आहेत; मुक्त पाणलोटातून येणा-या पूराचे नियमन कोणी व कसे करायचे याबाबत स्पष्टता नाही; पूर-नियमनाची तरतुद नसल्यामुळे  धरण कधी व किती  भरायचे हा पेच कायमचा  आहे; अतिक्रमणे काढण्याची कायदेशीर जबाबदारी जलसंपदा विभागाची आहे पण तो विभाग तसे मानत नाही; नदी-प्रवाहाला अडथळा  निर्माण करणारी  शासकीय  बांधकामे दुरुस्त करण्याबाबत  अनास्था आहे; एकात्मिक पूर नियंत्रण केले पाहिजे हे तत्वत: सर्वमान्य आहे परंतु अंमलबजावणी नाही. कार्यक्षम पूर–व्यवस्थापनासाठी  अनेक अभियांत्रिकी बाबींची अद्ययावत स्वरूपात सुनिश्चिती करण्यासाठी बरेच काही तातडीने  करण्याची  गरज आहे; आणि अलमटी बाबत अजून अभ्यास चालू आहे!

लेख क्र ३ - कालवा सिंचनाचा अंत अटळ आहे का?

जुनाट व मागासलेले तंत्र:

जीवनाच्या  अनेक क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान व  स्वयंचलितीकरण येऊन जमाना झाला असला तरी राज्यातील  कालवा प्रचलनाचे तंत्र मात्र  जुनाट व मागासलेले राहिले.  सिंचन प्रकल्पात आजही पाणी-पातळी आणि विसर्ग यांच्या नियमनाची व प्रवाह-मापनाची व्यवस्था नाही. सिंचन प्रकल्पातील  सत्य कल्पितापेक्षाही  विचित्र आहे (चौकट)

सिंचन प्रकल्प: सत्य कल्पितापेक्षा विचित्र  

१.    मूळ नियोजन फक्त प्रवाही सिंचनासाठी. उपसा सिंचन आणि बिगर सिंचन  यांची तरतुद नाही. त्यामुळे कालवे फार  लांब व लाभक्षेत्र खूप मोठे झाले.

२.    उपसा सिंचन आणि बिगर सिंचन या करिता प्रवाही सिंचनाचे पाणी कमी केले; पण त्या प्रमाणात प्रवाही सिंचनाचे लाभक्षेत्र कमी केले नाही. कार्यक्षमतेतही वाढ नाही.

३.    पाण्याचा स्त्रोत एक पण वापर तीन हेतूंसाठी या रचनेमूळे जल संघर्ष वाढले

४.    कालवा व वितरण व्यवस्था अर्धवट.  अनेक प्रकल्प अपूर्ण. देखभाल-दुरुस्ती दुर्लक्षित

५.    अधिकृत लाभक्षेत्र कोरडे; अनधिकृत लाभक्षेत्र  हिरवेगार. कायद्याची अंमलबजावणी नाही.

६.    लाभक्षेत्रात विहिरी, को प / उच्च पातळी बंधा-यांचे पाणी. एकाच क्षेत्राला दोन स्त्रोतातून पाणी

७.    खालच्या प्रकल्पांचे पाणी वरच्या प्रकल्पांनी अडवले

८.    उस बाधा आणि साखर करणी मुळे इतर पिकांना पाणी मिळत नाही.

 

आधुनिकीकरण, व्यवस्थापन आणि समन्याय

सिंचन  प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण केले, व्यवस्थापनाकडॆ लक्ष दिले आणि समन्यायी पाणी वाटप चळवळीचा अंकुश निर्माण झाला तर फार मोठे सामाजिक आर्थिक बदल संभवतात. अन्यथा, सामूहिक कृतीला  वाव देणा-या सोप्या, स्वस्त सार्वजनिक कालवा सिंचनाचा अंत आणि वैयक्तिकतेला व खासगीकरणाला प्रोत्साहन देणा-या खर्चिक व ऊर्जा-पिपासू उपसा सिंचनाची  सार्वभौम राजवट  अटळ आहे. 

अभियांत्रिकी दृष्ट्‍या सक्षम कालवे ही पूर्व अट:

धरणातील  पाणी शेतक-यांच्या शेतापर्यंत नेण्यासाठी कालवे, शाखा कालवे, वितरिका, लघु वितरिका इत्यादींचे भले मोठे जाळे लागते. संकल्पनातील गृहितां प्रमाणे कालव्यातून पाणी वाहण्यासाठी   हे माध्यम अभियांत्रिकी दृष्ट्‍या सक्षम असणे आवश्यक आहे. नव्हे, कार्यक्षम कालवा प्रचलनाची ती एक महत्वाची पूर्व अट आहे.   हे अभियांत्रिकी माध्यम  एकविसाव्या शतकातील आधुनिक संकल्पनांना किती अनुरूप आहे यावर  पाणी वाटपातील पारदर्शकता, जबाबदेही, लोक सहभाग व समन्याय अवलंबून असतो. 

कालवा प्रचलन म्हणजे काय?

पाणी वापर संस्थांना किंवा वैयक्तिक शेतक-यांना धरणातील पाणी विहित पद्धतीने  वेळापत्रकानुसार देण्यासाठी कालवा व वितरण व्यवस्थेत पाण्याचा विसर्ग (Discharge) आणि पातळी (Water Level) यांचे नियमन करणे; प्रवाहमापन करणे; पाणी-पाळी व हंगामनिहाय पाण्याचा हिशेब ठेवणे या प्रक्रियेला कालवा प्रचलन असे म्हणतात.

कालवा प्रचालनासाठी काय आवश्यक आहे?

कालवा प्रचालनासाठी पूढील बाबी  आवश्यक असतात – (१) पाणी सोडणे, कमी जास्त करणे आणि बंद करणे या करिता कालवे, शाखा कालवे, वितरिका, लघु वितरिका  इत्यादींच्या मुखाशी हेड रेग्युलेटर्स (एचआर) (२) पाणी-पातळी नियमनासाठी कालवा व वितरण व्यवस्थेत क्रॉस रेग्युलेटर्स (सीआर), (३) आवश्यकतेनुसार एचआर व सीआर खालीवर करणे, (४) पाणी मोजण्यासाठी प्रवाह मापक, (५) कालवा प्रचालन करताना पाणी केव्हा व किती सोडायचे, किती काळ  सोडायचे, विसर्गात केव्हा  व किती बदल करायचे, वगैरे निर्णय घेण्यासाठी विविध  ठिकाणी पाणी पातळी किती आहे, कोणती दारे किती उघडी आहेत आणि कोठे किती विसर्ग चालू आहे  याची रियल टाईम  माहिती व तीचे विश्लेषण

 

कालवा प्रचलनात अडचणी काय आहेत?

वर्तमान व्यवस्था अक्षरक्ष: उघड्यावर पडलेली असल्यामुळे  ऊन, वारा, पाऊस, उंदीर, घुशी, खेकडे आणि पाणी  चोरी करण्यासाठी कालव्यांवर विध्वंस व मोडतोड करणा-या व्यक्ती या पासून तीचे संरक्षण करणे अवघड आहे.  सब घोडे बारा टक्के पद्धतीने (चौकट) ठोकताळ्यांवर  आधारित असल्यामुळे तीचा  भर व्यवस्थापना ऐवजी  प्रशासनावर जास्त आहे.

सब घोडे बारा टक्के – विविधतेमुळे तडजोड

·         कमी-जास्त जमीन धारणा, साक्षर-निरक्षर, गरीब-श्रीमंत, अनुभवी-अनुनभवी, वयोगट, सिंचन पद्धत, पाण्याचा  स्त्रोत, भिन्न भिन्न सिंचन-वर्तणूक(irrigation behaviour)

·         शेत-जमीनीचे उतार, मातीचे प्रकार व खोली, पिकांचे वाण व पेरणीच्या तारखा, पीक-कालावधी, सिंचन गरजा,  पाणी देण्याच्या पद्धती,

 

पाणी पातळी आणि विसर्ग यातील बदल विलंबाने का होतात?

एचआर व सीआर ही  अगडबंब दारे  प्रत्यक्ष त्या दारांपाशी  जाऊन  मानवी हस्तक्षेपाने (manual)  वर-खाली करणे  हे काम दमछाक करणारे  आणि वेळ खाऊ आहे. त्यामुळे दारांची हालचाल फार सावकाश होते. विशिष्ट वेळेवर पटकन ती  दारे हलवता येत नाहीत. कालव्यातील पाणी पातळी आणि विसर्ग यातील बदल विलंबाने होतात.

जलगतीशास्त्राचा आदर का होत नाही?

बहुसंख्य एचआर, सीआर आणि प्रवाह मापक  नादुरुस्त तरी आहेत किंवा ते जागेवर नाहीत / चोरीला गेले आहेत. काही मोठ्या प्रकल्पातील  मुख्य कालवे सोडल्यास इतरत्र सीआर ची तरतूद मुळात केलेलीच नाही. त्यामुळे, विसर्ग व पाणी-पातळी नियमना अभावी जलगतीशास्त्राचा आदर करेल असे अभियांत्रिकी स्वरूपाचे  कालवा प्रचलन होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.     

व्यक्तीवादाला उधाण का येते?

बांधकामातील त्रुटी व दोषांमुळे  कालवा व वितरण  व्यवस्थेची  प्रत्यक्ष वहन-क्षमता ही संकल्पित क्षमतेपेक्षा पहिल्यापासूनच  कमी असते. देखभाल-दुरुस्तीचा  अभाव आणि  पाणी-चोरीसाठी केलेले हस्तक्षेप यामूळे वहनव्ययात वाढ   वहनक्षमतेत उत्तरोत्तर घट होते. परिणामी, पाणीपाळ्यांच्या  कालावधीत वाढ व संख्येत घट होते.  कालवा व वितरण व्यवस्थेतील व्ययामुळे लाभक्षेत्रातील विहीरींचा  लाभ होतो; त्यांच्या पाणी पातळीत वाढ होते.  कालव्यावरून मिळणा-या पाणीपाळ्यांच्या दरम्यान भूजलाआधारे सिंचन केले जाते. कालवा व विहीर अशा दोन्ही स्त्रोतातून होणा-या पाणी वापराने विहीर मालकांचे  कालव्यावरील आणि पाणी वापर संस्थेवरील अवलंबत्व संपते. सामुहिकतेचा अंत होतो. व्यक्तीवादाला उधाण येते. अगोदरच कुपोषित असलेल्या “नकोशी” पाणी वापर संस्थांची भ्रूणहत्या होते. 

आधुनिक व्यवस्था कशी असेल?

आधुनिक कालवा व वितरण व्यवस्था अनेक प्रकारच्या असू शकतात. उदाहरणार्थ, एक पर्याय पूढील  स्वरूपाचा असू शकतो – (१) रिमोट कंट्रोल पद्धतीने विजेवर चालणारी एचआर व सीआर दारे; (२) पाणी पातळी  दर्शवणारे  वॉटर लेव्हल सेन्सर्स, (३) दारे किती उघडी आहेत हे दर्शवणारे गेट पोझिशन सेन्सर्स, (४) प्रवाह मापनासाठी   वॉटर मीटर्स  (५) Supervisory Control & Data Acquisition (SCADA) यंत्रणा, (६) रियल टाईम (जे घडते आहे त्याची माहिती त्याच वेळी मिळणे) स्वयंचलित यंत्रणा.  

वरील पर्यायात अनेक सुधारणा करता येतात. उदाहरणार्थ, सर्व सीआर  एकाच वेळी एकाच वेगाने सारख्या प्रमाणात खाली अथवा वर करणे (सायमलटेनियस गेट ऑपरेशन) किंवा   सर्व सीआर  एकाच वेळी परंतु वेगवेगळ्या वेगाने, वेगवेगळ्या प्रमाणात खाली अथवा वर करणे (टाईम्ड गेट ऑपरेशन). मोठ्या प्रकल्पातील मुख्य कालव्यावर  अशा प्रकारचे डायनामिक रेग्युलेशनच करावे लागेल.

  

            डकबिल  विअर                         डिस्ट्रिब्युटर

विशिष्ट पाणी पातळी कायम राखण्यासाठी डकबिल  विअर आणि विसर्ग-नियमन व मापन एकत्रित करून स्वतंत्र प्रवाह मापकाची  गरज भासू नये  म्हणून डिस्ट्रिब्युटर अशा प्रकारचे Hydraulic पद्धतीचे स्वयंचलितीकरण लघु व मध्यम सिंचन प्रकल्पात आणि मोठ्या प्रकल्पात वितरिकांवर उपयोगी पडेल.

देखभाल-दुरुस्ती आणि शिस्तीला  पर्याय नाही

कालवा व वितरण व्यवस्थेची वेळीच व पुरेशी देखभाल-दुरूस्ती होणे; HR CR यांची दारे तसेच  प्रवाह-मापनाची अचूक व्यवस्था कार्यरत असणे;  वहन-क्षमता, वहन व्यय, कालवा भरायला लागणारा वेळ, पाणी पातळी, आवर्तन पूर्ण व्हायला लागणारा वेळ, इत्यादी घटक  संकल्पनेतील गृहितांच्या जवळपास असणे या सर्व बाबींवर शेतक-याला कधी, किती, किती वेळ, किती वेळा पाणी मिळणार हे अवलंबून असते. हे गृहित धरून चालत नाही. त्याची सुनिश्चिती करावी लागते. आधुनिक तंत्रज्ञान हा काही देखभाल-दुरुस्ती आणि शिस्तीला  पर्याय नाही!

 

लेख क्र ४ - पाणी या सामाईक संसाधनाची  शोकांतिका होऊ नये म्हणून

प्रास्ताविक:

आहे कटू तरीही.. सिंचन प्रकल्पाबद्दल  बोलू काही” या लेख मालिकेतील हा चौथा व अंतिम लेख. महाराष्ट्राचे आजमितीचे  सिंचन चित्र, पाणी या सामाईक संसाधनाची  शोकांतिका, जलाशय प्रचलनाच्या मर्यादा, पूर–व्यवस्थापनासाठी अभियांत्रिकी बाबींची अद्ययावत स्वरूपात सुनिश्चिती, कालवा प्रचलनाच्या जुनाट तंत्रज्ञानाचे तोटे, आधुनिक व्यवस्थेची झलक, इत्यादी मुद्दे आपण पहिल्या तीन लेखात   पाहिले. पाणी या सामाईक संसाधनाची  शोकांतिका होऊ नये म्हणून काही  प्रस्ताव या लेखात मांडले आहेत.

जलाशय प्रचलन:

१.        कृष्णा-खो-यात वारंवार येणा-या महापुराचा अलमट्टीशी काही संबंध आहे का याचा अभ्यास आता नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजी, रूरकी या संस्थेला देण्यात आला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. जलसंपदा विभागात जल-वैज्ञानिकांची नियुक्ती करण्या संदर्भातील शिफारसही आता  अंमलात आणावी.

२.        राज्यातील पूर-प्रवण क्षेत्रात  पूढील बाबी कराव्यात- दारे असलेल्या सांडव्यांची आणि नदी विमोचकांची संख्या वाढवणे; वारंवार पुर येणा-या जलाशयात पूर-आरक्षण करणे; रब्बी हंगाम सुरू होण्याची तारीख पुढे ढकलणे; सिंचन स्थिती दर्शक  आणि जल-लेखा अहवालात पुर नियमनासाठी सोडलेले  एकूण पाणी, तसेच  जीवीत व मालमत्तेची  हानी व  नुकसान भरपाईचा तपशील देणे

३.        मुक्त पालोटातून येणा-या पुराचे नियमन कोणी व कसे करावे या बद्दल मार्गदर्शक तत्वे तयार करणे

४.        पुर रेषांमधील अतिक्रमणे हटविण्याची जबाबदारी निश्चित करणे

५.        अभियांत्रिकी बाबींची अद्ययावत स्वरूपात सुनिश्चिती करणे

कालवा प्रचलन:

१.        प्रत्येक महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात किमान एका सिंचन प्रकल्पात कालव्याच्या मूळ  संकल्पनेप्रमाणे   कालवा प्रचलन करता येईल अशी व्यवस्था करणे  

२.        Self Regulating Outlets, Distributors, Duckbill weirs इत्यादीचा वापर वितरण व्यवस्थेत  करण्याबद्दल   मार्गदर्शक तत्वे प्रसृत करणे

३.         प्रत्येक महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात किमान एका सिंचन प्रकल्पात रिमोट कंट्रोल पद्धतीने विजेवर चालणारी एचआर व सीआर दारे;  वॉटर लेव्हल सेन्सर्स, गेट पोझिशन सेन्सर्स, आधुनिक वॉटर मीटर्स, SCADAअशी व्यवस्था उभी करणे  

जल-व्यवस्थापन

१.    बेबंद उपशाचे नियंत्रण व नियमन करायचे असेल तर पूढील उपाय योजना तातडीने करणे आवश्यक आहे - उपसा सिंचन कायद्याच्या कक्षेत आणणे; उपसाचं पाणी मोजलं जाणं; उपसा सिंचनाकरिता वापरलेले पाणी व त्याने भिजलेले सर्व क्षेत्र जललेखात स्वतंत्र  दाखवणे; उपसा सिंचनाकरता नवीन कायद्या आधारे पाणी वापर संस्था स्थापन करणं; त्या संस्थांना प्रकल्पस्तरीय संस्थेचा अविभाज्य भाग मानणं;  उपसाचं क्षेत्र अधिसूचित होणं

२.    जलसंपदा विभागाची  विहित कार्यपद्धती अंमलात न आणणा-या तसेच सुमार कामगिरी असणा-या प्रकल्पांची माहिती सिंचन स्थिति दर्शक, जललेखा  आणि Benchmarking या अहवालात उपलब्ध आहे. त्याची दखल घेऊन उचित कारवाई करावी.

३.    पाणी टेल ला गेलं पाहिजे हे उद्दिष्ट ठेऊन कालवा देखभाल-दुरुस्तीला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. त्यासाठी, अधिका-यांनी कालव्यांची तपशीलवार पाहणी करून  पाहणी–टिपणे आणि   Systematic Plan for Regular Maintenance & Repair वर आधारित (Page -511, Integrated State Water Plan for Godavari Basin ,Vol II, Part I, June 2017)समयबद्ध योजना तयार करावी. कालव्यातील सर्व प्रकारचे अडथळे/ अतिक्रमणे /  कालव्याला इजा करणा-या सर्व बाबी उदाहरणार्थ,  कालव्याच्या भरावात खड्डे खोदून बसवलेल्या मोटारी, डेंगळे, तुंब, बेकायदेशीर  पूल,   इत्यादी काढून टाकण्यावर भर असावा.

४.    कालव्यांवरील दारांची देखभाल दुरुस्ती त्वरित व्हावी म्हणून M & R Mobile Units स्थापन करावीत.   

५.    सर्व पिकांना योग्य पाणीपट्टी आकारली गेली आणि ती काटेकोरपणे वसूल केली गेली तर जलसंपदा विभागाला देखभाल-दुरुस्ती करिता जास्त निधी उपलब्ध होऊ शकतो. २०१७-१८ साली  राज्यातील उसाचे एकूण क्षेत्र ९०२ हजार हेक्टर होते. त्यापैकी  लाभक्षेत्रातील ऊसाचे  क्षेत्र तब्बल  ८१८.१९६ हजार हेक्टर (९१%) होते. त्याच्या पाणीपट्टीची आकारणी अंदाजे रू ५२२  कोटी होणे अपेक्षित असताना  जलसंपदा विभागाने सर्व पिकांच्या एकूण सिंचित क्षेत्राकरिता केलेली पाणीपट्टीची आकारणी होती फक्त रू ९३.७२ कोटी! मागील थकबाकी (रु ६९४.५८ कोटी) विचारात घेता  प्रत्यक्ष वसूली झाली रु ७४.३० कोटी म्हणजे ९.४ टक्के फक्त!

६.    कालवा देखभाल-दुरुस्ती चांगली व्हावी, पाणी `टेल’ ला जावे, विविध पिकांचा अंतर्भाव असलेले सिंचनक्षेत्र वाढावे आणि पाणीपट्टीची वसूली वाढावी  या हेतूने जलसंपदा विभागाने  विधान सभा मतदार संघांच्या स्तरावर पुढील  पुरस्कार दरवर्षी द्यावेत - थकबाकी मुक्त मतदार संघ; सर्वात जास्त पाणीपट्टी आकारणी व वसूली करणारा मतदार संघ; जल लेखा व benchmarking अहवालानुसार सर्वोत्कृष्ट सिंचन प्रकल्पांची  संख्या सर्वात  जास्त असणारा मतदार संघ; राज्यातील सिंचना बद्दल विधान सभेत सर्वोतकृष्ट चर्चा  घडवणारा आमदार; राज्यातील सिंचना बद्दल विधान परिषदेत सर्वोतकृष्ट चर्चा  घडवणारा आमदार

जल कारभार (water governance)

महाराष्ट्रातील सिंचन विषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा (चौकट) आढावा विधिमंडळाने घ्यावा.  सिंचन कायद्यांचे नियम न करून विधिमंडळाचा व  जनतेचा अवमान करणा-यांवर कारवाई करावी. जल कायद्यांचे नियम त्वरित करण्यात यावेत.

चौकटीत दिलेल्या प्रक्रिया पूर्ण केल्या  आणि सिंचन विषयक कायद्यांची अंमलबजावणी झाली

तर खालील बाबी शक्य व्हायला मदत होईल.

(१)   अतिक्रमण, पाणी चोरी, प्रदूषण तसेच पाणीपट्टीच्या थकबाकी बद्दल कारवाई  करता येईल

(२)  पर्यायी व्यवस्था न करता शेतीचे पाणी बिगर सिंचनासाठी वळवण्या/ पळवण्यावर  बंधने येतील

(३)   सिंचन व्यवहारास कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त होईल.

(४) समन्यायी पाणी वाटपाच्या लढाईसाठी एक आवश्यक हत्यार मिळेल.

(५) शेतीचे पाणी बिगर सिंचनासाठी वळवण्या/ पळवण्यावर बंधने येतील

 

 

 

महाराष्ट्रातील सिंचन विषयक कायद्यांची सद्यस्थिती -एका दृष्टिक्षेपात

·       सिंचन विषयक नऊ कायद्यांपैकी आठ कायद्यांना नियम नाहीत.

·       राज्यातल्या सिंचन प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनाची मूळ कायदेशीर चौकट महाराष्ट्र

पाटबंधारे अधिंनियम १९७६ (.पा..७६) प्रमाणे  निश्चित होणे आवश्यक

·       कायद्यांचे नियम तयार करणे आणि नदीनाले, लाभक्षेत्र व कालवा अधिका-यांच्या नियुक्त्या    या संदर्भातील अधिसूचना काढणे  हा राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या  सिंचन-व्यवहाराचा पाया

·       .पा..७६ चे नियम नाहीत म्हणून जूने नियम वापरात - जूने नियम जून्या कायद्यांवर

आधारलेले - जूने कायदे तर निरसित(रिपेल) केलेले

·       खालील प्रक्रिया अपूर्ण असल्यामुळे  कायद्याची अंमलबजावणी अशक्य

  कालवा अधिका-यांच्या नियुक्त्या करणे, त्यांचे कार्यक्षेत्र निश्चित करणे, त्यांना अधिकार

  प्रदान करणे  आणि त्यांच्या कामाचे स्वरूप व जबाबदा-या  निश्चित   करणे, सिंचन

  प्रकल्पांशी  संबंधित  नदीनाले व लाभक्षेत्रे अधिसूचित करणे     

 

 

जल-नियमन:

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) हे भारतातले अशा प्रकारचे पहिले अर्ध - न्यायिक स्वतंत्र जल नियमन प्राधिकरण आहे. जल-व्यवस्थापन, जल-कारभार व जल-नियमन सुधारण्याच्या क्षमता असलेल्या अनेक  तरतुदी मजनिप्रा कायद्यात आहेत. प्रस्तुत लेख मालिकेत  विशद केलेली परिस्थिती बदलण्यासाठी मजनिप्रा या व्यासपीठाची स्वतंत्रता जपली पाहिजे.  मजनिप्राच्या पुनरुज्जीवन आणि सक्षमीकरणासाठी ठोस उपाययोजना केली पाहिजे. मजनिप्रा ला प्रशासकीय दृष्ट्या जल संपदा विभागापासून वेगळे करणे,  त्याचा कायदेशीर दर्जा उंचावणे, मजनिप्रा कायद्यात २०११ व २०१६  साली  केलेल्या सुधारणा रद्द करणे,  राज्याच्या अंदाजपत्रकातून त्याला सरळ  व स्वतंत्र निधी देणे आणि मजनिप्रा करिता मोठ्या रकमेचा corpus निर्माण करणे इत्यादी बाबी उपाय योजनेचा एक भाग असु शकतात या व तत्सम शिफारशी पुढील संदर्भात तपशीलाने दिल्या आहेत – Revisiting MWRRA, Para 25.11, Pages 307 to 309, Integrated State Water Plan for Godavari Basin ,Vol II, Part II, June 2017)

मजनिप्रा ने विविध उद्योगांच्या प्रक्रिया-जल (प्रोसेस वॉटर) गरजा निश्चित केल्या आहेत. त्या प्रमाणे औद्योगिक पाणी वापरासाठी च्या आरक्षणात सुधारणा करावी.

बिगर सिंचन पाणी वापरकर्त्यांनी वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया केल्यावर त्या  उपचारीत पाण्यास (treated water) तीसरा स्त्रोत असा अधिकृत दर्जा द्यावा आणि  त्यांची उपलब्धता  व वापर वाढावा या करिता मार्गदर्शक तत्वे तयार करावीत.