उजनी
प्रकल्प आणि कृष्णा - भीमा स्थिरीकरण योजना
विवेकेची
या मानसा आवरावे
-प्रदीप पुरंदरे
"तुटीच्या
खो-यांमध्ये नव्याने निर्माण झालेल्या सिंचन क्षमतेला स्थैर्य प्राप्त होत नाही व त्या
सिंचन क्षमतेचा वापर कुशलतेने होत नाही तोपर्यंत आंतरखोरे पाणी स्थलांतरणाची आवश्यकता
इतरांना पटणे व पटवून देणेही अवघड राहील. सुधारित कृषि पद्धती, तुटीच्या खो-यातील उपलब्ध
जलसंपत्तीचा इष्टतम वापर, सिंचन, पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन यांचा पूर्णत: अवलंब करून
झाल्यानंतरच लांबून आणावयाचे खर्चिक पाणी वापरण्याची आर्थिक व व्यवहारिक क्षमताही या
तुटीच्या खो-यांमध्ये निर्माण झालेली असेल; म्हणून उपलब्ध पाण्याच्या कुशलतम उपयोगावर
प्रथम लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे."
- महाराष्ट्र जल व
सिंचन आयोग, १९९९, खंड -१, परिच्छेद क्र. ३.७.६, पृष्ठ क्र.१८६
उजनी प्रकल्प आणि कृष्णा - भीमा स्थिरीकरण
योजना याबाबत चर्चा करताना चितळे आयोगाच्या अहवालातील वर उधृत केलेला परिच्छेद सर्व
संबंधितांना मार्गदर्शक ठरावा. आयोगाने म्हटल्या प्रमाणे उजनी प्रकल्पात उपलब्ध पाण्याच्या
कुशलतम उपयोगावर प्रथम लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. म्हणून या लेखात उजनी प्रकल्पाच्या
जल व्यवस्थापनाचा आढावा प्रथम घेतला आहे आणि त्यानंतर कृष्णा - भीमा स्थिरीकरण योजने
बाबत मत मांडले आहे.
जल संपदा विभागाच्या सन २००९-१० च्या जललेखा
अहवाला आधारे "दृष्टीक्षेपात उजनी प्रकल्प" या चौकटीत उजनी प्रकल्पातला पाणी
वापर आणि प्रत्यक्ष भिजलेले क्षेत्र याचा सन २००९-१० या वर्षातला तपशील दिला आहे. त्यावरून
असे दिसते की, खरीप व रब्बी हंगामांच्या तुलनेत उन्हाळी हंगामातला पाणी वापर खूप जास्त
आहे. तसेच जलाशय व विशेषत: नदीवरून उपसा पद्धतीने
होणा-या पाणी वापराने सकृतदर्शनी मर्यादा ओलांडल्या
आहेत. तथाकथित आठमाही प्रकल्पातील उन्हाळी व बारमाही पिकांखालच्या क्षेत्राचे प्रमाण
तर भयावह आहे (उस ९२०००हेक्टर!). आकडेवारी जरी एका वर्षाची असली तरी दुष्काळी जिल्ह्यातील
साखर कारखान्यांची विक्रमी संख्या (तेवीस?)
व त्यात सतत होणारी वाढ हे कटू वास्तव पाहता असाच प्रकार दरवर्षी होत असावा
असे अनुमान काढणे गैर होणार नाही. जाणकारांचे मत तर असे आहे की वस्तुस्थिती अहवालात
दर्शवल्यापेक्षाही जास्त गंभीर आहे. एक हेक्टर उसाला लागणा-या पाण्यात आठ हेक्टर ज्वारी
होऊ शकते हे जल संपदा विभागाचे गणित लक्षात घेतल्यास ९२००० हेक्टर क्षेत्रावर दुष्काळी
जिल्ह्यात उस घेणे हा समन्याय नव्हे, सामाजिक गुन्हा आहे.
जल संपदा विभागाच्या सन २००९-१० च्या बेंचमार्किंग
अहवाला आधारे "उजनीचे प्रगतीपुस्तक" या दुस-या चौकटीत विविध अधिकृत निकषांच्या
आधारे उजनी प्रकल्पाच्या शासकीय मूल्यमापनाचा बोलका तपशील दिला आहे. सिंचनाकरिताचा
पाणी वापर, देखभाल-दुरूस्तीचा खर्च व जमीन-खराबा निकषांपेक्षा जास्त तर एका द.ल.घ.मी.त
भिजणारे क्षेत्र, पाणीपट्टी व समन्यायी वाटप मात्र निकषांच्या तुलनेत कमी असे सर्वसाधारण
चित्र आहे. उसामूळे उत्पनाचे आकडे जास्त दिसत असले तरी त्यांस "रक्तातील वाढलेली
शुगर" असेच म्हणावे लागेल!
सन १९६६ साली सुरू झालेल्या या प्रकल्पाचे
काम ४७ वर्षानंतरही अद्याप अपूर्ण आहे. अंदाजे ३२०००हेक्टर सिंचन क्षमता अजूनही निर्माण
होणे बाकी आहे. उजनीच्या जलाशयातील प्रदुषण तर अक्षरश: जीवघेणे ठरू शकते.
ही
सर्व वस्तुस्थिती पाहता उजनी प्रकल्पास "डिमांड साईड मॅनेजमेंट" या औषधोपचाराची
तातडीने गरज आहे. त्यात खालील बाबी आवर्जून केल्या जाणे निकडीचे आहे:
१) प्रकल्पाचे उर्वरित काम प्राधान्याने
पूर्ण व्हावे
२) प्रकल्प आठमाही सिंचनाचा आहे
याची जाण ठेऊन उस व इतर बारमाही पिकाखालचे क्षेत्र कठोरपणे मर्यादित करावे. त्या मर्यादित
क्षेत्रावरील पिकांस ठिबक पद्धतीनेच पाणी देणे कायद्याने बंधनकारक असावे. क्षेत्र नव्हे
उत्पादकता वाढवावी
३)खरीप व रब्बी पिकांखालचे क्षेत्र
व पाणी वापर वाढवावा. उन्हाळी पिकांखालचे क्षेत्र व पाणी वापर कमी करावा
४) मूळ प्रकल्प प्रवाही सिंचनासाठी होता याची जाणीव ठेऊन जलाशय व नदीवरील उपश्यावर
बंधने आणावीत
५) कालवा देखभाल-दुरूस्तीकडे
दुर्लक्ष झाल्यामूळे कालव्यांची वहन क्षमता कमी झाली आहे व लॉसेस वाढले आहेत हे लक्षात
घेता कालव्यांची चांगली व वेळेवर देखभाल-दुरूस्ती करावी.
६) पाणी वापर संस्थाच्या अडचणी
दूर करून लोकसहभाग वाढवावा
७) सिंचन कायद्यांची अंमलबजावणी
करावी. लाभक्षेत्रातील सर्वांना समन्यायाने पाणी द्यावे
८) जलाशयातील प्रदुषणामूळे उजनी
प्रकल्पास फार मोठा धोका आहे. त्याबद्दल युद्ध पातळीवर कारवाई न झाल्यास बाकी सगळेच
प्रयत्न व्यर्थ ठरतील.
उजनीचे भवितव्य "डिमांड साईड मॅनेजमेंट"वर
पूर्णत: अवलंबून असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून कृष्णा - भीमा स्थिरीकरण योजना हा
"सप्लाय साईड मॅनेजमेंट"चा उपाय
सांगितला जात आहे. उपलब्ध पाण्याच्या व्यवस्थापना ऎवजी येन केन प्रकारेण जलसाठा व पाणी
पुरवठा सतत वाढवायचा या प्रकारास "सप्लाय साईड मॅनेजमेंट" असे म्हणतात. त्यामूळे
लाडावलेल्या उधळ्या बाळास शिस्त लावून काटकसर शिकवण्याऎवजी त्याचे हाती कोरा चेक देण्यासारखे
होणार आहे. कृष्णा - भीमा स्थिरीकरण या प्रस्तावित योजनेचा खालील तपशील पाहणे म्हणून
आवश्यक आहे:
१) प. महाराष्ट्रातील सहा वेगवेगळ्या
नद्यांतून एकून ११५ टिएमसी "अतिरिक्त पाणी" फक्त पावसाळ्यात आणले जाईल. त्या
नद्या व कंसात प्रत्येक नदीतील तथाकथित "अतिरिक्त पाणी" टिएमसी मध्ये पुढील
प्रमाणे: कुंभी (३), कासारी (७), वारणा (३७), कृष्णा (५१), पंचगंगा (१०) व निरा (७)
२) तथाकथित अतिरिक्त पाण्याचे
प्रस्तावित वाटप प्रकल्प निहाय पुढील प्रमाणे आहे: (कंसातील आकडे टिएमसी मध्ये) टेंभू
(१३.२५), ताकारी (३.०), म्हैसाळ (१०), माण-खटाव-कोरेगाव (७.५), ढाकाळे (२.०५), निरा
(१६.२०), उजनी (४२), कृष्णा-मराठवाडा (२१)
अन्य राज्यात वाहून जाणा-या अतिरिक्त पाण्याचा
वापर महाराष्ट्रातील दुष्काळी प्रदेशासाठी होणार असेल तर मग या प्रकल्पास आक्षेप घेण्याचे
कारण काय असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे. त्यासाठी अभिनिवेश सोडून खालील तपशील
विचारात घेणे उचित होईल:
१) हवामानातील बदलामूळे नजिकच्या
भविष्यात पाणी उपलब्धतेत फार मोठे फरक पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
२) विज्ञान / तंत्रज्ञानातील
बदलती गृहिते व पद्धतींमूळे तसेच राजकीय दबावामूळे पाणी उपलब्धतेत फार मोठे बदल होतात
/ केले जातात. उदाहरणार्थ, गोदावरी खो-यात जायकवाडी प्रकल्पावरील पाणी उपलब्धता
"आता" थोडीथोडकी नव्हे तर ४० टिएमसीने (अक्षरी चाळीस टिएमसी फक्त!) कमी झाली
आहे असे जल संपदा विभागाचे म्हणणे आहे. हे खरे असल्यास जायकवाडीतील गुंतवणूक व त्यावर
आधारित विकासाचे काय होणार? असाच प्रश्न प्रस्तावित योजनेबाबतही निर्माण झाला तर?
३) जेथे पाणी अतिरिक्त आहे असे
म्हटले जाते तेथील लोकांना व लोकप्रतिनिधीना ते तसे वाटेल व त्यांची भूमिका भविष्यातही
कायम राहिल याची कोणीही हमी देऊ शकत नाही. शेवटी खो-यातील त्यांच्या स्थानामूळे ते
पाणी वाटपात परिणामकारक हस्तक्षेप करू शकतात. खाली पाणी जाऊ देणे हे त्यांच्या मर्जीवर
अवलंबुन राह्ते. पुन्हा जायकवाडीचे उदाहरण ताजे आहे. नाशिक व नगर भागातील मंडळी जायकवाडी
कोरडे पाडू शकतात. अगदी उजनी प्रकल्पलाही पुणेकरांचा अनुभव वेगळा आहे का? खोरेनिहाय
समन्यायी पाणी वाटपाच्या कायदेशीर तरतुदी व यंत्रणा कशा फक्त कागदावर राहतात हे आपण
सध्या अनुभवतो आहोत.
४) अतिरिक्त पाणी दरवर्षी मिळेल
की नाही हे परत पावसावर अवलंबुन आहे. काही वर्षे बिनपाण्याची किंवा कमी पाण्याची जाऊ
शकतात.
५) योजना पावसाळ्यात फक्त काही
दिवसच वापरली जाईल. अन्य कालावधीत तीचा उपयोग होणार नाही.
६) अतिरिक्त पाण्याच्या प्रस्तावित
वाटपात भविष्यात अनेक बदल संभवतात. त्यात उद्या अनेक वाटेकरी निर्माण होणार हे उघडच
आहे. त्यामूळे योजनेच्या शेपटाकडे पुरेसे पाणी खरेच उपलब्ध होईल अशी आशा बाळगणे व्यर्थ
आहे. प्रवाह मार्गातील पाणीचोरीचे परिणाम हा अजूनच वेगळा व गंभीर मुद्दा आहे.
७) सिंचन घोटाळा व श्वेतपत्रिकेमूळे
हे आता स्पष्ट आहे की कोणत्याही नवीन मोठ्या योजना आता यापूढे वेळेत पूर्ण होणार नाहीत.
प्रकल्प रखडणे, अनेक कारणांमूळे त्याला विरोध होणे, त्याची किंमत वाढणे आणि त्यात भ्रष्टाचार
होणे हे आता नित्याचे झाले आहे. रू.४२९४ कोटी किंमतीच्या कृष्णा - भीमा स्थिरीकरण योजनेवर
१.४.२०१२ पर्यंत फक्त रू.३२ कोटी (०.७५ %) खर्च झाला आहे ही वस्तुस्थितीसुध्दा शेवटी
काय दर्शवते? आणि मूळात ४७ वर्षे झाली तरी खुद्द उजनी प्रकल्प अद्याप अपूर्ण आहे हे
कसे विसरता येईल?
८) पुणे भागातील मलमुत्र सध्या
उजनीत येते आणि त्यामूळे प्रदुषणाचे प्रमाण भयावह आहे. प्रस्तावित योजनेमूळे उद्या
कुंभी कासारीपासून सर्व ठिकाणचे मलमुत्र उजनीच्या जलाशयात येणार व उजनीचे प्रदुषण अजून
वाढणार हे उघड आहे. पावसाचे पाणी कमी आणि मलमुत्रच जास्त असे झाल्यास आश्चर्य वाटायला
नको!
वरील सर्व मुद्दे लक्षात घेता उजनी प्रकल्पाच्या
लाभधारकांना व सोलापूरकरांना विनंती आहे की त्यांनी उजनी प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनाकडे
लक्ष द्यावे आणि कृष्णा - भीमा स्थिरीकरण योजनेच्या नादी लागू नये. विवेकेची या मानसा आवरावे.
(लेखक
वाल्मी, औरंगाबाद या संस्थेतील सेवानिवृत्त प्राध्यापक आणि मराठवाडा वैधानिक विकास
मंडळाच्या सिंचन विषयक उपसमितीचे सदस्य आहेत. लेखातील मते त्यांची वैयक्तिक आहेत.)
दृष्टीक्षेपात उजनी प्रकल्प (२००९ - १०)
|
विवरण
|
तपशील
|
|
उपयुक्त
साठा (दलघमी)
- संकल्पित
- प्रत्यक्ष
|
१५१७
१५२०
|
|
प्रत्यक्ष
पाणी वापर
(दलघमी)
सिंचन:
खरीप
रब्बी
उन्हाळी
जलाशय उपसा
नदी उपसा
बिगर
सिंचन
बाष्पीभवन
एकूण
वर्ष
अखेर न वापरता शिल्लक
|
१४०
१९९
३८०
२८२
६०९
८६
३५८
२०५४
१३५
|
|
भिजलेले
क्षेत्र (हेक्टर)
प्रस्तावित
प्रत्यक्ष
पिके
(टक्केवारी)
खरीप
रब्बी
दु हंगामी
उन्हाळी
बारमाही
|
२,०४,३९०
२,००,८२७
१७
२४
०.०२
१७
४२
|
उजनीचे
प्रगतीपुस्तक (२००९-१०)
|
विवरण
|
निकष
|
प्रत्यक्ष
|
|
सिंचनाकरिता वार्षिक पाणी पुरवठा (घ.मी.प्रति हेक्टर)
|
७६९२
|
८०१५
|
|
सिंचन (हेक्टर प्रति दलघमी)
रब्बी
उन्हाळी
|
१५०
११०
|
९६
५७
|
|
उत्पन्न प्रति हे्क्टर सिंचित क्षेत्र (रू/हेक्टर)
|
२३०००
|
४३०००
|
|
उत्पन्न प्रति सिंचन पाणी पुरवठा (रू / घनमीटर)
|
२.९९
|
४.७
|
|
महसुल व देखभाल-दुरूस्तीच्या खर्चाचे गुणोत्तर
|
१.००
|
०.५६
|
|
देखभाल दुरूस्तीचा खर्च प्रति हेक्टर (रू)
|
१२५०
|
२१९०
|
|
देखभाल दुरूस्तीचा खर्च प्रति घनमीटर (रू)
|
०.१६
|
०.२३
|
|
महसुल प्रति घनमीटर (रू)
|
०.१८
|
०.१३
|
|
जमीन खराबा (टक्के)
|
०.००
|
२.५५
|
|
समन्यायी वाटप (हेड/मिडल/टेल
टक्केवारी)
|
१००/१००/१००
|
५५/४९/३६
|
|
पाणीपट्टी (वसुली /आकारणी गुणोत्तर)
सिंचन
बिगर सिंचन
|
१
१
|
०.८०
०.८५
|
[Published in special supliment of Divya Marathi, Solapur on 31Mar 2013]
