Thursday, June 27, 2013

Drought in Marathwada: Review & Analysis

Drought in Marathwada: Review & Analysis
Pradeep Purandare*
ABSTRACT
Drought in Marathwada has been reviewed & analyzed. Review in Part – I deals with positive as well as negative aspects that throw light on magnitude & nature of the drought. Analysis in Part –II concludes that systemic weaknesses were exposed due to deficit rainfall & absence of water governance converted water scarcity into drought.
Key words: Drought, water supply schemes, de-silting, water tankers, bottled water, ground water, NREGS,  cattle camps, migration, beer industry, sugarcane, water conflicts, water availability, watershed development, minor irrigation (local sector), state sector irrigation projects, rainfall, water governance.
Introduction: Drought never comes alone & all of a sudden. It gives sufficient notice. Government in particular & society in general ignore such early warnings only to learn late lessons, if ever. Drought brings in lots of miseries, reveals contradictions & exposes systemic weaknesses. But that’s not all. It also does something positive. It initiates certain changes, however, small they may be. In long term, it all counts. Drought in Marathwada is not an exception. Its review & analysis may speak volumes.
Part-I: Review
In this part of the article an attempt has been made to take a review of the drought in Marathwada based on various issues as reported in Aurangabad edition of the state level news papers. News that either refer to some authentic reports or quote government officers & experts have only been selected. Since drought is a developing story, latest news helps in learning about the broader scenario. There are of course limitations for this approach because it refers to “literature in hurry”. As such, this part is just a quick review. More in-depth study will be possible in due course of time.
New water supply schemes: Jalna & Osmanabad cities finally got permanent water supply schemes; thanks to the severe drought. All these years these cities – district places – were literally tanker fed. Jalna would now get water directly from Jaykawadi reservoir & Osmanabad’s water supply would be dependent on distant Ujjani project. Both Jayakwadi & Ujjani projects are in the downstream reaches of their respective river basins, namely, Godawari & Bhima. Both are experiencing severe water crisis this year & the same may continue in near future too. Though Jalna & Osmananbad have started getting water, new problems have cropped up. Pipelines for distribution of water within cities are old & inadequate. Too much of conveyance loss is the inevitable result. All parts of cities are not getting water in absence of pipelines. Routine maintenance, electricity bill, availability of funds & staff to run the scheme are also a part of problem. Whether the water supply schemes would be sustainable & economically viable? Time will only answer the question. But it is water that matters & it has reached!
Rehabilitation of heritage schemes: Nahar – e - Ambari, an example of sustainable development, constructed by Malik Ambar centuries ago to provide water to Aurangabad city got due attention; thanks again to severe shortage of water this year. Efforts are now on to first study & then rehabilitate this heritage scheme. Rehabilitated Nahar – e - Ambari may partly contribute in solving Aurangabad’s ever increasing drinking & domestic water problem. More importantly, Nahar – e- Ambari would be a live model of successful watershed development work.
 De-silting of reservoirs: Dried up reservoirs of irrigation projects provided an excellent opportunity for removing silt. De-silting helps not only in restoring the storage capacity of reservoirs to a certain extent but it may even increase the fertility of agriculture farms. Table -1 gives the idea of magnitude of work done. As much as 11.6 M Brass (1 Brass = 3 cubic meters) silt has reportedly been removed so far from 633 projects in Marathwada. Beed, Osmanabad & Latur districts have particularly taken the lead. Government allowed farmers to take the silt free of cost. Expenditure on excavation & transportation was either done by the farmers themselves or by NGOs in some cases. People’s participation played an important role, it is believed. Sunil Kendrekar, Collector of Beed district took pro-active steps & even tried to arrange loan facility from nationalized banks for de-silting works. According to some activists, small & marginal farmers, however, could not take benefit of the program; financial problems being the main reason. They also point out that magnitude of de-silting work, in a way, is also a comment in itself on the quality of soil & water conservation works done in the past.
Water supply by tankers: The latest statistics of water supply by tankers (Table-2) shows that 1875 tankers are supplying water to 1515 villages & 746 hamlets. It is not clear whether this statistics includes private tankers & tankers provided by NGOs & political parties. Maximum number of tankers has been reported in Aurangabad district followed by Jalna & Beed. Situation on water front appears to be good in Parbhani & Hingoli if one goes by the significantly less number of tankers in those districts.
Bottled water supply: Bottled water supply appears to have been increased many folds. Middle & higher middle class people are opting not only for 1liter bottles but even for 20-40 liter capacity jars also. Lower middle class & economically weaker sections are also increasingly seen to go for water pouches of 200 ml capacity. However, this author could not get authentic data about phenomenon of bottled water supply. Issues regarding source & quality of water, investment in bottled water plants, their ownership & regulation, distribution network, labor force employed, etc therefore remain unanswered. But the unfortunate message is loud & clear. Water is increasingly becoming an economic good in actual practice & people have no option but to accept the same.
Exploitation of Ground Water: As per the report of Ground Water Survey & Development Agency (GSDA), the ground water table has declined significantly in the drought hit areas. The situation at the end of March 2013 in Osmanabad, Aurangabad & Beed districts (Table -3) is, especially, alarming. The ground water levels in some of the tahsils in these districts have fallen by more than 3 meters as compared to the average ground water table. In Osmanabad, the water level is 6.82 to 10.15 meters below that of average water table. Un-checked & uncontrolled digging of bore wells is taking place on a very large scale. The existing ground water law is just not sufficient to stop the indiscriminate exploitation of ground water & the new law enacted by the State has not yet come in force. Approval to the new law by the President of India is awaited since last two years!
Horticulture: Horticulture on as much as 90,000 ha stands adversely affected due to severe shortage of water. There are reports that some of the farmers have even burnt their sweet lime (Mosambi) plots in frustration. Politicians, during their drought-tourism, were prompt in announcing the subsidy. Central government, in fact, even declared a package of Rs. 60,000 per ha for the drought affected Mosambi plots. However, it is yet to materialize.
Rural employment guarantee scheme: National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) has its origin in 1972-drought in Maharashtra. It is generally expected that EGS would be in the full swing in the drought period. But the reported statistics (Table -4) presents a totally different picture of NREGS in Marathwada. Number of “works on shelf” is said to be 1,17,216 with its labor potential as 3.218 million. However, only 3098 (2.64 %) works have been actually started with labor potential as just 0.1 million (3.1 %). And even then, the actual number of labor on EGS is hardly 60,000.  In absence of official explanation, it is difficult to draw any conclusion. However, as per some activists, red tapism, corruption, delayed (or even no) payment of wages are some of the reasons for the performance of NREGS.
Cattle camps: Like EGS, even the scenario about cattle camps also does not fit in the generally expected trend. Though the total livestock of Marathwada is around 4 million, there are only 2,12,518  cattle in 258 camps (Agrowon,18 may 2013). Almost 50% of cattle in camps are in Beed district alone. Rs 490 million have so far been spent on 71 cattle camps in Beed.
Migration: Migration in search of water & employment as a result of drought exclusively has not been reported in media. However, the seasonal migration of around 0.5 million sugarcane cutters & transport workers from Marathwada (especially, from Beed district) to western Maharashtra continues unabated as usual.
Water supply to beer industry: Weekly “Aadhunik Kisan”, Aurangabad has reported (14 Feb 2013) that 27,23,94,871 liters of beer has been produced in Marathwada from April 2012 to Jan 2013 and that 12 liters water is required for preparing just 1 liter of beer. This issue was also raised in legislative council by leader of opposition on 12 Mar 2013. Farmers have demanded immediate ban on such supply of water. But water supply to beer industry continues in complete defiance of State Water Policy according to which irrigation should get priority over industrial water supply.
Sugar production in drought year: Total 43 sugar factories in the region having sugarcane crushing capacity of 13.79 Million Metric Ton have produced 13.47 Million Quintal sugar in just concluded season this year (Table -5). 1904 liters of water is required for producing just 1kg of sugar.
The area under sugarcane in Marathwada is reportedly 0.25 M ha out of which hardly 50000 ha area is under drip irrigation. Average net irrigation requirement of sugarcane at root zone is 2000 mm
 The paradox is evident. Sugarcane & drought go hand in hand! The climax is government has sanctioned 20 private sugar factories in drought hit Marathwada in the drought year itself! It is as good as giving standing invitation to drought on permanent basis!!
Water conflicts: Water sector in Maharashtra has been literally flooded with water conflicts of all types at all levels since long. Drought 2012-13 has only increased the number & intensity of those already serious conflicts. The conflict associated with water supply by tankers is the most common water conflict experienced by a large section of society. It has become so common that people have almost learned to live it. Conflicts between irrigation & non-irrigation sectors, upstream & downstream water users, flow & lift irrigation, large & small irrigation projects, etc have been increasing at an alarming rate. They may create law & order problems and even threaten unity of state if not adequately addressed in time. Issue of release of water from upstream reservoirs for Jayakwadi project has already reached Supreme Court. It has created misunderstanding & a feeling of distrust between upstream (Nashik & Nagar) districts and downstream Marathwada region. Farmers from  Nandur Madhmeshwar Canal have also moved the court of law to get water from Nashik Irrigation Division. Legal action is being taken on farmers lifting water in an unauthorized manner.
From above review of drought in Marathwada, following conclusions can be drawn
1.       Commissioning of new water supply schemes for Jalna & Osmanabad cities, rehabilitation of Nahar – e – Ambari & de-silting of reservoirs are the positive developments happened due to drought.
2.        Unabated water supply by tankers, ever increasing bottled water supply, indiscriminate exploitation of ground water, significant area of adversely affected horticulture are serious negative developments that give idea about the magnitude & nature of the drought
3.       Facts regarding NREGS works, cattle camps & migration don’t fit in generally expected trend & need to be further checked & analyzed.
4.       Water supply for beer production & especially, for sugarcane cultivation in drought year is a serious matter of concern. Sanctioning new sugar factories in drought hit region speaks volumes about government’s priorities.

Part - II: Analysis
In this part of the article an attempt has been made to analyze the drought considering techno – legal aspects such as geography, water availability, irrigation potential, rainfall & water governance.
 General Information: Marathwada comprises of 76 tahasils in 8 districts. Its geographical & cultivable areas are 6.481 & 5.930 M ha respectively. Population of the region is 18.7 Million as per 2011 census. There are 10 main rivers in the region out of which 2 rivers originate outside the region. Most rivers of Marathwada are basically seasonal in nature. Annual rainfall ranges from 675 to 950 mm.
Availability of surface water: Though total 309 Thousand Million Cubic Feet (TMC) of surface water is available, water allowed to use as per interstate water dispute awards is only 93% i.e. 289 TMC. The storage created, so far, is 265 TMC i.e. 92% of water allowed to use(Jadhav,2012). Prima facie, it appears that an impressive achievement has been made in developing the water resources in the region. However, major projects like Jayakwadi, Purna & Upper Penganga now don’t get sufficient water in actual practice due to excess upstream abstraction in their catchment areas which fall in different regions of Maharashtra. Water politics based on regionalism has taken its toll.
Availability of surface water itself is too less in the region. Marathwada can be described as water deficit region based on per capita (438 cubic meters as against normal criteria of 1000 cubic meters) & per ha (1383 cubic meters as against general criteria of 3000 cubic meter) availability of water. These natural constraints, it appears prima facie, have been overlooked in the process of so called development & sugarcane- the water guzzler crop - has been allowed to dominate the cropping pattern.
Availability of Ground Water: In the year of normal rainfall, the total annual recharge & annual use of ground water in Marathwada are estimated to be 321 TMC & 164 TMC (51%) respectively. This is an aggregate picture at regional level. Details however tell different story. In 14 out of 76 tahsils, annual ground water use is greater than 70% of annual recharge which is considered as a semi-critical condition. In the drought year, the situation is as already described in Part-I.
The irrigation potential of ground water is estimated to be 0.89 M ha. In absence of authentic data on actual utilization, it is difficult to make any definitive statement regarding actual area irrigated by ground water. However, if one considers the fact that even when the reservoirs of irrigation projects are dried up, there is 0.25 M ha sugarcane in the region, one can imagine the magnitude of ground water use. Drastic fall in ground water table is only to be expected!
Watershed development works: Total area available for watershed development works (WDW) in Marathwada is 4.9 M ha. Out of this, WDW have already been carried out on 2.9M ha (60%) area. The thumb rule is - if WDW are carried out on 4 ha then water conserved would be sufficient for two seasonal crops (Kharif & Rabi) on one ha. Using this thumb rule, expected irrigation potential due to WDW works out to 0.73 M ha. In absence of measurement, actual irrigated area under WDW is not known. Experts, however, point out that whatever WDW was carried out was carried out long back based on the then concepts & it is quite likely that life of WDW must have been over by now. Moreover, virtual absence of maintenance & repairs also must have reduced the effectiveness of WDW. Very less number of success stories of WDW perhaps substantiates the argument. Ineffective WDW can possibly be one of the reasons that reduced the societal capacity to face the drought.
As an emergency measure, government has allocated Rs.1069 M for constructing series of check dams in 1043 drought hit villages (Table – 6) in Marathwada.
Minor Irrigation (Local sector): Irrigation projects having culturable command area (CCA) up to 250 ha are termed as Minor Irrigation (Local sector) in Maharashtra. Zillha Parishad (ZP) looks after projects up to 100 ha CCA .  Projects having CCA from 101 to 250 ha come under the jurisdiction of Water Conservation Department. Irrigation potential created under Minor Irrigation (Local sector) in Marathwada is reportedly 0.43 M ha. The present status of Minor Irrigation (Local sector) in Maharashtra as a whole is not up to the mark. Its operation & management stands seriously neglected since long. Evaporation, leakage, seepage & theft of water are the only things that happen in these projects.  All government reports only talk about potential created under Minor Irrigation (Local sector) but maintain silence about potential utilized. These projects can best be described as “build & forget” projects.  These neglected & forgotten assets have contributed a lot in the development of drought. Present status of Kolhapur Type (K T) weirs in Marathwada (Table -7) is a classic example. Out of total 2381 K.T.Weirs , structures of almost 31%  weirs are reportedly defective.  As much as 17114 gates of K.T. weirs are simply missing(Loksatta,2013).  That means water cannot be impounded in the said weirs. Wherever gates are available, virtually nobody is responsible for putting the gates in weirs at proper time. Hence, again there is no storage of water. Small works scattered in villages, absence of people’s participation, negligence by government machinery, etc have thus converted the assets into liabilities. The problem of defective structures & missing gates is comparatively more prominent in Aurangabad, Beed & Osmanabad districts which are also worst drought hit districts. Can this be described as a mere coincidence?
State Sector Irrigation Projects: Irrigation projects having CCA from 251 ha onwards are called as state sector projects & they come under the jurisdiction of Water Resources Department (WRD). These projects are further categorized as minor (CCA : 251 to 2000 ha), medium (CCA: 2001 to 10000ha) & major ( CCA greater than 10001ha) projects. Number & design storage of such projects (including barrages) in Marathwada are given in Table – 8. As much as 7860 M cubic meter (277.6 TMC) design storage capacity has reportedly been created by 822 projects.
Bad planning & design, sub standard construction, poor physical status of canals & distribution net work, bandobast or jugad in the name of Operation & Management (O &M), criminal negligence in Maintenance & Repairs (M&R), only lip service to Participatory Irrigation Management (PIM), poor recovery of water tariff, inequitable distribution & inefficient use of water & virtual absence of Rule of Law are some of the well known characteristics of state sector irrigation projects in Maharashtra(Pradeep,2012). Marathwada is not an exception. Irrigation potential created by these projects in the region is 1.05 M ha but average actual irrigated area is hardly 0.201M ha (19%); poor Overall Project Efficiency (20 to 25%) & dominance of sugarcane in the cropping pattern being the main reasons.  Dismal performance of state sector irrigation projects did contribute in making the drought more severe.
Rainfall -2012: Constraints regarding less availability of surface & ground water and rather below average performance of watershed development works, minor irrigation (local sector) & state sector irrigation projects had already made Marathwada vulnerable. Deficit rainfall (Table -9) made the things worst & thoroughly exposed the whole water sector. Marathwada & for that matter even the whole state, was not prepared to face the drought. “Caught unaware” is the apt description.
Marathwada received significantly less than normal rainfall in 2012(Parineeta,2013) . Barring the exception of Latur, Parbhani (Hingoli included) & Nanded districts, all other districts had very less rainfall (47 to 65% of normal). As a result, reservoirs did not get normally expected volume of water & even ground water recharge was a problem. Natural calamity was very much there. No doubt about it. But this situation of water scarcity was pretty clear in the month of October 2012 itself. What happened afterwards is the matter of serious concern. Converting water scarcity into drought was literally “man-made”.
Water Governance:  Virtual absence of water governance appears to be the main culprit. Following measures (just an indicative & not exhaustive list) could have been taken in the right earnest from October 2012:
1.       Ban on new cultivation of sugarcane. Section 47 & 48 of Maharashtra Irrigation Act,1976 (MIA 76) give such powers to Canal Officers in the command of irrigation projects
2.       Checking un-authorized use of water from reservoirs of irrigation projects. There are many provisions to do this again in MIA76(Pradeep, 2013).
3.       Release of water for Jayakwadi project from upstream projects.  Maharashtra Water Resources Regulatory Authority (MWRRA) & WRD did not act in time & decisively. Both failed in their legal duty. They could have released water from upstream projects in Oct- Nov, 2012 & reduced conveyance losses.  Equitable distribution of water was not done as per MWRRA Act, 2005.
4.       Implementation of new law to check indiscriminate exploitation of ground water. Government of Maharashtra(GoM)  has enacted a new law on ground water. But it is not in force. GoM could have taken special efforts to expedite the legal process considering the drought. It did nothing.
Conclusion: From above analysis it can be concluded that following factors together are responsible for drought in Marathwada:
1.       Constraints regarding less availability of surface & ground water
2.       Below average performance of watershed development works, minor irrigation (local sector) & state sector irrigation projects
3.       Deficit rainfall
4.       Absence of water governance
Recommendation: Rehabilitation & modernization of all types of water resources development works, their regular M &R, policy of restraint regarding sugarcane cultivation & emphasis on water governance appear to be the necessary measures for eradication of drought.
References:
1.  Daily “Agrowon” , dt. 26,28,30 April 2013;  1,6,13,18 May 2013
2.  Weekly “Aadhunik Kisan”, Aurangabad, 14 Feb 2013
3.  Daily “Loksatta”, 13 May 2013
4.  Pradeep Purandare, “Canal Irrigation in Maharashtra: Present Status”, Dams, Rivers & Peoples, July –   August 2012
5. Parineeta Dandekar & Himanshu Thakkar, “How is 2012-13 Drought in Maharashtra worse than the 1972 one?” Dams, Rivers & Peoples, Feb –March,2013
6. Pradeep Purandare, “Wanted – Rule of Law”, www.downtoearth.org.in
7. Y.R.Jadhav, “Marathwada: Pani, Sinchan  aani  Vikas”, Marathwada Janata Vikas Parishad, Dec 2012
Notes:                                                                                         
1.       Specific references  are given below each table
2.        Data & comments in respect of ground water & watershed development work in Part –II are based on personal discussions with experts who don’t want to be quoted.

*Retd. Associate Professor, Water & Land Management Institute (WALMI), Aurangabad, Maharashtra

[Tables- 1 to 9 attached separately]

 [Edited version of this article published in EPW dt 22 June 2013}
                                               
                                                                 

 


                                                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                  
        


                                             



जनवादी व लोकवैज्ञानिक जलविकास व व्यवस्थापन


जनवादी व लोकवैज्ञानिक जलविकास व व्यवस्थापन
-प्रदीप पुरंदरे

प्रास्ताविक:
सिंचन घोटाळा, श्वेतपत्रिका, विशेष तपास पथक, २०१२-१३ सालचा महाराष्ट्रातील दुष्काळ आणि एकूणच बदललेले सामाजिक-आर्थिक-राजकीय संदर्भ या पार्श्वभूमिवर पाण्याबद्दल काही मुद्दे सूत्ररूपाने मांडायचा प्रयत्न या टिपणीत केला आहे. पाण्याच्या क्षेत्रात लोकाभिमुख बदल व्हावेत आणि जलक्षेत्रात जनवादी व लोकवैज्ञानिक हस्तक्षेप करता यावा हा हेतू त्या मागे आहे. प्रश्नाची मूळात नीट मांडणी करणे आणि संभाव्य उत्तरे शोधण्याच्या सामुदायिक प्रयत्नांना काही अंशी हातभार लावणे एवढीच या टिपणीची व्याप्ती आहे.

बदललेले संदर्भ:
१९७२ सालचा दुष्काळ हा एक संदर्भ मानल्यास गेल्या चार दशकात पुलाखालून (आणि वरून देखील!) खूप पाणी वाहून गेले आहे. जलक्षेत्रासंदर्भात झालेल्या महत्वपूर्ण बदलांची (अर्थातच अपुरी) यादी खालील प्रमाणे:
१. विहिरी, मृद व जल संधारण, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर), कोल्हापुर पद्धतीचे बंधारे, उपसा सिंचन योजना आणि राज्यस्तरीय लघु, मध्यम व मोठे सिंचन प्रकल्प या द्वारे लक्षणीय जलविकास झाला. पाणी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झाले / अडले. साठवण क्षमता वाढली. पाण्याचे समन्यायी वाटप व कार्यक्षम वापर मात्र झाला नाही.
२. लोकसंख्येत वाढ झाली. औद्योगिक विकास व शहरीकरणाने वेग घेतला.  मध्यमवर्गाचा टक्का लक्षणीय झाला. शहरी मतदार संघात भर पडली. राहणीमानाच्या कल्पना बदलल्या. पिण्याचे व घरगुती वापराचे तसेच औद्योगिक वापराचे पाणी जास्त लागू लागले. या "बिगर सिंचनाची" मागणी वाढली.
३  विजेची उपलब्धता वाढली. पाणी उपसा करणारी बकासुरी यंत्रे व भूमिगत पीव्हीसी पाईप लाईन आल्या. विहिरी, नदीनाले, जलाशय आणि कालवे या सर्व जलस्त्रोतातून पाण्याचा बेबंद उपसा व्हायला लागला. भूजलाची पातळी खालावली तर प्रवाही सिंचनाखालचे क्षेत्र रोडावले.
४  खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण आले. कल्याणकारी शासनाची संकल्पना मागे पडली. एकेकाळचे "सामाजिक पाणी" (सोशल गुड) आता "आर्थिक वस्तु" (इकॉनॉमिक गुड) मानले जाऊ लागले. पाण्याचा बाजार वाढला. शेती व सिंचनातील गुंतवणुक तुलनेने कमी झाली. सेवाक्षेत्राचे महत्व वाढले. शेतीवरचा भार हलका करण्याची भाषा सुरू झाली. एकेकाळची "उत्तम शेती" आता लोकं एन. ए. करायला लागले.
५  खरीप व रब्बी हंगामातील भूसार पिकांच्या "उदरनिर्वाहाच्या शेती" ऎवजी उन्हाळी व बारमाही नगदी पिकांची "बाजारासाठी शेती" व्हायला लागली.
६. विशिष्ठ जनसमूह व विभागांना विकासाची संधी नाकारण्यासाठी पाण्याचा उपयोग एक शस्त्र म्हणून केला जायला लागला.
७. जल व सिंचन विषयक नवनवीन कायदे खूप आले. मात्र त्यांच्या अंमलबजावणी अभावी जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य कधी आलेच नाही.
८. १९७२ साली ज्या कार्यकर्त्यांनी दुष्काळ निवारण व निर्मूलनासाठी संघर्ष केला व काही बदल घडवून आणला ते कार्यकर्ते आता निवृत्तीच्या मार्गावर आहेत. त्यांची जागा घ्यायला नवीन फारसे कोणी नाही. एनजीओ मात्र जोरात आहेत.
बदललेल्या संदर्भांबाबत थोडक्यात असे म्हणता येईल की, १९७२ साली पाणी होते पण अन्नधान्याची कमतरता होती. २०१२-१३ साली अन्नधान्य शासकीय गोदामात सडते आहे आणि पाणी बाटलीबंद आहे. जमाना इतका बदलला की, आज कालिदास असता तर त्याने त्याच्या प्रियेला ढगांऎवजी टॅंकरमार्फत निरोप दिला असता! "टॅंकरदूताला" मराठी "विश्व"साहित्य संमेलनात पुरस्कार मिळाला असता!!

जलविकास व व्यवस्थापन:
१) साधारणत: एकूण ३४ हजार दशलक्ष घनमीटर (दलघमी) भूजलाचे पुनर्भरण महाराष्ट्रात होते. त्यापैकी  अंदाजे १७ हजार दलघमी  भूजलाचा वापर सर्व प्रकारच्या अंदाजे १९ लाख  विहिरींद्वारे सध्या होत आहे. भूजल व वीजेबाबतची शासनाची धोरणे, बॅंकांनी दिलेली कर्जे आणि अर्थातच वैयक्तिक शेतक-याची उद्यमशीलता यांच्या एकत्रित परिणामामूळे हा मूलत: विकेंद्रित स्वरूपाचा जल-विकास शक्य झाला. विकेंद्रित स्वरूप हे त्याचे बलस्थान असले तरी त्याच स्वरूपामूळे भूजलाचा  फार मोठ्या प्रमाणावर अनियंत्रित वापर ही होत आहे.

२) राज्यात एकूण १५३१ पाणलोट क्षेत्रे आहेत. त्यापैकी ७३ अतिशोषित( पुनर्भरणाच्या तुलनेत १००% पेक्षा जास्त उपसा), ३ शोषित (९० ते १०० % उपसा) तर ११९ अंशत: शोषित ( ७० ते ९० % उपसा) आहेत. तालुक्यांच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास राज्यातील ३५३ तालुक्यांपैकी साधारण २३% म्हणजे  ८२ तालुक्यात (प.महाराष्ट्र - ५२, मराठवाडा -१४, विदर्भ -१६)  भूजल उपसा  ७०% पेक्षा जास्त होतो आहे.

३) महाराष्ट्रातील  ४४१८५ सुक्ष्म पाणलोटांपैकी ३४१४३ पाणलोटांची  पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी (पाक्षेवि) निवड करण्यात आली आहे. त्यापैकी ११६२९ ( ३४%)  पाणलोटांमध्ये पाक्षेवि कामे पूर्ण झाली आहेत. पाक्षेवि कामे करण्यासाठी योग्य अशा २४१ लक्ष हेक्टर क्षेत्रापैकी १२६ लक्ष हेक्टर क्षेत्र ( ५२%) हे आत्तापर्यंतचे  उपचारीत क्षेत्र आहे. पाक्षेवि कामांतून उपचारीत क्षेत्राच्या २५% क्षेत्र सिंचनक्षम होऊ शकते हे लक्षात घेता ३१ लक्ष हेक्टर मध्ये दोन हंगामात भूसार पिके घेता येणे तत्वत: शक्य आहे. पण झालेल्या कामांचे आयुष्य संपणे ( आयुष्य नक्की किती याचे निकष अद्याप निश्चित झालेले नाहीत!), ती मूळातच एकात्मिक पद्धतीने न होणे, कामांचा दर्जा चांगला नसणे, देखभाल-दुरूस्तीकडे दुर्लक्ष होणे आणि पाक्षेवि संदर्भातील पथ्ये न पाळणे यामूळे त्या ३१लक्ष हेक्टर तथाकथित सिंचनक्षम क्षेत्रापैकी खरेच उपयोगी / परिणामकारक क्षेत्र नक्की किती हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे. काही सन्माननीय अपवाद वगळता पाक्षेविची सर्व कामे आता पुन्हा नव्याने करावी लागतील असे अनेक तज्ञांचे प्रामाणिक मत आहे.

४) सकस, सक्षम व टिकावू पाक्षेवि, भूजलाचे पुनर्भरण, पुनर्भरणाच्या मर्यादेत भूजलाचा उपसा, मर्यादित उपश्याकरिता पिकरचनेची पथ्ये आणि एकूणच भूजल कायद्याची अंमलबजावणी ही फार मोठी आव्हाने आपल्यासमोर आहेत. नोकरशाहीकरण आणि भ्रष्टाचार टाळून  त्यांना कसे सामोरे जायचे हा महत्वाचा प्रश्न आहे.

५)  ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातर्फे स्थानिकस्तरावरील पाझर तलाव (२३४६०), कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे (१२२८३), गाव तलाव व भूमिगत बंधारे (२६४०९), वळवणीचे बंधारे (५४०) व लघु प्रकल्प (२५०७) अशा एकूण ६५१९९ प्रकल्पांद्वारे १४.२० लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. पण या लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) प्रकल्पांद्वारे प्रत्यक्ष किती क्षेत्र सध्या भिजते आहे याची विश्वासार्ह आकडेवारी कोठेही उपलब्ध नाही. तेथे  सिंचन व्यवस्थापन असा काही प्रकार होत नाही. त्यासाठी मूळी यंत्रणा व व्यवस्थाच नाही. बाष्पीभवन, गळती, पाझर व पाणीचोरी यापलिकडे तेथे काहीही होत नाही. पाझर व गळतीमूळे काही अंशी भूजलाचे पुनर्भरण होते व पाणीचोरीतून काहीजणांना पाणी मिळते हे मात्र खरे आहे. पण हे अपघात म्हणून होते; नियोजन व व्यवस्थापनाचा परिणाम म्हणून नव्हे.

६)२०१०-११ सालापर्यंत पूर्ण झालेल्या राज्यस्तरीय मोठया, मध्यम व लघु सिंचन प्रकल्पांमूळे वापरता येण्याजोग्या ४४४८ टिएमसी पाण्यापैकी ११८० टिएमसी (३३३८५ दलघमी) पाण्याकरिता साठवण क्षमता निर्माण झाली आहे.  ८६ मोठे, २५८ मध्यम व ३१०८ लघु अशा एकूण ३४५२ राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांमध्ये जून २०१० अखेरीस ४७.३४ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून त्याकरिता मार्च २०१० पर्यंत रू.४८५०० कोटीची गुंतवणुक करण्यात आली आहे.  ७८ मोठे, १२८ मध्यम व ५४३ लघु असे एकूण ७४९ सिंचन प्रकल्प सध्या बांधकामाधीन असून ते पूर्ण करण्याकरिता आवश्यक उर्वरित रकमेचा १ एप्रिल २०११ रोजीचा अंदाज रू.७५३६६ कोटी इतका आहे.

७) सिंचन प्रकल्प पूर्ण होणे म्हणजे नक्की काय याची व्याख्या चितळे आयोगाने केली आहे. त्या व्याख्येनुसार काटेकोरपणे पाहिले तर बहुसंख्य सिंचन प्रकल्प अपूर्ण आहेत. अपूर्णतेमूळे अपंगत्व आले आहे. सिंचन प्रकल्प जन्मत:च आजारी आहेत. त्यामूळे त्यांपासून अपेक्षित लाभ सर्वांना मिळत नाहीत. निर्मित सिंचन क्षमतेचे आकडे भ्रामक व अवास्तव आहेत.

८) गेल्या चौदा वर्षात सरासरीने एकूण सिंचित क्षेत्र हे निर्मित सिंचन क्षमतेच्या ५३.७ टक्के आहे. निर्मित सिंचन क्षमतेत विहिरी वरील क्षेत्राचा विचार झालेला नाही. त्यामूळे प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्रातूनही विहिरी वरचे क्षेत्र वगळणे योग्य होईल. तसे केल्यास, कालव्यावरील सिंचित क्षेत्र हे निर्मित सिंचन क्षमतेच्या फक्त ३७.३ टक्के एवढेच भरते. याच तर्काने कालव्यावरील सिंचित क्षेत्राची राज्यातील एकूण लागवडी लायक क्षेत्राशी सरासरी टक्केवारी जेमतेम ६.६ टक्के येते. सिंचन प्रकल्पांची भलीमोठी संख्या आणि त्यावर झालेला हजारो कोटी रूपयांचा खर्च पाहता वरील चित्र अर्थातच धक्कादायक व निराशाजनक आहे. विस्थापितांचा व पर्यावरणाचा बळी देऊन शेवटी आपण साध्य तरी काय केले असा प्रश्न त्यातून साहजिकच निर्माण होतो. हे असे का झाले याची काही कारणे खाली दिली आहेत.
(१) सिंचन प्रकल्पातील पाणी फार मोठया प्रमाणावर उसाला दिले जाते हे सर्वांनाच माहित आहे. त्याचा अधिकृत पुरावा सिंचन स्थिती दर्शक अहवालात मिळतो.  "दुष्काळी वा-यावर डोलणारे सत्तेचे हिरवे सागर" त्यात अधिकृत व स्पष्ट दिसतात. राज्यातील उसाच्या एकूण क्षेत्रापैकी सरासरी ५४ टक्के क्षेत्र सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात आहे! उसासारखे बकासुरी पिक घेतले तर एकूण सिंचित क्षेत्र आक्रसणार यात नवल ते काय?
(२)  प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्राच्या गेल्या चौदा वर्षातील हंगामनिहाय सरासरी टक्केवारीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे: खरीप (२८.७), रब्बी (३८.४३), उन्हाळी (११.०६), दुहंगामी (३.६६), बारमाही (१८.१५). उन्हाळी व बारमाही पिकांच्या लक्षणीयरित्या वाढत्या प्रमाणामूळे एकूण सिंचित क्षेत्रात घट झाली आहे.
(३)  "सिंचनासाठी वार्षिक पाणी पुरवठा ७६९२ घन मीटर प्रति हेक्टर" असा एक निकष ‘बेंचमार्किंग’ करिता मोठया प्रकल्पांच्या संदर्भात राज्यपातळीवर स्वीकारण्यात आला आहे.  बेंच मार्किंगच्या सन २००९-१० च्या अहवालातील आकडेवारी पाहता आपल्या अनेक मोठया प्रकल्पात त्यापेक्षा किती तरी जास्त (दिड ते चार पट !) पाणी वापर होत आहे.  दर हेक्टरी अति पाणी वापरामूळे एकूण सिंचित क्षेत्र कमी भरते.
(४) जलाशय, नदी व कालव्यावरून उपसा सिंचन फार मोठया प्रमाणावर होते. ते सगळेच हिशेबात येत नाही.(जायकवाडी प्रकल्पात जलाशया वरील उपसा सिंचनाचे क्षेत्र कालव्यावरील सिंचित क्षेत्राच्या ४५% आहे.)
(५) पाणीपट्टी बुडवण्याकरिता मूळ कालव्यावरील क्षेत्र विहिरीवरील क्षेत्र म्हणून दाखवण्यात येते. कारण विहिरीवरील  पाणीपट्टी शासनाने माफ केली आहे. (जायकवाडी प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील ६०% सिंचित क्षेत्र हे ‘विहिरीवर’ आहे. त्यातील ५५% क्षेत्र बारमाही पिकाखाली आहे.
(६) सिंचनाचे पाणी बिगर सिंचनाकडे वळवण्याचे अधिकृत / अनधिकृत प्रकार व प्रमाण वाढले आहे.
(७) पाणी व सिंचित क्षेत्र प्रत्यक्षात मोजले जात नाही. सिंचन कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. पाणी व भिजलेल्या क्षेत्राची चोरी भयावह आहे. ती हिशेबात येत नाही. जल संपदा विभागाची आकडेवारीच त्यामूळे सकृतदर्शनी विश्वासार्ह वाटत नाही.  सर्व प्रकारचा पाणी वापर आणि सर्व प्रकारे भिजलेले क्षेत्र याचा अभ्यास सी.ए.जी. सारख्या एखाद्या यंत्रणेमार्फत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाआधारे झाला आणि कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता पारदर्शक पद्धतीने तो खरेच कधी मांडला गेला तर जलक्षेत्राचे फार वेगळे चित्र पुढे येईल.

तात्पर्य:
आपली पाटी कोरी नाही. येथे पावलो पावली  काही ना काही तरी गिचमिड झाली आहे. आणि ती पुसली जाणे अवघड आहे. वारसा हक्काने जटील प्रश्न आलेले आहेत. वास्तवात गुंतागुंत व म्हणून क्लिष्टता आहे. विसंगती नक्कीच आहेत पण त्यांचे कुशल व्यवस्थापन केल्याशिवाय पुढे कसे जाता येईल? अवघड प्रश्नांना सोपी उत्तरे नसतात. अति सुलभीकरण अंतिमत: घातकच ठरते. आपण आज विकासाच्या ज्या टप्प्यावर आहोत त्या टप्प्यावरून परत फिरणे शक्य नाही. कारण त्यात अनेकांचे (आपल्यासकट!) अनेक हितसंबंध निर्माण झाले आहेत. शहरीकरण, मध्यमवर्गीयकरण, औद्योगिकरण व  शहरी मतदार संघ यात सतत वाढ होते आहे. त्यामूळे शेती व्यतिरिक्त इतर क्षेत्रातील पाण्याची गरज अव्याहत वाढते आहे. शेतीखालील क्षेत्र व शेतीचे पाणी यापुढे कमी होणार हे कटू सत्य आहे.  पाक्षेवि पासून मोठ्या प्रकल्पांपर्यंत जलक्षेत्रातील सर्व उपचार पद्धती आवश्यक आहेत. स्थळ, काळ, परिस्थितीनुसार त्यांची गरज आहे. एकमेकांना पुरक (विसंगतींचे व्यवस्थापन!) म्हणूनच त्यांची गुंफण करावी  लागेल. आधुनिक तंत्रज्ञान व व्यवस्थापना आधारे त्यांच्या कार्यक्षमता वाढवाव्या लागतील. जमेल तेवढ्या त्या पर्यावरण-पुरक कराव्या लागतील.( जमेल तेवढे म्हणण्याचे कारण - विकसित देशांना लावावयाचे निकष विकसनशील देशांना लावून कसे चालेल? )  जलनीती, जल-कायदे व पाणी वाटप यात प्रकल्प स्तरावर  सतत परिणामकारक जनवादी -लोकवैज्ञानिक हस्तक्षेप करावा लागेल. त्यासाठी आहे ती व्यवस्था नीट समजावून घेणे, प्रथम ती राबविण्याकरिता व मग सुधारण्याकरिता संघर्ष करणे, त्यातून विचारांमागे शक्ती उभी करणे आणि मग व्यवस्था बदलायचा प्रयत्न करणे हाच खरा मार्ग आहे. तो न अवलंबल्यामूळे प्रस्थापिताचे आजवर चांगलेच फावले आहे. काही अपवाद वगळता तपशीलाआधारे जाब विचारलाच जात नाहीये.  केवळ पर्यायांबद्दल  अमूर्त पातळीवर बोलून तात्विक विजय मिळेल कदाचित पण त्याने व्यवहारात बदल होणार नाही.

प्रस्तावित कृति कार्यक्रम:
१) निवडक सिंचन प्रकल्पात सिंचन प्रश्न शोध यात्रा काढणे
२)  सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात समन्यायी पाणीवाटपाचा किमान समान कार्यक्रम राबवणे
सिंचन प्रश्न शोध यात्रा
(कालव्यातून राजकारण वाहते! Politics flows through canals!!)
प्रास्ताविक:
सिंचन घोटाळा सध्या महाराष्ट्रात गाजतो आहे तो केवळ भ्रष्टाचाराच्या अंगाने. भ्रष्टाचार आहे यात काहीच शंका नाही.पण ‘सिंचन’ हा पाणी प्रश्नाचा एक भाग आहे. आणि पाणी हा अव्वल दर्जाचा राजकीय प्रश्न आहे. त्याकडे केवळ भ्रष्टाचार म्हणून पाहिल्यास मूळ जटील व गुंतागुंतीच्या प्रश्नाचे अति सुलभीकरण होते. नव्हे, चिल्लरीकरण होते. आणि ते तसे व्हावे ही व्यवस्थेची इच्छा असते! कारण त्यामूळे मूळ प्रश्नावरून लक्ष हटवता येते. कात्रजचा घाट करता येतो.  मूळ प्रश्न तसाच राहतो. जलवंचितांच्या  हाती काहीच लागत नाही. पाणी त्यांच्या पासून कोसो दूर राहते. नेहेमी सारखे!

सिंचन व एकूणच पाणी प्रश्नाकडे जास्त गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. पाणी प्रश्नाचे सखोल व समग्र सामाजिक-राजकीय विश्लॆषण  होणे आवश्यक आहे. परिस्थितीचे नव्याने मापन व्हायला हवे. मूळात प्रश्न नक्की काय आहे? त्याची व्याप्ती किती? त्याचे परिणाम नेमके कोणते व कोणावर होत आहेत? पाणी का गढूळ झाले आहे? याची उत्तरे पूर्वग्रह व अभिनिवेश बाजूला ठेवून मिळवायला हवीत. संदर्भ बदलले आहेत. इंटरनेट वरील माहिती व पुस्तकी ज्ञान अपूरे असते. त्याची सांगड जमीनी वरील वास्तवाशी घातली नाही तर पांडित्यपूर्ण दिशाभूल होते. भूलभूलैया व चकवा हीच उत्तरे वाटू लागतात. संभ्रम निर्माण होतो.

असे म्हणतात की, जेव्हा संभ्रम असेल तेव्हा लोकांकडे जावे! सिंचन प्रश्न शोध यात्रा हा लोकांकडे व लोकांमध्ये जाऊन लोकाभिमुख अभ्यास करण्याचा एक प्रयत्न आहे. त्याचा प्रस्ताव या टिपणात मांडायचा प्रयत्न केला आहे. तो अर्थातच चर्चेसाठीचा प्राथमिक मसुदा आहे.  स्थळ-काळ-परिस्थितीनुसार आणि अर्थातच दृष्टिकोनातील विविधतेप्रमाणे त्यात जरूर सुधारणा व्हाव्यात. पाणी प्रश्ना वरील चर्चेचा दर्जा सुधारावा, ती अभ्यासपूर्ण व्हावी आणि  दूरगामी उपाययोजना व कृति कार्यक्रम तयार  करणे व ते राबवणे याकरिता कार्यकर्ते तयार  व्हावेत असे हेतू या सिंचन प्रश्न शोध यात्रेमागे आहेत.

दृष्टिकोन:
सार्वजनिक क्षेत्रातील राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प हा प्रस्थापित विकास नीतीचा ग्रामीण व शहरी भागांना जोडणारा बालेकिल्ला आहे. तेथे पाणी वाटप व वापराबद्दलच्या मुद्यांना टोक येत आहे. अस्वस्थता व असंतोष आहे. विसंगती तीव्र होता आहेत. अशावेळी पाणी प्रश्नाबाबत तेथे काही नवीन मांडणी केली तर प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता तुलनेने जास्त आहे. सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात जाणीव जागृती झाली, जलवंचितांचे संघटन झाले आणि काही तपशीला आधारे प्रश्न विचारण्याची प्रक्रिया सुरू झाली तर एकूण जलक्षेत्रावर त्याचे चांगले व दूरगामी परिणाम संभवतात. सार्वजनिक क्षेत्रातील राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प म्हणजे जलक्षेत्रातील "संघटीत क्षेत्र" आहे. तर जलक्षेत्रातील इतर भाग म्हणजे "असंघटीत क्षेत्र". असंघटीत क्षेत्राबद्दल संवेदनशील राहूनही संघटीत क्षेत्रातील लढा महत्वाचा मानण्यामागे जे तर्कशास्त्र आहे ते जलक्षेत्राबाबतही खरे आहे - त्यातील दृष्य विसंगती व अदृष्य सुसंगतींसह! प्रकल्पा-प्रकल्पात पाणी आहे. ते ज्यांना आज मिळाले आहे त्यांना त्याचा नक्कीच फायदा झाला आहे. त्याच प्रकल्पातील जलवंचितांना तो फायदा समोर दिसतो आहे. पाण्याचे महत्व त्यांना वेगळे सांगायची गरज नाही. गोष्टी सूस्पष्ट आहेत. लक्ष्य डोळ्यासमोर आहे. आज ते आवाक्यात नाही; पण येऊ शकते. त्यासाठी समन्यायी पाणीवाटपाचा किमान समान कार्यक्रम आवश्यक आहे. राज्याची जलनीती, सिंचन विषयक कायदे, व म.ज.नि.प्रा.सारखे व्यासपीठ यामुळे एक संदर्भ उपलब्ध आहे. चौकट तयार आहे. पाणी वापर संस्था आज कार्यरत नाहीत. यशस्वी नाहीत. त्यांच्या ताकदीची जाणीव आज त्यांना नाही. त्यांची सुप्त शक्ती जागृत केली जाऊ शकते. सहकार क्षेत्राबाबत असे म्हणतात की, "सहकारी चळवळ पराभूत झालेली आहे, मात्र सहकार यशस्वी झालाच पाहिजे"(Co-operation has failed,but co-operation must succeed). हे सूत्र पाणी वापर संस्थांनाही लागू पडते. "शेतीला पाणी व शेतमालाला भाव मिळाला पाहिजे" या मागणी आधारे लक्षणीय गुणात्मक बदल होऊ शकतात. फेरमांडणी व नवीन जुळवाजुळव याची आज गरज आहे. या दृष्टिकोनातून सिंचन प्रश्न शोध यात्रा काढली गेल्यास  सिंचन प्रकल्पांची सद्य:स्थिती व दुष्काळ यांचे नाते स्पष्ट होऊ शकते.

कार्यक्रम:
१) पक्ष/संघटनेस सर्व दृष्ट्या सोईच्या भागातला एखादा पूर्ण झालेला/कार्यरत असलेला राज्यस्तरीय (शक्यतो लघु अथवा मध्यम) प्रकल्प निवडावा. त्याची माहिती मिळवावी. अभ्यास करावा. यात्रा काढण्यापूर्वी त्या प्रकल्पाबाबत पूर्ण कल्पना असावी.  संबंधित अधिकारी व पुढारी कोण हे तपासावे.
२) निवडलेल्या प्रकल्पात यात्रा काढण्यासाठी एखादा कालवा / वितरिका / चारी निश्चित करावी. त्या कालवा / वितरिका / चारीच्या सेवापथावरून (Service Road) यात्रेचा मार्ग ठरवावा. यात्रा टेल ते हेड             (शेपटाकडून मुखाकडे) अशी असावी.
३) यात्रेची सुरुवात व शेवट नक्की कोठे करायचा व सभा कोठे घ्यायच्या हे पूर्व नियोजीत असावे.
४) कालवा / वितरिका / चारीची सद्य:स्थिती ( भराव, बांधकामे, दारे, अस्तरीकरण,गाळ, झुडपे, तोडफोड, अनधिकृत उपसा, वगैरे) यात्रेदरम्यान पाहावी. त्याचे फोटो काढावेत. शुटिंग करावे. लाभधारक व पाणी वापर संस्थेच्या सदस्यांबरोबर चर्चा करावी. त्यांची मते नोंदवावीत. माध्यमांशी शक्यतो त्यांनाच बोलू द्यावे. देखभाल-दुरूस्तीच्या परिस्थितीला कोण जबाबदार आहे याची चर्चा व्हावी. चर्चेत खालील प्रश्न आवर्जून उपस्थित करावेत
अ) पाणी शेवट पर्यंत पोहोचते का? कालवा / वितरिका / चारी चा विसर्ग किती आहे व प्रत्यक्ष किती पाणी वाहते? सर्वांना मिळते का? गळती व पाझर किती आहे?
ब) हंगामवार किती पाणी-पाळ्या मिळतात? दोन पाणी-पाळ्यात किती दिवसांचे अंतर असते? पूर्वीच्या तुलनेत सध्या काय परिस्थिती आहे?
क) पाणी कोणत्या पिकांकरिता मिळते? बारमाही पिके कोण व किती क्षेत्रावर करते? भुसार पिके कोण व किती क्षेत्रावर करते? विहिरी किती लोकांकडे आहेत?
ड)  पाणी चोरीचे प्रमाण किती आहे? सर्वात मोठा पाणी चोर कोण आहे?
इ) पाण्याचे वेळापत्रक जाहीर केले जाते का? अधिकारी व कर्मचारी कसे वागतात?
फ) पाणी वापर संस्था आहे का? तीचे कामकाज कसे चालले आहे?
ज) शेतचा-या आहेत का?
ह) प्रकल्पातील पाणी पिण्याकरिता / औद्योगिक वापराकरिता वळवण्यात आले आहे का?
वरील प्रश्न उदाहरणादाखल दिले आहेत. ही प्रश्नावली अर्थातच सुधारता येईल. स्थानिक कार्यकर्ते यात महत्वाची भुमिका बजावु शकतात. पाणी प्रश्नासाठी विशेष कार्यकर्ते तयार व्हावेत आणि भविष्यात त्यांनी त्यांच्या प्रकल्पात परिणामकारक हस्तक्षेप करावा हा ही हेतू आहेच.

५) यात्रेचा अहवाल फोटोंसकट प्रकाशित करावा. पत्रकार, विचारवंत आणि विविध क्षेत्रातील सुजाण नेतृत्वाबरोबर विचार विनिमय करावा. स्थानिक पातळीवरील  विशिष्ट भौगोलिक व राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन  कृति कार्यक्रम विकसित करण्याचा प्रयत्न करावा.  जलनीती व कायदे अंमलात आणण्यासाठी वा त्यात सूयोग्य बदल करण्यासाठी असे प्रयत्न आवश्यक आहेत.

समन्यायी पाणीवाटपाचा किमान समान कार्यक्रम:
(१) समविचारींचा ‘सिंचन कायदा गट’ स्थापन करणे.
(२) सिंचन कायद्यांचा प्रचार व प्रसार करणे.
(३) समाजातील मान्यवरांना भेटून त्यांना सिंचन कायदे विषयक सद्यस्थिती सांगणे.
(४) कायदे, नियम, करारनामे, जल व्यवस्थापनात वापरले जाणारे नमुने, हस्तपुस्तिका, इत्यादि मराठीत छापून मोठया वितरण व्यवस्थेमार्फत शेतक-यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासनाकडे आग्रह धरणे. पर्याय उभा करणे. जन-जल संकेतस्थळ सुरू करणे.
(५) नुकसान भरपाई, तक्रार, तंटा, इत्यादि प्रकरणी सिंचन प्रकल्पातील शेतक-यांना मदत करण्यासाठी हेल्पलाईन सुरु करणे.
(६) सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात शेतीची पार्श्वभूमि असणा-या पत्रकार, वकील, कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी, प्राध्यापक, कलाकार, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, एन.जी.ओ. इत्यादिना सिंचन प्रकल्पातील विविध प्रक्रियांबद्दल प्रशिक्षण देणे. संदर्भ साहित्य उपलब्ध करून देणे.
(७) शासन, जल संपदा विभाग, म.ज.नि.प्रा., राज्य जल परिषद, राज्य जल मंडळ, वैधानिक विकास मंडळे, पाटबंधारे महामंडळे, इत्यादि ठिकाणी सिंचन कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सतत पाठपुरावा करणे.
(८) प्रारंभिक सिंचन कार्यक्रम, पाणी-पाळी नियोजन, पाणीपट्टी आकारणी व वसुली, पाणी चोरी, जललेखा, बेंचमार्किंग, सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल, इत्यादिंवर जाहीर चर्चा घडवून आणणे
.(९)  जल व्यवस्थापन व देखभाल-दुरूस्तीचा सकस लोकपर्याय निर्माण करण्यासाठी प्रकल्प/पाणी वापर संस्था स्तरावर अशासकीय जलव्यवस्थापक व जलकर्मी तयार करुन शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचेवरील अवलंबत्व कमी करण्याचा प्रयत्न करणे ( अनवाणी डॉक्टर ही संकल्पना मराठवाडयात अणदुरला यशस्वी झाली आहे! त्याधर्तीवर सिंचन प्रकल्पात प्रयत्न करणे).
(१०) जल संपदा विभागातील सर्व स्तरांवरील अधिकारी, अभियंते व कर्मचारी यांचेकरिता अनौपचारिक सल्लासेवा सुरू करणे.
(११)  स्थानिक स्तरावर उत्तम दर्जाची विमोचक-दारे व प्रवाह मापक यांचे उत्पादन करणे व त्यांची देखभाल-दुरूस्ती करणे याकरिता लघू उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे.
हा कार्यक्रम सोपा नाही. पण आवश्यक आहे. त्याची गरज पटली तर जलक्षेत्रात एक नवीन सुरुवात होऊ शकते.   

 [Key note address by Pradeep Purandare at Zep - 2013, Seminar on "People's oriented policy & action program for eradication of drought" 25-26 June,2013, organized by State Organization for Women's Land Rights & Equality (SOWLaRE), Community Development Trust (CDT) & Lokparyay, Aurngabad]