मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समिती
प्रेस नोट, दि. २२ सप्टेंबर २०१४
जायकवाडी धरणासाठी वरच्या धरणांतून पाणी सोडण्याबाबत
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (मजनिप्र) दि. १९ सप्टेंबर २०१४ रोजी जाहीर
केलेल्या आदेशाबाबत मपाहसं समितीची भूमिका खालील प्रमाणे आहे.
१) प्रस्तुत
प्रकरणी झालेल्या सुनावण्यांना अध्यक्ष, मजनिप्रा
उपस्थित नव्हते आणि संबंधित आदेशातही त्यांचा उल्लेख नाही ही बाब समितीस विचित्र वाटते.
२) मजनिप्रा कायद्यातील कोणते कलम वापरायचे याबद्दल
मजनिप्राने नव्याने उपस्थित केलेला वाद अनावश्यक व अनाठायी आहे. कायद्यातील सर्व कलमांचा
एकत्रित अर्थ लावून कायद्याचे मूळ उद्दिष्ट अंमलात आणण्यासाठी पाण्याचे समन्यायी वाटप
प्रत्यक्षात करणे हे महत्वाचे. जायकवाडीला कलम १२(६) (ग) न लावण्याचा मजनिप्राचा अट्टाहास
आणि त्यासाठी बादरायणी संबंध जोडत केलेली आदेशातील घुमावदार मांडणी मजनिप्राच्या अंतस्थ
हेतूंबद्दल प्रश्न निर्माण करणारी आहे.
३) महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन
अधिनियम २००५ हा कायदा आज फक्त महाराष्ट्र
जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पातील (मजसुप्र) निवडक २३६ प्रकल्पांना आणि बांधकामाधीन प्रकल्पांनाच लागू आहे. कारण त्यातील कलम क्र.२२ अन्वये चा-यांची
पुनर्स्थापना शासकीय खर्चाने होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी निवडक प्रकल्पांना जागतिक बॅंकेकडून
अर्थसहाय्य मिळाले आहे. निधिच्या कमतरतेमूळे
मजसुप्र मध्ये जायकवाडीच काय राज्यातील अनेक प्रकल्प घेतलेले नाहीत व त्यांना उपरोक्त
कायदा अद्याप लागू नाही. जायकवाडी प्रकल्पातील सर्व चा-यांची पुनर्स्थापना शासनाच्या
खर्चाने होईल, मग डेलिनिएशन (कार्यक्षेत्र निश्चिती) होईल आणि त्या नंतर एनटायटलमेंट
(पाणी वापर हक्क) देऊन पाण्याचे समन्यायी वाटप करू असे म्हणणे म्हणजे जायकवाडीला अनिश्चित
कालावधीसाठी पाणी नाकारणे आहे. न्याय झाला असे केवळ दाखवत प्रत्यक्षात मात्र न्याय मिळू न देण्याच्या या कुटिल
डावाला समिती गंभीर आक्षेप घेत आहे.
४) उर्ध्व गोदावरी खो-यातील समन्यायी पाणी वाटपाची
जबाबदारी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास
महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांवर प्रथम पासून
आहेच. राजकीय दडपणामूळे व विशिष्ट भागातील अधिका-यांच्या अघोषित असहकारामूळे त्यांना
ती पार पाडता येत नाही म्हणून तर प्रश्न निर्माण झाला आहे. तेव्हा परत त्यांनाच फक्त
ती जबाबदारी देणे म्हणजे पहिले पाढे पंचावन्न! बाभळी बंधा-या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या
आदेशाच्या धर्तीवर कायम स्वरूपी कायदेशीर यंत्रणा निर्माण झाल्याखेरीज जायकवाडीला हक्काचे
पाणी मिळणार नाही. ती यंत्रणा विनाविलंब उभी करा अशी मागणी समिती करत आहे.
५) ब्लॉक पद्धत (पिकसमूह पद्धत) केव्हाच कालबाह्य
झाली आहे. ब्लॉक्सना काही वर्षे वार्षिक मुदत वाढी दिल्या नंतर शासनाने आता ते रद्द केले आहेत. असे असताना मजनिप्राने ब्लॉक्सना
हवा देणे आणि त्यांचा बाऊ करणे अनुचित व अयोग्य आहे. ब्लॉक्स म्हणजे वैयक्तिक शेतक-याशी शासनाने केलेला करार! आता पाणी
वापर संस्था स्थापन केल्याशिवाय पाणी मिळणार नाही असे शासनाचे अधिकृत धोरण असताना ब्लॉक्सचे
कसे समर्थन होऊ शकते? ब्लॉक्समूळे उलट जलव्यवस्थापनात अडचणी येत आहेत. ते रद्दबातलच
व्हायला हवेत.
६)उर्ध्व गोदावरी खो-यात जायकवाडीच्या वर आता कोणताही
प्रकल्प बांधु नये हा दि.६.९.२००४ रोजीचा शासन
निर्णय काटेकोरपणे पाळला जावा असे आदेशात नमूद करण्याची पाळी शेवटी मजनिप्रावर यावी
ही दुर्दैवाची बाब आहे. त्या निर्णयाचे उल्लंघन करून बांधण्यात येत असलेले प्रकल्प
ताबडतोब थांबवावेत अशी मागणी समिती करत आहे. गेल्या १०-१५ वर्षात पूर्ण झालेल्या मोठ्या
व मध्यम प्रकल्पांचा नव्याने आढावा घ्यावा आणि त्यांचे लाभक्षेत्र व पाणी उपलब्धता
याबाबत पुनर्मूल्यांकन व्हावे हा मजनिप्रा चा मुद्दा अत्यंत मह्त्वाचा असून समिती त्याबद्दल
आग्रह धरत आहे.
७) जायकवाडीसाठी पाणी सोडावे, नाशिक व नगर भागातील
पाण्याचा नियोजन बाह्य खरीप वापर थांबवावा,
बिगर-सिंचनावर तसेच उपशावर नियंत्रण हवे, ठिबक वापरावे, कालव्यांऎवजी पाईप लाईन
वापरावी,इत्यादि मजनिप्राने सूचवलेल्या बाबींचे समिती सर्वसाधारण स्वागत करते आहे.
पण त्यातदेखील पुढील सुधारणा व्हाव्यात असे समितीला वाटते - पाण्याच्या परिस्थितीचा
ऑगस्ट अखेर आढावा घेण्यात यावा आणि सप्टेंबर पासून सुरुवात करून १५ ऑक्टोबर पर्यंत
सर्व धरणात पाण्याचे समन्यायी वाटप व्हावे. खरीप वापर ठरवताना मूळ प्रकल्प अहवालातील
पिकरचना व त्याची नक्त सिंचन गरज गृहित धरावी.
मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाबाबत शासनाने त्वरित सविस्तर भूमिका मांडावी. शासन तो अहवाल
स्वीकारेल असे गृहित धरून मजनिप्राने मांडणी केली आहे याकडे समिती लक्ष वेधत आहे.
-प्रदीप पुरंदरे
संयोजक,
मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समिती
