घडीने घडी शीण अत्यंत वाटे, उदासीन हा
काळ कोठे न कंठे
उदासीन हा काळ जातो गमेना, सदासर्वदा
थोर चिंता शमेना
अवस्था मनी होय नाना परीची, किती काय
सांगु गती अंतरीची
विचाराअंती जाणीवपूर्वक नास्तिक झालेल्या व्यक्तीस
करुणाष्टकातील वरील ओळी आठवाव्यात अशी परिस्थिती आज मराठवाड्यात आहे. मराठवाड्याचे
पाणी आणि एकूणच विकासाबद्दल सर्वसामान्य माणसाच्या मनात आज असहाय्यता, हतबलता,
आणि उद्विग्नता आहे. ‘बहू पाहता अंतरी कोंड होतो’ या भावनेतून ‘उदास
वाटते जीवी आता जावे कुणीकडे’ असा प्रश्न तो विचारतो आहे. क्षणभर थांबून, अभिनिवेश सोडून आणि अंतर्मूख होऊन आपण त्याच्या – नव्हे, आपल्याच मनामनातील
ठसठसणा-या प्रश्नाला - प्रामाणिक उत्तर देणार आहोत का? परिस्थिती
गोंधळाची आहे. विसंगतींची युती आणि वारसा हक्काने आलेल्या जटील प्रश्नांची आघाडी अद्याप
बळकट आहे. सोप्या, रेडिमेड आणि ‘बस, दो
मिनिट’ वाल्या उत्तरांबद्दल भ्रमनिरास झाला आहे. या पार्श्वभूमिवर पाण्याच्या अंगाने
विकासाबद्दल - आकडेवारी व तांत्रिकता मुद्दाम टाळून - काही मुद्दे मांडण्याचा एक प्रयत्न या लेखात केला आहे. ‘काय करु रे क्रिया
घडेना’ असे होऊ नये ही आशा!
निझामकालीन गुलामगिरीतून निर्माण झालेल्या मानसिकतेतून
मराठवाडा अद्याप पूर्णपणे बाहेर पडलेला नाही. संतांच्या भूमित ‘ठेविले अनंते’ चा पगडा
अद्याप जाणवतो. सरंजामशाही अजून संपलेली नाही.
भांडवली लोकशाहीतून जे काही किमान बदल व्हायला पाहिजेत ते व्हायच्या अगोदरच नवउदारमतवादाची
चाहूल लागली आहे. एकीकडे सरंजामशाही तर दुसरीकडे चेल्याचपाट्यांची भांडवलशाही (क्रोनी
कॅपिटॅलिझम) असे घातक मिश्रण तयार झाले आहे. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात तंत्रज्ञानविषयक
काही बदल होत असले तरी जातजमातवाद आणि धार्मिक उन्मादही जोरात आहेत. विचारात व त्याआधारे केलेल्या जाणीवपूर्वक पुरोगामी
कृतीत आधुनिकता न दिसता चंगळवादात ती फडफडते आहे. कराराखालील शेती वाढते आहे. शेती
व पाणी यांच्या कंपनीकरणाची चाहूल लागली आहे. या सा-याचे प्रतिबिंब
पाण्यात पडणे साहजिक आहे. त्यामूळे पाणी गढूळ झाले आहे. त्याचा तळ लागत नाहीये.
पाण्याचे हक्क आज सर्वच ठिकाणी जमीनीच्या वैयक्तिक
मालकीशी निगडीत आहेत. ज्याच्याकडे जास्त जमीन आहे, जो जमीनीच्या
पोटात जेवढा खोल जाऊ शकतो, जो पाणी उपशावर वीज किंवा डिझेलकरता
अफाट पैसा खर्च करू शकतो किंवा राजकीय आकडे वापरून वीज व पाणी दोन्ही चोरु शकतो त्याच्याकडे
अमाप पाणी वाहताना दिसते. सरंजामशाही व जमीनधारणेचे
जास्त विषम प्रमाण पाहता मुठभर धनदांडग्यांच्या
ताब्यात पाणी असण्याचे प्रमाणही मराठवाड्यात तुलनेने अधिक आहे. पाण्याचे समन्यायी वाटप
करा, पाणी जपून वापरा, पाण्याची उत्पादकता
वाढवा, वगैरे मनाचे श्लोक पाणीचोरांना सांगून उपयोग होत नाही.
वारंवार दुष्काळ पडत असताना मराठवाड्यात साखर कारखान्यांची संख्या व म्हणून उसाखालचे
क्षेत्र वाढते आहे. पाण्याचा भांडवली वापर वाढतो आहे. उसबाधा झालेला सत्ताधारी वर्ग
छोट्या व अल्पभूधारक शेतक-यांचे व शेतमजूरांचे पाणी तोडतो आहे. लक्षावधी उसतोड कामगारांचे दरवर्षी हंगामी स्थलांतर,
स्त्री-भृणहत्या व शेतक-यांच्या आत्महत्या अव्याहत चालू आहेत. सत्ताधारी
वर्गाचे (त्यात सत्ताधारी व विरोधी पक्ष दोन्ही आले) पाण्यासंदर्भातील हितसंबंध स्पष्ट
व क्रूर आहेत. मराठवाड्याच्या ‘अस्मितेबद्दल बोलू आम्ही’ पण मराठवाड्याचा आहे म्हणून
पाण्याबाबत कोणालाही दयामाया दाखवली जात नाही. पाण्याचे समन्यायी वाटप होत नाही. परिणामी,
बिनपाण्याची शेती विकून लवकरात लवकर बाहेर पडणे आणि शहरीकरणाच्या बकाल
तांड्यात सामील होणे याशिवाय जलवंचितांना पर्याय
नाही. ‘तुम्ही आम्हाला पाणी देत नाही मग मराठवाड्याच्या पाणी हक्कासाठी आम्ही प्यादी
म्हणून आमचा वापर का होऊ द्यावा’ असा मूक प्रश्न जागोजागी जलवंचित विचारता आहेत. मराठवाडा
म्हणून विभागीय स्तरावर जो ऎतिहासिक पाणी लढा होणे खरोखरच आवश्यक आहे तो या मूलभूत
कारणामूळे कायम कमकुवत राहणार हे म्हणूनच उघड आहे.
संतांचा वारसा सांगणा-या भूमित विहिर व बोअरमधून
पाण्याचा व्यापार वाढतो आहे. शासकीय पाणी पुरवठा योजना मुद्दाम बंद पाडल्या जात आहेत
वा पी.पी.पी.ची पिपाणी वाजवत त्यांचे खाजगीकरण केले जात आहे. अण्णा, दादा,भाऊ, काका अशा थोर मंडळींच्या मार्गदर्शनाखाली बाटलीबंद
पाण्याचा व्यवसाय (व्यवसाय कसला? चक्क धंदाच तो!) बेगुमान वाढतो आहे. बाटलीबंद पाण्याची किंमत व त्यातील
पाण्याची गुणवत्ता याबद्दल कोणतेही शासकीय नियमन नावालासुद्धा दिसत नाही. पण स्थानिक
‘विकास-पुरूषाच्या’ कृपेने अनधिकृत नळ जोडणी मिळाली, मोटार लावून
पाणी खेचता येतं आणि महिन्यातून एक दोनदा पाणी मिळते यात आम्ही समाधानी आहोत. माझ्या
घरात आज टॅकरचे वा बाटलीबंद पाणी मिळाले ना? बस झालं! टेन्शन
नही लेनेका!! अशी वृत्ती सर्वत्र आहे.
मृद व जल
संधारण, लघुपाटबंधारे (स्थानिक स्तर), राज्यस्तरीय
सिंचन प्रकल्प अशी अनेक जल विकासाची कामे मराठवाड्यात देखील मोठ्या प्रमाणावर झाली
आहेत. पण त्याचा मराठवाड्याला विसर पडला आहे. त्यांच्या देखभाल-दुरूस्ती व दैनंदिन
व्यवस्थापनाकडे गुन्हेगारी स्वरुपाचे दुर्लक्ष झाले आहे. त्याबद्दल कोणालाही जबाबदार
न धरता, तेथे पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून लोकसहभाग न वाढवता
आणि थोडक्यात, जी कामे झाली आहेत ती नीट पुढे न नेता किंबहूना,
त्याची दखलसुद्धा न घेता वाट्टेल तेथे शिरपूर पॅटर्न आणि दिसेल तेथे
साखळी बंधारे यावर विनाकारण अवास्तव भर दिला जातो आहे. दुसरीकडे, विकासाच्या नावाखाली एकदम दुसरे टोक गाठून महाकाय व अविश्वसनीय योजनांचा अट्टाहास
धरला जातो आहे. नाशिक -नगर भागातून जायकवाडीसाठी हक्काचे पाणी आणण्याकरिता काहीही विशेष
प्रयत्न न करणारी किंवा नांदुर-मधमेश्वरचे पाणी गंगापूर व वैजापूरसाठी धड न मिळवू शकणारी
मंडळी डायरेक्ट कोकणातलं पाणी मराठवाड्यात आणायच्या बाता करत आहे. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेत सरळ सरळ फसवणुक झाली
आणि पर्यावरणीय मंजु-या घेतल्या नाहीत म्हणून कृष्णा-मराठवाडा योजना बंद पडली तरी फुकाच्या
बाता सुरू आहेत. विविध प्रकारच्या जल विकासात प्रत्यक्ष काम केलेले निवृत्त अभियंते
व इतर तंत्रज्ञ मराठवाड्यात अर्थातच प्रत्येक मोठ्या शहरात मोठ्या संख्येने स्थाईक
झाले आहेत. काही सन्माननीय अपवाद वगळता जल विकासाबाबत ते काही करताना दिसत नाहीत. त्यांचे
मौन काय दर्शवते?
वाळू व भूजलाचा बेबंद उपसा, नदी-नाल्यांवर
अतिक्रमण व त्यांचे भयावह प्रदुषण, शहरांसाठी खूप लांबून उंचावर
पाणी आणणे, शहरांनी त्या महाग पाण्याचा बेजबाबदार वापर करणे, वर्षा जल संचय व जल फेरभरणाकडे दुर्लक्ष होणे, भूजल कायदाच
काय कोणत्याही जल-कायद्यांची अंमलबजावणी न होणे, नदीखोरेनिहाय
नैसर्गिक बंधने न जुमानता जल विकास करणे अशा अनेक कारणांमूळे मराठवाडा संकटात येऊ घातला
आहे. वाळवंटीकरणाकडे अटळ वाटचाल करणा-या मराठवाड्याला आता मेगा व स्मार्ट सिटीज चे
डोहाळे लागले आहेत. या नवीन शहरीकरणामूळे एकीकडे पाण्याची गरज वाढणार आहे तर दुसरीकडे
स्थानिक जल स्त्रोत बुजवले जाणार आहेत. शेतीखालचे क्षेत्र कमी होणार आहे. प्रथम शिक्षणासाठी पुणे-मुंबई आणि नंतर नोकरी करता अमेरिका अशी प्रगती
साधणा-या मराठवाड्यातल्या नव्या पिढीला हे प्रश्न समजणे आता अवघड आहे. मॅडिसन स्क्वेअरच्या
झगमगाटात क्रांती चौक विसरला जाणे स्वाभाविकच आहे, यु नो!
पाणी राजकीय सीमा पाळत नाही. पाण्याबाबत नदीखोरेनिहाय
विचार व कृती करणे हाच शहाणपणाचा मार्ग आहे. त्यासाठी कायदा आहे. त्यात जल-सुशासनाची
चौकट आहे. नदीखोरे अभिकरणे, राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद आणि एकात्मिक
राज्य जल आराखडा या वैधानिक स्तंभांआधारे पाण्याचे नियमन शक्य आहे. स्वायत्त अर्ध-न्यायिक
प्राधिकरण त्यासाठी महत्वाचे आहे. पण काही मोजके अपवाद वगळता मराठवाड्यातील नेतृत्वाला
आणि जलक्षेत्रातील अभ्यासकांनाही या सगळ्याची जाण व भान नाही. पाण्याबद्दलची आपली वैधानिक
जबाबदारी लोकप्रतिनिधी विसरले आहेत. प्रत्यक्ष पाण्यापेक्षा धरण व कालव्यांच्या ठेकेदारीत
त्यांना जास्त रस आहे. त्यामूळे मराठवाड्यात कोरड्या जल-विकासाचे प्रमाण वाढले आहे.
मराठवाड्यातील सरंजामशाहीचा अंत; पाणी
हक्कांची जमीनीच्या मालकीपासून फारकत; उस हे केवळ पिक नाही तर
ती एक प्रवृत्ती आहे हे ओळखून त्या प्रवृत्तीला परिणामकारक विरोध व उसाखालील क्षेत्रावर
आणि त्यासाठीच्या पाणी वापरावर कठोर बंधने; पाण्याच्या खाजगीकरणा
विरुद्ध लोक चळवळ; आजवर झालेल्या जल विकासाची लोक सहभागाद्वारे
देखभाल-दुरूस्ती व शास्त्रीय व्यवस्थापन; जल स्त्रोत धोक्यात
न आणता कमी पाणी कार्यक्षमतेने वारंवार वापरणारे
विकेंद्रित शहरीकरण; नद्यांचे पुनरूज्जीवन; आधुनिक तंत्रज्ञान व व्यवस्थापनाचा स्वीकार; नदीखोरेनिहाय
जलविकास व व्यवस्थापन आणि जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य असा मूलत: राजकीय कार्यक्रम
अंमलात येऊ शकला तर कदाचित उदासीनता कमी होईल
व करूणाष्टके म्हणण्याची पाळी येणार नाही. ‘हे सर्व सांगणे सोपे आहे; करून दाखवणे अवघड’ हे अर्थातच मान्य आहे. पण प्रश्न नीट व धीट पद्धतीने मांडणे
हे ही आजकाल अवघड झाले आहे हे अमान्य करता येईल का?
- प्रदीप पुरंदरे
सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी,
औरंगाबाद
[Article written for Loksatta's Marathwada Diwali Ank 2014]
