मराठवाडयातील वॉटर ग्रीड
विवेकेची
या मानसा आवरावे
प्रदीप पुरंदरे
प्रास्ताविक:
मराठवाड्यातील पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी इस्राईलच्या मदतीने मराठवाडा वॉटर ग्रीड हा तब्बल २५ हजार कोटी रुपये किंमतीचा
महत्वाकांक्षी प्रकल्प महाराष्ट्र शासनाने हाती घेतला आहे. त्या प्रकल्पाबाबत
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण(मजीप्रा), औरंगाबाद या कार्यालयात दि. २९ जूलै २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीला मी
उपस्थित होतो. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला औरंगाबाद व
जालना जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी तसेच दोन्ही जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी
अधिकारी, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे
कार्यकारी संचालक आणि मजीप्राचे मुख्य़ अभियंता उपस्थित होते. या बैठकीत जे
सादरीकरण करण्यात आले व नंतर जी चर्चा झाली त्यातून मला समजलेले वॉटर ग्रीडचे
स्वरूप या लेखात प्रथम मांडले आहे. आणि
नंतर या ग्रीडबद्दलची माझी मते व्यक्त केली आहेत. त्याबद्दल या परिसंवादात साधक
बाधक चर्चा व्हावी ही विनंती.
वॉटर ग्रीडचे स्वरूप:
मराठवाडयातील सर्व
गावांना वर्षभर खात्रीलायक पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी मराठवाडयातील ११
मोठी धरणे ग्रीडद्वारे जोडण्यात येणार
आहेत. विभागातील काही
धरणे भरतात तर काही भरत नाहीत या अडचणीवर मात करण्यासाठी या
ग्रीडमध्ये लूप तंत्रज्ञान वापरणे प्रस्तावित आहे.(या तंत्रज्ञानाबद्दल
बैठकीत चर्चा झाली नाही) ज्यावेळी स्थानिक
स्त्रोतातून पाणी मिळणार नाही
त्यावेळी ग्रीडद्वारे शाश्वत व
शुद्ध पाणी पुरवठा केला जाईल. पर्जन्यमान, भूगर्भीय व भूपृष्ठावरील उपलब्ध पाणी, विविध
हेतूंसाठी पाण्याच्या गरजा आणि अन्य घटकांचा शास्त्रीय अभ्यास करून वॉटर ग्रीडचा
सविस्तर प्रकल्प अहवाल इस्रायलची मेकेरॉट
कंपनी तयार करणार आहे. सविस्तर प्रकल्प अहवालाचे एकूण १० भाग असतील. त्यातील पहिले
८ भाग मराठवाडयाअंतर्गत पाणी ग्रीडशी संबंधीत आहेत. शेवटच्या दोन भागात कोकण व कृष्णा खोऱ्यातून मराठवाडयात पाणी आणण्याचा विचार होईल. पहिल्या
टप्प्यातील औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील
फक्त पिण्याच्या पाण्यासाठीच्या ग्रीड करिता (कृपया तक्ता पहावा) एकूण रू. ४२९३
कोटीच्या प्रस्तावाला शासनाने मान्यता दिली असून निविदा Hybrid Annuity Model (HAM-एच ए एम) प्रकारची
असेल.
|
अक्र
|
तपशील
|
औरंगाबाद
|
जालना
|
|
१
|
पाणी पुरवठ्यासाठी
जिल्ह्याची विभागणी
|
४ क्षेत्रात
|
३ क्षेत्रात
|
|
२
|
अशुद्ध
पाणी पुरवठा पाईपलाईनची लांबी (किमी)
|
१९३
|
१३२
|
|
३
|
शुद्ध
पाणी पुरवठा पाईपलाईनची लांबी (किमी)
|
४९०
|
२९३
|
|
४
|
जलशुध्दीकरण
केंद्रे
क्षमता
दशलक्ष लीटर प्रतिदिन
|
चार
३९६
|
तीन
१४९
|
|
५
|
प्रत्येक
गावाला सुरळीत पाणी पुरवठा करण्यासाठी प्रस्तावीत लाईन बूस्टर पंप (संख्या)
|
३०
|
उ.ना.
|
|
६
|
योजनेची
अंदाजीत किंमत (रू.कोटी)
|
२७६४
|
१५२९
|
अधिका-यांना वस्तुस्थितीचे भान आहे:
ग्रीड बद्दल माझी मते मांडण्या अगोदर वर नमूद केलेल्या बैठकीत मला
प्रकर्षाने जाणवलेले मुद्दे आवर्जून सांगितले पाहिजेत. बैठकीला उपस्थित सर्व
अधिका-यांना वॉटर ग्रीडच्या बलस्थानांबद्दल तसेच कमकुवत कडयांबद्दल (विक लिंक्स)
पूर्ण जाणीव आहे. कोकण व कृष्णा
खोऱ्यातून मराठवाडयात पाणी आणण्याचा विचार
शेवटी नव्हे तर सुरूवातीलाच केला नाही तर वॉटर ग्रीड प्रकल्प यशस्वी होणार नाही
याची त्यांना कल्पना आहे. त्या करिता योग्य स्तरावर त्यांचे प्रयत्नही चालू आहेत.
मुकणे,वाकी,भाम व भावली या मराठवाडयासाठी इगतपुरी तालुक्यात बांधलेल्या प्रकल्पांवर
परस्पर टाकलेले नाशिक भागातील बिगर सिंचनाचे आरक्षण उठवले पाहिजे. एवढेच नव्हे,
तर त्या चार धरणातील पाणी दारणा धरणात न आणता सरळ पाईपलाईनने
नांदूर-मधमेश्वरला आणले पाहिजे याबद्दल ते आग्रही आहेत. वॉटर ग्रीडची
देखभाल-दुरूस्ती व संरक्षण आणि जलाशयातून होणारा अमर्याद उपसा हे कळीचे मुद्दे
असून त्यांच्या पूर्तेतेकरिता कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीला पर्याय नाही याची जाण
व भान त्यांना आहे. या पार्श्वभूमिवर प्रचंड खर्च व केंद्रिकरण असलेली ही योजना मुळात आवश्यक आहे
का याचा आता खालील मुद्यांसंदर्भात विचार व्हावा असे वाटते.
योजना
मुळात आवश्यक आहे का?
१. जलयुक्त शिवार योजना
शतप्रतिशत यशस्वी झाली आणि शिवार न शिवार जलयुक्त व म्हणून दुष्काळमुक्त झाले असा दावा असेल तर मग ग्रीडची गरज काय गरज आहे? जलयुक्त गावात बाहेरून पाणी का आणायचे? ग्रीड
योजनेचा आग्रह धरण्यातून शासन कळत नकळत कशाची कबुली देते आहे?
२. एक हजार लोकसंख्या असलेल्या
गावाला १४० लिटर प्रति व्यक्ती प्रति दिन# या निकषाने वर्षभर पाणी पुरवठा करायला एकूण ५१,१००
घनमीटर पाणी लागते आणि एक हेक्टर ऊसाला प्रवाही मोकाट पद्धतीने कालवा मुखाशी ४८०००
घनमीटर पाणी लागते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता हे स्पष्ट आहे की ज्या गावात ऊस
ऊभा आहे त्या गावात ऊसाचे क्षेत्र एक-दोन हेक्टरने जरी कमी केले तरी त्या गावाच्या
पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटु शकतो. लातुरला मिरजेहून रेल्वेने २३ कोटी २०लाख
लिटर (म्हणजे ०.२३२ दलघमी) पाणी पुरवठा करण्यात आला. हे फक्त ५ ते ७ हेक्टर
ऊसाला प्रवाही मोकाट पद्धतीने लागणारे पाणी आहे. मांजरा
प्रकल्पात अधिकृत पिक रचनेनुसार ३% ऊस असणे अपेक्षित असताना तेथे प्रत्यक्षात ७०%
ऊस उभा होता.
# (वॉटर ग्रीडमध्ये या
निकषापेक्षा खूपच कमी पाणी देण्यात येणार आहे)
३. मराठवाडयाचे
जमीनी वास्तव प्रपत्र -१ मध्ये दिले आहे. हवामान बदलाच्या काळात नैसर्गिक बंधनांचा
आदर करण्यातच मराठवाडयाचे दूरगामी हित आहे. त्या
दृष्टिने महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने १९९९ साली
केलेल्या खालील शिफारशी पर्जन्यछायेत असलेल्या दुष्काळग्रस्त मराठवाडयासाठी अत्यंत
महत्वाच्या आहेत.
(कंसातील आकडे आयोगाने दिलेले
शिफारस क्रमांक दर्शवतात)
·
प्रवाही सिंचनाच्या
सोयी या सार्वजनिक गुंतवणूकीतून निर्माण झालेल्या आहेत.म्हणून त्यांचा फायदा जास्तीत जास्त क्षेत्राला व जास्तीत
जास्त शेतक-यांना मिळणे न्यायोचित राहील. त्या संदर्भात पिक
रचनेतील सध्याच्या विसंगती क्रमश: दूर करण्यात याव्यात(२५)
·
तुटीच्या / अतितुटीच्या उपखो-यात सिंचनाचे नियोजन व
नियमन यापुढे केवळ आठमाही पिक रचनेच्या संदर्भात फेर आंखणी करून करावे(२६)
·
अतितुटीच्या किंवा
तुटीच्या खो-यात नवीन साखर कारखाने काढू
नयेत (४४)
·
जे कारखाने ऊस
उपलब्ध होत नाही म्ह्णून बंद आहेत किंवा फार कमी दिवस चालतात असे कारखाने पाण्याची
उपलब्धता जेथे जास्त आहे व ज्या ठिकाणी ऊस सहज वाढू शकेल अशा विभागात स्थलांतरीत
करता येतील का याचा विचार करावा (४५)
वरील शिफारशी शासनाने स्वीकारल्या नाहीत. उलट
जास्त साखर कारखान्यांना मराठवाडयात परवानगी दिली. परिणामी, दुष्काळी
वर्षात ऊसाचे क्षेत्र वारेमाप वाढले. एक
किलो साखर तयार करायला २५०० लिटर पाणी लागते. साखरेची निर्यात म्हणजे पाण्याची
निर्यात - ती ही दुष्काळग्रस्त भागातून - हा क्रुर खेळ आहे. तो न थांबवता वॉटर
ग्रीड साठी पैसा खर्च करायचा म्हणजे उधळ्या बाळाला शिस्त लावायच्या ऎवजी त्याला
कोरा चेक देण्यासारखे आहे.
४. जलधरावर (aquifer) आधारित
मृद संधारणाला प्राधान्य देत पाणलोटक्षेत्र विकासाची
कामे करणे, प्रत्येक गावात पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार करणे आणि पिण्याच्या
पाण्याला प्राधान्य देत
पिकरचनेवर नियंत्रण ठेवणे हा खरा उपाय आहे. तो न करता
ग्रीडने पाणी पुरवठा म्हणजे
पखालीला इंजेक्षन देण्याचा प्रकार आहे.
५. पाण्याचा वापर एक शस्त्र म्हणून केला जात
असल्यामूळे मराठवाडयावर कसा अन्याय
होतो
आहे याचा तपशील प्रपत्र - २ मध्ये दिला आहे. तो अन्याय दूर करण्यासाठी
शासनाने
खरे तर खालील उपाय योजना ताबडतोबीने केली पाहिजे. शासन ती का
करत
नाही?
·
बाभळी बंधा-याबाबत शासनाने
सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणे
· मुकणे, वाकी,
भाम व भावली या धरणांवर
टाकलेले नाशिक भागातील बिगर सिंचनाचे आरक्षण रद्द करणे, भावली धरणातून शहापूरसाठी केले गेलेले आरक्षण रद्द करणे आणि नांदूर मधमेश्वरला दरवर्षी दर हंगामात विनासायास पाणी मिळेल
याची सुनिश्चिती करण्यासाठी मुकणे, वाकी, भाम व भावली या धरणांतून
पाईपलाईन द्वारे पाणी सरळ
नांदूर-मधमेश्वरला आणणे
· नदीखॊरेनिहाय उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्यासाठी
नियमावली बनवुन कायम स्वरूपी व्यवस्था
बसवणे आणि त्यायोगे जायकवाडी, पूर्णा,
उर्ध्व पैनगंगा, इत्यादी प्रकल्पांना पाण्याची
हमी देणे. प्रकल्पस्तरावर न्याय्य पाणी वाटा मिळाल्यावर ते पाणी कशाकरिता वापरायचे
हा निर्णय त्या त्या प्रकल्पस्तरावर घेतला जाईल असा नियम प्रस्तावित नियमावलीत
असणे आवश्यक आहे.
·
पाणी वापर हक्काचा बादरायणी संबंध रेखांकनाशी
जोडणे आणि फक्त जायकवाडी प्रकल्पाला रेखांकनाची अट लागू करणे हा अन्याय आहे. तो
दूर करण्यासाठी उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणे
· कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पाला ताबडतोबीने ७ टिएमसी पाण्याची हमी देणे आणि उर्वरित १८
टिएमसी पाण्याबद्दल त्वरीत सकारात्मक निर्णय घेणे
· टाटा बरोबर झालेले ब्रिटिशकालीन करार रद्द करून वीज
निर्मितीसाठी वापरले जाणारे पाणी भीमा खो-यात
आणि तेथून मराठवाडयात आणणे
· आंतरराज्यीय गोदावरी नदी तंटा लवादाने महाराष्ट्राला कमी
पाणी दिल्याचा फटका
मराठवाडयाला बसला
असल्यामूळे त्या निवाड्याचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी
आवश्यक ती कार्यवाही करणे (प्रपत्र-३)
युक्तीवादासाठी
क्षणभर असे गृहित धरले की, वॉटर ग्रीड आवश्यक आहे तर मग या योजनेत
खालील बाबींचा विचार कसा केला आहे हे स्पष्ट व्हायला हवे.
वॉटर
ग्रीडचा तपशील काय आहे?
१. जी धरणे भरणार नाहीत
त्या धरणांना पाणी कोठून व कसे मिळणार? लूप तंत्रज्ञान
म्हणजे नक्की काय? पाणी असलेल्या धरणातून पाणी नसलेल्या
धरणात पाणी सोडण्याचा निर्णय कोण घेणार? असे करायचे असेल तर
जल संपदा विभागाला त्याच्या विहित कार्यपद्धतीत बदल करावे लागतील. सध्या पाणी
पुरवठयाचे करारमदार प्रकल्पनिहाय आहेत.
मंजु-या फक्त जलाशयावरूनच नव्हे तर नदी आणि कालव्यावरूनही दिल्या आहेत.
त्यांना ग्रीडमध्ये कशाप्रकारे घेणार? या योजनेमूळे धरणातील
पाण्यात पिण्याच्या पाण्याचा वाटा लक्षणीयरित्या वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामूळे
कदाचित सिंचनाच्या पाण्यात कपात करावी
लागेल. जल संपदा विभागाने या सर्व तपशीलाबाबत सखॊल विचारांती सहमती दिली आहे का?
हा प्रकार जमला नाही तर अभूतपूर्व गोंधळ होण्य़ाची शक्यता नाकारता
येणार नाही.
२. सध्या अस्तित्वात
असलेल्या पाणी-पुरवठा योजनांचा - विशेषत: निवडलेल्या अकरा धरणांव्यतिरिक्त अन्य
मध्यम व लघु प्रकल्पांवर असलेल्या पाणी पुरवठा
योजनांचा - समावेश ग्रीडमध्ये कसा केला आहे?
३. पाणी पुरवठयाचे
वेळापत्रक, संनियंत्रण व नियमन, पाण्याचे
मोजमाप व त्याच्या विश्वासार्ह नोंदी आणि जललेखा याबाबत काय व्यवस्था आहे? रियल टाईम डाटा / एस.सी.ए.डी.ए. असे काही प्रस्तावित आहे का?
४. स्थानिक स्त्रोतात
कशाकशाचा समावेश आहे? त्या पाण्याची उपलब्धता नक्की किती हे कोण
व कशाच्या आधारे ठरवणार? ज्यावेळी स्थानिक स्त्रोतातून पाणी
मिळणार नाही त्यावेळी ग्रीडद्वारे शाश्वत व शुद्ध पाणी पुरवठा केला जाईल असे
मजीप्राच्या सादरीकरणात म्हटले आहे. ‘स्थानिक स्त्रोतातून पाणी मिळणार नाही’ हा
निर्णय कोण घेणार?
५. ग्रीडच्या
देखभाल-दुरूस्तीची नेमकी व्यवस्था / यंत्रणा व जबाबदारी कोणाची? पाईपलाईन फोडली /तोडली किंवा गळती सुरू झाली तर त्याबाबतची माहिती कशी संकलित होणार आहे?
त्याची दुरूस्ती किती वेळात व कोण करणार आहे?
६. पाईपलाईन नक्की कोठे
पर्यंत जाणार? प्रत्येक गावापर्यंत? का सध्या अस्तित्वात असलेल्या पाणी पुरवठा योजनेपर्यंत?
७. एकात्मिक राज्य जल
आराखडयात वॉटर ग्रीडची तरतुद नाही. ही अडचण कशी दूर करणार?
८ ग्रीडमुळे पाणी पुरवठा
योजनांमध्ये होणारे व्याप्तीबदल, किंमत वाढ आणि पाणीपट्टीतील
बदल लक्षात घेता महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची (मजनिप्रा) भूमिका कळीची
ठरणार आहे. विशेष करून Hybrid Annuity Model हे वादग्रस्त प्रकरण आहे.
विकासक जर गुंतवणुक करणार असेल तर सर्व तर्कशास्त्र बदलून जाते. यापूर्वी निरा
देवघर प्रकल्पात साधारण असाच प्रकार प्रस्तावित होता. त्या विरूद्ध मजनिप्रा कडे
याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याबाबतच्या
मजनिप्राच्या निवाडयामूळे शासनाला तो प्रस्ताव रद्द करावा लागला होता.
समारोप:
वरील
सर्व चर्चा लक्षात घेता वॉटर ग्रीड हे प्रकरण ‘आ बैल मार मुझे" या प्रकारचे
आहे. शासनाने त्याबद्दल गांभीर्याने पुनर्विचार करावा. प्रतिष्ठेचा प्रश्न करू
नये. जलयुक्त शिवारचा अनुभव ताजा आहे. इस्रायलच्या एका कंपनीला काम दिले असल्याने
तांत्रिकदृष्ट्या ते उत्तम होईल आणि त्याची सूयोग्य अंमलबजावणी होईल असे गृहित धरण्यात
फारसा अर्थ नाही. कारण आपल्यासारख्या फार मोठया व अत्यंत गुंतागुंतीच्या सिंचन प्रकल्पांचा अनुभव इस्रायलकडे नाही.
इस्रायल तंत्रज्ञानात माहिर आहे यात शंकाच नाही. पण आपल्या सिंचन प्रकल्पात अन्य
सामाजिक, आर्थिक व राजकीय बाबी निर्णायक ठरतात. मराठवाडयात १९९० च्या दशकात माजलगाव प्रकल्पात
डायनॅमिक रेग्युलेशन हे जागतिक पातळीवर वाखाणलेले फ्रेंच तंत्रज्ञान कसे
धारातीर्थी पडले हे जाणकारांना माहित आहे. असे म्हणतात की, History repeats itself, first as tragedy, second as
farce. म्हणून, विवेकेची या मानसा आवरावे!
*******
प्रपत्र -१ जमीनी वास्तव
|
SN
|
Description
|
Details
|
Comments
|
|
1
|
Natural constraints
|
|
Water use pattern not in sync with natural constraints.
Area under
sugarcane is on increase which is the main reason of groundwater level
depletion & inequitable distribution of water.
|
|
Rainfall(mm):
|
Av 826,
Range: 675 to 950
|
||
|
Evaporation
(mm):
|
1770 to
2035
|
||
|
Rainy Days
|
46
|
||
|
Extreme Events
|
Increased
|
||
|
Forest
|
Less than 5%
|
||
|
2
|
Water Availability (MCM / TMC)
|
|
Water resources development also not in sync with
availability of water.
Actual yield in
reservoirs of major projects significantly less than planned due to excess /
unauthorised u/s abstraction of water
Actual irrigation is less due to increased diversion of
water from irrigation to non-irrigation, area under sugarcane & decrease
in Overall Project Efficiency.
SOPs not implemented
Due to absence of Water Management,
Governance & Regulation the performance of irrigation projects is poor.
Irrigation systems are not amenable to modern concepts.
|
|
Surface Water (75% dependable)
|
6859 / 242
|
||
|
Allowed to Use
|
5229 / 185
|
||
|
Total no. of river sub basins
No. of Deficit
river sub basins
|
10
07
W A < 3000 cum/ha
|
||
|
Surface Water Balance
|
Already negative
|
||
|
Possibility of further S W Development
|
NIL
|
||
|
Cum per person per year
|
438 (Criteria:1000)
|
||
|
Groundwater (MCM / TMC)
|
6798 / 240
|
||
|
Ground Water Balance
|
Positive
|
||
|
3
|
Irrigation Potential (L ha)
State Sector Projects
|
|
|
|
Ultimate / Created / Actual irrigation
|
21 / 10.7 / 4.25
|
||
|
4
|
Completed Irrigation Projects
Major / Medium / Minor / Barrages
|
11 / 75 /728/ ?
|
|
|
5
|
On-going Irrigation Projects
|
|
Need to
be urgently completed. Taking up new schemes without completing on-going
projects would be disastrous.
|
|
Major / Medium / Minor
|
25 / 28
/ 429
|
||
|
6
|
Cropping Pattern
|
60% Sugarcane
|
Pl see above comments
|
|
No. of Sugar Factories
|
63
|
||
|
7
|
Watershed Development (L ha)
|
|
Effective irrigable area is far less than
treated area due to lack of integrated approach, quality of work &
absence of maintenance. Life of works is less (CCT 5 years, CNB 23 years &
other treatments from 5 to 23years)
|
|
Potential / Treated / Irrigable/Effective
|
49.85 / 29.30 / 7.32/ ?
|
||
|
8
|
Minor Irrigation (Local Sector)
Structures / Potential / Actual
|
Approximately
20000 / 5 L ha / ?
|
“Build & Forget” projects. No
arrangements whatsoever for O & M.
|
|
9
|
Wells
|
??? Lakh
|
Unregulated / Difficult to regulate. It is
a common pool resource without necessary legal support. The general
perception/ mindset considers groundwater as a private property.
|
|
10
|
Jalyukt Shivar Abhiyan (Potential)
Water Storage / Irrigation
|
? TCM
?
L ha
|
Undeclared & illegal redistribution of
water. May lead to less yield in downstream projects.
Farm
Ponds would further deplete groundwater & privatise water
If villages have become water rich due to
Jalyukt Shivar works & farm ponds, what is the need of water grid?
|
|
11
|
Farm Ponds
Numbers complete / Irrigation Potential
|
NA
|
|
|
12
|
MJP
Rural water supply schemes
|
Completed
11000+
|
How these schemes are considered /
incorporated in proposed Water Grid?
|
पाण्याचा राजकीय अस्त्र म्हणून वापर प्रपत्र -२
मराठवाडयावर अन्याय
|
बाभळी बंधारा
|
नांदूर मधमेश्वर
|
पुर्णा
|
जायकवाडी
|
|
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय:
बाभळी बंधा-याचे दरवाजे दरवर्षी १ जुलै ते २८ ऑक्टोबरपर्यंत
उघडेच राहतील.
दरवर्षी २९ ऑक्टोबर ते ३० जून या कालावधीत
बाभळी बंधा-यातून होणारा पाणी वापर २.७४ टीएमसी पेक्षा जास्त होणार नाही.
०.६ टीएमसी पाणीसाठा महाराष्ट्र राज्य दरवर्षी
१ मार्चला आंध्र प्रदेशासाठी गोदावरीत सोडून देईल.
महाराष्ट्र बाभळी बंधा-यातील पाण्याचा वापर
वारंवार करणार नाही.
वरील अटींचे पालन होते की नाही हे बघण्यासाठी
त्रिसदस्य समिती नेमावी. समितीचे प्रमुख म्हणून केंद्रिय जल आयोगाचे प्रतिनिधी
असून आंध्र व महाराष्ट्राचा प्रत्येकी एक सदस्य राहिल.
कृष्णा मराठवाडा
एकूण २३.६६ टिएमसी पाणी कृष्णा खो-यातून भीमा
खो-यात आणणे हे मूळ नियोजन.
पण कृष्णा पाणी तंटा लवादाने घातलेल्या
मर्यांदांमुळे फक्त ७ टिएमसी पाणी नीरा उपखो-यातून मिळणार.
नीरा-भीमा जोड बोगद्याद्वारे उजनीत पाणी
उजनीतून उपसा सिंचन योजनेद्वारे बीड व
उस्मानाबाद जिल्ह्यात
सिंचनाचा लाभ उस्मानाबाद २५७९८ हे, बीड ८१४७ हे
एकूण ३३९४५ हे
|
मुकणे, वाकी, भाम व भावली ही
धरणे वैजापूर
व गंगापूर या दुष्काळी तालुक्याकरिता
लाभक्षेत्र ४३८६९
हेक्टर
पाणी ४३१ दलघमी
नाशिक भागातील बिगर
सिंचना करिता पाणी आरक्षण (२३५ दलघमी) केल्यामुळे नांदूर मधमेश्वर धोक्यात
गंगापूर व दारणा समूहातील धरणे दरवर्षी १००%
भरतात.
पावसाळ्यात अतिरिक्त पाणी नदी व कालव्यात
सोडून वापरण्यात येते.
ही वस्तुस्थिती असताना परत पावसाळ्यातदेखील
बिगर सिंचनाकरिता पाणी आरक्षित करणे ही बाब अत्यंत आक्षेपार्ह आहे.
नाशिक-नगर भागात बिगर सिंचन वापर जास्त होत
असल्याने त्यातील तुट भरून काढण्यासाठी काश्यपी, गौतमी व वालदेवी ही धरणे बांधण्यात आली आहेत. (१३७ दलघमी)
उलटी गंगा:
शहापूर तालुक्यातील ९७ गावांकरिता पिण्याच्या पाण्यासाठी भावली धरणात ४.५५ दलघमी पाणी आरक्षणाला शासनाने मंजुरी दिली आहे.
तुटीच्या गोदावरी खो-यात बाहेरून पाणी
आणण्याऎवजी त्यातून उलट पाणी बाहेर नेले जात आहे
|
सिद्धेश्वर पर्यंत पूर्णा खो-यातील एकूण पाणी
उपलब्धता ३१.८ टिएमसी.
पूर्णा प्रकल्पाचा पाणी वापर २८.३ टिएमसी व क्षेत्र ५८००० हेक्टर.
पूर्णा प्रकल्पाच्या वर खडकपूर्णा
प्रकल्पांसाठी ३.५ टिएमसी राखीव असताना तेथील प्रत्यक्ष पाणीवापर १९ टिएमसी.
पूर्णा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात ३२०००
हेक्टरची घट
उर्ध्व पैनगंगा
इसापूर पर्यंत उर्ध्व पैनगंगा खो-यातील एकूण
पाणी उपलब्धता ३०.४० टिएमसी.
इसापूर प्रकल्पाचा पाणी वापर २८.३ टिएमसी व क्षेत्र १.२५
लक्ष हेक्टर.
इसापूर प्रकल्पाच्या वर पेनटाकळी
प्रकल्पांसाठी २.० टिएमसी पाणी राखीव असताना प्रत्यक्ष वापर ९.५ टिएमसी
इसापूर प्रकल्पाच्या क्षेत्रात ३२४०० हेक्टर
ची घट
|
पाणलोट क्षेत्र उर्ध्व गोदावरी उपखो-यात तर
लाभक्षेत्र मध्य गोदावरी उपखो-यात
मूळ नियोजन
जायकवाडीच्या वरील भागाचा हिस्सा ११५.५ टिएमसी
धरणस्थळी ७५ % विश्वासार्हतेचा येवा ८०.८० टिएमसी.
प्रत्यक्षात
जायकवाडीच्या वरील भागात १६१ टिएमसी (मूळ
नियोजनाच्या १४०%) पाणी अडवले
जायकवाडीचा ७५% विश्वासार्ह्तेचा येवा आता २८.७४ टिएमसी (मूळ नियोजनाच्या ३६%)
गेल्या ४३ वर्षांच्या कालावधीत विविध
स्वरूपाच्या अधिकृत / अनधिकृत जलविकासामुळे आणि
शहरीकरणामुळे पाणलोट क्षेत्राच्या जलवैज्ञानिक वैशिष्ठांमध्ये फरक झाला आहे.
जायकवाडीचा येवा लक्षणीयरित्या कमी झाला आहे.
जायकवाडी प्रकल्पाच्या वर
३४ मोठी व मध्यम धरणे,
१५७ ल.पा. व को.प. बंधारे
४०२ ल.पा. (स्था.स्त.) योजना
जायकवाडी प्रकल्पापर्यंत उर्ध्व गोदावरी खो-यातला
संकल्पित पाणी वापर (४५५६.१२ दलघमी) हा संकल्पित उपयुक्त
साठ्यापेक्षा (३३०६.७९दलघमी) एकूण ३८ टक्क्यांनी जादा आहे
प्रवरा व गोदावरी-दारणा या दोन
धरण-समूहात ही टक्केवारी खूपच जास्त म्हणजे
अनुक्रमे ५३% व ६९% आहे.
जलसंधारण व जलयुक्त शिवार योजनेतील पाणी वापर
तसेच वारंवार होणारा अनिर्बंध बेकायदा पाणी वापर लक्षात घेता प्रत्यक्ष पाणी
वापर संकल्पित वापरापेक्षा लक्षणीयरित्या अर्थातच जास्त आहे.
उन्हाळी हंगामात सिंचनाकरिता नियोजित पाणी
वापर शून्य असून देखील
२००७-०८ ते २०११-१२ या कालावधीत १४
प्रकल्पात उन्हाळ्यातील प्रत्यक्ष सरासरी सिंचन-वापर एकूण ३३४.७१ दलघमी (११.८२ टिएमसी)
होता
|
प्रपत्र - ३
आंतरराज्यीय गोदावरी नदी तंटा लवादाच्या
निवाड्याचे पुनर्विलोकन आवश्यक
लवादाने महाराष्ट्राला कमी पाणी दिले. त्याचा फटका विशेषत:
मराठवाड्याला बसला.
न्या. बच्छावत यांच्या अध्यक्षतेखालील गोदावरी लवाद मंडळाने गोदावरी खो-यातील
राज्यांनी पूर्वी आपसात केलेल्या करारांचा आधार घेतला. लवादाने निर्णय
प्रक्रियेसाठी (Framing of issues) २४ मुद्दे ठरविले. पण त्यावर सविस्तर चर्चा न करता राज्यांत झालेल्या
करारांचे संदर्भ देऊन ते मुद्दे निकाली काढले. लवादाच्या निर्णयात पाणी
उपलब्धतेच्या विश्वासार्हतेचा उल्लेख नाही. पाण्याचे परिमाण / उपलब्धता यात
नेमकेपणा नाही. खो-यातील पाणी खॊ-याबाहेर वळविण्यावर निर्बंध नाही. आश्चर्य म्हणजे
पुनर्विलोकनाची तरतुद नाही (अशी तरतुद असावी अशी सूचना केंद्र सरकारने केली होती
पण राज्य शासनाने आग्रह धरला नाही) खॊ-यातील लागवडीयुक्त क्षेत्राच्या तुलनेत लवादाने महाराष्ट्राला कमी
पाणी दिले. त्याचा फटका विशेषत: मराठवाड्याला बसला. (संदर्भ: श्री. या.रा. जाधव, सेवानिवृत्त अधीक्षक
अभियंता व माजी विशेष निमंत्रित, म.ज.नि.प्रा. लिखित पुस्तक "गोदावरी खोरे - पाणी वाटप", संगत प्रकाशन,
जानेवारी २०१४)
या पार्श्वभूमिवर केळकर समितीने खालील शिफारस केली आहे.
"मराठवाडा
प्रदेशाकरिता, न्यायाधिकरणाचा
निवाडा पाण्याच्या वापराचे प्रमाण निर्बंधित करतो. या निवाड्याचे पुनर्विलोकन करणे
गरजेचे आहे" (शिफारस क्र. ९५, पृष्ठ क्र.१५, सारांश- प्रमुख निष्कर्ष व शिफारशी, समतोल प्रादेशिक
विकास उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल,ऑक्टोबर २०१३)
गोदावरी नदीचा एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या
समितीने$ केळकर समितीच्या शिफारशीबद्दल जलसंपदा विभागाचे अभिप्राय
मागवले होते. समितीला कळविण्यात आलेला अभिप्राय खालील प्रमाणे :
"गोदावरी पाणी तंटा
लवादाने बहुतांशी उपखो-यात पाणी वाटपाचा संबंधित राज्यांच्या संमतीने निर्णय घेतला
आहे त्यामूळे न्यायाधिकरणाकडे निवाडयाच्या पुनर्विलोकनासाठी दाद मागता येणार नाही.
तसेच ते राज्याच्या हिताचे नाही. (संदर्भ:जलसंपदा विभाग पीएलेन-२०१५/(१९/१५)/निवस-१
दि.२५ मार्च २०१५)
$(मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात मी दाखल केलेल्या जनहित याचिके
संदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार गठित झालेल्या या समितीचा मी सदस्य
होतो).
केळकर समितीने पाणी व शेती विषयक केलेल्या शिफारशींबाबत मराठवाडा विकास
मंडळाच्या तज्ञ सदस्यांनी (सर्वश्री द्वारकादासजी लोहिया, विजय दिवाण, शांताराम
पंदेरे, मुकुंद
कुलकर्णी , प्रदीप पुरंदरे) त्यांचे अभिप्राय व सूचना, दि.२५ मे २०१५ रोजी मा.
विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद
तथा अध्यक्ष, मराठवाडा विकास मंडळ यांना सादर केल्या आहेत.
त्यात शिफारस क्र ९५ बाबत खालील विधान आहे
"मराठवाडा विकास मंडळ व जलसंपदा विभागाने याबाबत आवश्यक तो
पाठपुरावा त्वरित करावा"
सोबत - तीन प्रपत्रे
