पाणीपट्टी आकारणी
व वसूली बाबत केलेला पत्रव्यवहार
मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समिती
औरंगाबाद
दि.२५ जानेवारी २०१४
प्रति,
मा.अध्यक्ष,
महाराष्ट्र
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण,
मुंबई
विषय: मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समितीचे निवेदन
संदर्भ: म.ज.नि.प्रा. - जलदर
निश्चिती प्रक्रिये संदर्भात वाल्मी, औरंगाबाद येथील दि. २५ जानेवारी
२०१४ रोजीची विचार-विनिमय बैठक
महोदय,
संदर्भीय बैठकीत खालील
मुद्दे लक्षात घेतले जावेत ही विनंती.
१) सर्वसामान्य लाभधारकांकडून
तसेच पाणी वापर संस्थांकडून वसुल होणारी पाणीपट्टी शासनाच्या तिजोरीत जमा होते. कालवा
देखभाल-दुरूस्तीचा निधी अंदाजपत्रकाद्वारे उपलब्ध होतो. पाणीपट्टी आणि कालवा देखभाल-दुरूस्तीचा
निधी या दोहोत सध्या काहीही संस्थात्मक नाते नाही. पाणीपट्टी वसुल झाली अथवा नाही किंवा
देखभाल-दुरूस्ती केली किंवा नाही तरी कालवा देखभाल-दुरूस्तीचा निधी उपलब्ध होऊ शकतो.
कालवा खरेच दुरूस्त झाला का, वहनक्षमता वाढली का, वहन व्यय कमी झाले का, सिंचनक्षेत्र
वाढले का, वगैरे बाबी न तपासता आणि संबंधितांवर जबाबदा-या निश्चित न करता सर्व औपचारिकता
पूर्ण केली जाते. या दुर्दैवी व खेदजनक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी म.ज.नि.प्रा.
नक्की काय करणार आहे किंबहूना, आत्तापर्यंत काय केले गेले हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
२) बहुसंख्य सिंचन
प्रकल्पात आज शेवटच्या ४०-५० टक्के लाभधारकांना पाणी मिळत नाही. त्यामूळे त्यांचा जलदरांशी
काहीही संबंधच येत नाही. जी मंडळी पाणी चोरतात त्यांना पाणीपट्टी कितीही असली तरी काहीही
फरक पडत नाही, ते पाणीपट्टी भरत नाहीत. जल संपदा विभाग कोणताही कायदा अंमलात आणत नसल्यामूळे
जल -प्रशासन नावाची काही चिज आज अस्तित्वात नाही. पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीची यंत्रणा
अत्यंत अकार्यक्षम व भ्रष्ट आहे. साहजिकच सिंचन-वसुलीचे प्रमाण नगण्य आहे. ही परिस्थिती
न सुधारता जलदर निश्चितीबद्दल केवळ पांडित्यपूर्ण चर्चा करून काहीही साध्य होणे नाही.
सुधारित दराने पाणीपट्टीच्या थकबाकीची आकडेवारी अद्ययावत करणे एवढेच फक्त होत राहिल.
३) शेतक-यांना पुरेसे
पाणी वेळेवर हवे आहे. तेच धड मिळणार नसेल तर जलदरातील सवलतींचा उपयोग काय? कागदी सवलती
हा काही पाण्याला पर्याय होऊ शकत नाही. जल व्यवस्थापनाकडे वर्षानुवर्षे पराकोटीचे दुर्लक्ष
होत आहे.
४) वाल्मीने २००८ साली कालवा-देखभाल दुरूस्तीच्या निधीसाठी सुधारित निकष
सूचवले. काही महत्वपूर्ण शिफारशी केल्या. मागील तीन वर्षातले जलदर ठरवताना म.ज.नि.प्रा.ने
वाल्मीच्या अहवालाचा अधिकृतरित्या वापर केला. त्याचे कौतुकही केले. आणि आता लक्षात
आले की, जलसंपदा विभागाने वाल्मीचा मूळ अहवाल बाजूला ठेऊन परत जुन्याच पद्धतीने कालवा-देखभाल
दुरूस्तीच्या निधीचे निकष ठरवले आहेत. संगणकीकरण आणि डाटा-बेस तयार करण्यासंदर्भातील
वाल्मीच्या शिफारशी अंमलात आल्या नाहीत. त्यामूळे आज सहा वर्षांनंतर परत कोणताही विश्वासार्ह
डाटा-बेस उपलब्ध नाही. काय जलदर ठरवणार? या प्रकारामूळे एकूण प्रक्रियेची विश्वासार्हताच
संशयास्पद झाली आहे.
५) जलक्षेत्रात कायद्याचे
राज्य राहिलेले नाही. पुरोगामी समजल्या जाणा-या महाराष्ट्र राज्याने नदीखोरे अभिकरणे
, राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषद या ज्या
संस्था जलक्षेत्रात विधिवत स्थापन केल्या त्या संस्था त्यांची कायदेशीर जबाबदारी पार
पाडणे सोडा त्यांच्या स्थापनेपासून धड कार्यरतही नाहीत असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होऊ
नये. उर्ध्व गोदावरी नदीखो-यातील धरणातून जायकवाडी प्रकल्पासाठी पाणी सोडण्याबाबत सूस्पष्ट
कायदा असूनही वर्षानुवर्षे चाललेला अभूतपूर्व गोंधळ हा त्याचा नि:संदिग्ध पुरावा आहे.
एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार नसताना म.ज.नि.प्रा. कामकाज करते आहे हे अत्यंत आक्षेपार्ह
आहे.
६) महाराष्ट्र
सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ या कायद्याचा जायकवाडी प्रकल्पाशी
बादरायणी संबंध जोडून म.ज.नि.प्रा.ने न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र म्हणजे कायदेशीर जबाबदारी
झटकण्याचा प्रयत्न आहे. कायद्यातील विशिष्ठ कलम जायकवाडी प्रकल्पाला लागू नाही म्हणून
पाणी देता येत नाही असा दावा असेल तर मग त्या कायद्याने निश्चित केलेले जलदर जायकवाडीला
का व कसे लागू होतात? हे कुठले तर्कशास्त्र? चुकीचे व सोईस्कर अर्थ काढून कायद्याची निवडक अंमलबजावणी करणे हा काय प्रकार आहे?
मराठवाडा पाणी हक्क
संघर्ष समिती या सर्व दुर्दैवी, उद्वेगजनक आणि उफराट्या व्यवहाराचा तीव्र शब्दात निषेध
करत आहे.
या पार्श्वभूमिवर
मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समिती आज म.ज.नि.प्रा.कडे
कोणतीही मागणी करणार नाही.
म.ज.नि.प्रा.च्या
कामाची झाडाझडती घ्यावी अशी विनंती मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समितीने मा. राज्यपाल
महोदयांकडे दि.९ नोव्हेंबर २०१३ साली केली आहे हे फक्त आपल्या माहितीसाठी सादर.
धन्यवाद.
आपले
विश्वासू,
मराठवाडा
पाणी हक्क संघर्ष समितीकरिता
साथी
सुभाष लोमटे व सय्यद कासमभाई(समाजवादी जनपरिषद),
साथी
अण्णा खंदारे व साथी राजेंद्र देशमुख (समाजवादी पक्ष),
कॉ. मनोहर
टाकसाळ व कॉ. राम बाहेती(भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष),
कॉ. उद्धव
भवलकर व कॉ.पंडित मुंढे (भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष-मार्क्सवादी),
कॉ. भीमराव
बनसोड (लाल निशाण पक्ष-लेनिनवादी)
अजमलखान
व आसाराम लहानेपाटील (जनता दल-सेक्युलर),
शांताराम
पंदेरे व मंगल खिंवसरा (लोकपर्याय),
सुभेदार-मेजर
सुखदेव बन (श्रमिक मुक्ती दल),
प्रा.
विजय दिवाण
प्रा.
प्रदीप पुरंदरे
औरंगाबाद
१६.२.२०१४
प्रति,
मा. अध्यक्ष,
महाराष्ट्र जलसंपत्ती
नियमन प्राधिकरण (म.ज.नि.प्रा.),
मुंबई
(लक्षवेध: डॉ. सुरेश कुलकर्णी, सचिव,म.ज.नि.प्रा.)
विषय: महाराष्ट्र राज्यासाठी
ठोक पाणीप्रशुल्क निर्धारणाचे निकष, सन २०१३-१६
(नोव्हें.२०१३)
संदर्भ: क्र./ म.ज.नि.प्रा.(२०१४) / मसुदा निकष (१३-१६)/७२/ भाग-२/१०१ दि. १०.२.२०१४
महोदय,
संदर्भीय पत्र, आणि
मा.सोडळसाहेब व श्री.हिरे यांनी दूरध्वनीवरून दिलेले आमंत्रण याबद्दल मी म.ज.नि.प्रा.चा
अत्यंत आभारी आहे. ऎनवेळच्या काही वैयक्तिक अडचणीमुळे मी दि.१७.२.२०१४ च्या बैठकीस
उपस्थित राहू शकणार नाही याचा मला खेद होतो. क्षमस्व.
मसुदा निकष (१३-१६)
संदर्भात माझे खालील मुद्दे कृपया विचारात घ्यावेत ही नम्र विनंती.
१) महाराष्ट्र पाटबंधारे
अधिनियम, १९७६ (मपाअ७६) हा सिंचनासंदर्भातील राज्याचा मूळ पालक (पेरेंट)
कायदा आहे. सिंचन व्यवस्थापनाचा पाया व चौकट त्या कायद्यानुसार असणे अपेक्षित आहे.
पाणीपट्टी बसवण्याची तरतुद करताना तर तो कायदा विशेषत्वाने विचारात घ्यायला हवा कारण
त्या कायद्याच्या उद्दिष्टातच(प्रिएंबल) खालील प्रमाणे उल्लेख आहे.
"ज्याअर्थी, कालव्यांच्या
जलप्रदाय क्षेत्रामधील जमिनींवर पाणीपट्टी बसवण्याची तरतूद करणे आणि त्याच्याशी संबंधित अशा बाबींची तरतूद
करणे यासाठी,............अधिनियम करण्यात येत आहे."
२) पाटबंधारे महामंडळांचे
पाच कायदे - १९९६-९८ , म.ज.नि.प्रा. अधिनियम २००५, आणि महाराष्ट्र
सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ (म.सिं.प.शे.व्य.) हे राज्यातील
इतर कायदे मपाअ७६ चे अस्तित्व गृहित धरतात. किंबहुना, ते त्यावर
आधारित आहेत. मपाअ७६ निरसित (रिपेल)केलेला नाही. म.सिं.प.शे.व्य.अधिनियमातील कलम ७८
मध्ये तर मपाअ७६ च्या व्यावृत्तीचा (सेव्ह करणे) विशेष उल्लेख आहे. (घनमापन पद्धतीला
अडचणीची ठरतील एवढीच कलमे फक्त कलम ७७ अन्वये निरसित करण्यात आली आहेत.)
३) सिंचन व्यवस्थापना
संदर्भातील सर्व अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रके, शासकीय प्रकाशने आणि सिंचन(प्रवाही व उपसा) तसेच बिगर सिंचन पाणी वापराचे सर्व
करारनामे या सर्वात मपाअ७६चा संदर्भ महत्वाचा असतो व आहे.
४) मपाअ७६ मधील कलम ११ अन्वये ज्या नदीनाल्यांची अधिसूचना
जल संपदा विभागाने (ज.सं.वि.) काढली असेल त्याच नदीनाल्यांमधील पाण्यावर ज.सं.वि.चा
कायदेशीर अधिकार प्रस्थापित होतो. अन्यथा, पाण्याबाबतचे
सर्व अधिकार महसूल विभागाकडे (बाय डिफॉल्ट) राहतात. १९८४ साली विदर्भातील कन्हान नदीबाबत
वाद निर्माण झाला असताना विधि व न्याय विभागाने या संदर्भात सूस्पष्ट अभिप्राय दिला
होता. परळीच्या औष्णिक वीज प्रकल्पाने गोदावरीतून वापरलेल्या पाण्याच्या पाणीपट्टीसंदर्भात
ज.सं.वि.च्या अधिकारालाच १९८७ साली आव्हान दिले होते. शेवटी महसूल विभागाने पाणीपट्टी
वसूल करणे योग्य होईल असे ज.सं.वि.स मान्य करावे लागले होते कारण त्या भागातील गोदावरी
नदी १९९१ सालापर्यंत अधिसूचित नव्हती! इरई नदीतील पाणीवापरावरून ज.सं.वि. आणि वीज उत्पादक
कंपनी यात २००७ साली वाद उदभवला होता. त्याबद्दल अभ्यास करुन अभिप्राय देण्यास वाल्मीस
सांगितले गेले होते. तो अभ्यास वाल्मीतर्फे मी केला होता. इरई नदीची अधिसूचना नसल्यामूळे
ज.सं.वि.ची बाजू कायदेशीररित्या लंगडी ठरते असा अभिप्राय मी अधिकृतरित्या दिला होता.
तो वाद शेवटी "अन्य" मार्गाने "मिटविण्यात" आला असे कळते. नदीची
अधिसूचना नसेल तर ज.सं.वि.च्या अधिका-यांना लाभक्षेत्रात कामेसुद्धा करता येणार नाहीत
हे मपाअ७६ मधील कलम १२ अन्वये सूस्पष्ट आहे.
५) मपाअ७६ मधील कलम
३ अन्वये लाभक्षेत्र आणि कलम ११६ अन्वये सहकारी उपसा सिंचन योजनेचे क्षेत्र अधिसूचित
केले असेल तरच जल व्यवस्थापनाचे अधिकार - विशेषत: पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीचे कायदेशीर
अधिकार - ज.सं.वि.स प्राप्त होतात. लाभक्षेत्र अधिसूचित केले नसेल तर म.सिं.प.शे.व्य.अधिनियमांच्या
नियमांनुसार (जोडपत्र-१, पृष्ठ क्र.३८) पाणी वापर संस्थेचे कार्यक्षेत्र निश्चित करता येणार
नाही; हस्तांतरण तर लांबच राहिले.
६) मपाअ ७६ मधील भाग
दोन (कलमे ६ ते १०) आणि शासन निर्णय क्र. १०.०४/(३०९/२००४)/सिं.व्य.(धो) दि.३१ ऑगस्ट
२००४ (मपाअ ७६ मधील तरतुदीनुसार कालवा अधिका-यांची नियुक्ती व अधिकार प्रदान करणे)
अन्वये योग्य ती कार्यवाही झाली नसेल तर कालवा अधिका-यांचे अधिकारच प्रश्नास्पद होतात.
त्यांना आव्हान दिले जाऊ शकते.
७) राज्यातील पाणीपट्टी
आकारणी व वसुली संदर्भात मपाअ ७६ मधील अन्य
कलमेही ( ४५ ते ८९ आणि ९३ ते ११६) अत्यंत महत्वाची आहेत. एकूण कार्यपद्धती व सर्व यंत्रणा
त्यावर अवलंबून आहे.
८) मपाअ ७६ मधील भाग
तेराच्या प्रयोजनासाठी कालवा अधिकारी हा तहसीलदाराच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला
महसूल अधिकारी असेल (पाहा कलम क्र. ६(२)).
९) कायदेशीर वस्तुस्थिती
वर नमूद केल्या प्रमाणे असताना (आणि ती वारंवार मी निदर्शनास आणून देत असतानादेखील)
म.ज.नि.प्रा. सारख्या कायद्याने प्रस्थापित झालेल्या देशातल्या पहिल्या अर्ध-न्यायिक
(क्वासी-ज्युडिशियल) स्वतंत्र नियमन प्राधिकरणाने (इंडिपेंडंट रेग्युलेटरी अथॉरिटी)
त्याची साधी दखलसुद्धा गेल्या ९ वर्षात घेऊ नये ही परिस्थिती केवळ अभूतपूर्व आहे. पाणीपट्टी आकारणी व वसुली करण्यासाठीच मूळात जो
कायदा झाला त्याच्याबद्दल "महाराष्ट्र राज्यासाठी ठोक पाणीप्रशुल्क निर्धारणाचे
निकष" या दस्ताऎवजात काहीही उल्लेख असू नये हे धक्कादायक आहे.
१०) लघु पाटबंधारे
(स्थानिक स्तर) या प्रकारात म्हणजे जिल्हा
परिषद (० ते १०० हेक्टर) आणि जल संधारण विभाग (१०१ ते २५० हेक्टर) यांच्याकडील सिंचन
प्रकल्पांना तसेच "दुस-या वर्गाची पाटबंधारेविषयक
कामे" ( मपाअ ७६ /कलमे ११७ ते १३०) याबाबत उपरोक्त दस्ताऎवजावरून पाणीपट्टी विषयी
काही कल्पना येत नाही. लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) मुळे अंदाजे १५ लक्ष हेक्टर सिंचन
क्षमता निर्माण झाली आहे असा दावा करण्यात येतो. तो खरा मानल्यास त्यापासून शासनास
किती पाणीपट्टी मिळते वा मिळायला हवी याबद्दलचा तपशील उपरोक्त दस्ताऎवजात येणे जरूरीचे
आहे.
११) मपाअ ७६ / कलम
७५ (२) अन्वये पाणीपट्टीमध्ये माफी आणि कलम ७८ अन्वये नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद
आहे. त्यानुसार नियमित कार्यवाही करण्याबद्दल प्रस्तावित टेरिफ आदेशात कृ. सूस्पष्ट
सूचना देण्यात याव्यात.
१२) मपाअ ७६ /कलम
८० अन्वये जिल्हाधिका-यांनी काढावयाच्या अधिसूचनेबाबत टेरिफ आदेशात कृ. सूस्पष्ट सूचना
द्याव्यात.
१३) पाणीपट्टी भरण्यास
उशीर झाल्यास मपाअ ७६ / कलम ८८(१) नुसार १०टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही इतका जादा
आकार घेणे अपेक्षित आहे. दरमहा १% विलंब शुल्क ही उपरोक्त दस्ताऎवजातील तरतूद कायद्यातील
मूळ तरतूदीशी मेळ खात नाही. शासनाने हंगामनिहाय निश्चित केलेल्या दिनांकाच्या आत ज.सं.वि.कडून आकारणी
तक्ते झाले नाहीत आणि पाणीपट्टीची बिजकेच वेळेवर पाठवली गेली नाहीत तर विलंब शुल्क
लावले जाऊ नये.
१४) जल व्यवस्थापनात
शिस्त आणण्यासाठी मपाअ ७६ / कलम क्र. ५२,५३ व १०८ अन्वये
सामुदायिक दंड लावला जावा.
१५) वीजेच्या बाबतीत
फिडरनिहाय लॉसेस / वीज चोरीचे प्रमाण जाहीर केले जाते. त्या धर्तीवर पाण्याचे लॉसेस/
चोरी/पंचनाम्याचे क्षेत्र/ दंडनीय आकारणीची रक्कम पाटबंधारे विभागनिहाय (डिव्हिजन)
जाहीर करण्यात यावी.
१६)हंगामनिहाय जलनियोजन
करतानाच (पीआयपी) त्यातील प्रस्तावित पिके, पिकक्षेत्र
व पाणी वाटप लक्षात घेऊन पाणीपट्टी आकारणीची उद्दिष्टे निश्चित करण्यात यावीत. पाणीपट्टी
वसुलीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी काढलेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी.
१७) "पाण्याचे
मूल्य (व्हॅल्यु) जाणवावे आणि पाणी मोजूनमापून कमी वापरावे" यासाठी जरूर ती पाणीपट्टी (प्राईस) आकारण्यासाठी
घनमापन पद्धत अवलंबली जाते. घनमापन पद्धतीची पाणीपट्टी पिक-क्षेत्र पद्धतीच्या तुलनेत
कमी ठेवल्यास मूळ हेतू साध्य होणार नाही. शासनाचा महसूल कमी होईल आणि पाणीबचत मात्र
होणार नाही.
१८) घनमापन पद्धतीसाठी
आवश्यक ती पूर्वतयारी जो पर्यंत होत नाही तोपर्यंत पाणीपाळीप्रमाणे पाणीपट्टी आकारावी.
एका पाणीपाळीचा हंगामनिहाय दर निश्चित करावा. एकूण हंगामातील आकारणी पाणीपाळ्यांच्या
संख्येनुसार ठरेल असे करावे.
१९) मुद्दा क्र.४,७,
१० व ११ लक्षात घेता जलदरनिश्चितीच्या प्रक्रियेत व अंमलबजावणीत महसुल
विभाग असणे अत्यावश्यक आहे.
२०) मुद्दा क्र. ९
पाहता जलदरनिश्चितीच्या प्रक्रियेत व अंमलबजावणीत जल संधारण विभाग व जिल्हा परिषद यांचा
समावेश असावा.
२१) देखभाल-दुरूस्तीचे
मापदंड सुधारण्याबाबत वाल्मीच्या अहवालातील सर्व शिफारशी अंमलात याव्यात.
धन्यवाद. आदराने,
आपला विश्वासू,
प्रदीप पुरंदरे
निवृत्त सहयोगी प्राध्यापक,
वाल्मी, औरंगाबाद
सन २०१७ ते २०१९ साठी जल प्रशुल्क प्रस्तावा संदर्भात काही महत्वाचे मुद्दे
- प्रदीप पुरंदरे
पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीचा कायदेशीर पाया:
महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ (मपाअ७६) हा सिंचनासंदर्भातील राज्याचा मूळ पालक (पेरेंट) कायदा आहे. सिंचन व्यवस्थापनाचा पाया व चौकट त्या कायद्यानुसार असणे अपेक्षित आहे. पाणीपट्टी बसवण्याची तरतुद करताना तर तो कायदा विशेषत्वाने विचारात घ्यायला हवा कारण त्या कायद्याच्या उद्दिष्टातच(प्रिएंबल) खालील प्रमाणे उल्लेख आहे.
"ज्याअर्थी, कालव्यांच्या जलप्रदाय क्षेत्रामधील जमिनींवर पाणीपट्टी बसवण्याची तरतूद करणे आणि त्याच्याशी संबंधित अशा बाबींची तरतूद करणे यासाठी,............अधिनियम करण्यात येत आहे."
पाटबंधारे महामंडळांचे पाच कायदे - १९९६-९८ , म.ज.नि.प्रा. अधिनियम २००५, आणि महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ (म.सिं.प.शे.व्य.) हे राज्यातील इतर कायदे मपाअ७६ चे अस्तित्व गृहित धरतात. किंबहुना, ते त्यावर आधारित आहेत. सिंचन व्यवस्थापना संदर्भातील सर्व अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रके, शासकीय प्रकाशने आणि सिंचन(प्रवाही व उपसा) तसेच बिगर सिंचन पाणी वापराचे सर्व करारनामे या सर्वात मपाअ७६चा संदर्भ महत्वाचा असतो व आहे.राज्यातील पाणीपट्टी आकारणी व वसुली संदर्भात मपाअ ७६ मधील कलमे ( ४५ ते ८९ आणि ९३ ते ११६) अत्यंत महत्वाची आहेत. एकूण कार्यपद्धती व सर्व यंत्रणा त्यावर अवलंबून आहे. अशा मूलभूत कायद्याचे नियम अद्याप तयार झालेले नाहीत. जुन्या/निरसित केलेल्या
कायद्यांवर आधारित जुन्या नियमांआधारे काम चालू आहे. म.पा.अ.७६ कायद्यानुसार काढावयाच्या अधिसूचनांचे काम
(नदीनाले, लाभक्षेत्र, उपसा
योजना वगैरे) अद्याप सर्वत्र पूर्ण झालेले नाही. या कायद्यानुसार नेमलेले कालवा अधिकारी कोठेही कालवा अधिकारी म्हणून काम करताना दिसत नाहीत. पाणीचोरी व पाणीनाश याबाबत गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण नगण्य आहे.
न्यायालयाने म.पा.अ.७६ आधारे काही निवाडा दिला अशी उदाहरणे मुद्दाम हुडकुनही फारशी सापडणार नाहीत.
विविध पाणी वापरकर्त्यांबरोबर जे करारनामे जसंवि ने करायला पाहिजेत ते
न करण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. जेथे
करारनामे झाले आहेत त्तेथे त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. हे सर्व पाहता म.पा.अ.७६ची अंमलबजावणीच होत नाही हे कटू वास्तव आहे.
त्या कायद्याचे अस्तित्व व अंमलबजावणी गृहित धरून नवीन कायदे करण्यात
आले आहेत. त्यामुळे त्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीत असंख्य गंभीर
कायदेशीर अडचणी व त्रुटी आहेत. पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीचा (खरे
तर एकूणच जल व्यवस्थापनाचा!) कायदेशीर पाया अत्यंत कमकुवत आहे.
तो युद्धपातळीवर बळकट न करता त्यावर नवनवीन संकल्पनांचे इमले चढवणे राज्याकरता
घातक ठरणार आहे. एका अभूतपूर्व कायदेशीर पेचप्रसंगाला जसंवि व
मजनिप्रा आमंत्रण देत आहेत. पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीच्या त्यांच्या
अधिकारासच नजिकच्या काळात
आव्हान दिले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पाणीपट्टी आधारे जलनियमन:
पाणीपट्टीचे दर वाढवा म्हणजे लोक पाणी जपून वापरतील आणि जलदर निश्चिती हे जलनियमनाचे चांगले हत्यार होऊ शकते ही मांडणी महाराष्ट्राच्या
बाबतीत खरी नाही. राज्यातील
वस्तुस्थिती खालीलप्रमाणे आहे.
१. सर्वसामान्य लाभधारकांकडून तसेच पाणी वापर संस्थांकडून वसुल होणारी पाणीपट्टी शासनाच्या तिजोरीत जमा होते. कालवा देखभाल-दुरूस्तीचा निधी अंदाजपत्रकाद्वारे उपलब्ध होतो. पाणीपट्टी आणि कालवा देखभाल-दुरूस्तीचा निधी या दोहोत सध्या काहीही संस्थात्मक नाते नाही.
२. पाणीपट्टी वसुल झाली अथवा नाही किंवा देखभाल-दुरूस्ती केली किंवा नाही तरी कालवा देखभाल-दुरूस्तीचा निधी उपलब्ध होऊ शकतो. कालवा खरेच दुरूस्त झाला का, वहनक्षमता वाढली का, वहन व्यय कमी झाले का, सिंचनक्षेत्र वाढले का, वगैरे बाबी न तपासता आणि संबंधितांवर जबाबदा-या निश्चित न करता सर्व औपचारिकता पूर्ण केली जाते.
३. बहुसंख्य सिंचन प्रकल्पात आज शेवटच्या ४०-५० टक्के लाभधारकांना पाणी मिळत नाही. त्यामूळे त्यांचा जलदरांशी काहीही संबंधच येत नाही.
४. जी मंडळी पाणी चोरतात त्यांना पाणीपट्टी कितीही असली तरी काहीही फरक पडत नाही; ते पाणीपट्टी भरत नाहीत. जल संपदा विभाग कोणताही कायदा अंमलात आणत नसल्यामूळे त्यांच्यावर परिणामकारक कारवाई होत नाही.
५. आकारणी व वसुलीच्या यंत्रणेची सद्यस्थिती
खालील प्रमाणे आहे.
·
शासनाच्या कायदेकानू
प्रमाणे सर्व प्रकारच्या आकारण्या केल्या जात नाहीत.
·
भिजलेले सर्व क्षेत्र व वापरलेले सर्व पाणी हिशेबात
येत नाही.
·
भिजलेले क्षेत्र व वापरलेले पाणी मूळात प्रत्यक्ष
मोजलेच जात नाही.
·
आकारण्या अचूक नसतात. फार उशीराने होतात.
·
पंचनामे केलेच तर
वेळेत मंजूर होत नाहीत.
·
खतावण्या अद्ययावत नसतात. थकबाकीदार नक्की कोण हे देखील काटेकोरपणे सांगणे अवघड होऊन जाते.
·
शेतक-यांना
बिले दिली जात नाहीत.
·
शासनाने घालून दिलेल्या वेळापत्रकाची व पाणी पुरवठयासाठी
केलेल्या करारांची अंमलबजावणी होत नाही.
·
व्यवस्थापनाची घडी
बसलेली नाही. अधिकारी लक्ष देत नाहीत.
तपासणी करत नाहीत.
·
अनेक प्रकल्पांवर
हे सर्व करण्याकरिता व्यवस्थापनाचा अधिकृत कर्मचारी-वर्गच
नाही. असला तर पुरेसा व प्रशिक्षित नाही.
·
पाणीपट्टी आकारणी
व वसुली प्रक्रियेचे संगणकीकरण अद्याप झालेले नाही.
जलदर निश्चिती, आकारणी व वसुली प्रक्रिये संदर्भात सूचना:
१. जलदर हे एकूण जलव्यवस्थापनाचा
केवळ एक भाग आहेत हे लक्षात घेऊन त्या विषयी एकात्मिक स्वरूपात विचार व्हावा.
२. म.ज.नि.प्रा. अधिनियम,२००५च्या कलम ११ (द) अन्वये "राज्यातील जल व्यवस्थापनाचे कायमस्वरूपी प्रचालन व परिरक्षण तसेच वितरणव्यवस्था
यांना कोणत्याही प्रकारे धोका पोहोचू नये याची खातरजमा करण्यासाठी" म.ज.नि.प्रा.
वर विशिष्ट जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. प्रचालन व देखभाल दुरुस्तीचा खर्च पाणीपट्टीच्या वसुलीतून कसा
होईल हे पाहणे आणि मुख्य म्हणजे प्रकल्प सुस्थितीत राहतील याची खात्री करणे ही मजनिप्रा ची कायदेशीर जबाबदारी आहे. पाणीपट्टीत
सवलत देणे हा राजकीय निर्णय आहे. तो शासनाने जरूर घ्यावा. मात्र प्रचालन व देखभाल दुरुस्तीची
वाजवी रक्कम ही नियमित द्यावी. मजनिप्राने
त्याची सुनिश्चिती करावी. जलदरात सवलती देणे हे मजनिप्राचे काम नाही. मजनिप्रा व जसंवि च्या भूमिकांची गल्लत होऊ नये.
३. पिक-क्षेत्र-हंगाम या आधारे प्रथम पाणीपट्टी ठरवून मग तीचे
फक्त घनमापन दरात रूपांतर करायचे यास घनमापन पद्धतीची पाणीपट्टी म्हणणे सैद्धांतिकदृष्टया
योग्य नाही. पाणी वापराच्या
प्रत्येक प्रकाराकरता आलेला प्रचालन व देखभाल दुरुस्तीचा
खर्च भागिले त्या प्रकाराकरता वापरलेले पाणी याआधारेच फक्त घनमापन पद्धतीचा मूळ दर
निश्चित करायला हवा.
४. "पाण्याचे मूल्य (व्हॅल्यु) जाणवावे आणि पाणी मोजूनमापून कमी वापरावे" यासाठी जरूर ती पाणीपट्टी (प्राईस) आकारण्यासाठी घनमापन पद्धत अवलंबली जाते. घनमापन पद्धतीची पाणीपट्टी पिक-क्षेत्र पद्धतीच्या तुलनेत कमी ठेवल्यास मूळ हेतू साध्य होणार नाही. शासनाचा महसूल कमी होईल आणि पाणीबचत मात्र होणार नाही.
५. घनमापन पद्धतीसाठी आवश्यक ती पूर्वतयारी जो पर्यंत होत नाही तोपर्यंत पाणीपाळीप्रमाणे पाणीपट्टी आकारावी. एका पाणीपाळीचा हंगामनिहाय दर निश्चित करावा. एकूण हंगामातील आकारणी पाणीपाळ्यांच्या संख्येनुसार ठरेल असे करावे.
६. पिक-क्षेत्राची
मोजणी व प्रवाह मापन यासाठी आधुनिक
व्यवस्था प्राधान्याने निर्माण केली जावी.
७. वितरिका, कालवा व प्रकल्पस्तरिय पाणी वापर संस्थांचे पाणीपट्टी आकारणीचे दर निश्चित केले जावेत.
८. लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) प्रकल्पांना पाणीपट्टी लागू करावी.
९. ३५ मीटरच्या आतील
विहिरींवरील पाणीपट्टी परत सुरू करावी.
१०. दोन पाणीपाळ्यांपर्यंत हंगामाचा पूर्ण दर न लावता पाणीपाळीवार स्वतंत्र दर लावणे आणि थकबाकीची जबाबदारी प्रत्येक
स्तरावरील अधिका-यांवर विभागणे या शासकीय परिपत्रकांची अंमलबजावणी करावी.
११. मपाअ ७६ / कलम ७५ (२) अन्वये पाणीपट्टीमध्ये माफी आणि कलम ७८ अन्वये नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. ती अंमलात आणावी.
१२. जल व्यवस्थापनात शिस्त आणण्यासाठी मपाअ ७६ / कलम क्र. ५२,५३ व १०८ अन्वये सामुदायिक दंड लावला जावा.
१३. पाणीपट्टी भरण्यास उशीर झाल्यास मपाअ ७६ / कलम ८८(१) नुसार १०टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही इतका जादा आकार घेणे अपेक्षित आहे. दरवर्षी १२% विलंब शुल्क ही तरतूद कायद्यातील मूळ तरतूदीशी मेळ खात नाही. शासनाने हंगामनिहाय निश्चित केलेल्या दिनांकाच्या आत ज.सं.वि.कडून आकारणी तक्ते झाले नाहीत आणि पाणीपट्टीची बिजकेच वेळेवर पाठवली गेली नाहीत तर विलंब शुल्क लावले जाऊ नये.
१४. वीजेच्या बाबतीत फिडरनिहाय लॉसेस / वीज चोरीचे प्रमाण जाहीर केले जाते. त्या धर्तीवर पाण्याचे लॉसेस/ चोरी/पंचनाम्याचे क्षेत्र/ दंडनीय आकारणीची रक्कम पाटबंधारे शाखानिहाय (सेक्शन) जाहीर करण्यात यावी.
१५. हंगामनिहाय जलनियोजन करतानाच (पीआयपी) त्यातील प्रस्तावित पिके, पिकक्षेत्र व पाणी वाटप लक्षात घेऊन पाणीपट्टी आकारणीची उद्दिष्टे निश्चित करण्यात यावीत. पाणीपट्टी वसुलीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी काढलेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी.
