वाल्मी कोमातून बाहेर यावी!
वाल्मीतील 2014 सालचा प्राध्यापक-भरती घोटाळा आणि जल-व्यवस्थापनाकडॆ गुन्हेगारी स्वरूपाचे दुर्लक्ष करणा-या जलसंपदा विभागाची "घोटाळाखॊर" मानसिकता या लाजीरवाण्या पार्श्वभूमिवर वाल्मी जलसंधारण विभागाकडॆ वर्ग करण्याचा चुकीचा निर्णय तत्कालिन शासनाने घॆतला. जलसंपदा विभागाने त्यावेळी प्रेक्षकाची भूमिका बजावली आणि वाल्मीचा पार बट्य़ाबोळ झाला.
वाल्मी मूळात जलसंपदा विभागाची म्हणून ती त्या खात्याकडॆ परत द्यावी हा युक्तिवाद वर वर पाहता योग्य वाटला तरी वाल्मी जलसंपदा विभागाकडॆ असताना तरी वाल्मीच्या प्रशिक्षणाची कधी अंमलबजावणी झाली? स्थापत्य अभियंत्यांना सिंचन-व्यवस्थापक बनवणे हे वाल्मीचे "मिशन स्टॆटमेंट’! असे किती सिंचन- व्यवस्थापक खरेच निर्माण झाले?
"बंदोबस्त" हे जलसंपदा विभागाचे पहिले प्रेम होते, आहे आणि राहिल! आता तर जायकवाडीच्या निमित्ताने व्यवस्थापनाच्या खासगीकरणाचा घाट घालण्यात आला आहे. जलसंपदा विभागाचे खरे ध्येय ते असेल तर वाल्मीचा मृत्यु अटळ आहे. तीला व्हेंटिलेटरवर ठेवून खोटी हळहळ दाखवणे हा शुद्ध ढोंगीपणा आहे.
पण तरीही असे कोठे तरी आत खोलवर
वाटत राहते की, काही चमत्कार खरेच व्हावा आणि वाल्मी
कोमातून बाहेर पडावी.
चार दशकांचे हे ऋणानुबंध! आणि त्यातून आलेली वेडी आशा!
Hoping against the hope!
सोबत: वाल्मी संदर्भात शासनाच्या निर्णयावर भाष्य करणारा ‘जलसंपदा विरुद्ध जलसंधारण’
हा माझा लेख (लोकसत्ता,8 मे 2017)
जलसंपदा विरूद्ध जल संधारण
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्याचे जलक्षेत्र अशांत आहे. जलसंघर्षांमुळे त्याच्या तापमानात वाढ झाली आहे. सिंचन घोटाळ्याचा एल निनो आणि जलयुक्त शिवारचा ला निना यांनी धुमाकुळ घातला आहे. टोकाच्या घटना (एक्स्ट्रिम इव्हेंट्स) घडता आहेत. जल संपदा विभाग कधी निर्णय-गारपिटीने तर कधी धोरण-ढगफूटीने हैराण आहे. प्रथम गोसेखुर्द प्रकल्पाचे काम राष्ट्रीय अभिकरणाकडे देण्याचा निर्णय झाला. आणि आता त्या विभागाचे मोठे कार्यक्षेत्र व एक चांगली संस्था जल संधारण विभागाकडे वर्ग करण्यात आली. जलक्षेत्रातील "हवामान बदलास" कारणीभूत ठरलेल्या एका नवीन शासन निर्णयाचा परामर्श या लेखात घेतला आहे.
जल संधारण विभागाचा नामविस्तार "मृद व जलसंधारण" विभाग असा करून त्या विभागाचे कार्यक्षेत्र २५० हेक्टर क्षमतेच्या प्रकल्पांवरून ६०० हेक्टर क्षमतेच्या प्रकल्पांपर्यंत वाढवणे, संपूर्ण राज्यासाठीचे "मृद व जलसंधारण आयुक्तालय" मराठवाड्यात औरंगाबाद येथे स्थापन करणे आणि जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी) "मृद व जलसंधारण" विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणणे असे निर्णय शासनाने २५ एप्रिल २०१७ रोजी घेतले आहेत.
फक्त पाणी दिसण्यावर (जलसंधारण) भर न
देता माती अडवा आणि पाणी जिरवा (मृद संधारण) या मूळ संकल्पनेला महत्व व प्राधान्य
दिले पाहिजे हा संदेश जल संधारण विभागाच्या नामविस्तारातून दिला गेला हे योग्यच
झाले. "मृद व जलसंधारण आयुक्तालय"
औरंगाबाद येथे स्थापन केल्यामुळे मराठवाड्याची एक जुनी मागणी मान्य झाली
याचाही आनंदच आहे. हे दोन्ही निर्णय
स्वागतार्ह आहेत. त्याबद्दल शासनाचे हार्दीक अभिनंदन. अन्य दोन निर्णय मात्र जलक्षेत्रावर विपरित परिणाम
करणारे आहेत. शासनाने त्याबाबत गांभीर्याने पुनर्विचार केला पाहिजे.
ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातर्फे
स्थानिकस्तरावरील ६२२२९प्रकल्पांद्वारे १५.०३ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे असा दावा करण्यात येतो. पण या लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) प्रकल्पांद्वारे प्रत्यक्ष
किती क्षेत्र सध्या भिजते आहे याची विश्वासार्ह आकडेवारी कोठेही उपलब्ध नाही. तेथे सिंचन व्यवस्थापन असा काही प्रकार होत नाही. त्यासाठी यंत्रणा व व्यवस्थाच नाही. बाष्पीभवन, गळती, पाझर व पाणीचोरी यापलिकडे तेथे काहीही
होत नाही.
सिंचन विषयक विशेष चौकशी (चितळे)
समितीने याबाबत खालील प्रमाणे ताशेरे ओढले
आहेत.
"....कोट्यावधी रूपये खर्चून १५.०३ लक्ष
हेक्टर जमिनीस सिंचन सुविधा पुरविणा-या या योजनांचा प्रत्यक्ष फायदा किती होत आहे
याची छाननी करण्याची कोणतीही व्यवस्था आजवर निर्माण केली नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट
असून याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे....अशा सर्व प्रकारच्या
स्थानिक स्तर योजनांवरील प्रत्यक्ष सिंचन वापराचे व त्यापासून मिळणा-या फायद्याचे
वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन न करता त्यावर खर्च करीत राहणे हे राज्याच्या हिताचे
नाही.....या योजनांवर आजपर्यंत दरवर्षी व आजवर एकूण किती खर्च झाला आहे याबाबत
प्रयत्न करूनही ही माहिती समितीला उपलब्ध होऊ शकली नाही. त्यामुळे या सिंचन
प्रणालीत आजवर केलेली गुंतवणुक समजू शकत नाही" (पृष्ठ क्र. ५२ , ५३ अहवाल खंड -१, फेब्रुवारी २०१४)
अडीचशे हेक्टर पर्यंत लाभक्षेत्र असणा-या प्रकल्पांबाबत जलसंधारण विभागाची अशी अत्यंत दयनीय अवस्था असताना त्या विभागाकडे आता ६०० हेक्टर पर्यंत लाभक्षेत्र असणारे प्रकल्प सोपवणे व त्या विभागाचे कार्यक्षेत्र अजून वाढवणे म्हणजे नापास झालेल्यांचा गौरव आणि अकार्यक्षमतेला प्रोत्साहन! वाल्मीच्या बाबतीत मात्र बरोबर उलटा प्रकार झाला. एका चांगल्या संस्थेच्या वाट्याला उपेक्षा आली. गुणवत्तेचा अनादर झाला. कार्यक्षमतेला शिक्षा मिळाली.
जागतिक बॅंकेची मदत आणि जल संपदा विभागाचे सकारात्मक धोरण या दोहोमुळे वाल्मी संस्थेची सुरूवात दमदार झाली. इस्रायली तज्ञांच्या मदतीने वाल्मी प्रशिक्षणाची सैद्धांतिक बाजू जाणीवपूर्वक पक्की करण्यात आली. हा भक्कम पाया आणि विशेषत: वाल्मीच्या प्राध्यापक व कर्मचा-यांच्या परिश्रमातून वाल्मी साकारली व नावारूपाला आली. सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील सर्वसामान्य शेतकरी व पाणी वापर संस्थांपासून ते राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत वाल्मीने स्वत:चे एक स्थान निर्माण केले. सिंचन व्यवस्थापन विषयक प्रशिक्षण व संशोधन क्षेत्रात वाल्मीची कामगिरी मोठी आहे. जलनीती, जल कायदे, पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून लोकसहभाग आणि आंतरशाखीय दृष्टीकोनातून जलव्यवस्थापन याबाबतीत शासन व शेतकरी यांच्यात एक महत्वाचा दुवा म्हणून वाल्मी १९८० सालापासून कार्यरत आहे. यापुढे राज्यात नवीन सिंचन प्रकल्प होण्याची शक्यता फारशी नाही. आहे त्या प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनावरच आपल्याला भर द्यावा लागेल. वाल्मीची आवश्यकता व उपयुक्तता नेमकी तेथे आहे. वाल्मीची ध्येय धोरणे व उद्दिष्टे त्यामूळेच जल संधारण विभागापेक्षा फार वेगळी आहेत. वाल्मी जल संपदा विभागाकडेच राहण्यात राज्याचे व वाल्मीचे हित आहे. या पार्श्वभूमिवर वाल्मी "मृद व जलसंधारण" विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणण्याचा निर्णय अचानक व्हावा आणि जल संपदा विभागाने तो सहज होऊ द्यावा हे सगळेच केवळ धक्कादायक व अनाकलनीय आहे. वाल्मीच्या स्वायत्ततेला बाधा न आणता वाल्मी "मृद व जलसंधारण" विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणली जाईल ही भाषा तद्दन फसवी आहे. वाल्मीचे हे सरळ सरळ अवमूल्यन आहे.
वस्तुस्थिती इतकी
स्पष्ट असताना "मृद व जलसंधारण" विभागाचे
कार्यक्षेत्र २५० हेक्टर वरून ६०० हेक्टर पर्यंत वाढवणे आणि वाल्मी त्या
विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणणे हे निर्णय का, कसे व
कोणामुळे झाले हे स्पष्ट व्हायला हवे. जलक्षेत्रातील जाणकार मंडळींच्या चर्चेत
याबाबत सध्या अनेक मुद्दे आहेत. ते पुढील
प्रमाणे - १) सिंचन घोटाळ्यामुळे जल संपदा
विभाग कमालीच्या पराभूत मानसिकतेत आहे. त्याला कायम बचावात्मक पवित्रा घ्यावा
लागतो. त्याचा फायदा अन्य हितसंबंधीय घेत
आहेत. २) जलयुक्त शिवार योजने बाबतची अंधश्रद्धा आणि अति उत्साह यामुळे जल
संपदा विभागाला विश्वासात न घेता एकतर्फी निर्णय घेण्यात आला. ३) एका जनहित
याचिकेमूळे राज्यात नवीन सिंचन प्रकल्प घेण्यावर काही बंधने आली आहेत. कायद्याची
अंमलबजावणी करण्याऎवजी त्याला बगल देण्यासाठी ते सिंचन प्रकल्प जल संधारण विभागाकडे वर्ग करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्गाजवळील दारुच्या दुकानांवर बंदी आणल्यावर
त्या महामार्गांचे वर्गीकरण बदलण्यामागे जे तर्कशास्त्र आहे ते जलक्षेत्रातही
वापरण्यात आले. ४) जल संपदा विभागाची प्रतिमा इतकी डागाळलेली आहे की त्या
विभागाच्या चांगल्या कामाकडेही (उदा. वाल्मी)
दुर्लक्ष होत आहे. ५) वाल्मी प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून होत असलेली
जनजागृती जल संपदा विभागाला परवडत
नसल्यामूळे आता त्या विभागालाच वाल्मी नकोशी झाली आहे. ६) धुळे-सोलापूर रस्ता वाल्मीच्या
परिसरातून नेण्यासंदर्भात वाल्मी व अन्य विभागांच्या अधिका-यांमध्ये वाद झाले आणि
त्यातून वाल्मीच्या अधिका-यांना धडा शिकवण्यासाठी त्यांच्याकडून वाल्मीच काढून
घेण्यात आली. ७) वाढत्या शहरीकरणामुळे वाल्मीचा परिसर आता औरंगाबाद शहराचा
मध्यवर्ती भाग बनला आहे. वाल्मीच्या शेकडो कोटी रुपयांच्या १७५ हेक्टर जमीनीवर डोळा ठेऊन हा निर्णय झाला आहे. ७)
वाल्मीत अलिकडेच झालेल्या एका मॊठ्या
घोटाळ्याचा छडा लागणे अवघड करण्यासाठी वाल्मीचे प्रशासकीय पितृत्व बदलण्यात
आले. ८) आपले अधिकार क्षेत्र वाढविण्यासाठी आय ए एस अधिका-यांनी केलेली ही एक
धूर्त खेळी आहे.("मृद व जलसंधारण" विभागाचा सचीव आय ए एस अधिकारी आहे)
|
जलसंधारण
विभागाकडे ६०० हेक्टर पर्यंत लाभक्षेत्र असणारे प्रकल्प सोपवणे व त्या विभागाचे
कार्यक्षेत्र अजून वाढवणे म्हणजे नापास झालेल्यांचा गौरव आणि अकार्यक्षमतेला
प्रोत्साहन! वाल्मीच्या बाबतीत मात्र
बरोबर उलटा प्रकार झाला. एका चांगल्या संस्थेच्या वाट्याला उपेक्षा आली.
गुणवत्तेचा अनादर झाला. कार्यक्षमतेला शिक्षा मिळाली. |
वर नमूद केलेल्या अनेक मुद्यांच्या
एकत्रित परिणामामुळे हे विपरित निर्णय झाले असण्याची शक्यता आहे. सत्य हे
कल्पितापेक्षाही चमत्कारिक असते. निर्णय घेणा-या व्यक्तींपुढे कदाचित हा सगळा तपशील आला नसल्याची शक्यता
आहे. जलक्षेत्र व वाल्मीबद्दल आस्था
बाळगणा-यांनी या प्रकरणी लक्ष घालावे आणि शासनानेही पुनर्विचार करावा ही विनंती.
------
लोकसत्ता, ८ मे २०१७
