अलमट्टीबाबत थोडेफार किंवा बरेच काही - प्रदीप पुरंदरे

प्रास्ताविक:

अलमट्टी संदर्भात सध्या बरीच चर्चा सुरू आहे. ती चर्चा  माहिती व तथ्यांच्या आधारे जास्त सकस व्हावी या हेतूने या लेखात काही तथ्ये मांडून उपग्रहाद्वारे कृष्णा खो-यातील  पुराचे संनियंत्रण आणि   खो-यातील सर्व राज्यांच्या  नदीखोरे संघटनेदवारे एकात्मिक पूर-नियमन करावे असे  सुचवले आहे.

जल वैज्ञानिकच नाहीत

जलसंपदा विभागात जलवैज्ञानिक नसण्याची  किंमत आपण आज मोजतो आहोत. खरे तर, महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने १९९९ सालीच याबाबत   ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर आठ वर्षांनी वडनेरे समिती क्र १ ने  २००७ सा्ली  जलसंपदा विभागात जल-वैज्ञानिकांची नियुक्ती करावी अशी शिफारस पुन्हा केली. इतकेच नव्हे तर  जल-वैज्ञानिकांच्या कोठे व किती नियुक्त्या कराव्यात याचा तपशीलही दिला होता.  त्यानंतर,  आता तब्बल चौदा  वर्षांनी  hydrological modelling expert म्हणून  एका व्यक्तीची  कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती करण्यात आली  आहे.  गरज आहे ५६ जल वैज्ञानिकांची आणि नियुक्ती झाली फकस्त एका व्यक्तीची – ती ही कंत्राटी तत्वावर ! या पार्श्वभूमीवर  कृष्णा खो-यात वारंवार येणा-या महापुराचा अलमट्टीशी काही संबंध आहे का याचा अभ्यास  शासनाने नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजी, रूरकी या संस्थेला दिला हे चांगले झाले. देर आये, दुरुस्त आये!  

अलमट्टी आणि कृष्णा पाणी तंटा लवाद:  

अलमट्टी-पुराणाची सुरुवात झाली कृष्णा पाणी तंटा लवादाच्या कामकाजात – अलमट्टीची उंची किती असावी  या मुद्दया संदर्भात!  महाराष्ट्राचे म्हणणे थोडक्यात असे होते - महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेची जमीन-पातळी कृष्णा नदीत ५१८ मीटर आहे. तेव्हा महाराष्ट्रात पुर येऊ नये म्हणून अलमट्टीची पूर्ण संचय पातळी ५१८ मीटर पेक्षा जास्त असू नये. कर्नाटकच्या  वाट्याचे पाणी प्राप्त करून घेण्यासाठी अलमट्टीत ५१९.६ मीटर या पातळी  पर्यन्त पाणी साठा करण्याची कर्नाटकला आवश्यकता नाही. केंद्रीय जल आयोगाने  ५१२.२ मीटर या पाणी पातळीपेक्षा जास्त पाणी साठा करण्याची परवानगी कर्नाटकला देऊ नये.  महाराष्ट्रातर्फे लवादासमोर श्री. एस वाय  शुक्ल यांनी असा  युक्तिवाद  केला की, अलमट्टीत ५१९.६ मीटर या पातळी पर्यन्त पाणी साठा केल्याने नव्हे तर अलमट्टी धरणातील गाळामुळे मात्र   महाराष्ट्राचा भूभाग पाण्याखाली जाईल. शुक्ल यांच्या प्रतिपादनास कर्नाटकच्या तज्ज्ञांनी आक्षेप घेतल्यामुळे लवादाने या विषयावर कर्नाटकाने  शास्त्रीय अभ्यास करावा असा आदेश दि १६.१२.२००८ रोजी  दिला. कर्नाटकाने टोजो विकास या कंपनी कडून तसा अभ्यास करून लवादास दि. २९.३.२०१० रोजी अहवाल सादर केला. त्या अहवालाने शुक्ल यांचा युक्तिवाद अमान्य केला. महाराष्ट्राने टोजो  अहवालाला आक्षेप घेतला नाही!   अलमट्टी धरणात गाळ कमी साठावा आणि फुगवटा (back water) व गाळाच्या  अतिक्रमणाचे संनियंत्रण करण्या संदर्भात लवादाने कर्नाटकाला काही अटी घालाव्यात असा प्रयत्न महाराष्ट्राने केला खरा पण तसे केल्यास महाराष्ट्राला नकाराधिकार (veto) दिल्या सारखे होईल असे म्हणत   लवादाने तसे करायला नकार दिला. हा सर्व तपशील कृष्णा लवादाच्या २०१० च्या  अहवालात (खंड ४,पृष्ठे ५९७-६६२) उपलब्ध आहे.

वडनेरे समितीच्या कार्यकक्षेत अलमट्टी – रणनीतीचा एक भाग?

कृष्णा पाणी तंटा लवादाने अलमट्टीमुळे  महाराष्ट्रात पूर येत नाही असा  निष्कर्ष काढून एका अर्थाने अलमट्टीच्या भविष्यावर (आणि कृष्णाखो-यातील महापुरावर?) २०१० सालीच शिक्कामोर्तब केले असताना  कृष्णा महापूर २०१९ चा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या वडनेरे समितीच्या कार्यकक्षेत अलमट्टी मुळे महाराष्ट्रात पुर येतो का हा विषय समाविष्ट करण्यामागे काही विशेष व्यूहरचना होती का? म्हणजे राज्याला हा विषय पुन्हा लवादासमोर न्यायचा आहे म्हणून  किंवा एकात्मिक जलाशय प्रचलनाकरिता सर्व संबंधित राज्यांची   नदीखोरे संघटना व्हावी म्हणून  पूर्व तयारी व वातावरण निर्मिती अशी  काही रणनीती होती का? समितीने अनेक मर्यादा असणा-या अभ्यासा आधारे अलमट्टीला दिलेली  क्लीन चिट पाहता असे वाटते की अशी काही रणनीती वगैरे नव्हती.

तज्ज्ञांच्या बदलत्या  भूमिका:                    

श्री वडनेरे यांच्या   अध्यक्षतेखाली कृष्णा-पूर २०१९  अभ्यास समिती स्थापन होण्यापूर्वी `एग्रोवन’  मध्ये वडनेरेंची एक मुलाखत  प्रसिद्ध झाली होती. त्यात वडनेरे  यांनी केलेली विधाने खाली उद्धृत केली आहेत (जाड ठसा प्रस्तुत  लेखकाचा आहे)

 

.. कर्नाटकाने धरणाच्या उंचीबाबत महाराष्ट्राला काहीच सांगितले नाही... त्यामुळे उंचीबाबत  महाराष्ट्राचे प्रशासन आधी पासून पुरते गाफील राहिले. महाराष्ट्राला अलमट्टीची उंची सांगितलीच न गेल्याने त्याचे भविष्यकालीन परिणाम सांगलीवर कसे व किती होतील याचाही अभ्यास झाला नाही. प्रत्यक्षात पुराच्या समस्या वारंवार उद्भवू लागल्यानंतर अलमट्टीची चर्चा सुरू झाली. आम्ही अलमट्टी आणि पुराचा संबंध हे मुद्दे लवादानुसार आणले. अलमट्टीच्या बॅक वॉटरचा फुगवटा कितीही पूर आला तरी तो कृष्णेच्या पात्रातच राहील; त्याचा परिणाम इतरत्र होत नाही असा दावा कर्नाटकाकडून लवादा समोर केला गेला. या दाव्याचा प्रतिवाद करणे जिकीरीचे होते.. त्यावेळी महाराष्ट्रासमोर एकच उपाय होता. तो म्हणजे उपग्रह तंत्राची मदत घेणे. तसेच हवाई सर्वेक्षण करून कर्नाटकांचे मुद्दे खोडणे.. पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही. .. माझ्या मते अलमट्टीच्या बॅक वॉटरमुळे महाराष्ट्राकडे येणा-या मूळ फुगवट्यावर पुन्हा इकडून महाराष्ट्राने सोडलेल्या पाण्याचाही फुगवटा चढतो. कृष्णा नदीत फुगवट्यावर पुन्हा दूसरा फुगवटा चढून एक क्लिष्ट स्थिती तयार होते. त्यामुळे पुर वहनातच मोठा अडथळा येतो. हा जल वैज्ञानिक गुंता सोडविण्यासाठी  उपग्रह तंत्राचीच मदत घ्यावी लागेल               

पुढे गणिती / वैज्ञानिक पद्धतीने केलेल्या अभ्यासामुळे श्री वडनेरे यांचे मत परिवर्तन झाले आणि  समितीने कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाचा महाराष्ट्रातील पुर परिस्थितीवर परिणाम होत नाही असा निष्कर्ष `त्या’ अभ्यासा आधारे  काढला. 

   

दि. ६.९.२०२१ रोजी शासनास लिहिलेल्या पत्रात श्री वडनेरे (आणि तांत्रिक सदस्य श्री व्ही एम  कुलकर्णी) आता  म्हणतात,   “अलमट्टीमूळे महाराष्ट्रात पुर येतो हे गणिती / वैज्ञानिक पद्धतीने सिद्ध होत नाही. त्यामुळे   धरणाचे उंची वाढीस थेट आक्षेप घेता येत नाहीत. याच कारणांमुळे कृष्णा लवाद -२ ने सन २०१० मध्ये अलमट्टी धरण ऊंची वाढीस अनुमती दिली आहे ”  वस्तुस्थिती जर एवढी स्पष्ट होती आणि  ती २०१० पासून माहित होती  तर मग वडनेरे समितीने गणिती / वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास मुळात केलाच कशाला?

उपरोक्त  पत्रातील इतर  महत्वाचे मुद्दे थोडक्यात खालील प्रमाणे

·         महाराष्ट्रातील तसेच कर्नाटकातील सर्व बांधकामांचा तपशील समितीस प्राप्त झालेला नव्हता तसेच विहित कालमर्यादेत  सर्व बांधकामांचा गणिती अभ्यास करणेही समितीस  शक्य नव्हते

·         समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर आता अनौपचारिक पद्धतीने नवीन माहिती प्राप्त झाली असून कर्नाटकने अलमट्टी धरणाच्यावर अवैज्ञानिक  पद्धतीने बंधा-यांची साखळी निर्माण केली आहे

·         दोन्ही राज्यांनी नदीवर उभारलेल्या बांधकामांचे hydraulic audit करणे गरजेचे आहे

·         कर्नाटकातील बंधा-यांची साखळीचा physical model study सुद्धा करावा

उपग्रह तंत्राची मदत घेणे. तसेच हवाई सर्वेक्षण करून कर्नाटकाचे मुद्दे खोडणे हा महाराष्ट्रासमोर एकच उपाय होता असे वडनेरे यांनी वर नमूद केलेल्या मुलाखतीत म्हटले  आहे. पण त्याबाबत उपरोक्त पत्रात काहीही  उल्लेख नाही.    

श्री एच टी धुमाळ, (ज्येष्ठ  अभियंता, जलसंपदा विभाग)  आणि आयआयटी, मुंबई  मधील दोन प्राध्यापकांनी २०१२ साली  लिहिलेल्या लेखात २००५ सालच्या कृष्णा महापुरास स्पष्टपणे अलमट्टी धरणास  जबाबदार धरण्यात आले होते. अलमट्टीमुळे महाराष्ट्रात पुर येत नाही असा निष्कर्ष काढणा-या  वडनेरे समितीने केलेल्या अलमट्टी च्या गणिती/वैज्ञानिक  अभ्यासात श्री धुमाळ  यांचा वाटा सिंहाचा होता.  धुमाळांनी अलीकडेच  कृष्णाखो-यातील महापुरा संदर्भात पीएचडी केली. त्यांच्या प्रबंधांत त्यांनी अलमट्टीला clean chit दिली असून प्रसार माध्यमे आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी (त्यांचा उपरोक्त लेख वाचून?) अलमट्टीला उगाचच दोष दिल्याबद्दल टीका केली आहे. “अलमट्टीमूळे महाराष्ट्रात पुर येतो हे गणिती / वैज्ञानिक पद्धतीने सिद्ध होत नाही” ही  वडनेरे-कुलकर्णी यांची भूमिका डॉ. धुमाळ यांना मान्य आहे का नाही हे प्रस्तुत लेखकाला अद्याप कळलेले नाही.    

मंत्री, जलसंपदा यांना लेखकाने लिहिलेले पत्र

पूर अभ्यास समितीच्या  अहवाला संदर्भातील  वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून देण्यासाठी  तत्कालिन मंत्री, जलसंपदा व लाक्षेवि, यांना दि.१८ जून २०२० रोजी प्रस्तुत लेखकाने  पत्र लिहिले होते. त्यांची दखल मंत्री महोदयांनी अर्थातच घेतली नाही.   त्या पत्रातील दोन  परिच्छेद ( `महत्वाचे मुद्दे दुर्लक्षित’ आणि `अलमट्टीबाबत  व्युहात्मक चूक’)  येथे   उद्धृत केले  आहेत   

महत्वाचे मुद्दे दुर्लक्षित

ROS & Flood Zoning हे मी  तयार केलेले प्रकरण आणि कोयना प्रकल्पाचा सुधारित ROS हे दोन्ही महत्वाचे भाग वगळले म्हणून मी  राजीनामा दिल्यावर आता त्याचा समावेश अहवालात करण्यात आला आहे पण त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. उदाहरणार्थ, मी  उपस्थित केलेले खालील महत्वाचे मुद्दे दुर्लक्षित राहिले

·         पूर-रेषा व अतिक्रमणांसंदर्भात महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम 1976 मधील तरतुदी,

·         धरण सुरक्षा विधेयक,

·         कृष्णा पाणी तंटा न्यायाधिकरणाचा अलमट्टी धरणाच्या उंचीबाबतचा निर्णय,

·         नदीखोरे संघटना

महाराष्ट्राने सादर केलेल्या शुक्ल अहवालाचा संदर्भ देत  कृष्णा पाणी तंटा न्यायाधिकरणाने अलमट्टी धरणाच्या उंचीबाबत निर्णय दिला आहे. बदलेल्या परिस्थितीत नव्या सुधारित  अभ्यासाच्या आधारे अलमट्टीच्या उंचीचा प्रश्न न्यायाधिकरणापुढे नव्याने उपस्थित करावा. अलमट्टी धरणात नव्या पूर्ण संचय पातळीपर्यंत जलसाठा करायला लागण्यापूर्वी हे करणे  निकडीचे आहे.(संदर्भ: A Report on Floods 2019, May 2020, Vol II, Annexures, Para 4.6.8, Flood Management Governance, page 368 & 371)

अलमट्टीबाबत  व्युहात्मक चूक

अलमट्टी बाबत अचूक व अंतिम  निष्कर्ष काढता येतील असा अभ्यास समितीने केलेला नाही. गृहितके व आकडेवारीची विश्वासार्हता याबाबतच्या मर्यादा फार मोठ्या आहेत. मॉडेलच्या validation & acceptance criteria बाबत डॉ.रवी सिन्हा, आय आय टी यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्याची दखल समितीने कशी घेतली हे अहवालात स्पष्ट केलेले नाही. याबाबत महाराष्ट्रातील एक जल-शास्त्रज्ञ श्री आर एस गायकवाड यांनीही शासनाला पत्र लिहिले आहे. राज्याचे एकूण जल-हितसंबंध पाहता अलमट्टीबाबत घाईगडबड करून समितीने व्युहात्मक चूक केली असे वाटते. आता समितीने बहाल केलेला हा संदर्भ  राज्याच्या विरोधात वापरला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही

तात्पर्य, अलमट्टीच्या  उंचीबाबत   महाराष्ट्राचे प्रशासन आधी पासून पुरते गाफील राहिले. त्याचे भविष्यकालीन परिणाम सांगलीवर कसे व किती होतील याचाही अभ्यास झाला नाही. पुराच्या समस्या वारंवार उद्भवू लागल्यानंतर अलमट्टीची चर्चा सुरू झाली. महाराष्ट्रासमोर एकच उपाय होता. तो म्हणजे उपग्रह तंत्राची मदत घेणे. तसेच हवाई सर्वेक्षण करून कर्नाटकांचे मुद्दे खोडणे पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही. महाराष्ट्रातील तसेच कर्नाटकातील सर्व बांधकामांचा तपशील समितीस प्राप्त झालेला नसताना तसेच विहित कालमर्यादेत  सर्व बांधकामांचा गणिती अभ्यास करणेही समितीस  शक्य नसताना आणि सर्वात कमाल म्हणजे  अलमट्टीमूळे महाराष्ट्रात पुर येतो हे गणिती / वैज्ञानिक पद्धतीने सिद्ध होत नाही अशी तसा अभ्यास करणा-यांचीच  भूमिका असताना समितीने घाई गडबडीत निष्कर्ष काढले. जलसंपदा विभागात जलवैज्ञानिक नसण्याची  किंमत आपण आज मोजतो आहोत.  कृष्णा पाणी तंटा लवादाने अलमट्टीमुळे  महाराष्ट्रात पूर येत नाही असा  निष्कर्ष काढून एका अर्थाने अलमट्टीच्या भविष्यावर (आणि कृष्णाखो-यातील महापुरावर?) २०१० सालीच शिक्कामोर्तब केले असताना  वडनेरे समितीच्या कार्यकक्षेत अलमट्टीच्या  अभ्यासाचा समावेश करण्यामागे  रणनीती वगैरे काही नव्हती. तज्ज्ञांच्या  भूमिका बदलत राहिल्या. प्रस्तुत लेखकाने समितीच्या समोर उपस्थित केलेले मुद्दे आणि मंत्री, जलसंपदा यांना लिहिलेले पत्र दोन्ही दुर्लक्षित राहिले. ते  मुद्दे वेळीच लक्षात घेतले असते तर?

या पुढे काय?                 

हवामान बदल आणि टोकाच्या घटनांमुळे आजवर न अनुभवलेल्या गोष्टी जास्त संख्येने आणि अधिक तीव्रतेने घडण्याची शक्यता आहे. त्याला सक्षमरित्या  सामोरे जाऊन जीवीत व मालमत्तेची हानी लक्षणीयरित्या कमी करायची असेल तर  नदीखो-यातील राज्यांनी आपापल्या राज्यापुरता आणि तो ही प्रकल्पनिहाय सुटा सुटा विचार करणे आणि मोठी आपत्ती आल्यावर मग ऐनवेळी धावपळ करत   इतर राज्यां बरोबर समन्वय साधणे ही पद्धत घातक आहे. सर्व राज्यांनी  एकत्र येऊन नदीखोरेस्तरावर एक औपचारिक कायदेशीर संघटना उभी करणे आणि त्या संघटने मार्फत नियमितपणे  उपग्रहाद्वारे संनियंत्रण व नदीखोरेस्तरावर एकात्मिक पूर नियमन करणे  हा पर्याय जास्त चांगला व लोकहिताचा आहे. अशी कायमस्वरूपी यंत्रणा एकदा उभी राहिली की माहितीची देवाणघेवाण आणि गतिमान  परिस्थितीला अनुरूप उपाययोजना विकसित करणे तुलनेने सोपे होईल.  कृष्णाखो-यात वारंवार येणा-या महापुराचा अलमट्टीशी काही संबंध आहे का याचा अभ्यास  नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजी, रूरकी या संस्थेकडे सोपवून महाराष्ट्राने एक वेगळी व चांगली सुरुवात केली आहे. आता कृष्णाखोरे नदी संघटना (Krishna River Basin Organisation)  स्थापन करण्यात पुढाकार घेऊन दुसरे मोठे पाऊल महाराष्ट्राने  उचलले पाहिजे. लवादात एकमेकांवर कुरघोडी करणे आणि / किंवा  न्यायालयात पिढ्यान पिढ्या भांडत बसणे हा शहाणपणाचा मार्ग नाही. त्यामुळे सगळी प्रक्रिया मोजके अधिकारी, तज्ज्ञ, आणि विधिज्ञ यांच्या हातात जाते. माहिती लपवण्याला प्रोत्साहन मिळते. अभिनिवेश वाढतो. राज्ये एकमेकांना शत्रू समजायला लागतात.   महापुराला समर्थपणे सामोरे  जाणे एवढया पुरतेच  आपले उद्दिष्ट मर्यादित  नसावे. केंद्र-राज्य संबंध आणि राज्य-राज्य संबंध यातून सहकारी संघराज्य (Cooperative Federalism) विकसित होण्याच्या  प्रक्रियेत पाणी हे माध्यम व्हावे!

^१ Retd. Associate Professor, WALMI, Aurangabad,  Former Expert Member of Marathwada Development Board, MMISF Act & Rules Committee, Integrated State Water Plan Committee, Krishna Floods 2019 Study Committee. Awards- Maharashtra Foundation (USA) and  Gram Gaurav Pratishthaan & Pani Panchyat, Books: सिंचननोंदी (१९९२), विधिलिखित (२०१४), पाण्याशप्पथ (२०१७), महाराष्ट्रातील कालवा सिंचन (२०२२) Blog: jaagalyaa.in M- 9822565232, pradeeppurandare@gmail.com