पाणीपट्टी वसुली वाढविण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे ,2024 _प्रदीप Purandare

पाणीपट्टी वसुली वाढविणेबाबत मार्गदर्शक तत्वे २०२४ प्रदीप पुरंदरे जल संपदा विभागाने (जसंवि) पाणीपट्टी वसूली वाढविणे संदर्भात नव्याने मार्गदर्शक तत्वे शासन निर्णयाद्वारे (क्र. संकीर्ण २०२२ /प्र क्र ३१६/२०२२/ सिंव्य (कामे) (म) दि.१५ ऑक्टोबर २०२४) प्रसृत केली आहेत. त्यांचा परामर्श या लेखात घेतला आहे. १.० शासन निर्णयातील प्रमुख मुद्दे: १.१ घनमापन पद्धतीने सिंचन पाणी वापर मोजणी व आकारणी करणे (१) पाणी वापर संस्थांची स्थापना व क्षेत्र हस्तांतरण यासाठी विशेष मोहीम राबवणे (२) State Volumetric Measurement Conversion Program (SVMCP) च्या मदतीने SWF (प्रवाहमापक), Electronic Gauge Recorder, Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) व त्यावर आधारित मीटर्स, इत्यादीसह घनमापन पद्धत ३० जून २०२५ पर्यंत (म्हणजे येत्या साधारण ७ महिन्यात) पूर्णत: अंमलात आणणे १.२ घनमापन पद्धतीने बिगर सिंचन पाणी वापर मोजणी व आकारणी करणे. (सध्याचे मीटर बदलून त्या जागी SCADA based Meters बसवणे ) १.३ पाणीपट्टी भरणा सोपा करण्यासाठी मोबाइल व QR Code (पेमेंट गेटवे) वापरणे १.४ लाभधारक माहिती प्रणाली (Data Base) १.५ पाणी अर्ज, मोजणी, आकारणी ,इत्यादि करता स्वतंत्र App १.६ पाणी पट्टी आकारणी व वसूली संदर्भातील वाद मिटविण्यासाठी विवाद निवारण प्राधिकरण (Primary Dispute Resolution Mechanism, PDRM) १.७ शासनाच्या विविध विभागांकडे प्रलंबित असलेली थकबाकीची वसूली मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षते खालील उच्च स्तरीय समितीने करणे २.० शासन निर्णयातील स्वागतार्ह बाबी: वर नमूद केलेल्या पैकी विशेष मोहीम राबवणे; Electronic Gauge Recorder; Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) व त्यावर आधारित मीटर्स; पेमेंट गेटवे; लाभधारक माहिती प्रणाली (Data Base), पाणी अर्ज, मोजणी, आकारणी, इत्यादि करता स्वतंत्र App, पेमेंट गेटवे, इत्यादि बाबीबद्दल जल संपदा विभागाचे मन:पूर्वक अभिनंदन! देर आये; दुरुस्त आये!! या गोष्टी नक्कीच आवश्यक आहेत. पण त्या स्वीकारताना जसंवि ने आजवरच्या कटू अनुभवाचे सखोल व समग्र विश्लेषण, आत्म परीक्षण आणि संकल्पनांबाबत मूलभूत विचार केलेला नाही. शासन निर्णयातील अशा त्रुटी आणि प्रसंगी आक्षेपार्ह बाबीकडे उर्वरित लेखात लक्ष वेधले आहे. ३.० शासन निर्णयातील त्रुटी आणि आक्षेपार्ह बाबी. (१) दादांच्या श्रेयाचे नानांनी केले अपहरण “घनमापन पद्धतीने पाणी वितरण करणे व सिंचनात लाभधारकांचा सहभाग घेणे हे धोरण जलनीती, २०१९ द्वारे स्वीकारले” असे पूर्णत; चुकीचे (का धडधडीत खोटे?) विधान शासन निर्णयात केले आहे. वस्तूत; राज्याने हे धोरण जलनीती,२००३ मधील पंचसूत्री द्वारे २००३ सालीच (म्हणजे भाजप सत्तेवर येण्यापूर्वी तब्बल ९ वर्षे अगोदर!) स्वीकारले. आणि म्हणून MMISF आणि MWRRA हे दोन कायदे २००५ साली केले गेले.. विधान मंडळाच्या ज्या दोन संयुक्त समित्यांनी MMISF आणि MWRRA या दोन विधेयकांचे रूपांतर कायद्यात केले त्या समित्यांचे अध्यक्ष होते श्री अजितदादा पवार. दादांच्या श्रेयाचे नानांनी अपहरण केले! (२) “पालक” कायदा बेदखल महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ (मपाअ, ७६) हा सिंचना संदर्भातील राज्याचा मूळ पालक (पेरेंट) कायदा आहे. सिंचन व्यवस्थापनाचा पाया व चौकट त्या कायद्यानुसार असणे अपेक्षित आहे. पाणीपट्टी बसवण्याची तरतुद करताना तर तो कायदा विशेषत्वाने विचारात घ्यायला हवा कारण त्या कायद्याच्या उद्दिष्टातच (प्रिएंबल) खालील प्रमाणे उल्लेख आहे. "ज्याअर्थी, कालव्यांच्या जलप्रदाय क्षेत्रामधील जमिनींवर पाणीपट्टी बसवण्याची तरतूद करणे आणि त्याच्याशी संबंधित अशा बाबींची तरतूद करणे यासाठी अधिनियम करण्यात येत आहे." सिंचन व्यवस्थापना संदर्भातील सर्व अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रके, शासकीय प्रकाशने आणि सिंचन (प्रवाही व उपसा) तसेच बिगर सिंचन पाणी वापराचे सर्व करारनामे या सर्वात मपाअ,७६चा संदर्भ महत्वाचा असतो. पण संदर्भीय शासन निर्णयात मात्र मपाअ,७६ चा उल्लेख नाही. या कालावधीत सत्ताधीश असलेल्या भाजपने २०१४ सालच्या निवडणुकांत शासनाच्या श्वेतपत्रिकेला प्रत्युत्तर म्हणून काळीपत्रिका प्रकाशित केली होती. त्यात कायदे, नियम आणि अधिसूचना या संदर्भातील सर्व आदर्श गोष्टी सांगितल्या आहेत.. पण केले काहीच नाही. (३) घनमापन पद्धत – सखोल व समग्र विश्लेषण आवश्यक घनमापन पद्धतीने पाणी पुरवठा आणि पाणीपट्टी आकारणी व वसूली संदर्भात सिंचन प्रकल्पांची वैशिष्ट्ये (परिशिष्ट-१), कायदेविषयक बाबी (परिशिष्ट-२) आणि घनमापन पद्धतीचे अभियांत्रिकी मुद्दे (परिशिष्ट-३) या बद्दल सखोल व समग्र विचार न करता अंधारात उडी मारण्याची गंभीर चूक जसंविने प्रथम २००३ साली केली. आता त्या चुकीची पुनरावृत्ती २०२४ साली परत झाली. History repeats itself, first as tragedy, second as farce. (इतिहासाची पुनरावृत्ती होते; प्रथम एक शोकांतिका म्हणून आणि दुस-यांदा प्रहसन म्हणून) (४) मपाअ ७६ मधील कलम ७५ ते ८९ अन्वये नुकसान भरपाई देणे, महसूल माफ करणे आणसक्तीच्या मार्गाने पाणी पट्टीची वसुली करणे इत्यादी बाबत तरतुदी आहेत. त्या न वापरल्यामुळे विस्मृतीत गेल्या आहेत. त्या वेळीच वापरल्या असत्या तर Primary Dispute Resolution Mechanism (PRDM) नामक अव्यापारेषु व्यापार करावा लागला नसता. निवडणुकीच्या तोंडावर वाट्टेल ती प्रलोभने दाखवण्याच्या जमान्यात PRDM हास्यास्पद बनतो! अशा रेवड्या वाटत बसण्यापेक्षा शासनाने कायद्यानुसार नुकसान भरपाई द्यावी किंवा महसूल व खंड कमी करावा. (५ ) घन मापन पद्धत आणि पाणी वापर संस्था यांच्या अपयशाला दस्तुरखुद्द जसंवि कसा जबाबदार आहे हे खालील मुद्यांवरून स्पष्ट होते (१) जसंविने ज्या कायदेविषयक बाबींची पूर्तता २००५ साली करणे अपेक्षित होते त्यांची पूर्तता २०२४ सालापर्यंत केलेली नाही, उदाहरणार्थ, • संस्थेअंतर्गत उपसमित्या नेमल्या नाहीत (कलम २०) • लघु वितरिका, वितरिका, कालवा, प्रकल्प स्तरांवरील पाणी वापर संस्थांनी आपसात जे करार करायला पाहिजेत ते झालेले नाहीत(कलम २१,२९) • संयुक्त पाहणी आणि हस्तांतरण प्रक्रिया व्यवस्थित पूर्ण केली नाही (कलम २२) • प्रवाह मापक बसवलेले नाहीत (कलम २३) • पाणी व्यवस्थापन संस्थांच्या अधिकारांविषयी संदिग्धता आहे (कलम ३०) • ऊपसा सिंचनाला कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्य़ात आले आहे (कलम ३९ ते ५१) • जल-संघर्षांच्या सोडवणूकीसाठीच्या प्रक्रियेत पा.वा.संस्थांना सामील करून घेतलेले नाही (कलम ६३ व ६४) (२) लोकसहभाग वाढविण्यासाठी स्थापन करायच्या पाणी वापर संस्था स्थापन करण्याची जबाबदारी चक्क ठेकेदारांवर सोपवली गेली (३) संयुक्त पाहणीनुसार कामे करताना मातीकाम प्राधान्याने केल गेले; प्रवाहमापके आणि विविध प्रकारची दारे हे काम मागे पडले. पाणी-पातळी आणि कालवा विसर्ग यांचे नियमन त्यामूळे साध्य झाले नाही. (४) हंगामाचे नियोजन (PIP) आणि तंटा निवारण ही दोन्ही कामे कायद्यात तरतूद असताना पाणी वापर संस्थाना दिली गेली नाहीत. (५) पाणी वापर संस्था स्थापन झाल्यावर निर्णय प्रक्रिया संस्थांकडे सोपवली गेली नाही. कालवा सल्लागार समित्या बरखास्त केल्या गेल्या नाहीत. (६) पाटबंधारे महामंडळे बरखास्त करून नदीखोरे अभिकरणे स्थापन केली नाहीत. < (७) जल व्यवस्थापनाकरिता करारातील तपशीलानुसार प्रत्यक्ष हस्तांतरण करण्यासाठी सुनियोजित व कालबद्ध प्रक्रिया कायद्याच्या कलम २१,२२ व २९ नुसार अपेक्षित आहे. या सर्वाचा पाया अर्थातच करार हा आहे. करारच वेळेवर झाला नाही तर? सगळचं मुसळ केरात!आणि दुर्दैवानं तसंच झालं. कराराचा मसुदा विहित करायला शासनानं तीन वर्षं लावली. तो पर्यंत पा.वा.संस्था स्थापन होऊन ३ वर्षं झाली. करार न होताच "करारानुसार" कामं सुरू झाली. पा.वा.संस्थेच्या ज्या अध्यक्षाच्या काळात कामं सुरु झाली त्याचा कार्यकाळ संपून गेला. तो जबाबदार नाही. कारण त्याच्या काळात करारच झाला नाही. ज्याच्या काळात करार झाला तो ही जबाबदार नाही कारण कामं अगोदरच झाली. लोक सहभागाला एक अधिकृत स्वरूप देण्याकरिता जो करार हवा त्यालाच उशीर झाल्यामूळं एका चांगल्या संकल्पनेचा अक्षरश: बोजवारा उडाला. समारोप कायदा करून ४८ वर्षे (लेखी अठ्ठेचाळीस वर्षे फक्त) झाली तरी त्या कायद्याचे नियम अद्याप केलेले नाहीत. प्रस्तुत लेखकाने २०१४ साली या संदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सुर्वे समितीने नियम तयार करून २०१५ साली शासनास सादर केले आहेत. नऊ वर्षे झाली शासन त्यावर पुढील कार्यवाही करत नाहीये. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ (मपाअ७६) हा सिंचनासंदर्भातील राज्याचा मूळ पालक (पेरेंट) कायदा आहे. सिंचन व्यवस्थापनाचा पाया व चौकट त्या कायद्यानुसार असणे अपेक्षित आहे. पाणीपट्टी बसवण्याची तरतुद करताना तर तो कायदा विशेषत्वाने विचारात घेतला जावा अशी विनंती प्रस्तुत लेखकाने मजनिप्रा ला १६.२.२०१४ रोजी तपशीलवार निवेदन सादर करून केली होती. सिंचन विषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा विधिमंडळाने घ्यावा आणि जल व सिंचन कायद्यांचे नियम न करून विधिमंडळाचा व जनतेचा अवमान करणा-यांवर कारवाई करावी अशी विनंती मी मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद आणि मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान सभा यांना ३० जानेवारी २०२२ रोजी पत्राद्वारे केली आहे. सिंचन कायद्यांकडे पराकोटीचे दुर्लक्ष झाले आहे. जसंवि, मजनिप्रा, विधान मंडळ कोणालाच त्याची काही पडलेली नाही. अराजक व अनागोंदीमुळे भीषण जल संकटाला आपण आमंत्रण देत आहोत. सोबत : सिंचन प्रकल्पांची वैशिष्ट्ये (परिशिष्ट-१), कायदेविषयक बाबी (परिशिष्ट-२) आणि घनमापन पद्धतीचे अभियांत्रिकी मुद्दे (परिशिष्ट-३) तांत्रिक कारणांमुळे परिशिष्टये स्वतंत्ररित्या दिली आहेत..

ई-मेलने / खुले पत्र प्रदीप पुरंदरे सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद फ्लॅट ए -1404,वसुधा ईताशा Pune- Bangalore National Highway, Kothrud, Pune 411038 दिनांक: १६ ऑगस्ट २०२४ प्रति, मा. श्री. देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री (गृह, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, ऊर्जा, राज शिष्टाचार) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई विषय: महाराष्ट्रातील गंभीर सिंचन सद्यस्थिती संदर्भ: (१) जल व सिंचन विषयक धोरणे आणि कायदे; (२) विविध आयोग व समित्यांचे अहवाल, (३) सिंचन स्थितीदर्शक, जललेखा आणि स्थिर चिन्हांकन (benchmarking)अहवाल, महोदय, स.न.वि.वि. एक मुक्त जल अभ्यासक म्हणून महाराष्ट्रातील गंभीर सिंचन सद्यस्थितीकडे आपले लक्ष वेधण्यासाठी मी आपणास हे खुले पत्र लिहित आहे. त्याची आपण गंभीर दखल घ्याल व राज्यातील सिंचनाच्या व्यापक हितास्तव त्वरित सकारात्मक कारवाई कराल अशी मला आशा आहे. १.० महाराष्ट्राचे देशातील स्थान: १.१ नीती आयोग विकसित कॉम्पोझिट वॉटर मॅनेजमेंट इंडॆक्स-२.० आधारे तयार करण्यात आलेल्या अहवालात छप्पन गुण देऊन महाराष्ट्राची कामगिरी “मध्यम” स्वरूपाची ठरविण्यात आली आहे. जल-व्यवस्थापनात २०१५-१६ साली देशात चौथ्या स्थानावर असणारा महाराष्ट्र २०१६-१७ साली पाचव्या तर २०१७-१८ साली आठव्या स्थानावर होता. १.२ UN, UNDP, इत्यादी संस्थांच्या मदतीने नीती आयोगानेच विकसित केलेल्या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स आधारे तयार करण्यात आलेल्या २०२३-२४ सालच्या अहवालात चार गट (कंसात गूण) करण्यात आले आहेत. ते पुढील प्रमाणे - Aspirant (० – ४९), Performer (५० – ६४ ), फ्रंट रनर (६५-९९), Achiever (१००)]. ७३ गुण देऊन महाराष्ट्राचा समावेश Front Runner गटात केला आहे. राज्य आता देशात १३ व्या स्थानावर आहे. (७९ गुण प्राप्त उत्तरखंड पहिल्या स्थानावर आहे, दि.१ जुलै २०२४ च्या वर्तमानपत्रात त्याबददल भल्यामोठ्या जाहिराती आहेत. त्या वरुन त्या अहवालाचे महत्व अधोरेखित होते) १.३ देशातील एकूण ५७४५ मोठया प्रकल्पांपैकी २३९४ (४२%) मोठे प्रकल्प आणि एकूण बांधकामाधीन प्रकल्पांपैकी ६७% प्रकल्प एकटया महाराष्ट्रात आहेत. १.४ महाराष्ट्राची तुलना देशांतील अन्य कोणत्याही राज्याबरोबर करता येत नाही कारण जल संपदा विभाग एकूण नक्की किती क्षेत्र अधिकृतरित्या सिंचित आहे हेच सांगत नाही. (पहा: भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक, पृष्ठ क्र. ३०३, स्तंभ क्र ४८, महाराष्ट्राची आर्थक पाहणी २०२३-२४) २.० राज्यातील सिंचन वास्तव: २.१ बर्वे आयोगाचे अंदाज व प्रत्यक्ष स्थिती सिंचन संपत्तीचा विकास १४३० कोटी रुपये भांडवली खर्च करून १९६१ ते १९८० या २० वर्षात होईल आणि अंतिम सिंचन क्षमता ४५ टक्क्या पर्यन्त जाऊ शकते असे दोन अंदाज बर्वे आयोगाने व्यक्त केले होते. (महाराष्ट्र राज्य सिंचन आयोग, प्रकरण ८, सारांश, पृष्ठ १६५) जल संपत्तीचा विकास, जो १९८० साली पूर्ण होणे अपेक्षित होते, तो अद्याप चालूच आहे, राज्याने सिंचन प्रकल्पात (मार्च २०१८ अखेर) एकूण रू १,२२,७९३ कोटी गुंतवणूक केली असून बांधकामाधीन प्रकल्पांची (१एप्रिल २०१८) उर्वरित किंमत रू ८३६६४ कोटी आहे. २.२ प्रकल्प किती रखडावेत याला काही मर्यादा? सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या चितळे समितीच्या (एसआयटी) अह्वालात खालील धक्कादायक माहिती दिलेली आहे (खंड १, पृष्ठ क्र.३५० व ३५१) ".....प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता मिळाली तथापि प्रथमत: अनुदान विलंबाने प्राप्त झाले असे ६८ प्रकल्प आहेत.....उपरोक्त प्रकारे विलंबाचा कालावधी २ वर्षापासून २६ वर्षांपर्यंत दिसून येतो......प्रकल्पास प्रथमत: अनुदान उपलब्ध झाल्यानंतरही काही प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष धरणाचे काम सुरू होण्यास विलंब झाल्याचे निदर्शनास येते. ...६२ प्रकल्पांमध्ये असा विलंब झाल्याचे आढळून येते.....विलंबाचा कालावधी हा २ वर्षांपासून १९ वर्षांपर्यंत दिसून येतो. २.३ उपलब्ध पाणी: वापराकरिता एकूण १,३९,०८३ दलघमी पाणी उपलब्ध असले तरी आजमितीचा एकूण प्रकल्पिय उपयुक्त जलसाठा ५१,८०० दलघमी (४५%) एवढाच आहे कारण कोकणातील पाणी राज्यात अन्यत्र वापरणे कठीण आहे २.४ पूर्ण प्रकल्प: ३० जून २०२२ अखेर राज्यात अंशत: व पूर्णत: सिंचन क्षमता निर्माण झालेले ८६ मोठे, २९८ मध्यम व लघु (उपसासह) राज्यस्तर असे एकूण ३६९७ प्रकल्प होते. पण महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने केलेली पूर्ण प्रकल्पांची व्याख्या (परिच्छेद ५.७ अपूर्ण प्रकल्पांची पूर्तता, खंड-१) पाहता आपले अनेक प्रकल्प जन्मत:च आजारी व अपंग असण्याचीच शक्यता जास्त आहे. २.५ नवीन प्रकल्प नाहीत आणि आहेत ती धरणे भरत नाहीत: सिचन स्थितीदर्शक अहवाल २०२१-२२ अन्वये असे दिसते की, गेल्या दहा वर्षात प्रकल्पीय उपयुक्त जलसाठयात नगण्य वाढ झाली. म्हणजेच नवीन प्रकल्प झाले नाहीत.. बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्ण झाले नाहीत. धरणे सरासरी ६४ टक्केच भरली. (आलेख -१) २.६ सिंचन क्षमता: (१) भूपृष्ठावरील पाण्याआधारे राज्याची अंतिम सिंचन क्षमता ८५ लक्ष हेक्टर आहे. तीची राज्यस्तरीय व स्थानिकस्तर अशी अधिकृत फोड केलेली नाही. (२) सिंचन स्थिती दर्शक अहवाल २०२२-२३ नुसार ३० जून २०२२ अखेर राज्यस्तरीय प्रकल्पांची ५५.६ लक्ष हेक्टर आणि स्थानिकस्तर प्रकल्पांची १९.९८ लक्ष हेक्टर अशी एकूण निर्मित सिंचन क्षमता ७५.५८ लक्ष हेक्टर आहे. म्हणजे `अंतिम’च्या ८९ टक्के! (३) राज्यस्तरीय प्रकल्पांचे प्रत्यक्ष सिंचन ४२ लक्ष हेक्टर आहे. म्हणजे ५५.६लक्ष हेक्टर “निर्मित”च्या ७६ टक्के! पण त्यात विहिरीवरील १४ लक्ष हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे. तो तसा करणे योग्य नाही कारण विहिरीवरील क्षेत्रासाठी शासन पाणी देत नाही. कालवे धड नसल्यामुळे जे पाणी वाया जाते ते विहिरींना लागते. त्यामुळे विहिरीवरील १४ लक्ष हेक्टर वजा केले तर कालवा व नदी वरील सिंचन जेमतेम २८ लक्ष हेक्टर म्हणजे “निर्मित”च्या ५० टक्केच भरते. (४) स्थानिकस्तर प्रकल्प “बांधले व विसरले” स्वरूपाचे असून त्यांच्या व्यवस्थापनाची काहीही अधिकृत व्यवस्था नाही. त्यामुळे स्थानिक स्तरच्या प्रत्यक्ष सिंचनाबद्दल मौन पाळण्याची प्रथा प्रथम पासून आहे, जाणकारांच्या मते स्थानिकस्तर प्रकल्पांची १९.९८ लक्ष हेक्टर निर्मित सिंचन क्षमता व त्यावरील गुंतवणूक वाया गेली आहे. २.७ जललेखा अहवाल (२०१७-१८ ते २०२१-२२) २०१७-१८ ते २०२१-२२ या कालावधीतील पाच जललेखा अहवालांच्या विश्लेषणातून (तक्ता-१) पुढील बाबी स्पष्ट आहेत. पाण्याचे अंदाजपत्रक (PIP) न करता; वापरलेले पाणी, सिंचित क्षेत्र, बाष्पीभवन, गाळ, कालवा-वहन क्षमता, कालवा-वहन-व्यय, धरणातून होणारी गळती, इत्यादीचे प्रत्यक्ष मोजमाप न करता जललेखा (Water Audit) केला जातो आहे. त्यात पाणी चोरी आणि अनधिकृत / पंचनाम्यावरील क्षेत्राचा समावेश नसल्यामुळे जललेखाची विश्वासार्हता शून्य आहे. `कचरा आत- कचरा बाहेर’ (Garbage in & garbage out) असे त्याचे खरे स्वरूप आहे. वार्षिक कर्मकांड म्हणून जललेखा प्रकाशित केला जातो. पाण्याच्या थेंबा थेंबा साठी संघर्ष होत असताना आणि पाण्याला प्रचंड मागणी असताना अनेक प्रकल्पात फार मोठ्या प्रमाणावर सिंचन-वर्ष अखेर पाणी विना-वापर शिल्लक दाखवले जात आहे. शेतीकरिता पाणी वापरले जात नाही अशी हाकाटी करून तसे रेकॉर्ड तयार करायचे आणि मग ते "शिल्लक" पाणी बिगर सिंचनाकडे वळवायचे असा कुटिल डावही असू शकतो. अनेक मुख्य कालव्यांची वहन क्षमता फार कमी दाखवण्यात आली आहे. ती योग्य आहे असे वादाकरिता गृहित धरले तर बाकीच्या वितरण व्यवस्थेसह पूर्ण प्रकल्पाची एकूण कार्यक्षमता इतकी कमी दिसेल की तो प्रकल्प चालू ठेवणेच अयोग्य असे उत्तर येईल. २.८ पीक नियमन सिंचनाचे पाणी कमी होत असताना आणि एकात्मिक राज्य जल आराखडयात (सप्टेंबर २०१८) उसाचे क्षेत्र किमान ३० टक्के कमी करावे अशी शिफारस केली असताना उसासारख्या बकासूरी पिकाच्या क्षेत्रात मात्र वाढ होते आहे जलसंपदा विभागाचा असा दावा आहे की, “उसाला पाणी दिल्याने राज्यातील एकूण उत्पादनात भरीव वाढ होते. राज्याच्या समृद्धीत आमचे हे योगदान महत्वाचे आहे”, उसाला एकूण किती पाणी दिले जाते याबद्दल मात्र कोणी काही बोलत नाही.. ऊसाला किती पाणी लागते हे मांडण्याचा एक प्रयत्न तक्ता-३ मध्ये केला आहे. तो चूक असल्यास शासनाने बरोबर काय ते जाहीररीत्या सांगावे. तक्ता–२ मधील पीकरचने नुसार कालवामुखाशी एकूण ५०१८६ दलघमी (१७७३ अब्ज घन फुट (टिएमसी) पाणी लागते, त्यापैकी ६० टक्के म्हणजे १०६४ (टिएमसी) पाणी फक्त एकट्या उसाला दिले जात आहे. उसामुळे राज्याच्या समृद्धीत भर घालतो असे म्हणणारा जलसंपदा विभाग ऊसाची पाणीपट्टी आकारणी व वसुली काटेकोरपणे करून शासनाच्या महसुलात किती वाढ करतो? त्याचा तपशील खाली दिला आहे. ऊसाची पाणीपट्टी आणि महसूल . (क) राज्यातील उसाचे एकूण क्षेत्र १४.८९ लक्ष हेक्टर (ख) सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील उसाचे क्षेत्र ७.६६ लक्ष हेक्टर (ग) उसाचा वार्षिक जलदर रु ९४३५ प्रति हेक्टर (संदर्भ: क्षेत्रनिहाय परिगणित जलदर, दि १७.१०.२०१८ शासन निर्णय) (घ) लाभक्षेत्रातील ऊसाची वार्षिक पाणीपट्टी आकारणी रु. ७२२.७२ कोटी (ङ) जलसंपदा विभागाची राज्यातील एकूण सिंचन-आकारणी रु १८०.८८ कोटी (च) सिंचन पाणीपट्टीची एकूण वसूली रु ४९.६६ कोटी २.९ पाणीपट्टी आकारणी व वसूली: जलदर निश्चिती हे जलनियमनाचे चांगले हत्यार होऊ शकते असे म्हणतात. दर वाढवा म्हणजे लोक पाणी जपून वापरतील ही “थियरी” त्यामागे आहे. बहुसंख्य सिंचन प्रकल्पात आज कालव्याच्या शेपटांच्या ४०-५० टक्के लाभधारकांना पाणी मिळत नाही. त्यामूळे त्यांचा जलदरांशी काहीही संबंधच येत नाही. जी मंडळी पाणी चोरतात त्यांना पाणीपट्टी कितीही असली तरी काहीही फरक पडत नाही; ते पाणीपट्टी भरत नाहीत. जल संपदा विभाग (जसंवि) कायदा अंमलात आणत नसल्यामूळे जल - सुशासन नावाची काही चीज आज अस्तित्वात नाही. पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीची यंत्रणा अत्यंत अकार्यक्षम व भ्रष्ट आहे. शासनाच्या कायदेकानू प्रमाणे सर्व प्रकारच्या आकारण्या केल्या जात नाहीत. भिजलेले सर्व क्षेत्र व वापरलेले सर्व पाणी भ्रष्टाचारामुळे हिशेबात येत नाही. आकारण्या अचूक नसतात. फार उशीराने होतात. पंचनामे केलेच तर वेळेत मंजूर होत नाहीत. शेतक-यांना बिले दिली जात नाहीत. खतावण्या अद्ययावत नसतात. थकबाकीदार नक्की कोण हे देखील काटेकोरपणे सांगणे अवघड होऊन जाते. शासनाने घालून दिलेल्या विहित कार्यपद्धतीची (SOP) अंमलबजावणी होत नाही. व्यवस्थापनाची घडी बसलेली नाही. अधिकारी लक्ष देत नाहीत, अनेक प्रकल्पांवर व्यवस्थापनाचा अधिकृत कर्मचारी-वर्गच नाही. असला तर पुरेसा व प्रशिक्षित नाही. पाणी पुरवठा खंडीत झाल्यास कायद्यात तरतूद असूनही नुकसान भरपाई दिली जात नाही. पाणीपट्टी आकारणी व वसूली हा जल-व्यवस्थापनाचा एक भाग आहे. एकूण जल व्यवस्थापनच धड होणार नसेल तर त्याचा दुष्परिणाम पाणीपट्टी आकारणी व वसूलीवर होणार हे उघड आहे. सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल २०२२-२३ मधील खालील माहिती खूप बोलकी नव्हे तर आक्रोश करणारी आहे: • सिंचन व बिगर सिंचन वसुलीचे प्रमाण अनुक्रमे फक्त ९.४ टक्के आणि ३४ टक्के आहे. • मार्च २०२३ अखेर एकूण रू ३८२०.९ कोटी थकबाकी असून त्यापैकी सिंचन व बिगर सिंचन यांची थकबाकी अनुक्रमे रु ९९८.२८ कोटी व रू.२८२२.६ कोटी आहे. • २०१३-१४ ते २०२२-२३ या कालावधीत परिरक्षण व दुरुस्तीचा खर्च सरासरी रू. ११०६ कोटी तर पाणीपट्टीची सरासरी वसुली रू ८६५ कोटी (खर्चाच्या ७८ टक्के) एवढीच होती. गेली अनेक वर्षे सलग हा आतबट्याचा व्यवहार चालू आहे. या सर्वाबद्दल काहीही न करता केवळ जलदर नव्याने ठरविण्यामूळे परिस्थितीत काय फरक पडणार आहे? सुधारित दराने पाणीपट्टीच्या थकबाकीची आकडेवारी अद्ययावत करणे एवढेच फक्त होत राहिल. एकीकडे, सिंचन प्रकल्पाचे पाणी उसाला मोठ्या प्रमाणात द्यायचे (ते ही फुकटात) आणि दुसरीकडे समन्यायी पाणी वाटपाच्या व सिंचन क्षेत्र सुधारणांच्या गप्पा मारायच्या हा विरोधाभास आहे. २.१० पाणी वापर संस्था: पाणी वापर संस्था यशस्वी होणार की नाही हे प्रकल्पाचे नियोजन व प्रचलन कशा प्रकारे केले जाते या वर मुख्यत: अवलंबून असते. पाण्याचे अंदाजपत्रक (PIP) तयार केले जाणार नसेल, पीआयपी कामगिरी ५०% पेक्षा कमी राहणार असेल आणि हेक्टर / दलघमी व कालवा – वहनक्षमता या बाबत अवास्तव आकडेवारी दाखवली जाणार असेल तर पाणी वापर संस्था अडचणीत येणार हे नक्की! सन २०२१-२२ या वर्षाच्या जललेखा अहवालात ही धक्कादायक माहिती देण्यात आली आहे. तशी ती गेली अनेक वर्षे देण्यात येत आहे. पण त्याची दखल घेऊन कारवाई मात्र होत नाही. परिस्थितीत सुधारणा होत नाही. राज्यातील जल कारभार यंत्रणेची उदासीनता, अकार्यक्षम कालवा व वितरण व्यवस्था, सिंचन कायद्यांच्या अंमलबजावणीकडे झालेले पराकोटीचे दुर्लक्ष या सर्वांचा परिणाम पाणी वापर संस्थांवर झाला नसता तरच नवल! टाटा समाज विज्ञान संस्थेचा अहवालदेखील महाराष्ट्रातील पाणी वापर संस्थांची सद्यस्थिती दयनीय आहे असेच सूचित करतो. २.११ कालवा प्रचलनाचे तंत्र जुनाट व मागासलेले: धरणातील पाणी शेतक-यांच्या शेतापर्यंत नेण्यासाठी कालवे, शाखा कालवे, वितरिका, लघु वितरिका इत्यादींचे भले मोठे जाळे लागते. संकल्पनातील गृहितां प्रमाणे कालव्यातून पाणी वाहण्यासाठी हे माध्यम अभियांत्रिकी दृष्ट्‍या सक्षम असणे आवश्यक आहे. नव्हे, कार्यक्षम कालवा प्रचलनाची ती एक महत्वाची पूर्व अट आहे. हे अभियांत्रिकी माध्यम एकविसाव्या शतकातील आधुनिक संकल्पनांना किती अनुरूप आहे यावर पाणी वाटपातील पारदर्शकता, जबाबदेही, लोकसहभाग व समन्याय अवलंबून असतो. कालव्यांवरील अगडबंब दारे प्रत्यक्ष त्या दारांपाशी जाऊन मानवी हस्तक्षेपाने (manually) वर-खाली करणे हे काम दमछाक करणारे आणि वेळ खाऊ आहे. त्यामुळे दारांची हालचाल फार सावकाश होते. विशिष्ट वेळेवर पटकन ती दारे हलवता येत नाहीत. कालव्यातील पाणी पातळी आणि विसर्ग यातील बदल विलंबाने होतात. बहुसंख्य दारे आणि प्रवाह मापक नादुरुस्त तरी आहेत किंवा ते जागेवर नाहीत / चोरीला गेले आहेत. त्यामुळे, विसर्ग व पाणी-पातळी नियमना अभावी जलगती शास्त्राचा (Hydraulics) आदर करेल असे अभियांत्रिकी स्वरूपाचे कालवा प्रचलन होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. या व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे किंवा बंद नलिकेचा वापर करणे आवश्यक आहे. बार्शी लाईट रेल्वेत बसून मेट्रो / बुलेटची स्वप्ने आपण बघतो आहोत. ज्या कालव्यांमद्धे पाण्याचे नियमन व मोजमाप करता येत नाही त्या कालव्यातून पाणी वापर हक्क देण्याच्या थापा मारल्या जाता आहेत. चांदोबा वाचून चंद्रावर जाता येत नाही! आधुनिक तंत्रज्ञान हा काही देखभाल-दुरुस्ती आणि शिस्तीला पर्याय नाही! पाण्याचे समन्यायी वाटप ही रोमॅंटिक बाब नाही; नेटका प्रपंच केला तरच पाणी मिळते. म्हणून “आधुनिक तंत्रज्ञान अधिक कायदा” याला पर्याय नाही. २.१२ महाराष्ट्रातील सिंचन विषयक कायद्यांची सद्यस्थिती • संघर्षांच्या संख्येत आणि तीव्रतेत सातत्याने वाढ होते आहे. • सिंचन विषयक नऊ कायद्यांपैकी आठ कायद्यांना नियम नाहीत. • राज्यातल्या सिंचन प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनाची मूळ कायदेशीर चौकट महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिंनियम १९७६ (म.पा.अ.७६) प्रमाणे निश्चित होणे आवश्यक आहे. • कायद्यांचे नियम तयार करणे आणि नदीनाले, लाभक्षेत्र व कालवा अधिका-यांच्या नियुक्त्या या संदर्भातील अधिसूचना काढणे हा राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या एकूण सिंचन-व्यवहाराचा पाया आहे. • म.पा.अ.७६ चे नियम नाहीत म्हणून जूने नियम वापरात - जूने नियम जून्या कायद्यांवर आधारलेले - जूने कायदे तर निरसित(रिपेल) केलेले अशी विचित्र स्थिती गेली ४८ वर्षे आहे. • कालवा अधिका-यांच्या नियुक्त्या करणे, त्यांचे कार्यक्षेत्र निश्चित करणे, त्यांना अधिकार प्रदान करणे आणि त्यांच्या कामाचे स्वरूप व जबाबदा-या निश्चित करणे, सिंचन प्रकल्पांशी संबंधित नदीनाले व लाभक्षेत्रे अधिसूचित करणे या प्रक्रिया पूर्ण केल्या आणि सिंचन विषयक कायद्यांची अंमलबजावणी झाली तर खालील बाबी शक्य व्हायला मदत होईल.  अतिक्रमण, पाणी चोरी, प्रदूषण तसेच पाणीपट्टीच्या थकबाकी बद्दल कारवाई करता येईल  पर्यायी व्यवस्था न करता शेतीचे पाणी बिगर सिंचनासाठी वळवण्या/ पळवण्यावर बंधने येतील  नदीनाल्यांच्या संभाव्य खाजगीकरणाला रोखण्याकरिता एक संदर्भ प्राप्त होईल  सिंचन व्यवहारास कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त होईल.  समन्यायी पाणी वाटपाच्या लढाईसाठी एक आवश्यक हत्यार मिळेल.  लाभक्षेत्रातील शेत जमिनी अ-कृषी करायला आळा घालता येईल.  प्रवाही सिंचनाचे हितसंबंध जपायला मदत होईल. कायद्याने सर्व काही होते असे नाही. पण कायद्याविना परिस्थिती अजूनच बिकट होते. २.१३ सिंचन क्षेत्र सुधारणा: सिंचन क्षेत्र सुधारणा करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. राज्याने १९९६-९८ या कालावधीत पांच पाटबंधारे विकास महामंडळे स्थापन केली. दूसरा सिंचन आयोग नेमून राज्यातील जल व सिंचनाचा व्यवस्थित अभ्यास करून घेतला. सन २००३ साली राज्य जलनीती स्वीकारली. जागतिक बँकेकडून २००५ साली कर्ज घेऊन महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्प (मजसूप्र), २००५ हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला कायदे केले. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, राज्य जल परिषद, राज्य जलमंडळ, नदी खोरे अभिकरणे (River Basin Agency) आणि एकात्मिक राज्य जल आराखडा अशी नवीन जल-कारभार यंत्रणा (Water Governance Structure) विधिवत स्वीकारली. न पेलणारी उद्दिष्टे, न झेपणारी पंचसूत्री आणि अति आदर्श संबंधांची पुनर्रचना व लोकसहभाग स्वीकारताना आपली तयारी कितपत आहे यांचे भान राहिले नाही. आपली व्यवस्था सुधारावी असे आपल्याला वाटले म्हणून हे सर्व आले नाही. जागतिक बँक कर्ज देते आहे ना मग गप बसा असा “व्यवहार” त्यामागे होता. साहजिकच एकदा पैसा मिळाल्यावर या सर्व सुधारणा चक्क मध्येच सोडून देण्यात आल्या. सुधारणांची भ्रूणहत्या झाली! २.१४ सिंचन घोटाळा: दुष्काळ, जलसंघर्ष, शेतीतील अरिष्ट आणि सिंचन घोटाळा यांचा परस्पर संबंध अगदी जवळचा असताना सिंचन घोटाळ्यावरची चर्चा आजवर फक्त भ्रष्टाचार आणि राजकारण या दोन अंगानीच होत राहिली आहे. ‘सुजाण व चिकित्सक’ महाराष्ट्रात खरेतर त्या अहवालावर स्वतंत्र चर्चा होणे अत्यावश्यक आहे. सिंचन घोटाळ्यामूळे राज्यातील पाणी-व्यवस्थेला जीवघेणा धक्का बसला. शेतीतील अरिष्ट अजून तीव्र झाले. देखभाल-दुरूस्ती आणि सिंचन व्यवस्थापनातला सनातन भ्रष्टाचार अजूनच फोफावला. परिणामी, प्रवाही सिंचनावर अवलंबून असणा-या शेतक-याला जलाशयात पाणी असतानाही पाणी न मिळण्याचे प्रमाण वाढले. कालवे आणि वितरण व्यवस्था पार उध्वस्त झाली. लाभक्षेत्रातील "कोरडवाहूपण" वाढले. सिंचन घॊटाळ्याबाबतीत कारवाई म्हणजे कायद्यांची अंमलबजावणी, पाण्याचे हिशेब, शेतीचे पाणी बिगर सिंचनाकरिता वळविण्यावर निर्बंध, जलविज्ञानात सुधारणा, प्रकल्पांचे व्यवस्थापन, पाण्याचे समन्यायी वाटप आणि एकूणच सिंचन-क्षेत्र-सुधारणा (इरिगेशन सेक्टर रिफॉर्म्स) पूर्ण करणे. धन्यवाद आदराने, आपला नम्र, प्रदीप पुरंदरे ता. क. पत्र, निवेदन, लेख, पुस्तके, वेबिनार, जनहित याचिका अशा कोणत्याही मार्गाने प्रयत्न केला तरी जलसंपदा विभागावर काही ढिम्म परिणाम होत नाही हा अनुभव असल्यामुळे मी या पत्राची प्रत आपल्याला दिलेली नाही. राजकीय हास्य जत्रेत आपण शत प्रतिशत व्यग्र असल्यामुळे जलसंपदा विभाग हा आपल्या प्राधान्य क्रमांत नसावा असे वाटते, हे आपल्याला प्रत न देण्याचे दुसरे कारण! (तक्ता 1,3 आणि आलेख -1 येथे जोडलेले नाहीत..

आठमाही सिंचनाचे नक्की काय झाले?

आठमाही सिंचनाचे  नक्की काय झाले?

 जागतिक जल दिनाच्या निमित्ताने

प्रदीप पुरंदरे

आठमाही सिंचन पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या (देऊसकर-दांडेकर-देशमुख) समितीने १९७९ साली खालील शिफारशी केल्या:

(१) प्रकल्पांचे नियोजन ५०% विश्वासार्हतेवर आधारित करावे

(२) प्रकल्पातील शेतक—यांच्या १/४ जमीनीस खरीपात आणि १/४ जमीनीस रब्बी हंगामात कालव्याने

पाणी द्यावे. रब्बी अखेरीस पाणी शिल्लक राहिल्यास ते समप्रमाणात वाटावे.

(३) पाणी तुटीच्या उपखो-यातील प्रकल्पात वार्षिक पिकासाठी तरतूद नसल्यास अशा पिकांना पाणी

देऊ नये

(४) पीक समूह पद्धत बंद करावी

(५) प्रकल्पातील उपलब्ध पाण्याचे सर्व लाभक्षेत्रात मशागतीयोग्य क्षेत्राच्या प्रमाणात वाटप करावे

(६) लाभक्षेत्रातील शेतक-यांना द्यावयाच्या पाण्याचे प्रमाण निश्चित करून शेतक-यांना पीक स्वातंत्र्य

द्यावे .

“थ्री-डी” या नावाने सुप्रसिद्ध झालेल्या या समितीच्या अहवालावर राज्यात चर्चा खूप झाली. “आठमाही सिंचनाचा बारमाही वाद” असे त्याचे मार्मिक वर्णनही करण्यात आले. पण थ्री-डी समितीच्या त्या बहुचर्चित अहवालाचे पुढे काय झाले? शासनाने तो स्वीकारला का? “थ्री-डी” समितीच्या सन्माननीय सदस्यांनी याबाबत काय मतप्रदर्शन केले आहे हे पहाणे उद्बोधक ठरेल. (जाड ठसा लेखकाचा)

कॉ दता देशमुख:

“पुढे पुलोदचे सरकार आले. त्या मंडळींचा आठमाही पद्धतीला विरोध होता. पुलोद मध्ये शे.का. पक्षासह सर्वच होते. त्यांनी आमची कमिटी रद्द न करता कमिटीचे काम मात्र जवळजवळ बंदच केले आणि “ॲग्रो इरिगेशन कमिशन” नावाचे अण्णासाहेब शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरे कमिशन नेमले. त्यात १६-१७ व्यक्ती होत्या. आम्ही तिघेही होतोच. या कमिशनने मराठवाडा, विदर्भ, कोकण येथील दुष्काळी भागाची पाहणी केली. फिशरीज, रेशीम, साखर कारखाने, कपाशी इत्यादी संबंधी बरीचशी माहिती मिळवली. पण पाण्याच्या वाटपाबाबत आमच्या त्रिसदस्य कमिटीने जी शिफारस केलेली होती, त्यासंबंधीचा निर्णय घ्यायला ते टाळाटाळ करीत. चर्चेसाठी विषय घेईनात. एकदा दांडेकर आणि आम्ही तो विषय घेण्याबाबत सूचना केली. त्यावेळी कमिटीतील फक्त विलासराव साळुंखे आणि निंबाळकर आमच्या बाजूने राहिले. बाकी इतरांनी विठ्ठलराव हांडे, उद्धवराव पाटील वगैरे सर्वांनीच विरोध केला. मग अण्णासाहेब शिंदे म्हणाले, 'आपण या विषयाचा नंतर निर्णय घेऊ'. असे करता करता १९८० मध्ये केंद्राचे सरकार गेले आणि इकडे पुलोदचेही गेले. त्यामुळे त्या 'कमिशनचे' काम अर्धवटच राहिले. पण ते बरखास्तही केलेले नव्हते.”

(संदर्भ: मी दत्तूचा 'दत्ता' झालो त्याची गोष्ट, या कॉ दता देशमुख लिखित पुस्तकातील प्रकरण “अभ्यास - पाणी साठा व वाटपाचा” परिच्छेद दूसरा, पृष्ठ क्र.९६, ,प्रकाशक कॉ. दता देशमुख पुरोगामी मंच , कोल्हापूर नोव्हेंबर १९९६)

प्रा. वि. म. दांडेकर:

“निळवंड्याचा अभ्यास करतानाच महाराष्ट्रातल्या इतर भागात जाऊनही आम्ही अभ्यास करीत होतो. शेतकऱ्यांशी चर्चा करीत होतो. आमची पंढरपूरला एक सभा झाली. लोकांनी आम्हाला अशी सूचना केली की, “साहेब आम्हाला खरिपाला पाणी देऊ नका, आमच्या जमिनी भारी आहेत आणि पाऊसपाणीही बरे आहे. रब्बीचीही पिके आमची येतात, मग आमचे खरिपाचे आणि रब्बीचेही पाणी राखून ठेवा आणि उन्हाळी पिकांना आम्हाला पाणी द्या" आम्ही ते मान्य केलं. आणि शिफारस केली की, ज्यांना खरिपाचे व रब्बीचे पाणी नको असेल त्यांना बाष्पीभवन वगैरेची वजावट करून शिल्लक राहिलेले पाणी उन्हाळ्यात द्यावे. .. पण पुढे पुलोदचे सरकार आले आणि आमच्या शिफारशी मागे पडल्या.

पुलोद शासनाने अण्णासाहेब शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली 'कृषि सिंचन आयोग' नेमला. तो फार मोठा म्हणजे २७ सदस्यांचा होता. त्यात दत्ता व मी होतोच, देऊस्करही होते. त्यांच्या पहिल्या बैठकीतच आम्ही म्हटले, 'आमच्या त्रिसदस्य कमिटीचा अहवाल विचारासाठी घ्यावा' पण त्यावर चर्चा झाली नाही. आम्हाला जे प्रश्न अप्रस्तुत वाटत होते अशाच प्रश्नावर (खाऱ्या पाण्याचं गोडं पाणी कसं करावं? ढगातून कृत्रिम पाऊस कसा पाडावा ?) चर्चा चालायची. आमचा अहवाल मागेच पडला. पुढे पुलोद सरकारही गडगडलं आणि अण्णासाहेबांनी राजीनामा दिला. .. पुढे त्या आयोगाचे काय झाले ते मलाही सांगता यायचे नाही.”

(संदर्भ: प्रा. वि. म. दांडेकर, “दुष्काळ निर्मूलनासाठी विस्तृत पाणी वाटपाचा आग्रह धरणारा अभ्यासक' (शब्दांकन - विठ्ठल म. शेवाळे) पृष्ठ क्र ५६ ते ५९, “संघर्ष” कॉ. दता देशमुख-गौरव ग्रंथ (संपादक विठ्ठल म शेवाळे व इतर) सप्टेंबर १९९३)

श्री वि रा देऊसकर:

“समितीने अंतरिम अहवाल (फेब्रुवारी १९७९) सादर केल्यावर एप्रिल १९७९ मध्ये राज्य शासनाने कै

अण्णासाहेब शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली “शेती सिंचन आयोग” नियुक्त केला. थ्री-डी समितीच्या

सदस्यांचा त्यात समावेश होता. साहजिकच मग समितीचे पुढील कामकाज स्थगित करण्यात आले.

साधारण वर्षांनंतर राज्यातील राजकीय बदलामुळे आयोगाचे काम ही स्थगित झाले. “

(संदर्भ: श्री वि रा देऊसकर, “एक चतूरस्त्र व्यक्तिमत्व' पृष्ठ क्र ८७ ते ९१ , “संघर्ष” कॉ. दता देशमुख-गौरव ग्रंथ (संपादक विठ्ठल म शेवाळे व इतर) सप्टेंबर १९९३)

आठमाही सिंचनासारख्या एवढ्या महत्वाच्या विषयावर शासनाने १९८७ साली एक चार ओळींचा शासन निर्णय (चौकट) काढून त्याची बोळवण केली.

आठमाही सिंचन- शासन निर्णय,१२ फेब्रुवारी १९८७

“जेथे पाण्याची कमतरता आहे, अशा ठिकाणी भविष्य काळात घेण्यात येणा-या सर्व पाटबंधारे प्रकल्पांवर आठमाही पाणी पुरवठा योजना राबविण्यात यावी.....या पध्दतीत १ जूलै ते फेब्रुवारी अखेरपर्यंत कालव्याचे पाणी देण्यात येईल व प्रामुख्याने हंगामी पिकांना देण्यात येईल.

मोठया प्रकल्पांमधुन पाणी उपलब्ध असल्यास, उसासारख्या पिकांना जुलै ते फेब्रुवारी या कालावधीतच पाणी पुरवठा करण्यात येईल. त्यानंतर लागणारे पाणी शेतक-याने विहिरीतून उपसा करून घ्यावे. रब्बी हंगामातील पिकांना पाणी पुरवल्यानंतर जर जलाशयात पाणी शिल्लक राहिले तर ते उन्हाळी पिकांना जसे की, भुईमूग, कडवळ यांना पुरवण्यात येईल. मात्र ऊसासाठी ते दिले जाणार नाही”

चितळे समितीने (एस आय टी) २०१४ सालच्या अहवालात आठमाही सिंचनाच्या संकल्पनेचे प्रत्यक्षात काय झाले ते सांगितले आहे. अवर्षण प्रवण असलेल्या लाभक्षेत्रात जास्तीसजास्त शेतक-यांना सिंचनाचा लाभ मिळावा यासाठी राज्यातील सर्व नवीन प्रकल्पांवर आठमाही पाणी पुरवठा पद्धत सुरू करण्याचा निर्णय १९८७ साली घेण्यात आला. पण सन १९८७ नंतर प्रकल्पांना दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता (प्रमा) व सुधारित प्रशासकीय मान्यतांमध्ये (सुप्रमा) आठमाही सिंचन धोरणाचा काटेकोर अवलंब केला गेला नाही. उलट अनेक प्रकल्पांत बारमाही पिकांनाही मंजूरी देण्यात आली. ( पृष्ठ ४२, प्रकरण -१, सिंचन क्षेत्राचा हिशेब,सिंचन विषयक विशेष चौकशी समितीचा अहवाल, खंड -१ ,फेब्रुवारी २०१४)

परिणामी, शासनाच्या अधिकृत धोरणाची पायमल्ली झाली. समन्यायी पाणी वाटपाचे तत्व अंमलात आले नाही. राज्यातील ऊसाच्या एकूण क्षेत्रा पैकी सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात आजमितीला सरासरी ६० टक्के उसाचे क्षेत्र आहे. एवढे सगळे झाल्यावर एकात्मिक राज्य जल आराखड्यात शासन म्हणते की, उसाचे क्षेत्र किमान ३० टक्के कमी केले पाहिजे! काय बोलावे?

Agrowon 22.3.2024