पाणीपट्टी वसुली वाढविण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे ,2024 _प्रदीप Purandare

पाणीपट्टी वसुली वाढविणेबाबत मार्गदर्शक तत्वे २०२४ प्रदीप पुरंदरे जल संपदा विभागाने (जसंवि) पाणीपट्टी वसूली वाढविणे संदर्भात नव्याने मार्गदर्शक तत्वे शासन निर्णयाद्वारे (क्र. संकीर्ण २०२२ /प्र क्र ३१६/२०२२/ सिंव्य (कामे) (म) दि.१५ ऑक्टोबर २०२४) प्रसृत केली आहेत. त्यांचा परामर्श या लेखात घेतला आहे. १.० शासन निर्णयातील प्रमुख मुद्दे: १.१ घनमापन पद्धतीने सिंचन पाणी वापर मोजणी व आकारणी करणे (१) पाणी वापर संस्थांची स्थापना व क्षेत्र हस्तांतरण यासाठी विशेष मोहीम राबवणे (२) State Volumetric Measurement Conversion Program (SVMCP) च्या मदतीने SWF (प्रवाहमापक), Electronic Gauge Recorder, Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) व त्यावर आधारित मीटर्स, इत्यादीसह घनमापन पद्धत ३० जून २०२५ पर्यंत (म्हणजे येत्या साधारण ७ महिन्यात) पूर्णत: अंमलात आणणे १.२ घनमापन पद्धतीने बिगर सिंचन पाणी वापर मोजणी व आकारणी करणे. (सध्याचे मीटर बदलून त्या जागी SCADA based Meters बसवणे ) १.३ पाणीपट्टी भरणा सोपा करण्यासाठी मोबाइल व QR Code (पेमेंट गेटवे) वापरणे १.४ लाभधारक माहिती प्रणाली (Data Base) १.५ पाणी अर्ज, मोजणी, आकारणी ,इत्यादि करता स्वतंत्र App १.६ पाणी पट्टी आकारणी व वसूली संदर्भातील वाद मिटविण्यासाठी विवाद निवारण प्राधिकरण (Primary Dispute Resolution Mechanism, PDRM) १.७ शासनाच्या विविध विभागांकडे प्रलंबित असलेली थकबाकीची वसूली मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षते खालील उच्च स्तरीय समितीने करणे २.० शासन निर्णयातील स्वागतार्ह बाबी: वर नमूद केलेल्या पैकी विशेष मोहीम राबवणे; Electronic Gauge Recorder; Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) व त्यावर आधारित मीटर्स; पेमेंट गेटवे; लाभधारक माहिती प्रणाली (Data Base), पाणी अर्ज, मोजणी, आकारणी, इत्यादि करता स्वतंत्र App, पेमेंट गेटवे, इत्यादि बाबीबद्दल जल संपदा विभागाचे मन:पूर्वक अभिनंदन! देर आये; दुरुस्त आये!! या गोष्टी नक्कीच आवश्यक आहेत. पण त्या स्वीकारताना जसंवि ने आजवरच्या कटू अनुभवाचे सखोल व समग्र विश्लेषण, आत्म परीक्षण आणि संकल्पनांबाबत मूलभूत विचार केलेला नाही. शासन निर्णयातील अशा त्रुटी आणि प्रसंगी आक्षेपार्ह बाबीकडे उर्वरित लेखात लक्ष वेधले आहे. ३.० शासन निर्णयातील त्रुटी आणि आक्षेपार्ह बाबी. (१) दादांच्या श्रेयाचे नानांनी केले अपहरण “घनमापन पद्धतीने पाणी वितरण करणे व सिंचनात लाभधारकांचा सहभाग घेणे हे धोरण जलनीती, २०१९ द्वारे स्वीकारले” असे पूर्णत; चुकीचे (का धडधडीत खोटे?) विधान शासन निर्णयात केले आहे. वस्तूत; राज्याने हे धोरण जलनीती,२००३ मधील पंचसूत्री द्वारे २००३ सालीच (म्हणजे भाजप सत्तेवर येण्यापूर्वी तब्बल ९ वर्षे अगोदर!) स्वीकारले. आणि म्हणून MMISF आणि MWRRA हे दोन कायदे २००५ साली केले गेले.. विधान मंडळाच्या ज्या दोन संयुक्त समित्यांनी MMISF आणि MWRRA या दोन विधेयकांचे रूपांतर कायद्यात केले त्या समित्यांचे अध्यक्ष होते श्री अजितदादा पवार. दादांच्या श्रेयाचे नानांनी अपहरण केले! (२) “पालक” कायदा बेदखल महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ (मपाअ, ७६) हा सिंचना संदर्भातील राज्याचा मूळ पालक (पेरेंट) कायदा आहे. सिंचन व्यवस्थापनाचा पाया व चौकट त्या कायद्यानुसार असणे अपेक्षित आहे. पाणीपट्टी बसवण्याची तरतुद करताना तर तो कायदा विशेषत्वाने विचारात घ्यायला हवा कारण त्या कायद्याच्या उद्दिष्टातच (प्रिएंबल) खालील प्रमाणे उल्लेख आहे. "ज्याअर्थी, कालव्यांच्या जलप्रदाय क्षेत्रामधील जमिनींवर पाणीपट्टी बसवण्याची तरतूद करणे आणि त्याच्याशी संबंधित अशा बाबींची तरतूद करणे यासाठी अधिनियम करण्यात येत आहे." सिंचन व्यवस्थापना संदर्भातील सर्व अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रके, शासकीय प्रकाशने आणि सिंचन (प्रवाही व उपसा) तसेच बिगर सिंचन पाणी वापराचे सर्व करारनामे या सर्वात मपाअ,७६चा संदर्भ महत्वाचा असतो. पण संदर्भीय शासन निर्णयात मात्र मपाअ,७६ चा उल्लेख नाही. या कालावधीत सत्ताधीश असलेल्या भाजपने २०१४ सालच्या निवडणुकांत शासनाच्या श्वेतपत्रिकेला प्रत्युत्तर म्हणून काळीपत्रिका प्रकाशित केली होती. त्यात कायदे, नियम आणि अधिसूचना या संदर्भातील सर्व आदर्श गोष्टी सांगितल्या आहेत.. पण केले काहीच नाही. (३) घनमापन पद्धत – सखोल व समग्र विश्लेषण आवश्यक घनमापन पद्धतीने पाणी पुरवठा आणि पाणीपट्टी आकारणी व वसूली संदर्भात सिंचन प्रकल्पांची वैशिष्ट्ये (परिशिष्ट-१), कायदेविषयक बाबी (परिशिष्ट-२) आणि घनमापन पद्धतीचे अभियांत्रिकी मुद्दे (परिशिष्ट-३) या बद्दल सखोल व समग्र विचार न करता अंधारात उडी मारण्याची गंभीर चूक जसंविने प्रथम २००३ साली केली. आता त्या चुकीची पुनरावृत्ती २०२४ साली परत झाली. History repeats itself, first as tragedy, second as farce. (इतिहासाची पुनरावृत्ती होते; प्रथम एक शोकांतिका म्हणून आणि दुस-यांदा प्रहसन म्हणून) (४) मपाअ ७६ मधील कलम ७५ ते ८९ अन्वये नुकसान भरपाई देणे, महसूल माफ करणे आणसक्तीच्या मार्गाने पाणी पट्टीची वसुली करणे इत्यादी बाबत तरतुदी आहेत. त्या न वापरल्यामुळे विस्मृतीत गेल्या आहेत. त्या वेळीच वापरल्या असत्या तर Primary Dispute Resolution Mechanism (PRDM) नामक अव्यापारेषु व्यापार करावा लागला नसता. निवडणुकीच्या तोंडावर वाट्टेल ती प्रलोभने दाखवण्याच्या जमान्यात PRDM हास्यास्पद बनतो! अशा रेवड्या वाटत बसण्यापेक्षा शासनाने कायद्यानुसार नुकसान भरपाई द्यावी किंवा महसूल व खंड कमी करावा. (५ ) घन मापन पद्धत आणि पाणी वापर संस्था यांच्या अपयशाला दस्तुरखुद्द जसंवि कसा जबाबदार आहे हे खालील मुद्यांवरून स्पष्ट होते (१) जसंविने ज्या कायदेविषयक बाबींची पूर्तता २००५ साली करणे अपेक्षित होते त्यांची पूर्तता २०२४ सालापर्यंत केलेली नाही, उदाहरणार्थ, • संस्थेअंतर्गत उपसमित्या नेमल्या नाहीत (कलम २०) • लघु वितरिका, वितरिका, कालवा, प्रकल्प स्तरांवरील पाणी वापर संस्थांनी आपसात जे करार करायला पाहिजेत ते झालेले नाहीत(कलम २१,२९) • संयुक्त पाहणी आणि हस्तांतरण प्रक्रिया व्यवस्थित पूर्ण केली नाही (कलम २२) • प्रवाह मापक बसवलेले नाहीत (कलम २३) • पाणी व्यवस्थापन संस्थांच्या अधिकारांविषयी संदिग्धता आहे (कलम ३०) • ऊपसा सिंचनाला कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्य़ात आले आहे (कलम ३९ ते ५१) • जल-संघर्षांच्या सोडवणूकीसाठीच्या प्रक्रियेत पा.वा.संस्थांना सामील करून घेतलेले नाही (कलम ६३ व ६४) (२) लोकसहभाग वाढविण्यासाठी स्थापन करायच्या पाणी वापर संस्था स्थापन करण्याची जबाबदारी चक्क ठेकेदारांवर सोपवली गेली (३) संयुक्त पाहणीनुसार कामे करताना मातीकाम प्राधान्याने केल गेले; प्रवाहमापके आणि विविध प्रकारची दारे हे काम मागे पडले. पाणी-पातळी आणि कालवा विसर्ग यांचे नियमन त्यामूळे साध्य झाले नाही. (४) हंगामाचे नियोजन (PIP) आणि तंटा निवारण ही दोन्ही कामे कायद्यात तरतूद असताना पाणी वापर संस्थाना दिली गेली नाहीत. (५) पाणी वापर संस्था स्थापन झाल्यावर निर्णय प्रक्रिया संस्थांकडे सोपवली गेली नाही. कालवा सल्लागार समित्या बरखास्त केल्या गेल्या नाहीत. (६) पाटबंधारे महामंडळे बरखास्त करून नदीखोरे अभिकरणे स्थापन केली नाहीत. < (७) जल व्यवस्थापनाकरिता करारातील तपशीलानुसार प्रत्यक्ष हस्तांतरण करण्यासाठी सुनियोजित व कालबद्ध प्रक्रिया कायद्याच्या कलम २१,२२ व २९ नुसार अपेक्षित आहे. या सर्वाचा पाया अर्थातच करार हा आहे. करारच वेळेवर झाला नाही तर? सगळचं मुसळ केरात!आणि दुर्दैवानं तसंच झालं. कराराचा मसुदा विहित करायला शासनानं तीन वर्षं लावली. तो पर्यंत पा.वा.संस्था स्थापन होऊन ३ वर्षं झाली. करार न होताच "करारानुसार" कामं सुरू झाली. पा.वा.संस्थेच्या ज्या अध्यक्षाच्या काळात कामं सुरु झाली त्याचा कार्यकाळ संपून गेला. तो जबाबदार नाही. कारण त्याच्या काळात करारच झाला नाही. ज्याच्या काळात करार झाला तो ही जबाबदार नाही कारण कामं अगोदरच झाली. लोक सहभागाला एक अधिकृत स्वरूप देण्याकरिता जो करार हवा त्यालाच उशीर झाल्यामूळं एका चांगल्या संकल्पनेचा अक्षरश: बोजवारा उडाला. समारोप कायदा करून ४८ वर्षे (लेखी अठ्ठेचाळीस वर्षे फक्त) झाली तरी त्या कायद्याचे नियम अद्याप केलेले नाहीत. प्रस्तुत लेखकाने २०१४ साली या संदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सुर्वे समितीने नियम तयार करून २०१५ साली शासनास सादर केले आहेत. नऊ वर्षे झाली शासन त्यावर पुढील कार्यवाही करत नाहीये. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ (मपाअ७६) हा सिंचनासंदर्भातील राज्याचा मूळ पालक (पेरेंट) कायदा आहे. सिंचन व्यवस्थापनाचा पाया व चौकट त्या कायद्यानुसार असणे अपेक्षित आहे. पाणीपट्टी बसवण्याची तरतुद करताना तर तो कायदा विशेषत्वाने विचारात घेतला जावा अशी विनंती प्रस्तुत लेखकाने मजनिप्रा ला १६.२.२०१४ रोजी तपशीलवार निवेदन सादर करून केली होती. सिंचन विषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा विधिमंडळाने घ्यावा आणि जल व सिंचन कायद्यांचे नियम न करून विधिमंडळाचा व जनतेचा अवमान करणा-यांवर कारवाई करावी अशी विनंती मी मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद आणि मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान सभा यांना ३० जानेवारी २०२२ रोजी पत्राद्वारे केली आहे. सिंचन कायद्यांकडे पराकोटीचे दुर्लक्ष झाले आहे. जसंवि, मजनिप्रा, विधान मंडळ कोणालाच त्याची काही पडलेली नाही. अराजक व अनागोंदीमुळे भीषण जल संकटाला आपण आमंत्रण देत आहोत. सोबत : सिंचन प्रकल्पांची वैशिष्ट्ये (परिशिष्ट-१), कायदेविषयक बाबी (परिशिष्ट-२) आणि घनमापन पद्धतीचे अभियांत्रिकी मुद्दे (परिशिष्ट-३) तांत्रिक कारणांमुळे परिशिष्टये स्वतंत्ररित्या दिली आहेत..