Wanted: rule of law

Wanted: rule of law

0 Comments

Author(s): Pradeep Purandare

Issue Date: May 31, 2013

What plagues Maharashtra’s irrigation sector

Pradeep PurandareIt is simple, true and bitter. Maharashtra’s irrigation sector is going from bad to worse. First an irrigation scam and now a drought.

The state’s irrigation statistics (see box: 'Status of canal irrigation in Maharashtra) speak volumes. Maharashtra consciously opted for large scale public sector irrigation projects in a very big way. However, it could not get the desired success. Bad planning and design, substandard construction, poor physical status of canals and distribution network, bandobast or jugad (improvisation) in the name of operation and management (O&M), criminal negligence in maintenance and repairs (M&R), only lip service to participatory irrigation management (PIM), poor recovery of water tariff, inequitable distribution and inefficient use of water, and virtual absence of the rule of law are some of the well known reasons for the dismal performance of Maharashtra’s irrigation sector. This article focuses only on rule of law because its operative details are generally not reported and discussed even if water conflicts of all types (see box: 'Water conflicts') are increasing both in numbers and severity at all levels within the state. Drought has only further worsened the situation.

Status of canal irrigation in Maharashtra (2010-11): a.     Ultimate irrigation potential (surface water): 8.5 million ha b.    Created irrigation potential (state sector): 4.737 million ha c.     Actual irrigated area (canal irrigation/state sector): 1.841 million ha d.    Investment on completed state sector projects: Rs 48,500 crore e.    Balance cost of 749 ongoing state sector projects: Rs 75,500 cr

Processes matter

Maharashtra has enacted several irrigation Acts (see box: 'Irrigation acts in force') to provide for various aspects of canal irrigation like construction, O&M, M&R, PIM, water tariff, compensation and, most important of all, control of water theft and unauthorised irrigation. It is needless to emphasize that all these processes are of vital importance to achieve the objectives of successful irrigation. The non-implementation of irrigation Acts means non-implementation of those processes too. That’s what has actually happened in Maharashtra. Failure to scrupulously adhere to the inherent processes has led to ad hoc decisions. Complete anarchy is the end result. It is, in fact, the genesis of the irrigation scam. The scam, in turn, has significantly contributed to virtually inviting the drought. Inordinate delays in completing irrigation projects and cultivation of sugarcane in drought-hit tanker-fed areas perhaps explain the unfortunate phenomenon.

The parent Act

Maharashtra Irrigation Act of 1976 (MIA 76) is a parent Act because it provides for foundation, frame and structure of water management in the State. Irrigation Development Corporation Acts (IDC), Maharashtra Management of Irrigation Systems by Farmers Act (MMISF) and Maharashtra Water Resources Regulatory Authority (MWRRA) Act (See box: 'Irrigation Acts in force') take it for granted that MIA 76 is in force and refer to the same time and again. It is hence needless to say that the implementation of IDC, MMISF and MWRRA Acts heavily depends upon the implementation of MIA 76. Let us examine some details – first in theory and then in practice.

Water conflicts a.     Irrigation vs non-irrigation b.    Flow vs lift irrigation c.     Upstream vs downstream river basins / projects d.    Head enders vs tail enders e.    Seasonal crops vs perennial crops f.      Water resources department vs water users associations g.    Rural vs urban h.    Watershed works and small projects vs big projects

MIA 76, being a parent Act, amply provides for the following:

1.     Preparation of Rules (Section 114) to provide for the operative part of the Act and give details of day to day implementation of the Act.

2.     Issuance of River (and its tributaries) Notification (Sec 11) to bring river water under the legal jurisdiction of Water Resources Department (WRD).

3.     Issuance of Command Notification (Sec 3) to legally intimate the beneficiaries that Act and Rules of WRD shall be applicable in the notified command area.

4.     Issuance of Notification regarding appointment of canal officers (Sec 8) to specify their jurisdiction

5.     Allotment of Duties to canal officers (Section 10) and their empowerment through delegation of powers to them under Sec 110

A serious and in-depth review of the actual implementation of MIA76, however, would reveal the following failures which are inconsistent with the progressive image of Maharashtra:

1.     Rules of MIA76 have not been prepared in the past 37 years from the time of enactment of the law. The Old Rules, namely Bombay Canal Rules, 1934, and Central Provinces and Berar [CPand B] Rules are still being followed. These old rules are based on old Acts, namely Bombay Irrigation Act, 1879 and CP and B Act respectively. Old rules are, of course, not compatible with MIA76 as water management practices have naturally changed tremendously with time. The old Acts have been repealed by MIA76 way back in 1976. Not having the rules of MIA76 is the single most serious crime against water management in the state. It makes irrigation in Maharashtra vulnerable in many respects. An unprecedented legal crisis appears to be in the offing.

2.     Legal procedure regarding issuance of notifications with respect to rivers, commands, appointment of canal officers and delegation of powers is also reportedly not complete in many irrigation projects in the state. The magnitude of incompleteness can only be known if the Water Resources Department releases a white paper on the subject.

3.     The absence of rules and pending notifications has obviously taken its toll. In absence of rule of law, a “free for all” situation exists in the state. Bandobast or Jugad (improvisation) has superseded efficient and equitable water management. Conveyance losses have crossed generally accepted limits. Theft of water has become a rule in itself. Those who somehow get water seldom get it in time and in required quantity. Regular and timely canal maintenance is conspicuous by its absence. Arrears of water tariff are increasing. Diversion of water from irrigation to non-irrigation has increased. The situation is alarming. It is in fact explosive and could probably trigger the proverbial “third world war on issues related to water”.

Irrigation Acts in force a.     Maharashtra Irrigation Act, 1976 [MIA76] b.    Irrigation Development Corporation Acts [IDC Act-one each for 5 Irrigation Development Corporations enacted from 1996 to 1998 – total 5 numbers] c.     Maharashtra Management of Irrigation Systems by Farmers Act, 2005 [MMISF Act] d.    Maharashtra Water Resources Regulatory Authority Act,2005 [MWRRA Act]

PIM and water entitlement

With this background, can Maharashtra hope to implement MMISF Act and MWRRA Act, which provides for PIM, bulk water supply on volumetric basis and water entitlement? Is the state “legally” ready for such a basic change? If the parent Act itself is not implemented, it is only to be expected that all other Acts would also only remain on paper. Following facts substantiate the argument:

1.     Integrated State Water Plan [ISWP] was supposed to be ready within six months from the date of enactment of MWRRA Act. However it is not ready even after eight years. In the meantime, MWRR authority is taking far-reaching decisions which are supposed to be taken within the framework of the ISWP.

2.     The State Water Board (chairperson – chief secretary) and State Water Council (chairperson – chief minister) were constituted way back in 2005 through notifications in the official gazette as per MWRRA Act. But even after eight years, both the board and council have yet to officially begin their “historic” work. Not even a single meeting has been held so far.

3.     The proposed Lift Irrigation Water Users Association has not been formed as per the MMISF Act even after eight years.

4.     Non-profit Society for Promoting Participative Ecosystem Management (SOPPECOM) and Lokabhimukh Pani Dhoran Sangharsh Manch, a coalition of groups working for water rights in the state, have on several occasions pointed out that water users' associations (WUA) mostly exists only on paper. They have demanded joint inspection of WUAs. There has been no response from the authorities.

5.     MWRRA is not functioning like an independent regulatory authority. In the context of drought, in general, and release of water for Jayakwadi project from upstream reservoirs, in particular, MWRRA - the so called first independent regulatory authority in India’s water sector—has been a silent spectator for all practical purposes.

Water governance

In view of above facts it is clear that there is hardly any water governance in Maharashtra’s irrigation sector. There is an urgent need to go back to basics. Things need to be streamlined and disciplined on war footing in the larger interests of the water sector. Equitable distribution, efficient use of water and resolution of water conflicts demand rule of law. Vested interests obviously do not want it. Will civil society act and act decisively and fast?

Pradeep Purandare was associate professor, irrigation management, at Water And Land Management Institute in Aurangabad till 2011

More on This Story

RELATED ARTICLES

·         Maharashtra gets Rs 1,207 crore aid to tackle drought

·         Reservoir of corruption

·         Maharashtra's white paper on irrigation projects fails to answer key questions

·         Irrigation scam: Maharashtra government agrees for SIT probe

·         Environment ministry rejects 2 Vidarbha irrigation projects

·         Drought of equity

Tags: Crosscurrents, 1976 (MIA76), 2005, Crosscurrents, Down to earth, Government of Maharashtra (GoM), Irrigation Development Corporation Acts (IDC), Maharashtra drought,Maharashtra Irrigation Act, Maharashtra irrigation scam, Maharashtra Management of Irrigation Systems by Farmers (MMISF) Act, Maharashtra Water Resources Regulatory Authority (MWRRA ) Act, Society for Promoting Participative Ecosystem Management (SOPPECOM) and Lokabhimukh Pani Dhoran Sangharsh Manch, Water resources department (WRD)

AddThis

DTE MUST READ

CLOSE

My god v your resource

Recent Supreme Court order in Vedanta case holds hope for tribal community life

For the love of butterflies

Butterflies on the roof of the world is a vivid and engaging narrative of the author's rendezvous with the butterflies and moths in particular, and nature in general

Post Comment | Print this article | Email to a friendShare Online

FacebookTwitterDel.icio.usMore

maadharao: aagrahee aani anaagrahee

प्रिय संपादक,

दै.लोकसत्ता,

मुंबई

महोदय,

"दुष्काळाला आवतण"(दि.१९ मे २०१३) समयोचित व शासन व्यवहारावर झगझगीत प्रकाश टाकणारे आहे. चितळे आयोगाबद्दल दुर्दैवाने यापूर्वी कधीही सखोल चर्चा झाली नाही. दस्तुरखुद्द माधवराव चितळे वा चितळेप्रेमींनीही (सत्ताधारी व संघटीत असूनही) त्या आयोगाच्या अंमलबजावणीबद्दल  अजिबात आग्रह धरला नाही. या उलट, माधवराव गाडगीळ यांच्या पश्चिम घाटाबद्दलच्या अहवालावर सध्या तपशीलाने चर्चा चालू आहे. स्वत: माधवराव गाडगीळही त्यांच्या अहवालाबाबत आग्रही आहेत. त्यांच्या शिफारशींबाबत ते जाहीर भूमिका घेताना दिसतात. पर्यावरणावरील चर्चेत त्यांना लोकसहभाग हवा आहे. प्रसंगी संघर्षासही ते तयार आहेत. तत्वासाठी पडेल ती किंमत द्यावी लागली तरी बेहत्तर अशी त्यांची एकूण भूमिका दिसते.

 सिंचन घोटाळ्याच्या लाजीरवाण्या पार्श्वभूमिवर पर्यावरणवादी आणि अन्य सुजाण नागरिक तसेच विविध पक्ष / संघटना गाडगीळांच्या मागे वाढत्या संख्येने उभ्या राहता आहेत. आपणहून शासनास निवेदने सादर केली जात आहेत. चर्चासत्रांचे आयोजन होत आहे. हे सर्व चितळे आयोगाबाबत का झाले नाही असा प्रश्न पडतो. 

माधवराव चितळे माधवराव गाडगीळांचे अनुकरण करतील का? कदापि शक्य नाही!  पण एकूण परिस्थिती पाहता असे वाटते की, एक माधवराव हरलेली लढाई लढता आहेत तर दुसरे माधवराव युद्ध जिंकण्याकरिता प्रामाणिक प्रयत्न करता आहेत.

-प्रदीप पुरंदरे

निवृत्त प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद

                              [Published in Loksatta on 22 May 2013]

अगं अगं म्हशी मला कोठे नेशी?

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे नियम

अगं अगं म्हशी मला कोठे नेशी?

-प्रदीप पुरंदरे

महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्प (म.ज.सु.प्र.) या कार्यक्रमांतर्गत जागतिक बॅंकेने महाराष्ट्राला २००५ साली अठराशे कोटी रूपये कर्ज दिले. एकूण २८६ निवडक सिंचन प्रकल्पांमध्ये अंदाजे ६.७ लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर कालवा व वितरण व्यवस्थेची पुनर्स्थापना करणे आणि जल व्यवस्थापन पाणी वापर संस्थांच्या ताब्यात देणे हे म.ज.सु.प्र. चे एक उद्दिष्ट असले तरी जलक्षेत्राची संस्थात्मक पुनर्रचना करणे आणि खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाच्या तत्वांनुसार जलक्षेत्रात मूलभूत सुधारणा घडवणे हा खरा अजेंडा आहे. पाण्याचे समन्यायी वाटप हे दाखवायचे दात असले तरी पाणी वापर हक्क विक्रीयोग्य व हस्तांतरणीय (ट्रेडेबल आणि ट्रान्सफरेबल) करणे हे खायचे दात आहेत याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची (म.ज.नि.प्रा.) वाटचाल या दिशेने सुरू झाली खरी पण सत्ताधारी वर्गातील अंतर्विरोधामूळे ते प्राधिकरण सध्या हास्यास्पद बनले आहे. नवउदारमतवाद व सरंजामशाही यातील संघर्षात सध्यातरी सिंचन घोटाळयाला जबाबदार असलेल्या सरंजामशाहीची सरशी झाली आहे. या एकूण परिप्रेक्ष्यात म.ज.नि.प्रा. अधिनियम,२००५ आणि  त्याचे नियम,२०१३ यांचा अभ्यास केला तरच जलक्षेत्रातील दृष्य विसंगतींमागील अदृष्य सुसंगती लक्षात येईल. तसा एक प्रयत्न या लेखात केला आहे.

म.ज.नि.प्रा. अधिनियम महाराष्ट्राच्या विधान मंडळाने २००५ साली पारित केला. देशातील अशा प्रकारचा पहिलाच कायदा म्हणून त्याचा डांगोरा पिटण्यात आला. नियोजन मंडळाने त्याची दखल घेतली. इतर राज्यांना असा कायदा करा म्हणून सांगितले. महाराष्ट्राची रोजगार हमी योजना देशाने स्वीकारली आणि खुद्द महाराष्ट्रात मात्र त्या योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला असे काहीसे म.ज.नि.प्रा. अधिनियमाबाबत झाले. नव्याचे नऊ दिवस बघता बघता संपले. मधुचंद्राचा कालावधी भुर्रकन उडाला. लोक म्हणायला लागले कायदा केलात ना?आता करा त्याची अंमलबजावणी! आणि या परीक्षेत म.ज.नि.प्रा. नापास झाले. खरेतर या दिव्य प्राधिकरणाने चक्क ड्रॉपच घेतला. परीक्षाच दिली नाही. ना अध्यक्ष, ना सदस्य, ना नियम अशी अक्षरश: वाताहत झाली. सगळाच पोरखेळ! दुष्काळाने प्राधिकरणाला पार उघडे पाडले. जनहित याचिकांनी तर अब्रुची लक्तरेच काढली -अगदी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत!

कायदा झाला २००५ साली. त्याची अंमलबजावणी करायची तर नियम हवेत. जल संपदा विभाग व प्राधिकरणाने नियमच बनवले नाहीत. ही एक जुनी आयडिया! १९७६ सालच्या पाटबंधारे अधिनियमाचे नियम ३७ वर्षे झाली तरी अद्याप बनवले नाहीत. नियम बनवले तर बंधने येतात. मनमानी करता येत नाही. म्हणून नियमच नको. कायदा केल्याचे श्रेय तर घ्यायचे पण नियम न करून पळवाटा ठेवायच्या हा जलक्षेत्रातल्या स्वघोषित विश्वेश्वरय्यांचा जुना व आवडता धंदा. तेच त्यांना म.ज.नि.प्रा. अधिनियमाबाबतही करायचे होते. दोन वर्षापूर्वी मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाने जायकवाडीसाठी वरच्या धरणांतून पाणी सोडायची मागणी केली. नियम नाहीत म्हणून पाणी सोडता येत नाही असे सांगून जल-बहाद्दरांनी वेळ मारून नेली. पण या वेळी दुष्काळ पडला. प्रश्न जास्त गंभीर झाला. जनहित याचिका दाखल झाल्या. विशिष्ठ मुदतीत  नियम करा असा आदेश न्यायालयाने दिला. नियम करावे लागले. नाईलाज को क्या इलाज? नियम पाहिजेत ना; घ्या नियम! काय आहे त्या नियमात? होईल त्यांचा उपयोग? मिळेल जायकवाडीला पाणी - समन्यायाने? तपशील बघुयात.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (पाणी वापरांच्या हक्काचे वाटप व संनियंत्रण, विवाद व अपिले आणि इतर बाबी) नियम, २०१३ असे या नियमांचे अधिकृत नाव. त्यात एकूण १७ नियम व ७ नमूने आहेत. नियम क्र. २ (व्याख्या), क्र. १० (पाणी वापर हक्कांचे वाटप व संनियंत्रण), क्र. ११ (पाणी टंचाईमध्ये पाण्याचे समन्यायी वाटप), क्र.१२ (राज्य जल मंडळ), क्र. १३ (राज्य जल परिषद) आणि क्र. १७ (विवाद व अपिले) हे नियम अभियांत्रिकी अंगाने जाणारे व समन्यायी पाणी वाटपासाठी महत्वाचे आहेत. बाकीचे नियम प्रशासकीय स्वरूपाचे व प्राधिकरणाच्या कार्यालयीन कामकाजाबाबतचे आहेत. एकूण सात नमून्यांपैकी दोन नमूने (च आणि छ) पाणी वाटपाशी संबंधित आहेत.

जायकवाडी वा उजनी प्रकल्पांकरिता वरच्या धरणातून पाणी सोडणे या मागणी संदर्भात नियम क्र. ११ (पाणी टंचाईमध्ये पाण्याचे समन्यायी वाटप) ताबडतोबीने महत्वाचा असल्यामूळे तो खाली उधृत केला आहे.

नियम क्र.११:

(१) प्राधिकरण, पाणी टंचाईच्या कालावधीत, विशेषत: जलस्त्रोत प्रकल्पस्तरामधील आणि जेथवर तांत्रिकदृष्ट्या व व्यवहारत: शक्य असेल तेथवर उप खोरे व खोरे स्तरामधील उपलब्ध पाण्याच्या समन्यायी वाटपाचे निर्धारण करील.

(२) पाणी टंचाईच्या कालावधीमध्ये, विशिष्ट पाणी स्त्रोत प्रकल्पामध्ये उपलब्ध उपयुक्त पाण्याचा साठा पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी पुरेसा नसेल तर, प्रवाहाच्या उर्ध्व बाजूला असलेल्या मोठ्या किंवा मध्यम जलसंपदा प्रकल्पांमधून पाणी सोडण्याबाबत प्राधिकरणाद्वारे विचार करण्यात यावा:

परंतु, फक्त जर, -

      (एक) अशा प्रवाहाच्या उर्ध्व बाजूला असलेल्या प्रकल्पातून पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा पूर्णपणे भागवल्या   

              जात असतील तर; आणि

      (दोन) अशारीतीने पाणी सोडणे हे तांत्रिकदृष्ट्या आणि व्यवहारत: शक्य असेल तर, अशारीतीने पाणी

               सोडण्याचा विचार करण्यात येईल.

(३) पोट-नियम (२) अन्वये पाणी सोडण्याचे नियोजन करतेवेळी, बाष्पीभवन व वहन घट हिशेबात घेतली जाईल. संबंधित नदी खोरे अभिकरण प्रवाहाच्या उर्ध्व बाजूला असलेल्या प्रकल्पांमधून पाणी सोडण्यासाठीची कार्यचालन पद्धत विनिर्दिष्ट करील.

(४) पाणी टंचाईच्या कालावधीमध्ये, जलसंपदा प्रकल्पांमधून पिण्याच्या पाण्याच्या आवश्यकतेची पूर्ती केल्यानंतर, उर्वरित पाण्याचे संविभाजन, नदी खोरे अभिकरणाद्वारे ठरविण्यात येईल.

कायद्यातील मूळ कलम (क्र.१२(६) (ग) आणि ११ (क) देखील) फक्त पिण्याच्या पाण्यापुरते मर्यादित नाही. नियमात मात्र काही अंशी ती मर्यादा घालण्यात आली आहे. जे कायद्याने दिले ते नियमाने काढून घेतले असे तर होणार नाही ना हे तपासायला हवे.

नियम क्र.११ मध्ये पाणी टंचाई व नदी खोरे अभिकरण या संज्ञांचा उल्लेख झाला आहे. त्याबद्दल तपशील पाहणे उचित होईल. नियम क्र.२ मध्ये "पाणी टंचाई" ची व्याख्या करण्यात आली आहे. ती खालील प्रमाणे:

(ग) विशिष्ट जलसंपत्ती प्रकल्पाच्या संबंधात "पाणी टंचाई" किंवा "आपदग्रस्तता" याचा अर्थ जेव्हा उपयुक्त साठयाची प्रत्यक्ष उपलब्धता ही दिनांक  १५ ऑक्टोबर  रोजी, त्या प्रकल्पाच्या संकल्पित उपयुक्त असलेल्या साठ्याच्या ३३ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल ती स्थिती असा आहे.

म.ज.नि.प्रा. अधिनियम पाटबंधारे विकास महामंडळांना नदी खोरे अभिकरण असे संबोधतो. त्या कायद्याच्या कलम क्र. १४ व ११ नुसार २००५ सालीच या अभिकरणांनी पाणी वापर हक्कांचे वितरण करणे अपेक्षित होते. ते अद्याप झालेले नाही. किंबहुना, पाटबंधारे विकास महामंडळे अजून नदी खोरे अभिकरण म्हणून कार्यरतच झालेली नाहीत.

नियम क्र. १२ (राज्य जल मंडळ) आणि  क्र. १३ (राज्य जल परिषद) संदर्भातील वस्तुस्थिती जास्त गंभीर व खेदजनक आहे. मंडळ व परिषद यांची विधिवत स्थापना २००५ साली झाली असली तरी या दोन्ही संस्था कार्यरत नाहीत. गेल्या आठ वर्षात त्यांची एकही बैठक झालेली नाही. परिणाम? त्यांनी बनवायचा एकात्मिक राज्य जल आराखडा अद्याप तयार नाही. तो २००६ साली होणे अपेक्षित होते. म.ज.नि.प्रा.चे कामकाज एकात्मिक राज्य जल आराखडयाच्या चौकटीत व्हायला हवे. ते तसे होत नाहीये ही फार मोठी कायदेशीर चूक आहे. त्यामूळे सगळेच मुसळ केरात जाण्याचा धोका संभवतो.

नियम तयार करण्यापूर्वीच कायद्यात सुधारणा केल्यामूळे या कायद्यानुसार पाणी वापर हक्क देण्याला फार मोठ्या मर्यादा पडल्या आहेत. पाणी वापर संस्थांच्या नवीन कायद्यानुसार कार्यक्षेत्र निश्चितीची (डेलिनिएशन) पूर्वअट म.ज.सु.प्र.मधील प्रकल्प सोडता अन्य सर्व प्रकल्पांकरिता घातक ठरू शकते. त्या प्रकल्पांना म.ज.नि.प्रा. कायदा लागू हॊण्याबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिल्यास त्या कायद्याची उपयुक्तता फार थोड्या प्रकल्पांपुरती मर्यादित राहण्याचा धोका आहे. डॊंगर पोखरून उंदीर काढण्याचा प्रकार होईल असे वाटते. तसे झाल्यास, म.ज.नि.प्रा. अजूनच हास्यास्पद होईल.

राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद, एकात्मिक राज्य जल आराखडा, नदी खोरे अभिकरणे, पाणी वापर संस्थांच्या नवीन कायद्यानुसार कार्यक्षेत्र निश्चिती, इत्यादि कायदेशीर व्यवस्थेबाबत वरील प्रमाणे शोचनीय व खरे तर लाजीरवाणी परिस्थिती असताना नवीन नियम अंमलात येतील असे समजणे मूर्खांच्या नंदनवनात राहण्यासारखे आहे. एकूण समष्टीचा विचार न करता काही नियम दुष्काळग्रस्त जनतेच्या तोंडावर फेकण्यातून काहीही साध्य होणार नाही. पाण्याचे समन्यायी वाटप हे मृगजळच  राहील हे उघड आहे. हे सर्व जल संपदा विभाग व म.ज.नि.प्रा. ला चांगले माहित आहे. तरीही त्यांची वागणूक अगं अगं म्हशी मला कोठे नेशी या उक्तीप्रमाणे आहे.

शेवटी, जायकवाडी संदर्भात विशेष परिस्थिती आहे हे कायम लक्षात ठेवले पाहिजे.  परवानगीपेक्षा जास्त क्षमतेची धरणे बांधणे व जास्तीचे पाणी अडवणे आणि  उर्ध्व गोदावरी खो-यात जायकवाडी पर्यंत ४० टि.एम.सी. पाणी आता कमी आहे असा दावा करणे यामूळे कोणत्याही कायद्यात काहीही असले तरी जायकवाडी संदर्भात पाणी वाटपातल्या समन्यायासाठी नेहेमीच वेगळा विचार करावा लागेल. वर नमूद केलेल्या परिस्थितीमूळे आहे त्या स्वरूपात प्रस्तुत कायदा व त्याचे नियम जायकवाडीला न्याय देण्यास असमर्थ आहेत अशी भीती वाटते. ती अनाठायी ठरल्यास आनंद होईल.

प्रश्न केवळ जायकवाडी वा मराठवाड्यापुरता मर्यादित नाही. जलक्षेत्रातील  अनागोंदी व अराजकतेमूळे सर्व महाराष्ट्राचे जल भविष्य धोक्यात आहे. सिंचन घोटाळ्यापेक्षा हा प्रकार जास्त भयावह आहे.  जल संपदा विभाग व म.ज.नि.प्रा. यांची विश्वासार्हता शून्य आहे हे ध्यानात घेऊन महाराष्ट्राने आता वेगळी व कठोर पावले निग्रह्पूर्वक टाकली पाहिजेत. अन्यथा, आपण पुढच्या जास्त गंभीर दुष्काळास आमंत्रण देत आहोत.

 [Published in Maharashtra Times, Aurangabad, 12 May 2013]

सैतान तपशीलात असतो

सैतान तपशीलात असतो

- प्रदीप पुरंदरे

सिंचन घोटाळा व दुष्काळाचा सुल्तानी भाग यांच्यातील जैविक नात्याच्या पार्श्वभूमिवर जलक्षेत्राबाबत एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते. ती म्हणजे पाणी या जीवन मरणाच्या विषयावरील चर्चेतला तद्दन मोघमपणा. शास्त्रापेक्षा  ‘कला’ आणि  व्यवस्थापनाऎवजी बंदोबस्त व जुगाड यांना जलक्षेत्रात महत्व प्राप्त झाल्यामूळे  साहजिकच तपशीलाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. आणि सैतान तर तपशीलातच असतो!

जलक्षेत्राबाबत (वॉटर सेक्टर) बोलताना मला नेहेमी वैद्यकीय क्षेत्रातील उदाहरण द्यायचा मोह होतो. वैद्यकीय उपचार अनेक प्रकारे करता येतात. अलोपथी,  होमिओपथी, आयुर्वेद, युनानी वगैरे, वगैरे. कोणत्याही कारणाने कोणतीही पद्धत स्वीकारली तरी  बरे व्हायचे असेल तर निवडलेल्या पध्दतीशी प्रामाणिक राहिले पाहिजे. त्या पद्धतीची पथ्ये पाळली पाहिजेत. डॉक्टर किंवा वैद्य सांगेल त्या प्रमाणे वागले पाहिजे. वेळच्या वेळी औषधे घेतली पाहिजेत. आणि योग्य ते प्रयत्न पुरेसा काळ करूनही बरं वाटलं नाही तर प्रथम डॉक्टर आणि नंतर उपचार पद्धती बदलली पाहिजे. अन्यथा, रूग्ण दगावेल!

जलक्षेत्रात आपण काही ऎतिहासिक कारणांनी मोठ्या सिंचन प्रकल्पांची अलोपथी स्वीकारली. पण ती पध्दत  प्रामाणिकपणे अंमलात आणली नाही. ‘नाम बडे’ अलोपथीचे पण प्रत्यक्षात मात्र जडीबुटी असे आपल्या सिंचन प्रकल्पांचे आज खरे स्वरुप आहे. तथाकथित तज्ञ चक्क वैदुगिरी करता आहेत. या लेखात हा प्रकार स्पष्ट करण्याचा  प्रयत्न केला आहे. विस्तारभयास्तव ‘पूर्ण प्रकल्प खरे तर कसे अपूर्ण आहेत’ हा एकच मुद्दा येथे मांडला आहे. तो तपशील पाहिल्यावर दुष्काळ व सिंचन घोटाळ्यास ही "गोडी (कोडी?) अपूर्णतेची" कशी कारणीभूत आहे हे लक्षात येईल.

एखाद्या  प्रकल्पात सिंचन क्षमता निर्माण करणे ही सहजसाध्य गोष्ट नव्हे. त्यासाठी मूळात प्रकल्प पूर्ण व्हायला हवा. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अपेक्षित सर्व प्रक्रिया व्यवस्थित पार पाडायला हव्यात. केवळ बांधकामे पूर्ण करणे पुरेसे नाही. प्रकल्प ‘पूर्ण’ करणे म्हणजे नक्की काय ते चौकट क्र.-१ मध्ये तर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कराव्या लागणा-या तांत्रिक-सामाजिक-आर्थिक-कायदेशीर प्रक्रियांचा तपशील चौकट क्र. २ मध्ये दिला आहे. सिंचन व्यवस्थापनाशी गेली ३६ वर्षे संबंधित असलेला एक अभ्यासक या नात्याने मी पूर्ण जबाबदारीने असे गंभीर विधान करतो की, सिंचन आयोगाच्या व्याख्येनुसार आज महाराष्ट्रात ख-या अर्थाने एकही प्रकल्प पूर्ण नाही. पाणी प्रश्नाबद्दल आस्था बाळगणा-या कोणत्याही जिज्ञांसू व्यक्तीस आपापल्या भागातील सिंचन प्रकल्पांची माहिती आरटीआय कायद्यान्वये गोळा करून माझ्या विधानाची सत्यासत्यता केव्हाही सहज तपासता येईल. किंवा, जल संपदा विभागाने (आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने असे मी म्हणणार होतो पण तेथे सध्या ना अध्यक्ष ना सदस्य, सोडळ तेवढे अढळ अशी परिस्थिती आहे) ‘ख-या’ अर्थाने पूर्ण प्रकल्पांची यादी महामंडळनिहाय जाहीर करावी हे सर्वोत्तम. पूर्ण प्रकल्पांची व्याख्या ज्यांनी केली त्यांच्याकडेच विशेष तपास पथकाचे काम असल्यामूळे जल संपदा विभागाला हे  फारसे अवघड जाऊ नये! जल संपदा विभागाच्या एकूण कारभारावर ज्यांची चांगली पकड आहे / होती असे मानले जाते अशा विविध मंत्र्यांनी हा सर्व तपशील अभ्यासला असेल का? असा बाळबोध प्रश्नही मला नेहेमी पडतो. पण तो ‘अवास्तव’ असल्यामूळे त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास सूज्ञांस आश्चर्य नलगे!

आत्ता पर्यंत या लेखात मोठे प्रकल्प असा उल्लेख केला असला तरी अपूर्णतेचा शाप सर्वच सिंचन प्रकल्पांना आहे. जिल्हा परिषदेकडील अगदी छोटे प्रकल्प(१ ते १०० हे.), लघु पाटबंधारे - स्थानिक स्तर(१०१ ते २५० हे.) आणि राज्यस्तरावरील सर्व लघु (२५१ ते २००० हे.), मध्यम (२००१ ते १०००० हे.)  व  मॊठे (१०००० हे. पेक्षा जास्त) प्रकल्प आणि उपसा योजना वर नमूद केलेल्या व्याख्येनुसार अपूर्ण आहेत. अपूर्णतेमूळे अपंगत्व आले आहे. कोट्यावधी रूपये खर्च करून आणि विस्थापित व पर्यावरणाचा बळी देऊन अट्टाहासाने बांधलेले प्रकल्प जन्मत:च आजारी आहेत. त्याची लक्षणे प्रकल्पाप्रकल्पात पहायला मिळतात.

धरण आहे तर कालवे नाहीत. कालवे आहेत तर धरण नाही. दोन्ही असेल तर पाणी नाही. पाणी असेल तर ते शेपटा पर्यंत जात नाही. ७०-७५ टक्के पाणी मध्येच वाया जाते. पाणी चोरीचे प्रमाण भयावह आहे. जलाशयावरील व कालव्याच्या वरच्या भागातील धनदांडगे अमाप पाणी वापरता आहेत. दुष्काळी भागात वारेमाप उस आहे. खरीप व रब्बी पिकांऎवजी उन्हाळी व बारमाही पिके घेतली जात आहेत. सिंचनाखालचे क्षेत्र म्हणून आक्रसले आहे. लाभक्षेत्रात असूनही टेलचे शेतकरी कोरडवाहूच राहिले आहेत. त्यांना पाणी मिळत नाही. जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य नाही. लाभक्षेत्रात जमीनी अ-कृषि होत आहेत. शेतीचे पाणी शहरांकडे व उद्योगांकडे वळवले जाते आहे. आणि हे सर्व कागदोपत्री कधीच सिद्ध होऊ नये म्हणून वापरलेले पाणी व भिजलेले क्षेत्र मोजलेच जात नाही.  चक्क खोटी आकडेवारी दिली जाते.  बांधलेले  हजारो प्रकल्प अपूर्ण म्हणून त्यांच्या लाभक्षेत्रातील सर्व क्षेत्राला पाणी मिळत नाही तर शेकडो प्रकल्प अनंत काळ बांधकामाधीन म्हणून पाणीच अडत नाही. प्रकल्प पूर्ण करण्यावर खर्च मात्र चालू राहतो. का न व्हावा सिंचन घोटाळा? का न पडावा दुष्काळ?

या पार्श्वभूमिवर साहजिकच प्रश्न पडतो की, रूग्णाची अवस्था पाहता आता डॉक्टर बदलायचा का उपचार पध्दती? उपचार पध्दती बदलावी असे उत्तर दिले जाण्याची शक्यता दाट आहे. पण मला वाटते की जलक्षेत्रातील  इतर उपचार पद्धतीही आपण मोठ्या प्रमाणावर आज वापरतो आहोतच की! मृद व जल संधारण आणि छोटे प्रकल्प यांचा अनुभव काही फार वेगळा आहे का? त्यांचा तपशील बघितला तर असेच दिसेल की त्या पद्धतीही आपण प्रामाणिकपणे अंमलात आणलेल्या नाहीत. त्या त्या क्षेत्रातल्या प्रक्रिया परत दुर्लक्षितच राहिल्या आहेत.  जलसंधारणात तरी सगळे क्षेमकुशल आहे का?  मोजके अपवाद सोडले तर ज्या भागात मृद व जलसंधारणाची कामे झाली होती तेथे दुष्काळाच्या स्थितीत काही गुणात्मक फरक आहे का? नसेल तर आता  नवीन उपचार पद्धती आणणार तरी कोणती आणि कोठून? आणि मूळ  उपचार पद्धती अशी अधेमधे अचानक बदलायचे स्वातंत्र्य आहे का? ज्या दवाखान्यात रूग्णाला दाखल केले आहे तो दवाखाना त्याला असा सहज डिस्चार्ज देईल का? आणि "सुई टोचत नाही त्यो कसला डागदर?" असे मूळात रुग्णालाच वाटते त्याचे काय? आवडो अथवा न आवडो, पटो अथवा न पटो जे स्वीकारले आहे तेच नीट राबवा, तेथील प्रक्रिया समजावून घ्या आणि त्या अंमलात आणण्यासाठी संघर्ष करा हेच खरे उत्तर आहे.

 परग्रहावर जाऊन नव्याने खेळ मांडियेला असे असेल तर " माथा ते पायथा" जरूर केले पाहिजे. पण आपली पाटी कोरी नाही. येथे पावलो पावली  काही ना काही तरी गिचमिड झाली आहे. आणि ती पुसली जाणे अवघड आहे. वारसा हक्काने जटील प्रश्न आलेले आहेत. वास्तवात गुंतागुंत व म्हणून क्लिष्टता आहे. विसंगती नक्कीच आहेत पण त्यांचे कुशल व्यवस्थापन केल्याशिवाय पुढे कसे जाता येईल? अवघड प्रश्नांना सोपी उत्तरे नसतात. अति सुलभीकरण अंतिमत: घातकच ठरते.‘आला मंतर कोला मंतर, करून टाका शिरपूर पॅटर्न’ असे सर्वत्र होत नसते. ज्यांना ख-या प्रश्नांवर चर्चा नको असते ती हुशार मंडळी असे पिल्लू सोडून देतात. कात्रजचा घाट असतो तो! मावळ्यांनी त्याला फसावे?

आपण आज विकासाच्या ज्या टप्प्यावर आहोत त्या टप्प्यावरून परत फिरणे शक्य नाही. कारण त्यात अनेकांचे (आपल्यासकट!) अनेक हितसंबंध निर्माण झाले आहेत. शहरीकरण, मध्यमवर्गीयकरण, औद्योगिकरण व  शहरी मतदार संघ यात सतत वाढ होते आहे. त्यामूळे शेती व्यतिरिक्त इतर क्षेत्रातील पाण्याची गरज अव्याहत वाढते आहे. शेतीखालील क्षेत्र व शेतीचे पाणी यापुढे कमी होणार हे कटू सत्य आहे. ते एकदा मान्य केले की मग हे ही मान्य करावे लागते की वर चर्चिलेल्या जलक्षेत्रातील सर्व उपचार पद्धती आवश्यक ठरतात. स्थळ, काळ, परिस्थितीनुसार त्यांची गरज आहे. एकमेकांना पुरक (विसंगतींचे व्यवस्थापन!) म्हणूनच त्यांची गुंफण करावी  लागेल. आधुनिक तंत्रज्ञान व व्यवस्थापना आधारे त्यांच्या कार्यक्षमता वाढवाव्या लागतील. जमेल तेवढ्या त्या पर्यावरण-पुरक कराव्या लागतील.( जमेल तेवढे म्हणण्याचे कारण - विकसित देशांना लावावयाचे निकष विकसनशील देशांना लावून कसे चालेल? )  जलनीती, जल-कायदे व पाणी वाटप यात प्रकल्प स्तरावर  सतत परिणामकारक जनवादी -लोकवैज्ञानिक हस्तक्षेप करावा लागेल. त्यासाठी आहे ती व्यवस्था नीट समजावून घेणे, प्रथम ती राबविण्याकरिता व मग सुधारण्याकरिता संघर्ष करणे, त्यातून विचारांमागे शक्ती उभी करणे आणि मग व्यवस्था बदलायचा प्रयत्न करणे हाच खरा मार्ग आहे. तो न अवलंबल्यामूळे प्रस्थापिताचे आजवर चांगलेच फावले आहे. तपशीलाआधारे जाब विचारलाच जात नाहीये.  त्यामूळे आजवर टॅंकर मधून बिनधास्त हिंडणारा सैतान आता बाटलीबंद होऊनही धुमाकुळ घालतो आहे.

_____________________________________________________

चौकट -१: केवळ बांधकामे नव्हे तर ‘प्रकल्प पूर्ण’ करणे महत्वाचे

प्रकल्प पूर्ण करणे म्हणजे:

१) बांधकाम व्यवस्थेकडून परिचालन व्यवस्थेकडे हस्तांतरण काटेकोरपणे प्रत्यक्षात पूर्ण होणे

२) कालव्याच्या संकल्पित वहनक्षमतेबाबत प्रत्यक्ष प्रयोगावर आधारित अधिकृत प्रमाणपत्र दिले जाणे

३) प्रकल्पाचे परिचालन सूयोग्य पद्धतीने होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक-सामाजिक-आर्थिक-कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे

४) प्रकल्प पूर्णत्व अहवाल शासनस्तरावर अधिकृतरित्या स्वीकारला जाणे

५) वरील प्रकारे प्रकल्प पूर्ण झाल्याबद्दल पाटबंधारे विभागाने रितसर अधिसूचना काढणे व प्रकल्प समारंभपूर्वक राज्याला अर्पण करणे

एखादा पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण झाला याचा व्यापक दृष्टिकोनातून अर्थ असा घ्यायचा की, त्या प्रकल्पाची जी संकल्पित उद्दिष्टे होती ती पूर्णांशाने साध्य झाली. प्रकल्प नियोजनाचे वेळी प्रकल्प अहवालामध्ये आर्थिक व्यवहार्यतेच्या पुष्टयर्थ जी गृहिते/भाकिते धरलेली/केलेली असतात त्यांची पूर्तता झाल्यानंतरच प्रकल्पाचे इप्सित साध्य झाले असे म्हणता येईल.

संदर्भ: म.ज.व सिं.आयोगाचा अहवाल, जून १९९९, खंड-१, परिच्छेद ५.७ ‘अपूर्ण प्रकल्पांची पूर्तता’, पृष्ठ क्र. ३७४ व ३७५

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

चौकट २: तांत्रिक-सामाजिक-आर्थिक-कायदेशीर प्रक्रिया

१) बांधकाम विभागाकडून सिंचन विभागाकडे प्रकल्पाचे हस्तांतरण

२) कालव्याची प्रत्यक्ष पाणी सोडून चांचणी व त्रुटींची पूर्तता

३) पाणी पातळी व प्रवाह याचे नियंत्रण तसेच प्रवाहमापन करणारी उपकरणे व मापके सुस्थितीत चालू आहेत याची खात्री करणे

४) लाभधारकांना प्रकल्प वैशिष्ट्यानुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण देणारी यंत्रणा कार्यरत करणे

५) कालवा सल्लागार समितीचे कामकाज नियमित व सुयोग्य पद्धतीने चालू होणे

६) वितरिकानिहाय पाण्याचा हिस्सा निश्चित करून जाहीर करणे

७) कालवा चालविण्याचा व्यवहार्य कार्यक्रम अंमलात आणणे

८) प्रचालन व देखभाल-दुरूस्तीसाठी प्रकल्प-वैशिष्ठ्ये लक्षात घेऊन विशिष्ठ प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र हस्तपुस्तिका तयार करणे

९) उपसा सिंचन योजना तसेच सहकारी पाणी वापर संस्था यांचे संदर्भात जाहीर प्रकटन काढणे

१०) सिंचन तसेच बिगर सिंचनासाठी पाणी वापर करणा-या व्यक्ती आणि संस्थांबरोबर मुद्दा क्र.६ व ७ च्या मर्यादेत रितसर कायदेशीर करार करणे

११) नदी, प्रकल्प, लाभक्षेत्र,कालवा, कार्यालये, कालवा अधिकारी वगैरे बद्दल कायदेशीर अधिसूचना व जाहीर प्रकटन काढणे

१२) दफ्तर कारकून, कालवा निरिक्षक, मोजणीदार, द्वारचालक, व तत्सम पदांची पुरेशा संख्येने निर्मिती, पदे प्रत्यक्षात भरणे आणि कामावर रूजू झालेल्यांचे त्यांच्या विशिष्ट कामासंदर्भात प्रशिक्षण पूर्ण करणे

१३) कालवा हद्द निश्चित करुन जमीनीवर ती प्रत्यक्षात दाखवणे व कालवा हद्दीत अतिक्रमणे होऊ न देणे

१४) खालील बाबींना जाणीवपूर्वक संस्थात्मक स्वरूप देऊन सिंचन व्यवस्थापनाची सुयोग्य घडी प्रथमपासून बसवणे

     प्रारंभिक सिंचन कार्यक्रम - जाहीर प्रकटन - पाणी अर्ज - पाणी पास - पाणी मागणी पत्रके - कालवा प्रचालन कार्यक्रम - संनियंत्रण - पाणी हिशेब -पाहाणी - कालवा देखभाल व दुरूस्ती

संदर्भ: म.ज.व सिं.आयोगाचा अहवाल, जून १९९९, खंड-१, परिच्छेद ५.७ ‘अपूर्ण प्रकल्पांची पूर्तता’, पृष्ठ क्र. ३७८ व ३७९

______________________________________________________________

 [Published in Weekly Saadhanaa, Special Issue on Water, 1May 2013]

मराठवाड्यातील दुष्काळ २०१२-१३

मराठवाड्यातील दुष्काळ २०१२-१३

-प्रदीप पुरंदरे

सर्वसाधारण माहिती:

दक्षिण पठाराचा एक भाग असलेल्या मराठवाडयाच्या उत्तरेस अजिंठा तर दक्षिणेस बालाघाट डोंगरांच्या रांगा आहेत. मराठवाड्याचे भौगोलिक क्षेत्र ६४.८१ लक्ष हेक्टर असून त्यापैकी लागवडीलायक क्षेत्र ९१.५ टक्के म्हणजे ५९.३० लक्ष हेक्टर एवढे आहे. आठ जिल्हे व ७६ तालुके असलेल्या या प्रदेशाची लोकसंख्या २०११ सालच्या जनगणनेनुसार १.८७ कोटी आहे. मराठवाड्याचे वार्षिक सर्वसाधारण पर्जन्यमान ६७५ ते ९५० मिली मीटर असून या भागातून गोदावरी, पेनगंगा, पूर्णा, मांजरा, सिंदफणा, तेरणा,दुधना, कयाधु, मन्याड व लेंडी या प्रमुख नद्या वाहतात.

पाण्याची उपलब्धता:

मराठवाड्यात भूपृष्ठावरील पाण्याची एकूण उपलब्धता ३०९ अब्ज घन फूट (अघफू) असली तरी लवादाने घातलेल्या बंधनामूळे प्रत्यक्षात २८९ अघफू (९३.५ %) पाणी वापरायची मुभा आहे. त्यापैकी अंदाजे २६५ अघफू (९१.७%) पाणी साठयाची निर्मिती झाली आहे. पण जायकवाडी, पूर्णा व उर्ध्व पेनगंगा या प्रकल्पांच्या वर अन्य धरणे झाल्यामूळे मराठवाड्यातील ही धरणे आता अनेक वर्षे पूर्ण क्षमतेने भरत नाहीत. मराठवाड्यातील दरडोई पाणी उपलब्धता ही केवळ ४३८घनमीटर (संपन्नतेचा निकष १७०० घनमीटर)  तर दर हेक्टरी पाणी उपलब्धता ही फक्त १३८३ घनमीटर (सर्वसाधारण निकष ३००० घनमीटर ) असून नांदेड, परभणी व हिंगोली या जिल्ह्यांचा अपवाद वगळता अति तुटीचा प्रदेश असे मराठवाड्याचे वर्णन करता येईल. मराठवाडयातील भूजलाच्या उपलब्धतेचा (पूनर्भरण) अंदाज ३२१ अघपू एवढा असून प्रदेशाच्या स्तरावर एकूण वापर (उपसा) सध्या १६४ अघफू (५१ टक्के) आहे. पण ७६ पैकी १४ तालुक्यात वार्षिक उपलब्धतेच्या ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त उपसा होतो आहे

सिंचन क्षमता व सिंचित क्षेत्र:

भूजलाची अंदाजित सिंचन क्षमता ८.९ लक्ष हेक्टर एवढी आहे. मात्र भूजलाने प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र किती ही आकडेवारी मोजणी अभावी उपलब्ध नाही. (सिंचन प्रकल्पांची दयनीय अवस्था आणि तरीही मराठवाड्यातील उसाचे वाढते क्षेत्र पाहता भूजलावर आधारित क्षेत्र बरेच जास्त असावे)

पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी (पा.क्षे.वि.)मराठवाड्यात एकूण ४९.८५ लक्ष हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध आहे. त्यापैकी आजवरचे उपचारित क्षेत्र २९.३० लक्ष हेक्टर (५९ %) आहे. पा. क्षे. वि. मूळे अपेक्षित सिंचित क्षेत्र हे उपचारित क्षेत्राच्या २५ टक्के असते असे गृहित धरल्यास ते सिंचित क्षेत्र ७.३२ लक्ष हेक्टर असावे असा जाणकारांचा अंदाज आहे. मोजणी होत नसल्यामूळे पा.क्षे.वि. खालील प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्राबाबत अंदाज बांधणे अवघड आहे. संबंधित जाणकारांशी झालेल्या चर्चेवरून असे वाटते की, ज्या क्षेत्रावर उपचार झाले आहेत त्या क्षेत्रावर - सन्माननीय अपवाद वगळता - एकात्मिक पध्दतीने दर्जेदार उपचार झालेले नसणे, त्यांच्या देखभाल-दुरूस्तीकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नसणे वा त्यांचे आयुष्यमान (लाईफ) संपणे या कारणांमूळे कालौघात पा.क्षे.वि. कामांची  परिणामकारकता टिकून राहिली नसण्याची शक्यता दाट आहे.

लघु प्रकल्प (स्थानिक स्तर) म्हणजे ० ते २५० हेक्टर या क्षेत्र मर्यादेतील प्रकल्पांद्वारे मराठवाड्यात एकूण ४.२५ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे असे शासकीय आकडेवारी सांगते. पण या छोट्या कामांकडे संपूर्ण राज्यात प्रथमपासून दुर्लक्ष झाले आहे. या कामांची देखभाल-दुरूस्ती होत नाही. दैनंदिन जल व्यवस्थापनासाठी तेथे कर्मचारी नसतात. जाणीवपूर्वक व्यवस्थापन तेथे होत नाही. या प्रकल्पातून  प्रत्यक्ष सिंचन नक्की किती झाले याची आकडेवारी कोठेही उपलब्ध नाही. "बांधले व विसरले गेले" एवढेच फक्त या प्रकल्पांबाबत म्हणता येईल.

अंदाजे १०६४ राज्यस्तरीय लघु, मध्यम व मोठ्या प्रकल्पांआधारे १०.५ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता (जून २०१०) मराठवाड्यात निर्माण झाली असून सिंचित क्षेत्राची दहा वर्षांची सरासरी २.०१ लक्ष हेक्टर (१९%)आहे. कायद्याचे राज्य नसणे, सिंचन व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष करणे, प्रकल्पीय क्षमता २०-२५% एवढी कमी असणे, लोकसहभाग नसणे आणि उन्हाळी व बारमाही पिकांवर तुलनेने जास्त भर असणे ही महाराष्ट्रातील सिंचन विकासाची व्यवछेदक लक्षणे मराठवाड्यासही लागू आहेत.

 पाऊस आणि उस:

डॅमस, रिव्हरस ॲड पीपल या नियतकालिकाच्या फेब्रुवारी-मार्च,२०१३ च्या अंकात २०१२ साली महाराष्ट्रात झालेल्या पावसाचे चिकित्सक विश्लेषण केले आहे (जिज्ञासूंनी ते मूळातून वाचावे). त्यात १९७२ सालच्या पावसाशी तुलना करण्यात आली आहे. त्यावरून असा सर्वसाधारण निष्कर्ष निघतो की, मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद व बीड या जिल्ह्यात १९७२ सालच्या तुलनेत २०१२ साली जास्त पाऊस पडला. २०१२ साली सरासरीच्या तुलनेत झालेला पाऊस पुढील प्रमाणे: औरंगाबाद (५५%), जालना (४७%), बीड (६५%) आणि उस्मानाबाद (५३%). पाऊस कमी झाला आहे व जलाशयात पुरेसा पाणी साठा नाही हे ऑक्टोबर २०१२ मध्येच स्पष्ट झाले होते. तरीही शासनाने प्रतिबंधात्मक उपाय योजना केली नाही. उदाहरणार्थ, उसाच्या नवीन लागवडीवर बंदी घालता आली असती व त्यामूळे वाचलेले पाणी पिण्यासाठी देता आले असते. या वर्षी संपलेल्या हंगामात मराठवाड्यात एक कोटी २८ लाख टन उसाचे गाळप झाले. त्यातून एक कोटी ३८ लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले (ॲग्रोवन, २६ एप्रिल २०१३). एक किलो साखरेच्या उत्पादनासाठी १९०४ लिटर पाणी लागते असे आभासी पाण्याची (व्हर्च्युअल वॉटर) संकल्पना सांगते.

दरडोई व दर हेक्टरी पाणी उपलब्धता कमी असतानाही जल विकासाच्या  सर्वच पर्यायांच्या प्रक्रिया धड अंमलात न आणणे व जल व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष करणे या प्रकारामूळे पाण्याची व्यवस्था मूळातच धडधाकट नव्हती. कमी पावसामूळे ती उघडी पडली.  वाळू व भूजलाचा अमर्याद उपसा आगीत तेल ओतणारा ठरला. प्रादेशिक अनुशेष, पाण्याचे सरंजामी राजकारण, टॅंकर व बाटलीबंद पाण्याचा व्यापार आणि उसाला अग्रक्रम देण्याने दुष्काळ जास्त तीव्र झाला. हे सर्व जाणीवपूर्वक झाले! अन्यथा, ऎन दुष्काळात स्वायत्त जल प्राधिकरण अस्तित्वात नसणे आणि दुष्काळी भागात अजून साखर कारखान्यांना नव्याने परवानगी देणे या प्रकारास काय म्हणावे? सत्ताधारी वर्गाची भीड चेपली की जनवादी चळवळी क्षीण झाल्या? दुष्काळ मानव निर्मित असतो तो असा!

 [Published in Pariwartanacha Watsaru, 1May 2013]