मराठवाड्यातील दुष्काळ २०१२-१३

मराठवाड्यातील दुष्काळ २०१२-१३

-प्रदीप पुरंदरे

सर्वसाधारण माहिती:

दक्षिण पठाराचा एक भाग असलेल्या मराठवाडयाच्या उत्तरेस अजिंठा तर दक्षिणेस बालाघाट डोंगरांच्या रांगा आहेत. मराठवाड्याचे भौगोलिक क्षेत्र ६४.८१ लक्ष हेक्टर असून त्यापैकी लागवडीलायक क्षेत्र ९१.५ टक्के म्हणजे ५९.३० लक्ष हेक्टर एवढे आहे. आठ जिल्हे व ७६ तालुके असलेल्या या प्रदेशाची लोकसंख्या २०११ सालच्या जनगणनेनुसार १.८७ कोटी आहे. मराठवाड्याचे वार्षिक सर्वसाधारण पर्जन्यमान ६७५ ते ९५० मिली मीटर असून या भागातून गोदावरी, पेनगंगा, पूर्णा, मांजरा, सिंदफणा, तेरणा,दुधना, कयाधु, मन्याड व लेंडी या प्रमुख नद्या वाहतात.

पाण्याची उपलब्धता:

मराठवाड्यात भूपृष्ठावरील पाण्याची एकूण उपलब्धता ३०९ अब्ज घन फूट (अघफू) असली तरी लवादाने घातलेल्या बंधनामूळे प्रत्यक्षात २८९ अघफू (९३.५ %) पाणी वापरायची मुभा आहे. त्यापैकी अंदाजे २६५ अघफू (९१.७%) पाणी साठयाची निर्मिती झाली आहे. पण जायकवाडी, पूर्णा व उर्ध्व पेनगंगा या प्रकल्पांच्या वर अन्य धरणे झाल्यामूळे मराठवाड्यातील ही धरणे आता अनेक वर्षे पूर्ण क्षमतेने भरत नाहीत. मराठवाड्यातील दरडोई पाणी उपलब्धता ही केवळ ४३८घनमीटर (संपन्नतेचा निकष १७०० घनमीटर)  तर दर हेक्टरी पाणी उपलब्धता ही फक्त १३८३ घनमीटर (सर्वसाधारण निकष ३००० घनमीटर ) असून नांदेड, परभणी व हिंगोली या जिल्ह्यांचा अपवाद वगळता अति तुटीचा प्रदेश असे मराठवाड्याचे वर्णन करता येईल. मराठवाडयातील भूजलाच्या उपलब्धतेचा (पूनर्भरण) अंदाज ३२१ अघपू एवढा असून प्रदेशाच्या स्तरावर एकूण वापर (उपसा) सध्या १६४ अघफू (५१ टक्के) आहे. पण ७६ पैकी १४ तालुक्यात वार्षिक उपलब्धतेच्या ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त उपसा होतो आहे

सिंचन क्षमता व सिंचित क्षेत्र:

भूजलाची अंदाजित सिंचन क्षमता ८.९ लक्ष हेक्टर एवढी आहे. मात्र भूजलाने प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र किती ही आकडेवारी मोजणी अभावी उपलब्ध नाही. (सिंचन प्रकल्पांची दयनीय अवस्था आणि तरीही मराठवाड्यातील उसाचे वाढते क्षेत्र पाहता भूजलावर आधारित क्षेत्र बरेच जास्त असावे)

पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी (पा.क्षे.वि.)मराठवाड्यात एकूण ४९.८५ लक्ष हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध आहे. त्यापैकी आजवरचे उपचारित क्षेत्र २९.३० लक्ष हेक्टर (५९ %) आहे. पा. क्षे. वि. मूळे अपेक्षित सिंचित क्षेत्र हे उपचारित क्षेत्राच्या २५ टक्के असते असे गृहित धरल्यास ते सिंचित क्षेत्र ७.३२ लक्ष हेक्टर असावे असा जाणकारांचा अंदाज आहे. मोजणी होत नसल्यामूळे पा.क्षे.वि. खालील प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्राबाबत अंदाज बांधणे अवघड आहे. संबंधित जाणकारांशी झालेल्या चर्चेवरून असे वाटते की, ज्या क्षेत्रावर उपचार झाले आहेत त्या क्षेत्रावर - सन्माननीय अपवाद वगळता - एकात्मिक पध्दतीने दर्जेदार उपचार झालेले नसणे, त्यांच्या देखभाल-दुरूस्तीकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नसणे वा त्यांचे आयुष्यमान (लाईफ) संपणे या कारणांमूळे कालौघात पा.क्षे.वि. कामांची  परिणामकारकता टिकून राहिली नसण्याची शक्यता दाट आहे.

लघु प्रकल्प (स्थानिक स्तर) म्हणजे ० ते २५० हेक्टर या क्षेत्र मर्यादेतील प्रकल्पांद्वारे मराठवाड्यात एकूण ४.२५ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे असे शासकीय आकडेवारी सांगते. पण या छोट्या कामांकडे संपूर्ण राज्यात प्रथमपासून दुर्लक्ष झाले आहे. या कामांची देखभाल-दुरूस्ती होत नाही. दैनंदिन जल व्यवस्थापनासाठी तेथे कर्मचारी नसतात. जाणीवपूर्वक व्यवस्थापन तेथे होत नाही. या प्रकल्पातून  प्रत्यक्ष सिंचन नक्की किती झाले याची आकडेवारी कोठेही उपलब्ध नाही. "बांधले व विसरले गेले" एवढेच फक्त या प्रकल्पांबाबत म्हणता येईल.

अंदाजे १०६४ राज्यस्तरीय लघु, मध्यम व मोठ्या प्रकल्पांआधारे १०.५ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता (जून २०१०) मराठवाड्यात निर्माण झाली असून सिंचित क्षेत्राची दहा वर्षांची सरासरी २.०१ लक्ष हेक्टर (१९%)आहे. कायद्याचे राज्य नसणे, सिंचन व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष करणे, प्रकल्पीय क्षमता २०-२५% एवढी कमी असणे, लोकसहभाग नसणे आणि उन्हाळी व बारमाही पिकांवर तुलनेने जास्त भर असणे ही महाराष्ट्रातील सिंचन विकासाची व्यवछेदक लक्षणे मराठवाड्यासही लागू आहेत.

 पाऊस आणि उस:

डॅमस, रिव्हरस ॲड पीपल या नियतकालिकाच्या फेब्रुवारी-मार्च,२०१३ च्या अंकात २०१२ साली महाराष्ट्रात झालेल्या पावसाचे चिकित्सक विश्लेषण केले आहे (जिज्ञासूंनी ते मूळातून वाचावे). त्यात १९७२ सालच्या पावसाशी तुलना करण्यात आली आहे. त्यावरून असा सर्वसाधारण निष्कर्ष निघतो की, मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद व बीड या जिल्ह्यात १९७२ सालच्या तुलनेत २०१२ साली जास्त पाऊस पडला. २०१२ साली सरासरीच्या तुलनेत झालेला पाऊस पुढील प्रमाणे: औरंगाबाद (५५%), जालना (४७%), बीड (६५%) आणि उस्मानाबाद (५३%). पाऊस कमी झाला आहे व जलाशयात पुरेसा पाणी साठा नाही हे ऑक्टोबर २०१२ मध्येच स्पष्ट झाले होते. तरीही शासनाने प्रतिबंधात्मक उपाय योजना केली नाही. उदाहरणार्थ, उसाच्या नवीन लागवडीवर बंदी घालता आली असती व त्यामूळे वाचलेले पाणी पिण्यासाठी देता आले असते. या वर्षी संपलेल्या हंगामात मराठवाड्यात एक कोटी २८ लाख टन उसाचे गाळप झाले. त्यातून एक कोटी ३८ लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले (ॲग्रोवन, २६ एप्रिल २०१३). एक किलो साखरेच्या उत्पादनासाठी १९०४ लिटर पाणी लागते असे आभासी पाण्याची (व्हर्च्युअल वॉटर) संकल्पना सांगते.

दरडोई व दर हेक्टरी पाणी उपलब्धता कमी असतानाही जल विकासाच्या  सर्वच पर्यायांच्या प्रक्रिया धड अंमलात न आणणे व जल व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष करणे या प्रकारामूळे पाण्याची व्यवस्था मूळातच धडधाकट नव्हती. कमी पावसामूळे ती उघडी पडली.  वाळू व भूजलाचा अमर्याद उपसा आगीत तेल ओतणारा ठरला. प्रादेशिक अनुशेष, पाण्याचे सरंजामी राजकारण, टॅंकर व बाटलीबंद पाण्याचा व्यापार आणि उसाला अग्रक्रम देण्याने दुष्काळ जास्त तीव्र झाला. हे सर्व जाणीवपूर्वक झाले! अन्यथा, ऎन दुष्काळात स्वायत्त जल प्राधिकरण अस्तित्वात नसणे आणि दुष्काळी भागात अजून साखर कारखान्यांना नव्याने परवानगी देणे या प्रकारास काय म्हणावे? सत्ताधारी वर्गाची भीड चेपली की जनवादी चळवळी क्षीण झाल्या? दुष्काळ मानव निर्मित असतो तो असा!

 [Published in Pariwartanacha Watsaru, 1May 2013]