राष्ट्र
सेवा दल, महाराष्ट्र
राज्यस्तरीय
कार्यकर्ता अभ्यास शिबिर, नई तालीम समिती, सेवाश्रम आश्रम परिसर, सेवाग्राम, वर्धा
(९
ते ११ ऑगस्ट २०१३)
जलसिंचन व पर्यावरण चळवळ
(दि.९.८.२०१३,
दु.२ वाजता)
- प्रदीप पुरंदरे *
प्रास्ताविक:
सिंचन घोटाळा, श्वेतपत्रिका, विशेष तपास पथक, २०१२-१३ सालचा महाराष्ट्रातील
दुष्काळ, पश्चिम घाटाबद्दलचा गाडगीळ समितीचा अहवाल आणि एकूणच बदललेले सामाजिक-आर्थिक-राजकीय
संदर्भ या पार्श्वभूमिवर जलसिंचन
व पर्यावरण चळवळ या बद्दल काही मुद्दे सूत्ररूपाने
मांडायचा प्रयत्न या टिपणीत केला आहे. पाण्याच्या क्षेत्रात लोकाभिमुख बदल व्हावेत,
जलक्षेत्रात जनवादी व लोकवैज्ञानिक हस्तक्षेप करता यावा आणि जलविकास पर्यावरण-स्नेही
व्हावा हे हेतू त्या मागे आहेत. प्रश्नाची मूळात नीट मांडणी करणे आणि संभाव्य उत्तरे
शोधण्याच्या सामुदायिक प्रयत्नांना काही अंशी हातभार लावणे एवढीच या टिपणीची व्याप्ती
आहे.
बदललेले संदर्भ:
जलसिंचन
व पर्यावरण चळवळ याबाबत विचार करताना प्रथम
हे लक्षात घेतले पाहिजे की, आपली पाटी कोरी नाही. परिस्थिती जास्त गुंतागुंतीची आहे.
केवळ आदर्श व शुद्ध तात्विक भूमिका घेण्याने
काहीही साध्य होणार नाही. पुलाखालून (आणि वरून देखील!) खूप
पाणी वाहून गेले आहे. जलक्षेत्रातील संदर्भ बदललेले आहेत. त्या महत्वपूर्ण बदलांची
(अर्थातच अपुरी) यादी खालील प्रमाणे:
१. विहिरी, मृद व जल संधारण, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर), कोल्हापुर
पद्धतीचे बंधारे, उपसा सिंचन योजना आणि राज्यस्तरीय लघु, मध्यम व मोठे सिंचन प्रकल्प
या द्वारे लक्षणीय जलविकास झाला. पाणी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झाले / अडले. साठवण
क्षमता वाढली. पाण्याचे समन्यायी वाटप व कार्यक्षम वापर मात्र झाला नाही. पर्यावरणाकडे
दुर्लक्ष झाले.
२. लोकसंख्येत वाढ झाली. औद्योगिक
विकास व शहरीकरणाने वेग घेतला. मध्यमवर्गाचा
टक्का लक्षणीय झाला. शहरी मतदार संघात भर पडली. राहणीमानाच्या कल्पना बदलल्या. पिण्याचे
व घरगुती वापराचे तसेच औद्योगिक वापराचे पाणी जास्त लागू लागले. या "बिगर सिंचनाची"
मागणी वाढली. एकूण जीवन शैलीतच बदल झाला.
३ विजेची उपलब्धता वाढली. पाणी
उपसा करणारी बकासुरी यंत्रे व भूमिगत पीव्हीसी पाईप लाईन आल्या. विहिरी, नदीनाले, जलाशय
आणि कालवे या सर्व जलस्त्रोतातून पाण्याचा बेबंद उपसा व्हायला लागला. भूजलाची पातळी
खालावली तर प्रवाही सिंचनाखालचे क्षेत्र रोडावले.
४ खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण
आले. कल्याणकारी शासनाची संकल्पना मागे पडली. एकेकाळचे "सामाजिक पाणी" (सोशल
गुड) आता "आर्थिक वस्तु" (इकॉनॉमिक गुड) मानले जाऊ लागले. पाण्याचा बाजार
वाढला. शेती व सिंचनातील गुंतवणुक तुलनेने कमी झाली. सेवाक्षेत्राचे महत्व वाढले. शेतीवरचा
भार हलका करण्याची भाषा सुरू झाली. एकेकाळची "उत्तम शेती" आता लोकं एन. ए.
करायला लागले.
५ खरीप व रब्बी हंगामातील भूसार
पिकांच्या "उदरनिर्वाहाच्या शेती" ऎवजी उन्हाळी व बारमाही नगदी पिकांची
"बाजारासाठी शेती" व्हायला लागली.
६. विशिष्ठ जनसमूह व विभागांना विकासाची संधी नाकारण्यासाठी पाण्याचा
उपयोग एक शस्त्र म्हणून केला जायला लागला.
७. जल व सिंचन विषयक नवनवीन कायदे खूप आले. मात्र त्यांच्या अंमलबजावणी
अभावी जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य कधी आलेच नाही.
बदललेले संदर्भ लक्षात
घेता पर्यावरणाबद्दल काय भूमिका घ्यायची? झालेल्या जल विकासाचे - तो जो काही आहे तसा
- नेमके काय करायचे? तो नाकारणे किंवा "उलटवणे" शक्य आहे का? मुद्दा
स्पष्ट होण्यासाठी जलविकासाचा काही तपशील पाहुयात.
जलविकास व व्यवस्थापन:
१) साधारणत: एकूण ३४ हजार दशलक्ष घनमीटर (दलघमी) भूजलाचे पुनर्भरण महाराष्ट्रात
होते. त्यापैकी अंदाजे १७ हजार दलघमी भूजलाचा वापर सर्व प्रकारच्या अंदाजे १९ लाख विहिरींद्वारे सध्या होत आहे. भूजल व वीजेबाबतची
शासनाची धोरणे, बॅंकांनी दिलेली कर्जे आणि अर्थातच वैयक्तिक शेतक-याची उद्यमशीलता यांच्या
एकत्रित परिणामामूळे हा मूलत: विकेंद्रित स्वरूपाचा जल-विकास शक्य झाला. विकेंद्रित
स्वरूप हे त्याचे बलस्थान असले तरी त्याच स्वरूपामूळे भूजलाचा फार मोठ्या प्रमाणावर अनियंत्रित वापर ही होत आहे.
विकेंद्रित विकासाचे समाजाभिमुख नियंत्रण व नियमन कसे करायचे?
<
२) राज्यात एकूण १५३१ पाणलोट क्षेत्रे आहेत. त्यापैकी ७३ अतिशोषित( पुनर्भरणाच्या
तुलनेत १००% पेक्षा जास्त उपसा), ३ शोषित (९० ते १०० % उपसा) तर ११९ अंशत: शोषित (
७० ते ९० % उपसा) आहेत. तालुक्यांच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास राज्यातील ३५३ तालुक्यांपैकी
साधारण २३% म्हणजे ८२ तालुक्यात (प.महाराष्ट्र
- ५२, मराठवाडा -१४, विदर्भ -१६) भूजल उपसा ७०% पेक्षा जास्त होतो आहे.
३) महाराष्ट्रातील ४४१८५ सुक्ष्म
पाणलोटांपैकी ३४१४३ पाणलोटांची पाणलोट क्षेत्र
विकासासाठी (पाक्षेवि) निवड करण्यात आली आहे. त्यापैकी ११६२९ ( ३४%) पाणलोटांमध्ये पाक्षेवि कामे पूर्ण झाली आहेत. पाक्षेवि
कामे करण्यासाठी योग्य अशा २४१ लक्ष हेक्टर क्षेत्रापैकी १२६ लक्ष हेक्टर क्षेत्र
( ५२%) हे आत्तापर्यंतचे उपचारीत क्षेत्र आहे.
पाक्षेवि कामांतून उपचारीत क्षेत्राच्या २५% क्षेत्र सिंचनक्षम होऊ शकते हे लक्षात
घेता ३१ लक्ष हेक्टर मध्ये दोन हंगामात भूसार पिके घेता येणे तत्वत: शक्य आहे. पण झालेल्या
कामांचे आयुष्य संपणे ( आयुष्य नक्की किती याचे निकष अद्याप निश्चित झालेले नाहीत!),
ती मूळातच एकात्मिक पद्धतीने न होणे, कामांचा दर्जा चांगला नसणे, देखभाल-दुरूस्तीकडे
दुर्लक्ष होणे आणि पाक्षेवि संदर्भातील पथ्ये न पाळणे यामूळे त्या ३१लक्ष हेक्टर तथाकथित
सिंचनक्षम क्षेत्रापैकी खरेच उपयोगी / परिणामकारक क्षेत्र नक्की किती हा गंभीर चिंतेचा
विषय आहे. काही सन्माननीय अपवाद वगळता पाक्षेविची सर्व कामे आता पुन्हा नव्याने करावी
लागतील असे अनेक तज्ञांचे प्रामाणिक मत आहे. पाक्षेवि च्या मर्यादा लक्षात घेता
त्यांस "शाश्वत" पर्याय मानता येईल का? समाजाच्या वाढत्या पाणी विषयक गरजांसाठी
त्यावर पूर्णत: विसंबून राहता येईल का?
४) सकस, सक्षम व टिकावू पाक्षेवि, भूजलाचे पुनर्भरण, पुनर्भरणाच्या मर्यादेत
भूजलाचा उपसा, मर्यादित उपश्याकरिता पिकरचनेची पथ्ये आणि एकूणच भूजल कायद्याची अंमलबजावणी
ही फार मोठी आव्हाने आपल्यासमोर आहेत. नोकरशाहीकरण आणि भ्रष्टाचार टाळून त्यांना कसे सामोरे जायचे हा महत्वाचा प्रश्न आहे.
५) ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातर्फे
स्थानिकस्तरावरील पाझर तलाव (२३४६०), कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे (१२२८३), गाव तलाव
व भूमिगत बंधारे (२६४०९), वळवणीचे बंधारे (५४०) व लघु प्रकल्प (२५०७) अशा एकूण ६५१९९
प्रकल्पांद्वारे १४.२० लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. पण या लघु पाटबंधारे
(स्थानिक स्तर) प्रकल्पांद्वारे प्रत्यक्ष किती क्षेत्र सध्या भिजते आहे याची विश्वासार्ह
आकडेवारी कोठेही उपलब्ध नाही. तेथे सिंचन व्यवस्थापन
असा काही प्रकार होत नाही. त्यासाठी मूळी यंत्रणा व व्यवस्थाच नाही. बाष्पीभवन, गळती,
पाझर व पाणीचोरी यापलिकडे तेथे काहीही होत नाही. पाझर व गळतीमूळे काही अंशी भूजलाचे
पुनर्भरण होते व पाणीचोरीतून काहीजणांना पाणी मिळते हे मात्र खरे आहे. पण हे अपघात
म्हणून होते; नियोजन व व्यवस्थापनाचा परिणाम म्हणून नव्हे. छोट्या सिंचन प्रकल्पांची
ही वस्तुस्थिती पाहता फक्त छोटे प्रकल्पच हवेत,मोठे नकोतच असे म्हणतायेईल का?
६)२०१०-११ सालापर्यंत पूर्ण झालेल्या राज्यस्तरीय मोठया, मध्यम व लघु
सिंचन प्रकल्पांमूळे वापरता येण्याजोग्या ४४४८ टिएमसी पाण्यापैकी ११८० टिएमसी (३३३८५
दलघमी) पाण्याकरिता साठवण क्षमता निर्माण झाली आहे. ८६ मोठे, २५८ मध्यम व ३१०८ लघु अशा एकूण ३४५२ राज्यस्तरीय
सिंचन प्रकल्पांमध्ये जून २०१० अखेरीस ४७.३४ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली
असून त्याकरिता मार्च २०१० पर्यंत रू.४८५०० कोटीची गुंतवणुक करण्यात आली आहे. ७८ मोठे, १२८ मध्यम व ५४३ लघु असे एकूण ७४९ सिंचन
प्रकल्प सध्या बांधकामाधीन असून ते पूर्ण करण्याकरिता आवश्यक उर्वरित रकमेचा १ एप्रिल २०११ रोजीचा अंदाज
रू.७५३६६ कोटी इतका आहे.
७) सिंचन प्रकल्प
पूर्ण होणे म्हणजे नक्की काय याची व्याख्या चितळे आयोगाने केली आहे. त्या व्याख्येनुसार
काटेकोरपणे पाहिले तर बहुसंख्य सिंचन प्रकल्प अपूर्ण आहेत. अपूर्णतेमूळे अपंगत्व आले
आहे. सिंचन प्रकल्प जन्मत:च आजारी आहेत. त्यामूळे त्यांपासून अपेक्षित लाभ सर्वांना
मिळत नाहीत. निर्मित सिंचन क्षमतेचे आकडे भ्रामक व अवास्तव आहेत.
८) गेल्या
चौदा वर्षात सरासरीने एकूण सिंचित क्षेत्र हे निर्मित सिंचन क्षमतेच्या ५३.७ टक्के
आहे. निर्मित सिंचन क्षमतेत विहिरी वरील क्षेत्राचा विचार झालेला नाही. त्यामूळे प्रत्यक्ष
सिंचित क्षेत्रातूनही विहिरी वरचे क्षेत्र वगळणे योग्य होईल. तसे केल्यास, कालव्यावरील
सिंचित क्षेत्र हे निर्मित सिंचन क्षमतेच्या फक्त ३७.३ टक्के एवढेच भरते. याच तर्काने
कालव्यावरील सिंचित क्षेत्राची राज्यातील एकूण लागवडी लायक क्षेत्राशी सरासरी टक्केवारी
जेमतेम ६.६ टक्के येते. सिंचन प्रकल्पांची भलीमोठी संख्या आणि त्यावर झालेला हजारो
कोटी रूपयांचा खर्च पाहता वरील चित्र अर्थातच धक्कादायक व निराशाजनक आहे. विस्थापितांचा
व पर्यावरणाचा बळी देऊन शेवटी आपण साध्य तरी काय केले असा प्रश्न त्यातून साहजिकच निर्माण
होतो. हे असे का झाले याची काही कारणे खाली दिली आहेत.
(१) सिंचन प्रकल्पातील पाणी फार मोठया प्रमाणावर उसाला दिले जाते हे सर्वांनाच
माहित आहे. त्याचा अधिकृत पुरावा सिंचन स्थिती दर्शक अहवालात मिळतो. "दुष्काळी वा-यावर डोलणारे सत्तेचे हिरवे सागर"
त्यात अधिकृत व स्पष्ट दिसतात. राज्यातील उसाच्या एकूण क्षेत्रापैकी सरासरी ५४ टक्के
क्षेत्र सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात आहे! उसासारखे बकासुरी पिक घेतले तर एकूण
सिंचित क्षेत्र आक्रसणार यात नवल ते काय?
(२) प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्राच्या
गेल्या चौदा वर्षातील हंगामनिहाय सरासरी टक्केवारीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे: खरीप
(२८.७), रब्बी (३८.४३), उन्हाळी (११.०६), दुहंगामी (३.६६), बारमाही (१८.१५). उन्हाळी
व बारमाही पिकांच्या लक्षणीयरित्या वाढत्या प्रमाणामूळे एकूण सिंचित क्षेत्रात घट झाली
आहे.
(३) "सिंचनासाठी वार्षिक
पाणी पुरवठा ७६९२ घन मीटर प्रति हेक्टर" असा एक निकष ‘बेंचमार्किंग’ करिता मोठया
प्रकल्पांच्या संदर्भात राज्यपातळीवर स्वीकारण्यात आला आहे. बेंच मार्किंगच्या सन २००९-१० च्या अहवालातील आकडेवारी
पाहता आपल्या अनेक मोठया प्रकल्पात त्यापेक्षा किती तरी जास्त (दिड ते चार पट !) पाणी
वापर होत आहे. दर हेक्टरी अति पाणी वापरामूळे
एकूण सिंचित क्षेत्र कमी भरते.
(४) जलाशय, नदी व कालव्यावरून उपसा सिंचन फार मोठया प्रमाणावर होते. ते
सगळेच हिशेबात येत नाही.(जायकवाडी प्रकल्पात जलाशया वरील उपसा सिंचनाचे क्षेत्र कालव्यावरील
सिंचित क्षेत्राच्या ४५% आहे.)
(५) पाणीपट्टी बुडवण्याकरिता मूळ कालव्यावरील क्षेत्र विहिरीवरील क्षेत्र
म्हणून दाखवण्यात येते. कारण विहिरीवरील पाणीपट्टी
शासनाने माफ केली आहे. (जायकवाडी प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील ६०%
सिंचित क्षेत्र हे ‘विहिरीवर’ आहे. त्यातील ५५% क्षेत्र बारमाही पिकाखाली आहे.
(६) सिंचनाचे पाणी बिगर सिंचनाकडे वळवण्याचे अधिकृत / अनधिकृत प्रकार
व प्रमाण वाढले आहे.
(७) पाणी व सिंचित क्षेत्र प्रत्यक्षात मोजले जात नाही. सिंचन कायद्याची
अंमलबजावणी होत नाही. पाणी व भिजलेल्या क्षेत्राची चोरी भयावह आहे. ती हिशेबात येत
नाही. जल संपदा विभागाची आकडेवारीच त्यामूळे सकृतदर्शनी विश्वासार्ह वाटत नाही. सर्व प्रकारचा पाणी वापर आणि सर्व प्रकारे भिजलेले
क्षेत्र याचा अभ्यास सी.ए.जी. सारख्या एखाद्या यंत्रणेमार्फत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाआधारे
झाला आणि कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता पारदर्शक पद्धतीने तो खरेच कधी मांडला गेला तर
जलक्षेत्राचे फार वेगळे चित्र पुढे येईल.
तात्पर्य:
आपली
पाटी कोरी नाही. येथे पावलो पावली काही ना
काही तरी गिचमिड झाली आहे. आणि ती पुसली जाणे अवघड आहे. वारसा हक्काने जटील प्रश्न
आलेले आहेत. वास्तवात गुंतागुंत व म्हणून क्लिष्टता आहे. विसंगती नक्कीच आहेत पण त्यांचे
कुशल व्यवस्थापन केल्याशिवाय पुढे कसे जाता येईल? अवघड प्रश्नांना सोपी उत्तरे नसतात.
अति सुलभीकरण अंतिमत: घातकच ठरते. आपण आज विकासाच्या ज्या टप्प्यावर आहोत त्या टप्प्यावरून
परत फिरणे शक्य नाही. कारण त्यात अनेकांचे (आपल्यासकट!) अनेक हितसंबंध निर्माण झाले
आहेत. शहरीकरण, मध्यमवर्गीयकरण, औद्योगिकरण व
शहरी मतदार संघ यात सतत वाढ होते आहे. त्यामूळे शेती व्यतिरिक्त इतर क्षेत्रातील
पाण्याची गरज अव्याहत वाढते आहे. शेतीखालील क्षेत्र व शेतीचे पाणी यापुढे कमी होणार
हे कटू सत्य आहे. पाक्षेवि पासून मोठ्या
प्रकल्पांपर्यंत जलक्षेत्रातील सर्व उपचार पद्धती आवश्यक आहेत. स्थळ, काळ, परिस्थितीनुसार
त्यांची गरज आहे. एकमेकांना पुरक (विसंगतींचे व्यवस्थापन!) म्हणूनच त्यांची गुंफण करावी लागेल. आधुनिक तंत्रज्ञान व व्यवस्थापना आधारे त्यांच्या
कार्यक्षमता वाढवाव्या लागतील. जमेल तेवढ्या त्या पर्यावरण-पुरक कराव्या लागतील.( जमेल
तेवढे म्हणण्याचे कारण - विकसित देशांना लावावयाचे निकष विकसनशील देशांना लावून कसे
चालेल? ) जलनीती, जल-कायदे व पाणी वाटप
यात प्रकल्प स्तरावर सतत परिणामकारक जनवादी
-लोकवैज्ञानिक हस्तक्षेप करावा लागेल. त्यासाठी आहे ती व्यवस्था नीट समजावून घेणे,
प्रथम ती राबविण्याकरिता व मग सुधारण्याकरिता संघर्ष करणे, त्यातून विचारांमागे शक्ती
उभी करणे आणि मग व्यवस्था बदलायचा प्रयत्न करणे हाच खरा मार्ग आहे. तो न अवलंबल्यामूळे
प्रस्थापिताचे आजवर चांगलेच फावले आहे. काही अपवाद वगळता तपशीलाआधारे जाब विचारलाच
जात नाहीये. केवळ पर्यायांबद्दल अमूर्त पातळीवर बोलून तात्विक विजय मिळेल कदाचित
पण त्याने व्यवहारात बदल होणार नाही.
प्रस्तावित
कृति कार्यक्रम:
१)
जलविकास व व्यवस्थापन पर्यावरण-स्नेही करणे
२
निवडक सिंचन प्रकल्पात सिंचन प्रश्न शोध यात्रा काढणे
३)
सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात समन्यायी पाणीवाटपाचा किमान समान कार्यक्रम राबवणे
पर्यावरण-स्नेही
जलविकास व व्यवस्थापन:
(१)
महाकाय सिंचन प्रकल्प (प्रवाही व उपसा) यापुढे नव्याने न घेणे
(२) मोठे नदीजोड प्रकल्प तसेच कोकणातील पाणी पूर्वेकडे
वळवणे यासारखे प्रकल्प न घेणे
(३)
बांधून पूर्ण झालेल्या सगळया प्रकल्पांची
( लघु, मध्यम व मोठे) देखभाल-दुरूस्ती व व्यवस्थापन व्यवस्थित करणे
(४)
बांधकामाधीन सगळे प्रकल्प - पाणी उपलब्धतेबाबत खात्री असेल तर - लवकर पूर्ण करणे
(५)
नद्या सदैव अथवा काही वेळा काही काळ तरी वाहत्या
राहतील यासाठी आग्रह धरणे
(६)
नद्या प्रदुषण मुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करणे
(७)
अत्याधुनिक तंत्रज्ञाना आधारे सर्व प्रकारच्या पाणी - गरजा कमी करणे
(८)
पाण्याचा वारंवार फेरवापर करणे
(९)
लोकसहभाग वाढवणे
(१०)
खोरेनिहाय जल विकास व व्यवस्थापन करणे, पाणी वापर हक्क देणे, पाणी मोजणे, कार्यक्षम
सिंचन पद्धती वापरणे
(११)जैव
विविधता टिकवणे, हवामान बदलाच्या काळात टिकून राहतील अशा पिकांच्या जाती विकसित करणे,
सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देणे
(१२)
नो हॉट वॉटर / कार / बाईक / नॉनव्हेज / एसी डे साजरे करणे
सिंचन प्रश्न शोध यात्रा
(कालव्यातून राजकारण वाहते! Politics flows through canals!!)
प्रास्ताविक:
सिंचन घोटाळा सध्या महाराष्ट्रात गाजतो आहे तो केवळ भ्रष्टाचाराच्या अंगाने.
भ्रष्टाचार आहे यात काहीच शंका नाही.पण ‘सिंचन’ हा पाणी प्रश्नाचा एक भाग आहे. आणि
पाणी हा अव्वल दर्जाचा राजकीय प्रश्न आहे. त्याकडे केवळ भ्रष्टाचार म्हणून पाहिल्यास
मूळ जटील व गुंतागुंतीच्या प्रश्नाचे अति सुलभीकरण होते. नव्हे, चिल्लरीकरण होते. आणि
ते तसे व्हावे ही व्यवस्थेची इच्छा असते! कारण त्यामूळे मूळ प्रश्नावरून लक्ष हटवता
येते. कात्रजचा घाट करता येतो. मूळ प्रश्न
तसाच राहतो. जलवंचितांच्या हाती काहीच लागत
नाही. पाणी त्यांच्या पासून कोसो दूर राहते. नेहेमी सारखे!
सिंचन व एकूणच पाणी प्रश्नाकडे जास्त गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
पाणी प्रश्नाचे सखोल व समग्र सामाजिक-राजकीय विश्लॆषण होणे आवश्यक आहे. परिस्थितीचे नव्याने मापन व्हायला
हवे. मूळात प्रश्न नक्की काय आहे? त्याची व्याप्ती किती? त्याचे परिणाम नेमके कोणते
व कोणावर होत आहेत? पाणी का गढूळ झाले आहे? याची उत्तरे पूर्वग्रह व अभिनिवेश बाजूला
ठेवून मिळवायला हवीत. संदर्भ बदलले आहेत. इंटरनेट वरील माहिती व पुस्तकी ज्ञान अपूरे
असते. त्याची सांगड जमीनी वरील वास्तवाशी घातली नाही तर पांडित्यपूर्ण दिशाभूल होते.
भूलभूलैया व चकवा हीच उत्तरे वाटू लागतात. संभ्रम निर्माण होतो.
असे म्हणतात की, जेव्हा संभ्रम असेल तेव्हा लोकांकडे जावे! सिंचन प्रश्न
शोध यात्रा हा लोकांकडे व लोकांमध्ये जाऊन लोकाभिमुख अभ्यास करण्याचा एक प्रयत्न आहे.
त्याचा प्रस्ताव या टिपणात मांडायचा प्रयत्न केला आहे. तो अर्थातच चर्चेसाठीचा प्राथमिक
मसुदा आहे. स्थळ-काळ-परिस्थितीनुसार आणि अर्थातच
दृष्टिकोनातील विविधतेप्रमाणे त्यात जरूर सुधारणा व्हाव्यात. पाणी प्रश्ना वरील चर्चेचा
दर्जा सुधारावा, ती अभ्यासपूर्ण व्हावी आणि
दूरगामी उपाययोजना व कृति कार्यक्रम तयार
करणे व ते राबवणे याकरिता कार्यकर्ते तयार
व्हावेत असे हेतू या सिंचन प्रश्न शोध यात्रेमागे आहेत.
दृष्टिकोन:
सार्वजनिक क्षेत्रातील राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प हा प्रस्थापित विकास
नीतीचा ग्रामीण व शहरी भागांना जोडणारा बालेकिल्ला आहे. तेथे पाणी वाटप व वापराबद्दलच्या
मुद्यांना टोक येत आहे. अस्वस्थता व असंतोष आहे. विसंगती तीव्र होता आहेत. अशावेळी
पाणी प्रश्नाबाबत तेथे काही नवीन मांडणी केली तर प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता तुलनेने
जास्त आहे. सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात जाणीव जागृती झाली, जलवंचितांचे संघटन
झाले आणि काही तपशीला आधारे प्रश्न विचारण्याची प्रक्रिया सुरू झाली तर एकूण जलक्षेत्रावर
त्याचे चांगले व दूरगामी परिणाम संभवतात. सार्वजनिक क्षेत्रातील राज्यस्तरीय सिंचन
प्रकल्प म्हणजे जलक्षेत्रातील "संघटीत क्षेत्र" आहे. तर जलक्षेत्रातील इतर
भाग म्हणजे "असंघटीत क्षेत्र". असंघटीत क्षेत्राबद्दल संवेदनशील राहूनही
संघटीत क्षेत्रातील लढा महत्वाचा मानण्यामागे जे तर्कशास्त्र आहे ते जलक्षेत्राबाबतही
खरे आहे - त्यातील दृष्य विसंगती व अदृष्य सुसंगतींसह! प्रकल्पा-प्रकल्पात पाणी आहे.
ते ज्यांना आज मिळाले आहे त्यांना त्याचा नक्कीच फायदा झाला आहे. त्याच प्रकल्पातील
जलवंचितांना तो फायदा समोर दिसतो आहे. पाण्याचे महत्व त्यांना वेगळे सांगायची गरज नाही.
गोष्टी सूस्पष्ट आहेत. लक्ष्य डोळ्यासमोर आहे. आज ते आवाक्यात नाही; पण येऊ शकते. त्यासाठी
समन्यायी
पाणीवाटपाचा किमान समान कार्यक्रम आवश्यक आहे. राज्याची जलनीती, सिंचन विषयक कायदे,
व म.ज.नि.प्रा.सारखे व्यासपीठ यामुळे एक संदर्भ उपलब्ध आहे. चौकट तयार आहे. पाणी वापर
संस्था आज कार्यरत नाहीत. यशस्वी नाहीत. त्यांच्या ताकदीची जाणीव आज त्यांना नाही.
त्यांची सुप्त शक्ती जागृत केली जाऊ शकते. सहकार क्षेत्राबाबत असे म्हणतात की,
"सहकारी चळवळ पराभूत झालेली आहे, मात्र सहकार यशस्वी झालाच पाहिजे"(Co-operation
has failed,but co-operation must succeed). हे सूत्र पाणी वापर संस्थांनाही लागू पडते.
"शेतीला पाणी व शेतमालाला भाव मिळाला पाहिजे" या मागणी आधारे लक्षणीय गुणात्मक
बदल होऊ शकतात. फेरमांडणी व नवीन जुळवाजुळव याची आज गरज आहे. या दृष्टिकोनातून सिंचन प्रश्न शोध यात्रा काढली गेल्यास सिंचन प्रकल्पांची सद्य:स्थिती व दुष्काळ यांचे
नाते स्पष्ट होऊ शकते.
कार्यक्रम:
१) पक्ष/संघटनेस सर्व दृष्ट्या सोईच्या भागातला एखादा पूर्ण झालेला/कार्यरत
असलेला राज्यस्तरीय (शक्यतो लघु अथवा मध्यम) प्रकल्प निवडावा. त्याची माहिती मिळवावी.
अभ्यास करावा. यात्रा काढण्यापूर्वी त्या प्रकल्पाबाबत पूर्ण कल्पना असावी. संबंधित अधिकारी व पुढारी कोण हे तपासावे.
२) निवडलेल्या प्रकल्पात यात्रा काढण्यासाठी एखादा कालवा / वितरिका /
चारी निश्चित करावी. त्या कालवा / वितरिका / चारीच्या सेवापथावरून (Service Road) यात्रेचा
मार्ग ठरवावा. यात्रा टेल ते हेड
(शेपटाकडून मुखाकडे) अशी असावी.
३) यात्रेची सुरुवात व शेवट नक्की कोठे करायचा व सभा कोठे घ्यायच्या हे
पूर्व नियोजीत असावे.
४) कालवा / वितरिका / चारीची सद्य:स्थिती ( भराव, बांधकामे, दारे, अस्तरीकरण,गाळ,
झुडपे, तोडफोड, अनधिकृत उपसा, वगैरे) यात्रेदरम्यान पाहावी. त्याचे फोटो काढावेत. शुटिंग
करावे. लाभधारक व पाणी वापर संस्थेच्या सदस्यांबरोबर चर्चा करावी. त्यांची मते नोंदवावीत.
माध्यमांशी शक्यतो त्यांनाच बोलू द्यावे. देखभाल-दुरूस्तीच्या परिस्थितीला कोण जबाबदार
आहे याची चर्चा व्हावी. चर्चेत खालील प्रश्न आवर्जून उपस्थित करावेत
अ) पाणी शेवट पर्यंत पोहोचते का? कालवा / वितरिका / चारी चा विसर्ग किती
आहे व प्रत्यक्ष किती पाणी वाहते? सर्वांना मिळते का? गळती व पाझर किती आहे?
ब) हंगामवार किती पाणी-पाळ्या मिळतात? दोन पाणी-पाळ्यात किती दिवसांचे
अंतर असते? पूर्वीच्या तुलनेत सध्या काय परिस्थिती आहे?
क) पाणी कोणत्या पिकांकरिता मिळते? बारमाही पिके कोण व किती क्षेत्रावर
करते? भुसार पिके कोण व किती क्षेत्रावर करते? विहिरी किती लोकांकडे आहेत?
ड) पाणी चोरीचे प्रमाण किती आहे?
सर्वात मोठा पाणी चोर कोण आहे?
इ) पाण्याचे वेळापत्रक जाहीर केले जाते का? अधिकारी व कर्मचारी कसे वागतात?
फ) पाणी वापर संस्था आहे का? तीचे कामकाज कसे चालले आहे?
ज) शेतचा-या आहेत का?
ह) प्रकल्पातील पाणी पिण्याकरिता / औद्योगिक वापराकरिता वळवण्यात आले
आहे का?
वरील प्रश्न उदाहरणादाखल दिले आहेत. ही प्रश्नावली अर्थातच सुधारता येईल.
स्थानिक कार्यकर्ते यात महत्वाची भुमिका बजावु शकतात. पाणी प्रश्नासाठी विशेष कार्यकर्ते
तयार व्हावेत आणि भविष्यात त्यांनी त्यांच्या प्रकल्पात परिणामकारक हस्तक्षेप करावा
हा ही हेतू आहेच.
५) यात्रेचा अहवाल फोटोंसकट प्रकाशित करावा. पत्रकार, विचारवंत आणि विविध
क्षेत्रातील सुजाण नेतृत्वाबरोबर विचार विनिमय करावा. स्थानिक पातळीवरील विशिष्ट भौगोलिक व राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन कृति कार्यक्रम विकसित करण्याचा प्रयत्न करावा. जलनीती व कायदे अंमलात आणण्यासाठी वा त्यात सूयोग्य
बदल करण्यासाठी असे प्रयत्न आवश्यक आहेत.
समन्यायी
पाणीवाटपाचा किमान समान कार्यक्रम:
(१)
समविचारींचा ‘सिंचन कायदा गट’ स्थापन करणे.
(२)
सिंचन कायद्यांचा प्रचार व प्रसार करणे.
(३)
समाजातील मान्यवरांना भेटून त्यांना सिंचन कायदे विषयक सद्यस्थिती सांगणे.
(४)
कायदे, नियम, करारनामे, जल व्यवस्थापनात वापरले जाणारे नमुने, हस्तपुस्तिका, इत्यादि
मराठीत छापून मोठया वितरण व्यवस्थेमार्फत शेतक-यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासनाकडे
आग्रह धरणे. पर्याय उभा करणे. जन-जल संकेतस्थळ सुरू करणे.
(५)
नुकसान भरपाई, तक्रार, तंटा, इत्यादि प्रकरणी सिंचन प्रकल्पातील शेतक-यांना मदत करण्यासाठी
हेल्पलाईन सुरु करणे.
(६)
सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात शेतीची पार्श्वभूमि असणा-या पत्रकार, वकील, कार्यकर्ते,
लोकप्रतिनिधी, प्राध्यापक, कलाकार, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, एन.जी.ओ. इत्यादिना सिंचन
प्रकल्पातील विविध प्रक्रियांबद्दल प्रशिक्षण देणे. संदर्भ साहित्य उपलब्ध करून देणे.
(७)
शासन, जल संपदा विभाग, म.ज.नि.प्रा., राज्य जल परिषद, राज्य जल मंडळ, वैधानिक विकास
मंडळे, पाटबंधारे महामंडळे, इत्यादि ठिकाणी सिंचन कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सतत
पाठपुरावा करणे.
(८)
प्रारंभिक सिंचन कार्यक्रम, पाणी-पाळी नियोजन, पाणीपट्टी आकारणी व वसुली, पाणी चोरी,
जललेखा, बेंचमार्किंग, सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल, इत्यादिंवर जाहीर चर्चा घडवून आणणे
.(९) जल व्यवस्थापन व देखभाल-दुरूस्तीचा सकस लोकपर्याय
निर्माण करण्यासाठी प्रकल्प/पाणी वापर संस्था स्तरावर अशासकीय जलव्यवस्थापक व जलकर्मी
तयार करुन शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचेवरील अवलंबत्व कमी करण्याचा प्रयत्न करणे
( अनवाणी डॉक्टर ही संकल्पना मराठवाडयात अणदुरला यशस्वी झाली आहे! त्याधर्तीवर सिंचन
प्रकल्पात प्रयत्न करणे).
(१०)
जल संपदा विभागातील सर्व स्तरांवरील अधिकारी, अभियंते व कर्मचारी यांचेकरिता अनौपचारिक
सल्लासेवा सुरू करणे.
(११) स्थानिक स्तरावर उत्तम दर्जाची विमोचक-दारे व प्रवाह
मापक यांचे उत्पादन करणे व त्यांची देखभाल-दुरूस्ती करणे याकरिता लघू उद्योजकांना प्रोत्साहन
देणे.
हा
कार्यक्रम सोपा नाही. पण आवश्यक आहे. त्याची गरज पटली तर जलक्षेत्रात एक नवीन सुरुवात
होऊ शकते. सर्व मोठया नद्या उगमापाशी छोटयाच असतात. अपयश नव्हे तर चिल्लर ध्येय बाळगणे
हा गुन्हा आहे.(Not failure but low aim is crime)
@@@@@
*सेवानिवृत्त
सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद
मो.
९८२२५६५२३२ दू.०२४०-२३४११४२
pradeeppurandare@gmail.com
jaagalyaa-thewhistleblower.blogspot.in
www.irrigationmainsystem.com
