Article published in Deshdoot

Pl see page 4 of supplement in link given below
http://www.deshdoot.com/enewspapers.php?region=Nashik&date=1399746600&id=87397

Article published in Daily Pudhari

Link to the article
http://epaper.pudhari.com/details.aspx?ID=453745&boxid=212421812&pgno=4&u_name=0

पाण्याच्या राजकारणा संदर्भात शोधपत्रकारितेस बराच वाव आहे!

औरंगाबाद

दि.९ मे २०१४

प्रिय संपादक,

दै. लोकसत्ता, मुंबई

महोदय,

‘माजलगावची उपेक्षा, जायकवाडीवर झोत!’ या बातमीद्वारे (लोकसत्ता, ९ मे) एका महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केल्याबद्दल लोकसत्ताचे अभिनंदन. माजलगाव प्रकल्प हा जायकवाडी प्रकल्पाचाच दुसरा टप्पा आहे. जायकवाडीचा उजवा कालवा माजलगाव जलाशयातच संपतो. त्या कालव्याद्वारे माजलगाव प्रकल्पासाठी जायकवाडी धरणातून पाणी सोडणे अभिप्रेत आहे. तेव्हा माजलगावचे पाणी हिशेबात धरून जायकवाडीकरिता वरच्या धरणातून पाणी सोडा अशी मांडणी मराठवाड्यातील जलसंपदा विभागाचे अधिकारी करत असतील तर ते योग्य व आवश्यकच आहे. खरे तर माजलगाव प्रकल्पातील लाभधारक (शेती, पेयजल व औद्योगिक पाणीवापरकर्ते)   व त्यांच्या नेत्यांनी ही मागणी राजकीय स्तरावर लावून धरली पाहिजे. माजलगावच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या पाहिजेत. हे सर्व होत नाही ही  अत्यंत खेदाची बाब आहे. पण तरीही महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला त्याची स्वत:ची न्यायिक जबाबदारी व व्यावसायिकता (प्रोफेशनॅलिझम) लक्षात घेता माजलगावसह जायकवाडीचा आपणहून (सुओ मोटो) विचार करावा लागेल हे उघड आहे.

सिंचन प्रकल्पांचा वाढता कालावधी व किंमतीबाबत सिंचन श्वेतपत्रिकेच्या दुस-या खंडात प्रकल्पनिहाय तपशील देण्यात आला आहे. त्यात जायकवाडी (टप्पा-१) आणि त्यातून माजलगावसाठी पाणी सोडणे याचा  अजिबात उल्लेख नाही  ही बाब मात्र सकृतदर्शनी अनाकलनीय वाटते.

२००९ सालच्या चतुर्थ सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेप्रमाणे माजलगाव धरणाची उंची वाढवणे, माजलगाव उपसा योजना पूर्ण करणे, मासोळी धरणाची उंची वाढवणे, मार्गस्थ जलाशयांची बांधकामे पूर्ण करणे, रोषणपुरी उच्चपातळी व सिरसमार्ग निम्न पातळी बंधारे बांधणे ही कामे पूर्ण झाल्यावर सुमारे २८१ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण होईल असे श्वेतपत्रिकेत नमूद करण्यात आले आहे. हा पाणीसाठा गृहित धरून १०१ ते १३४ किलोमीटर कालव्यांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली असावी असे दिसते. अन्यथा, माजलगावच्या पाणी उपलब्धतेबाबत एकोणीसशे ऎंशीच्या दशकापासून वाद  आहेत.

बीड जिल्ह्यात अलिकडे ज्या मह्त्वपूर्ण राजकीय घडामोडी झाल्या त्या घडवून आणण्यासाठी तर माजलगाव विषयक नवनवीन प्रस्तावांना २००९साली मान्यता दिली गेली नाही ना असा प्रश्न बातमीतल्या ठेकेदारांच्या उल्लेखामूळे पडतो. पाण्याच्या राजकारणा संदर्भात शोधपत्रकारितेस बराच वाव आहे!

माजलगाव प्रकल्पात व्यवस्थापन यंत्रणेस कालव्याची (नवीकोरी!) कामे हस्तांतरित करण्यापूर्वीच "पुनर्स्थापनेची" कामे केली आणि त्याकरिता अंदाजे १५३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले ही श्वेतपत्रिकेतील माहिती पुरेशी बोलकी नव्हे काय? अस्तु!

-प्रदीप पुरंदरे

सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद

Edited version published in Loksatta, 12.5.2014

समन्यायी पाणीवाटपासाठी ५४ कोटींचा नवा प्रस्ताव

औरंगाबाद

दि. ५ मे २०१४

प्रिय संपादक,

दै. लोकसत्ता, मुंबई

महोदय,

‘समन्यायी पाणीवाटपासाठी ५४ कोटींचा नवा प्रस्ताव - ऑस्ट्रेलियाबरोबरच्या कराराचा दुसरा टप्पा’ ही बातमी (दै. लोकसत्ता, दि.५ मे २०१४) वाचून आनंद झाला. सिंचन प्रकल्पात कार्यक्षम व समन्यायी  पाणीवाटपासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची अत्यंत गरज आहे हे खरेच. ती ओळखून जल संपदा विभागाने कालोचित निर्णय घेतल्याबद्दल त्या विभागाचे मन:पूर्वक अभिनंदन. एकोणिशे नव्वदच्या दशकात कालवा स्वयंचलितीकरणाचे दोन महत्वाचे प्रयोग महाराष्ट्र देशी झाले होते. त्याची या निमित्ताने आठवण झाली.

मराठवाड्यातील माजलगाव प्रकल्पात फ्रान्स मधील गर्सर कंपनीच्या मदतीने मुख्य कालव्यावर गतिशील नियमन हा कालवा स्वयंचलितीकरणाचा अत्याधुनिक संगणकीय प्रकार  सुरू करण्यात आला होता. तसेच माजलगाव प्रकल्पातील  गंगामसला शाखा कालव्यावर संगणक न वापरता अन्य सोप्या प्रकारे कालवा स्वयंचलितीकरण करण्यात आले होते. गतिशील नियमनाचा प्रयोग वर्ष दोन वर्षे यशस्वीही झाला होता. पण ‘टाळता येण्याजोग्या’ अडचणींकडे दुर्लक्ष झाल्यामूळे तो नंतर बंद पडला. गंगामसला कालव्यावरील प्रयोग मात्र आजही यशस्वीरित्या चालू आहे. खडकवासला कालव्यावरही रिअल टाईम डाटा सिस्टिम साधारण त्याच काळात राबवण्यात आली होती. ती ही पुढे बंद पडली.माजलगाव व खडकवासला कालव्यांवरील प्रयोग अयशस्वी का झाले? ते मध्येच का सोडून देण्यात आले? गंगामसला शाखा कालव्यावरील प्रयोग यशस्वी असतानाही तो गेल्या दोन दशकात इतर प्रकल्पात का राबवला गेला नाही? फ्रान्स मधील तज्ञ आणि वाल्मी यांनी कालवा स्वयंचलितीकरण या विषयावर संयुक्तरित्या तयार केलेली हस्तपुस्तिका  प्रकाशित का गेली नाही? वाल्मीने या विषयावर वर्षानुवर्षे घेतलेल्या प्रशिक्षण वर्गांचे फलित काय? पूर नियमना संदर्भात जलाशयांच्या कार्यक्षम प्रचालनासाठी वडनेरे समितीने आधुनिक तंत्रज्ञानाबाबत केलेल्या शिफारशींचे नक्की काय झाले? ऑस्ट्रेलियाचे अंधानुकरण करून सुरू केलेल्या जललेखा व बेंचमार्किंगचा बट्ट्याबोळ का झाला? या व तत्सम प्रश्नांची खरी उत्तरे जलसंपदा विभाग कधी देईल अशी भाबडी आशा अर्थातच नाही. आरंभशुरता आणि पुढचे पाठ मागचे सपाट ही जलसंपदा विभागाची व्यवच्छेदक लक्षणे फार पूर्वीपासून आहेत. इतरत्र यशस्वी होणारे तंत्रज्ञान जलक्षेत्रात मात्र हमखास अपयशी ठरते हा आजवरचा अनुभव आहे. नवा ‘कांगारू-प्रयोग’ हा अपवाद ठरल्यास अर्थातच आनंद होईल.

-प्रदीप पुरंदरे

सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद.

 Published in Loksatta, 6.5.2014