प्रास्ताविक:
नदीखोरेनिहाय जल व्यवस्थापनाची संकल्पना तशी जुनीच
आहे. महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने १९९९ साली
त्याबद्दल सूस्पष्ट शिफारशी केल्या आहेत. सन २००३ साली राज्याने स्वीकारलेल्या
जलनीतीत त्याबाबत नेमक्या तरतुदी आहेत. महाराष्ट्र
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियमात २००५ साली जरुर ती कलमेही आता आली आहेत. पण दुर्दैवाने हे
सगळं कागदावरच राहिलं. जल संपदा विभागाने (जसंवि) जलनीती व कायदा अंमलात आणण्यासाठी
आपणहून काहीच पावले टाकली नाहीत. सुट्या सुट्या प्रकल्पनिहाय जल व्यवस्थापनाकडून समष्टीचा
विचार करणा-या नदीखोरेनिहाय जल व्यवस्थापनाकडे जाण्याकरिता नियम, अधिसूचना, शासन निर्णय,
परिपत्रके, हस्तपुस्तिका, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंगिकार, प्रशिक्षण, वगैरे आवश्यक ती
तयारी केली नाही. आणि शेवटी ज्याची भीती होती तेच झालं. सन २०१२ साली दुष्काळ पडला.
जायकवाडी धरणातील पाणी साठ्याने तळ गाठला. साहजिकच उर्ध्व गोदावरी खो-यातील जायकवाडीच्या
वरच्या धरणातून पाणी सोडा अशी मागणी मराठवाड्यातून केली गेली. त्या मागणीच्या पुष्ठ्यर्थ
मजनिप्रा कायद्यातील कलम क्र. १२ (६) (ग) चा दाखला दिला गेला. पाण्यासाठी आंदोलने व्हायला
लागली. प्रकरण उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. अनेक याचिका केल्या गेल्या. सिंचन
घोटाळ्यामूळे अगोदरच हवालदिल झालेल्या जसंवि पुढे नवं संकट उभं राहिलं. कायदा तर करून
बसलो पण तो अंमलात आणण्यासाठी नियमच नाहीत. कार्यपद्धती नाही. कोणत्या धरणातून किती
पाणी, केव्हा व कसे सोडायचे या तपशीलाचा पत्त्या नाही. काय करावे? कोठे जावे? तिकडे न्यायालयाने दणका दिला.मजनिप्रा
कायद्याचे नियम विशिष्ट मुदतीत करा असा आदेश
दिला. जसंवि अगदी रंगेहाथ पकडले गेले. मग अशा अडचणीच्या प्रसंगी वेळ मारुन नेण्यासाठी
शासन जे नेहेमी करतं ते केलं गेलं. मेंढेगिरी समिती नेमली गेली. आग लागल्यावर विहिर
खोदण्याचाच तो प्रकार होता. या खेदजनक पार्श्वभूमिवर नेमल्या गेलेल्या मेंढेगिरी समितीनं
शासनाला आपला अहवाल सादर केला आहे. काय आहे त्या अहवालात? या लेखात त्याचा तपशील मांडायचा
प्रयत्न केला आहे. हेतू हा की, आज काळाची गरज बनलेल्या खोरेनिहाय जल व्यवस्थापनाबद्दल साधकबाधक चर्चा व्हावी. नदीखो-यातील खालच्या प्रकल्पांना
जल-न्याय मिळावा.
समितीचे गठन व मर्यादा:
‘गोदावरी अभ्यास गट’ हे मेंढेगिरी समितीचे अधिकृत
शासकीय नाव. शासन निर्णयाद्वारे हा गट दि.२९
जानेवारी २०१३ रोजी गठीत करण्यात आला. दि.३१ मार्च २०१३ पर्यंत या गटाने आपला अहवाल
सादर करणे अपेक्षित होते. पण विहित मुदतीत काम संपले नाही. गटाला दोन वेळा मुदतवाढ
घ्यावी लागली. शेवटी, ऑगस्ट २०१३ मध्ये गटाने (लेखात यापुढे समिती असे संबोधले आहे)
आपला अहवाल शासनास सादर केला. मजनिप्रा ने आता प्राधिकरणापुढील याचिकांची सुनावणी करताना
मेंढेगिरी समितीच्या अहवालावर संबंधितांच्या प्रतिक्रिया व मते मागवली आहेत. जायकवाडीसाठी
वरच्या धरणातून पाणी सोडण्याबाबत मजनिप्रा आपला निवाडा ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात
देण्याची शक्यता आहे.
दोन महिन्यात अहवाल देणे अपेक्षित असताना समितीने
एकूण सात महिने का घेतले? गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने (गोमपाविमं)
आवश्यक ती माहिती व आकडेवारी - तपासून योग्य त्या प्रमाणपत्रासह (डाटा व्हॅलिडेशन सह)
- दि.२१ मे २०१३ रोजी म्हणजे समितीच्या स्थापनेनंतर चार महिन्यांनी दिली हे विलंबाचे
प्रमुख कारण दिसते. अहवालातील प्रकरण क्र.२ मध्ये समितीच्या प्रत्येक बैठकीचे इतिवृत्त
थोडक्यात दिले आहे. त्यावरून असे जाणवते की, समितीला आकडेवारी व माहितीच्या एकूण गुणवत्तेबाबत
अनेक शंका होत्या. त्यांचे निराकरण सहजसाध्य नव्हते. सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात नेमलेल्या
चितळे समितीने महामंडळांच्या कारभाराचा जो धक्कादायक तपशील उघड केला आहे तो पाहता गोमपाविमं
ने मेंढेगिरी समितीला दिलेल्या माहिती व आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेबाबत
खात्री देणे अवघड आहे. समितीने केवळ सौजन्याचा भाग म्हणून तसे स्पष्टपणे म्हटले नसावे एवढेच!
समितीची दूसरी मर्यादा म्हणजे समितीवरील इतर सदस्यांच्या
नेमणूका. खोरेनिहाय जल व्यवस्थापन हा खरेतर आंतरशाखीय विषय आहे. त्याला न्याय द्यायचा
असेल तर समितीत कृषी, सामाजिक शास्त्रे व जल-कायदा या विषयांचे जाणकारही असायला हवे
होते. मात्र समितीत फक्त अभियंते होते. समिती गठीत करताना नाशिक, नगर व मराठवाडा या विभागांना
रितसर व पुरेसे प्रतिनिधित्व द्यायला हवे होते.
शेवटी, जायकवाडी वरून निर्माण झालेल्या प्रश्नाला प्रादेशिकवादाचे कंगोरे आहेत हे कसं
विसरता येईल?
समिती नेमण्यामागे कालापव्यय करणे हा जसंवि चा प्रमुख
हेतू होता. त्यामूळे समितीचे काम नीट होऊ नये अशीही व्यवस्था करण्यात आली. मेंढेगिरींना समितीचे अध्यक्ष केले आणि त्यांच्यापेक्षा
ज्येष्ठ असलेल्या श्री.आ.भ. पाटील, कार्यकारी संचालक, गोमपाविमं यांना विशेष निमंत्रित
म्हणून नेमले. साहजिकच अपेक्षेप्रमाणे समितीत गैरसमज निर्माण झाले. समितीने जेव्हा
पहिला अहवाल शासनाला सादर केला तेव्हा मेंढेगिरी विरूद्ध बाकी सर्वजण असा प्रकार झाला.
मेंढेगिरीनी समन्यायी पाणीवाटपाची व्यापक भूमिका
घेऊन कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह धरला तर इतर सदस्यांनी वादग्रस्त नियमांच्या
आधारे (जे नंतर शासनाला रद्द करावे लागले) वकिली भूमिका घेत ‘आपल्याला एवढेच सांगितले
आहे. तेवढे बास. बाकीचं आपल्याला काय करायचं आहे?’ असा सूर लावला. वाद शासना पर्यंत
गेला. शासनाने एकमताचा अहवाल द्या म्हणून सांगितले. शेवटी, तडजोड करून दुसरा व अंतिम
अहवाल दिला गेला. ताबडतोबीचा भाग इतर सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार तर दीर्घपल्ल्याचा
भाग मेंढेगिरी म्हणतात त्याप्रमाणे (काही प्रमाणात)
असा समेट झाला.
समितीची तिसरी मर्यादा म्हणजे समितीने तिच्या कामाशी
संबंधित अशा राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय साहित्याचा अभ्यासात्मक आढावा घेतला नाही. आंतरराष्ट्रीय आणि आंतरराज्यीय नद्यांबाबत
अनेक कायदे, नियम, करारनामे व त्याआधारे दिले गेलेले न्यायालयीन निवाडे उपलब्ध आहेत.
पाणीवाटपाचा जटिल प्रश्न कशाप्रकारे हाताळला जाऊ शकतो हे अशा अभ्यासातून पुढे आले असते.
त्यातून कदाचित काही तत्वे व त्या आधारे रणनीती सूचित करता आली असती. समितीची रचना
व तिला मिळालेला वेळ पाहता हा अभ्यास शक्य झाला नसावा.
समितीच्या कार्यकक्षा व शिफारशी:
समितीच्या कार्यक्षेतील पहिली बाब पुढील प्रमाणे
होती: "गोदावरी खॊ-यातील जायकवाडी धरणाच्या उर्ध्व बाजूस खोरे/ उपखो-यातील सर्व
जलाशयांचे एकात्मिक पद्धतीने, पावसाळ्यात धरणे भरताना, जायकवाडी प्रकल्पाच्या जलाशयात
टंचाई परिस्थिती न उदभवण्यासाठी प्रचलन करणे बाबत मार्गदर्शक विनियम तयार करणे".
ही कार्यकक्षा फक्त टंचाईचा विचार करते कारण मजनिप्रा अधिनियमांचे नियम बनवताना म्हणजे
एप्रिल २०१३मध्ये कायद्याशी सुसंगत नियम केले गेले नाहीत. कायदा उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी
वाटप करा असे म्हणतो. तर खालच्या जलाशयात ३३% पाणीसाठा होईपर्यंतच वरच्या धरणातून पाणी
सोडा असे नियम म्हणतो. मेंढेगिरी समन्यायी पाणीवाटपाचा आग्रह धरत होते. तर इतर सदस्य
३३% या मर्यादेत राहू इच्छित होते. मराठवाड्यात या ३३% तरतुदीला मोठा विरोध झाला. मराठवाड्यातील
आमदारांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. शासनाला शेवटी ते अन्याय्य नियम १८ फेब्रुवारी
२०१४ रोजी रद्द करावे लागले. एका अर्थाने मेंढेगिरींच्या भूमिकेला पाठिंबा मिळाला.
पण ते नियम रद्द होण्यापूर्वीच समितीने आपला अहवाल ऑगस्ट २०१३ मध्ये सादर केला होता.
"कायदा समन्यायी पाणी वाटपाचा म्हणून जलाशयांचे प्रचालनही समन्यायी पद्धतीने"
हेच तत्व योग्य आहे. पण अहवाल सादर करण्याच्या तारखे पर्यंत चुकीचा नियम अद्याप अधिकृतरित्या
रद्द झाला नव्हता म्ह्णून समितीने शिफारशींच्या भाग क्र.१ मध्ये (तातडीचे उपाय) जायकवाडीत
१५ ऑक्टोबर पर्यंत किमान ३३% साठा हॊईल अशाप्रकारे
वरच्या धरणातून सप्टेंबर महिन्यापासून (तक्ता क्र.६ / रणनीती क्र.१प्रमाणे) पाणी सोडावे
अशी शिफारस केली. ज्या नियमाआधारे ही शिफारस केली तो नियमच आता रद्द झाला असल्यामूळे
त्या शिफारशीला अर्थ राहत नाही. तीही आपोआपच रद्दबातल ठरते.
समितीने पाणी उपलब्धतेच्या विविध विश्वासार्हता (जायकवाडी हा संदर्भ धरून १००%, ९०%,
७५%,५०%, सरासरी आणि चांगली) गृहित धरून उर्ध्व गोदावरी खॊ-यात पाणीवाटपाच्या सहा पर्यायांचा एक सैद्धांतिक स्वाध्याय करण्यावर अहवालात भर दिला
आहे. विश्वासार्हता जास्त म्हणजे पाणी उपलब्धता कमी असे शास्त्र आहे. सहा पैकी फक्त
एका पर्यायात म्हणजे ज्या वर्षी संकल्पित अपेक्षेपेक्षा जास्त पाणी उपलब्ध असेल त्या
"चांगल्या वर्षी" खो-यातील सर्व प्रकल्पांच्या सर्व पाणीविषयक गरजा तीनही
हंगामात पूर्ण भागवल्या जातील. पण अन्यथा,
एकूणच खो-यात पाणी टंचाई असल्यामूळे अन्य पाचही पर्यायांत घरगुती गरजा, औद्योगिक पाणीवापर
आणि खरीपातील सिंचन यात प्रत्येकी २०% कपात सर्वत्र केली जाईल. आणि तरीही उन्हाळी हंगामासाठी
खो-यात सिंचनासाठी पाणी देता येणार नाही. पाणी उपलब्धते नुसार रब्बी हंगामातील सिंचनासाठी
एका पर्यायात ८०%,दुस-यात ७२%, तिस-यात ५२% ,चौथ्यात ३२% आणि पाचव्या पर्यायात शून्य
टक्के पाणी देता येईल. समितीने केलेला हा अभ्यास (तक्ता क्र.५,६,७) विशिष्ट गृहितांवर आधारित आहे. त्यामूळे गृहिते
बदलली तर अर्थातच उत्तरेही वेगळी येतील. समितीने या स्वाध्यायात पाणीवापराचा अग्रक्रम
प्रथम घरगुती, नंतर औद्योगिक व शेवटी शेती असा जुन्या जलनीतीनुसार घेतलेला दिसतो. पाणीवापराचे अग्रक्रम २०११साली बदलले आहेत. आता
शेती दुस-या व औद्योगिक पाणी वापर तिस-या स्थानावर आहे. सुधारित अग्रक्रमानुसार समितीने
स्वाध्याय का केला नाही? शेतीला उन्हाळी हंगामात पाणी नाही आणि वर रब्बीतही कपात हे
जितक्या सहजपणे सांगितले गेले तसे एखाद्या वर्षी औद्योगिक पाणी वापरासाठी पाणी नाही
असे कधी सांगितले जाईल का? शेतकरी मग तो नाशिक-नगरचा असो वा मराठवाड्यातला ‘या हंगामात
पाणी नाही’ हा जसंवि चा निर्णय आजवर गपगुमान स्वीकारत आला आहे. ही पराकोटीची सहनशीलता
उद्योजक कधी दाखवतील?
वर नमूद केलेल्या तक्ता क्र.६ मध्ये एकूण सहा रणनीती
सूचित केल्या आहेत. त्यातल्या रणनीती क्र.१ प्रमाणे जायकवाडीत जेव्हा ३७% साठा असेल
तेव्हा जायकवाडीच्या वरील भागातील धरणांत ४९ ते ७३% साठा प्रस्तावित केला आहे . त्याच
तक्त्यात रणनीती क्र. ६ अन्वये जायकवाडीच्या वाट्याला जेव्हा १०३% पाणी साठा येईल तेव्हा
जायकवाडीच्या वरील भागातील धरणांत ११२ ते १७०% साठा प्रस्तावित केला आहे. ही क्र.६ची
रणनीती दीर्घकालीन उपाय सूचवताना तक्ता क्र.७ मध्ये मात्र वगळण्यात आली आहे. जायकवाडीचा
पाणीसाठा जास्तीतजास्त ८०% पर्यंत जाईल एवढीच तरतुद दिर्घकालीन उपाययोजनेत सूचित केली
आहे. त्यामूळे समितीच्या विशिष्ट रचनेमूळे समिती
ख-या अर्थाने पाण्याचे समन्यायी वाटप करू शकली नाही असे म्हणावे लागते. नाशिक
व नगर जिल्ह्यातील धरणे खो-यातील वरच्या भागात आहेत, त्यातील काही धरणे जायकवाडीच्या
तुलनेत जुनी आहेत आणि खो-यातील येव्याचा (यिल्ड)
मोठा भाग वरच्या भागातून येतो म्हणून त्यांना
शेवटी झुकते माप मिळाले असे अहवालात म्हटले
आहे. (तक्ता क्र ५, ६ व ७ मोठे असल्यामूळे या लेखात दिलेले नाहीत. हे तीनही तक्ते स्वयंस्पष्ट
नाहीत. त्यातील आकडेमोड कशी केली आहे याचा सोदाहरण खुलासा अहवालात नाही.)
मेंढेगिरी समितीने टप्पा क्र.१ मध्ये ज्या तातडीच्या
उपाय योजनेबाबत शिफारशी केल्या आहेत त्या चौकट क्र.१ मध्ये दिल्या आहेत. त्यात अ. क्र.३
मध्ये कालवा व विहिर यांच्या संयुक्त वापराचा मुद्दा महत्वाचा आहे. पण ‘पिकांच्या शास्त्रीय पद्धतीने काढलेल्या पाण्याच्या
गरजा’ (क्रॉप वॉटर रिक्वायरमेंट) असे म्हणण्याऎवजी ‘पिकांच्या शास्त्रीय पद्धतीने काढलेल्या
सिंचनाच्या गरजा’ (नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट) असे म्हणणे जास्त योग्य झाले असते. त्याच
प्रमाणे हा हिशोब करताना प्रकल्प अहवालातील पीकरचना असा काटेकोर उल्लेख हवा होता. अ.क्र.
४ ची शिफारस केल्याबद्दल समितीचे अभिनंदन करायला ह्वे. पण परिशिष्ट - १ (पृष्ठ १०१
ते १०३) मध्ये वारंवार ‘मान्यता प्राप्त प्रकल्प नियोजनाच्या तुलनेत जास्तीचा खरीप
वापर’ असा उल्लेख आहे. हा जास्तीचा खरीप वापर
थांबवणे आवश्यक वाटते.
दीर्घकालीन उपाय योजनांसंदर्भात टप्पा क्र. २ मधील शिफारशी चौकट क्र.२ मध्ये दिल्या आहेत.
जायकवाडीचा पाणीसाठा जास्तीतजास्त ८०% पर्यंत जाईल
एवढीच तरतुद, आणि जायकवाडीच्या वरील धरणात उपयुक्त पाणीसाठा किमान ५३% झाल्याशिवाय
जलाशय-नियमन करु नये म्हणजे जायकवाडीसाठी पाणी सोडू नये ही शिफारस पाहता नाशिक-नगरला मेंढेगिरी अह्वालानुसार नेहेमीच जास्त पाणी मिळणार
आहे.
पाणी वाटपाची तत्वे परिणामकारक पद्धतीने अंमलात
आणण्याकरिता यंत्रणा विकसित करण्यासाठी शिफारस करणे ही समितीची दुसरी कार्यकक्षा होती.
समितीने ही अत्यंत महत्वाची बाब फार थोडक्यात गुंडाळली आहे. गोमपाविमं च्या कार्यकारी
संचालकांना नाशिक-नगरचा साधा कार्यकारी अभियंताही तेथील राजकीय पाठिंब्यामूळे भारी
पडतो हा नेहेमीचा अनुभव पाहता जलाशय-नियमन गट (पहा चौकट क्र.२/ मुद्दा क्र.६) हा त्याच
त्या अधिका-यांचा गट काय आणि कसलं नियमन करणार?
मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समितीने सूचवल्याप्रमाणे बाभळी बंधा-याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने
दिलेल्या निकालाच्या धर्तीवर कायदेशीर तरतुद केली आणि स्वतंत्र व सक्षम यंत्रणा उभी
केली तरच जायकवाडीला थोडेफार पाणी मिळेल.
तिस-या कार्यकक्षेनुसार उपखोरेनिहाय पाणी वाटपाबाबत
तांत्रिक, वित्तीय आणि व्यवस्थापकीय सुधारणा समितीने सूचवणे
अपेक्षित होते. संगणकीय प्रणाली, रियल टाईम डाटा एक्विझिशन सिस्टीम (आणि त्याकरता रु.५० कोटी फक्त) इत्यादिच्या अत्यंत त्रोटक उल्लेखांचा
अपवाद वगळता मेंढेगिरी समितीने या कार्यकक्षेबाबतही तपशील दिलेला नाही. माजलगाव प्रकल्पातला १९९० च्या
दशकातला अत्याधुनिक कालवा स्वयंचलितीकरणाचा प्रयोग दोन तीन वर्षातच बंद पडला आणि अलमट्टी पूर प्रकरणा नंतर वडनेरे समितीने केलेल्या
अशाच प्रकारच्या सूचनांची अद्याप अंमलबजावणी
झालेली नाही या दुर्दैवी अनुभवाचा विचार समितीने केलेला नाही.
खोल खोल पाणी:
मेंढेगिरी
समितीच्या अहवालात आणि विशेषत: विवरणपत्रात खूप महत्वाचा तपशील आला आहे. पण समितीने
त्याला योग्यरित्या अधोरेखित केलेले नाही आणि म्हणावा तसा न्याय दिलेला नाही. तो तपशील
अभ्यासून त्याचा अन्वयार्थ काढायला जाणे म्हणजे खोल खोल पाण्यात उतरण्यासारखे आहे.
ते ना नाशिक-नगरला आवडेल, ना मराठवाड्याला. पण पाणी-प्रश्नाचा तळ गाठायचा असेल तर अनेक
बाबी स्पष्टपणे सांगितल्या पाहिजेत. या लेखाच्या उर्वरित भागात तसा प्रयत्न केला आहे.
समितीने
दिलेल्या आकडेवारी प्रमाणे ( तक्ता क्र.२, पृष्ठ २७) जायकवाडीचा संकल्पित उपयुक्त साठा
७६.६८ टिएमसी असताना जायकवाडीत येणारा ७५% विश्वासार्हतेचा नक्त येवा मात्र सद्यस्थितीत
२३.७२ टिएमसी (३१ %) एवढाच आहे. या वास्तवामूळे आता जायकवाडी धरण सर्वसामान्य वर्षातदेखील
पूर्ण भरण्याची सुतराम शक्यता नाही. अशा गंभीर परिस्थितीत उर्ध्व गोदावरी खो-यात यापूढे
नव्याने कोणत्याही प्रकारची धरणे (उदा. उर्ध्व कादवा) बांधण्यावर बंदी घालणे, बांधकामाधीन
प्रकल्पांबाबत (उदा. किकवी, भाम, वाकी) पुनर्विचार करणे, एकूण संकल्पित पाणी वापर
(डिझाईन वॉटर युज) लक्षणीयरित्या कमी करणे आणि खो-यातील पाण्याची तूट सर्व धरणात समन्यायी
प्रमाणात वाटली जाणे आवश्यक ठरते. अन्यथा, जायकवाडी धरण उत्तरोत्तर निरर्थक ठरत जाईल
आणि जायकवाडीचे पाणी गृहित धरून झालेली वा भविष्यात होणारी गुंतवणूक (उदा. दिल्ली मुंबई
इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर) वाढत्या प्रमाणात व्यर्थ ठरेल. मराठवाडा विभागाच्या विकासाला फार मोठी खिळ बसेल.
समितीने उर्ध्व गोदावरी खॊ-यात यापुढे भूपृष्ठावर नवीन जलसाठे करू नयेत असे म्ह्टले
आहे पण बांधकामाधीन प्रकल्पांबाबत काही शिफारस केली नाही. ठिबक व तुषार पद्धतींचा अवलंब
झाल्यास संकल्पित पाणी वापर कमी होऊ शकतो हे ही खरे. पण या फार दूरच्या गोष्टी आहेत.
मजनिप्रा कायद्यात ठिबक बंधनकारक करण्याची तरतुद २००५ पासून आहे, पण ते कलम अद्याप
अंमलात आलेले नाही. आणि सध्या ठिबकच्या नावे
वाढीव क्षेत्राला परवानगी घेऊन परत मोकाट पद्धतीनेच
ऊस घेतला जातो हे वास्तव आहे.
जायकवाडीच्या वर एकूण १३ मोठे व मध्यम प्रकल्प असे
आहेत की, त्या प्रकल्पांच्या सांडव्यांवर दारे आहेत. जलाशयातील पाणी पातळी सांडवा पातळीच्या
वर असेल तर दारे उचलून या धरणांच्या सांडव्यावरून पाणी सोडता येते. त्या तेरा प्रकल्पात
उपयुक्त साठा सांडवा पातळीच्या वर किती आणि सांडवा पातळीच्या खाली किती याचा तपशील
विवरणपत्र १ (पृष्ठ ६२) मध्ये दिला आहे. प्रत्येक धरणात सांडवा पातळीच्या खाली किती उपयुक्त साठा आहे याच्या टक्केवारीची सरासरी ५३% येते. त्या ५३ टक्के उपयुक्त साठ्याला समिती बंधनकारक साठा (मॅनडेटरी स्टोरेज) असे म्हणते.
म्हणजे त्या तेरा धरणात प्रत्येकी उपयुक्त साठा जो पर्यंत ५३ % होत नाही तो पर्यंत
त्या धरणातून खाली पाणी सोडले जाणार नाही. समितीची ही शिफारस मान्य होण्यासारखी नाही.
‘सरासरीचा आकडा’ या पलिकडे ५३% या विशिष्ट आकड्याला काहीही शास्त्रीय आधार नाही. एकूण
तेरा पैकी सांडवा पातळीच्या वर (स्टोरेज अगेन्स्ट गेट) किमान ४०% ते कमाल ८९% उपयुक्त
साठा असलेले ९ प्रकल्प आहेत. जायकवाडीचा उपयुक्त साठा किमान ५०% होत नाही तो पर्यंत
या ९ प्रकल्पांची दारे बंद करू नका असे का नको? ते समन्यायाला व ‘टेल टू हेड’ या तत्वाला
जास्त धरून होणार नाही का? समितीचा ५३% चा आग्रह उलट भंडारदरा,निळवंडे, गौतमी व कश्यपी
या धरणांना महागात पडेल कारण समितीच्या शिफारशी प्रमाणे येणारा बंधनकारक साठा या प्रकल्पांच्या
सांडवा पातळी खालील उपयुक्त साठ्यापेक्षाही कमी येतो. सांडवा पातळीच्या खालील पाणी
सोडायचे झाल्यास ते कालव्यातून सोडावे लागेल. ते व्यवहार्य होईल का? आणि उत्तर जर हो
असेल तर मग सांडव्यावर दारे नसलेल्या इतर धरणांतूनही जायकवाडीसाठी पाणी सोडा! समितीने
मग सांडव्यावर दारे नसलेल्या प्रकल्पांना प्रचालन रणनीती सुचवताना का वगळले?
बिगर सिंचनाचा (पिण्याचे व औद्योगिक वापराचे पाणी) तपशील विवरणपत्र क्र.२ (पृष्ठ ६३) मध्ये दिला आहे.
त्यावरून पुढील निष्कर्ष निघतात. उर्ध्व गोदावरी खो-यातील जायकवाडीसह १८ मोठ्या व मध्यम
प्रकल्पांपैकी ९ प्रकल्पांच्या (५०%) मूळ नियोजनात
बिगर सिंचनाची तरतुद केलेली नव्हती. अठरा प्रकल्पांचा एकत्रित विचार केल्यास बिगर सिंचनाची
मूळ नियोजनातील एकूण तरतुद फक्त ७.१५ टिएमसी होती. सिंचनाकडे दुर्लक्ष करून काळाच्या
ओघात आत्तापर्यंत जसंवि ने बिगर सिंचनासाठी एकूण ३४.५ टिएमसी पाण्याचे (म्हणजे मूळ
नियोजनाच्या ४.८ पट ) आरक्षण केले आहे. सन २०११-१२ मधील बिगर सिंचनाचा प्रत्यक्ष वापर
१९.३ टिएमसी ( म्हणजे मूळ नियोजनाच्या २.७ पट) आहे. पिण्याकरिता व औद्योगिक वापराकरिता
मूळ नियोजनात तरतुद न करणे किंवा फार कमी तरतुद करणे आणि म्हणून लाभक्षेत्र खूप मोठे
होणे व कालवे खूप लांबवर नेले जाणे ही पहिली गंभीर चूक. सिंचनाचे पाणी बिगर सिंचनाकडे
वळवल्यावर (की पळवल्यावर?) सिंचन क्षमतेचे वास्तववादी पुनर्मूल्यांकन करून लाभक्षेत्र
त्या प्रमाणात कमी न करणे ही दुसरी गंभीर चूक.
कमी झालेल्या पाण्यात मूळ नियोजनाप्रमाणेच लाभक्षेत्र सिंचित करण्यासाठी कालव्यांची
चांगली देखभाल-दुरूस्ती करून सिंचन कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ न करणे ही तिसरी गंभीर
चूक. या एक से एक भारी चूकांची फळे आपण आज भोगतो आहोत. नाशिक-नगर विरूद्ध मराठवाडा
हा संघर्ष तुलनेने सोपा आहे. भोळाभाबडा शेतकरी त्यासाठी प्यादं म्हणून वापरला जाईल.
सिंचन विरूद्ध बिगर सिंचन हा संघर्ष मात्र खूप अवघड व महत्वाचा आहे. समिती त्याबद्दल
काहीही उपाय योजना सूचवित नाही. अडाणी, गरीब व चहूबाजूने नाडलेल्या शेतक-याने लोडशेडिंगला
तोंड देत पिकांना किफायतशीर बाजारभाव मिळत नसताना ठिबक वापरावे अशी सूचना करणारी समिती
बिगर सिंचनाची पाणी मागणी कमी व्हावी किंवा बिगर सिंचनाचा वापर कार्यक्षम व्हावा म्हणून
काहीही सूचवित नाही हे चांगलेच खटकते. (बिगर सिंचनाची मागणी कमी करण्यासाठी खूप पर्याय
उपलब्ध आहेत. विस्तारभयास्तव त्याची चर्चा येथे केलेली नाही.)
संकल्पित उपयुक्त साठा आणि संकल्पित पाणी वापर याची
‘धरण-समूह’वार (कॉम्प्लेक्सवाईज) आकडेवारी समितीने विवरणपत्र क्र. ५ (पृष्ठ ६६ ते ६८)
मध्ये दिली आहे. त्यावरून असे दिसते की, जायकवाडी प्रकल्पापर्यंत उर्ध्व गोदावरी खो-यातला
संकल्पित पाणी वापर हा संकल्पित उपयुक्त साठ्यापेक्षा एकूण ३८ टक्क्यांनी जादा आहे.
प्रवरा व गोदावरी-दारणा या दोन धरण-समूहात ही टक्केवारी खूपच जास्त म्हणजे अनुक्रमे
५३ % व ६९% आहे. पाण्याची कमी व मर्यादित उपलब्धता पाहता संकल्पित पाणी वापर कमी करणे
आवश्यक नाही का? त्याबद्दल समितीने काही भाष्य केलेले नाही. प्रत्यक्ष पाणी वापराची
आकडेवारी (मूळ संकलित स्वरूपात - ‘रॉ’ डाटा) अहवालातील परिशिष्टात उपलब्ध आहे परंतू
त्याचे विश्लेषण आणि संकल्पित पाणी वापराशी तुलना करून काढलेले निष्कर्ष प्रस्तुत लेखकाला अहवालात आढळले
नाहीत. प्रकल्पवार, पीकवार, हंगामवार सिंचित पिकांचे क्षेत्र, मंजूर प्राथमिक सिंचन
अहवाल (पी.आय.पी.) आणि जललेखा व बेंचमार्किंग अहवाला आधारे प्रत्यक्ष पाणी वापराचे
विश्लेषण केले असते तर एकूण परिस्थितीवर पुरेसा प्रकाश पडला असता. हा अभ्यास सहज साध्य
असताना का केला गेला नाही? पीकरचनेत बदल करून पाणीवापरावर निर्बंध आणणे हा एक महत्वाचा
उपाय होऊ शकतो. खरीप व रब्बी हंगामातील भुसार
पिकांसाठी सर्वांना पाणी मिळणे श्रेयस्कर नाही का? किंबहूना, असे किमान दोन हंगामात
पाणी देता आले तरच त्याला सिंचित क्षेत्र म्हणावे असे चितळे आयोगाने १९९९ साली सांगून
ठेवले आहे.
मुळा आणि मंधोल प्रकल्प हे आठमाही सिंचन प्रकल्प आहेत असे पहिल्या प्रकरणात म्हटले आहे. पण इतर प्रकल्पांबाबत
मात्र तसा काही विशेष उल्लेख केलेला नाही. परिशिष्ट क्र.७ (पृष्ठ १४५ व१४६) मध्ये प्रकल्पवार
उन्हाळी हंगामातला नियोजित सिंचन वापर व ५ वर्षांचा प्रत्यक्ष वापर याचा तपशील दिला आहे. त्यावरून असे
दिसते की, मुळा,मंधोल, निळवंडे, भोजापुर,आळंदी, भाम, वाकी, करंजवण, वाघाड, पुनेगाव,ओझरखेड,तिसगाव,
मुकणे व वालदेवी या प्रकल्पात उन्हाळी हंगामात सिंचनाकरिता नियोजित पाणी वापर शून्य आहे. पण
निळवंडे, भाम,वाकी व तिसगाव प्रकल्पांचा अपवाद वगळता इतर सर्व प्रकल्पात सिंचनासाठी
उन्हाळ्यात प्रत्यक्ष वापर मात्र दिसतो. ज्या प्रकल्पांत उन्हाळ्यात सिंचनासाठी पाणी
वापर नियोजित नाही ते प्रकल्प जर उन्हाळ्यात पाणी वापर करत असतील तर त्यांच्या खालच्या
प्रकल्पांचे तर ते पाणी वापरत नाहीत ना? वर नमूद केलेल्या प्रकल्पांपैकी जे प्रकल्प
आठमाही सिंचनाचे प्रकल्प आहेत त्यांचा तर स्वतंत्रच विचार व्हायला हवा. उदाहरणार्थ,
मुळा आठमाही सिंचन प्रकल्प आहे. मग त्या प्रकल्पात उन्हाळी सिंचनाकरिता ९.६ टिएमसी
वापर का? याचा सूस्पष्ट खुलासा व्हायला हवा.
अनेक प्रकल्पांत जलाशयांच्या उपयुक्त साठ्यात गाळाचे
लक्षणीय प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे असे परिशिष्ठ १ (पृष्ठ १०१ ते १०३) मधील तपशीलावरून
दिसते. समितीने या वस्तुस्थितीचा प्रकल्पनिहाय पाणी उपलब्धतेच्या संदर्भात कसा विचार केला हे नीट कळत नाही. गंगापूर धरणात गाळ साठला म्हणून त्याची
भरपाई करण्याकरिता किकवी धरण बांधले जाता असताना
हा मुद्दा जास्तच महत्वाचा ठरतो. हा ‘किकवी पॅटर्न’ इतर धरणांनाही जसंवि लागू करणार
का? जायकवाडी प्रकल्पासंदर्भात बाष्पीभवनाच्या
पूर्वी झालेल्या अभ्यासात (समितीने केलेल्या अभ्यासात नव्हे) पुणे येथील हवामान केंद्राची
माहिती (पृष्ठ ३७) कशी काय वापरली गेली असाही
प्रश्न साहजिकच पडतो.
सिंचन घोटाळ्या संदर्भात चितळे समितीने आपल्या अहवालात
अनेक अनियमितता उघडकीस आणल्या आहेत. त्यामध्ये पाणी उपलब्धतेची विश्वासार्हता ७५% ऎवजी
५०% धरून प्रकल्पाचा साठा वाढवणे आणि जुन्या प्रकल्पात नवीन घटक जोडणे याचा समावेश
आहे. मेंढेगिरी समितीने उर्ध्व गोदावरी खो-यातील सर्व मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांबाबत
काही अपवाद वगळता (उदा. निळवंडे) विश्वासार्हतेचा तपशील दिलेला नाही. तो तपासला जाणे
उचित होईल. तसेच जुन्या प्रकल्पात नवीन घटक जोडले गेले आहेत का (उदा. वांबोरी व भागडा
चा-या) याचाही खुलासा होणे आवश्यक आहे. कारण त्यामूळे पाणी वापराचे गणित व तर्कशास्त्र
बदलते. खालच्या प्रकल्पांवर त्याचा निश्चितच परिणाम होतो. उर्ध्व गोदावरी खो-यातील
सर्वच प्रकल्पांबद्दल प्रथम श्वेतपत्रिकेत आणि नंतर चितळे समितीच्या अहवालात नक्की
काय तपशील आला आहे हे नीट तपासून मगच पाणी वाटपाबद्दल मजनिप्रा व न्यायालयाने निर्णय
घेणे उचित होईल असे वाटते.
ऎतिहासिक संधी:
सिंचन श्वेतपत्रिका, चितळे समितीचा (एस.आय.टी.)
अहवाल, कॅगने ओढलेले ताशेरे आणि मेंढेगिरी
समितीचा अहवाल असा एकत्रित अभ्यास केला तर असे वाटते की, आभाळच फाटले आहे! कोठे कोठे ठिगळं लावणार? या सगळ्यातून एकच निष्कर्ष
निघतो - महाराष्ट्रातील जल विकास व व्यवस्थापनाला कोणतीही शिस्त नाही. चक्क अनागोंदी
माजलेली आहे. येन केन प्रकारेण फक्त जलसाठे वाढवत न्यायचे. ते वाढवताना शास्त्र गुंडाळून
ठेवायचे, तारतम्य आणि शहाणपण बाजूला सारायचे आणि
निव्वळ व्यवहार व स्वार्थ पहायचा असा एकूण उद्वेगजनक व शिसारी आणणारा प्रकार
आहे. आपण कधी अंतर्मुख होणारच नाही का? सर्व परिस्थितीचा एकत्रित, काटेकोर व प्रामाणिक
आढावा कधी घेणारच नाही का? प्रत्येक समिती तिच्या कार्यकक्षेचे कारण देत सुटासुटा व
मर्यादितच अभ्यास करणार का? मजनिप्रा ला जायकवाडी-प्रकरणाच्या निमित्ताने नवा, वेगळा
व सम्यक विचार करण्याची एक ऎतिहासिक संधी मिळाली
आहे. मजनिप्रा त्या संधीचे सोने करेल का? की केवळ वकिली पवित्रा घेत वेळ मारून नेईल?
जलक्षेत्रातल्या पहिल्यावहिल्या नियामक प्राधिकरणाचा (रेग्युलेटरी एथॉरेटी) नियामक
(रेग्युलेटर) रामशास्त्री बाणा दाखवेल का? मजनिप्रा चे अध्यक्ष, सदस्य व सचिव अनुक्रमे बुद्धीराजा, चित्कला झुत्शी व कुलकर्णी यांची जलक्षेत्रातील
पाटी कोरी आहे. ते त्या को-या पाटीवर निर्भिड व स्वायत्त जल नियमनाचा श्रीगणेशा करतील
का? आशानाम मनुष्याणाम.......
- प्रदीप पुरंदरे
* निवृत्त सहयोगी प्राध्यापक,
वाल्मी, औरंगाबाद. संयोजक, मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समिती.
____________________________________________________________
चौकट क्र.१:
तातडीच्या उपाय योजना
१) दरवर्षी
ऑगस्ट महिना अखेरीस पावसाबद्दलचे अंदाज, पाण्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता व उपयुक्त साठा
लक्षात घेऊन सप्टॆंबर महिन्याच्या सुरुवातीपासून १५ ऑक्टोबर पर्यंत जायकवाडीत किमान ३३% साठा हॊईल अशाप्रकारे वरच्या धरणातून जायकवाडीसाठी पाणी
सोडावे.
२) विविध
धरणातून पाणी सोडण्यासाठी तक्ता क्र ६ मधील रणनीती क्र.१ प्रमाणे प्रचालन करावे
३) पिकांच्या
शास्त्रीय पद्धतीने काढलेल्या पाण्याच्या गरजा आणि कालवा व विहिर यांचा संयुक्त पाणी
वापर विचारात घेऊन खरीप हंगामात प्रकल्पांच्या
लाभक्षेत्रात पाणीवापर करता येईल.
४) शेततळी
भरून घेणे, लाभक्षेत्राच्या बाहेर सिंचन करणे वगैरे हेतूंसाठी वरच्या धरणातील पाणी
कालव्यात, पुर कालव्यात आणि नदीनाल्यात सोडणे
वगैरे बाबी जायकवाडी धरण पूर्ण भरल्यानंतरच करण्यास परवानगी देण्यात येईल.
५) उर्ध्व गोदावरी खो-यात यापुढे भूपृष्ठावर कोणत्याही
प्रकारे पाणी साठे करु नयेत.
_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
चौकट क्र.२: दीर्घकालीन उपाय योजना
१) उपखो-यातील पाण्याच्या तूटीचे व्यवस्थापन जलनीती
व मजनिप्रा कायद्याप्रमाणे समन्यायी पद्धतीने करावे.
२) राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय संस्था व सल्लागारांच्या
मदतीने जलाशयांचे प्रचालन व पुराचे नियमन संगणक
व रियल टाईम डाटा एक्विझिशन सिस्टीम वापरून विकसित करावे.त्यासाठी अंदाजे ५०कोटी रूपये
लागतील.
३) वर नमूद केलेले प्रचालन तक्ता क्र. ७ मधील रणनीती
क्र.१ ते ५ वापरून करावे.दर ५ वर्षांनी रणनीतीचा आढावा घ्यावा व त्यात आवश्यक असल्यास
बदल करावा.
४) दरवर्षी ऑगस्ट महिना अखेरीस पावसाबद्दलचे अंदाज,
पाण्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता व उपयुक्त साठा लक्षात घेऊन सप्टॆंबर महिन्यापासून १५
ऑक्टोबर पर्यंत धरणांचे प्रचालन करावे
५) जायकवाडीच्या वर असलेल्या धरणातील (सांडव्यावर
दारे असलेल्या) उपयुक्त पाणीसाठा किमान ५३% झाल्याशिवाय जलाशय-नियमन करु नये.
६) गोदावरी जलाशय नियमन गट कायम स्वरूपी स्थापन
करावा. गोमपाविमं चे कार्यकारी संचालक त्या गटाचे मूख्य असावेत. संबंधित अधिकारी त्या
गटाचे सदस्य असावेत.
७) चौकट क्र. १ मधील अटी क्र. ३ व ४ पाळल्या जाव्यात.
८)निभावणीचा साठा (कॅरी ओव्हर) चांगल्या पाऊसमानाच्या
वर्षात / सर्वसाधारण वर्षात वापरू नये
९) पूर्ण उर्ध्व गोदावरी उपखो-यात ठिबक व तुषार
सिंचनाचा पथदर्शी प्रकल्प घेतला जावा आणि येत्या ५ वर्षात या आधुनिक सिंचन पद्धती बंधनकारक
केल्या जाव्यात.
१०)उपखो-यातील सर्व मोठ्या व मध्यम धरणांमध्ये रिव्हर
स्लुयिसची व्यवस्था (नदीत पाणी सोडण्याकरिता विमोचक) करावी
______________________________________________________________________________
No comments:
Post a Comment