अडोतीस वर्षांपुर्वी झालेल्या कायद्याचे नियम बनविण्यासाठी जन हित याचिका

प्रेस नोट

महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम,१९७६ या कायद्याचे नियम ३८ वर्षे झाली तरी अद्याप बनविण्यात आलेले नाहीत. ते नियम आता तरी त्वरित बनवावेत या साठी प्रदीप पुरंदरे, सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी,औरंगाबाद यांनी एड.प्रकाश परांजपे यांच्या मार्फत बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात  एक जन हित याचिका दाखल केली आहे. मा. न्या.श्री.बी. पी. धर्माधिकारी व मा.न्या.श्री.बदर ए.एम. यांच्या समोर त्या बाबत दि. १७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी सुनावणी झाली.

 जल संपदा विभागाच्या  दोन्ही सचिवांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

 महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम,१९७६ हा कायदा राज्यातील सिंचनविषयक कायद्यांचा पालक कायदा आहे. त्या कायद्याआधारे सिंचन व्यवस्थापनाला आवश्यक तो पाया व चौकट प्राप्त होऊ शकते. पण दुर्दैवाने कायदा झाल्यापासून आजपावेतो म्हणजे तब्बल ३८ वर्षे या कायद्याचे नियम बनविण्यात आलेले नाहीत. नियमांअभावी कायदा ख-या अर्थाने अंमलात आलेला नाही. नदीखोरेनिहाय पाटबंधारे विकास महामंडळांचे पाच कायदे, महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-याकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियम २००५ या कायद्यांची अंमलबजावणी महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम,१९७६ या कायद्यावर अवलंबून असल्याने त्या कायद्याचे नियम विशिष्ट मुदतीत  तयार करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने जल संपदा विभागास  द्यावेत अशी विनंती या याचिकेद्वारे  करण्यात आली आहे.

मा.उच्च न्यायालयाने  दि.१७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी  प्रतिवादींना नोटिसा जारी केल्या असून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी त्यांना १५ जानेवारी २०१५ पर्यंत मुदत दिली आहे.

मजनिप्रा  कायद्यानुसार २००५ सालीच स्थापन झालेली  नदीखोरे अभिकरणे, राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषद ही  वैधानिक व्यासपीठे कार्यरत करावीत आणि एकात्मिक राज्य जल आराखडा विशिष्ट मुदतीत तयार करावा या मागणीसाठीही पुरंदरेंनी यापूर्वी  एक जन हित याचिका दाखल केली आहे.

-प्रदीप पुरंदरे