जलादेशाचा आदर व्हावा

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर ‘साखर कारखानदारीला मराठवाड्यातून हद्दपार करा’ अशी सूस्पष्ट व कडक भूमिका घेऊन (लोकसत्ता,२५ डिसेंबर २०१४) जलतज्ञ डॉ. माधवराव चितळेंनी एका अत्यंत महत्वाच्या विषयाला तोंड फोडले आहे. खरे तर महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने (चितळे आयोग) १९९९ सालीच साखर कारखानदारीबद्दल अनेक महत्वाच्या शिफारशी केल्या होत्या. अतितुटीच्या नदीखो-यात नवीन साखर कारखान्यांना परवानगी देऊ नका  किंबहूना तेथे असलेल्या साखर कारखान्यांचे विपुल पाणी असलेल्या नदीखो-यात स्थलांतर करा अशा प्रकारच्या शिफारशींचा त्यात समावेश होता. पण  चितळे आयोगाकडे दुर्लक्ष झाले.  २०१२-१३ साली ऎन दुष्काळात  मराठवाड्यात अजून २० नवीन (खाजगी?) साखर कारखान्यांना परवानगी देण्यात आली. या पार्श्वभूमिवर  पाणी व उस या अव्वल दर्जाच्या राजकीय प्रश्नांबाबत  अनेक अंगांनी विचार व उपाय योजना होणे आवश्यक आहे. ते करताना  सिंचन कायदे विषयक काही महत्वाच्या मुद्यांचाही विचार व्हावा  या  मर्यादित हेतूने या लेखात मांडणी केली आहे.

उसाकरिता ठिबक सिंचन बंधनकारक करावे असे आजकाल नेहेमी बोलले जाते. त्याबद्दल कायदा काय म्हणतो हे पाहणे उदबोधक ठरेल. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ (मपाअ ७६) हा आपला मूळ सिंचन कायदा. त्या कायद्यातील कलम क्र ३ नुसार कालव्याच्या जलप्रदाय क्षेत्राखालील जमिनी म्हणजे ‘गुरुत्वाकर्षणामूळे वाहणा-या जलप्रवाहाद्वारे कालव्यातून सिंचित होणा-या जमिनी’ अशी व्याख्या केली आहे. ठिबक आणि तुषार सिंचनाचा त्यात उल्लेख नाही. मपाअ ७६ चे नियम बनविण्यासाठी २००२ साली नियुक्त केलेल्या भिंगारे समितीने २००३साली कायद्यात अनेक सुधारणा सूचवल्या होत्या. त्या मान्य झाल्यावर सुधारित कायद्याचे नियम बनवणे अभिप्रेत होते.  ठिबक सिंचनाची तरतुद समितीने आपल्या मसुद्यात केली होती. आता पंधरा वर्षे झाली, शासनाने त्या समितीच्या अहवालाबद्दल अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. ना सुधारणा झाल्या, ना नियम बनले.

सिंचन प्रकल्पात पाणी टंचाई असल्यास बारमाही पिकांना ठिबक/तुषार बंधनकारक करण्याकरिता सूस्पष्ट तरतुद (कलम १४-४ )महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५(मजनिप्रा)  मध्ये  उपलब्ध आहे. कायदा करून १० वर्षे झाली तरीही ती तरतुद अंमलात आलेली नाही.

सिंचन प्रकल्पातील पाण्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता लक्षात घेता जास्त पाणी लागणा-या पिकांवर आणि लाभक्षेत्रातील विहिरींवरील नगदी पिकांवरसुद्धा मपाअ ७६ नुसार अनुक्रमे कलम क्र.४७ व ४८ अन्वये निर्बंध घालता येतात. त्यांचे उल्लंघन झाल्यास पाणी पुरवठा कलम क्र.४९(ज) अन्वये बंद करता येतो. शासनाने गेल्या ३८ वर्षात ही कलमे आजवर एकदाही वापरलेली नाहीत.

सिंचनस्थितीदर्शक अहवालानुसार  राज्यातील एकूण उसापैकी सरासरी ५४% उस सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात आहे.  सार्वजनिक निधीतून उभ्या राहिलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा फायदा मुठभरांनाच होतो आहे. देखभाल-दुरूस्तीच्या अभावी कालव्यांची दुर्दशा झाली आहे. गळती, पाझर   व पाणी - चोरीमूळे कालव्याच्या शेपटापर्यंत (टेल एंड) पाणी पोहोचत नाही. प्रत्यक्ष शेतावरचा पाणी वापर मोकाट पद्धतीने होतो. जलाशयातून सोडलेल्या पाण्यापैकी २० -२५ % एवढेच पाणी पिकांच्या मूळापर्यंत पोहोचते.  या परिस्थितीचा फायदा  लाभक्षेत्रातील वरच्या भागातील (हेड एंड) विहिरींना होतो. त्यांना भरपुर पाणी लागते. कालवा व विहिर असा दोन्ही प्रकारे लाभक्षेत्रात उसाला पाणी मिळते. पाण्याकडेच परत पाणी जाते ते असे! पूर्वी मपाअ ७६ मधील कलम क्र. ५५ अन्वये लाभक्षेत्रातल्या विहिरींवर पाणीपट्टी होती. मागील सरकारने राजकारणासाठी  ती ही माफ केली. त्यामूळे कालव्यावरचे क्षेत्र कमी व विहिरीवरचे जास्त असे कागदोपत्री दाखवले जायला लागले. हा सर्व प्रकार म्हणजे उसाकरिता अप्रत्यक्ष भरीव अनुदान दिल्यासारखेच आहे.

बहूसंख्य सिंचन प्रकल्पांच्या मूळ नियोजनात  लाभक्षेत्रात प्रवाही सिंचन पद्धतीनेच फक्त सिंचन होईल असे गृहित धरण्यात आले होते. उपसा  व ठिबक सिंचनाचा विचार केला गेला नव्हता. कालांतराने शासन निर्णया आधारे  उपसा व ठिबकची तरतुद करण्यात आली. अधिसूचित नदी, जलाशय व मुख्य कालव्यावरून काही मर्यादेत उपसा सिंचनाकरिता परवानगी देण्यात आली.  पाणी किती उंची पर्यंत उचलायचे आणि मुख्य स्त्रोतापासून किती लांब न्यायचे ही बंधने न घातल्यामूळे आणि पाणी वापराच्या घनफळात्मक मर्यांदांची अंमलबजावणी न झाल्यामूळे उपसा सिंचनाचे अधिकृत तसेच अनधिकृत क्षेत्र  झपाट्याने वाढले. तेथे आता प्रामुख्याने (प्रवाही पद्धतीने) उस घेतला जातो. त्यावर आज काहीही नियंत्रण नाही. अमर्याद व अव्याहत उपसा यामूळे  प्रवाही सिंचनावर आता गदा आली आहे. उपसा सिंचनाला परवानग्या देताना जलसंपदा विभागाने पथ्यं पाळली नाहीत म्हणा किंवा राजकीय दडपणाखाली अतिरेक झाला म्हणा आता अनेक ठिकाणी उसासाठी पाण्याचा बेसुमार उपसा होतो आहे. प्रवाही विरूद्ध उपसा सिंचन हा संघर्ष तीव्र झाला आहे. प्रवाही सिंचनाचं तर्कशास्त्र व व्यवस्थापन प्रत्येक प्रकल्पात उध्वस्त होत आहे.  हे सगळं का झालं? म.पा.अ.७६ मध्ये उपसा सिंचनाबद्दल ज्या तरतुदी आहेत त्यांची (कलम क्र. ३,८,११,११६) अंमलबजावणी होत नाही.  महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ (मसिंपशेव्य) या कायद्यातील उपसा विषयक कलमं ३९ ते ५१ शासनाने अद्याप वापरलेली नाहीत. उपसा सिंचनाला जाणीवपूर्वक कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. उसाला सर्व प्रकारे संरक्षण देण्याचाच हा प्रकार आहे.

मजनिप्रा कायद्यानुसार एकात्मिक राज्य जल आराखडा बनवला जाणे अपेक्षित आहे.  भूपृष्ठावरील तसेच भूगर्भातील पाणी आणि सर्व प्रकारचा पाणी वापर याचा  एकात्मिक पद्धतीने त्यात विचार व्हायला हवा. पाटबंधारे विकास महामंडळांचे रुपांतर नदीखोरे अभिकरणात करणे, त्यांनी प्रथम नदीखोरेनिहाय एकात्मिक जल आराखडा तयार करणे, राज्य जल मंडळाने (अध्यक्ष- मुख्य सचिव) त्या पाच आराखड्यांच्या आधारे राज्याचा असा एक जल आराखडा बनवणे, राज्य जल परिषदेने (अध्यक्ष - मुख्यमंत्री) त्यास अनुमती देणे आणि मजनिप्राने त्या आधारे नवीन प्रकल्पांना मान्यता देणे इत्यादि चांगल्या तरतुदी (कलम क्र. ११,१४,१५,१६) मजनिप्रा कायद्यात आहेत.  जल-सुशासनासाठी त्या महत्वाच्या आहेत. राज्यात  ठिबक सिंचनावर भर द्यायचा असेल आणि पिकरचने बाबत काही धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे असतील तर त्याबद्दल राज्य जल आराखड्यात पुरेशा तरतुदी केल्या पाहिजेत. वस्तुस्थिती काय आहे? कायदा झाल्यापासून सहा महिन्यात जल आराखडा तयार करावा असे कायदा सांगतो. पण दहा वर्षे झाली तरी अद्याप तो तयार नाही.  नदी खोरे अभिकरणे, राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषद कार्यरत नाहीत. आणि तरीही मजनिप्रा बिनदिक्कत नवीन प्रकल्पांना मंजु-या देत आहे. त्याने जलक्षेत्रातील विसंगती व गुंतागुंत अजूनच वाढत आहे. नवीन प्रकल्प उद्या राज्य जल आराखड्याशी मेळ न खाणारे ठरले तर?

राज्यात नुकतेच सत्तांतर झाले. ते होण्यामागे  सिंचन घोटाळा हे एक महत्वाचे कारण होते. त्या अर्थाने युती शासनास केवळ जनादेश नव्हे तर जलादेश मिळाला आहे असे म्हणता येईल. त्या जलादेशाचा आदर करण्यासाठी मा.मुख्यमंत्र्यांनी राज्य जल परिषदेची बैठक त्वरित बोलवावी आणि त्या वैधानिक व्यासपीठावर जलनीतीचा आढावा घेऊन जलक्षेत्रात एक नवीन सुरूवात करावी ही विनंती.

 [Article published in Loksatta, 30 Dec 2014]