मराठवाडा (वैधानिक)
विकास मंडळाने मराठवाड्यातील पाणी-प्रश्नासंदर्भात काही महत्वपुर्ण ठराव मा. राज्यपाल
महोदयांना सादर केले होते. त्या व इतर अनेक बाबतीत दि. ७ एप्रिल २०१५ रोजी राजभवन,मुंबई
येथे एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मराठवाडा विकास मंडळाचे तत्कालिन तज्ञ सदस्य व अधिकारी तसेच राजभवनातील
वरिष्ठ अधिकारी त्या बैठकीला उपस्थित होते. मा. राज्यपाल महोदय त्या बैठकीकरिता सकाळी
व दुपारी अशा दोन्ही सत्रात स्वत: उपस्थित होते. त्यांनी केवळ पुरेसा वेळच दिला असे
नाही तर बैठकीत स्वत: काही प्रश्न विचारून अनेक बाबी जाणीवपूर्वक समजावून घेतल्या.
त्या बैठकीत डॉ. लोहिया, विजय दिवाण (शांताराम
पंदेरे बैठकीस उपस्थित राहू न शकल्यामूळे त्यांची टिपणीदेखील दिवाणांनी सादर केली)
व मुकुंद कुलकर्णी यांनी विविध विषयांवर सादरीकरणे
केल्यावर प्रस्तुत लेखकाने मराठवाडा विकास मंडळाच्या पाणी-विषयक ठरावांसंदर्भात सादरीकरण
केले. त्या बाबत या लेखात काही मुद्दे सूत्ररूपाने मांडले आहेत. मराठवाड्यातील माननीय
लोकप्रतिनिधी आणि जलवंचित जनता त्याची दखल घेईल असा विश्वास वाटतो.
मेंढेगिरी समितीच्या
अहवालानुसार (ऑगस्ट २०१३) जायकवाडीचा संकल्पित
उपयुक्त साठा ७६.६८ टिएमसी असताना जायकवाडीत येणारा नक्त येवा मात्र २३.७२ टिएमसी
(३१ %) एवढाच आहे. या वास्तवामूळे सद्यस्थितीत
जायकवाडी धरण सर्वसामान्य वर्षातदेखील पूर्ण भरण्याची सुतराम शक्यता नाही. ही
परिस्थिती अशीच कायम राहिल्यास जायकवाडी धरण उत्तरोत्तर निरर्थक ठरत जाईल आणि जायकवाडीचे
पाणी गृहित धरून झालेली वा भविष्यात होणारी गुंतवणूक वाढत्या प्रमाणात व्यर्थ ठरेल.
राज्याच्या विविध विभागांच्या समतोल विकासाचे धोरण अंमलात येणार नाही. परिणामी, मराठवाडा
विभागाच्या विकासाला फार मोठी खिळ बसेल व मराठवाड्यातील सामाजिक-राजकीय परिस्थिती पराकोटीची
बिघडेल असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. या गंभीर पार्श्वभूमिवर जायकवाडी प्रकल्पात पुरेसा पाणीसाठा दरवर्षी व्हावा
या हेतूने महाराष्ट्र शासनाने पुढील निर्णय त्वरित घ्यावेत आणि त्याच्या अंमलबजावणी
व संनियंत्रणासाठी कायम स्वरूपी कायदेशीर व्यवस्था निर्माण करावी. १) उर्ध्व गोदावरी
खो-यात यापूढे नव्याने कोणत्याही प्रकारची धरणे बांधण्यावर बंदी घालावी २) बांधकामाधीन प्रकल्पांबाबत पुनर्विचार करावा ३)
एकूण संकल्पित पाणी वापर लक्षणीयरित्या कमी
करावा ४) खो-यातील पाण्याची तूट सर्व धरणात समन्यायी प्रमाणात वाटली जावी ५) जायकवाडी
धरण पूर्ण भरेपर्यंत जायकवाडी प्रकल्पाच्या वरील भागातील धरणातून होणा-या नियोजन-बाह्य
पाणी वापरावर ( उदाहरणार्थ, खरीप हंगामात शेततळी व गावतळी भरून घेण्यासाठी वा अन्यप्रकारे
बाढीव साठा करण्याच्या हेतूने कालव्यात पाणी सोडणे ) त्वरित बंदी घालावी ६) बाभळी बंधा-याबाबत
सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच दिलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर जायकवाडीकरिता निर्णय व्हावेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने
त्रिसदस्य समिती नेमून बाभळी बंधा-यातील पाणी वापरासंदर्भात घातलेल्या खालील अटी मराठवाड्यास एक महत्वाचा न्यायालयीन संदर्भ व आधार
मिळवून देतात.
१. महाराष्ट्राच्या
बाभळी बंधा-यातील २.७४ टीएमसी पाणी वापर लवादाने दिलेल्या ६० टीएमसी पाण्याच्या अंतर्गत
राहिल.
२. बाभळी बंधा-याचे
दरवाजे दरवर्षी १ जुलै ते २८ ऑक्टोबरपर्यंत उघडेच राहतील व गोदावरी नदीतून पाणी वाहण्यास
बंधा-यामूळे कसलाही अडथळा निर्माण होणार नाही.
३. दरवर्षी २९ ऑक्टोबर
ते ३० जून या कालावधीत बाभळी बंधा-यातून होणारा पाणी वापर २.७४ टीएमसी पेक्षा जास्त
होणार नाही तसेच या साठयापैकी ०.६ टीएमसी पाणीसाठा महाराष्ट्र राज्य दरवर्षी १ मार्चला
आंध्र प्रदेशासाठी गोदावरीत सोडून देईल.
४. महाराष्ट्र बाभळी
बंधा-यातील पाण्याचा वापर वारंवार करणार नाही
५. वरील अटींचे पालन
होते की नाही हे बघण्यासाठी त्रिसदस्य समिती नेमावी. समितीचे प्रमुख म्हणून केंद्रिय
जल आयोगाचे प्रतिनिधी असून आंध्र व महाराष्ट्राचा प्रत्येकी एक सदस्य राहिल.
बाभळी बंधा-याचा वाद
फक्त २.७४ टी एम सी चा होता. जायकवाडीचा वाद त्यापेक्षा कैकपटीने जादा पाण्याकरिता
आहे. त्याचे बरेवाईट परिणाम फार मोठ्या भूभागावर, लोकसंख्येवर आणि डीएमआयसी सारख्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पावर होणार आहेत. तो
प्रश्न सुसंस्कृत पद्धतीने कायदेशीर चौकटीत
सोडवला जाणे आवश्यक आहे.
मराठवाड्यातील
गंगापुर व वैजापूर या कायमस्वरूपी दुष्काळी भागांना पाणी मिेळण्यासाठी मुकणे, वाकी, भाम व भावली या
चार धरणांतील एकूण सर्व पाणी मूळ नियोजनाप्रमाणे
गोदावरी नदीद्वारे नांदुर मधमेश्वर कालव्यावरील सिंचनासाठीच फक्त वापरले जावे.
त्या चार प्रकल्पात नाशिक भागातील बिगर सिंचनाचे जे ४२% आरक्षण करण्यात आले आहे ते त्वरित रद्द करावे. नांदूर मधमेश्वर
बंधा-यातून पाणी सोडण्याचे नियोजन करण्यासाठीच्या सर्व संबंधित अधिका-यांच्या संयुक्त
बैठका सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीसच व्हाव्यात. त्या बैठकांत निश्चित झालेल्या कार्यक्रमानुसार
नियोजित वेळी नियोजित विसर्ग नियोजित कालावधीसाठी सोडण्यात यावा.
कृष्णा
खो-यातील मराठवाड्याच्या हक्काचे २३.६६ टिएमसी पाणी मराठवाड्याला देण्यासाठी योग्य
ती पावले त्वरित टाकण्यात यावीत. पाणी उपलब्धतेची १००% खात्री केल्यावर कृष्णा-मराठवाडा
योजनेतील अन्य अडचणी दूर करून ती सत्वर कार्यान्वित करावी. उस्मानाबाद व बीड या कायमस्वरूपी
दुष्काळी भागांना त्याशिवाय पाणी मिळणार नाही.
महाराष्ट्र
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण(मजनिप्रा) अधिनियम २००५ अन्वये एकात्मिक राज्य जल आराखडा
तयार करण्याचे काम सध्या चालू आहे. गोदावरी नदीखो-याचा एकात्मिक जल आराखडा ( मराठवाडा
व विदर्भातील ३० उपखोरी त्यात येतात) शासनाने नुकताच संकेतस्थळावर तमाम जनतेसाठी खुला
केला आहे. दि १६ सप्टेंबर २०१५ पर्यंत त्याबाबत कोणालाही आपले अभिप्राय व सूचना शासनास
कळविता येतील. भूपृष्ठावरील पाणी तसेच भूजल अशा एकूण पाण्याबाबत त्या आराखड्यात एकत्र
विचार होणे अपेक्षित आहे. एवढेच नव्हे तर पिण्याचे, औद्योगिक वापराचे व शेतीचे असे
सर्व प्रकारच्या पाणीवापरांबाबत त्या आराखड्यात
तरतुदी असणार आहेत. त्या जल आराखड्यात नक्की
काय तरतुदी केल्या आहेत याचा अभ्यास करणे म्हणुनच महत्वाचे आहे. त्या जल आराखड्याला एकदा राज्य जल परिषदेने मान्यता
दिली की त्या मंजूर आराखड्यात ज्या प्रकल्पांचा (फक्त सिंचन प्रकल्प नाही तर सर्व प्रकारच्या
पाणी योजना) समावेश असेल केवळ त्याच प्रकल्पांना
मजनिप्रा तर्फे मान्यता दिल्या जातील. तेव्हा आता मराठवाड्यातील पाण्याबाबत
मोघम बोलून चालणार नाही. आपल्याला जे होणे
अभिप्रेत आहे ते त्या जल आराखड्यात नसेल तर
सगळेच मुसळ केरात जाईल. लोकप्रतिनिधींनी हे लक्षात घेऊन प्रस्तावित बैठकीत तो आराखडा
तपशीलासह जाणून घेण्यावर विशेष भर देणे महत्वाचे आहे.
(लेखक जल अभ्यासक व मराठवाडा विकास मंडळाचे माजी तज्ञ सदस्य
आहेत)
