प्रश्न तेच; संदर्भ बदलले

गाफील राहणे मराठवाड्यास महागात पडू शकते

- प्रदीप पुरंदरे

मराठवाड्यातील मंत्री व लोकप्रतिनिधींची एक महत्वपूर्ण बैठक  दि.२४ ऑगस्ट २०१५रोजी औरंगाबादेत होत आहे. त्या बैठकीत मराठवाड्याच्या पाणी-प्रश्नाबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. जायकवाडी, नांदूर-मधमेश्वर, कृष्णा-मराठवाडा इत्यादि प्रश्न सर्वश्रुत आहेत. नदीखोरे पातळीवर पाण्याचे समन्यायी वाटप हा मराठवाड्यासाठी कळीचा मुद्दा आहे. त्याबद्दलचे काही संदर्भ नेमके आता बदलले आहेत. ते समजावून घेणे आणि  त्याबाबत ताबडतोबीने योग्य पावले उचलणे आवश्यक झाले आहे. प्रश्न जरी तेच असले तरी  संदर्भ बदलल्यामूळे गाफील राहणे मराठवाड्यास महागात पडू शकते हे निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न या टिपणीवजा छोट्या लेखात केला आहे.

भूपृष्ठावरील पाणी व भूजल यांचा एकत्रित विचार करून, सर्व प्रकारच्या पाणी वापराचे (पिण्याचे, शेतीचे व उद्योगांसाठीचे पाणी) खोरे/उपखोरेनिहाय  एकात्मिक नियोजन म्हणजे एकात्मिक राज्य जल आराखडा! "महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियम २००५ मध्ये एकात्मिक राज्य जल आराखड्यास  अनन्यसाधारण स्थान देण्यात आले आहे. प्रथम प्रत्येक नदीखोरे अभिकरणाने (सध्या पाटबंधारे विकास महामंडळ)  नदीखोरेनिहाय  मसुदा  तयार करावा. गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा आणि पश्चिम वाहिनी नद्या असे एकूण पाच मसुदे तयार होतील. त्या पाच मसुद्यांआधारे राज्य जल मंडळाने एकात्मिक पद्धतीने  संपुर्ण राज्यासाठी  जल आराखड्याचा एकच मसुदा तयार करावा, त्या आधारे जनसुनवाई व्हावी आणि योग्य त्या सुधारणांसह  तो आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी राज्य जल परिषदेला सादर करावा. राज्य जल परिषदेने आवश्यक त्या उचित बदलांसह त्यास मान्यता द्यावी. शेवटी, मजनिप्राने त्या मंजुर जल आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या प्रकल्पांना विहित प्रक्रियेद्वारे  मंजु-या द्याव्यात अशी एकूण रचना व कार्यपद्धती कायद्यास अभिप्रेत आहे.

सर्व नदीखो-यांचे जल आराखडे बनविल्याशिवाय राज्याचा एक जल आराखडा तयार होऊ शकत नाही हे माहित असताना फक्त गोदावरी खो-याच्या जल आराखड्याचे काम हाती घेण्यात आले.  गोदावरी खो-याचा जल आराखडा आता तयार आहे असा संबंधित अधिका-यांचा दावा आहे. राज्य जल मंडळाने त्यास अधिकृत मान्यता  दिली आहे का याबद्दल अजून स्पष्टता नाही. पण तशी अधिकृत मान्यता सध्या दिली गेली नसण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण इतर नदीखो-यातून गोदावरी खो-यात किती पाणी दिले जाईल याचा उल्लेख त्या नदीखो-याच्या आराखड्यात असणे आवश्यक आहे आणि इतर खॊ-यांचे काम तर नुकतेच सुरू झाले आहे.

ताबडतोबीने महत्वाचा मुद्दा म्हणजे गोदावरी खो-याचा जल आराखडा शासनाने संकेतस्थळावर तमाम जनतेसाठी नुकताच खुला केला आहे आणि दि. १६ सप्टेंबर २०१५ पर्यंत त्यावर अभिप्राय, आक्षेप व सूचना मागवल्या आहेत. त्या आराखड्यात मराठवाड्याच्या पाणी-प्रश्नाची सोडवणूक होण्याकरिता नक्की काय तरतुदी केल्या आहेत हे तपशीलाने पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. विविध नदीखो-यातील / उपखो-यातील पाण्याची उपलब्धता; विविध गरजांसाठी सध्याचा पाणी वापर; पूर्ण, बांधकामाधीन व भविष्यातील प्रकल्प; शिल्लक पाणी; दुस-या खो-यातून पाणी आणणे; भविष्यातील पाणी वापर;   आणि या सर्व स्वाध्यायासाठी केलेली गृहितके हा या जल आराखड्याचा एक महत्वाचा भाग असु शकतो. एकात्मिक जल आराखडा असल्यामूळे बाकी अनेक बाबींचा समावेश त्यात असण्याची शक्यता आहे. पूर्ण अभ्यास केल्याशिवाय आताच त्याबद्दल मत व्यक्त करणे योग्य होणार नाही. तसा अभ्यास मराठवाड्यातील अभ्यासकांनी, कार्यकर्त्यांनी आणि लोकप्रतिनिधिंनी करावा आणि शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या आराखड्याबद्दल मत बनवावे. त्यात सुधारणा सूचवाव्यात आणि मराठवाड्याच्या दूरगामी हितासाठी आग्रह धरावा. जाहीर चर्चा घडवून आणाव्यात.आपण आत्ता गाफील राहिलो आणि  त्या आराखड्यात आपल्याला अभिप्रेत बाबी नसल्या तर  त्याबद्दल नंतर तक्रार करता येणार नाही. एका न्यायिक प्रक्रियेतून अंतिम झालेल्या बाबी नंतर सुधारणे अवघड असते. पाण्याबाबत कदाचित एका निर्णायक क्षण येऊ घातला आहे. त्या निर्णायक क्षणी आपण सर्वांनी नियतीने आपल्यावर सोपवलेली जबाबदारी समर्थपणे पार पाडली पाहिजे. मराठवाड्यातील मंत्री व लोकप्रतिनिधी ज्येष्ठ, अनुभवी आणि मराठवाड्याच्या हितासाठी जागरूक आहेत. पक्षीय राजकारण बाजूला ठेऊन मजनिप्रा कायद्याच्या चुकीच्या नियमांना त्यांनी वेळीच विरोध करुन ते मागे घ्यायला लावले होते हा इतिहास ताजा आहे. प्रस्तावित बैठकीत ते काय चर्चा करतात व निर्णय घेतात याकडे मराठवाड्यातील जलवंचित मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहेत. ते सूयोग्य निर्णय घेतील असा विश्वास मला वाटतो.

(लेखक एक जल अभ्यासक व मराठवाडा विकास मंडळाचे माजी तज्ञ-सदस्य आहेत. दोन जनहित याचिकांद्वारे त्यांनी जलक्षेत्रातील काही महत्वाच्या मुद्यांबाबत न्यायालयात दाद मागितली आहे.)

 [Published in Lokmat, Aurangabad, 24 Aug 2015]