पाणी वाटपाचे नियोजन म्हणजे खरे तर पाण्याचे अंदाजपत्रक
तयार करणे! सिंचन प्रकल्पातील पाण्याचा वापर दर हंगामात कसा करायचा याचे नियोजन त्यात
केले जाते. जलाशयात प्रत्यक्ष पाणीसाठा किती आहे, त्यापैकी घरगुती व औद्योगिक वापरासाठी
तसेच सिंचनाकरिता नक्की किती पाणी उपलब्ध होईल, इत्यादी माहिती त्यामूळे मिळते. सर्व
पाणीवापरकर्त्यांसाठी ती अतिशय महत्वाची आहे. उपयुक्त आहे. म्हणून तर पाण्याच्या अंदाजपत्रकाला
पाणी वापरकर्त्यांचा मित्र म्हणायचे! शेतक-यांना त्यामूळे प्रत्येक हंगामात पिकांचे
नियोजन करता येते. हंगामात कोणती पिके घेता येतील, किती पाणी-पाळ्या मिळतील, दोन पाणी-पाळ्यातील
अंतर किती दिवसांचे असेल हे अधिकृतरित्या कळते. जाहीर केल्याप्रमाणे सगळा पाणी वाटप
कार्यक्रम प्रत्यक्षात खरेच होतो आहे ना यावर लक्ष ठेवता येते. त्यासाठी आग्रह धरता
येतो. पाठपुरावा करता येतो. पाणी वाटप सुरळित पार पडणे आणि पाणी वेळेवर व पुरेसे मिळणे याला किती महत्व आहे हे काही वेगळे सांगायची गरज नाही.
पाणी
वाटपाचे नियोजन हा प्रकार गतिशील (डायनामिक) आहे. एकदा केला आणि संपला असे त्यात नसते.
प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार वेळोवेळी त्यात सुधारणा करणे अपेक्षित आहे. विज्ञान व व्यवस्थापन
यांचा संगम त्यात आहे. व्यवस्थापनाची ती एक कला आहे. प्रयत्नाने ती जमली तर सगळे सुरळित
पार पडते. व्यवस्थापनाची घडी बसते. अधिकारी व पाणीवापरकर्ते या दोघांनाही शिस्त लागते.
पाणी वाटपाचे अग्रक्रम
बघितले तर पहिला अग्रक्रम पिण्याच्या पाण्याला(घरगुती पाणी वापरासह) पहिला प्राधान्यक्रम मिळणे स्वाभाविक आहे. त्याबद्दल
दूमत अथवा वाद नाही. दूस-या क्रमावर उद्योग
असावेत का शेती याबद्दल मात्र वाद आहे. सध्या क्रमवार अग्रक्रम ही संकल्पना अंमलात आहे. म्हणजे क्रमाने एक एक अग्रक्रम पूर्णपणे मार्गी
लागल्यावर मगच पुढचा अग्रक्रम हाती घेणे. व्यवहारात असे होत नाही.
उपलब्ध पाणी सर्व वापरांकरिता प्रमाणशीर पद्धतीने द्यावे लागते.
आणि तेच योग्य आहे. तीव्र पाणी टंचाईचा अपवाद वगळता
सर्व पाणी वापरकर्त्यांना त्यांच्या किमान गरजांसाठी पाणी मिळालेच पाहिजे. समाजाला पेयजलाबरोबर शेती व उद्योगही आवश्यक आहेत.
पाण्याचे अंदाजपत्रक करताना विविध पाणी वापरकर्त्या संस्थांवर काही अंशी निर्बंध आणणे
व त्यांस शिस्त लावणे शक्य आहे. पाणी
मागणी करणा-या प्रत्येक कारखान्याची/एजन्सीची पुढील माहिती
संकलित करून पाणी कपातीबाबत निर्णय घेता येतात.
१) करारनामा केला आहे का? नुतनीकरण केले आहे का? २) पाणीपट्टीची थकबाकी आहे का? ३) प्रवाहमापक / वॉटर मीटर आहे का? ४) शासनमान्य आरक्षण किती आहे? ५) गेल्या पाच वर्षातील
सरासरी पाणी मागणी व प्रत्यक्ष पाणी वापर किती आहे? करारनामा न करणे / त्याचे नुतनीकरण न करणे
वा थकबाकीदार असणे ही कारणे पाणी पुरवठा बंद करण्यासाठी पुरेशी आहेत. सामान्य शेतक-याला जो नियम लावला जातो तो उद्योजकांनाही
लावला गेला पाहिजे. कायद्यापुढे सर्व समान असतात! पाणी टंचाई असेल तर कायदेकानू न पाळणा-यांना पाणी नाकारणे
वैध ठरू शकते. नव्हे ते केलेच पाहिजे. अन्यथा,
नियम पाळणा-यांवर अन्याय होईल. वरील प्रमाणे संकलित केलेली माहिती दर वर्षी सप्टेंबर महिन्यात प्रसिद्ध झाल्यास
आवश्यक तो सामाजिक दबाव निर्माण होईल.
सर्वसामान्य पर्जन्यमानाच्या वर्षात १५ ऑक्टोबर रोजी जलाशय पूर्ण
भरला असेल असे गृहित धरले जाते. जलाशयातील एकूण पाण्यातून (ग्रॉस स्टोरेज) प्रथम मृत-साठा
(डेड स्टोरेज) वजा केला जातो. राहिलेल्या जलसाठयास उपयुक्त जलसाठा (लाईव्ह स्टोरेज) असे म्हणतात.
१५ ऑक्टोबर नंतर येणारा मान्सूनोत्तर येवा (पोस्ट-मान्सून फ्लो); गाळाचे अतिक्रमण; जलाशयातून होणारे बाष्पीभवन व धरणातून होणारी गळती हा पाण्याचा व्यय (लॉसेस); निभावणीचा साठा (कॅरी ओव्हर),
घरगुती व औद्योगिक वापराचे आणि उपसा सिंचनाचे पाणी या व तत्सम बाबींचा
विचार करून शेवटी प्रवाही सिंचना करिता किती पाणी उपलब्ध होईल याचा अंदाज बांधला जातो.
त्या मर्यादेत मग हंगामातील पिकांचे नियोजन (विविध
पिके, पिकांखालचे क्षेत्र, एकूण पाणी-पाळ्या, दोन पाणी-पाळ्यातील अंतर,
वगैरे) केले जाते. पाणी वापर
संस्थांचे पदाधिकारी व कालवा सल्लागार समितीचे सदस्य यांनी हा तपशील समजावून घेतला
आणि बैठकांतून का?, किती?, कशासाठी?,
कोणासाठी?, केव्हा? असे प्रश्न
विचारायला सुरूवात केली तर त्या जागृत लोकसहभागामूळे जल व्यवस्थापन जास्त चांगले होऊ
शकते. अधिका-यांनीही पारदर्शकतेचे धोरण
स्वीकारून सर्व प्रश्नांना व्यवस्थित उतरे दिली तर विश्वासाचे वातावरण निर्माण होईल.
त्यांच्या व्यावहारिक अडचणी व तांत्रिक मर्यादा पाणीवापरकर्त्यांनाही
कळतील. गैरसमज दूर होऊन पाणी वाटपाचा कार्यक्रम व्यवस्थित पार
पाडायला मदत होईल.
पाण्याची गरज व मागणी या दोन भिन्न बाबी आहेत. पाणी वापरकर्त्यांनी त्यांच्या पाण्याच्या
गरजेचे रूपांतर जाणीवपूर्वक पाणी मागणीत करावे लागते. ही गोष्ट म्हटली तर सोपी आणि
म्हटली तर तितकीच अवघड आहे. पाणी - अर्ज करणे, मागील थकबाकी भरणे, चालू हंगामाची अग्रिम पाणीपट्टी देणे वगैरे बाबी वेळीच
केल्या तर गरजेचे रूपांतर पाणी मागणीत होऊ
शकते. समन्यायी पाणी वाटपाचा आग्रह धरणा-यांनी त्यासाठी विशेष प्रयत्न करायला हवेत.
पाणी वाटपाचे नियोजन केवळ प्रकल्पवारच नव्हे तर नदीखोरेनिहाय करणे हा जलव्यवस्थापनाचा
(Water Management) भाग आहे. तो व्यवस्थित अंमलात आणण्यासाठी जलविषयक कायदे, नियम,
करारनामे आणि विहित कार्यपद्धती (Standard Operating Procedures) म्हणजे जल-सुशासनाची (Water Governance) गरज असते. एवढेच
नव्हे तर, विविध पाणीवापरकर्त्यांत, प्रकल्पात,
नदीखॊ-यात आणि प्रदेशात पाणी वाटप सुरळित होण्यासाठी
जल-नियमन ( Water Regulation) आवश्यक असते. जल व्यवस्थापन, सुशासन आणि नियमन या बाबी
सहज-साध्य नाहीत. त्यासाठी जागृत लोकसहभाग, संवेदनशील नोकरशाही आणि जबाबदार व विवेकी
लोकप्रतिनिधी ही त्रिसूत्री असणे ही पूर्वअट आहे.
पाणी विषयक यशोगाथा त्यातून साकारतात. जल व्यवस्थापन, सुशासन आणि नियमन वेळीच
व योग्य प्रकारे झाले नाही तर मात्र जल- व्यवस्थापनाच्या प्रश्नांचे रूपांतर आपत्ती
व्यवस्थापनात ( Disaster Management) होते.
जल-संघर्ष वाढतात. कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होतात. समाज-स्वास्थ्य धोक्यात
येते.
पाणी वाटपाचे नियोजन हा आंतरविद्याशाखीय (Interdisciplinary) प्रकार आहे. त्याकरिता
फक्त कृषीतज्ञ व अभियंतेच नव्हे तर सामाजिक-आर्थिक-राजकीय क्षेत्रातील तज्ञांचे ही
योगदान आवश्यक आहे. जलसाक्षरतेच्या माध्यमातून पाण्याबद्दल आपण आता प्रौढ व्हायला हवे.
पाणी वाटपाचे नियोजन व अंमलबजावणी ही गांभीर्याने घ्यायची सामुदायिक बाब आहे हे विसरून चालणार नाही.
*********
* सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद
सदस्य, "एकात्मिक
राज्य जल आराखडा" समिती
माजी तज्ञ-सदस्य, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ
[Article published
in Sakal, Belgaon on 28 June 2016]
