मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न आणि उपाय

‘सकाळ’ मराठवाडा आवृत्ती, वर्धापन दिन दि.१जून२०१६

‘चला, मात करूया’ विशेषांक

मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न आणि उपाय

-प्रदीप पुरंदरे

प्रश्नाचे अतिसुलभीकरण करणे किंवा मूळात प्रश्न काय आहे हेच नीट न कळणे घातक असते. ज्यात साक्षात जीवनाचे प्रतिबिंब पडले आहे त्या पाणीप्रश्नाला अनेक बाजू आहेत. धारदार कंगोरे आहेत. एकूण व्यवस्थेचे परिमाण आहे.

फार काळ पारतंत्र्यात रहावे लागल्यामुळे  निर्माण झालेली मानसिकता,  संतांच्या संस्कारांचा पगडा, अजून न संपलेली सरंजामशाही, भांडवली लोकशाहीतून जे काही किमान बदल व्हायला पाहिजेत ते ही बदल  विकासाच्या प्रादेशिक असमतोलामुळे  न होणे,  चेल्याचपाट्यांची भांडवलशाही (क्रोनी कॅपिटॅलिझम) वाढणे, पाण्याचे हक्क जमीनीच्या वैयक्तिक मालकीशी निगडीत असणे, मराठवाड्यातील सत्ताधारी वर्गाचे तथाकथित नेतृत्व पश्चिम महाराष्ट्रातल्या नेत्यांच्या प्रभावाखाली असणे  आणि पुरोगामी राजकीय पक्ष व जनसंघटनांची क्षीण उपस्थिती या व्यापक पटावर मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्नाचा विचार केला पाहिजे.

कायम स्वरूपी दुष्काळी भाग, अतितुटीची नदीखोरी, अनंत काळ रखडलेले असंख्य सिंचन प्रकल्प, दरडोई व दरहेक्टरी पाणी उपलब्धता फार कमी असल्यामूळे पाण्यावर आधारित विकासाला पडलेल्या स्वाभाविक मर्यादा, वाळू व भूजलाचा बेबंद उपसा, नदी-नाल्यांवर अतिक्रमण व त्यांचे भयावह प्रदुषण, नैसर्गिक परिस्थितीशी मेळ न खाणारी पिकरचना,  पाण्याचा उपयोग आता एक  राजकीय शस्त्र म्हणून केला जात असल्यामुळे बांधून पूर्ण झालेली मोठी धरणे सामान्य पावसाच्या वर्षात देखील पुरेशा प्रमाणात न भरणे,  देखभाल-दुरूस्ती व जल-व्यवस्थापना अभावी  सिंचन प्रकल्पांची कार्यक्षमता लक्षणीयरित्या घटणे, पाणी वाटपातील भयावह विषमता,शासकीय यंत्रणेकडून आपल्याला पाणी मिळणार नाही याची खात्री पटल्यामुळे लोकांनी महागड्या बाटलीबंद पाण्याच्या रूपात पाण्याचे खाजगीकरण स्वीकारणे आणि संतांचा वारसा सांगणा-या भूमित विहिर व बोअरमधून पाण्याचा व्यापार वाढणे हे मराठवाड्याचे जल-चित्र मन विषण्ण करणारे आहे. त्याला सामोरे जायचे असेल आणि मूळ प्रश्नांना भिडायचे असेल तर काही किमान गोष्टी आता विनाअट मराठवाड्याने किंबहूना, संयुक्त राहू इच्छिणा-या महाराष्ट्राने देखील आवर्जून केल्या पाहिजेत. त्या सूत्र रुपाने खालील प्रमाणे:

१) महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोग १९९९ आणि सिंचन विषयक विशेष चौकशी समितीचा अहवाल २०१४ या दोन ऎतिहासिक अहवालांच्या आधारे राज्याने आपल्या जलनीतीचा व जल-कायद्यांचा गंभीर, सखोल व समग्र आढावा घ्यावा आणि कालानुरूप त्यात बदल करावेत. सुधारित जलनीती व जल-कायदे नियमांसह अंमलात आणावेत. या दोन्ही अहवालात उपलब्ध असलेला माहिती व जल विषयक ज्ञानाचा आणि सामुदायिक अनुभवाचा खजिना न वापरणे हा करंटेपणा आहे . तो खजिना वेळीच वापरला गेला असता तर दुष्काळाला आपण जास्त चांगल्या प्रकारे सामोरे जाऊ शकलो असतो.

२) राज्याचे जल - अभियान अद्याप पूर्ण झालेले नाही हे लक्षात घेता मागास भागातील व सर्व दुष्काळग्रस्त  तालुक्यातील ‘खरे’ बांधकामाधीन प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्यासाठी चाकोरी बाहेरची योजना हाती घेणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत हाती घेतलेले प्रकल्प पूर्ण होत नाहीत तो पर्यत नवीन प्रकल्प  घेऊ नयेत. आता वेळ व आत्यंतिक गरज आहे ती असलेल्या प्रकल्पांची देखभाल-दुरूस्ती करून तेथे शास्त्रीय जल-व्यवस्थापन, कठोर जल-सुशासन व एकात्मिक जल- नियमन करण्याची. त्यासाठी हवा एकात्मिक राज्य जल आराखडा. त्यासाठी शासनाने नव्याने समिती नेमली आहे. ती २७ मे २०१६ रोजी आपल्या कामास  सुरूवात करत आहे. (प्रस्तुत लेखक त्या समितीचा सदस्य आहे)

३) वरील गोष्टी करायच्या असतील तर पाटबंधारे महामंडळांचे रुपांतर लवकरात लवकर नदीखोरे अभिकरणात करणे आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या कायद्यात सुधारणा करून त्या प्राधिकरणाची पुनर्रचना करणे व त्याला क्रियाशील करणे हे कळीचे मुद्दे आहेत. ( कायद्यात सुधारणा करणे आणि मजनिप्राची पुनर्रचना करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत दि.१७मे २०१६ रोजी घेण्यात आला आहे)

४) वीज नियमनाआधारे नदीनाले, जलाशय, कालवे, सर्व प्रकारच्या विहिरी आणि अन्य जलस्त्रोतातून होणारा बेबंद पाणी उपसा परिणामकारकरित्या रोखण्यासाठी शासनाने प्रसंगी एम.ई.आर.सी. द्वारे योग्य तो आदेश प्राप्त करून घ्यावा किंवा त्वरित अध्यादेश काढावा. तसेच महाराष्ट्र भूजल ( विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९ ची अंमलाबजावणी करावी.

५) माती अडवणे आणि पाणी मुरवणे (पाणी दिसणे नाही!) या कार्यक्रमाला मराठवाड्यात अनन्य साधारण महत्व द्यावे. त्यासाठी रु २५००० प्रति हेक्टरची तरतुद करावी. या कामांची देखभाल-दुरूस्ती व संनियंत्रण याची व्यवस्था बसवावी. अशा कामांचे आयुष्य ५ ते २३ वर्षे  असते. त्यामूळे ही कामे विशिष्ट कालावधीने पुन:पुन्हा करावीत. त्याकरिता एका मोठ्या स्वतंत्र निधीची ( corpus) उभारणी करावी.

६) दुष्काळग्रस्त भागातील ग्रामीण पाणी पुरवठा, मृद व जलसंधारण, लघू प्रकल्प (स्थानिक स्तर) आणि सर्व राज्यस्तरिय सिंचन प्रकल्पांचे कालवे व वितरण व्यवस्था योजनांच्या देखभाल-दुरूस्तीसाठी मनरेगा आणि सी.एस.आर.अंतर्गत निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि त्या योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यरत कराव्यात.

७) मराठवाड्यात जंगलाचे प्रमाण फार कमी आहे. ते वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत.

 ८) आठमाही सिंचन, सर्व लाभधारकांना खरीप हंगामी पिकांसाठी किमान एक पाणी-पाळी(संरक्षित सिंचन / प्रोटेक्टिव्ह इरिगेशन) आणि रब्बी हंगामी पिकांसाठी किमान तीन पाणी-पाळ्या देणे, तुटीच्या व अति तुटीच्या नदी खो-यातील साखर कारखान्यांचे पाण्याची विपुलता असलेल्या खो-यात स्थलांतर करणे अशा व तत्सम शिफारशी चितळे आयोगाने १९९९ साली केल्या होत्या. त्यांची अंमलबजावणी व्हावी.

९) अस्तित्वात असलेले छोटे मोठे सिंचन प्रकल्प पाण्याअभावी निकामी होणार नाहीत याची काळजी घेत आणि शिरपूर पॅटर्न संदर्भात शासनाने नदीनाल्यांचे खोलीकरण व रूंदीकरण करण्याबाबत जो संयमी निर्णय घेतला आहे त्यातील पथ्ये पाळत जलयुक्त शिवार प्रकल्पातील कामे  करावीत. नद्यांचे पुनरुज्जीवन होण्यासाठी त्यांच्या पाणलोटातील  पाण्याचा उपसा कमी होणे गरजेचे असते. तसे झाले तर भूजला मार्गे पावसाळ्यानंतर नदीनाले वाहतील. वरचा उपसा कमी झाला नाही तर नुसत्या नाला खॊलीकरण व  रुंदीकरणाने आणि असंख्य बंधारे बांधण्याने फारसे काही साध्य होणार नाही. उलट दुष्परिणाम होतील.

        दुष्काळाच्या निमित्ताने अनेक व्यक्ती व संस्था आज स्वयंस्फुर्तिने पाण्याचे काम करत आहेत.अगदी तन, मन व धनाने देखील. त्यांचा हेतू अर्थातच चांगला आहे. उत्साह स्वागतार्ह आहे. त्यांनी वर नमुद केलेले व तत्सम मुद्दे अभ्यासले व समजून घेतले तर ते जास्त चांगल्या प्रकारे योगदान देऊ शकतील. सगळ्यांनी एकाच प्रकारचे काम करण्याची गरज नसते. अन्य अनेक कामेही जलक्षेत्रात आवश्यक असतात.

.........................................................................................................................................