प्रस्तावना
प्रा. विजय दिवाण यांच्या
"पाणपसारा" या नवीन पुस्तकाची प्रस्तावना
लिहिताना मला विशेष आनंद होतो आहे. दिवाण सरांसारख्या
ज्येष्ठ क्रियाशील अभ्यासकाच्या पुस्तकाला प्रस्तावना लिहिणे हा एकीकडे बहुमान आहे
तर दुसरीकडे मोठी जबाबदारी. खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण; हवामान बदल आणि सर्वच स्तरांवर जलसंघर्षांच्या संख्येत
व तीव्रतेत सातत्याने होत असलेली जीवघेणी वाढ या व्यापक पार्श्वभूमिवर "पाणपसारा"
येत आहे. राज्यातील व विशेषत: मराठवाड्यातील दुष्काळाचा दाहक संदर्भही त्याला आहे.
माती, पाणी, उजेड, वारा हा सर्व पसारा समजाऊन घेत पाणी-प्रश्नाला भिडणे हे एक फार मोठे आव्हान आहे. ते स्वीकारताना
"पाणपसारा"ची निश्चितच मदत होणार आहे.
दिवाण सर हा एक आगळा वेगळा
माणूस! ‘काव्य शास्त्र विनोदेन’ आणि ‘केल्याने देशाटन पंडित मैत्री सभेत संचार’ या
दोहोंचा एक सुरेख मिलाफ त्यांच्या अभिरूची संपन्न व्यक्तिमत्वात झाला आहे. औरंगाबादेतील
खाम नदी, सलीम अली लेक, सिद्धार्थ उद्यान इत्यादिंचे संवर्धन व पुनरूज्जीवन ते नर्मदा आंदोलनातील सक्रीय सहभाग, आणि दिल्ली-मुंबई-इंडस्ट्रियल-कॉरिडॉर,
मराठवाड्याचा पर्यावरण व पाणी विषयक प्रश्न
ते देशोदेशींच्या वाईल्ड लाईफचा सजग अभ्यास
एवढया मोठ्या पटावर दिवाण सर गेली अनेक दशके सातत्याने कार्यरत आहेत. सकारात्मक प्रयत्न
आणि संघर्ष हे दोन्ही मार्ग ते लिलया अवलंबताना दिसतात. निसर्ग मित्र मंडळ, औरंगाबाद
सामाजिक मंच आणि मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समिती अशा अनेक संस्थांमध्ये ते पुढाकार
घेऊन काम करतात. मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळात तज्ञ-सदस्य म्हणूनही त्यांनी मोलाचे
योगदान केले आहे.
औरंगाबाद महानगरपालिकेने पब्लिक
प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या मार्गाने शहराच्या पाणी पुरवठ्याचे खाजगीकरण करण्याचा एक
मोठा प्रयत्न नुकताच केला. दिवाण सरांनी त्याविरूद्ध रान उठवले. शासन दरबारी पत्रव्यवहार
केला. वर्तमानपत्रातून असंख्य लेख लिहिले.
वॉर्डावॉर्डात नागरिकांच्या शेकडो बैठका घेतल्या. खाजगीकरण विरोधी नागरिक कृती समिती
स्थापन केली. शासनाला चौकशी समिती नेमायला भाग पाडले. पाण्याचा हक्क (राईट टू वॉटर)
हा जीवनाच्या हक्काचा (राइट टू लिव्ह) भाग आहे आणि नागरिकांना वाजवी पाणीपट्टी आकारून शुद्ध पाण्याचा
पुरेसा व वेळेवर पुरवठा करणे ही महानगरपालिकेची घटनादत्त जबाबदारी आहे अशी भूमिका घेत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
या सर्वाच्या परिणामी, महानगरपालिकेला पाणी पुरवठ्याचे खाजगीकरण रद्द करावे लागले.
लढा असमान होता. एकीकडे भ्रष्ट अधिकारी, मुजोर पुढारी आणि बेमुर्वतखोर ठेकेदार यांची
अभद्र युती व आघाडी. तर दुसरीकडे, उदासीन जनता, स्वत:च्या कोशात रममाण झालेले बुद्धिजीवी, व क्षीण जन संघटना ! पण दिवाण- ए -खास प्रयत्न यशस्वी
ठरले. ‘मूर्ख म्हाता-याने डोंगर हलवला’! पीपीपीची पिपाणी बंद पाडण्याचे हे भारतातले
पहिले उदाहरण. बदलत्या आर्थिक माहोल मधली ऎतिहासिक घटना! पण खेदाची गोष्ट अशी की, ना
समाजाने त्याची दखल घेतली ना समन्यायी पाणी वाटपासाठी ‘संघर्षशील’ असणा-या जन संघटनांनी!
पर्यावरण, जलनियोजन व जलविकास, मराठवाड्याचा पाणी-प्रश्न,
पाण्याचे खाजगीकरण आणि दुष्काळ अशा साधारण
पाच विषयांवर गेल्या दहा वर्षात विविध वर्तमानपत्रांतून प्रकाशित झालेले एकूण ३५ लेख
"पाणपसारा" त आहेत. लोकाभिमुख व
शास्त्रीय दृष्टीकोनातून केलेली अभ्यासपूर्ण मांडणी आणि सूस्पष्ट विश्लेषण हे या लेखांचे वैशिष्ठ्य आहे.
"एका सर्वसामान्य वापरकर्त्याच्या भूमिकेतून" मते मांडली आहेत असे जरी दिवाण
सर म्हणत असले तरी त्यांचे लिखाण त्याच्या फार पलिकडे जाणारे असून त्यात त्यांचा अभ्यास,
व्यासंग आणि सामाजिक बांधिलकी पदोपदी जाणवते. पाण्याचे पर्यावरण-द्वेष्टे नियोजन व
व्यवस्थापन, पाणी वाटपातील विषमता आणि पाण्याचा बाजार, आणि चंगळवादी व अकार्यक्षम वापर
यावर दिवाण सरांनी कोरडे ओढले आहेत. मोठ्या धरणांना विरोध आणि लोकसह्भागावर आधारित
पर्यावरण-स्नेही विकेंद्रित जलविकासाचा आग्रह हे त्यांच्या मांडणीचे मध्यवर्ती सूत्र
आहे. त्यांच्या प्रतिपादनाचे मुख्य दुवे सूत्ररूपाने पुढील प्रमाणे आहेत. एक अनमोल
नैसर्गिक वारसा (स्केअर्स नॅचरल हेरिटज), आणि
सामाजिक-मूल्य (सोशल गुड) असणारे सामाईक संसाधन (कॉमन पुल रिसोर्स) म्हणून पाण्याकडे केवळ विश्वस्ताच्या (प्रिन्सिपल
ऑफ पब्लिक ट्रस्ट )भूमिकेतून पाहिले पाहिजे. आपण पाण्याचे मालक नाही. सर्वांना किमान
पिण्याचे व उपजिविकेपुरते तरी पाणी मिळण्याला पहिला अग्रक्रम हवा. पाणी वाटपाचे अन्य अग्रक्रम प्रमाणशीर पद्धतीने
ठरवले जावेत. पाण्याचे प्रदुषण रोखण्याकरिता कठोर उपाययोजना केली पाहिजे. पाणी किती, केव्हा व कशापद्धतीने मिळते (क्वालिटी ऑफ सर्व्हिस) यावर अवलंबून असलेली पाणीपट्टी सर्वसामान्यांना परवडणारी असावी. पाणी-कारभाराची (वॉटर गव्हर्नन्स) व्यवस्था नेहेमी
सतर्क व कार्यक्षम राहणे आवश्यक आहे. दिवाण सरांची अशी एकूण भूमिका ही केवळ जलवंचितांकरिताच
नव्हे तर संपूर्ण समाजाकरिता महत्वाची आहे. पण त्याकडे आपले लक्ष नाही. या दुर्लक्षामुळे
आपल्यापुढे काय वाढून ठेवले आहे याचे मोठे बोलके चित्र दिवाण सरांनी त्यांच्या तात्पर्य
कथेत उभे केले आहे. वाचकांनी ते आवर्जून वाचावे. को जागर्ती? कोण जागे आहे? हा त्यांचा प्रश्न निरुत्तर करणारा आहे.
महाराष्ट्राच्या
जलक्षेत्रात आज अभूतपूर्व परिस्थिती आहे. अनेक गंभीर पेच निर्माण झाले आहेत. हजारो सिंचन प्रकल्पांमुळॆ लक्षावधी हेक्टर शेती, असंख्य ग्रामीण व शहरी पाणी पुरवठा योजना, राज्यातील बहुसंख्य औद्योगिक वसाहती, जल व औष्णिक वीज केंद्रे यांना पाणी पुरवठा होतो आहे हे खरे असले तरी पराकोटीचा
भ्रष्टाचार, अत्यंत निकृष्ट दर्जाची बांधकामे, प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरूस्तीकडे गुन्हेगारी स्वरूपाचे दूर्लक्ष, बेजबाबदार व्यवस्थापन, जलनीतीची चेष्टा व कायद्यांची खिलवाड
ही जलक्षेत्राची व्यवच्छेदक लक्षणे बनली आहेत. खुलेआम पाणी चोरी, बेबंद उपसा, अमाप पाझर / गळती / पाणीनाश सर्वदूर सुखेनैव होतो आहे. जल प्रदुषण भयावह गतीने वाढते आहे. पाणी वाटप व वापरातील अकार्यक्षमता आणि विषमता यामूळे
तीव्र सामाजिक व राजकीय प्रश्न निर्माण होत आहेत.
विकासाचे जे खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाचे (खाऊजा)
मॉडेल आपण स्वीकारले आहे त्याचे दुष्परिणाम सूस्पष्ट दिसत आहेत. पण ते नजिकच्या भविष्यात बदलले जाईल हे संभवत नाही. या धोरणामूळे जलक्षेत्रात नवनवीन संकल्पना व कायदे येत असले
तरी जलक्षेत्रातील तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन मात्र अद्याप जुनाटच आहे. जलक्षेत्रातील एकूण परिस्थिती सरंजामशाही थाटाची आहे. पाणीदार (जमीनदारच्या धर्तीवर) व पाणीचोर यांच्या ताब्यात
सर्व व्यवस्था आहे.
नवीन आर्थिक धोरणांमूळे जीवनाच्या इतर
क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे ज्या प्रकारचे बदल काही अंशी झाले त्या मर्यादित
अर्थानेही जलक्षेत्रात प्रगती झालेली नाही. एकविसाव्या शतकात अजुनही सिंचन व्यवस्थेचे साधे संगणीकरणसुद्धा झालेले नाही ही
वस्तुस्थिती बोलकी आहे.
पाण्याची सार्वजनिक व्यवस्था एकीकडे आपल्या हितसंबंधांसाठी
वाकवायची व हवी तशी वापरायची तर दुसरीकडे पाण्याच्या व्यापारीकरणातून जलस्त्रोतांवर
कब्जा करायचा असा प्रकार सुरू आहे. विस्थापित व पर्यावरण यांचा बळी देऊन अट्टाहासाने हाती
घेतलेले प्रकल्प दशकानुदशके रखडले आहेत. प्रकल्पांच्या जलाशयावरील व कालव्याच्या वरच्या भागातील धनदांडगे अमाप पाणी
वापरता आहेत. लाभक्षेत्रात असूनही टेलचे शेतकरी कोरडवाहूच राहिले आहेत.
त्यांना पाणी मिळत नाही. लाभक्षेत्रातील जमीनी अ-कृषि होता आहेत. ज्या भागात पाणी आहे त्या भागातून अल्प-भूधारकांना हुसकावणे सुरु आहे. पाण्याचे
केंद्रिकरण झाले आहे. ‘भारताचे’ मुखंड पाणीदार बनले आहेत. पाणीदारीतून मिळालेल्या पैशातून ते शहरात व उद्योगात गुंतवणुक
करत आहेत. एके काळचे ‘भारतवासी’ आता ‘इंडियावासी’ व्हायला लागले आहेत. हितसंबंध आता बदलता आहेत. ‘भारताचे’ पाणी ‘इंडियाला’ गेले तरी आता चालू शकते. शेतीवरचा बोजा कमी व्हायला हवा हे मग साहजिकच पटायला लागते. अशा शेतक-यांच्या
संघटना मग पाणी प्रश्नाबद्दल उस खाऊन गप्प बसतात.
अशी
एकूण परिस्थिती असताना जल अभियंते आणि पर्यावरणवादी परस्पर विरोधी टोकाच्या भूमिका
घेताना दिसतात. एकीकडे, जल अभियंत्यांमध्ये बौद्धिक कुवत व
अभियांत्रिकी कौशल्य असतानाही त्यांनी हवामान बदल, जागतिक तापमान वाढ व एकूणच पर्यावरण हे नवीन जगातले विषय अभ्यासायला नकार दिला
आहे. नव्हे, त्या विषयाशी चक्क शत्रुत्व पत्करले
आहे. त्यामूळे पर्यावरण पुरक जल विकास व व्यवस्थापन या अत्यावश्यक
बाबीकडे त्यांचे गंभीर दूर्लक्ष झाले आहे. जलक्षेत्रात शोचनीय परिस्थिती असतानाही
नदीजोड प्रकल्प त्यांना शक्य कोटीतला वाटतो! तर दुसरीकडे,
जल विकास व व्यवस्थापन या संबंधी प्राप्त
परिस्थितीचा तपशील समजावून न घेतल्यामूळे आणि आहे त्या परिस्थितीत पाणी देण्याची ताबडतोबीची जबाबदारी नसल्यामूळे
पर्यावरणवादी बांधुन पुर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनाबाबत भूमिकाच
घेत नाहीत. त्यात जनवादी / लोकवैज्ञानिक हस्तक्षेप करत नाहीत. उलट प्रकल्पांच्या डिकमिशनिंगची ( धरण काढून टाकणे) भूमिका घेतात. आणि तिसरीकडे, जलवंचित संघटीत नाहीत. पाणी मिळत नसले तरी ते काही बोलू शकत नाहीत. कारण पाणीचोर
स्थानिक सत्ताधा-यांवर त्यांना अन्य कारणांसाठी अवलंबुन
रहावे लागते. भावकी व जात यांचा ही प्रभाव असतो. शेतकरी व शेतमजुर यांच्या संघटना पाणी प्रश्नावर लढा उभारत
नाहीत. पाण्याच्या समन्यायी वाटप व वापराची मागणी व कार्यक्रम
घेत नाहीत. त्यामूळे प्रकल्प स्तरावर जनवादी व लोक वैज्ञानिक हस्तक्षेप
होत नाही. शहरी भागात ही संघटीत वा असंघटीत कामगार पाण्यामूळे बेजार
असले तरी पाणी प्रश्नाबाबत काही कृति करताना दिसत नाहीत. टेल विरूद्ध हेड,
प्रवाही विरुद्ध उपसा, वरची विरूद्ध खालची धरणे, शहरी विरुद्ध ग्रामीण, सिंचन विरुद्ध बिगर सिंचन, विभागीय असमतोल अशा अनेक पाणी विषयक संघर्षात जलवंचितात
फाटाफूट होते. विविध जल संघर्षात केवळ प्यादी वा मोहरे म्हणून त्यांचा
वापर होतो. जलक्षेत्रातील सरंजामशाही विरूद्धचा ऎतिहासिक लढा उभारणे
अशक्य होते. लाभक्षेत्रात पाण्यावरून असंतोष व टोकाच्या विसंगती असतानाही
समन्यायी पाणी वाटप व वापर ही राजकीय मागणी होत नाही.
पेयजल, सिंचन व औद्योगिक
पाणी वापर हे खरे तर जलक्षेत्रातील एकत्र कुटुंबाचे सदस्य आहेत.
जलक्षेत्रात निसर्गत:च एकत्र कुटुंब पद्धतीला पर्याय
नाही. प्रत्येकाने स्वतंत्र राहतो म्हटले तर ते शक्य नाही.
पण आजवर या कुटुंबात सिंचनदादाच्या मर्जीनुसार निर्णय झाले. पेयजल, भूजल, मृद व जलसंधारण आणि लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर)
ही मंडळी ‘गावाकडची अडाणी भावंडं’ ठरली. त्यांना
दुय्यम वागणूक मिळाली. तर औद्योगिक पाणी वापर हा शहरात वा परदेशात
स्थायिक झालेला पण शेतीच्या उत्पनाची आशा असणारा आणि म्हणून सिंचनदादाच्या कलाने घेणारा
‘हुशार भाऊ’ निघाला. सिंचनदादा मात्र तमाशाप्रधान मराठी सिनेमातल्या
पाटलासारखा आपल्याच गुर्मीत वागत राहिला. कौटुंबिक जबाबदारीकडे
पूर्ण दुर्लक्ष करुन उसावर दौलतजादा करण्यात त्याला नेहेमीच पुरूषार्थ वाटला.
या "कौटुंबिक" विसंवादास सामोरे जात लक्षावधी हेक्टर जमीन, हजारो टि.एम.सी. पाणी आणि कोट्यावधी शहरी व ग्रामीण लाभधारक या भल्या मोठ्या एकत्र कुटुंबाचा
प्रपंच नेटका करण्यासाठी घरातील नवीन पिढीने आता सूत्रे हातात घेतली पाहिजेत.
कुटुंबातील सर्व सदस्यांना सन्मानाने वागवले पाहिजे. आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित व्यवस्थापन, लोकाभिमुख जलनीती आणि समन्यायाचा आग्रह धरणारे काल-सुसंगत
कायदे या आधारे बदल होऊ शकतात.
पाण्याविषयी गंभीर विवेचन करणा-या मोजक्या दर्जेदार मराठी पुस्तकात "पाणपसारा"
ही एक मोलाची भर आहे. "रहिमन पानी राखिए, पानीबिन सब सून" याची महाराष्ट्राला आठवण करून देण्याची गरज होतीच. दिवाण सरांचे त्याबद्दल मन:पूर्वक अभिनंदन. सिंचन
प्रकल्पांमूळे विस्थापित झालेले जनसमूह, लाभक्षेत्रातील कोरडवाहू, शहरी व ग्रामीण गरीब, कष्टकरी व शेतकरी अशा सर्व जल वंचितांसाठी काही करू इच्छिणा-या
कार्यकर्त्यांना "पाणपसारा" नक्कीच
उपयोगी पडेल असा विश्वास वाटतो. अजून एक उत्तम पुस्तक प्रकाशित केल्याबद्दल ‘साकेत प्रकाशन’चे ही अभिनंदन.
-प्रदीप पुरंदरे
(१० डिसेंबर २०१६)
औरंगाबाद
