महाराष्ट्रातील जल नियोजन व जल व्यवस्थापन

वनराई वार्षिक विशेषांक, २०१६

१.० समष्टीचे भान व पर्यावरणीय अधिष्ठान नसलेला जलविकास:

जलक्षेत्राची व्याप्ती फार मोठी आहे. माती पाणी उजेड वारा या सा-या  पसा-यापासून त्याची सुरूवात होते. जल, जंगल, जमीन, नदीनाले, छोटे मोठे जलसाठे (वॉटर बॉडीज )  अशी  एकूण पारिस्थितीकीच तेथे कार्यरत असते. तिचा अभ्यास न करता, तिला गृहित धरून किंबहूना तिच्यावर आघात करत  सिंचन व बिगर सिंचन (पेयजल व घरगुती तसाच औद्योगिक पाणी वापर) या दोन्ही बाबी म्हणजेच जलक्षेत्र अशी निखळ उपयुक्ततावादी व्याख्या आपण केली. केवळ प्रकल्प उभारणी म्हणजे जलविकास हे समीकरण  स्वीकारले. समष्टीचे भान व पर्यावरणीय अधिष्ठान नसलेल्या या जलविकासाची तार्किक परिणिती एकीकडे दुष्काळात तर दुसरीकडे सिंचन घोटाळ्यात होणे अपरिहार्य व अटळ होते. राज्याची जल-भीषण अवस्था मूलत: या चूकीच्या जल-धोरणांमुळे झाली आहे.  ही परिस्थिती सुधारायची असेल तर अंतर्मूख व्हावे लागेल. अभिनिवेश सोडावे लागतील. झालेल्या चूकांची प्रांजळ कबुली द्यावी लागेल. एकात्मिक जलविकासाची कास धरावी लागेल. अर्थात, हे सांगणे सोपे आहे; करून दाखवणे अवघड! कारण जलविकासाची पाटी कोरी नाही. पाटीवर दशकानुदशकांची गिचमिड मौजुद आहे. भूतकाळाचा हा वारसा नाकारता येत नाही.  काय आहे ती गिचमिड आणि भूतकाळाचा वारसा?

२.० जलविकासाच्या पाटीवरील गिचमिड:

 पर्यावरणाचा विचार न करता विहिरी, मृद व जल संधारण, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर), कोल्हापुर पद्धतीचे बंधारे, उपसा सिंचन योजना,  राज्यस्तरीय लघु, मध्यम व मोठे सिंचन प्रकल्प आणि बिगर सिंचनाकरिता पाणी पुरवठा करणा-या योजना अशा अनेक  बाबी सुट्या सुट्या पद्धतीने आपण जलक्षेत्रात निर्माण केल्या आहेत. स्थळ,काळ,परिस्थितीनुसार आवश्यक असलेल्या या विविध प्रकारच्या जलविकासात विशिष्ट क्रम / प्राधान्य अपेक्षित आहे. हा क्रम केवळ भौगोलिक रचनेवर (माथा ते पायथा) आधारित नाही; कालानुक्रमालाही त्यात महत्व आहे. म्हणजे प्रथम माथ्याची कामे आणि शेवटी पायथ्याची कामे या अर्थाने. ही झाली थिअरी. पण प्रत्यक्षातला जलविकास असा झालेला नाही. क्रम बिघडला. सरमिसळ झाली. गुंतागुंत आहे.  त्यांच्या परस्पर संबंधांची दखल  आपल्या जलनियोजनात नाही. पण व्यवहारात त्या संबंधांचे बरे वाईट परिणाम हे होतच असतात. आपण त्याकडेही दुर्लक्ष करतो. त्यांचे ना दस्तावेजीकरण होते ना विश्लेषण. जल विकासाच्या प्रत्येक प्रकारात संबंधित शासकीय विभाग, अशासकीय संस्था आणि लाभधारक यांची अभेद्य संस्थांनं उभी राहिली आहेत. आपापल्या संस्थांनांचे हितसंबंध ही मंडळी वाट्टेल ते करून जपत असतात. त्यातून माहिती व आकडेवारी लपवणे आणि हेतूत: दिशाभूल करण्याचे प्रकार सुरू होतात. आकडेवारी उपलब्धच नसणे किंवा असलेली विश्वासार्ह आकडेवारी नसणे हा प्रकार जलक्षेत्रात सर्वत्र व सर्वदूर आहे. त्यामूळे अभ्यास नीट होत नाहीत. निष्कर्ष चुकतात. एकात्मिक विकास करण्याकरिता जी प्रक्रिया व्हायला पाहिजे तीलाच खीळ बसते.

३.० जलक्षेत्रातील आरिष्ट:

‘महाराष्ट्राचे पाणी - एका दृष्टिक्षेपात’ या तक्त्यात पाण्याशी संबंधित काही मह्त्वाची माहिती संकलित केली आहे. तसेच अन्य दोन तक्त्यात ‘दरडोई आणि दर हेक्टरी नदीखोरेनिहाय तसेच प्रदेशनिहाय पाणी उपलब्धता’ दर्शवली आहे. तीन्ही तक्ते स्वयंस्पष्ट आहेत. त्यातून महाराष्ट्राच्या जलक्षेत्राचे एक व्यापक चित्र उभे राहते. पाऊसमानातील प्रदेशनिहाय विविधता, मासिक सरासरी पावसापेक्षा काही जिल्ह्यात मासिक सरासरी  बाष्पीभवन जास्त, नागपूर विभागाचा अपवाद वगळता अन्य विभागातल्या जंगलाखालील क्षेत्राचे  प्रमाण चिंताजनकरित्या कमी, जास्त भूजल उपसा असलेल्या तालुक्यांची लक्षणीय संख्या, पाणलोट क्षेत्र विकासातून नक्की किती क्षेत्र परिणामकारकरित्या सिंचनक्षम झाले याबद्दल साशंकता, बिगर सिंचन सातत्याने ‘बिगर’ होणे आणि सिंचन प्रकल्प नावाच्या तथाकथित भरवश्याच्या म्हशीला झालेला टोणगा हे आजचे चित्र आहे.  ‘दरडोई आणि दर हेक्टरी नदीखोरेनिहाय तसेच प्रदेशनिहाय पाणी उपलब्धतेचे आकडे परिस्थितीची दाहकता दर्शवतात.  निकषांशी तुलना केली तर  येऊ घातलेल्या जल- आरिष्टाची कल्पना येते. प्रत्येक प्रदेशातील परिस्थिती गंभीर आहे. पण मराठवाड्यात ती भीषण आहे. ज्या विभागात दरडोई पाणी उपलब्धता  ५०० घनमीटर पेक्षा कमी असते  तर त्या विभागात विकासाचे गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. मराठवाड्यातील दरडोई पाणी उपलब्धता आज ४३८ घनमीटर आहे!

४.० हे होणारच होते:

जलक्षेत्रातील आपत्तीची चाहूल जाणकारांना पूर्वी पासूनच होती. आपत्ती उघडकीला यायला सिंचन घोटाळा हे निमित्त झाले. सन २०१२ पासून सततच्या जलसंकटामूळे पाणी प्रश्न ऎरणीवर आला. राज्यातील सत्तांतरामूळेही काही बदल झाले. आपत्तीमागच्या कारणांचा मागोवा घेतला तर असे वाटते की, हे तर होणारच होते. सूत्ररूपाने काही महत्वाचे मुद्दे पाहू.

४.१ जलक्षेत्रातील समान घटक:

जलविकासाचा प्रकार कोणताही असो जलक्षेत्रात अपुरे अन्वेषण, असमाधानकारक संकल्पना, दोषरहित बांधकाम, दुर्लक्षित देखभाल –दुरूस्ती, व्यवस्थापनाचा अभाव,कमी पाणीपट्टी / नगण्य वसुली, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व व लोकसहभागाचा अभाव आणि राजकीय हस्तक्षेप हे दहा घटक समान आहेत.

४.२ जल व्यवस्थापन, कारभार व नियमनाचा अभाव:

भूजलाचे पुनर्भरण १२०० टिएमसी व २१ लाख विहिरी,  राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांची निर्मित साठवण व सिंचन क्षमता अनुक्रमे ११८० टिएमसी आणि ८५ लक्ष हेक्टर,  बिगर सिंचनाकरिता ३४९१ संस्थांना २९८ टिएमसी पाणी पुरवठा   आणि पाणलोट क्षेत्र विकासाचे उपचारित क्षेत्र १२६ लक्ष हेक्टर या  जलक्षेत्राच्या व्याप्तीला साजेशा जल व्यवस्थापन, कारभार व नियमनाचा (जव्यकानी)  संपूर्ण अभाव हे जलक्षेत्राचे मूळ दुखणे आहे. सिंचन प्रकल्पांसंदर्भातला ‘जव्यकानी’ चा खालील आढावा बोलका नव्हे; आक्रोश करणारा आहे. (विस्तारभयास्तव येथे तपशील दिलेला नाही. लेखकाच्या ‘जागल्या’ या ब्लॉगवर तो उपलब्ध आहे)

१. जल व्यवस्थापन (वॉटर मॅनेजमेंट): काही मोजक्या मोठ्या व मध्यम सिंचन प्रकल्पांचा अपवाद वगळता बहुसंख्य प्रकल्पात विहित पद्धतीनुसार पाण्याचे अंदाजपत्रक, पाणी वाटपाचा कार्यक्रम व अंमलबजावणी, पाण्याचे मोजमाप व  जललेखा, देखभाल दुरुस्ती, पाणीपट्टी आकारणी व वसुली, इत्यादि काहीही होत नाही. राज्यातील सिंचन हा एक अपघात आहे. इरिगेशन बाय एक्सिडेंट!

२. जल कारभार (वॉटर गव्हर्नन्स): अधिकारी व कर्मचारी यांची अपुरी संख्या, देखभाल-दुरूस्तीकरिता पुरेसा निधी वेळेवर मिळण्यात अडचणी, सिंचनविषयक कायदे उदंड पण नियमांचा अभाव, कायद्याला अभिप्रेत अधिसूचना व प्रक्रिया अर्धवट आणि कायदा अंमलात आणण्यासाठी  जबाबदेहीचा अभाव हे आजचे वास्तव आहे. अनागोंदी व अराजक ही विशेषणे कमी पडतील जल व्यवहार आहे.  कसे होणार जल-व्यवस्थापन?

३.जल नियमन ( वॉटर रेग्युलेशन): वाळू माफिया, टॅंकर माफिया, जे्सीबी पोकलेन माफिया, बाटलीबंद पाण्याचा अनिर्बंध व्यापार, इत्यादि  जल-शत्रूंनी जलक्षेत्रात अक्षरश: धुमाकुळ घातला असताना आणि  जल संघर्षांच्या संख्येत व तीव्रतेत प्रचंड वाढ झाली असताना ऎन दुष्काळात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला  अध्यक्ष व  सदस्य नव्हते. आजही नाहीत. तीन अधिका-यांची समिती प्राधिकरणाचा कारभार सध्या पाहते आहे. ज्यांचे नियमन प्राधिकरणाने करायचे तेच प्राधिकरणाचे नियमन करता आहेत. अधिक काय बोलावे?

महाराष्ट्रातील जल नियोजन व जल व्यवस्थापनाची प्राप्त परिस्थिती ही अशी आहे आणि समाज मात्र गाफील आहे. एकविसाव्या शतकातलं ‘सोळावं वरिस’ राज्याला पाण्याच्या दृष्टीने धोक्याचं ठरणार आहे

*********

* सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद.

माजी तज्ञ-सदस्य, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ

सध्या सदस्य, "एकात्मिक राज्य जल आराखडा" समिती

मो. ९८२२५६५२३२ pradeeppurandare@gmail.com

महाराष्ट्राचे पाणी - एका दृष्टिक्षेपात

अ.क्र.	तपशील	संख्या
१	सर्वसाधारण माहिती:
	भौगोलिक क्षेत्र (लक्ष हेक्टर)	३०७.७
	वहितीचे एकूण क्षेत्र	२०९.२५
	एकूण वहिती खातेदार (लक्ष)	९४.७
	वहितीचे सरासरी  खातेनिहाय क्षेत्र (हेक्टर)	२.२१
२	पर्जन्यमान (मिमी)
	वार्षिक सर्वसाधारण	१३६०
	प्रदेश निहाय सरासरी: कोकण, विदर्भ, प. महाराष्ट्र, मराठवाडा	(३१६१), (११०६), (१०००),  (८२६)
	सरासरी पर्जन्य दिवस: (एका दिवसात २.५मिमी किंवा जास्त ) राज्य, कोकण, विदर्भ, प.महाराष्ट्र,  मराठवाडा	(५९),  (९५),  (५५),  (५१)  (४६)
३	बाष्पीभवन (मिमी):
	वार्षिक सरासरी बाष्पीभवन (मिमी): कोकण, नाशिक-धुळे-जळगाव, बुलढाणा-अकोला-अमरावती, मराठवाडा		(१४७८), (२४७५), (२३६० ते २४२०), (१७७० ते २०३५)
	मासिक सरासरी बाष्पीभवन हे मासिक सरासरी पर्जन्यमाना पेक्षाही जास्त:		नगर (जुलै महिना), जळगाव-बुलढाणा-अकोला (सप्टेंबर महिना)  / पावसाळ्यातही सिंचन आवश्यक!
४	कृषि - हवामान प्रदेश: हवामान, झाडझाडोरा,उंचसखलपणा, मृद व पीकरचना या आधारे ९ प्रदेशात विभागणी
५	जंगल (लक्ष हेक्टर)
	वनक्षेत्र म्हणून वन विभागाच्या ताब्यातील क्षेत्र		६३.८ (२१%)
	प्रत्यक्ष वनवृक्षाखालील क्षेत्र (दाट जंगल, विरळ जंगल)		४६.१४(२३.६, २२.४०)
	एकूण क्षेत्रफळाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष वनवृक्षाखालील क्षेत्र		१५%
	एकूण क्षेत्रफळाच्या तुलनेत दाट वनाचे क्षेत्र		८%
	सर्वात जास्त जंगल		चंद्रपुर जिल्ह्यात - ५४%,
	सर्वात कमी जंगल		उस्मानाबाद जिल्ह्यात - ०.०४%
	वनक्षेत्राची प्रशासकीय विभागवार टक्केवारी नागपुर, नाशिक, अमरावती, पुणे,  कोकण, औरंगाबाद		(४२), (१८), (१६),  (१०), (९),  (५),
६	पाण्याची उपलब्धता   (टिएमसी)
	भूजल: उपलब्धता (पूनर्भरण)	१२००
	प्रदेशाच्या स्तरावर एकूण वापर (उपसा)	६००
	वार्षिक उपलब्धतेच्या ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त उपसा असलेले तालुके	८२ (२३%)  (प.महाराष्ट्र - ५२, मराठवाडा -१४, विदर्भ -१६)
	भूपृष्ठावरील पाणी (एकूण नद्या: ३८०,  नद्यांची लांबी: १९२६९ किमी, नाल्यांची लांबी: १९३११ किमी)
	एकूण उपलब्धता	५७१३
	पाणी वापरायची मुभा	४४४८
	पाणी साठयाची निर्मिती  (जून २०१० अखेरीस) मोठे८६ ,मध्यम २५८, लघु  ३१०८, एकूण३४५२	११८०
७	पाणलोट क्षेत्र विकास  (लक्ष हेक्टर)
	पाक्षेवि करिता एकूण उपलब्ध क्षेत्र		२४१
	उपचारित क्षेत्र		१२६
	सिंचनक्षम क्षेत्र  (उपचारित क्षेत्राच्या २५ %)		३१
	प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र		???
८ ९	सिंचन प्रकल्पातून बिगर सिंचनासाठी होणारा पाणी पुरवठा (टिएमसी) केळकर समिती नुसार
	औद्योगिक वापरासाठी		१२८
	पिण्यासाठी व घरगुती वापरासाठी		१७०
	३१९१ संस्थांना एकूण		२९८
	सिंचन क्षमता (लक्ष हेक्टर) एस आय टी अहवालानुसार
	अंतिम		१२६
	निर्मित		८४.६९
	प्रत्यक्ष सिंचित		५३.२१

तक्ता - २ : दरडोई आणि दर हेक्टरी नदीखोरेनिहाय  पाणी उपलब्धता

                                                                                                   घनमीटर

नदीखोरे	दरडोई निकष १७०० घनमीटर	दर हेक्टरी सर्वसाधारण निकष ३००० घनमीटर
गोदावरी	८९०	२७१९
तापी	४७७	१४५१
नर्मदा	१९१३	४८१३
कृष्णा	८१८	३०८८
कोकण	३४९७	३७१३०
महाराष्ट्र	१५९६	५५८७

तक्ता - ३:  दरडोई आणि दर हेक्टरी प्रदेशनिहाय  पाणी उपलब्धता

                                                                                                     घनमीटर

प्रदेश	दरडोई निकष १७०० घनमीटर	दर हेक्टरी सर्वसाधारण निकष ३००० घनमीटर
उर्वरित महा.	१३४६	११७३
मराठवाडा	४३८	१३८३
विदर्भ	९८५	३६२७
महाराष्ट्र	११२१	५५८७