"पाण्याशप्पथ" प्रकाशन कार्यक्रम - लेखकाचे मनोगतपर भाषण

"पाण्याशप्पथ" प्रकाशन कार्यक्रम, दि. १४ मार्च २०१७

लेखकाचे मनोगतपर भाषण

-प्रदीप पुरंदरे

माननीय श्री.पोपटरावजी पवार;  कॉ. भालचंद्र कानगो; जलक्षेत्रातील नवीन पिढीचे प्रतिनिधी श्री ईश्वर काळे, श्री. अनिकेत लोहिया, कॉ. राजन क्षिरसागर; ओझर, नाशिक येथून आवर्जून आलेले वाघाड प्रकल्पस्तरीय पाणीवापर संस्थेचे पदाधिकारी, अक्षरांगण परिवार, उपस्थित मान्यवर आणि मित्रांनो,

 लोकसत्ता, महाराष्ट्र टाईम्स, सकाळ, दिव्य मराठी, एग्रोवन, लोकमत या दैनिकांनी आणि आधुनिक किसान, साधना, आंदोलन व परिवर्तनाचा वाटसरू या नियतकालिकांनी माझे लेख छापले. लोकवाड्मय गृहाने त्यातील निवडक लेखांचा संग्रह पुस्तकरूपात आणला. दत्ता देसाईंनी त्याला  दिर्घ व विश्लेषणात्मक प्रस्तावना लिहिली. आणि मा.पोपटराव पवारांनी "पाण्याशप्पथ"चे आज प्रकाशन केले. याबद्दल मी  या सर्वांचे मन:पूर्वक आभार मानतो. आपण सर्वजण या कार्यक्रमास आवर्जून उपस्थित राहिलात याबद्दल मी आपलाही आभारी आहे.

पुस्तकात लेखकाचे मनोगत तपशीलाने आले आहे. ते आपण वाचालच. पुस्तकाबद्दल लेखक काय म्हणतो या पेक्षा  जाणकारांना काय वाटते हे महत्वाचे. ते जाणून घेण्याची उत्सुकता असल्यामूळे मी आपला फार वेळ घेणार नाही. काही कळीचे मुद्दे तेवढे मांडेन.

महाराष्ट्रात २०१२ ते २०१६ या जलसंकटाच्या कालावधीत  पाण्याबाबतीत बरेच काही घडले.  सिंचन घॊटाळा उघड झाला.  शासनाला त्याबाबत श्वेतपत्रिका काढावी लागली.  एसआयटी चा अहवाल आला. जायकवाडीच्या पाण्यावरून नाशिक-नगर विरूद्ध मराठवाडा हा संघर्ष न्यायालयात पोहोचला.  प्रादेशिक समतोला संदर्भात केळकर समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. दुष्काळ पडला. राज्यात सत्तांतर झाले. कोणी त्याला "जला"देश मानले. जलयुक्त शिवार योजना सुरू झाली. या कालावधीत एकीकडे मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचा तज्ञ-सदस्य या नात्याने  तर दुसरीकडे मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समिती व लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंचाचा कार्यकर्ता म्हणून मला काही भूमिका घेण्याची व कृती करण्याची संधी मिळाली.

मी दाखल केलेल्या दोन जनहित याचिकांमुळे  जल संपदा विभागाची कार्यपद्धती समाजापुढे आली. जल आराखडा नसताना जल प्राधिकरणाने मंजूर केलेले १९१ प्रकल्प  बेकायदेशीर आहेत,  जल आराखडा तयार होईपर्यंत नवीन सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देऊ नये आणि त्या १९१ प्रकल्पांची चौकशी करावी असे आदेश न्यायालयाने दिले.  गोदावरी एकात्मिक  जल आराखडा शासनास मागे घ्यावा लागला. 

१९१ प्रकल्पांची चौकशी करण्यासाठी पानसे समिती , १९७६ च्या कायद्याचे नियम -४० वर्षांनी का होईना - तयार करण्यासाठी सुर्वे समिती , पाटबंधारे महामंडळांचे रुपांतर नदी खोरे अभिकरणात करण्यासाठी सुरेशकुमार समिती    आणि एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करण्यासाठी बक्षी समिती  अशा अनेक समित्यां मागून समित्या शासनाला  नेमाव्या लागल्या. चार पैकी तीन समित्यांनी शासनास अहवाल सादर करून जमाना झाला. शासन  त्या बाबत निर्णय घेईल अशी आशा आहे. चौथ्या समितीच्या कामकाजाबद्दल -त्या समितीचा एक सदस्य या नात्याने-  नुकतेच एक पत्र मी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे.  दरम्यान, एका वस्तुस्थितीची नोंद घेण्याची मात्र गरज आहे.  न्यायालयीन प्रक्रियेच्या पूर्तते अभावी गेले २० महिने राज्यात एकाही नव्या सिंचन प्रकल्पाला मंजुरी मिळालेली नाही.

खरे तर या सर्वातून काही नवीन शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. अगदी ऎतिहासिक म्हणाव्यात अशा देखील! उदाहरणार्थ, पाटबंधारे महामंडळे बरखास्त झाली तर केवढा मोठा राजकीय भूकंप हॊईल याची कल्पना आपण करू शकता.   शासन व सत्ताधारी वर्ग काय करेल? माहित नाही.  पण  समन्यायी पाणी वाटपासाठी  संघर्ष करणा-या जन संघटनांनी / जलवंचितांच्या प्रतिनिधींनी   या घटनांची गंभीर दखल घेतली आहे हा आजच्या कार्यक्रमाचा संदेश आहे असे मला वाटते. पाणी-प्रश्नासंबंधी जन आंदोलनाची गरज आहे. कारण राज्यातील पाणी परिस्थिती भयावह आहे.  काय आहे ती परिस्थिती?

पाणी आहे; व्यवस्थापन नाही. कायदे आहेत; अंमलबजावणी नाही. प्राधिकरण आहे; कार्यरत नाही. सहा महिने झाले प्राधिकरणाला अध्यक्ष नाही. सदस्य नाहीत. कोण आणि कसे करणार जल  नियमन ?  पाणी मूलत: ग्रामीण भागाचे;वापरणार मात्र शहरे. धरणे बांधली सिंचनासाठी; पाणी पळवतात उद्योग. ८०% क्षेत्र आजही कोरडवाहू. मधे मधे हिरवीगार साम्राज्ये - पाणीचोर घराण्यांची. त्यांचा उस होतो. आणि इतरांच्या भूसार पिकाला एखाद - दुसरं ही पाणी मिळत नाही.  पाणी बाटलीबंद झाले आहे. पाण्याचा व्यापार वाढला आहे.  या प्रक्रियेत ज्यांना पाणी नाकारले जाते त्यांना शेवटी काय पर्याय उरतो? पाऊले चालती शहराची वाट!

सिंचन प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेले जनसमूह आणि सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात असूनही पाणी न मिळणारे ‘कोरडवाहू-बागायतदार’  दोघेही प्रकल्प-बाधित!  शेतीवरचा ‘भार’ हलका करणारी क्रूर धोरणे आणि पाणी वाटपातील पराकोटीची विषमता यांच्या घातक आघाडी व युतीचे बळी!   ते  मला आज मराठा क्रांती मोर्चात मोठ्या संख्येने  दिसतात. Agrarian crisis! शेतीतील अरिष्ट!! कसं दूर होणार आहे ते? पाणी नको त्याकरिता?

हे आहे जल-वर्तमान राज्याचे. मराठवाड्यासकट! वेळेची मर्यादा पाहता मराठवाड्याबद्दल मी

आज फक्त  दोनच पण विशिष्ट  विधाने करेन. आपण त्यांचा विचार करावा.

 १) मराठवाडा म्हणून विभागीय स्तरावरच नव्हे तर  नदीखोरेस्तरावर देखील एक  ऎतिहासिक पाणी लढा होणे खरोखरच आवश्यक आहे. त्याशिवाय मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळणार नाही. पण  पाण्याच्या प्रदेशांतर्गत समन्यायी वाटपा अभावी त्या लढ्याला स्वाभाविक मर्यादा आहेत.

२)  मराठवाड्याचे पाणी  मराठवाड्याच्या डोक्यावर आणि भूगर्भात आहे. वनीकरण आणि मृद संधारणात ते मौजुद आहे.  नैसर्गिक बंधनांशी मेळ न खाणा-या पिकरचनेत ते दडले आहे. समन्यायी पाणी वाटपात आणि कार्यक्षम पाणी वापरातच ते सापडेल. रांजण नक्कीच भरेल - लोकचळवळ आणि सामुदायिक शहाणपणाने त्यात भर टाकली तर!

जल-कायदा, जल व्यवस्थापन,कालवा देखभाल-दुरूस्ती, पाणीपट्टी आकारणी व वसुली असा  सिंचन व्यवस्थेचा खूप सारा  तपशील या पुस्तकात दिला आहे.   लोकाभिमुख हस्तक्षेपाच्या जागा दाखवण्याचा हेतू त्यामागे आहे. सिंचन प्रकल्प हा प्रस्थापित विकास नीतीचा ग्रामीण व शहरी भागांना पाण्याने जोडणारा बालेकिल्ला आहे. समन्यायी पाणी वाटपाचा संघर्ष त्या बालेकिल्ल्यापर्यंत न्यायचा असेल तर सिंचन व्यवस्था नीट अभ्यासा,  प्रकल्पस्तरावर परिणामकारक हस्तक्षेप करा,  आहे त्या व्यवस्थेत प्रथम लोकसहभाग वाढवा, ती राबविण्याचा प्रयत्न करा, जनरेटा निर्माण करा आणि  "व्यवस्था" बदलाचे प्रयत्न करा.

"पाण्याशप्पथ" ची मध्यवर्ती भूमिका थोडक्यात ही अशी आहे. ती कोणाला दखलपात्र वाटली तर मी म्हणेन "इतके यश तुला रगड".  धन्यवाद.