जलविज्ञानात शिस्त व शास्त्र हवे

या लेखाच्या पहिल्या भागात (जलविज्ञानाचा विसर न व्हावा, दि.१८ जानेवारी २०१८) पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रे आणि जलविज्ञानासंदर्भातील अनियमिततांची चितळे समितीने घेतलेली नोंद याची चर्चा केली होती. चितळे समितीने ४४ व्यवस्था दोष निश्चित केले आहेत. तसेच ४२  सुधारणांची शिफारस केली आहे. या दोहोतही जलविज्ञाना संदर्भात एकही मुद्दा नाही. अनियमिततांबद्दल कारवाई या प्रकरणात मात्र  जलवैज्ञानिक पाया पक्का नसलेल्या  ६ प्रकल्पांची यादी दिली असून संबंधित मुख्य अभियंत्यांना त्याबाबत जबाबदार धरण्यात यावे व  हलगर्जीपणाबद्दल त्यांच्यावर सौम्य/ किरकोळ सिक्षेची कारवाई करण्यात यावी अशी शिफारस केली आहे. चौकशीत तसे सिद्ध झाल्यास  कारवाई करण्याचे कार्यपालन अहवालात (जून २०१४) शासनाने मान्य केले आहे.

जलविज्ञानात हस्तक्षेप:

पूर्वी मोठ्या धरणांवर भर दिला गेला. म्हणजेच नदीखो-यातील पायथ्याच्या कामांना प्राधान्य दिले गेले. माथ्याची कामे तुलनेने मागे पडली. पण जेव्हा ती  व्हायला लागली तेव्हा साहजिकच खालच्या धरणांवर त्याचा परिणाम दिसु  लागला. धरणे बांधताना जलविज्ञानाबाबत जी परिस्थिती होती त्यात मोठे बदल झाले. ज्या पाणलोटातून जास्त पाणी धरणात जमा होते तो पाणलोट धरण भरण्याच्या दृष्टीने ‘चांगला’ मानला जातो. पण मृद व जलसंधारणाच्या कामांचा हेतूच मुळात वेगळा असल्याने पाणलोट आता ‘चांगला’ राहिला नाही.  मृद संधारणाच्या कामांना प्राधान्य देत पाणलॊट क्षेत्राची कामे  दर्जेदार झाली आणि त्याला पिक व उपसा नियमनाची जोड मिळाली तर   धरणे गाळाने भरण्याचे प्रमाण  कमी होणे आणि पावसाळ्यानंतर तुलनेने जास्त काळ  नद्या वाहणे या अर्थाने ती कामे धरणांना काही अंशी  पुरकही ठरू शकतात. पण हा मध्यम  मार्ग अवलंबायच्या ऎवजी  जलयुक्त शिवार व ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजना प्रतिष्ठेच्या करून शासनाने जलविज्ञानात गंभीर व व्यापक हस्तक्षेप केला आहे.

जल संपदा विभागाची जबाबदारी:

अति नाला-खोलीकरणामूळे एकीकडे जलधराला धोका निर्माण होतो आहे, दूसरीकडे पाणलोटातील वरच्या भागातील विहिरी कोरड्या पडण्याची शक्यता आहे आणि तिसरीकडे  खालच्या भागातील धरणांचा येवा लक्षणीयरित्या कमी होण्याची भीती आहे. जल नियोजनाला कायद्याचे पाठबळ मिळावे या करिता सिंचन प्रकल्प ज्या नदीनाल्यांवर उभे करायचे त्या नदीनाल्यांची अधिसूचना  महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ मधील कलम क्र.११ अन्वये जल संपदा विभागाने काढणे अभिप्रेत असते. कलम क्र. २(३)नुसार अधिसूचित नदीनाले म्हणजे  कालवा!  अशा कालव्यात विनापरवाना खोदकाम व बांधकाम  करणे (कलम क्र ९३,९४, व ९८) आणि निच-यास प्रमाणाबाहेर अडथळा निर्माण करणे (कलम क्र.१९,२० व २१)  हे  दखलपात्र  गुन्हे  आहेत.  जलक्षेत्रात अवाजवी व बेकायदा हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात व्हावा आणि जल संपदा विभागाने त्याबाबत आपण होऊन काहीही कायदेशीर कारवाई करु नये हे सर्व विलक्षण आहे. वॉटर ग्रीड योजनेतही भूजल व स्थानिक उपलब्ध पाण्याचा विचार न करता सर्व पाणी  धरणांतून घेतले जाणार असेल तर सिंचन प्रकल्पातून शेतीसाठीचा पाणी पुरवठा लक्षणीयरित्या कमी होईल आणि स्थानिक पातळीवरील पाणी मात्र बाटलीबंद पाण्याच्या बाजारासाठी वापरले जाईल. जल संपदा विभागाने म्हणून वॉटर ग्रीड योजनेबाबत सुद्धा ठोस भूमिका घेतली पाहिजे.

पाण्याचे केंद्रिकरण व खाजगीकरण:

‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेमुळे जलविज्ञानावरील संकट अजूनच वाढले आहे.  आज जी शेततळी बांधली जात आहेत त्यांना शेततळी का म्हणायचे  असा प्रश्न पडतो. कारण शेततळ्यांची मूळ संकल्पना ही फार वेगळी आहे. शेताच्या  खोलगट भागात, पावसाच्या  वाहून येणा-या पाण्याने भरणारे,  इनलेट आऊटलेट असलेले, प्लास्टिकचे अस्तरीकरण नसलेले , भूजल पातळीत वाढ करणारे, एखाद दुस-या  संरक्षित पाणी-पाळी पुरते मर्यादित छोटे तळे म्हणजे शेततळे! अशा प्रकारची शेततळी वैयक्तिक शेतक-यास उपयुक्त व समाजाला आवश्यक आहेत. शेततळे छोटे आणि अगदी कमी काळासाठी त्यात पाण्याची साठवणूक होत असल्यामूळे त्यातून  बाष्पीभवनही कमी होते. पण सध्या शेततळ्यांच्या नावाखाली चक्क   साठवण तलाव बांधले जात आहेत. हे तलाव जमीनीच्या वर आहेत.   त्यांना इनलेट आऊटलेट नसते. पावसाचे वाहणारे पाणी त्यात येत नाही. उर्जेचा वापर करून भूजल वा सार्वजनिक तलावातून अनधिकृत उपसा  केलेल्या पाण्याने ते वारंवार भरले जातात. पाझर होऊ नये म्हणून त्यांना  प्लास्टिकचे अस्तरीकरण केलेले असते. परिणामी, एकीकडे भूजल पातळीत घट  आणि  दूसरीकडे, बाष्पीभवनात प्रचंड वाढ होते. हा सर्व प्रकार समाजासाठी घातक आहे कारण त्यामूळे फार मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचे केंद्रिकरण व खाजगीकरण होत आहे. आजवर आघाडी सरकारच्या काळात नव्वद हजार  आणि आता युती सरकारच्या काळात सदतीस हजार  अशी एकूण १,२७,००० शेततळी पूर्ण झाली आहेत. लक्ष्य आहे दोन लाख शेततळ्यांचे!

भुजल पुनर्भरणात घट:

बंद नलिकेतून शेतीसाठी पाणी पुरवठा आणि सुक्ष्म सिंचन यांचा आणि जलविज्ञानाचा परस्पर संबंधही नीट अभ्यासायला हवा. नवीन तंत्रज्ञानाने निश्चितच पाण्याची बचत होईल. कार्यक्षमता व उत्पादकतेत वाढ होईल. पण हे तंत्रज्ञान फार मोठ्या प्रमाणावर खरेच राबवले गेले तर  कालवे आणि प्रवाही सिंचन यामूळे सध्या होणारे भूजलाचे पुनर्भरण भविष्यात कमी होईल.  विहिरींना आज त्याचा  जो लाभ मिळतो तो मिळणार नाही अन खालच्या प्रकल्पाकरिता जो रिजनरेशन फ्लो गृहित धरला आहे त्यातही घट होईल.

गोदावरी जल आराखड्यातील शिफारशी:

तात्पर्य, जलयुक्त शिवार, शेततळी, बंदनलिका, सुक्ष्मसिंचन, वॉटर ग्रीड वा तत्सम योजनांमुळे जलविज्ञानात फार मोठे बदल संभवतात. हे बदल केवळ तांत्रिक स्वरूपाचे नसून त्यांना गंभीर सामाजिक,आर्थिक व राजकीय परिमाणे आहेत.  गोदावरी एकात्मिक जल आराखडा समितीत या मुद्यांसह एकूणच राज्यातील जलविज्ञानाच्या सद्यस्थितीबाबत  सविस्तर चर्चा झाली. भूपृष्टीय पाण्याची अद्ययावत  अचूक माहिती आणि आकडेवारी समितीला मिळाली नाही. संबंधित यंत्रणा उपलब्ध आकडेवारीचे खात्रीपूर्वक दृढिकरण करू शकल्या नाहीत. पाणलोट क्षेत्रांच्या सीमा आणि भूजलाच्या उपलब्धतेचे सध्याचे अंदाज याबाबतही समितीच्या एका सन्माननीय सदस्याने  अनेक गंभीर आक्षेप घेतले आणि दोहोंच्या पुनर्निधाराची आग्रहपूर्वक लेखी  मागणी केली.  जलविज्ञान विषयक कच्चेपणा ही समितीच्या कामाची आणि पर्यायाने जल आराखडयाची एक मोठी मर्यादा असल्याचे  समितीने आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करून त्याबाबत  महत्वपूर्ण शिफारशीं केल्या आहेत. त्यांचा गोषवारा खालील प्रमाणे:

१. जलविज्ञानात शिस्त व शास्त्र हवे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञाना आधारे पाणलोट क्षेत्र, भूजलधारक व  नदी उपनदी खोरेनिहाय जलविज्ञानाचा एकात्मिक अभ्यास करून  पाणी उपलब्धता निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र विश्वासार्ह  यंत्रणा उभी करावी  

२. पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रे देण्याची कार्यपद्धती व अधिकार तसेच जलविज्ञान प्रकल्पाची कामगिरी यांचा सखोल आढावा घेण्यात यावा

३. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने त्याच्या अधिनियमातील कलम क्र ११ (ध) व (न) नुसार राज्यातील पाणीवापर तसेच जल-हवामानविषयक आधारसामग्री (डाटाबेस) त्वरित तयार करावी.

४. जलयुक्त शिवार आणि मागेल त्याला शेततळे या योजनांच्या परिणामांचा अभ्यास करण्याच्या हेतूने त्या योजनांचे मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे.

डॅमेज कंट्रोल:

राज्य जल परिषद कार्यरत करणे,  एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करण्याच्या ऎतिहासिक कामाला चालना देणे आणि गोदावरी जल आराखडा त्वरित स्वीकारणे याबाबी स्वागतार्ह व अभिनंनीय आहेत.  आता जलविज्ञाना बाबतही गंभीर आढावा आणि डॅमेज कंट्रोलसाठी मोठा निर्णय  घेतला जाईल अशी आशा  आहे.

(उत्तरार्ध)

Author was a member of Godavari Integrated Water Plan

(Published in Loksatta, 25 Jan 2018)

जलविज्ञानाचा विसर न पडो

महाराष्ट्र देशी सध्या  जल-घोषणांचा  सुकाळ आहे. बांधकामाधीन प्रकल्प दोन वर्षात पूर्ण करणार, नदीजोड प्रकल्प हाती घेणार, पश्चिमवाहिनी नद्या पूर्वेला वळवणार, गुजराथच्या धर्तीवर वॉटर ग्रीड योजना राववणार,   यापुढे सुक्ष्म सिंचनावर भर, मागेल त्याला शेततळे,  जलयुक्त, गाळमुक्त......एक ना दोन, असंख्य घोषणा! या सर्वासाठी एकवेळ पैशाचे सोंग आणता येईल पण पाण्याचे सोंग? ते कसे आणणार?  वेडावलेल्या जलविकासाच्या नादात आपण कदाचित हे विसरून चाललो आहोत की जलविकासासाठी मूळात जल म्हणजे पाणी लागते आणि पाण्याचे शास्त्र म्हणजे जलविज्ञानही! पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रे देताना होत असलेल्या तडजोडी आणि जलविज्ञानाकडे होत असलेले दुर्लक्ष या दोन महत्वाच्या मुद्यांबाबत म्हणूनच काही तपशील या लेखात मांडला आहे. जलविकासात विज्ञान व विवेकवादी भूमिका महत्वाची ठरावी हा हेतू त्यामागे आहे.

जलवैज्ञानिकांचा अभाव:

जलविज्ञान (हायड्रॉलॉजी) ही एक स्वतंत्र विद्याशाखा आहे. त्या विद्याशाखेचा जो  अधिकृत पदवीधर आहे, ज्याने त्या विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन विशेष तज्ज्ञता प्राप्त केली आहे  आणि त्या क्षेत्रातल्या कामाचा ज्याला प्रत्यक्ष  अनुभव आहे तो ख-या अर्थाने  जलवैज्ञानिक. आज असे किती जलवैज्ञानिक जलसंपदा विभागात आहेत? महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने १९९९ साली आपल्या अहवालात [परिच्छेद १३.७.१८ ] पुढील विधान केले आहे " महाराष्ट्राच्या पाटबंधारे खात्यामध्ये फारच थोड्या व्यक्ति आज या विषयामध्ये प्रशिक्षित आहेत. किंबहुना आयोगाच्या कामाच्या संदर्भात काही अभ्यास करून घेण्यामध्ये आम्हाला अशा प्रकारच्या माणसांची महाराष्ट्रातील आत्यंतिक उणीव ही एक मोठीच अडचण जाणवली व अनेक अभ्यास नीट पूर्ण करून घेता आले नाहीत." आज अठरा वर्षांनंतर परिस्थिती सुधारली असे सकृतदर्शनी तरी दिसत नाही. जल संपदा विभागातील ज्या स्थापत्य अभियंत्यांची जलविज्ञान कार्यालयात बदली होईल ते जलवैज्ञानिक असा मामला प्रथमपासून आहे. त्यापैकी काही सन्माननीय अपवाद वगळता अन्य अभियंत्यांना जलविज्ञानाबाबत अत्यंत जुजबी व कामचलावू माहिती असते.  जलवैज्ञानिकांच्या अभावी  जलविज्ञानातील आव्हानांना भिडण्याची क्षमता आज जल संपदा विभागाकडे नाही ही दुर्दैवाने वस्तुस्थिती आहे.

पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रासंदर्भातील तडजोडी:

विविध सिंचन प्रकल्पांना पाणी उपलब्धता प्रमाण पत्रे (पाउप्र) देणे हे जलविज्ञान कार्यालयाचे एक मह्त्वाचे काम. त्या संबंधीच्या शासकीय परिपत्रकांचा व शासन निर्णयांचा धांडोळा घेतल्यावर खालील बाबी निदर्शनास येतात.

१. नदी खोरे/उपखोरे निहाय विचार न करता फक्त कार्यक्षेत्रावर उपलब्ध होणा-या जलसंपत्तीचा विचार करून २५० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असणा-या तलावांना व कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधा-यांना  प्रकल्प अन्वेषण मंडळांमार्फत पाउप्र देणे  योग्य नाही,  इंग्लिश सूत्र किंवा स्ट्रेंजेस तक्ता या पद्धती आता कालबाह्य झालेल्या आहेत आणि  उपखो-यातील विविध प्रकल्पांच्या माहिती आधारे मध्यवर्ती संकल्प चित्र संघटनेने बनविलेली सूत्रे  वापरणे आता आवश्यक आहे हे अखेर  मार्च २०००मध्ये जल संपदा विभागाने मान्य केले. म्हणजे नदीखोरे/उपखोरे निहाय विचार न करता कालबाह्य पद्धतींचा अवलंब करत पाउप्र देण्याचा प्रकार एकविसाव्या शतकाच्या आरंभापर्यंत चालू होता.

२. १५० सहस्त्र घनमीटर (अंदाजे ५ द.ल.घ.फू.) पेक्षा अधिक क्षमतेच्या स्थानिक स्तर लघु पाटबंधारे योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी पाउप्र घेणे १९८६ च्या शासन निर्णयानुसार आवश्यक असताना २००४ साली १०० हेक्टर पर्यंतच्या योजनांना पाउप्र ची गरज नाही असे केवळ पत्राद्वारे संबंधितांना कळविण्यात आले.  पाउप्र शिवाय १०० हेक्टर पर्यंतच्या योजना घेतल्यामूळे साहजिकच खालच्या बाजूच्या योजनांवर त्याचा अनिष्ट परिणाम झाला आणि नदीखोरे/उपखोरेनिहाय पाण्याचा हिशोब ठेवण्यात अडचणी येऊ लागल्या. ऑक्टोबर २००६ मध्ये ही "चूक"  दुरुस्त करण्यात आली. पण त्या दोन वर्षात जे नुकसान झाले ते तर झालेच.

३. राज्यस्तरीय तसेच लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) प्रकल्पांना सर्व राज्याचा / नदीखो-यांचा एकत्रित विचार करून पाउप्र देण्याचे अधिकार मुख्य अभियंता, जल विज्ञान प्रकल्प, नाशिक  यांच्याकडे डिसेंबर २००३ मध्ये सोपवले गेले. शिस्त, शास्त्र व सुसूत्रीकरणाच्या दृष्टीने हा निर्णय खरे तर योग्य होता. पण नंतर  विविध कारणे व सबबी सांगत हळूहळू ते अधिकार काढून घेऊन २००७ ते २०१३ या कालावधीत अनुक्रमे मुख्य अभियंता नागपूर, अमरावती आणि कोकण यांना प्रदेशनिहाय देण्यात आले.  पाउप्र चा वैधता कालावधीही  प्रथम सहा महिन्यांवरून एक वर्षापर्यंत आणि नंतर प्रशासकीय मान्यता मिळेपर्यंत वा प्रकल्प रद्द होईपर्यंत वाढविण्यात आला.  समष्टीचा वैज्ञानिक विचार मागे पडला आणि महामंडळनिहाय सुटासुटा उपयुक्ततावादी दृष्टिकोन महत्वाचा ठरला. सिंचन घॊटाळा करण्यासाठी त्यामूळे जमीन भुसभुशीत केली गेली असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होऊ नये.

चलाख पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रे:

राजकारण आणि भ्रष्टाचारासाठी पाऊप्र (Water Availability Certificate, WAC) देताना खालील प्रकारे चलाख्या केल्या जातात हे उघड गुपित आहे

 १. धरणात गाळ साठल्यामुळे साठवण क्षमता कमी होते व पाणी खाली वाहून जाते. त्या वाहून जाणा-या पाण्याआधारे नवीन प्रकल्पाला  पाउप्र (WAC against silting)दिले जाते. तर दुसरीकडे, कालांतराने जुन्या प्रकल्पातील गाळ काढणे किंवा त्या प्रकल्पाची क्षमता वाढविण्यासाठी  उंची वाढवणे हे ही प्रकार होतात.

२. प्रकल्पाचे लाभव्यय गुणोत्तर काढताना खरीप पाणी वापर गृहित धरला जातो. पण सर्वसामान्य पाऊसमानाच्या वर्षात खरीपात पाऊस पडल्यामुळे धरणातील पाणी वापरले जात नाही. या खरीप बचती आधारे नवीन प्रकल्पांना पाऊप्र (WAC against Kharif saving)  दिले जाते. हा बदल करताना ना लाभधारकांना रितसर कल्पना दिली जाते ना खरीप पाणी वापर खरेच थांबतो.

३. पूर्ण अथवा बांधकामाधीन प्रकल्पांच्या  जल नियोजनात कागदोपत्री सुधारणा करून  उपलब्ध झालेल्या पाण्या आधारे  नवीन प्रकल्पांना पाउप्र (WAC against changes in water planning)  दिले जाते. मात्र त्या सुधारणा प्रत्यक्ष अमलात आणण्यासाठी काहीही केले जात  नाही.

४. राज्यस्तरीय किंवा स्थानिक स्तरावरील प्रकल्पांना दिलेली पाउप्र अहस्तांतरणीय असतात. पण व्यवहारात राज्यस्तरीय पाउप्र चे  हस्तांतरण स्थानिक स्तरावरील प्रकल्पांकडे (किंवा उलटे ) केले जाते. आणि ते करताना जलविज्ञानाच्या दृष्टीकोनातून ते योग्य आहे का असा विचारही प्रसंगी होत नाही.

सिंचन-घोटाळा विषयक विशेष चौकशी (चितळे) समितीच्या अहवालात (फेब्रुवारी २०१४) जलविज्ञानासंदर्भात खालील अनियमिततांची नोंद घेण्यात आली आहे.

१. नदीखो-याचा बृहद आराखडा नसणे,

२. वाढीव पाणी उपलब्धतेची खात्री न करता/ पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र मुख्य अभियंता, जल विज्ञान प्रकल्प, नाशिक यांचेकडून न घेता अनेक प्रकल्पांची उंची वाढवणे किंवा बॅरेजेसचा समावेश करणे,

३.  प्रकल्पस्थळी उपलब्ध होणारे पाणी व त्याचा सिंचन, बिगर सिंचन, जलविद्युत यासाठीच्या वापराचे चुकीचे हिशोब देणे,

४. सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देताना काही मध्यम प्रकल्पांची विश्वासार्हता ७५ ऐवजी ५० टक्के घेऊन पाणी उपलब्धता ठरवणे आणि अशा रितीने पाणी उपलब्धता वाढवून प्रकल्पांच्या व्याप्तीत बदल करणे,

५. एकंदरीत नदीचे प्रवाह घटत असताना, बाष्पीभवन व कोरडेपणा वाढत असताना, येव्याचे अंदाज घटून प्रकल्पाची व्याप्ती घटल्याचे एकही उदाहरण नसणे आणि  प्रकल्प रचनेचा कल हा स्पष्टपणे व्याप्ती विस्ताराकडे असणे

चितळे समितीने वरील अनियमिततांबाबत प्रस्तावित केलेली कारवाई, शासनाचा कार्यपालन अहवाल आणि जलविज्ञानासंबंधित उर्वरित मुद्दे  लेखाच्या दुस-या भागात पाहू.

(पूर्वार्ध)

 (Published in Loksatta, 18 Jan 2018)