जलविज्ञानाचा विसर न पडो

महाराष्ट्र देशी सध्या  जल-घोषणांचा  सुकाळ आहे. बांधकामाधीन प्रकल्प दोन वर्षात पूर्ण करणार, नदीजोड प्रकल्प हाती घेणार, पश्चिमवाहिनी नद्या पूर्वेला वळवणार, गुजराथच्या धर्तीवर वॉटर ग्रीड योजना राववणार,   यापुढे सुक्ष्म सिंचनावर भर, मागेल त्याला शेततळे,  जलयुक्त, गाळमुक्त......एक ना दोन, असंख्य घोषणा! या सर्वासाठी एकवेळ पैशाचे सोंग आणता येईल पण पाण्याचे सोंग? ते कसे आणणार?  वेडावलेल्या जलविकासाच्या नादात आपण कदाचित हे विसरून चाललो आहोत की जलविकासासाठी मूळात जल म्हणजे पाणी लागते आणि पाण्याचे शास्त्र म्हणजे जलविज्ञानही! पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रे देताना होत असलेल्या तडजोडी आणि जलविज्ञानाकडे होत असलेले दुर्लक्ष या दोन महत्वाच्या मुद्यांबाबत म्हणूनच काही तपशील या लेखात मांडला आहे. जलविकासात विज्ञान व विवेकवादी भूमिका महत्वाची ठरावी हा हेतू त्यामागे आहे.

जलवैज्ञानिकांचा अभाव:

जलविज्ञान (हायड्रॉलॉजी) ही एक स्वतंत्र विद्याशाखा आहे. त्या विद्याशाखेचा जो  अधिकृत पदवीधर आहे, ज्याने त्या विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन विशेष तज्ज्ञता प्राप्त केली आहे  आणि त्या क्षेत्रातल्या कामाचा ज्याला प्रत्यक्ष  अनुभव आहे तो ख-या अर्थाने  जलवैज्ञानिक. आज असे किती जलवैज्ञानिक जलसंपदा विभागात आहेत? महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने १९९९ साली आपल्या अहवालात [परिच्छेद १३.७.१८ ] पुढील विधान केले आहे " महाराष्ट्राच्या पाटबंधारे खात्यामध्ये फारच थोड्या व्यक्ति आज या विषयामध्ये प्रशिक्षित आहेत. किंबहुना आयोगाच्या कामाच्या संदर्भात काही अभ्यास करून घेण्यामध्ये आम्हाला अशा प्रकारच्या माणसांची महाराष्ट्रातील आत्यंतिक उणीव ही एक मोठीच अडचण जाणवली व अनेक अभ्यास नीट पूर्ण करून घेता आले नाहीत." आज अठरा वर्षांनंतर परिस्थिती सुधारली असे सकृतदर्शनी तरी दिसत नाही. जल संपदा विभागातील ज्या स्थापत्य अभियंत्यांची जलविज्ञान कार्यालयात बदली होईल ते जलवैज्ञानिक असा मामला प्रथमपासून आहे. त्यापैकी काही सन्माननीय अपवाद वगळता अन्य अभियंत्यांना जलविज्ञानाबाबत अत्यंत जुजबी व कामचलावू माहिती असते.  जलवैज्ञानिकांच्या अभावी  जलविज्ञानातील आव्हानांना भिडण्याची क्षमता आज जल संपदा विभागाकडे नाही ही दुर्दैवाने वस्तुस्थिती आहे.

पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रासंदर्भातील तडजोडी:

विविध सिंचन प्रकल्पांना पाणी उपलब्धता प्रमाण पत्रे (पाउप्र) देणे हे जलविज्ञान कार्यालयाचे एक मह्त्वाचे काम. त्या संबंधीच्या शासकीय परिपत्रकांचा व शासन निर्णयांचा धांडोळा घेतल्यावर खालील बाबी निदर्शनास येतात.

१. नदी खोरे/उपखोरे निहाय विचार न करता फक्त कार्यक्षेत्रावर उपलब्ध होणा-या जलसंपत्तीचा विचार करून २५० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असणा-या तलावांना व कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधा-यांना  प्रकल्प अन्वेषण मंडळांमार्फत पाउप्र देणे  योग्य नाही,  इंग्लिश सूत्र किंवा स्ट्रेंजेस तक्ता या पद्धती आता कालबाह्य झालेल्या आहेत आणि  उपखो-यातील विविध प्रकल्पांच्या माहिती आधारे मध्यवर्ती संकल्प चित्र संघटनेने बनविलेली सूत्रे  वापरणे आता आवश्यक आहे हे अखेर  मार्च २०००मध्ये जल संपदा विभागाने मान्य केले. म्हणजे नदीखोरे/उपखोरे निहाय विचार न करता कालबाह्य पद्धतींचा अवलंब करत पाउप्र देण्याचा प्रकार एकविसाव्या शतकाच्या आरंभापर्यंत चालू होता.

२. १५० सहस्त्र घनमीटर (अंदाजे ५ द.ल.घ.फू.) पेक्षा अधिक क्षमतेच्या स्थानिक स्तर लघु पाटबंधारे योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी पाउप्र घेणे १९८६ च्या शासन निर्णयानुसार आवश्यक असताना २००४ साली १०० हेक्टर पर्यंतच्या योजनांना पाउप्र ची गरज नाही असे केवळ पत्राद्वारे संबंधितांना कळविण्यात आले.  पाउप्र शिवाय १०० हेक्टर पर्यंतच्या योजना घेतल्यामूळे साहजिकच खालच्या बाजूच्या योजनांवर त्याचा अनिष्ट परिणाम झाला आणि नदीखोरे/उपखोरेनिहाय पाण्याचा हिशोब ठेवण्यात अडचणी येऊ लागल्या. ऑक्टोबर २००६ मध्ये ही "चूक"  दुरुस्त करण्यात आली. पण त्या दोन वर्षात जे नुकसान झाले ते तर झालेच.

३. राज्यस्तरीय तसेच लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) प्रकल्पांना सर्व राज्याचा / नदीखो-यांचा एकत्रित विचार करून पाउप्र देण्याचे अधिकार मुख्य अभियंता, जल विज्ञान प्रकल्प, नाशिक  यांच्याकडे डिसेंबर २००३ मध्ये सोपवले गेले. शिस्त, शास्त्र व सुसूत्रीकरणाच्या दृष्टीने हा निर्णय खरे तर योग्य होता. पण नंतर  विविध कारणे व सबबी सांगत हळूहळू ते अधिकार काढून घेऊन २००७ ते २०१३ या कालावधीत अनुक्रमे मुख्य अभियंता नागपूर, अमरावती आणि कोकण यांना प्रदेशनिहाय देण्यात आले.  पाउप्र चा वैधता कालावधीही  प्रथम सहा महिन्यांवरून एक वर्षापर्यंत आणि नंतर प्रशासकीय मान्यता मिळेपर्यंत वा प्रकल्प रद्द होईपर्यंत वाढविण्यात आला.  समष्टीचा वैज्ञानिक विचार मागे पडला आणि महामंडळनिहाय सुटासुटा उपयुक्ततावादी दृष्टिकोन महत्वाचा ठरला. सिंचन घॊटाळा करण्यासाठी त्यामूळे जमीन भुसभुशीत केली गेली असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होऊ नये.

चलाख पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रे:

राजकारण आणि भ्रष्टाचारासाठी पाऊप्र (Water Availability Certificate, WAC) देताना खालील प्रकारे चलाख्या केल्या जातात हे उघड गुपित आहे

 १. धरणात गाळ साठल्यामुळे साठवण क्षमता कमी होते व पाणी खाली वाहून जाते. त्या वाहून जाणा-या पाण्याआधारे नवीन प्रकल्पाला  पाउप्र (WAC against silting)दिले जाते. तर दुसरीकडे, कालांतराने जुन्या प्रकल्पातील गाळ काढणे किंवा त्या प्रकल्पाची क्षमता वाढविण्यासाठी  उंची वाढवणे हे ही प्रकार होतात.

२. प्रकल्पाचे लाभव्यय गुणोत्तर काढताना खरीप पाणी वापर गृहित धरला जातो. पण सर्वसामान्य पाऊसमानाच्या वर्षात खरीपात पाऊस पडल्यामुळे धरणातील पाणी वापरले जात नाही. या खरीप बचती आधारे नवीन प्रकल्पांना पाऊप्र (WAC against Kharif saving)  दिले जाते. हा बदल करताना ना लाभधारकांना रितसर कल्पना दिली जाते ना खरीप पाणी वापर खरेच थांबतो.

३. पूर्ण अथवा बांधकामाधीन प्रकल्पांच्या  जल नियोजनात कागदोपत्री सुधारणा करून  उपलब्ध झालेल्या पाण्या आधारे  नवीन प्रकल्पांना पाउप्र (WAC against changes in water planning)  दिले जाते. मात्र त्या सुधारणा प्रत्यक्ष अमलात आणण्यासाठी काहीही केले जात  नाही.

४. राज्यस्तरीय किंवा स्थानिक स्तरावरील प्रकल्पांना दिलेली पाउप्र अहस्तांतरणीय असतात. पण व्यवहारात राज्यस्तरीय पाउप्र चे  हस्तांतरण स्थानिक स्तरावरील प्रकल्पांकडे (किंवा उलटे ) केले जाते. आणि ते करताना जलविज्ञानाच्या दृष्टीकोनातून ते योग्य आहे का असा विचारही प्रसंगी होत नाही.

सिंचन-घोटाळा विषयक विशेष चौकशी (चितळे) समितीच्या अहवालात (फेब्रुवारी २०१४) जलविज्ञानासंदर्भात खालील अनियमिततांची नोंद घेण्यात आली आहे.

१. नदीखो-याचा बृहद आराखडा नसणे,

२. वाढीव पाणी उपलब्धतेची खात्री न करता/ पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र मुख्य अभियंता, जल विज्ञान प्रकल्प, नाशिक यांचेकडून न घेता अनेक प्रकल्पांची उंची वाढवणे किंवा बॅरेजेसचा समावेश करणे,

३.  प्रकल्पस्थळी उपलब्ध होणारे पाणी व त्याचा सिंचन, बिगर सिंचन, जलविद्युत यासाठीच्या वापराचे चुकीचे हिशोब देणे,

४. सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देताना काही मध्यम प्रकल्पांची विश्वासार्हता ७५ ऐवजी ५० टक्के घेऊन पाणी उपलब्धता ठरवणे आणि अशा रितीने पाणी उपलब्धता वाढवून प्रकल्पांच्या व्याप्तीत बदल करणे,

५. एकंदरीत नदीचे प्रवाह घटत असताना, बाष्पीभवन व कोरडेपणा वाढत असताना, येव्याचे अंदाज घटून प्रकल्पाची व्याप्ती घटल्याचे एकही उदाहरण नसणे आणि  प्रकल्प रचनेचा कल हा स्पष्टपणे व्याप्ती विस्ताराकडे असणे

चितळे समितीने वरील अनियमिततांबाबत प्रस्तावित केलेली कारवाई, शासनाचा कार्यपालन अहवाल आणि जलविज्ञानासंबंधित उर्वरित मुद्दे  लेखाच्या दुस-या भागात पाहू.

(पूर्वार्ध)

 (Published in Loksatta, 18 Jan 2018)