जलक्षेत्री शुभ वर्तमान आहे. दुष्काळ आणि जलसंघर्षांनी बेजार असलेल्या महाराष्ट्र
देशी एकात्मिक राज्य जल आराखडयाची चाहूल लागली आहे. तो प्रत्यक्षात आला आणि त्याची
खरेच अंमलबजावणी झाली तर जल नियमनाबाबत बरेच
काही नवीन आणि चांगले घडवण्याची ती एक सुरूवात असु शकते. बारा वर्षे उशीरा येत असलेल्या
जल आराखड्याच्या आजवरच्या प्रवासाचा हा तपशील.
भूपृष्ठावरील पाणी व भूजल
यांचा एकत्रित विचार करून, सर्व प्रकारच्या पाणी वापराचे (पिण्याचे, शेतीचे व उद्योगांसाठीचे पाणी) खोरे/उपखोरे निहाय
एकात्मिक नियोजन म्हणजे एकात्मिक राज्य जल आराखडा! प्रथम
गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा आणि पश्चिम वाहिनी नद्या असे एकूण पाच मसुदे तयार व्हावेत. त्या पाच मसुद्यांआधारे राज्य जल मंडळाने एकात्मिक पद्धतीने संपुर्ण राज्यासाठी जल आराखड्याचा एकच मसुदा तयार करावा. राज्य जल परिषदेने त्याला मंजुरी दिल्यावर मजनिप्राने त्या मंजुर जल आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या
प्रकल्पांना विहित प्रक्रियेद्वारे मंजु-या द्याव्यात अशी एकूण रचना व कार्यपद्धती कायद्यास अभिप्रेत आहे. मजनिप्रा अधिनियम अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून साधारण
एका वर्षात ही प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. असे झाल्यास
वाट्टेल ते करून प्रकल्प खेचून आणणे आणि त्यात मनमानी बदल करणे या प्रकाराला
आळा बसेल. जलक्षेत्रातील अनागोंदी व अराजक कमी होईल असा आशावाद आहे. हेतू उदात्त
आहे. पण प्रत्यक्ष व्यवहार
काय आहे?
एकीकडे एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार व्हायला अक्षम्य उशीर झाला तर दुसरीकडे मजनिप्राने
जल आराखडा तयार नसताना २००७ ते २०१३ या कालावधीत १८९ प्रकल्पांना मान्यता दिली. प्रस्तुत लेखकाने ऑक्टोबर २०१४ मध्ये एका जनहित
याचिकेद्वारे या प्रकारास आक्षेप घेतला. त्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने आदेश दिले की, एकात्मिक
राज्य जल आराखडयास जो पर्यंत राज्य जल परिषद रितसर मान्यता देत नाही तो पर्यंत राज्यात
नवीन जलसंपदा प्रकल्पांना यापुढे मंजु-या देऊ नयेत.
गोदावरी मराठवाडा आणि विदर्भ पाटबंधारे महामंडळांतर्फे जल आराखडा तयार करण्याची
प्रक्रिया खरे तर सन २००७ मध्येच सुरू करण्यात आली होती. पण ती पुढे सरकत नव्हती. जनहित
याचिकेमुळे त्या प्रक्रियेला गती प्राप्त झाली.
पाटबंधारे महामंडळांनी गोदावरीचा जल आराखडा तयार केला. पण त्यावर असंख्य आक्षेप घेण्यात
आले. त्यामूळे राज्य जल परिषदेच्या दु्स-या
बैठकीत दि. १९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी जल आराखड्यात सुधारणा करण्याकरिता समिती नेमावी असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. दि. १२ एप्रिल २०१६ रोजी बक्षी समितीची नियुक्ती
शासनाने केली. प्रस्तुत लेखक त्या समितीचा
एक सदस्य होता. बक्षी समितीने गोदावरीचा एकात्मिक
जल आराखडा जून २०१७ मध्ये शासनाला सादर केला. शासनाने तो ३०नोव्हेंबर २०१७ रोजी स्वीकारला
आणि त्या धर्तीवर इतर नदीखो-यांनी जल आराखडे तयार करावेत असा आदेश दिला. त्या प्रमाणे
तयार झालेल्या कृष्णा,तापी,
नर्मदा आणि पश्चिम वाहिनी नद्यांच्या जल आराखड्यांना दि. २२ जून २०१८
रोजी जल परिषदेने मान्यता दिली आणि आता या सर्व जल आराखड्यांच्या आधारे राज्याचा एक
जल आराखडा १५जुलै २०१८ पर्यंत तयार करण्याचे आदेश दिले.
जलविकासाची सद्यस्थिती, नवीन जलसाठ्यांची निर्मिती, पूर्ण झालेल्या
प्रकल्पांचे व्यवस्थापन, सामाजिक-आर्थिक
बाबी आणि संस्थात्मक व कायदेविषयक रचना अशा
५ भागात गोदावरी जल आराखड्याची रचना करण्यात आली आहे. जल आराखड्याचे मध्यवर्ती सूत्र रूढ संकल्पनांना छेद
देणारे आहे. त्या अर्थाने जलक्षेत्रात या आराखड्याच्या निमित्ताने प्रथमच काही बाबी स्पष्टपणे मांडल्या गेल्या असाव्यात.
उदाहरणार्थ, जलविकास म्हणजे केवळ नवीन धरणे
बांधणे नव्हे. पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे जल-व्यवस्थापन,
जल-कारभार व जल-नियमन हे
ही तितकेच महत्वाचे आहे. स्थानिक वैशिष्ट्यांचा आदर व पर्यावरण – स्नेही विकास आवश्यक आहे, आपल्या जलविकासाची पाटी
कोरी नसल्यामूळे जलक्षेत्रात विसंगतींच्या व्यवस्थापनाला पर्याय नाही. प्रत्येक नदीउपखो-यातील
जल विकासाचा टप्पा लक्षात घेऊन तेथे या पुढे नवीन जलसाठ्यांची निर्मिती व पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे व्यवस्थापन यापैकी कशावर
व किती भर द्यायचा हे निश्चित केले पाहिजे.
कायद्याचे राज्य मानणारा सर्व समावेशक, पारदर्शक,
सहभागात्मक, सबलीकरण साधणारा `जबाबदार’ जल विकास अभिप्रेत आहे.
गोदावरी जल आराखड्यातील ही तत्वे अन्य
४ जल आराखड्यात आहेत आणि शेवटी राज्याच्या जल आराखड्यातही ती राहतील अशी आशा आहे. हा
मुद्दा आवर्जून तपासायला मात्र हवा. तसेच जल
आराखडा प्रत्यक्ष अंमलात येण्याकरिता गोदावरी जल आराखड्यात खालील पूर्व अटी नमूद केल्या
आहेत हे ही आवर्जून सांगणे आवश्यक आहे.
१. पाटबंधारे विकास महामंडळांचे
रुपांतर नदी खोरे अभिकरणांत होणे
२. मजनिप्रा कायद्याचे नियम सत्वर
केले जाणे
३. भूजल उपलब्धतेचे सुधारित व जास्त अचूक
अंदाज बांधण्यासाठी पाणलोट क्षेत्रांचे सीमांकन
व क्षेत्र निश्चिती नव्याने करणे
४. भूपृष्ठीय जल वैज्ञानिक
आकडेवारीची विश्वासार्हता वाढविण्याकरता संस्थात्मक बदल करणे
जलक्षेत्रात पुनरर्चना व सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती
नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ हा कायदा करण्यात आला. त्या कायद्यान्वये
जल प्राधिकरण (मजनिप्रा)
अस्तित्वात आले. पण पाटबंधारे
महामंडळांचे रुपांतर नदीखोरे अभिकरणात मात्र अद्याप झालेले नाही. जल संपदा विभागाने
मजनिप्रा कायद्या करताना शॉर्टकट घेतला. पाटबंधारे
विकास महामंडळांचे रुपांतर नदीखोरे अभिकरणात करण्याऎवजी ती महामंडळे म्हणजेच नदीखोरे
अभिकरणे अशी व्याख्या कायद्यात अत्यंत हुशारीने घालून टाकली. प्रामुख्याने स्थापत्य अभियंत्यांच्या नियंत्रणाखालील पाटबंधारे महामंडळे भूपृष्ठावरील पाणी, सिंचन व जलविद्युत यांचाच फक्त बांधकामाच्या अंगाने विचार करतात. नदीखोरे अभिकरणात मात्र विविध विद्याशाखांचे,
सर्व प्रकारच्या पाणीवापरकर्त्यांचे आणि पाणी वापर संस्थांचे प्रतिनिधी
असतात. भूपृष्ठावरील पाणी आणि भूजल यांचा तसेच विविध प्रकारच्या
पाणी वापरांचा बांधकाम व जल व्यवस्थापन या दोन्ही अंगाने एकात्मिक विचार ते करतात.
त्यामूळे महामंडळांचे रुपांतर ख-या अर्थाने नदीखोरे
अभिकरणात न झाल्यास मजनिप्रा कायद्यात सांगितलेली अभिकरणांची कर्तव्ये व्यवस्थित पार
पाडली जाणार नाहीत. सिंचनविषयक बाबींची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या
विशेष तपास पथकाने तसेच सुरेशकुमार समितीने
नदीखोरे अभिकरणांची शिफारस केली आहे.
पिण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी, औद्योगिक
वापराचे पाणी आणि शेतीचे पाणी अशा सगळ्याच पाण्याचे नियमन यापुढे म.ज.नि.प्रा. कायद्याने होणार आहे. पाणी-प्रश्नाबद्दल आस्था बाळगणा-या विविध क्षेत्रातील तज्ञांनी
व लोकप्रतिनिधींनी जल आराखड्यांचा अभ्यास करून जलक्षेत्रात सकारात्मक हस्तक्षेप करण्याची
नितांत गरज आहे. जल-पत्रकारिता आणि जल-वकिली करण्यासाठी अनुक्रमे पत्रकार व वकिलांनी आता विशेष लक्ष द्यायला हवे.
[Published in Sakal,
27 June 2018]
