भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा - अहवालाचे निष्कर्ष

"माहे मार्च २०१८ मधील निरिक्षण विहिरीतील भूजल पातळीचा तुलनात्मक अभ्यास"

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा

अहवालाचे निष्कर्ष

१.     सप्टेंबर २०१७ आणि जून ते सप्टेंबर मधील सरासरी पर्जन्यमानाचा तुलनात्मक अभ्यास

पर्जन्यमानातील घट (%)	तालुके (%)	पाण्याची टंचाई भासण्याची शक्यता
सरासरी अथवा त्यापेक्षा जास्त पर्जन्यमान	११२ (३२)	नाही
० -२०	९७ (२७)	नाही
२०-३०	४५ (१३)	आहे
३० - ५०	८० (२३)	आहे
५० पेक्षा जास्त	१९ (५)	आहे
एकूण तालुके (%)	३५३ (१००)

२.     राज्यातील  मार्च २०१८ मधील स्थिर भूजल पातळी व मागील ५ वर्षातील मार्च महिन्यातील सरासरी भूजल पातळी यांचा तुलनात्मक अभ्यास (एकूण निरीक्षण विहिरी ३९२०)

एकूण ३५३ तालुक्यांपैकी २५२ ( ७१%) तालुक्यातील १०५२१ गावात

१ मीटर पेक्षा जास्त भूजल पातळीतील घट

भूजल पातळीतील घट	गावे
३ मीटर पेक्षा जास्त	९७६
२ ते ३ मीटर	२६४९
१ ते २ मीटर	६८९६
१ मीटर पेक्षा जास्त (एकूण गावे)	१०५२१
० ते १ मीटर	उर्वरित गावे.1

1.    पाण्याची टंचाई भासण्याची शक्यता कमी. परिस्थिती नियंत्रणात आहे

३. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई सदृश्य परिस्थिती

पर्जन्यमानातील घट २०% पेक्षा जास्त आणि भूजल पातळीतील घट १मीटर पेक्षा जास्त

भूजल पातळीतील घट	तालुके	गावे *
३ मीटर पेक्षा जास्त	६१	७१७
२ ते ३ मीटर	९२	१९६३
१ ते २ मीटर	१३०	४६४२
एकूण	१३०	७३२२

* फक्त अनुमान. सदर गावे टंचाई कृती आराखड्यामध्ये समाविष्ट केली जात नाहीत.

या अहवाला बाबत खालील मुद्दे विचारात घेण्याची गरज आहे.

१.     भूजल पातळीत  १ मीटर पेक्षा जास्त घट असलेल्या तालुक्यांचे व गावांचे  विभागवार विश्लेषण केले जावे.   तसे  केल्यास खालील निष्कर्ष निघतात

१ मीटर पेक्षा जास्त भूजल पातळीतील घट - विभागवार विश्लेषण

विभाग	पर्जन्यमानातील घट
	घट नाही		० ते २०		२०% पेक्षा जास्त		एकूण
	तालुके	गावे	तालुके	गावे	तालुके	गावे	तालुके	गावे
उर्वरित महा.	४७	५६३	१९	३२१	२०	४३७	८६	१३२१
मराठवाडा	७	१९८	१७	९०७	३१	१७६०	५५	२८६५
विदर्भ	४	२३०	२८	९८०	७९	५१२५	१११	६३३५
एकूण	५८	९९१	६४	२२०८	१३०	७३२२	२५२	१०५२१

·         ‘पर्जन्यमानात घट नसतानाही  भूजल पातळीत मात्र  १ मीटर पेक्षा जास्त घट’ या प्रकारात  उर्वरित महाराष्ट्रातील तालुक्यांचे व गावांचे प्रमाण अनुक्रमे ८१% व ५७ %  आहे

·         ‘पर्जन्यमानात २०% पेक्षा जास्त घट आणि भूजल पातळीत १ मीटर पेक्षा जास्त घट’ या प्रकारात विदर्भ (विशेषत: अमरावती विभागात) व मराठवाड्यातील परिस्थिती तुलनेने जास्त गंभीर आहे.

२.     पर्जन्यमान व भूजल पातळीतील घट या दोन निकषांच्या बरोबरीने खालील निकष ही विचारात घ्यावेत

·         ‘जलयुक्त शिवार योजने अंतर्गत गाव जलयुक्त झाले आहे का?

·         ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेत गावात किती शेततळी पूर्ण झाली आहेत?

·         गावाच्या शिवारातील प्रमूख पिक कोणते?

३.     राज्यात सर्व प्रकारच्या विहिरींची संख्या किमान २१ लाख आहे असे मानले जाते. त्या तुलनेत निरीक्षण विहिरींची संख्या(३९२०) अक्षरश: नगण्य आहे. अशा नगण्य नमुन्या आधारे काढलेले   निष्कर्ष अवैज्ञानिक व अप्रातिनिधिक असण्याची शक्यता फार मोठी आहे. त्यातही परत या ३९२० विहिरी  उथळ जलधारकातील (शॅलो एक्विफर) साध्या उघड्या विहिरी (ओपन डग वेल्स) असण्याची शक्यता जास्त आहे. खोल अर्ध- बंदिस्त (डीप सेमी कन्फाईंड एक्विफर ) आणि बंदिस्त (कन्फाईंड एक्विफर) जलधरातील विंधन (बोअर वेल्स) आणि कुपनलिकांचा (ट्युब वेल्स) समावेश त्यात बहुदा नसावा असे वाटते.

४.     महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने १९९९ साली आपल्या अहवालात निरीक्षण विहिरींच्या संख्येबाबत उहापोह केला असून त्यांची संख्या वाढविण्याची शिफारस केली आहे (खंड १, परिच्छेद २.९.५ ते २.९.८, पृष्ठ क्र १०३ ते ११०)

५.     जल-स्वराज्य २ या कार्यक्रमात राज्यातील तांत्रिक दृष्ट्या योग्य सर्व गावांमध्ये निरीक्षण विहिरी स्थापन करण्याचे तसेच औरंगाबाद व चंद्रपूर या दोन जिल्ह्यात ‘वेळ सापेक्ष भूजल पातळी संनियंत्रण (रियल टाईम ग्राऊंड वॉटर लेव्हल मॉनिटोरिंग) प्रस्तावित होते (संदर्भ: जल स्वराज्य संवाद वार्ता, अंक पहिला, नोव्हेंबर २०१५)

६.     शासनाने दुष्काळ घोषित करण्याबाबत जी नवीन कार्यपध्दती स्वीकारली आहे (शासन निर्णय़ क्रमांक :- संकिर्ण- 2017/प्र.क.173/2017/म-7 तारीख: 07 ऑक्टोबर, 2017) त्यात बदल झाले नसतील तर त्यात नमूद केलेला भूजल पातळी निर्देशांक ( ग्राऊंड वॉटर ड्राऊट इंडेक्स) आता वापरायला हवा असे सकृद्दर्शनी दिसते.