जायकवाडी-पाणीवापराचे फेरनियोजन

अन्याय करणारा मजेत  आणि ज्याच्यावर अन्याय झाला त्यालाच शिक्षा


महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची परवानगी न घेता आणि पाणीवापरकर्त्यांना काहीही कल्पना न देता दि१२.९.२०१८ रोजी एका शासन निर्णयाद्वारे जायकवाडीच्या पाण्याचे फेरनियोजन क्ररण्यात आले आहे. त्या संदर्भात मजनिप्राला मी लिहिलेल्या पत्राची प्रत आपल्या  माहिती करिता सोबत पाठवली आहे.

 हा सर्व प्रकार पाहता मला प्रश्न पडतो  की, ज्यांनी जास्त क्षमतेची धरणे बांधली, ज्यांचा संकल्पित व प्रत्यक्ष पाणी वापर खूप जास्त आहे आणि जे खरीपामध्ये वारंवार अनधिकृतरित्या पाणी वापरतात त्यांच्या पाण्याचे फेरनियोजन करायचे का ज्या प्रकल्पाला पाणी नाकारले जात आहे त्या प्रकल्पाचे ? अन्याय करणारा मजेत  आणि ज्याच्यावर अन्याय झाला त्यालाच शिक्षा हा काय प्रकार आहे?

By E mail  and Speed post

प्रदीप पुरंदरे

      सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक,

वाल्मी, औरंगाबाद

दि. २७ सप्टेंबर २०१८

प्रति,

मा.अध्यक्ष,

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण,

मुंबई,

(लक्षवेध: डॉ. सुरेश कुलकर्णी, सचिव)

विषय: जायकवाडी-पाणीवापराचे फेरनियोजन

संदर्भ:  शासन निर्णय क्र २०१८(२३६/२०१८) / जसंअ दि. १२.९.२०१८

महोदय,

संदर्भीय शासन निर्णयानुसार जायकवाडी प्रकल्पाच्या पाणीवापराचे दुसरे फेरनियोजन  करण्यात आले आहे. त्याबाबत खालील मुद्दे मी या पत्राद्वारे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या (मजनिप्रा) निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो. मजनिप्राने त्याबाबत उचित कारवाई करावी ही नम्र विनंती.

१. जायकवाडी प्रकल्पासंदर्भात सध्या खालील महत्वाची प्रकरणे एकतर मजनिप्राच्या विचाराधीन  आहेत  किंवा   न्यायप्रविष्ट तरी आहेत.  पाण्याच्या संदर्भीय फेरनियोजनाचा परिणाम त्या प्रक्रियेवर होण्याची शक्यता आहे . 

·        मजनिप्राच्या दि. १९ सप्टेंबर २०१४ रोजीच्या  आदेशाची अंमलबजावणी करून  जायकवाडी प्रकल्पाकरिता उर्ध्व गोदावरी खॊ-यातील धरणातून पाणी सोडण्यासंदर्भात   मजनिप्राने ३० मे २०१८ रोजी एक समिती  स्थापन केली आहे.

·       मजनिप्राच्या दि. १९ सप्टेंबर २०१४ रोजीच्या  आदेशाचे आणि त्या करिता वापरलेल्या आधारभूत तपशीलाचे पुनर्विलोकनही सध्या मजनिप्रा करत आहे.

·       एकात्मिक राज्य जल आराखडा लवकरच  येऊ घातला आहे

·       नाशिक-नगर विरूद्ध मराठवाडा हा जलसंघर्ष आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे.

२.  जायकवाडीच्या पाण्याचे फेरनियोजन करताना गोदावरी मराठवाडा  नदीखोरे अभिकरणाने  खालील  कायदेशीर प्रक्रिया / जबाबदारी  कशी पार पाडली याचा  संदर्भीय शासन निर्णयात उल्लेख नाही

·           पाण्याच्या फेरनियोजनास मजनिप्राची मान्यता घेणे

·           जायकवाडी प्रकल्पातील विविध प्रकारच्या पाणीवापरकर्त्यांना पूर्वकल्पना देणे आणि त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देणे

३. मूळ प्रकल्प अहवालानुसार जायकवाडीच्यावर उर्ध्व गोदावरी खॊ-यातील धरणांसाठी  ११५.५ टिएमसी आणि  जायकवाडी करिता  ९०.५७  टिएमसी पाणी गृहित धरण्यात आले होते. आता  गोदावरी अभ्यास गटाच्या  अहवालानुसार (मेंढेगिरी समिती, २०१३) जायकवाडीच्या वर असलेल्या धरणांची साठवण  क्षमता  १६१ टिएमसी (म्हणजे मूळ नियोजनाच्या १४०%) आणि जायकवाडीचा ७५% विश्वासार्ह्तेचा येवा  २८.७४ टिएमसी (म्हणजे मूळ नियोजनाच्या ३६%) झाला आहे. मॄत व उपयुक्त साठ्यातील गाळाच्या अतिक्रमणामुळे जायकवाडीची साठवण क्षमताही  लक्षणीयरित्या कमी झाली आहे. परंतु,  २०१८ सालच्या फेरनियोजनात येवा, मॄत व उपयुक्त जलसाठा, निभावणीचा साठा (३८२ दलघमी) आणि गाळ या प्राथमिक महत्वाच्या बाबींचा  साधा उल्लेखसुद्धा  नाही.

४. फेरनियोजन-१९८५ मध्ये  डाव्या कालव्याकरिता १०७६ दलघमी आणि उजव्या कालव्याकरिता ३१८ दलघमी असा  एकूण १३९४ दलघमी पाणी वापर कालवा-प्रवाही सिंचनाकरिता मंजुर केला होता.  आता फेरनियोजन-२०१८ मध्ये डाव्या कालव्यासाठी ९७८ दलघमी (९० दलघमी कमी) आणि उजव्या कालव्याकरिता २५६ दलघमी (६२ दलघमी कमी) असा एकूण १२३४ दलघमी (१५२दलघमी कमी) पाणी वापर मंजुर केला आहे. फेरनियोजनात नमूद केलेल्या विशिष्ट आकडेवारीचा संदर्भ, तपशील व कारणमिमांसा दिलेली नाही.

५. गोदावरी नदीवरील उच्च पातळी बंधा-यांमुळे डाव्या व उजव्या कालव्यांच्या लाभक्षेत्रात घट झाली आहे असे विधान शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेत केले आहे. पण ती घट किती हे नमूद केलेले नाही.  त्या बंधा-यांचा पाण्याचा स्त्रोत, मंजुर पाणीवापर  आणि  लाभक्षेत्र हा तपशील शासन निर्णयात दिलेला नाही. हे बंधारे म्हणजे एक स्वतंत्र प्रकल्प आहे असे म्हटले जाते ते योग्य आहे का? प्रशासकीय भूमिका काहीही असली तरी त्या बंधा-यांचा जैव संबंध शेवटी जायकवाडीशीच आहे हे खरे नाही का? त्या बंधा-यांकरिता जायकवाडीतून पाणी सोडले जाते ! कालवा -  प्रवाही सिंचनातील १५२ दलघमीची घट आणि उच्च पातळी बंधा-यांचा पाणी वापर या दोहोंचा परस्पर संबंध आहे का?

६.  ब्रम्हगव्हाण व ताजनापुर उपसा सिंचन योजनांसाठी शासनाने १९७८ साली  ५.१० टिएमसी पाणी मंजुर केले होते (गोदावरी अभ्यास गटाचा अहवाल, २०१३,पृष्ठ क्र १० व ११). पण १९८५ सालच्या फेरनियोजनात तो पाणी वापर दिसत नाही. फेरनियोजन-२०१८ मध्ये उपसा सिंचनाकरिता एकूण २० टिएमसी पाणी वापर मंजुर केला आहे. त्यातील  ब्रम्हगव्हाण-१ आणि  ताजनापुर-१ व २ साठीचे आकडे साधारणत: १९७८ सालच्या शासन निर्णयानुसार  आहेत.  ब्रम्हगव्हाण -२ व  ३ साठीची तरतुद मात्र जादाची दिसते.  ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजनेबाबत सिंचन विषयक विशेष चौकशी समितीच्या (चितळे समितीच्या) अहवालात (पृष्ठ क्र२१९ व २२०) गंभीर ताशेरे ओढले आहेत.  ब्रम्हगव्हाण २ व  ३ चा पाणी वापर मंजुर  करताना  शासनाने चितळे समितीची कशी व किती दखल घेतली हे स्पष्ट व्हायला हवे. जायकवाडी प्रकल्पाच्या जलाशय आणि कालव्यावरून कोणत्याही नवीन उपसा सिंचन योजनेला मंजुरी देणे हे अंतिमत: जायकवाडीच्या हिता विरोधात जाईल. कारण अशा मंजु-या "जायकवाडीचा येवा व जलसाठा कमी होतो आहे" या युक्तीवादाला छेद देतात. उपसा सिंचन योजनांच्या पाणी वापराचा एकच  निकष  सर्व योजनांना लावला पाहिजे. तो निकष  १७० ते २३० हे / दलघमी  असणे अपेक्षित आहे.   फेरनियोजन-२०१८  मध्ये प्रत्येक योजनेचा निकष वेगळा आहे. ताजनापुर उपसा योजनांकरिता तर तो निकष (६० हे/ दलघमी) तो फारच कमी धरला आहे.

७. माजलगाव प्रकल्पाकरिता जायकवाडीतून केव्हा व  किती पाणी  सोडायचे याबद्दल विविध अहवालात वेगवेगळी विधाने आहेत. उदाहरणार्थ, पाणी उपलब्धतेच्या दृष्टीने ‘वाईट’ वर्षात ५६० दलघमी असा उल्लेख मेंढेगिरी समितीच्या अहवालात आहे तर  ‘चांगल्या’ वर्षात ३५० दलघमी असे (जलविज्ञान-अभ्यास) मध्ये म्हटले आहे.  फेरनियोजन-२०१८ मध्ये  माजलगावचा मंजुर पाणी वापर ५६० दलघमी वरून एकदम २९९ दलघमी(५३%) इतका कमी  केला आहे. हे  माजलगाव वर अन्याय करणारे आहे. जायकवाडीसाठी उर्ध्व गोदावरी खो-यातील धरणातून अमूक इतके पाणी सोडले जावे अशी मागणी करताना त्या मागणीत माजलगावसाठीचे पाणी गृहित धरायला हवे.  जायकवाडीकरिता जेवढे पाणी मिळेल तेवढ्या प्रमाणात  माजलगावकरिता ते पाणी सोडायला हवे.

 

८. फेरनियोजनात  घरगुती आणि औद्योगिक मंजुर पाणीवापर अनुक्रमे ११८ व ७६ दलघमी दाखवण्यात आला आहे.  मेंढेगिरी समितीच्या अहवालात मात्र  मंजुर  घरगुती वापर २८३ दलघमी आणि औद्योगिक वापर १६१ दलघमी  दाखवला आहे. (पृष्ठ क्र ११, गोदावरी अभ्यास गटाचा अहवाल, २०१३ ).  समांतर पाणी पुरवठा योजना, स्मार्ट सिटी, डिएमआयसी , इत्यादी करिता आरक्षित पाण्याबद्दल फेरनियोजन-२०१८ मध्ये उल्लेखच नाही.

९. जलाशय साधारण ९०% किंवा जास्त भरला तर ६६५ दलघमी बाष्पीभवन होईल असे  मूळ नियोजनात गृहित धरले  आहे.  पण प्रत्यक्ष बाष्पीभवन (३२३ दलघमी)  हे गॄहित बाष्पीभवनाच्या निम्मेच आहे असे फेरनियोजनात   म्हटले आहे. अशा रितीने निदान कागदोपत्री तरी ‘नव्याने उपलब्ध’ झालेल्या  ४२३ दलघमी पाण्याचा वापराबद्दल  फेरनियोजनात  नेमके काय प्रस्तावित आहे हे  स्पष्ट होत  नाही.  या पार्श्वभूमिवर   इतकी वर्षे   प्राथमिक सिंचन कार्यक्रमात (पीआयपी) किती बाष्पीभवन धरले गेले आणि जललेखात किती दाखवले गेले याचा अधिकृत खुलासा होणे आवश्यक आहे.

१०.  प्रस्तुत प्रकरणी मजनिप्राने ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजनेची तसेच विष्णुपुरी  प्रकल्प भाग २ (गोदावरी नदीवरील उच्च पातळी बंधारे) संदर्भातील खालील अहवालातील माहिती व आकडेवारी आवर्जून अभ्यासावी  ही नम्र  विनंती

·       श्वेतपत्रिका, नोव्हेंबर २०१२, परिशिष्टे (खंड -२)

·       सिंचन विषयक विशेष चौकशी (चितळे) समितीचा  अहवाल

धन्यवाद.

आदराने,

आपला विश्वासू,

प्रदीप पुरंदरे

Pune International Centre -agri reforms

Making irrigation systems compatible

Pune International Centre (PIC)

Round Table

on

Institutional and Policy Reforms to Accelerate Agriculture Growth

in Maharashtra

(Saturday, 1st September 2018 at MCCIA, Pune)

Making irrigation systems compatible & amenable to modern concepts

Pradeep Purandare [1]

1.0 Water Resources Development in Maharashtra:

The State has created Irrigation Potential of 49 Lakh ha through 87 major, 297 medium & 3526 minor projects. The irrigated area, however, is only 24 Lakh ha¹ .The present total water use is 34000 MCM; the sector-wise water use being Irrigation (26180 MCM), Domestic (6800 MCM) & Industrial (1020 MCM).² The water mission is still incomplete as 78 major, 128 medium & 543 minor projects are ongoing projects. The gap between potential created & utilised is a matter of serious concern. The number & severity of water conflicts is also increasing at an alarming rate. It’s time the State should address the Water Management, Governance & Regulation (WMGR) issues & check whether the irrigation system in Maharashtra is compatible & amenable with the demands of WMGR.

2.0 What WMGR demands?

Maharashtra adopted State Water Policy (SWP) in 2003. It not only clearly states that Integrated, Multi-sectoral, River basin Approach & State Water Plan are its objectives but even spell out a five-pronged strategy which comprises of following:

(a)      Enabling environment for better & more equitable & productive water management,

(b)      Restructuring the fundamental roles & relationships of the State & the water users,

(c)       Creating a new institutional arrangement for water governance,

(d)     Promoting new technology, &

(e)      Enactment of appropriate legislation.

  SWP is, thus, the genesis of Maharashtra Management of Irrigation Systems by Farmers Act, 2005 (MMISF) & Maharashtra Water Resources Regulatory Act, 2005 (MWRRA)

 On this background, WMGR demands a physical system which will enable volumetric supply of water to WUAs based on entitlement & measurement of water

[Implementation of water laws is also required. But that aspect is not dealt with in this paper]

3.0  Compatible Physical System:

Irrigation projects in Maharashtra have been designed only for flow irrigation considering supply of water to individual farmers. Their original planning did not provide for Lift Irrigation, Non-Irrigation [domestic & industrial water supply] & WUAs. However, they are now expected to simultaneously achieve multiple & at times, even conflicting objectives.³ The Overall Project Efficiency (OPE) assumed in the design of these projects normally ranges between 41 to 48% only! It is needless to say that the actual OPE is hardly 20 to 25% because of host of constraints. The point is too much is being expected from the system which is not designed for the same.

 

                    Defunct HR & CR                                          Cross bund

A typical irrigation project comprises of Reservoir, Main Canals, Distributaries, Minors & field channels. Main System of the irrigation projects means main canals & distributaries i.e. up to the head of minor if there is a WUA on minor. It is at present up-stream controlled, manually operated, mostly open channel system without any arrangement for operation of Head Regulators & Cross Regulators based on Real Time data.  Head Regulator (HR) and Cross Regulator (CR) Gates at strategic locations in canals & DISNET are of vital importance to control & regulate water supply.  But HR & CR Gates at present are cumbersome to operate. Their manual operation limits the flexibility of canal operation. In absence of real time data regarding water levels & discharge, gate operation becomes ad-hoc. Engineering control over water does not come into practice.  Volumetric supply becomes impossible. Timely & predictable water supply remains on paper. Inordinate delays & grossly inadequate water supply inevitably lead to water conflicts. . The point is unless the Main System is modernised there would not be any significant improvement in WMGR. In order to modernise Main System following needs to be done^4,5

·          Provide motorized HR & CR gates

·         Special Gates M & R Mobile Units may be created 

·         Gradually replace conventional HR gates by Distributors & conventional CR gates in main canal   by automatic gates & that in distributaries by Duckbill or Diagonal weirs

·         Introduce Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) on main canals of major projects to start with.

·         Switch over to indirect measurement of water. Introduce modern technology in existing old projects at the time their rehabilitation & in ongoing projects before their completion.

·         Make modern technology mandatory for all future projects.

·         Industrial production of HR & CR gates, duckbill weirs, measuring devices & water meters and provision, installation, maintenance, repairs, calibration, automatic data

collection, etc could be a huge business opportunity

                        Duckbill Weir                                                Distributor

4.0 Water Management:

The State has evolved Standard Operating Procedures (SOP)⁶ over the period for water management. Those are as follows: 

·            Water Budgeting -  Preliminary Irrigation Program (PIP)

·            Maintenance & Repairs of canals & distribution network

·            Canal Scheduling based on Soil-Crop-Climate Approach

·            Monitoring & mid-course corrections

·            Measurement of  Irrigated Area

·            Measurement of  Water Utilized

·            Assessment & Recovery of Water Charges (Water Tariff)

·             Accounting & Auditing of Water

·            Benchmarking

·            Irrigation Status Reports

These SOPs have been the part of WALMI training since long but unfortunately those are not being scrupulously implemented. This is because irrigation system is not compatible & amenable with the demands of WMGR. Another reason is absence of Hydro- meteorological data base.  

5.0   Hydro- meteorological data base:

Following data & information is generally required for water budgeting, auditing & benchmarking.  .

·         Project-wise, Season-wise, source-wise , crop-wise area irrigated (including overlap , galper & influence zone)

·         Project-wise, Season-wise, source-wise availability & utilization of water for irrigation (both flow & lift)

·         Project-wise water used for domestic & industrial water supply

·         Project-wise encroachment of silt in both dead & live storages  

·         Project-wise rainfall, evaporation & other meteorological data

·         Project-wise Post Monsoon Flow

·         Project-wise conveyance losses in canals & distribution

In absence of direct measurement & Hydro- meteorological data base some assumptions are arbitrarily made by the officials which may not be appropriate. Possibility of using advanced technology may be explored to indirectly measure as many parameters as possible.  For remaining   parameters,   MWRRA, under sub section (s) & (t) of Section 11 of its Act, may determine the values of the parameters periodically for different river basins / sub basins & watersheds which may be used by the officials.

Standard software may be made available for preparing PIP & canal schedules. Project-wise PIP & canal schedules may be made available in public domain on or before a prescribed date MWRRA may ensure that Standard Operating Procedure (SOP) is followed

In every walk of life technology has made wonders. Introduction of modern technology in Management of Irrigation Projects is also long overdue & very much awaited.

...............

References:

1.        GOM, WRD, Irrigation Status Report 2015-16, 2018

2   MWRRA, Criteria for Distribution of Surface Water Entitlements by River Basin Agencies for Domestic & Industrial Uses, Sept 2017

3.  Pradeep Purandare, “Canal Irrigation in Maharashtra: Present Status”; Dams, Rivers & People, July-Aug 2012

      http://sandrp.in/irrigation/Status_of_Canal_Irrigation_in_Maharashtra.PDF

4   Report of the committee of experts on Integrated State Water Plan for Godavari Basin in Maharashtra, Vol II, June 2017

5   Pradeep Purandare, “Sinchan Nondee’,July 1992  [सिंचननोंदी]

6   Pradeep Purandare, “Paanyashappath”, Jan 2017 [पाण्याशप्पथ]

---

[1] Former Associate Professor, WALMI, Aurangabad,

  Former Expert - Member, Marathwada (Statutory) Development Board ,

  Former Expert –Member, Committee for Integrated State Water Plan

  Mobile 9822565232,   pradeeppurandare@gmail.com