जायकवाडी-पाणीवापराचे फेरनियोजन

अन्याय करणारा मजेत  आणि ज्याच्यावर अन्याय झाला त्यालाच शिक्षा


महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची परवानगी न घेता आणि पाणीवापरकर्त्यांना काहीही कल्पना न देता दि१२.९.२०१८ रोजी एका शासन निर्णयाद्वारे जायकवाडीच्या पाण्याचे फेरनियोजन क्ररण्यात आले आहे. त्या संदर्भात मजनिप्राला मी लिहिलेल्या पत्राची प्रत आपल्या  माहिती करिता सोबत पाठवली आहे.

 हा सर्व प्रकार पाहता मला प्रश्न पडतो  की, ज्यांनी जास्त क्षमतेची धरणे बांधली, ज्यांचा संकल्पित व प्रत्यक्ष पाणी वापर खूप जास्त आहे आणि जे खरीपामध्ये वारंवार अनधिकृतरित्या पाणी वापरतात त्यांच्या पाण्याचे फेरनियोजन करायचे का ज्या प्रकल्पाला पाणी नाकारले जात आहे त्या प्रकल्पाचे ? अन्याय करणारा मजेत  आणि ज्याच्यावर अन्याय झाला त्यालाच शिक्षा हा काय प्रकार आहे?

By E mail  and Speed post

प्रदीप पुरंदरे

      सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक,

वाल्मी, औरंगाबाद

दि. २७ सप्टेंबर २०१८

प्रति,

मा.अध्यक्ष,

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण,

मुंबई,

(लक्षवेध: डॉ. सुरेश कुलकर्णी, सचिव)

विषय: जायकवाडी-पाणीवापराचे फेरनियोजन

संदर्भ:  शासन निर्णय क्र २०१८(२३६/२०१८) / जसंअ दि. १२.९.२०१८

महोदय,

संदर्भीय शासन निर्णयानुसार जायकवाडी प्रकल्पाच्या पाणीवापराचे दुसरे फेरनियोजन  करण्यात आले आहे. त्याबाबत खालील मुद्दे मी या पत्राद्वारे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या (मजनिप्रा) निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो. मजनिप्राने त्याबाबत उचित कारवाई करावी ही नम्र विनंती.

१. जायकवाडी प्रकल्पासंदर्भात सध्या खालील महत्वाची प्रकरणे एकतर मजनिप्राच्या विचाराधीन  आहेत  किंवा   न्यायप्रविष्ट तरी आहेत.  पाण्याच्या संदर्भीय फेरनियोजनाचा परिणाम त्या प्रक्रियेवर होण्याची शक्यता आहे . 

·        मजनिप्राच्या दि. १९ सप्टेंबर २०१४ रोजीच्या  आदेशाची अंमलबजावणी करून  जायकवाडी प्रकल्पाकरिता उर्ध्व गोदावरी खॊ-यातील धरणातून पाणी सोडण्यासंदर्भात   मजनिप्राने ३० मे २०१८ रोजी एक समिती  स्थापन केली आहे.

·       मजनिप्राच्या दि. १९ सप्टेंबर २०१४ रोजीच्या  आदेशाचे आणि त्या करिता वापरलेल्या आधारभूत तपशीलाचे पुनर्विलोकनही सध्या मजनिप्रा करत आहे.

·       एकात्मिक राज्य जल आराखडा लवकरच  येऊ घातला आहे

·       नाशिक-नगर विरूद्ध मराठवाडा हा जलसंघर्ष आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे.

२.  जायकवाडीच्या पाण्याचे फेरनियोजन करताना गोदावरी मराठवाडा  नदीखोरे अभिकरणाने  खालील  कायदेशीर प्रक्रिया / जबाबदारी  कशी पार पाडली याचा  संदर्भीय शासन निर्णयात उल्लेख नाही

·           पाण्याच्या फेरनियोजनास मजनिप्राची मान्यता घेणे

·           जायकवाडी प्रकल्पातील विविध प्रकारच्या पाणीवापरकर्त्यांना पूर्वकल्पना देणे आणि त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देणे

३. मूळ प्रकल्प अहवालानुसार जायकवाडीच्यावर उर्ध्व गोदावरी खॊ-यातील धरणांसाठी  ११५.५ टिएमसी आणि  जायकवाडी करिता  ९०.५७  टिएमसी पाणी गृहित धरण्यात आले होते. आता  गोदावरी अभ्यास गटाच्या  अहवालानुसार (मेंढेगिरी समिती, २०१३) जायकवाडीच्या वर असलेल्या धरणांची साठवण  क्षमता  १६१ टिएमसी (म्हणजे मूळ नियोजनाच्या १४०%) आणि जायकवाडीचा ७५% विश्वासार्ह्तेचा येवा  २८.७४ टिएमसी (म्हणजे मूळ नियोजनाच्या ३६%) झाला आहे. मॄत व उपयुक्त साठ्यातील गाळाच्या अतिक्रमणामुळे जायकवाडीची साठवण क्षमताही  लक्षणीयरित्या कमी झाली आहे. परंतु,  २०१८ सालच्या फेरनियोजनात येवा, मॄत व उपयुक्त जलसाठा, निभावणीचा साठा (३८२ दलघमी) आणि गाळ या प्राथमिक महत्वाच्या बाबींचा  साधा उल्लेखसुद्धा  नाही.

४. फेरनियोजन-१९८५ मध्ये  डाव्या कालव्याकरिता १०७६ दलघमी आणि उजव्या कालव्याकरिता ३१८ दलघमी असा  एकूण १३९४ दलघमी पाणी वापर कालवा-प्रवाही सिंचनाकरिता मंजुर केला होता.  आता फेरनियोजन-२०१८ मध्ये डाव्या कालव्यासाठी ९७८ दलघमी (९० दलघमी कमी) आणि उजव्या कालव्याकरिता २५६ दलघमी (६२ दलघमी कमी) असा एकूण १२३४ दलघमी (१५२दलघमी कमी) पाणी वापर मंजुर केला आहे. फेरनियोजनात नमूद केलेल्या विशिष्ट आकडेवारीचा संदर्भ, तपशील व कारणमिमांसा दिलेली नाही.

५. गोदावरी नदीवरील उच्च पातळी बंधा-यांमुळे डाव्या व उजव्या कालव्यांच्या लाभक्षेत्रात घट झाली आहे असे विधान शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेत केले आहे. पण ती घट किती हे नमूद केलेले नाही.  त्या बंधा-यांचा पाण्याचा स्त्रोत, मंजुर पाणीवापर  आणि  लाभक्षेत्र हा तपशील शासन निर्णयात दिलेला नाही. हे बंधारे म्हणजे एक स्वतंत्र प्रकल्प आहे असे म्हटले जाते ते योग्य आहे का? प्रशासकीय भूमिका काहीही असली तरी त्या बंधा-यांचा जैव संबंध शेवटी जायकवाडीशीच आहे हे खरे नाही का? त्या बंधा-यांकरिता जायकवाडीतून पाणी सोडले जाते ! कालवा -  प्रवाही सिंचनातील १५२ दलघमीची घट आणि उच्च पातळी बंधा-यांचा पाणी वापर या दोहोंचा परस्पर संबंध आहे का?

६.  ब्रम्हगव्हाण व ताजनापुर उपसा सिंचन योजनांसाठी शासनाने १९७८ साली  ५.१० टिएमसी पाणी मंजुर केले होते (गोदावरी अभ्यास गटाचा अहवाल, २०१३,पृष्ठ क्र १० व ११). पण १९८५ सालच्या फेरनियोजनात तो पाणी वापर दिसत नाही. फेरनियोजन-२०१८ मध्ये उपसा सिंचनाकरिता एकूण २० टिएमसी पाणी वापर मंजुर केला आहे. त्यातील  ब्रम्हगव्हाण-१ आणि  ताजनापुर-१ व २ साठीचे आकडे साधारणत: १९७८ सालच्या शासन निर्णयानुसार  आहेत.  ब्रम्हगव्हाण -२ व  ३ साठीची तरतुद मात्र जादाची दिसते.  ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजनेबाबत सिंचन विषयक विशेष चौकशी समितीच्या (चितळे समितीच्या) अहवालात (पृष्ठ क्र२१९ व २२०) गंभीर ताशेरे ओढले आहेत.  ब्रम्हगव्हाण २ व  ३ चा पाणी वापर मंजुर  करताना  शासनाने चितळे समितीची कशी व किती दखल घेतली हे स्पष्ट व्हायला हवे. जायकवाडी प्रकल्पाच्या जलाशय आणि कालव्यावरून कोणत्याही नवीन उपसा सिंचन योजनेला मंजुरी देणे हे अंतिमत: जायकवाडीच्या हिता विरोधात जाईल. कारण अशा मंजु-या "जायकवाडीचा येवा व जलसाठा कमी होतो आहे" या युक्तीवादाला छेद देतात. उपसा सिंचन योजनांच्या पाणी वापराचा एकच  निकष  सर्व योजनांना लावला पाहिजे. तो निकष  १७० ते २३० हे / दलघमी  असणे अपेक्षित आहे.   फेरनियोजन-२०१८  मध्ये प्रत्येक योजनेचा निकष वेगळा आहे. ताजनापुर उपसा योजनांकरिता तर तो निकष (६० हे/ दलघमी) तो फारच कमी धरला आहे.

७. माजलगाव प्रकल्पाकरिता जायकवाडीतून केव्हा व  किती पाणी  सोडायचे याबद्दल विविध अहवालात वेगवेगळी विधाने आहेत. उदाहरणार्थ, पाणी उपलब्धतेच्या दृष्टीने ‘वाईट’ वर्षात ५६० दलघमी असा उल्लेख मेंढेगिरी समितीच्या अहवालात आहे तर  ‘चांगल्या’ वर्षात ३५० दलघमी असे (जलविज्ञान-अभ्यास) मध्ये म्हटले आहे.  फेरनियोजन-२०१८ मध्ये  माजलगावचा मंजुर पाणी वापर ५६० दलघमी वरून एकदम २९९ दलघमी(५३%) इतका कमी  केला आहे. हे  माजलगाव वर अन्याय करणारे आहे. जायकवाडीसाठी उर्ध्व गोदावरी खो-यातील धरणातून अमूक इतके पाणी सोडले जावे अशी मागणी करताना त्या मागणीत माजलगावसाठीचे पाणी गृहित धरायला हवे.  जायकवाडीकरिता जेवढे पाणी मिळेल तेवढ्या प्रमाणात  माजलगावकरिता ते पाणी सोडायला हवे.

 

८. फेरनियोजनात  घरगुती आणि औद्योगिक मंजुर पाणीवापर अनुक्रमे ११८ व ७६ दलघमी दाखवण्यात आला आहे.  मेंढेगिरी समितीच्या अहवालात मात्र  मंजुर  घरगुती वापर २८३ दलघमी आणि औद्योगिक वापर १६१ दलघमी  दाखवला आहे. (पृष्ठ क्र ११, गोदावरी अभ्यास गटाचा अहवाल, २०१३ ).  समांतर पाणी पुरवठा योजना, स्मार्ट सिटी, डिएमआयसी , इत्यादी करिता आरक्षित पाण्याबद्दल फेरनियोजन-२०१८ मध्ये उल्लेखच नाही.

९. जलाशय साधारण ९०% किंवा जास्त भरला तर ६६५ दलघमी बाष्पीभवन होईल असे  मूळ नियोजनात गृहित धरले  आहे.  पण प्रत्यक्ष बाष्पीभवन (३२३ दलघमी)  हे गॄहित बाष्पीभवनाच्या निम्मेच आहे असे फेरनियोजनात   म्हटले आहे. अशा रितीने निदान कागदोपत्री तरी ‘नव्याने उपलब्ध’ झालेल्या  ४२३ दलघमी पाण्याचा वापराबद्दल  फेरनियोजनात  नेमके काय प्रस्तावित आहे हे  स्पष्ट होत  नाही.  या पार्श्वभूमिवर   इतकी वर्षे   प्राथमिक सिंचन कार्यक्रमात (पीआयपी) किती बाष्पीभवन धरले गेले आणि जललेखात किती दाखवले गेले याचा अधिकृत खुलासा होणे आवश्यक आहे.

१०.  प्रस्तुत प्रकरणी मजनिप्राने ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजनेची तसेच विष्णुपुरी  प्रकल्प भाग २ (गोदावरी नदीवरील उच्च पातळी बंधारे) संदर्भातील खालील अहवालातील माहिती व आकडेवारी आवर्जून अभ्यासावी  ही नम्र  विनंती

·       श्वेतपत्रिका, नोव्हेंबर २०१२, परिशिष्टे (खंड -२)

·       सिंचन विषयक विशेष चौकशी (चितळे) समितीचा  अहवाल

धन्यवाद.

आदराने,

आपला विश्वासू,

प्रदीप पुरंदरे