मराठवाडयाचा पाणी प्रश्न - राजकीय प्रक्रिया आवश्यक

मराठवाडयाचा पाणी प्रश्न - राजकीय प्रक्रिया आवश्यक

प्रदीप पुरंदरे

मराठवाडयाच्या पाणी-प्रश्नाचे जल-भीषण स्वरूप समाजापुढे मांडणे आणि त्या संबंधात उपाय योजना सूचवणे अशा प्रकारचे प्रयत्न जल-अभ्यासक, जल-तज्ज्ञ, विधिज्ञ, माजी शासकीय अधिकारी आणि पत्रकारांनी आजवर आपापल्यापरीने केले आहेत. या पुढेही ते त्यांचे कर्तव्य पार पाडत राहतील. पण त्यांच्या प्रयत्नांना स्वाभाविक मर्यादा आहेत. कारण पाणी-प्रश्न हा अव्वल दर्जाचा राजकीय प्रश्न आहे आणि त्याची सोडवणूक राजकीय माध्यम व प्रक्रियेतूनच होऊ शकते. जलविकास व व्यवस्थापनात अनेक तांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक आणि कायदेशीर बाबींची गुंतागुंत असते. ती नीट अभ्यासून प्राप्त परिस्थितीत सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची जबाबदारी म्हणूनच राजकीय पक्ष, जनसंघटना,  राजकीय नेतृत्व आणि कार्यकर्त्यांची असते.  माझ्या अल्प समजुतीनुसार पाणी-प्रश्नासंदर्भात आज काय होणे आवश्यक आहे या संबंधीची एक यादी (अर्थातच अपूर्ण) विशिष्ट क्रमाने (तो महत्वाचा) खाली दिली आहे.  मराठवाडयातील सुजाण राजकीय नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी  तीची दखल घ्यावी ही विनंती.

१.  मृदसंधारण,नदी पुनरूज्जीवन (खोलीकरण नव्हे), पाण्याचे मोजमाप व हिशेब आणि हवामान बदलात टिकून  राहण्यासाठी आवश्यक ते सर्व कार्यक्रम प्राधान्याने राबवणे

२. आंतरराज्यीय गोदावरी नदी तंटा लवादाने महाराष्ट्राला कमी पाणी दिल्याचा फटका  मराठवाडयाला बसला असल्यामूळे त्या निवाड्याचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी  आवश्यक ती कार्यवाही करणे

३. नदीखॊरेनिहाय उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्यासाठी नियमावली बनवुन  कायम स्वरूपी व्यवस्था बसवणे आणि त्यायोगे जायकवाडी, पूर्णा, उर्ध्व पैनगंगा, इत्यादी प्रकल्पांना पाण्याची हमी देणे. प्रकल्पस्तरावर न्याय्य पाणी वाटा मिळाल्यावर ते पाणी कशाकरिता वापरायचे हा निर्णय त्या त्या प्रकल्पस्तरावर घेतला जाईल असा नियम प्रस्तावित नियमावलीत असणे आवश्यक आहे.

४. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे सबलीकरण करणे

५. एकात्मिक राज्य जल  आराखडयाची अंमलबजावणी करणे

६. जल / सिंचन कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियम,करारनामे,अधिसूचना इत्यादी बाबींची पूर्तता करणे

७. पाटबंधारे महामंडळे बरखास्त करून नदीखोरे अभिकरणे स्थापन करणे,

८. पाणी वापर संस्थांना प्रोत्साहन देणे, त्यांचे सक्षमीकरण करणे आणि कालवा सल्लागार समित्या बरखास्त करणे

९.  उपसा सिंचन योजनांना कायद्याच्या कक्षेत आणणे

१०. वाल्मी संस्था जलसंपदा विभागाकडॆ वर्ग करणे आणि तीच्या स्वरूपात आमुलाग्र बदल करणे

११. जलसंधारण आयुक्तालय पूर्ण क्षमतेने कार्यरत करून मराठवाड्यात मुख्यालय असलेल्या आयुक्तालयाचा सर्व कारभार औरंगाबादमधूनच चालेल याची सुनिश्चिती करणे

१२. बांधुन पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची देखभाल-दुरूस्ती वेळेवर करून त्या प्रकल्पांचे जल व्यवस्थापन आठमाही सिंचन पद्धतीने करणे.

१३. बांधकामाधीन प्रकल्प त्वरित पुर्ण  करणे.

१४. जुन्या प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन व आधुनिकीकरण करणे

१५. बाभळी बंधा-याबाबत  सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणे

१६.  मुकणे, वाकी, भाम व भावली या  धरणांवर टाकलेले नाशिक भागातील बिगर सिंचनाचे आरक्षण रद्द करणे, भावली धरणातून शहापूरसाठी केले गेलेले आरक्षण रद्द करणे आणि नांदूर मधमेश्वरला दरवर्षी दर हंगामात विनासायास पाणी मिळेल याची सुनिश्चिती करण्यासाठी मुकणे, वाकी, भाम व भावली या  धरणांतून पाईपलाईन द्वारे  पाणी सरळ नांदूर-मधमेश्वरला आणणे

१७. पाणी वापर हक्काचा बादरायणी संबंध रेखांकनाशी जोडणे आणि फक्त जायकवाडी प्रकल्पाला रेखांकनाची अट लागू करणे हा अन्याय आहे. तो दूर करण्यासाठी उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणे

१८. कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पाला ताबडतोबीने  ७ टिएमसी पाण्याची हमी देणे आणि उर्वरित १८ टिएमसी पाण्याबद्दल त्वरीत सकारात्मक निर्णय घेणे

१९. अन्य विभागातून /  नदीखॊ-यातून मराठवाडयात पाणी आणण्याच्या योजना राबवताना त्या विभागांबरोबर रितसर करार करणे आणि पाणी मराठवाडयात खरेच येईल याची कायदेशीर सुनिश्चिती करणे

******