पार तापी नर्मदा जोड प्रकल्प रद्द झाला – चांगले झाले

 [article published in "Rasik" suppliment of Divya Marathi under different title with minor changes]

पार तापी नर्मदा जोड प्रकल्प रद्द झाला – चांगले झाले

प्रदीप पुरंदरे

"दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पातून मराठवाड्याला ५० टिएमसी पाणी देणार", “कृष्णा भीमा स्थिरीकरण योजना राबवणार”, “वैनगंगा – नळगंगा राज्यांतर्गत नदीजोड  योजना हाती घेणार”, मराठवाड्यात वॉटर ग्रीड, वैतरणा-मुकणे नदीजोड, अशा अनेक योजनांच्या घोषणा धडाधड केल्या जातात. अमुक इतके टिएमसी पाणी, इतके हजार कोटी खर्च ...अगदी सहज आकडेवारी तोंडावर फेकली जाते.  सगळा भर जास्त लांबून पाणी आणण्यावर, जास्त उंचीवर पाणी उचलण्यावर, मोठ्या, खर्चिक आणि ऊर्जा-पिपासू योजनांवर. हे सगळं करताना पहिला बळी जातो तो तारतम्याचा!  आपण हे विसरतो की, पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरूस्ती आणि व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष होत आहे.  हजारो बांधकामाधीन प्रकल्प दशकानुदशके  रखडलेले   आहेत. सिंचन प्रकल्पात राज्याने  एकूण रू. १,२२,७९३ कोटी गुंतवणूक (मार्च २०१८ पर्यंत) केली आहे. बांधकामाधीन प्रकल्पांची उर्वरित किंमत (१ एप्रिल २०१८) रू ८३६६४ कोटी आहे. आणि जलसंपदा विभागाचे  वार्षिक बजेट असते इन-मीन १०-१५ हजार कोटींचे! कोठून आणणार पैशाचे सोंग ? कधी पूर्ण होणार ते प्रकल्प? हवामान बदल, बुडीत क्षेत्र, विस्थापन,   इत्यादी अनेक  सामाजिक-राजकीय प्रश्नही गंभीर आहेत. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून प्रकल्प पुढे रेटण्याचा प्रयत्न झाल्यास काय होते हे  पार तापी नर्मदा नदीजोड प्रकल्पात नुकतेच पहायला मिळाले.          

 

सौराष्ट्र व कच्छ्ला पाणी देणे हे "अभियांत्रिकी चमत्कार" असलेल्या सरदार सरोवर प्रकल्पाचे एक उद्दिष्ट!  ते  पूर्ण करण्याची जबाबदारी गुजराथ सरकारने प्रतिष्ठेच्या  मानलेल्या पार तापी नर्मदा नदीजोड प्रकल्पाद्वारे अप्रत्यक्षरित्या महाराष्ट्रावर येऊ घातली होती. पण  आदिवासींनी केलेल्या प्रखर विरोधामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र  सरकारला मार्च २०२२ मध्ये तो प्रकल्पच  रद्द करावा लागला. काय होता तो प्रकल्प? गुजराथ, महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकार या तीघांमधे झालेल्या सामंजस्य करारातील तरतुदी काय होत्या?   गुजराथला झुकते माप कसे देण्यात आले? महाराष्ट्राची भूमिका  नेमकी काय होती? युती सरकारने गुजराथ विरुद्ध  भूमिका घेणे आणि  आघाडी सरकारने प्रकल्पातून बाहेर पडणे या दोन्ही घटना काय दर्शवतात? या सर्वाचा परामर्श त्या प्रकल्पाच्या  DPR च्या आधारे या लेखात घेतला आहे.

प्रकल्प होता तरी काय?

पार तापी नर्मदा नदीजोड प्रकल्पाचा (लेखात यापुढे फक्त प्रकल्प असा उल्लेख) प्रस्तावित तपशील खालील प्रमाणे होता.

·       पार,औरंगा,अंबिका,पुर्णा या महाराष्ट्रात उगम पावणा-या नद्यांचे १३५० दलघमी पाणी गुजराथ मधील  सौराष्ट्र व कच्छला देणे  हा या प्रकल्पाचा हेतू

·       त्यासाठी एकूण सात धरणे, तीन वळवणीचे बंधारे, दोन बोगदे, ३९५  किमी लांबीचे कालवे (पार-तापी २०५ किमी, तापी-नर्मदा १९०किमी) आणि  सहा विद्युत निर्मिती केंद्रे (२१ MW) प्रस्तावित  

·       प्रकल्पाचा अंदाजित एकूण खर्च  रू १०२११ कोटी (२०१४-१५)

·       प्रकल्पाचे  एकूण बुडीत क्षेत्र ७५५९ हेक्टर. त्या पैकी ३१३६ हेक्टर (४१%) बुडीत क्षेत्र  महाराष्ट्रात.

·       सिंचनाचा लाभ (लक्ष हेक्टर) : गुजराथ २.२८ आणि  महाराष्ट्र फक्त ०.०४

·       ५ आदिवासी गावे आणि  ३५९२ हेक्टर जंगल बुडीत क्षेत्रात

·       विस्थापन: १५००० (जनगणना १९९१)

सामंजस्य करार:

महाराष्ट्र, गुजराथ  आणि केंद्र शासन यांच्यात दि ३ मे २०१० रोजी एक  सामंजस्य करार झाला. त्या करारातील महत्वाचे मुद्दे पुढील प्रमाणे आहेत.  केंद्र सरकार दमणगंगा-पिंजाळ  व पार-तापी-नर्मदा नदीजोड  प्रकल्पांचे डिपीआर राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरणामार्फत (एन.डब्ल्यु.डी.ए.) तयार करेल. त्या डिपीआर आधारे प्रकल्पांचे खर्च व फायदे तसेच पाणी वाटपाबाबत  गुजराथ व

महाराष्ट्र राज्यांमध्ये स्वतंत्र सामंजस्य  करार  केले जातील.  महाराष्ट्राला मुंबईकरिता  पाणी दिले जाईल.भूगड व खारगीहिल धरणांवरून वाहून जाणारे उर्वरित पाणी गुजराथ राज्य वापरेल. पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्पातून  कच्छ व सौराष्ट्र या भागास पाणी देण्यात येईल. महाराष्ट्राच्या पश्चिमेकडील सह्याद्री रांगा ओलांडून पाणी उपसा करून पूर्वेकडे नेण्याच्या शक्यता डिपीआर तयार करताना विचारात घेतल्या जातील.  पार-तापी-नर्मदा नदीजोड मध्ये उकाई धरणातून नर्मदेस जोडावयाच्या कालव्याची क्षमता गुजराथ राज्याच्या विनंतीनुसार ठरविण्यात येईल. त्यासाठी तापी खो-यातील अतिरिक्त जलसंपत्ती सरदार सरोवर प्रकल्पामध्ये नेण्यात येईल 

गुजराथला झुकते माप:

ऑगस्ट २०१५ मध्ये प्रकल्पाचा DPR तयार झाला. गुजराथने  त्यात खालील बदल करून घेतले-

·       उगटा, सिधुंबर,खाता अंबा, झंकारी, आणि खुंटाळी या पाच प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्राचा प्रकल्पात समावेश

·       डांग, वळसाड, छोटा उदेपूर आणि पंचमहाल जिल्ह्यात उपसा सिंचन योजना

·       डांग आणि नवसारी जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी योजना

·       प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रातील  सर्व तळी /गावतळी भरून घेणे     

युती सरकारची गुजराथ विरोधी भूमिका

महाराष्ट्राच्या तत्कालीन  मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रिय जलसंपदा मंत्र्यांना  दि. १६ जानेवारी २०१५रोजी लिहिलेले एक पत्र महत्वाचे आहे. कारण त्यात महाराष्ट्राच्या भूमिकेत झालेल्या बदलाचा तपशील आहे. दमणगंगा पिंजाळ हा एक राष्ट्रीय प्रकल्प मानण्यात यावा अशी मागणी एकीकडे  करताना दूसरीकडे पावसाच्या दोलायमानतेचा विचार करून दोन्ही राज्यातील पाणलोट क्षेत्रांच्या प्रमाणात ७५ टक्के विश्वासार्हता या निकषा आधारे (डिपीआर मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे १०० टक्के नाही) पाणीवाटप व्हावे असे सूचित केले आहे. पार – तापी - नर्मदा या नदीजोडबद्दल तर या पत्रात  सामंजस्य करारापेक्षा खूपच  वेगळी भूमिका स्पष्टपणे  मांडण्यात आली आहे. ती थोडक्यात पुढील प्रमाणे -   एकूण ८१३ दलघमी पाण्यापैकी ६०० दलघमी पाणी गुजराथला द्यावे हा एन.डब्ल्यु.डी.ए. चा प्रस्ताव महाराष्ट्राला अमान्य आहे. महाराष्ट्र तापी व गोदावरी या तुटीच्या नदीखो-यांना पाणी देऊ इच्छितो. गिरणा उपखो-यासाठी किमान ३०० दलघमी पाणी महाराष्ट्राला मिळायला हवे. एवढेच नव्हे तर महाराष्ट्राने गुजराथला दिलेल्या पाण्याची भरपाई गुजराथने तापी खो-यात महाराष्ट्राला पाणी देऊन करावी. अय्यंगार समितीच्या अहवालाचा आदर व्हावा.  नार-पार-अंबिका खो-यातून गिरणा उपखो-याला पाणी देण्याच्या प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्प मानावे 

आघाडी सरकारलाही स्वारस्य उरले नाही

नंतर आघाडी सरकारनेही  “महाराष्ट्राला पार तापी नर्मदा प्रकल्पात स्वारस्य उरलेले  नाही” अशी  स्पष्ट भूमिका घेतली. आदिवासींच्या प्रखर विरोधामुळे  शेवटी, केंद्र सरकारला प्रकल्पच रद्द करावा लागला.

राजकीय विश्लेषण:

युती सरकारने गुजराथ विरुद्ध भूमिका घेणे आणि  आघाडी सरकारने प्रकल्पातून बाहेर पडणे या दोन्ही घटना राजकीय निरीक्षक आणि विश्लेषकांच्या नजरेतून कशा सुटल्या? पार तापी नर्मदा नदीजोड प्रकल्प रद्द होणे या घटनेचे राजकीय विश्लेषण होणे आवश्यक आहे. राज्याचे हित जपणे एवढेच कारण  आहे का अन्य काही संकेत त्यातून मिळतात? कारण काहीही असो महाराष्ट्राचे जल-हित साधले गेले हे महत्वाचे. हा प्रकल्प सुरू व्हायच्या आत रद्द झाला हे नशीब! तो सुरू झाल्यावर काही काम झाल्यावर रद्द झाला असता तर? झालेली कामे वाया गेली असती! या पार्श्वभूमीवर आता नदीजोड प्रकल्पाचाच मुळात फेरविचार होण्याची गरज आहे.

 

नदीजोड प्रकल्प – पुनर्विचार आवश्यक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणाने  (NWDA)   एकूण ३० नदीजोड सुचवले आहेत. त्यापैकी फक्त केन  बेटवा प्रकल्प नुकताचा सुरू झाला आहे. पार तापी नर्मदा प्रकल्पासारखेच प्रश्न इतरत्र ही असले तर नवल वाटायला नको. नदीजोड प्रकल्पात   राज्याराज्यांमध्ये पाण्यावरून जीवघेणी स्पर्धा होणार हे उघड आहे.   आमच्याकडे जादा पाणी आहे; घेऊन जा तुम्ही अशी उदार भूमिका कॊण घेणार आहे? आणि समजा आज जे कबूल केले ते उद्या पाळले गेले नाही तर?  पंजाब व हरियाणातला वाद काय दर्शवतो? दुष्काळ व महापूरला  सामोरे जाण्याचा खरा मार्ग मृद व जल संधारण, वर्षा जलसंचय, सिंचन प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण व  कार्यक्षम व्यवस्थापन, एकात्मिक जलाशय प्रचालन  आणि पाण्याचे समन्यायी वाटप यातून जातो. कालव्यांची वहनक्षमता वाढवणे,शेतावरील पाणीवापरात कार्यक्षमता आणणे, पिक रचनेत आमूलाग्र बदल करणे, उत्पादकता वाढवणे आणि जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे हे उपाय त्वरित अंमलात आणणे हाच  शहाणपणाचा मार्ग आहे.

***

 

९८२२५६५२३२

लेखक जल अभ्यासक आहेत.

कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे  ओझे? ·       पार,औरंगा,अंबिका,पुर्णा या महाराष्ट्रात उगम पावणा-या नद्यांचे १३५० दलघमी पाणी गुजराथ मधील  सौराष्ट्र व कच्छला ·       प्रकल्पाचे  एकूण बुडीत क्षेत्र ७५५९ हेक्टर. त्या पैकी ३१३६ हेक्टर (४१%) बुडीत क्षेत्र  महाराष्ट्रात. ·       सिंचनाचा लाभ (लक्ष हेक्टर) : गुजराथ २.२८ आणि  महाराष्ट्र फक्त ०.०४