भारत-चीन संघर्ष आणि पाणी पर्यावरणीय बंधनांचा आदर हे परिणामकारक परराष्ट्र धोरण

चीनचा अंतस्थ हेतू: संकटे एकटी येत नाहीत, हेच खरे! सकल घरेलू उत्पादनाचा (जीडीपी) उणे २३ टक्के दर, आकुंचित होत असलेली अर्थव्यवस्था आणि करोनाचा कहर या तीन आघाड्यांवर एकीकडे भारत लढतो आहे. आणि दुसरीकडे, भारत आणि चीन या दोन आशियायी राष्ट्रांमधील संघर्ष आता धोकादायक पातळीवर पोहोचला आहे. त्यामागे सीमावाद, विस्तारवाद आणि केवळ आशियाच नव्हे तर संपूर्ण जगाचे नेतृत्व करण्याची चीनची `हानवंशीय’ महत्वाकांक्षा या बाबीं आहेत असे मानले जाते. तिबेट, करोना, तैवान आणि परदेशी गुंतवणुक याबाबतची भारताची धोरणे, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील वाढते सख्य, भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३७० रद्दबातल करून जम्मु आणि काश्मिर मध्ये भारताने केलेले बदल - विशेषत: लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देऊन तो थेट केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखाली आणणे, प्रत्यक्ष ताबा रेषेजवळ भारत वेगाने निर्माण करत असलेल्या पायाभूत सोयी-सुविधा इत्यादीमूळेही चीन अस्वस्थ आहे असे राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे. या सर्व चर्चेत एका मह्त्वाचा मुद्दा सुटून जातो आहे, असे वाटते. तो म्हणजे पाण्यासारख्या नैसर्गिक संसाधनावर ताबा मिळवण्य़ाचा चीनचा प्रयत्न! पाण्यावर कब्जा करणे आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पाण्याचा वापर एखाद्या प्रभावी शस्त्रासारखा करणे हा चीनचा अंतस्थ हेतू तुलनेने जास्त कुटील, गंभीर आणि मूलभूत स्वरूपाचा आहे. त्यामूळे केवळ भारतच अडचणीत येणार नसून एकूण पर्यावरणालाच फार मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भारत आणि चीन सीमावाद – तात्कालिक स्वरूप भारत आणि चीन यांच्यामधील ४०५६ किमी लांबीच्या सीमेची दोन्ही देशांना मान्य असलेली अधिकृत व सुनिश्चित आखणी अद्याप झालेली नाही. सर्वसाधारणत: पश्चिम, पूर्व आणि मध्य अशा तीन भागात (सेक्टर) ही सीमा विभागली जाते. पश्चिम भागाचा संबंध अक्साई चीन बरोबर येतो. अक्साई चीन हा लडाखचा भाग आहे असे भारत मानतो तर चीनच्या मते तो तिबेटचा भाग आहे. अडतीस हजार चौरस मैलाचा हा भारतीय भूभाग १९६२ साली चीनने बळकावला आहे. पाकिस्तानव्याप्त काश्मिर मधील गिलगिट-बाल्टीस्तान भागातील सियाचिन ग्लेशियर जवळची शक्सगम व्हॅली (ट्रांन्स काराकोरम ट्रॅक्ट) पाकिस्तानने १९६३ मध्ये चीनच्या हवाली केल्यामूळे परिस्थिती अजूनच गंभीर झाली आहे. पूर्व भागाचा संबंध तिबेट आणि अरूणाचल प्रदेशाबरोबर येतो. नव्वद हजार चौरस मैलाच्या या भारतीय भूभागावर चीनचा दावा आहे. चीन अरूणाचल प्रदेशचा उल्लेखच मूळी दक्षिण तिबेट असा करतो. मध्य भागाचा संबंध तिबेट, सिक्किम, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशाबरोबर येतो. या भागात अद्याप फारसे गंभीर प्रश्न उदभवलेले नाहीत. सध्या ज्या गलवान नदीच्या खॊ-यात भारत-चीन संघर्ष चालू आहे ती गलवान नदी अक्साई चीन मध्ये उगम पावते. काराकोरम पर्वत रांगातून मार्ग काढत ती लडाख मध्ये श्योक नदीला येऊन मिळते. श्योक नदी ही सिंधु नदीची एक उपनदी आहे. वरील तपशीलातून एक गोष्टी प्रकर्षाने पुढे येते. ती म्हणजे भारत-चीन संघर्षात तिबेटला अनन्यसाधारण महत्व आहे. तिबेट केंद्रस्थानी तिबेट हे जगातले सर्वात जास्त ऊंचीवर असलेले सर्वात मोठे पठार आहे. म्ह्णून त्यास जगाचे छप्पर म्हणतात. तिबेट म्हणजे जणु काही मोठ्या क्षेत्रावर (२४०० किमी * १४४८ किमी)पसरलेली पाण्याची बॅंकच आहे. त्यामूळे तिबेटला आर्कटिक आणि अंटार्क्टिक या दोन ध्रुवाप्रमाणे तीसरा ध्रुव असेही म्हटले जाते. आशियातील हवामान आणि मान्सुन तिबेटमूळे प्रभावित होतो. आशियातला ताज्या व गोड्या पाण्याचा सर्वात मोठा साठा तिबेट मध्ये आहे. तिबेट मध्ये पुढील बारा आंतरराष्ट्रीय नद्या उगम पावतात - यांगत्से, यलो, मेकॉंग, सालविन, इरावडी, अरूण, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज, मानस आणि तरिम. त्या नद्या पुढील दहा देशात जातात - चीन,भारत, बांगलादेश,बर्मा, भूतान, कंबोडीया, लाओस,नेपाल, पाकिस्तान आणि थायलंड. आशियातील ८० % आणि जगातील ४६ % लोकसंख्या या दहा देशात आहे. जल-राजकारणात प्रभुत्व – चीनची महत्वकांक्षा तिबेट चीनच्या ताब्यात आहे. चीन मध्ये उगम पावुन अन्य देशांमध्ये जाणा-या नद्यांचे नियंत्रण करून चीन जल-राजकारणात प्रभुत्व मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. आपल्या भागातील नद्यांवर महाकाय धरणे बांधुन स्वत:च्या सोईनुसार पाणी अडवणे, ते पाणी चीन मध्ये अन्यत्र वळवणे आणि नदीच्या खालच्या अंगाला असलेल्या देशांचे पाणी तोडणे/कमी करणे अथवा पूर्वकल्पना न देता अचानक पाणी सोडून त्या देशात महापुर घडवून आणणे इत्यादी प्रकार चीन करण्याची शक्यता आहे. जल-राजकीय व्युहरचनेची गरज त्यामूळे तिबेट आणि तिबेट मध्ये उगम पावणा-या नद्यांबाबत भारताने जास्त काळजीपूर्वक भूमिका घ्यायला हव्यात. चीनच्या जल-राजकारणाचा बरावाईट फटका ज्या ज्या देशांना बसण्याची शक्यता आहे त्या सर्व देशांची एक नदी-संघटना ऊभारण्य़ात भारताने पुढाकार घ्यायला हवा. एका व्यापक जल-राजकीय व्युहरचनेची बीजे त्यात दडली आहेत. महाकाय पाणी स्थलांतर प्रकल्प चीनचा उत्तर भाग तुलनेने जास्त प्रगत व श्रीमंत आहे. लोकसंख्या आणि आर्थिक उलाढाल यांचे केंद्रिकरण तेथे झाले आहे. चीनच्या एकूण लागवडीलायक क्षेत्रापैकी ६४ टक्के क्षेत्र उत्तर चीन मध्ये आहे. पण या सर्व बाबींना अनुरूप अशी पाणी उपलब्धता मात्र तेथे नाही. चीनच्या एकूण पाणी उपलब्धतेच्या फक्त १९ टक्केच पाणी उत्तर चीन मध्ये आहे. दक्षिण चीन मध्ये मात्र पाणी उपलब्धता जास्त आहे. तेथील पाणी चीनला कसेही करून उत्तर चीन मध्ये घेऊन जायचे आहे. त्यासाठी "ग्रेट साऊथ नॉर्थ वॉटर ट्रांन्सफर प्रॉजेक्ट सारखे महाकाय पाणी-स्थलांतर प्रकल्प तो राबवतो आहे. याच कारणासाठी चीनचा जल-समृद्ध तिबेटवरही डोळा आहे. तिबेटचा इतिहास १२७१ ते १३६८ या ९७ वर्षांच्या कालावधीत तिबेट चीनचा भाग होता. पण त्यावेळी चीन स्वत:च पारतंत्र्यात होता. चीनवर मंगोल राजवंशाचे राज्य होते. मंगोलांनी तिबेटला तुलनेने जास्त स्वायत्तता दिली होती आणि तिबेट करिता स्वतंत्र प्रशासकीय व्यवस्था होती. पुढे १३६९ ते १६४४ या कालावधीत तब्बल २७५ वर्षे तीन तिबेटी राजवंशांच्या अधिपत्याखाली तिबेट स्वतंत्र होता. १६४४ ते १९११ या कालावधीत २६७ वर्षे तिबेट परत एकदा चीनचा भाग बनला. पण याकाळात चीन मांचू राजवटीच्या अधिपत्याखाली होता. मांचु राजवटीत देखील तिबेटने स्वायत्तता अनुभवली. मांचु राजवटीच्या पतना नंत्तर १९११ ते १९४९ ही ३८ वर्षे तिबेट स्वतंत्र होता. चीन मध्ये १९४९ साली साम्यवादी क्रांती झाली आणि १९५० साली चीनने तिबेटला गिळंकृत केले. चीनने तिबेट वर कब्जा केल्यामूळे तिबेटचे ‘बफर’ संपुष्टात आले आणि भारत, नेपाळ व भूतान हे देश पहिल्यांदाच चीनच्या प्रत्यक्ष संपर्कात आले पर्यावरणीय हाहा:कार तिबेट्वर एकदा ताबा मिळवल्यावर चीनने अत्यंत पद्ध्तशीररित्या तिबेटमध्ये राजकीय व प्रशासकीय बदल घडवुन आणले. तिबेट अटॉनॉमस रिजन स्थापन करून हान वंशीय बहुसंख्य बनतील अशी धोरणे अंमलात आणली. या तयारीच्या जोरावर चीनने आता तिबेट मधील जल-संसाधनांचे बेछूट शोषण सुरू केले तर हवामान बदलाच्या या काळात पर्यावरणीय हाहा:कार होईल. आणि त्याचे परिणाम चीनमध्ये उगम पावणा-या १२ नद्या ज्या दहा देशात जाता त्या देशांवर होईल. ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज सारख्या नद्यांवर चीनने महाकाय धरणे बांधली आणि त्यांचे पाणी वळवले तर भारतावर त्याचे काय परिणाम होतील याची कल्पनादेखील करवत नाही. पर्यावरणीय मुद्दे तसेच जनमत आणि आंतरराष्ट्रीय दडपणे झुगारून अत्यंत बेमुर्वतखोरपणे थ्री गॉर्जेस सारखी धरणे बांधायची क्षमता चीनकडे आहे. जगात सर्वात जास्त धरणे (८५००० ) आज चीन मध्ये आहेत. एवढेच नव्हे, तर चीन एका अर्थाने धरणांचा निर्यातदार देश आहे. दोन हजार दहासाली ४९ देशात २१६ धरणांची निर्मिती चीन करत होता. राजकीय नेतृत्वात अभियंत्यांचे प्रभुत्व चीनच्या जलविकासाचे दुसरे एक खास वैशिष्ट्य आहे. चीनच्या राजकीय नेतृत्वात गेली तीन दशके अभियंत्यांचे प्रभुत्व आहे. १९८२ साली बाराव्या कम्युनिस्ट पार्टी कॉंग्रेस मध्ये पुढील अभियंत्यांच्या नेमणूका मध्यवर्ती समितीवर करण्यात आल्या - ली पेंग, हू क्विली, झियांग झेमिन, हु जीन्तावो, वु बॅन्गुवो, वॅंग झाओगोल. पॉलिट्ब्युरोच्या स्थायी समितीत २०१२-१३ पर्यंत नऊ पैकी आठ सदस्य अभियंते होते. सामाजिक आणि पर्यावरणीय प्रश्नांना त्यांनी साहजिकच अभियांत्रिकी उत्तरे शोधण्याला प्राधान्य दिले. ली पेंग ११ वर्षे पंतप्रधान होते. त्यांनी थ्री गॉर्जेस आणि "ग्रेट साऊथ नॉर्थ वॉटर ट्रांन्सफर प्रॉजेक्ट" चा आग्रह धरला. चीनचे सध्याचे सर्वेसर्वा क्षि जीनपिंग हे देखील केमिकल इंजिनियर आहेत याची विशेष नोंद करायला हवी. तात्पर्य, एक, चीन बरोबरच्या संघर्षाला पाणी-प्रश्नाचेही परिमाण आहे हे लक्षात ठेऊन भारताने चीन संदर्भातील आपले धोरण ठरवायला हवे. दोन, चीनमध्ये उगम पाऊन भारतात येणा-या नद्यांसंदर्भात चीनबरोबर भारताने पाणी-वाटप व व्यवस्थापन करार करावेत. तीन, चीन-बाधित देशांची एक नदी-संघटना उभारण्यात भारताने पुढाकार घ्यावा. चार, हवामान बदलाचा धोका लक्षात घेऊन महाकाय धरणांचा आग्रह सर्वच देशांनी सोडावा आणि तिबेट मध्ये चीनने पर्यावरणाला घातक प्रकल्प ऊभारू नयेत म्हणून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोहिम राबवण्यात भारताने पुढाकार घ्यावा. पाच, पर्यावरणीय बंधनांचा आदर करणे हे चांगले राजकारण व परिणामकारक परराष्ट्र धोरण होऊ शकते याचे भान भारताने ठेवावे. ******* संदर्भ : Water - Asia’s New Battle Ground, Brahama hellaney,HarperCollins,2019 ("व्हिजन", दिवाळी अंक, कोल्हापूर)