पाहूण्या कडून साप मारुन घेणे योग्य नाही

६ फेब्रुवारी २०१३

प्रिय संपादक,

दुष्काळी परिस्थितीत जलाशयातील पाणीसाठ्याची चोरी होऊ नये आणि जलनीतीतील अग्रक्रमाप्रमाणे पिण्याचे पाणी जनतेस प्रथम देता यावे या हेतूने शासकीय यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात कार्यरत झाली आहे ही बाब अभिनंदनीय आहे. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम,१९७६(मपाअ ७६) मधील कलम क्र. ९७ अन्वये पाटबंधारे प्रकल्पातील अनधिकृत उपसा थांबवण्याची कायदेशीर जबाबदारी जल संपदा विभागाच्या कालवा अधिका-यांची आहे. ( ते कलम माहितीसाठी सोबत जोडले आहे.) मोटारी, इंजिन, पाईप,वगैरे जप्त करणे आणि वीज तोडणे ही कार्यवाही जल संपदा विभागाच्या पुढाकाराने व त्या विभागाच्या नेतृत्वाखाली होणे कायद्याने अपेक्षित आहे कारण मपाअ ७६ नुसार नदी व लाभक्षेत्राची अधिसूचना जल संपदा विभाग काढतो. जलाशयातील पाण्याच्या संरक्षणाची व त्याचा जललेखा देण्याची मूळ जबाबदारी त्या विभागाची आहे. महसूल व इतर विभागांनी मदत करणे वेगळे आणि मूळ जबाबदारी स्वत:वर घेणे वेगळे. पाहूण्या कडून साप मारुन घेणे योग्य नाही. जल संपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्याने मपाअ ७६ मधील कलम क्र.७ अन्वये मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी म्हणून काम केल्यास महसूल वरचा भार कमी होईल आणि मुख्य म्हणजे जल संपदा विभागास स्वत:चा कायदा अंमलात आणायची सवय लागेल. विभागीय आयुक्तांनी विचार करावा ही विनंती.

-प्रदीप पुरंदरे,

निवृत्त प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद

(९८२२५६५२३२)

[Letter published in Divya Marathi, Aurangabad on 8 Feb 2013]