PIL for good water governance

http://timesofindia.indiatimes.com/city/aurangabad/PIL-seeks-good-water-governance-in-Maharashtra/articleshow/44976963.cms
News in Times of India, Aurangabad, 30.10.2014

PIL for good water governance.

 See link given
http://epaperbeta.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31836&articlexml=30102014001034

मराठवाड्याचे पाणी आणि विकासाची करुणाष्टके

घडीने घडी शीण अत्यंत वाटे, उदासीन हा काळ कोठे न कंठे

उदासीन हा काळ जातो गमेना, सदासर्वदा थोर चिंता शमेना

अवस्था मनी होय नाना परीची, किती काय सांगु गती अंतरीची

विचाराअंती जाणीवपूर्वक नास्तिक झालेल्या व्यक्तीस करुणाष्टकातील वरील ओळी आठवाव्यात अशी परिस्थिती आज मराठवाड्यात आहे. मराठवाड्याचे पाणी आणि एकूणच विकासाबद्दल सर्वसामान्य माणसाच्या मनात आज असहाय्यता, हतबलता, आणि उद्विग्नता आहे. ‘बहू पाहता अंतरी कोंड होतो’ या भावनेतून ‘उदास वाटते जीवी आता जावे कुणीकडे’ असा प्रश्न तो विचारतो आहे. क्षणभर थांबून, अभिनिवेश सोडून आणि अंतर्मूख होऊन आपण त्याच्या – नव्हे, आपल्याच मनामनातील ठसठसणा-या प्रश्नाला - प्रामाणिक उत्तर देणार आहोत का? परिस्थिती गोंधळाची आहे. विसंगतींची युती आणि वारसा हक्काने आलेल्या जटील प्रश्नांची आघाडी अद्याप बळकट आहे. सोप्या, रेडिमेड आणि ‘बस, दो मिनिट’ वाल्या उत्तरांबद्दल भ्रमनिरास झाला आहे. या पार्श्वभूमिवर पाण्याच्या अंगाने विकासाबद्दल - आकडेवारी व तांत्रिकता मुद्दाम टाळून - काही मुद्दे मांडण्याचा एक  प्रयत्न या लेखात केला आहे. ‘काय करु रे क्रिया घडेना’ असे होऊ नये ही आशा!

निझामकालीन गुलामगिरीतून निर्माण झालेल्या मानसिकतेतून मराठवाडा अद्याप पूर्णपणे बाहेर पडलेला नाही. संतांच्या भूमित ‘ठेविले अनंते’ चा पगडा अद्याप जाणवतो.  सरंजामशाही अजून संपलेली नाही. भांडवली लोकशाहीतून जे काही किमान बदल व्हायला पाहिजेत ते व्हायच्या अगोदरच नवउदारमतवादाची चाहूल लागली आहे. एकीकडे सरंजामशाही तर दुसरीकडे चेल्याचपाट्यांची भांडवलशाही (क्रोनी कॅपिटॅलिझम) असे घातक मिश्रण तयार झाले आहे. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात तंत्रज्ञानविषयक काही बदल होत असले तरी जातजमातवाद आणि धार्मिक उन्मादही जोरात आहेत.  विचारात व त्याआधारे केलेल्या जाणीवपूर्वक पुरोगामी कृतीत आधुनिकता न दिसता चंगळवादात ती फडफडते आहे. कराराखालील शेती वाढते आहे. शेती व पाणी  यांच्या  कंपनीकरणाची चाहूल लागली आहे. या सा-याचे प्रतिबिंब पाण्यात पडणे साहजिक आहे. त्यामूळे पाणी गढूळ झाले आहे. त्याचा तळ लागत नाहीये.

पाण्याचे हक्क आज सर्वच ठिकाणी जमीनीच्या वैयक्तिक मालकीशी निगडीत आहेत. ज्याच्याकडे जास्त जमीन आहे, जो जमीनीच्या पोटात जेवढा खोल जाऊ शकतो, जो पाणी उपशावर वीज किंवा डिझेलकरता अफाट पैसा खर्च करू शकतो किंवा राजकीय आकडे वापरून वीज व पाणी दोन्ही चोरु शकतो त्याच्याकडे अमाप पाणी वाहताना दिसते.  सरंजामशाही व जमीनधारणेचे जास्त विषम प्रमाण पाहता   मुठभर धनदांडग्यांच्या ताब्यात पाणी असण्याचे प्रमाणही मराठवाड्यात तुलनेने अधिक आहे. पाण्याचे समन्यायी वाटप करा, पाणी जपून वापरा, पाण्याची उत्पादकता वाढवा, वगैरे मनाचे श्लोक पाणीचोरांना सांगून उपयोग होत नाही. वारंवार दुष्काळ पडत असताना मराठवाड्यात साखर कारखान्यांची संख्या व म्हणून उसाखालचे क्षेत्र वाढते आहे. पाण्याचा भांडवली वापर वाढतो आहे. उसबाधा झालेला सत्ताधारी वर्ग छोट्या व अल्पभूधारक शेतक-यांचे व शेतमजूरांचे पाणी तोडतो आहे.  लक्षावधी उसतोड कामगारांचे दरवर्षी हंगामी स्थलांतर, स्त्री-भृणहत्या व शेतक-यांच्या आत्महत्या अव्याहत चालू आहेत. सत्ताधारी वर्गाचे (त्यात सत्ताधारी व विरोधी पक्ष दोन्ही आले) पाण्यासंदर्भातील हितसंबंध स्पष्ट व क्रूर आहेत. मराठवाड्याच्या ‘अस्मितेबद्दल बोलू आम्ही’ पण मराठवाड्याचा आहे म्हणून पाण्याबाबत कोणालाही दयामाया दाखवली जात नाही. पाण्याचे समन्यायी वाटप होत नाही. परिणामी, बिनपाण्याची शेती विकून लवकरात लवकर बाहेर पडणे आणि शहरीकरणाच्या बकाल तांड्यात सामील होणे याशिवाय  जलवंचितांना पर्याय नाही. ‘तुम्ही आम्हाला पाणी देत नाही मग मराठवाड्याच्या पाणी हक्कासाठी आम्ही प्यादी म्हणून आमचा वापर का होऊ द्यावा’ असा मूक प्रश्न जागोजागी जलवंचित विचारता आहेत. मराठवाडा म्हणून विभागीय स्तरावर जो ऎतिहासिक पाणी लढा होणे खरोखरच आवश्यक आहे तो या मूलभूत कारणामूळे कायम कमकुवत राहणार हे म्हणूनच उघड आहे.

संतांचा वारसा सांगणा-या भूमित विहिर व बोअरमधून पाण्याचा व्यापार वाढतो आहे. शासकीय पाणी पुरवठा योजना मुद्दाम बंद पाडल्या जात आहेत वा पी.पी.पी.ची पिपाणी वाजवत त्यांचे खाजगीकरण केले जात आहे. अण्णा, दादा,भाऊ, काका अशा थोर मंडळींच्या मार्गदर्शनाखाली बाटलीबंद पाण्याचा व्यवसाय (व्यवसाय कसला? चक्क धंदाच तो!)  बेगुमान वाढतो आहे. बाटलीबंद पाण्याची किंमत व त्यातील पाण्याची गुणवत्ता याबद्दल कोणतेही शासकीय नियमन नावालासुद्धा दिसत नाही. पण स्थानिक ‘विकास-पुरूषाच्या’ कृपेने अनधिकृत नळ जोडणी मिळाली, मोटार लावून पाणी खेचता येतं आणि महिन्यातून एक दोनदा पाणी मिळते यात आम्ही समाधानी आहोत. माझ्या घरात आज टॅकरचे वा बाटलीबंद पाणी मिळाले ना? बस झालं! टेन्शन नही लेनेका!! अशी वृत्ती सर्वत्र आहे.

 मृद व जल संधारण, लघुपाटबंधारे (स्थानिक स्तर), राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प अशी अनेक जल विकासाची कामे मराठवाड्यात देखील मोठ्या प्रमाणावर झाली आहेत. पण त्याचा मराठवाड्याला विसर पडला आहे. त्यांच्या देखभाल-दुरूस्ती व दैनंदिन व्यवस्थापनाकडे गुन्हेगारी स्वरुपाचे दुर्लक्ष झाले आहे. त्याबद्दल कोणालाही जबाबदार न धरता, तेथे पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून लोकसहभाग न वाढवता आणि थोडक्यात, जी कामे झाली आहेत ती नीट पुढे न नेता किंबहूना, त्याची दखलसुद्धा न घेता वाट्टेल तेथे शिरपूर पॅटर्न आणि दिसेल तेथे साखळी बंधारे यावर विनाकारण अवास्तव भर दिला जातो आहे. दुसरीकडे, विकासाच्या नावाखाली एकदम दुसरे टोक गाठून महाकाय व अविश्वसनीय योजनांचा अट्टाहास धरला जातो आहे. नाशिक -नगर भागातून जायकवाडीसाठी हक्काचे पाणी आणण्याकरिता काहीही विशेष प्रयत्न न करणारी किंवा नांदुर-मधमेश्वरचे पाणी गंगापूर व वैजापूरसाठी धड न मिळवू शकणारी मंडळी डायरेक्ट कोकणातलं पाणी मराठवाड्यात आणायच्या बाता करत आहे.  कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेत सरळ सरळ फसवणुक झाली आणि पर्यावरणीय मंजु-या घेतल्या नाहीत म्हणून कृष्णा-मराठवाडा योजना बंद पडली तरी फुकाच्या बाता सुरू आहेत. विविध प्रकारच्या जल विकासात प्रत्यक्ष काम केलेले निवृत्त अभियंते व इतर तंत्रज्ञ मराठवाड्यात अर्थातच प्रत्येक मोठ्या शहरात मोठ्या संख्येने स्थाईक झाले आहेत. काही सन्माननीय अपवाद वगळता जल विकासाबाबत ते काही करताना दिसत नाहीत. त्यांचे मौन काय दर्शवते?

वाळू व भूजलाचा बेबंद उपसा, नदी-नाल्यांवर अतिक्रमण व त्यांचे भयावह प्रदुषण, शहरांसाठी खूप लांबून उंचावर पाणी आणणे, शहरांनी त्या महाग  पाण्याचा बेजबाबदार वापर करणे, वर्षा जल संचय व जल फेरभरणाकडे दुर्लक्ष होणे, भूजल कायदाच काय कोणत्याही जल-कायद्यांची अंमलबजावणी न होणे, नदीखोरेनिहाय नैसर्गिक बंधने न जुमानता जल विकास करणे अशा अनेक कारणांमूळे मराठवाडा संकटात येऊ घातला आहे. वाळवंटीकरणाकडे अटळ वाटचाल करणा-या मराठवाड्याला आता मेगा व स्मार्ट सिटीज चे डोहाळे लागले आहेत. या नवीन शहरीकरणामूळे एकीकडे पाण्याची गरज वाढणार आहे तर दुसरीकडे स्थानिक जल स्त्रोत बुजवले जाणार आहेत. शेतीखालचे क्षेत्र कमी होणार आहे. प्रथम शिक्षणासाठी  पुणे-मुंबई आणि नंतर नोकरी करता अमेरिका अशी प्रगती साधणा-या मराठवाड्यातल्या नव्या पिढीला हे प्रश्न समजणे आता अवघड आहे. मॅडिसन स्क्वेअरच्या झगमगाटात क्रांती चौक विसरला जाणे स्वाभाविकच आहे, यु नो!

पाणी राजकीय सीमा पाळत नाही. पाण्याबाबत नदीखोरेनिहाय विचार व कृती करणे हाच शहाणपणाचा मार्ग आहे. त्यासाठी कायदा आहे. त्यात जल-सुशासनाची चौकट आहे. नदीखोरे अभिकरणे, राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद आणि एकात्मिक राज्य जल आराखडा या वैधानिक स्तंभांआधारे पाण्याचे नियमन शक्य आहे. स्वायत्त अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण त्यासाठी महत्वाचे आहे. पण काही मोजके अपवाद वगळता मराठवाड्यातील नेतृत्वाला आणि जलक्षेत्रातील अभ्यासकांनाही या सगळ्याची जाण व भान नाही. पाण्याबद्दलची आपली वैधानिक जबाबदारी लोकप्रतिनिधी विसरले आहेत. प्रत्यक्ष पाण्यापेक्षा धरण व कालव्यांच्या ठेकेदारीत त्यांना जास्त रस आहे. त्यामूळे मराठवाड्यात कोरड्या जल-विकासाचे प्रमाण वाढले आहे.

मराठवाड्यातील सरंजामशाहीचा अंत; पाणी हक्कांची जमीनीच्या मालकीपासून फारकत; उस हे केवळ पिक नाही तर ती एक प्रवृत्ती आहे हे ओळखून त्या प्रवृत्तीला परिणामकारक विरोध व उसाखालील क्षेत्रावर आणि त्यासाठीच्या पाणी वापरावर कठोर बंधने; पाण्याच्या खाजगीकरणा विरुद्ध लोक चळवळ; आजवर झालेल्या जल विकासाची लोक सहभागाद्वारे देखभाल-दुरूस्ती व शास्त्रीय व्यवस्थापन; जल स्त्रोत धोक्यात न आणता कमी पाणी कार्यक्षमतेने वारंवार वापरणारे  विकेंद्रित शहरीकरण; नद्यांचे पुनरूज्जीवन; आधुनिक तंत्रज्ञान व व्यवस्थापनाचा स्वीकार; नदीखोरेनिहाय जलविकास व व्यवस्थापन आणि जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य असा मूलत: राजकीय कार्यक्रम अंमलात येऊ शकला तर कदाचित  उदासीनता कमी होईल व करूणाष्टके म्हणण्याची पाळी येणार नाही. ‘हे सर्व सांगणे सोपे आहे; करून दाखवणे अवघड’ हे अर्थातच मान्य आहे. पण प्रश्न नीट व धीट पद्धतीने मांडणे हे ही आजकाल अवघड झाले आहे हे अमान्य करता येईल का?

- प्रदीप पुरंदरे

सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद

 [Article published in  Loksatta, Marathwada Diwali Ank, Deepotsav,2014 on 24.10.2014]

जल-शिष्टाचार कोणी पाळायचे?

औरंगाबाद

दि. २०.१०.२०१४

प्रिय संपादक,

दै. लोकसत्ता,

मुंबई

महोदय,

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने भाजपला बाहेरून पाठिंबा देण्यासंदर्भात "हेतू विसरून दोषांचा अभ्यास!" या माझ्या  लेखाकडे (लोकसत्ता, २२ जुलै २०१४) मी वाचकांचे लक्ष वेधू इच्छितो. सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या चितळे समितीने आपल्या अहवालात खूप मोठा स्फोटक तपशील दिला आहे. अहवालातील काही विधाने त्या लेखात म्हणूनच वानगीदाखल सुरुवातीला उधृत केली होती. त्यावरून सकृतदर्शनी असे दिसते की, चितळे समितीच्या अहवालाआधारे मोठे मासे गळाला लागू शकतात! पण चितळे समितीने अहवालाच्या प्रास्ताविकात, समारोपात, गोषवा-यात आणि प्रस्तावित कारवाईत  कोठेही आपले हे स्फोटक निष्कर्ष म्हणावे तसे अधोरेखित केलेले नाहीत. कोणाचीही नावे घेतलेली नाहीत. त्यामूळे त्याकडे फारसे कोणाचे लक्ष गेले नाही. त्याचा फायदा घेऊन शासनाने मोघम कृती अहवाल दिला आणि मोठे मासे स्वत:ला क्लिन चिट घेऊन मोकळे झाले. प्रश्न हा आहे की, चितळे समितीने मूळात "म्हटलं तर आहे, म्हटलं तर नाही" अशा स्वरूपाची चलाखी का केली? समितीचा हेतू काय होता? राजकीय तडजोडी घडवून आणण्यासाठी सिंचन घोटाळ्याचा केवळ एक हत्यार म्ह्णून तर फक्त वापर झाला नाही ना? ‘अमुक अमुक झाले नाही तर काढतो बघा सगळी भानगड बाहेर’ अशी गर्भित धमकी देणे हा त्या अहवालाचा हेतू होता? राष्ट्रवादीने आपणहून दिलेला पाठिंबा नाकारणे हे राजकीय शिष्टाचाराला धरून होणार नाही असे म्हणत भाजपने तो स्वीकारल्यास प्रस्तुत प्रकरण त्याच्या तार्किक परिणीती पर्यंत पोहोचेल. पण मग मूळ सिंचनाच्या दूरावस्थेचे व जलवंचितांचे काय होणार? जल-शिष्टाचार कोणी पाळायचे?

-प्रदीप पुरंदरे

सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी.

[Letter published in Loksatta, 21.10.2014]

ते भाकित खरे ?

औरंगाबाद

दि. २०.१०.२०१४

प्रिय संपादक,

दै. दिव्य मराठी

महोदय,

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने भाजपला बाहेरून पाठिंबा देण्यासंदर्भात "चौकशी समितीचे राजकीय नाटक" या माझ्या  लेखाकडे (दिव्य मराठी, १९ नोव्हेंबर २०१३) मी वाचकांचे लक्ष वेधू इच्छितो. सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या चितळे समितीबद्दल  त्या लेखात मांडणी केल्यावर मी शेवटी पुढील विधान केले होते -  " एक शक्यता अशी वाटते की, राजकीय तडजोडी घडवून आणण्यासाठी सिंचन घोटाळ्याचा एक हत्यार म्हणून वापर होईल". माझे ते भाकित खरे ठरावे अशी राजकीय परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे.  राष्ट्रवादीने आपणहून दिलेला पाठिंबा नाकारणे हे राजकीय शिष्टाचाराला धरून होणार नाही असे म्हणणे शेवटी काय दर्शवते? जनादेशाचा आदर करून "आता तरी शहाणपणा दाखवा" (विशेष संपादकीय, २० ऑक्टोबर २०१४) हा योग्य व समयोचित सल्ला म्हणून वाया जाण्याचीच शक्यता जास्त वाटते. यश आणि शहाणपणा फार काळ एकत्र राहत नाहीत!

-प्रदीप पुरंदरे

सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी.

[Letter published Divya Marathi , 21.10.2014]

पाणी-प्रश्न

किनारा दिसेना…  तळ लागेना
पाणी-प्रश्न…  अज्ञाताचा प्रदेश ?
                                                                                                         शुभ दिपावली
                                                                                                                                             प्रदीप पुरंदरे २०१४

Canal Irrigation in Maharashtra

Canal Irrigation in Maharashtra  under microscope                    -Pradeep Purandare

It’s a new booklet available free of cost on demand. It’s a compilation of six articles written in a period (July 2012 to June 2013) in which many disturbing things were happening in the water sector of Maharashtra. The 60 pages English booklet deals with canal irrigation, water audit, white paper on irrigation, infrastructure & water governance, water laws, & drought in Marathwada. Edited versions of these articles have been published in SANDRP (3 in magazine & 1 on blog), Down to Earth (on web site) & in EPW.

If you are associated with Maharashtra’s water sector, you will find this booklet interesting.

Pl. send your request for the PDF copy of the booklet via e-mail.

Contact details: E - mail: pradeeppurandare@gmail.com Mobile no.: 9822565232, 8983528640  Address: B-12, Pride Towers, Vedant nagar, Aurangabad 431005

Pradeep Purandare is available for lecture(s) / group discussion(s) on topics dealt with in the

booklet with power point presentation.

Your studied comments & valuable suggestions regarding booklet are welcome.

Review of "Vidhi"likhit in "Sinchan" magazine

For review of "Vidhi"likhit published in Sinchan traimasik pl see following links

www.dird-pune.gov.in/sinchan_current_issue06.htm

http://www.dird-pune.gov.in/Sinchan/sinchanvikas_Oct2014.pdf

Devil is in details!

This refers to “State gets flack on illegal lifting of water – ‘Equitable Water Distribution’ norms not applicable: official’, published in Times of India, Aurangabad on 1^st Oct 2014. It would be better to see the details regarding delineation of Jayakwadi command & applying MMISF Act to Jayakwadi project because devil is in details!

MMISF Act 2005 is a very good water law which provides for legal support to Participatory Irrigation Management (PIM) & establishment of Water Users Associations (WUAs). As such, it would be a welcome step if it is applied to Jayakwadi project. In fact, there is a growing demand from the irrigators & WUAs all over the State to apply MMISF Act to all irrigation projects. Then, where is the problem?

The problem lies in section 22 of MMISF Act. This section provides for joint inspection, repairs, rehabilitation & handing over of management of command area to minor level WUA. The million dollar question is who will pay for the well intentioned legal commitment as per section 22? World Bank came forward in 2005 & funded the Maharashtra Water Sector Improvement Program (MWSIP) which includes only 236 projects having approximately 6.7 L ha. Government, therefore, has applied MMISF Act to these 236 projects only. This Act has also been applied, by default, to on-going projects also as they don’t need any rehabilitation. So the fact is, barring the exception of 236 projects under MWSIP & on-going projects, MMISF Act has not been applied to the majority of the irrigation projects in Maharashtra? If that is the fact, then why single out Jayakwadi project alone?

Delineation of Jayakwadi project is being advocated as a precondition for equitable distribution of water. What are the details of delineation as per MMISF Act 2005 & MMISF Rules 2006? Three types of legal notifications need to be issued by the government & publish those in the official gazette to bring in force the Act. First notification is for applying the Act to a particular project. Second notification is about the appointment of canal officers under MMISF Act in that specific project. And third type of notification is in respect of individual WUAs in the command of the project. Assuming that there will be one WUA per 400 ha, approximately 693 WUAs would be required for 2.77 L ha command of Jaykwadi project. That means 693 notifications in the official gazette! Will that be really possible immediately & that too as per the criteria laid down in Annexure -1 of MMISF Rules? Too many& rather too  basic criteria have been prescribed.

One of the most important criteria which the concerned canal officer must & should consider before delineation of a WUA is the availability of water for that WUA. This does mean that guarantee of availability of water is a precondition for the delineation of a WUA as per the rules & not the other way round. At present delineation is being wrongly considered as a precondition for equitable distribution of water. That is a misinterpretation of the MMISF Act & Rules. Hope it is not deliberate & with any ulterior motives!

What about the funds required for applying the MMISF Act to Jayakwadi Project? Rs. 1800 Crore were required for MWSIP to cover 6.7 L ha in 236 projects in 2005. One can imagine how much funds would be required now for Jayakwadi with 2.77 L ha in 2014 considering the price escalation & inflation. Can the government raise & invest that much amount exclusively for Jayakwadi in near future? It appears, prima facie, to be an impossible task. Government does not have funds to complete even the on-going projects.

MWRRA Act was passed way back in 2005. It is generally assumed that before the enactment government has done its home work & is ready from administrative as well as engineering point of view to implement the Act. Now, even after 9 years if the government keeps on giving one or the other excuse to not implement the Act in letter & spirit, then it speaks volumes about the governance, efficiency & most important of all the intentions of all the concerned.

Putting a communication & real time data system in place appears to be the new excuse. What is the past experience? SCADA system was installed & it was even functional for some time in Majalgaon project in1990s. Nobody knows now what has happened to that Dynamic Regulation project executed in collaboration with a world famous French company. Vadnere  Committee (May 2007) had recommended the use of modern technology for precise determination of reservoir releases during emergency situations. Again, it is not known whether government has accepted & implemented those recommendations. On this background, will anybody now believe that the Australian technology would now solve the problem of equitable distribution of water in Upper Godawari Basin?

Instead of reading all provisions in the MWRRA Act together & interpret those in the light of the preamble of the Act, reading only a sub section in isolation & stretching it too far in a mechanical manner is not a good legal practice. All concerned would do well to exercise the restraint. Equitable distribution of water basically needs political will & faith in rule of law. Delineation & real time data are not the substitutes for that basic requirement.

By constantly & consistently insisting about only the delineation, MWRRA creates an illusion that it is strictly adhering to the law. Well, that is neither the complete story nor the complete truth. Though MWRRA Act has important & basic provisions with particular reference to GOOD Water Governance, it is unfortunate, shocking & saddening to note that the framework of water governance is conspicuous by its absence. River Basin Agencies, State Water Board & State Water Council – the important pillars of the water governance - have simply not been operationalised in the truest sense of the term. As a result, the State does not have the Integrated State Water Plan - the soul of the Act- ready even after 9 long years from the date of enactment of the law. Delineation is just one small part of the framework of water governance. MWRRA is perhaps missing the woods for a tree. Let wiser counsel prevail!

It is necessary that people at large fully understand & realize what is happening in the water sector. Instead of fighting amongst themselves, it would be better if all people from Upper Godawari Basin come together & ask WRD & MWRRA to implement the MWRRA Act in letter & spirit. That appears to be the way out. Selective & haphazard implementation of law has created the problem.

-Pradeep Purandare

Retired Associate Professor, WALMI, Aurangabad

30.9.2014

Edited version of this rejoinder has been published in ToI, Aurangabad dt 2 Oct 2014 as"Operationalising water norms necessary.."on page -4.