प्रेस नोट
एकात्मिक राज्य जल आराखडा येत्या सहा महिन्यात तयार करणार - एडव्होकेट जनरल
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम,२००५
मध्ये जल-सुशासनासाठी काही चांगल्या तरतुदी आहेत. त्या अंमलात आणाव्यात या साठी प्रदीप
पुरंदरे, सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी,औरंगाबाद यांनी एड.सुरेखा महाजन यांच्या
मार्फत एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मुख्यमंत्री (राज्य जलपरिषदेचे
पदसिद्ध अध्यक्ष), मुख्य सचिव (राज्य जलमंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष), अध्यक्ष, महाराष्ट्र
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण(मजनिप्रा) आणि जल संपदा विभागाचे दोन्ही सचिव यांना या याचिकेत
प्रतिवादी करण्यात आले आहे. नदीखोरे अभिकरणे, राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद आणि एकात्मिक
राज्य जल आराखडा या मजनिप्रा कायद्यातील तरतुदी जल सुशासनासाठी एक चांगली संदर्भ चौकट
उपलब्ध करून देतात. त्या चौकटीचा वापर करून पाणी वाटपावरून निर्माण होणारे जल तंटे
/वाद जास्त परिणामकारक पद्धतीने सोडवता येणे शक्य आहे. पण दुर्दैवाने कायदा झाल्यापासून
आजपावेतो म्हणजे तब्बल १० वर्षे या तरतुदी अंमलात आलेल्या नाहीत. शासनाने त्या अंमलात आणाव्यात अशी भूमिका मूळ याचिकेत घेण्यात आली आहे.
मा. न्या.श्री.बोर्डे व मा.न्या.श्री. बोरा यांच्या
समोर त्या याचिके बाबत दि.३० जानेवारी २०१५ रोजी सुनावणी झाली. मजनिप्रा वगळता अन्य प्रतिवादींतर्फे एडव्होकेट
जनरल श्री. सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली.
एकात्मिक राज्य जल आराखडा येत्या सहा महिन्यात तयार
केला जाईल असे श्री. मनोहर यांनी न्यायालयास तोंडी सांगितले. त्यावर जल आराखडा ही मूलभूत
महत्वाची बाब आहे व ती पूर्ण झाल्याशिवाय कायद्यातील अन्य तरतुदी कशा अंमलात येतील असा प्रश्न विचारत जल आराखडा तयार करण्याविषयी
शासनाने समयबद्ध कार्यक्रम सहा आठवड्यात लेखी
सादर करावा असा आदेश मा.उच्च न्यायालयाने आज दिला.
-प्रदीप पुरंदरे
३० जानेवारी २०१५
No comments:
Post a Comment