ठिबकसाठी शुभेच्छा! पण....

महाराष्ट्रात बारमाही पिकांकरिता ठिबक सिंचन बंधनकारक करण्याची अधिकृत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (मजनिप्रा) त्यासाठी दि.१६ जानेवारी २०१५ रोजी रितसर अधिसूचना काढली आहे.   या निमित्ताने संबंधितांना हार्दीक शुभेच्छा देताना काही धोरणात्मक तसेच अंमलबजावणी विषयक   प्रश्न चर्चे करिता उपस्थित करणे हा या लेखाचा हेतू आहे.

महाराष्ट्रात ठिबक सिंचन ही काही नवीन बाब नाही. कृषि विभाग, कृषि विद्यापीठे, वाल्मी आणि खाजगी कंपन्यात ठिबकसंदर्भात अनेक दिग्गज किमान दोन -तीन दशकांपासून उपलब्ध आहेत. त्यांना ठिबकच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा चांगला अनुभव आहे. जनमानसात ठिबक बद्दल अनुकुल वातावरण आहे. एग्रोवन  ठिबकच्या प्रचार व प्रसारासाठी सातत्याने जोरकस प्रयत्न करत आहे. वारंवार पडणा-या दुष्काळामुळे ठिबकची आवश्यकताही अधोरेखित झाली आहे. मजनिप्रा कायद्यात ठिबक संदर्भातील तरतुद २००५ सालापासून उपलब्ध आहे. कालवा सिंचनाकडून ठिबककडे जाण्याकरिता अमूक एवढ्या कालावधीची पूर्वसूचना द्या असे सुदैवाने कायदाही सांगत नाही. मग अधिसूचना काढायला एवढा उशीर का? पथदर्शक तत्वावर तीन निवडक प्रकल्पात ८ जून २०१७ पासून तर राज्यातील अन्य प्रकल्पांवर ८ जून २०१९ पासून ठिबक बंधनकारक करायचा एवढा लांबचा वायदा का?

पथदर्शक तत्वावर ठिबक योजना राबवण्यासाठी मजनिप्राने उजनी, मुळा व टेंभू हेच नेमके प्रकल्प का निवडले? कोणत्या निकषांआधारे आणि कोणत्या प्रक्रियेतून हा निर्णय झाला? समतोल विकासावरून राज्यात केळकर समितीच्या अहवालावर एवढी मोठी चर्चा चालू असताना दुष्काळी तालुके आणि मागास भागातील सिंचन प्रकल्पांचीही पथदर्शक योजनेत निवड होणे अपेक्षित होते व आहे.

 बारमाही पिकांसाठी ठिबक बंधनकारक करण्याची तरतुद मजनिप्रा कायद्यातील कलम १४(४) अन्वये करण्यात आली आहे. त्या तरतुदीनुसार ठिबकमुळे जी पाणी बचत होईल "त्या बचतीमधून भविष्यातील वाढीव पिण्याच्या पाण्याची मागणी भागवून शिल्लक राहिलेले पाणी लाभक्षेत्रातील तसेच लगतच्या भागात समन्यायी तत्वावर वाटप करण्यात येईल"असे नमुद केले आहे. बचत केलेले  पाणी अन्यत्र देण्याची प्रकल्पनिहाय व्यवस्था काय असेल? त्याचे लाभार्थी कसे व कोण निश्चित करणार? या संकल्पनेला कायद्याचे पाठबळ कसे देणार? सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात आधुनिक व  कार्यक्षम ठिबक / तुषार सिंचनपद्धत आणि सध्याची जुनाट व अकार्यक्षम कालवा प्रणाली यांची सांगड घालणे आणि ज्यांच्याकडे विहिर नाही अशा लाभधारक शेतक-यांना आधुनिक तंत्रज्ञान कसे उपलब्ध करून देता येईल याचा अभियांत्रिकी तपशील निश्चित करणे हे काम आव्हानात्मक  आहे.

 ठिबकमुळे पाणी बचत आणि त्या बचतीतून परत त्याच लाभधारकाच्या उसाखालील क्षेत्रात वाढ असे होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. कारण जल-कायद्यांची अंमलबजावणी आपण करत नाही. पाणीपट्टीतील सवलत किंवा दंड याला कोणी जुमानेल असे वाटत नाही. लाभक्षेत्रातील विहिरींवरची आकारणी शासनाने माफ केली असल्यामुळे होणारी गुंतागुंत हा परत एक वेगळाच मुद्दा आहे.  पाण्याचा कार्यक्षम वापर करून प्रत्येक थेंबातून जास्त उत्पादन ( more crop per drop) हे समाजाचे/ शासनाचे ध्येय आहे तर दर हेक्टरी जास्तीतजास्त उत्पन्न हे वैयक्तिक शेतक-याचे ध्येय आहे. हा मूलभूत विरोधाभास केवळ ठिबक मुळे दूर होईल?

पथदर्शक तत्वावर ठिबक योजना राबवण्यासाठी जे प्रकल्प निवडले आहेत ते "आठमाही" प्रकल्प आहेत असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.  आठमाही प्रकल्पाच्या पिक रचनेत उसाचा समावेश करणे, प्राथमिक सिंचन कार्यक्रमात (पी आय पी) उसाचे क्षेत्र (प्रसंगी अगदी विहिरीवरील उसाचे सुद्धा) प्रस्तावित करणे, त्यासाठी  पाण्याची तरतुद  अधिकृतरित्या करणे आणि अशा नियोजनाला प्रसंगी थेट मंत्रालयातून  मान्यता मिळणे हे सध्याचे वास्तव आहे. केवळ ठिबकने हे सगळे कसे बदलणार?

महाराष्ट्र पाटबंधारे  अधिनियम १९७६ (मपाअ७६)चा उल्लेख मजनिप्राच्या अधिसूचनेत आहे. त्या कायद्यातील कलम क्र.३ मध्ये कालव्याच्या जलप्रदाय क्षेत्राखालील जमिनी म्हणजे नक्की काय हे सांगितले आहे. गुरूत्वाकर्षणामुळे वाहणा-या जलप्रवाहाद्वारे जलसिंचन होणा-या जमिनीच फक्त त्यात येतात.  दाबयुक्त सुक्ष्म सिंचनाची ( ठिबक व तुषार) तरतुद मपाअ ७६ मध्ये नाही. आपण एकविसाव्या शतकात आहोत याचे भान ठेवत मपाअ ७६ मध्ये कालसुसंगत तरतुदी करा व सुक्ष्म सिंचनाचा समावेश  कायद्यात करा अशी शिफारस भिंगारे समितीने २००३ साली केली. कायद्यात सुधारणा सुचवल्या.  जल संपदा विभागाने आजतागायत त्याबाबत काहीही निर्णय घेतला नाही.  ठिबक बाबत आपण गंभीर आहोत यावर कसा विश्वास ठेवायचा?

‘कालवा’ या संज्ञेचा व्यापक अर्थ मजनिप्राच्या अधिसूचनेत सांगितला आहे. मपाअ७६मधील कलम २(३) (घ) अन्वये त्याच कायद्यातील कलम११ नुसार अधिसूचित नदीनाले म्हणजेही कालवा हा तपशील मात्र त्यात आलेला नाही. नदीनाल्यांची अधिसूचना नसेल तर सगळेच मुसळ केरात जाईल.

ठिबकबद्दलच्या चर्चेत नेहेमी इस्रायलच्या जल-यशोगाथेची पार्श्वभूमि असते. त्यांना जमले ते आपण का करू शकत नाही असा युक्तीवादही केला जातो. पण त्यांनी हे कसे जमवले याचा तपशील आपण समजावून घेत नाही. इस्रायलच्या यशोगाथेचा तपशील सूत्ररुपाने पुढील प्रमाणे आहे.  इस्रायल मध्ये पहिली तीन दशके राजकारणावर लेबर पार्टीचा प्रभाव होता. त्यामुळे कल्याणकारी राज्य,संमिश्र अर्थव्यवस्था, सहकारी शेती, केंद्रिय नियोजन, पाण्याला राष्ट्रीय संपत्तीचा दर्जा आणि भूजलाचे नियंत्रण व संनियंत्रण या संकल्पनांना महत्व होते व त्या तेथे खरेच राबवल्या गेल्या.  स्थलांतरितांच्या  वसाहती शेतीसह नव्याने वसवल्या गेल्या. स्थलांतरितांना शेतीविषयक प्रशिक्षण दिले गेले.शहरीकरणाचे तेथील प्रमाण खूप जास्त आहे. सिंचन विषयक कायदा १९५९ साली करण्यात आला व त्यानुसार सिंचन विकसित झाले. पाणीवापरकर्त्यांना अ-हस्तांतरणीय पाणीवापर हक्क प्रदान करणे, सर्व पाण्याचे मोजमाप करून विश्वासार्ह नोंदी ठेवणे, कोट्यापेक्षा जास्त पाणी वापरणा-यांना दंड करणे, उत्तम दर्जाचा नॅशनल वॉटर कॅरियर ( राष्ट्रीय कालवा), अंदाजे दोन लाख हेक्टर एवढेच एकूण सिंचित क्षेत्र, ‘तहल’  ही जल-नियोजन व संकल्पन करणारी कंपनी, ‘मेकेरॉट’ ही बांधकाम व प्रचालन कंपनी, राष्ट्रीय कालव्याचे पाणी मोशेविम्स आणि किबुत्स या संस्थांद्वारेच वाटप करण्याची तसेच देखभाल-दुरूस्तीची कायदेशीर पद्धत, ठिबक व तुषार पद्धतीनेच फक्त शेती,  नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर, व्यावसायिकतेला प्राधान्य आणि कमालीची शिस्त ही त्यांच्या जलक्षेत्राची  वैशिष्ट्ये आहेत. ठिबक हे त्यांच्या कार्य-संस्कृतीचे एक प्रतिक आहे. आपल्या परिस्थितीचा प्रामाणिक आढावा न घेता आणि त्यांच्या जल-विकासाचा समग्र व सखोल अभ्यास न करता आपण फक्त ठिबकचा - व तो ही प्रामुख्याने वैयक्तिक स्तरावर - स्वीकार करत आहोत. ही ट्रान्सप्लांट शस्त्रक्रिया यशस्वी होईल का? अज्ञानातील सुख अजून किती काळ आपण उपभोगणार आहोत?

प्रदीप पुरंदरे

सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद